-डा. सन्तोष भट्ट, बैतडी (हालः अमेरिका)-
“अपर कर्णाली’ परियोजना अहिलेकै अवस्थामा राष्ट्रहित विपरित छ” भनेर माइसंसारमा प्रकाशित ब्लग देखेर अचम्म लाग्यो। सायद पार्टीगत राजनीतिले होला वा तथ्य नबुझेर होला लेखकले सम्पूर्ण महत्वपूर्ण पाटोलाइ बिर्सेर लेख्नु भाको रहेछ।
म केही कुरा राख्न चाहन्छु :
१) पहिलो नदी-नाला भनेको तेल जस्तो प्रयोग गरेर सक्किने कुरो होइन। नेपालसँग आगामी २०-२५ वर्षमा देशका सबै परियोजना बनाउने छ्यमता छैन। एउटा ६० मेगावाटको चिलिमे बनाउन त कति बिजोग भो, ९०० मेगावाट बनाउन हामीलाई धेरै समय लाग्छ।
२) अनि हामीले चिलिमे मोडेलमा नै बनाउने हो भने सुनकोशी , पन्चेश्वोर, राप्ती आदि गरेर थुप्रै परियोजना छन। जब हामीसँग साधन-स्रोत हुन्छ तब त्यहा बनाउला।
३) भारतले परियोजना बूट (BOOT – Build Own Operate Transfer) प्रणाली अन्तर्गत बनाउने छ र २५ वर्षसम्म संचालन गर्नेछ। उसले त्यस अवधिमा नेपाललाई २७ % फ्री सेयर तथा १२ % विद्युत उपलब्ध गराउने छ। अथार्त नेपालले २५ वर्ष सम्म झन्डै १०० मेगावाट फ्री मा पाउने, त्यसमाथि २७ % (एक चौथाई भन्दा बढी) शेयर पाउने अनि २५ वर्ष पछि त्यो पुरै हाम्रो हुने। यी परियोजना को उमेर ७०-१०० वर्ष हुन्छ। अनि नेपाल र भारत दुवैलाइ फाइदा हुने परियोजनामा किन बिरोध ?
४) परियोजना बन्दा त्यहाँ जागिरहरु खुल्छन , रोड बन्छ , बिजुली जान्छ , बजार बस्छ , बिकाश हुन्छ। अनि जनशक्तिको बिकाश हुन्छ।
५) नेपाल गरिब देश हो। अर्बौ लगानी गरेर अहिले यो परियोजना बनाउने भन्दा यस्ता ३-४ परियोजना भारतलाइ दिए ३-४ सय मेगावाट बिजुली आउँछ, थुप्रै राजस्व आउँछ। त्यो खर्च हामीले बिद्यालय, सडक , अस्पताल अनि अरु आधारभुत सेवामा लगाउन सक्छौ।
६) त्यही बीच हामीकहाँ स्थिर सरकार भएर विकासको गति समत्यौँ भने अन्य थुप्रै ठाउँमा बनाउन मिल्ने परियोजना छन नेपालमा। त्यहाँ बनाउँला।
७) फेरि अघि भने झैँ पानी हो, हामीले बनाएनौँ भने बगेर जाने हो। भारतले बनाए सक्किने होइन। २० वर्ष अघि पंचेश्वर बनाउने कुरा हुँदा यस्तै विरोध भो। भनौ जम्मा-जम्मी ६०० मेगावाटका ५ गरेर ३००० मेगावाट सम्म बिजुली आउथ्यो। त्यसमा १५०० नेपाल को १५०० भारत को रे । भारतले बनाउन पाएको भए अहिले सम्म नेपालले (यहि मोडेलको आधारमा अन्दाज गर्दा) राजस्व र १५० मेगावाट फ्री बिजुलीले धेरै प्रगति गर्न सक्स्थ्यो। २०-२५ मेगावाटको डिजल इन्जन किन्न नसक्ने अवस्था भएर १८ घण्टा लोडशेडिङ छ , त्यो सबै नहुने अवस्था हुन्थ्यो। अनि ५-१० वर्षमा त्यो १५०० पुरै नेपालको हुने। जाबो ६० मेगावाटको चिलिमेको लागि मरिहत्ते गर्ने अवस्था छ अहिले
८) म आफै उर्जा (न्युक्लियर) इन्जिनीयर हु। येस्ता PPA र PDA (उर्जा खरिद र बिकास ) बारे बुझेको छु। देश को अवस्था, अन्य स्रोत को उपलब्धि, र जल सक्किएर नजाने उर्जा भएकाले यो कुनै पनि हालतमा देशलाइ घाटा हुने सम्झौता होइन। भारतीय कम्पनीलाइ धेरै फाइदा होला तर हामीलाई त्यसको के सरोकार। यहाँ देश अँधेरोमा डुबेको छ। भोलि हामी सम्पन्न भयौँ भने आफै बनाउँला नि महाकाली, राप्ती, भेरी, कोशी आदिमा परियोजनाहरु।
[माइसंसारका पाठकले पठाएको यो ब्लग बिना सम्पादन प्रस्तुत गरिएको हो। तपाईँ पनि आफ्नो सामग्री यहाँबाट पठाउन सक्नुहुन्छ]
नेपालमा यति धेरोई पैसा छ कि सारा नेपालीलाई एक लाख बराबरको share दियो भने ९०० मेगावाट को योजना बैंकमा ठुप्रियाको पैसा मिलाएर तत्काल सुरु गर्न सकिन्छा तर तेस्मा मन्त्रीलाई कमिसन औदैना/
बादरले आफ्नो घर पनि बानाहुदैना अरुको पनि भत्कौच / एस्तो परम्परालाही छोड्नु पर्छ/
नेपालको उर्जा संकट र माथिल्लो कर्णाली !!
माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई ३ सय मेगावाट जडित क्षमताको सर्वेक्षण अनुमति दिईएकोमा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको लगानि बोर्डको बैठकले ९ सय मेगावाट बनाउने अनुमति दिइएको सार्वजनिक भएकोछ । नेपालमा ब्याप्त उर्जा संकट निवारणमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भनिएकोछ ।
बिद्यमान उर्जा संकट निराकणमा यो आयोजनाको भूमिका
निकासीमूलक रुपमा प्रबद्र्धकलाई दिइएकोमा यस आयोजना समझदारीपत्र अनुसार बाह्र प्रतिशत बिजुली नेपालले निशुल्क पाउनेछ । जडित क्षमता ९ सय भएपनि सुख्खायाममा यो आयोजनाले ३ सय मेगावाटमात्र उत्पादन गर्छ र यसको १२ प्रतिशत भनेको ३६ मेगावाट मात्र हो जुन हात्तिको मुखमा जिराको आहान जस्तै हो । किनभने पांच वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने बेलामा दमित आर्थिक बृद्धिको आधारमा नैं नेपालको आवश्यकता १८ सय मेगावाटको हाराहारीमा हुनेछ भने सामान्य आर्थिक बृद्धि दर हासिल गर्न ५ हजार मेगावाट आवश्यक पर्नेछ । यस पृष्ठभूमिमा अधिकांश बिजुली भारत निकासी गरेर चरम उर्जा संकटबाट नेपालले उन्मुक्ति पाउने अपेक्षा गर्नु सुन्निएकोलाई मोटाएको ठान्नु जत्तिकै हो । तसर्थ बिद्यमान आयोजनाको नेपालको संकट समाधानसंग कुनै सम्बन्ध छैन ।
कतिले यो आयोजनाको बिजुली नेपालमा खपत हुनसक्दैन (धेरं हुनाले) भन्दै यसलाई निकासीमूलक बनाउनुको पृष्ठपोषण गर्छन्, जुन सांचो होइन । सुदूर पश्चिमाञ्चल र मध्य पश्चिमाञ्चलमा पाइने, उदाहरणार्थ चुन ढुंगा खानीहरुमा आधारित गरेर सिमन्टी उद्योगहरु स्थापना गरेमा यसको अधिकांश उत्पादन त्यहिं खपत हुन्छ र देशमा औद्योगिकरण मात्र नभएर, रोजगारी पनि श्रृजना हुन्छ । विकास निर्माणको लागि आवश्यक सिमन्टी पनि देश भित्रै यथेष्टरुपमा उपलब्ध भएर देश आत्मनिर्भताको बाटोमा लाग्छ र उक्त क्षेत्र समृद्धशाली बन्नेछ । बिद्युत सघन उद्योग स्थापना गरेमा र यातायातलाई बिद्युतिकरण गरिएमा अझ बढी खपत हुन्छ । बिजुली खपत हुने अन्य प्रमुख क्षेत्रहरुमा कृषि, कृषिजन्य उद्योग आदि हुन । खपत नभएर उब्रेको बिजुली राजधानी लगायत पूर्वी भेगमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ । कतिपय प्राविधिकले यो सम्भव छैन भन्छन्, जुन पनि सत्य होइन । ४ सय किलोभोल्टको प्रशारण प्रणाली निर्माण गरेर उक्त क्षेत्रमा खपत नभएको बिजुली नेपाल भित्रै अन्यत्र पु¥याउन सकिन्छ, भुटानबाट दिल्ली सम्म पु¥याए झंै ।
तर दुर्भाग्य के हो भने भारतमा बिजुली निकासी गरेर नेपालको विकास हुन्छ भनेर धेरैले विश्वास गर्छन् । बिजुली प्रयोग गरेर औद्योगिकरण, रोजगारी श्रृजना भारतमा हुन्छ अनि विकास नेपालमा हुन्छ भन्ठान्नु छिमेकीले खाएर आफ्नो पेट भरिने जस्तो कुरा हो । तसर्थ यो आयोजना बनेर नेपालको बिकास हुन्छ भनेर सोझा सीधा नेपालीलाई झुक्याउन कोशिस भईरहेको छ । विशेष गरेर सुदूर तथा मध्य पश्चिमांचल विकास क्षेत्रको उन्नति प्रगति होस् भन्ने नचाहनेहरु, सम्पन्न तथा समृद्ध बनेको हेर्न नसक्नेहरु नैं यो आयोजनालाई गलत ढंगबाट अगाडी बढाउंदैछन् ।
बिस्मातको कुरा के हो भने यो आयोजना बनेपछि नेपालको लोडसेडिंग घट्छ भन्ने कुप्रचार यति सफलतापूर्वक गरिएको रहेछ कि सुशिक्षित जनसाधारणले पनि यो कुराले भ्रमित भएकाछन् । यो तप्का नैं यसरी भ्रमित छ भने शिक्षाको अवसर नपाएका बहुसंख्यक नेपालीको धारणा के होला भन्ने बुझ्न धेरै कल्पना गर्नुपर्दैन । तसर्थ यो आयोजनाको बिरोधको कारणले नेपाल र नेपालीको समुचित हितको लागि यो आयोजनाको पुनःसंरचना हुनसकेमा अधिकांश नेपाली आभारी हुने अवस्था छ ।
जनसाधारणलाई जानकारी हुन प¥यो कि यो आयोजना बनेतापनि नेपाली घरमा लोडसेडिंग घट्दैन, भारतीय घरमा घट्छ । यो आयोजनाबाट सस्तोमा भारतमा बिजुली आपूर्ति हुन्छ र नेपाल सरकारले भारतीय सरकारलाई खुशी पारेमा नेपाली घरमा भारतबाट आयातित महंगो बिजुली आउनेछ ।
नेपालले अधिकतम् लाभ लिने
राज्यले अधिकतम लाभ लिने गरेर आयोजना प्रबद्र्धन गर्नदिइएको भन्ने नेपाल सरकारको भनाईलाई पनि कसीमा घोट्ने बेला भएकोछ । ६० मेगावाट क्षमताको खिम्तीको लागि १३ किलोमिटर सुरुंग खनियो र प्रति किलोवाट लागत २३ सय डलर परेको सूचना छ भने ६ किलोमिटर सुरुंग भएको कालीगण्डी १४४ मेगावाटको लागत २७ सय डलर प¥यो भनिन्छ । त्यस्तै ४ किलोमिटर भन्दा कम सुरुंग भएको ३६ मेगावाटको भोटेकोशीको लागत २ हजार डलर हो भने ३ किलोमिटर भन्दा केहि कम सुरुंग भएको २० मेगावाटको चिलिमेको लागत १५ सय डलर । यसबाट सुरुंगको लम्बाई, आयोजनाको क्षमता र प्रति किलोवाट लागत बीच गहिरो अन्तरसम्बन्ध भएको देखिन्छ ।
यो आयोजनास्थल नेपालको लागि प्रकृतिको अतुल्य एवं बहुमूल्य वरदान हो । कोलम्बिया भन्ने मुलुकमा मात्र यत्तिकै आकर्षक अर्को आयोजना छ, विश्वमा अन्यत्र कतै छैन । यो आयोजनास्थलमा अढाई किलोमिटर मात्र सुरुंग खनेपुग्छ र प्रति किलोवाट निर्माण लागत ८ सय ३३ डलर मात्र लाग्ने आकलन छ, जुन कारणले उत्पादित बिजुलीको लागत अत्यधिक कम हुन्छ । प्रति किलोवाट १४ सय ६३ डलर लागत पर्ने पश्चिम सेती आयोजनाको बिजुली भारतमा ४ रुपैंया भन्दा कममा निकासी गर्ने बन्दोबस्त भएको परिप्रेक्ष्यमा यो आयोजनाको बिजुली रु २ भन्दा कममा निकासी हुने निश्चित छ । अर्को तिर नेपालमा बिद्युतिय संकट निवारण गर्ने नाममा भारतबाट १० रुपैंया ७२ पैसामा पैठारी भईरहेकोछ ।
यसबाट के स्पष्ट हुन आउंछ भने नेपाली महंगा आयोजनाबाट उत्पादित र महंगैमा आयातित बिजुली, त्यो पनि अपुग परिमाणमा उपभोग गर्न बाध्य छन् भने, अती सस्तो दरमा उपलब्ध हुने उच्च गुणस्तरको बिजुली भारतमा आपूर्ति गर्ने तारतम्य रहस्यमयरुपमा मिलाइएकोछ । निम्न पंक्तिमा छलफल गरिएका अन्य कारणलाई उपेक्षा गर्दा पनि नेपाली जनताले यो आयोजनाको बिरोध गर्नुपर्छ । यहि ढर्राले निरन्तरता पाएमा त्यो समय टाढा छैन जति बेला नेपालबाट सस्तोमा बिजुली भारत निकासी हुनेछ र संकट टार्ने नाममा महँगोमा भारतबाट त्यहि बिजुली (नेपाली बिजुली नैं) पैठारी गरिनेछ ।
कम जडित क्षमतामा निहित धोका
हिमालयन पावर कन्सल्टाय्न्टसलाई प्राधिकरणले गराएकै संभाव्यता अध्ययन, जसको प्रतिबेदन डिसेम्बर १९८९ मा उपलब्ध गराइएकोछ, अनुसार यो आयोजनाको पूर्ण क्षमता जलाशययुक्त ४ हजार १ सय ८० मेगावाट हो, जसको लागि २ सय ६० मिटर उचाईको बाँध निर्माण गर्नुपर्छ । तैपनि थोरै क्षमताको अनुमतिपत्र मांगेको तथा दिएको अवस्था छ । यसरी आयोजना कार्यान्वयन भएमा आगामि दिनमा नेपालले यो आयोजना स्थलमा पूर्ण क्षमताको आयोजना बनाउनबाट बंचित हुनेछ र यसले गर्दा नेपाल धेरै हिसाबले ठगिने निश्चित छ ।
बिद्यमान बिद्युत ऐनमा प्रति किलोवाट सय रुपैयाले क्षमता रोयल्टी र कूल बिजुली बिक्रीको २ प्रतिशत उर्जा रोयल्टी लिने व्यवस्था भएतापनि यो आयोजना निकासीमूलक हुनाले सम्पन्न समझौतामा क्रमसः प्रति किलोवाट ४ सय रुपैया र कूल बिजुली बिक्री आम्दानीको साँढे ७ प्रतिशत लिने व्यवस्था छ, जुन जलबिद्युत विकास नीति २०५८ अनुसार हो । ९ सय मेगावाट क्षमताको निर्माण भएर ७ सय ९२ मेगावाटको २ अर्ब ४३ करोड युनिट निकासी हुंदा नेपाल सरकारले कूल रोयल्टी वार्षिक रु ६८ करोड १२ लाख रुपैया पाउने देखिन्छ, यदि प्रति युनिट बिजुली २ रुपैयामा निकासी गरिएमा ।
तर यो आयोजनालाई यसको पूर्ण क्षमता ४ हजार १ सय ८० मेगावाट निकासीमूलक रुपमैं निर्माण गरेर हाल भएकै समझदारी अनुरुप १२ प्रतिशत बिजुली नेपाललाई निशुल्क दिइएमा ३ हजार ६ सय ७८ मेगावाटबाट १० अर्ब युनिट बिजुली निकासी हुन्छ । माथि उल्लिखित नीति बमोजिम जलाशययुक्त निकासीमूलक आयोजनाको सम्बन्धमा क्रमसः रु ५ सय प्रति किलोवाट र बिक्रीको १० प्रतिशतको हिसाबले नेपाल सरकारले कूल रोयल्टी वार्षिक रु ३ अर्ब ७७ करोड रुपैया पाउने देखिन्छ । यसरी रोयल्टी मात्रै झण्डै वार्षिक झण्डै ३ अर्ब रुपैया भन्दा बढी ठगिने अवस्थामा नेपाल पुग्छ र यस्तो चक्रब्यूहमा नेपाल नफँसोस भनेर बिरोध गरिएको हो भने त्यसलाई अन्यथा मान्नु बुद्धिमानि हुन्न ।
अर्कोतर्फ भारत सरकारले नेपालबाट बिजुली पैठारी गर्दा प्रति युनिट भारु २ (रू ३.६०) भंसार महसूल स्वरुप उठाउने निर्णय गरिसकेको छ । नेपालले जलबिद्युत विकासको नाममा भंसार महसूल, आयकर आदि केहि नलिएर, संस्तो बिजुली उपभोग गर्नबाट नेपालीलाई बंचित गर्ने, अनि भारतले सस्तो बिजुली पैठारी गरेर (९ सय मेगावाट निर्माण गरिएमा) वाािर्षक ७ अर्ब ७७ करोड रूपैया राजश्व भारतले कमाउने स्थिति बनाउने षडयन्त्र हुंदैछ ।
निशुल्क उर्जामा निहित मगन्ते नीति
निशुल्क उर्जा प्राप्त गर्ने नीतिलाई यस पंक्तिकार मगन्ते नीति मान्छ । यस पंक्तिकारको धारणामा त्यस्तो नीति नेपालको हितमा हुनेथियो जस अन्तर्गत यस्ता उत्कृष्ट आयोजनाहरुबाट सबभन्दा छिटो र सबभन्दा कम दरमा बिजुली उत्पादन गर्न सक्षमलाई निर्माण गर्नदिएर सम्पूर्ण उर्जा नेपालले खरिद गरेर आफ्ना जनतालाई सर्वसुलभ तरीकाबाट सुपथ मूल्यमा मनग्गे उपलब्ध गराएर बांकी बचेउब्रेको भारतमा प्रतिश्पद्र्धात्मक दरमा निकासी गरिन्छ । यस्तो नीति अवलम्बन गरेमा देशमा औद्योगिकरण तथा रोजगारी श्रृजना हुनाको साथै उर्जा संकट नहुने मात्र नभएर समुचित दरमा बांकी बिजुली निकासीबाट सरकारको कोष पनि भरिपूर्ण हुने अवस्था हुन्छ । तर यो कुरा नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रलाई बुझाउन सकिएन र हाल सम्मका सरकारहरु निशुल्क उर्जाका पछाडी लिगलिगे दौडमा निरन्तर लागे ।
यस सम्बन्धमा केहि थप प्रकाश पार्नु सान्दर्भिक छ । ११ सय डलर प्रति किलोवाट लागत पर्ने ४ सय २ मेगावाटको अरुण तेश्रो आयोजनाबाट २१ दशमलव ९ प्रतिशत निशुल्क उर्जा प्राप्त गर्ने बन्दोबस्त भएकोमा ८ सय ३३ डलर मात्र लाग्ने आयोजनाबाट १२ प्रतिशत मात्र निशुल्क उर्जा प्राप्त गर्नु पनि नेपालको हितमा छ भनेर मान्न सकिन्न, उल्टो हिंड्नुको पराकाष्ठा हो । लागत कम भएको अनुपातमा निशुल्क उर्जा समानुपातिकरुपमा बढी लिनेगरेर निशुल्क उर्जा लिने मगन्ते नीतिमा परिमार्जन गर्ने राम्रै गुञ्जायस देखिन्छ ।
स्मरणिय के छ भने, गलत नीति नैं भए पनि यो आयोजना यसको पूर्ण क्षमतामा निमार्ण भएमा ५ सय १ मेगावाटबाट उच्च गुणस्तरको १ अर्ब ३२ करोड युनिट बिजुली निशुल्क प्राप्त हुने थियो । तर कम क्षमताबाट कम गुणस्तरको ७२ करोड युनिट मात्र निशुल्क प्राप्त हुने अवस्था छ ।
भारतीय कम्पनीले भारतमा नेपालबाट सस्तोमा बिजुली निकासी गरेबापत अन्य व्यवस्था भएमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन । अझ विषेश गरेर उत्पादन तथा निकासी एउटै कम्पनीले गर्ने हुनाले कति उत्पादन भयो र कति निकासी गरियो भन्ने सम्बन्धमा पारदर्शिता हुन्न । अन्य सरसामान निकासी गर्दा भंसारमा चेकजांच गरेर यति नैं परिमाण निकासी भएको हो र नेपाललाई यत्ति नैं राजश्व प्राप्त हुन्छ भन्ने यकिन हिसाब हुन्छ । तर यो आयोजनाको हकमा यस्तो नहुने हुनाले ठूलै चलखेल हुने बाटो पनि खुल्दछ ।
सुख्खायाममा सिंचाईको लािग पानी
पूर्ण क्षमतामा जलाशययुक्त आयोजनाको रुपमा विकास गरेको भए सुख्खायाममा यो आयोजनाको जलाशयबाट प्रति सेकेन्ड ५ सय घन मिटर पानी तल्लो तटीय क्षेत्रमा उपलब्ध हुन्छ, जुन पानीले कैलाली, बर्दिया, बांके लगायतका जिल्लाहरुमा सघन खेती गर्नसकिन्छ, वर्षमा कमसेकम ३ वाली लगाइएर यो क्षेत्रको कायाकल्प नैं हुनेछ । तर नदीको वहावमा आधारित बनाउंदा त्यस भेगका जनता यो लाभबाट बंचित हुने अवस्था आएकोछ । स्मरणिय छ, यस नदीमा चीसापानीमा आयोजना निर्माण हुंदा नेपालमा धेरै कम क्षेत्रफलमा मात्र सिंचाई सुविधा प्राप्त हुन्छ ।
प्रति सेकेन्ड ५ सय घन मिटर पानीले धान वाहेकका पानी फारो हुने खेती गरेमा १५ लाख हेक्टर सम्म सिंचाई हुन्छ भनिन्छ । नेपालमा सामान्यतया आकाशे खेती गरिन्छ र सिंचाईको व्यवस्था भएपनि धेरै जसो वर्षातमा मात्र सिंचाईको लागि पानी उपलब्ध हुन्छ । तर जलाशययुक्त आयोजनाबाट सुख्खायाममा समेत सिंचाईको लागि पानी उपलब्ध भएर सघन खेती, बहुबाली, नगदे बाली, बेमौसमी फलफूल तरकारी खेती गरेमा सुदूर पश्चिमाञ्चल तथा मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका किसानहरु धेरै लाभान्वित हुने अवस्था छ, अनिकाल इतिहाँसमा समेटिएर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुनेछ । यो एउटै आयोजनाले यस क्षेत्रको सुनौलो भाग्यरेखा कोर्न सक्दछ । यस क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा युवा भारत तथा तेश्रो मुलुक पलायन भएकोमा मातृभूमी फर्कने बाटो खुल्दछ । अझ जलाशययुक्त बनाइएतापनि संचित पानी नेपालमा सुख्खायाममा सिंचाईको लागि उपयोग नगर्ने हो भने दक्षिण अफ्रिकाबाट लेसोथोले प्राप्त गरेको दरमा नेपालले वार्षिक ५२ अर्ब रुपैया आर्जन गर्न सक्छ र यति पैसाले सुदूर पश्चिम र मध्य पश्चिममा विकास निर्माणका थुप्रै काम गर्न सकिन्छ । तर नेपालका नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रमा दूरदृष्टिपूर्ण सोचको अभावले यो अवसरबाट त्यस भेगका जनता बंचित हुने भएकाछन् ।
यसबाट के बुझ्न सजिलो हुन्छ भने गलतरुपमा यो आयोजना प्रबद्र्धन गर्न दिनेहरु सुदूर पश्चिम र मध्य पश्चिमका जनता समृद्धशाली हुन भन्ने चाहंदैनन् । तसर्थ उक्त भेगका जनतालाई अन्यत्रका जनताले साथ दिनुपर्छ, किनभने उक्त भेग विकास भए समग्र देशले समृद्धशाली हुने बाटो अवलम्बन गर्छ, तर भारतमा बिजुली निकासी गर्दा न उक्त भेगले केहि पाउंछ, न अन्यत्रका जनताले ।
संक्रमणकालमा चलखेल
प्रबद्र्धकले नेपालमा उच्च राजनैतिक जोखिम मोलेर लगानिकर्ता आकृष्ट हुंदैनन् भनेर धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको संचार माध्यममा आएकोछ । राजनैतिक जोखिमको अवस्थामा लगानिकर्ता आकृष्ट नुहुने कुरामा असहमत हुने ठांउ छैन । तर यो आयोजना सम्बन्धमा धरातलिय यथार्थ बेग्लै छ । क्रान्तीद्वारा बिस्थापित हुनलागेका मोहन सम्शेरलाई सन् १९५० को सन्धीमा दस्तखत गराएपछि उनलाई बहिर्गमनको मार्ग प्रशस्त भारतले नैं ग¥यो । अनि कोइराला दाजुभाईको झगडाले अस्थीरता व्याप्त भएको बेलामा मातृका सरकारले सन् १९५४ सालमा कोशी सन्धी ग¥यो र लगत्तै मातृकाले पद गुमाए भने तत्कालिन राजा र प्रधानमन्त्री बीच असमझदारी बढेको बेलामा सन् १९५९ डिसेम्बर ४ तारिखमा गण्डक सन्धी भयो अनि सन् १९५९ डिसेम्बर १६ तारिख (२०१७ पौष १)को कदममा राजालाई भारतले साथ पनि दियो । समझदारी नाम दिइएको टनकपुर सन्धी पनि यस्तै समयमा अर्का कोइरालाको कार्यकालमा सन् १९९२ भयो, जसको कारण एमालेको प्याकेज डीलमा सन् १९९६ मा राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी सम्पन्न गराएर लाभान्वित हुने मौका भारतले पायो । यहि प्रबृत्तिको पुराबृत्ति पश्चिम सेती, अरुण तेश्रो अनि माथिल्लो कर्णाली आदिमा भएकोछ ।
यसबाट के देखिन्छ भने जलश्रोतमा नेपालले गुमाउने गरेर सम्झौताहरु अस्थीरताका समयमै भएकाछन् । अर्थात नेपाल कुनै प्रकारको संक्रमणकालमा रहंदा, अस्थीरता व्याप्त हुंदा नैं राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बर्धन नहुने, राष्ट्रघाती प्रबृत्तिका सन्धी सम्झौता भएकाछन् । अर्को किसिमले हेर्ने हो भने जतिसुकै आलोच्य भएपनि निरंकुश राजतन्त्रमा यो प्रबृत्तिका काम भएकाछैनन्, मुख्यतया स्थीरताले गर्दा । अर्थात नेपालमा राजनैतिक स्थीरता कायम भएको बेलामा राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बर्धन नहुने, राष्ट्रघाती प्रबृत्तिका सन्धी सम्झौता भएकाछैनन् । अहिले सक्रमणकाल छ, अस्थीरता ब्याप्त छ, अनि यो आयोजना पनि यस्तै समयमा अगाडी बढेबढाईएको छ ।
नागरिक सर्बोच्चता उल्लंघन — संसदीय अनुमोदन
अन्तरिम सम्बिधानको धारा १५६ मा प्राकृतिक श्रोतको उपयोग र सोको बांडफांट सम्बन्धमा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था छ र अनुमोदन “तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुको दुई तिहाई बहुमतले गर्नुपर्ने” व्यवस्था छ । तर “राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालिन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धी सम्झौता” भने बहुमतले पारित गर्न सकिन्छ । संसदीय अनुमोदन भनेको नेपाली नागरिकको सार्वभौमसत्ता प्रतिबिम्बित हुने संस्था संसदले अनुमोदन गर्ने हुनाले यो कार्य नागरिक सर्बोच्चताको प्रतिक हो । तर यो आयोजनको सन्दर्भमा नागरिक सर्बोच्चताको उल्लंघन भएकोछ ।
यो आयोजना एउटा निकासीमूलक हो र नेपालको प्राकृतिक श्रोत (जलश्रोत) को उपयोग गरेर उत्पादित बिजुली भारत निकासी गर्दा जलश्रोतको उपयोगको बांडफांट हुनेछ । त्यसकारण यस सम्बन्धी सम्झौतामा संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ । नेपालबाट भारतमा बिजुली निकासी गर्न दुई राष्ट्र बीच सन्धी भएमा संसदीय अनुमोदनको झमेला हुने भएकोले होला यो आयोजनाको सम्बन्धमा निजी क्षेत्रलाई अघि सारेर सम्झौता भएकोछ । नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच भारतमा बिजुली आपूर्ति गर्ने सन्धी गर्नुको सट्टा एउटा बिचौलिया संस्था खडा गरेर संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था छल्न खोजेको हो ।
यो आयोजना सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदित हुनुपर्छ भन्ने रिट निबेदन सर्बोच्च अदालतमा परेकोमा र यस पंक्तिकार लगायतले बहस गरेका थिए । यो विषय न्यापिालिकाको बिचाराधीन हुनाले कामचलाउ सरकारले निर्णय गरेर न्यापालिकाको अपहेलना समेत गरेकोछ ।
आयोजनामा भारतीय सुरक्षाकर्मी
कोशी आयोजना अन्तर्गत निर्मित कोशी नदीमा निर्मित बाँध÷पुल नेपालमा अवस्थित छ, तर संचालन तथा सुरक्षाको जिम्मा भारतले लिएको छ र गण्डक आयोजनाको अवस्था पनि यस्तै छ । काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा भारतीय सुरक्षाकर्मी राख्ने सम्बन्धमा धेरै जोरजुलुम भईरहेको सबैलाई थाहा छ । तर धेरैलाई थाहा नभएको कुरा के हो भने १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली नदीको चिसापानीमा आयोजना निर्माणार्थ धेरै नेपाली बिद्यार्थीहरु भारतको रूडकीमा छात्रबृत्तिमा अध्ययनार्थ पठाईसकेपछि आयोजनाको सुरक्षाको जिम्मा भारतीयलाई दिइनुपर्ने भनाई अगाडी सारिएपछि तत्कालिन नेपाल सरकारले आयोजनामा रूचि लिन छोडेकोले आयोजना अगाडी बढेन । यो कुरा इमान्दारितापूर्वक भारतका तत्कालिन बिदेश मामिला सचिव जगत मेहताले सन् २००४ मा प्रकाशित “इन्डिया–नेपाल रिलेसन्स — च्यालेन्जेज अहेड” नामक पुस्तकमा आफ्नो लेखमा उल्लेख गरेकाछन् र यसबाट नेपालको सार्वभौमसत्तामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने चर्चा चलेको पनि उल्लेख गरेकाछन् ।
कोशी आयोजनाको पानीबाट भारतको कटैयामा ६ दशमलव ८ मेगावाट उत्पादन हुन्छ भने गण्डकमा १५ मेगावाट । तर यी आयोजनाको संरचनाको सुरक्षाको जिम्मा भारतले नेपाललाई पत्याएको अवस्था छैन । यस्तोमा ९ सय मेगावाट उत्पादन भएर बिजुली भारत जाने र नेपालमा अवस्थित यो आयोजनामा भारत निर्भर हुने अवस्थामा यसको सुरक्षाको जिम्मा पनि भारतले लिन चाहने सम्भावना प्रबल छ । सम्पन्न कागजातमा यस्तो नहुने नगर्ने कुनै प्रत्याभूति समेत नभएको अवस्थामा नेपाल भित्र भारतीय सुरक्षाकर्मी भित्रिन सक्ने सम्भावनालाई समेत दृष्टिगत गरेर यसलाई निकासीमूलक बनाउन हुन्न । नत्र नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा पर्ने सम्भावना हुन्छ ।
तर अहिलेको बिरोधलाई निहुं बनाएर “भारतले आफना लगानि सुरक्षित गर्न आवश्यक सुरक्षा आफैले गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गर्नसक्छ । शक्ती राष्ट्रहरुद्वारा यस्ता प्रस्ताव राख्नुलाई अस्वाभाविक भन्ने गरिंदैन” भन्ने धारणा नेपाली कांग्रेसका सभासद राधेश्याम अधिकारीले जनवरी ५–११, २०१० मा प्रकाशित “यो साता” नामक पत्रिकाबाट सार्बजनिक गरेकाछन् । यसबाट भारतले सेना राख्न माँगेमा पनि सेना राख्न दिएर भएपनि आयोजना बनाउनदिने भन्ने धारणा राखिएको व्याख्या हुनसक्छ । यसो हो भने यो खेदजनक छ । तसर्थ पनि यो आयोजना बनाउन दिन नहुने अन्य कारणको अलावा यहि कारणले पनि बन्न दिनु हुन्न र बनाउन दिनै पर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति सृजना भएमा लिखित रूपमा भारतीय सुरक्षाकर्मी नराख्ने प्रत्याभूति नभएसम्म आयोजना कार्यान्वनमा जानदिन हुन्न ।
भारतीय लगानिको बिरोध होइन
एक तप्का भारतीय लगानिको बिरोध भएको ठान्छन् र यस्तो भएमा लगानि कसरी आउंछ भन्ने प्रश्न गर्छन् । माथिको छलफलबाट स्पष्ट भएको छ कि सस्तो बिजुली भारत निकासी गर्न लागेकोले, नेपालमा उर्जा सकट भएको र भईरहनेमा पनि बिजुली निकासी गर्ने प्रबन्ध मिलाएकोले, पश्चिमी भेगका नेपाली नागरिक बिजलीको सघन उपयोग गरेर औद्योगिकरण गरेर रोजगारी श्रृजना गर्ने अवसरबाट बंचित हुने हुनाले, जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गरेर नेपालले बहुआयामिक लाभ लिने मौकाबाट बंचित हुन लागेकोले, ६ गुणा बढी रोयल्टी आर्जन गर्ने मौका गुम्न जाने हुनाले, १५ लाख हेक्टरमा सुख्खायाममा खेती गर्ने मौकाबाट गुम्ने हुनाले (जुन नियन्त्रित पानीको बहावलाई वैकल्पिकरुपमा भारतलाई उपलब्ध गराएर वर्षको ५२ अर्ब रूपैंया नेपालले आर्जन गर्न पनि सकिन्थ्यो), भारतीय सुरक्षाकर्मी राख्नुपर्ने मांग आउने सम्भावना भएकोले यो आयोजनाको बिरोध गर्नु परेको हो ।
यो आयोजनालाई नेपालको समुचित हित हुने गरेर निर्माण गरेमा कसैले बिरोध गर्ने छैन र यो बिरोध भारतीय लगानिप्रति केन्द्रित छैन । अहिलेका मन्त्री देखि अधिकांश कर्मचारीतन्त्र बिजुली भारत निकासी गर्न नदिए लगानि कसरी आउंछ भन्ने हास्यास्पद प्रश्न गर्छन । नर्वेले नेपालको जलबिद्युतमा लगानि गरेर बिजुली नर्वे लगेको छैन, न त अमेरिकी लगानि भएको आयोजनाको बिजुली अमेरिका लगिएकोछ । त्यस्तै चीन, रूस, कोरिया तथा अन्य देशको संलग्नतामा पनि आयोजनाहरु बनेका छन्, तर बिजुली ती देशमा लगिएको छैन । तसर्थ नेपालले खोज्नु पर्ने भनेको लगानि हो, अनि लगानिकर्ताले खोज्ने लगानिमा प्रतिफल हो, जुन कुनै पनि बजारमा बिजुली बिक्री गरेर हुन्छ । कुनै लगानिकर्ता भारतमा निर्यात गरेमा मात्र लगानि गर्ने उद्देश्यले आउंछ भने यस्तो पूर्वाग्रह नभएको लगानिकर्ता खोज्न सकिन्छ, त्यस्ता लगानिकर्ताको कमी छैन भन्ने कुरा हालै कतारबाट समेत लगानि गर्ने अभिरुची देखाइएबाट सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ ।
पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले यो जस्ता आयोजना कार्यान्वनको बिरोध नगर्न सुझाव दिंदै २०६८ ज्येष्ठ २५ गतेको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित “बिदेशी कम्पनी प्रति बितृष्णा” शिर्षकको आफ्नो लेखमा भनेका छन् “आयोजना बनेपछि त कम्पनी भन्दा हाम्रो अर्थात नेपालकै हात माथि पर्छ” । साथै “पहिला बनाउन दिउं, त्यसपछि हाम्रो स्वार्थ बमोजिम नभए बिरोध गरेर हाम्रो स्वामित्वमा ल्याउन सकिहाल्छौं” पनि भनेको छन् । अनि थप्छन् “त्यो पनि सकिएन भने अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि पूरै आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउंछ” । “भारतमा निर्यात गर्न खोजेको मूल्यमा हामीले नैं किन्न खोज्यौं भने उसले नेपालमा बेच्न आनाकानी पक्कै गर्र्दैन” भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नपुग्छन् ।
धरातलिय यथार्थ भन्दा धेरै परको यस्ता धारणाले गर्दा नेपाल पटक पटक ठगिएको छ । सम्झौता नेपालको हितमा बनेको अवस्थामा पनि व्याख्या गलत गरेर नेपाल ठगिने, अथवा कार्यान्वयनमा कमजोरी भएर नेपाल ठगिने अवस्था भएका असंख्य उदाहरणहरु भएकोमा सम्झौतामा नैं कमजोरी भएपछि नेपालको हात माथि पर्ने अपेक्षा गर्नु बुद्धिमानि हुन्न । सम्झौता नैं नेपालको स्वार्थ बमोजिम नभएर बिरोध गर्दा सम्झौता सम्म संशोधन गर्न भारतीयहरु मात्र होइन, नेपाली नैं मान्दैनन् । यस कुराको ज्वलन्त उदाहरण खिम्ती तथा भोटेकोशी आयोजनाहरु हुन् । प्राधिकरणलाई धेरै नोक्सानी भयो भनेर सरकारी तवरबाट चर्चा परिचर्चा हुंदा पनि केहि परिवर्तन गरिएनन् र गरिने छांट छैन, बिदेशी लगानि भड्किन्छ भनेर । यस आयोजनाको सम्बन्धमा कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी कानूनी करार भएको नभएर सामान्य समझदारीपत्र मात्र भएको हो र यस्तो समझदारीपत्र त नेपालको हित नभएतापनि अपरिवर्तनिय मानिएको अवस्थामा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालको हात माथि पर्ने भन्ने मृगमरिचिका मात्र हो ।
यहि पृष्ठभूमिमा नेपालको स्वार्थ बमोजिम नभए आयोजना कार्यान्वयन भईसकेपछि बिरोध गरेर हाम्रो स्वामित्वमा ल्याउने कुरा पनि फलामको च्युरा चपाउनु जत्तिकै सजिलो हुने स्पष्ट छ । यस सम्बन्धमा पनि उदाहरण खिम्ती र भोटेकोशी कै यथेष्ट छ । बिरोध नगर्न जोड दिंदै अनुमतिपत्रको अवधि पछि पूरै आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सम्बन्धमा पनि थोत्रो अनि आयु पूरा भएको आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आईहाल्छ भनेर नेपाली जनतालाई अहिले अंध्यारो तथा मध्ययुगिन अवस्थामा राख्नु कुनै पनि हिसाबले जायज होइन ।
“भारतमा निर्यात गर्न खोजेको मूल्यमा हामीले नैं किन्न खोज्यौं भने उसले नेपालमा बेच्न आनाकानी पक्कै गर्र्दैन” भन्ने उनको धारणाले जलबिद्युत आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञानको अभाव दर्शिन्छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा निकासीमूलक रूपमा गरिएको पृष्ठभूमिमा आयोजनाको प्रबद्र्धकले बिजुली आयातकर्तासंग बिद्युत आयात सम्झौता सम्पन्न नगरेसम्म पूंजी तथा लगानि परिचालन गर्न सकिन्न र एक पटक बिद्युत आयात सम्झौता सम्पन्न भएर वित्तिय व्यवस्था भएपछि यस्तो सम्झौता तोडेर “नेपालमा बेच्न आनाकानी पक्कै गर्र्दैन” भन्ठान्नु धरातलिय यथार्थ भन्दा धेरै टाढाको कल्पना मात्र हो ।
बिरोध नेपालीले मात्र गरेको होइन
अमेरिकि संस्था बेक्टेल इन्टरनेशनलका प्रमुख सल्लाहकार श्री पाउल टेरेल पनि यो आयोजनाको बिपक्षमा छन् । उनी विश्व बैंकको वित्तिय सहयोगमा यो आयोजनाको अध्ययनमा सलग्न थिए । तिनको यस सम्बन्धी लेख जुन १९९१ को “हिमाल” नामक जर्नलमा प्रकाशित भएको छ ।
निष्कर्श
यो आयोजना आलोच्य छ, नेपाललाई वास्तविक लाभ हानी बुझ्ने क्षमता नेपालीले विकास गर्न अबेर भई सक्यो र आलोचना गर्ने सचेतना पनि बिकास गर्नुपर्छ । यस्ता गलत आयोजना मात्रै नभएर नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रको गलत प्रबृत्ति, अनि जनमानसमा भ्रान्ती छर्ने कृयाकलापको सबल रुपमा बिरोध गर्नुपर्छ । बेला छंदै बिरोध नगरेर मौन बस्दा, आफू मात्र नभएर आगामि पुस्ताले समेत उज्यालोमा बस्न नपाउने मात्र नभएर देशको औद्योगिकरण गरेर देश भित्रै रोजगारी श्रृजना गर्ने अवसरबाट पनि बंचित हुनेछ । कुरा बिजुलीको मात्र नभएर पानीकोे पनि हो भन्ने जनसाधरणले बुझ्न ढिलो भईसक्यो । नेपाल भित्र १५ लाख हेक्टर सिंचाईबाट सघन खेती गरेर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र उक्त क्षेत्रलाई समुन्नत बनाउने अवसरबाट समेत बंचित भइनेछ । अझ उक्त क्षेत्रमात्र समुन्नत हुने नभएर कृषि उत्पादन बढ्नाले अन्यत्रका नेपालीले पनि सुपथ मूल्यमा सुलभरुपमा खाद्यान्न किन्न पाएर हाल नेपालीलाई आक्रांत पारेको अनिकाललाई इतिहांसको पन्नाहरुमा सीमित गर्न सकिने अवसर गुम्नेछ ।
यक्ष प्रश्नहरु
यस सम्बन्धमा निम्न यक्ष प्रश्नहरु अनुत्तरित छन्ः
१. प्रतिश्पर्धाबाट ३०० मेगावाट निर्माण गर्न दिइएकोलाई ९०० मेगावाट बनाउन बिना प्रतिश्पर्धा क्षमता बृद्धि गर्नदिन मिल्छ ? वित्तिय, प्राविधिक क्षमता परिक्षण गर्नु पर्दैैन ?
२. ३०० मेगावाटबाट १२ प्र.श. निशुल्क उर्जा र २७ प्र.श. निशुल्क शेयर दिइने भएकोमा ९०० मेगावाटमा पनि त्यति मात्रै किन ? क्षमता बढ्दा प्रति किवा लागत घटेको लाभबाट नेपाल किन बंचित ?
३. ९०० मेगावाट निर्माण गरेर १०८ मेगावाट नेपाललाई निशुल्क दिएर ७९२ मेगावाट निकासी गर्दा नेपालले आर्जन गर्ने रोयल्टी ६८ करोड रुपैंया हो (आयकर, भंसार महशूल लाग्दैन) भने भारतले पैठारी महसूलबाट झण्डै ८ अर्ब रुपैंया आर्जन गर्ने गरेर नेपाललाई किन अंध्यारोमा राख्ने ?
४. यो आयोजना निर्माणोपरान्त जुम्लामा तीला नदीको पानी उपभोग्य उपयोग ९अयलकगmउतष्खभ गकभ० प्रतिबन्धित हुन्छ । भारतको बिद्युतिकरणको लागि नेपाली किन बंचित हुने ?
५. समझदारीपत्र भनेको बाध्यात्मक हुन्न तर पनि कुनै हेरफेर गर्न नेपाली नैं तयार छैनन, किन ? बिदेशी रिसांउछ भनेर ?
६. संबिधान उल्लंघन गरेर संसदको अधिकार हनन् गरेर आत्मसमर्पण किन ?
७. झीना मसिना कारणमा संसद अवरुद्ध गरिन्छ, तर यस्तो राष्ट्रिय स्वार्थ बिपरित काम भएतापनि रहस्यमय मौन किन ?
८. नेपाल र नेपालीको हितमा बोल्न किन नसकेको अथवा किन नचाहेको ? आँट नभएर ?
९. देशको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने गरेर नव उपनिवेशबादी प्राकृतिक श्रोत दोहन नीति किन प्रिय छ ?
१०. राष्ट्रघात (अमूर्त वा भावनात्मक मात्र होइन) किन यति प्रिय छ ?
११. पानीबाट बहुआयामिक लाभ लिने गरेर पूर्ण क्षमतामा निर्माण गर्दा सुदूर तथा मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको कायाकल्प हुनेमा ९०० मेगावाट निकासीमूलक किन बनाएको ? सुदूर तथा मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र सम्पन्न र समृद्धशाली हुने डरले ?
१२. क्षमता बृद्धि गरेर ९०० मेगावाट बनाउन संशोधन गर्न हुने तर नेपालको हितमा संशोधन गर्न नमिल्ने किन ?
१३. नेपाल बिद्युतिय संकटबाट आक्रांत भएको अवस्थामा यो आयोजना किन निकासीमूलक ?
१४. कोशी, गण्डकी र महाकाली समर्पण गरे पछि कर्णाली बांकी थियो, अब त्यो पनि समर्पण गर्ने?
समग्र मा भन्नु पर्दा राम्रो आर्टिकल छ र बास्तबिकता येही हो !! हो केहि Terms and conditions change गर्न सकिन्छा Diptijile भने जस्तै !! तर पुरै बिरोध मात्र गरेर, खोक्रो रास्ट्रियता नदेखाको नै उतम !! खास गरि बैध बा र उनका समर्थकहरु !!
Some thing is better then nothing ,
केहि पनि नहुनु भन्दा त , थोरै भए पनि हुनु राम्रो होइन र?
खोइ , आफु लाइ त यस्तो लग्छ ////
नेपालमा समाज सेवी डाक्टर साहेव हरुको ठुलो आबस्यकता छ/ नेपालमा नै बस्नु भयको भय पनि तपाईंले अरुले लिने भन्दा कम फिस लिनु भय पनि गरिबको निशुल्क उपचार नै गर्नु भय पनि तपाइंले अहिले अमेरिकामा बस्नु हुँदा जे खानु हुन्थ्यो जसरि बस्नु हुन्थ्यो तेसरिनै बस्न सक्नु हुन्थ्यो/ तापनि तपाइंले अमेरिकामानै बस्न रोज्नु भय बाटै तपाइंले भारत सिट गरिन लागेको अर्को असमान सन्धि को समर्थन गर्नु भयकोमा आस्चर्य सायदै कसै लाइ लाग्ला/ यो बिस्वमै कम लागतमा ९०० मेघा वाट बिजुली निकाल्न सकिने कर्णाली आयोजना २५ को लागि भारतलाई सुम्पिन्दा नेपालले १२% बिजुली पाउने भयो भनेर तपाईं यसको समर्थन गर्नु हुन्छ भने हामि ८८% बिजुली भारतले पाउने त् कर्णाली नदीमा अरु कुनै काम गर्नु परेमा भारतको स्वीकृति लिनु पर्ने आयोजना भारतलाई इन सुम्पिन लागेको हो भनेर प्रश्न गर्न चाहन्छु/ नेपालको रास्ट्रिय श्रोत मा विदेश सिट सन्धि सम्झौता गर्दा २०४८को संबिधानमा नेपालले बरावरको लाभ पाउनु पर्ने भनियको थियो/ अबको अन्तरिम संबिधानमा पनि नेपालले १२% मात्रै तर भारतले ८८% लाभ पाउने र २५ बर्ष सम्म कर्णाली नदि भारतको उपनिवेश जस्तै बन्ने सन्धि गर्ने प्रावधान त् पक्कै छैन नै होला/ त् यस्तो कर्णाली नदीलाई भारतको उपनिवेश बनाउने सन्धि गर्ने हिम्मत कसैले किन गरे; किन नेपाल आफैले अरु मुलुक र बिस्व बैंक जस्तो संस्था बात सहयोग लियर यो आयोजना बनाउने किन प्रयत्न समेत नगरेर भारतलाई किन सुम्पिन लाग्यो? यो आयोजना केहि खरवको लागतमै बनिने भनियको छ र नेपालले पाउने मात्र १२ प्रतिशत बिजुलीले पनि नेपाललाई खरवौ नै फाइदा हुने भनियकोछ/ त् ८८% लाभ लिने भारतले त् हजारौं खराव फाइदा लिने स्पस्ट नै देखियो/ त् प्रश्न उठ्छ केहि खरव लागानी गर्दा हजारौं खरव लाभ हुने आयोजना संबिधान नभयको बेला सदन लाचार भयको बेला कसले किन गर्न लाग्यो? नेपाली कांग्रेस सरकारमा पुग्यो कि भारतलाइ नेपालको ठुलो नदीको दछिना किन तक्राउञ्छ?
“नेपालमा समाज सेवी डाक्टर साहेव हरुको ठुलो आबस्यकता छ/ नेपालमा नै बस्नु भयको भय पनि तपाईंले अरुले लिने भन्दा कम फिस लिनु भय पनि गरिबको निशुल्क उपचार नै गर्नु भय पनि..” रे। साथी, उनी इन्जिनियर डक्टर रैछन, उपचार गर्ने डाक्टर हैन (८. म आफै उर्जा (न्युक्लियर) इन्जिनीयर हु।”)। बिरोध गर्न सारै हतार भएछ, पुरै पढ्न पनि नपाइ कमेन्ट ठोकिहालेछन।
होइन यो चिलिमेत २० MW हो ६० कहिले भए chha.
माधवज्यु/
उहाले आफुलाई डाक्टर लेख्नु भयो/ साधारण नागरिकहरुले डाक्टर भने पछि उपचार गर्ने बिशेसग्य नै ठान्छन/ मैले पनि तेही ठाने/ तर भारतलाई र नेपाललाई पनि फाइदा हुने कुरामा बिरोध गरिनु हुन् भन्ने उहाको धारणा सहि छैन/ उहा जस्तो पढे लेखेको व्यक्तिले बिस्व्मै सबै भन्दा कम लागतमा बिजुली निकाल्न सकिने; चाहे खोजेमा नेपाल आफैले पनि ऋण लियर पनि बनाउन सकिने र बिस्व्मै सबै भन्दा कम लागतमा बनिने भयकोले जस्तो सुबिधा भारतको कम्पनीलाई दिने भनियको छ तेस्तै सुबिधा उहा जस्तै बिदेशमा बस्नु भयका नेपालीहरुलाई त्यो आयोजना बनाउनमा लगानी गर्ने प्रोत्साहन किन दियनन सत्तामा पुग्ना साथ् अरु काम पछि भारतलाई नदि सुम्पने काम पहिला गर्ने पार्टीको सरकारले भनेर लेख्नु पर्थ्यो सोध्नु पर्थ्यो/ तर उहाले तेसो गर्नु भयन/ २५ सम्म कर्णाली नदि र कर्णाली आयोजनालाइ भारतको उपनिवेश बनाउन दियको बापत २५ बर्ष मा नेपालले मात्र ४ खरव फाइदा पाउने भनेको छ/ यो नेपालले पाउने ४ खरव फाइदा त्यो भारतले नेपालाई दिने १२% शेयर बापत हो/ १२% प्रतिशत बात नेपालले ४ खरव पाउँछ त् ८८% शेयर आफु सिट राख्ने भारतले ३० खरव पाउने भयो/ यो फाइदा मात्र बिजुली उत्पादन बात हुने हो/ त्यो आयोजनाको नहर बात सिचाई गर्दा हुने फाइदाको भाग बन्दा गरियको छैन र नेपाललाई २५ बर्षमा ४ खरव फाइदा दिय पछि नेपालले कर्णाली नदीको पानीमा छुन पनि भारतको सहमति लिनु पर्ने भनियकोछ/
अर्को कुरा भारत सिट जति पनि असमान सन्धिहरु भयको छ ती सबै सन्धिहरु नेपालको राजनैतिक अबस्था अत्यन्त तरल भयको र संबिधान नभयको बेला भयको छ/नेपालले मात्र ३% फाइदा पाउने र भारतले ९७% फाइदा लिने महाकाली नदीको पानि सन्धि गर्ने कुरा पनि संबिधान मिचेर र सदनलाई समेत जानकारी नदियर यक्लो गिरिजाले गरेर आयको थियो/ पछि महाकाली सन्धि सदनमा पेस हुँदा नेपालले बरावरको फाइदा पाउनु पर्ने लगायत ४ संकल्प पुरा गरेर मात्रै सन्धिले पूर्णता पाउन सक्ने बनायको थियो/ नेपालको सदनले तेर्सायाको यहि ४ संकल्प पुरा गर्नमा भारत नमानेकोले आज सम्म पनि महाकाली सन्धिको दिपीआर समेत बन्न नसकेको हो/
अपार कर्णाली आयोजना भारतलाई सुम्पने सरकारले अपार कर्णाली आयोजना को बारेमा बिस्तृत जानकारी नेपालको नागरिकलाई गरायको छैन र यस्तो राम्रो योजना विदेशीलाई नै दिनु पर्ने हो भने अनात्रास्त्रिय स्तरमा अरु मुलुकलाई पनि प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्ने थियो/ तर नागरिकहरुलाई बिस्तृत जानकारी नगराईकन सुरुक्क भारतलाई यो आयोजना सुम्पने कार्यको बिरोध हुनु पर्ने नै थियो/
Madan jee’s inquiry is rational. Why these kinds of deal is held when Congress is in government. Congress has to give the answer.
देश को नजिर हेर्ने हो भने २५ बर्स सम्म भारतलाई दिएको नदि फेरी नेपालको हुन्छ भनेर बिश्वास गर्नु हुन्छ ?
१९ ५० को रास्ट्र बिरोधि सन्धि नबिकरण गर्न दियो भारत ले ?
ठोरी को जनताले पहिले दया गरेर आफ्नो मुहान को पानि भारत लाग्न दिएको पछि भारत ले मुहान सम्मै उतै पर्ने गरि आफ्नो सिमा कायम गरेको बिर्सनु भो ?
गण्डक सम्झौता मा देश को जनता ले खडेरी परेर समय मा रोपाइँ गर्न न पाउदा आफ्नै अगाडी नहर बाट पानि बगेर जादा किसान रोएको देख्नु भएको छः ?
भारत को नीति नेपाल मा मानो दिएर पाथी असुल्ने रही आएको छ | सिमा छेउ छाउ छ भने लुट्ने र लुटेरै लिने ( चुरे बाट अझै देश को गिटी , ढुंगा हरु दिन दहाड़े बिहार मा घर बनाउनको लागि लगिन्छ , सरकार मौन छ , सब मौन छन् )| पर को नदीनाला लिन सम्झौता को , सन्धिको कुरा गर्छ |
देश भरि माड़े हरु हुलिदिएको छ , साग खाने नेपालि लाइ अब सब्जी न भै हुन्न , १३-१४ का बाला हरु मेहन्दी ले हात न रंगाएको हुन्ना , माँ राणी सति , ब्रह्म कुमारी हुदै देश को नेता हरु समेत टुडिखेल मा रामदेव को धोति नाच मा भाग लिन आयो |
देश गयो भायागयो भने जस्तो लागिरहेको बेला डाक्टर को लेख उल्टो कन्सिरी तताउन आयो बा |
हालै सशस्त्र प्रहरीको स्कुल को सानो कार्यक्रम उद्घाटन गर्न भारतीय राजदुत आयो |
एस्तो मा यी अमेरिका पलायन भएका र देश को घर बार बेचेर सम्पत्ति उतै लाने हरुले अब देश को नदि नला भारत लाइ बा देसै भारत लाइ दिए हुन्छ भन्दा तेती आस्चर्य मान्नु पर्दैन |
बरु अमेरिका गएका , युरोप ,अस्ट्रेलिया बुद्दिजिबि हरुले देश मा भारती , हस्तछेप अत्याचार बढ्यो भनेर आवाज उठाए चिन बाट हेपिएको र पाकिस्तान ले सातो लिएको भारत को फोक्सो फुल्थ्यो कि ?
यहा त् देश का बुद्दि जीबी नेता हरु आफ्नो राजनीतिक सिक्का जमाउन भारत को चाकरी गरिरहेको परिवेश मा आर्को डाक्टर थपियो बा |
साथी तपाइँ आफ्नो देशको बारेमा जति चिन्तित हुनुहुन्छ र आफ्नो देशको जति भलो चाहनु हुन्छ भारतीय हरु पनि आफ्नो देशको लागि त्यो भन्दा कम गर्दैनन् होला! तपाइले आफ्नो देशको बारेमा चिन्ता गर्दा वा भलो चाहदा उनीहरुले चाहि गर्न पाउदैनन भन्न मिल्दैन!
हो अब हाम्रो आबस्यकता भनेको यहि कुरामा निहित रहेर दुवै देशको लागि समान फाइदा हुनसक्ने कुरामा सिमित रहेर सहमति र सम्झौता गर्नुपर्ने जरुरि छ!
त यहा हामीसंग पानि छ भनेर फुर्ति झिकेर मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर बस्दा फाइदा के तर बेफाइदा भने गनेर नसकिएला!
भारतलाई पानि दिन्न भनेर तपाइँ आफ्नो गाग्रीमा पानि भरेर कहिल्य सम्म राख्नु हुन्छ त्!
‘खेर गए जाओस, टुकुचामा बगाइदिञ्छु तर तलाई त ज्यान जाला दिन्न’
अब भन्नुस यो कत्तिको जायज होला त साथि?
अब हाम्रो पानि बाट हाम्रो देशमा इन्डियालाई बिध्धुत बनाउन लैजान नदिने हो भने कसलाई दिने ?
ल तपाइँ अमेरिका बाट टन्न लगानी ल्यायर नेपालमा बिध्धुत निकाल्नु भयो अब तपाइले तेसलाई आफ्नो देशमा मात्र प्रयोग गर्ने? कति? अनि त्यो पैसो को ब्याज कसरि तिर्ने फाइदा के?
हामीलाई चाहिएर पुगेको बिध्धुत अमेरिका ले किन्छ?
भारतले किन्दिन तेरो बिध्धुत तै बाल भन्यो भने के गर्नु हुन्छ?
के पी ओलिलेको आइडियाले स्याटलाइट बाट इण्डिया पठाउने?
इण्डियाले लुट्छ धुत्छ भन्नेकुरा आफुलाई बिश्वाश नगर्नु हो साथि!
यस्ता मानाशिकता बाट हामि बाहिर निस्कनु हामि सबैको हितमा हुन्छ किनकि यस्ता कुण्ठित सोचाइले हामि आफैलाई अधेरोमा दरिद्र बनाइ राख्ने भन्दा अरु केहि गर्दैन!
ठिक छ !
रैथाने जी
ठिक छैन
यहि त् कुरा बिग्रेको छ | भारत लाइ नै सबथोक र अन्तिम बिकल्प को मान्यता दिन भएँन | उसको पहिले मुसार्ने , सुम्सुम्युने अनि आन्द्रा भुडी निकाल्ने प्रबृत्ति जान्दा जाँदै अँगालो मार्न जाने हो भने आत्म हत्या गर्नु सरह भएँन ?
उत्तर को चीन , सिमा न जोडिएको भएपनि बंगालादेश आदिको बिकल्प खुला राख्नु पर्छ ,
हामीले मात्र एउटा धर्म , भेस भूसा जाति भनेर सोच्ने उसको रास्ट्रीय नीति चै यहा को राजनीति , सिक्ष्या , सुरक्ष्या सब नियन्त्रण मा राख्ने ?
यहा को प्राकृतिक स्रोत र यहा जन्मने चेली बेटी प्रति गलत द्रिस्तिकोंन राख्ने ?
नेपालि लाइ पर्दा पछाडी भुटान बाट लखेट्ने भारत , आउँन त्यै बाटो दिने , फर्कने न दिने भारत , नेपालि लाइ नै नेपाल बाट लेखेटर भारतीय ले भर्ने ग्रयाण्ड डिजाइन गर्ने भारत |
अनि तपाइहरु कस्तो सन्धि ,सम्झौता को कुरा गर्नु हुदैछ ?
घाँस ले घोडा सग मित्राता गर्ने जस्तो ?
बास्तब मा नेपाल को राज्न्तितिक , सैक्षिक , आर्थिक आदि मा नाङ्गो हस्तछेप गरे बापात भारत दण्डित गरिनु पर्ने मुलुक हो |
हामीले त्यो सकेनम भने पनि आफ्नो घर अँधेरो भएको बखत दुश्मन छिमेकी को अगाडी आत्म समर्पण बादी सोच त् कमसेकम न राखम|
अरुले फालेर दिएको , मागेर लिएको बाट को धनि भएको छ संसार मा ? के दरिद्र को कुरा गर्नु हुन्छ ?
याद राख्नुस , सुदामा को दरिद्री पनि बरु सम्मान को लायक हुन्छ ( कृष्ण ले जो गरे )|
तपाई पक्कै बैध्य बा को अन्ध भक्त हो
लेख पढ्दै नपढी घोकेको कम्युनिष्ट (अ) ज्ञान खरर पार्नु भो होइन ?
प्रतिक्रिया दिनु अघि पढ्या भा त लेखक पी एच डी हुनुहुन्छ भन्ने थाहा हुन्थ्यो होला
तपाइको कम्युनिष्ट बुद्धि, डाक्टर भन्ने बित्तिकै बिरामी जाच्ने भन्नु भो
एकजना साथी ले भन्थ्यो ‘देशमा कम्युनिष्ट हुनु र घरमा ट्यापे छोरो हुनु यौटै हो ‘ हो रैछ..
मदन जी ,
संसार को कुन कुना मा ५०-५०% गरेर बिजुली सम्झौता कुनै एक पक्ष्यले बनाएको सुन्नु भाको छ | लगानी पुरै गर्ने कम्पनिले आफ्नो लगानी उठाउनु पर्यो र फाइदा खानु पर्यो | नत्र किन लगानी गर्छ | फेरी नेपाललाइ के घाटा छ ? के आउने २५ वर्षमा हामी बनाउन सक्छौ ?? लेखकले भनेकै छन ..सक्छौ भने बनाउन मिल्ने दसौ अरु परियोजना छन | बग्ने पनि हो ..सक्किने होइन ..२५ वर्ष पछि अर्को ५०-६० वर्ष पुरै हाम्रै हो | सोझो हिसाब गर्दा ५०% भन्दा बादी पाएन र ? ७५ वर्ष मा २५ वर्ष २७% सेयर अनि अर्को ५० वर्ष १०० प्रतिसत सेयर !!
अनि १८ घण्टा लॉद्शेद्दिङ्ग भएर बस्न हुने ..तर देशलाइ फाइदा हुने परियोजना बनाउन नहुने | “बादरले आफ्नो नि घर बनाउदैन अर्का को पनि भत्काउछ” … भारतले जत्ति कमाओस के मतलब ? हाम्रो १०० मेगावाट फ्री छ , २७% सेयर छ फेरी २५ वर्ष पछि पुरै आफ्नै | नत्र २५ वर्ष त्यो पनि पुरै बगेरै जाने हो र हामी १८ घण्टा लोडशेद्दिंग मै बस्ने हो |
बिरोध को लागि मात्र बिरोध नगरौ | तथ्य देखाएर यो सम्झौता घाटा को छ भनेर देखौनुस न !!
यो पृथ्वी को उत्पति भए देखि नेपाल क नदि नाला तेसै बगेर खेर गैराखेक छन्, इंडिया को पैसा ले बिजुली निकालेर हामि ले पनि उपयोग गरौ भन्दा रास्त्रघात भयो भनिन्छ.हुन् त कलेज लाइफ मा आफै पनि तेसो भन्दै तोडफोड गर्दै हिडियो.यो रोग भने नेपाल क कम्युनिस्ट ले भित्र्याएका हुन्.
Doctor, our country is in disabled stage we need some foreign support. It’s better if person like you could involve in these kind of project specially in the agreement stage so that we can have more benefits. Bijay and Dipti had good input.
डा. सन्तोष सर को लेख एकदमै सकारात्मक लाग्यो. बरु वहाँ जस्तो विद्वान मानिस नेपाल मा नै खाँचो थियो तर नेपालमा धेरै फटाहा मानिस बस्ने भएकोले बस्ने वातावरण पनि हुने थियन येहाँ खुट्टा तान्ने प्रबिती हावी छ . तर मलाई आज के खुशी लाग्यो भने माथि को कमेन्ट हरु धेरै जसो सकरात्मक छन् . सबैले यस्तै सोच राख्नेहो भने देश को उन्नति प्रगति सुनिश्चित छ .
सहि विश्लेषण , सतही र खोक्रो राष्ट्रबादी बनेर देश र जनतालाई अँध्यारोमा राख्नु भन्दा सच्चा राष्ट्रबादी बनेर देशको हीत गरौँ | खेर गैराखेका नदीनालाहरुलाई प्रयोगमा ल्याउँ |
तेस्रो मुलुक संग सम्झौता गरी बिधुत उतादन गर्ने र नेपाल मै खपत गर्ने हो भने देश बिकासमा टेवा पुग्दछ भारत संग सम्झौता गरेर उत्पादित बिधुत भारत निकासी गर्दा नेपाल जस्ताको त्यस्तै रहन्क्ष ..
राम्रो जबाब …….
धेरै राष्ट्र बादी भन्ने र पानी को राजनीति गर्ने लै.
बुद्धि भएकाहरु ले देश हाकेका भए नेपालीहरुले किन दुक्ख पाउथे र ? बिज्ञको एउटा सानो टोलिले बनाउनु पर्ने संबिधान ६०१ बेउकुफ़ हरुलाई लगेर भाड भैलो गर्दै छ राम्रा लाइ पाखा लगाएर गुन्डाका नाइके ले राजनीति गरिराखेका छन् तेस्ताले के बुझ्ला येस्ता सरल कुराहरु
देश फर्किनुस् डा. साप्! न्युक्लियर निकालौं!
सौ का सौ प्रतिसत सहमत हुने लेख | तानाबाना बुनेर राष्ट्रियेताको जालोमा नेपालीको अर्को पुस्तालाई पनी अँध्यारो राख्ने कुराको बिरोध गर्ने पर्छ | आफुले नसक्दा अरुले फाइदा खोज्छ नै, ब्यापारको धर्म नै हो | ८३ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सक्ने क्षमता भएका हामी ९०० मेगावाट जस्ता दुइ चार वोटा आयोजना अहिलेलाई भारतलाइ दिएर जेन तेन खुट्टा टेक्न सकियो भने हामी संग बनाउन बाँकी ७० / ७५ हजार मेगावाट भन्दा बाढीका अनेकन आयोजना सिङ्गै छन्, तिनै बनाए भयो नि सक्नेले पछि गएर | तर राष्ट्रियेताको खेती अब चैं पच्नै नसक्ने गरी धेर भो |
100% agree with the fact that rivers are natural resources which get wasted and there could be no better use that harvesting electricity out of it. If a river has to dry up it will dry up whether it is used or not.
However attention must be paid to details while signing up in treaties deals must be negotiated with inputs from proper people who hold the epertise in the related fields to create win-win situation (unlike what KP Bhattarai,Girija,Baburam did). Proper homework and research should be done to understand the underlying risks and benefits.
In the age of globalization, getting carried away with emotions does not pay back very well. Our leaders and writers are very good at stirring up ignorant people with those nationalistic emotions. It is great to be self sufficient, but it better to consume food and medicine imported from india rather than letting the hunger and diesease take over.
सहि विश्लेषण सन्तोष जी | त्यसै पनि नेपालका नदी प्रयोग गर्नै नदिने हो भने भारतका ति कम्पनिहरुले न्युक्लियर उर्जाबाट बिजुली निकाल्ने तिर लगानी गर्लान | सतही र खोक्रो राष्ट्रबादी बनेर देश र जनतालाई अँध्यारोमा राख्नु भन्दा सच्चा राष्ट्रबादी बनेर देशको हीत गरौँ | खेर गैराखेका नदीनालाहरुलाई प्रयोगमा ल्याउँ |
धेरै राम्रो विचार खोइ एस्तो विचार हाम्रो देसमा सबै लै कहिले आउने / हामी ब्याज को मात्रै सोच्छौं तर सवा को कहिले विचार गर्दैनौ / dr साब ले भनेको कुरा सतप्रतिसत सहि को
We need to understand that no one will invest on such project if they do not see a lot of benefit for themselves. But that does not mean we can’t benefit from it either. As a major stakeholder we should be able to negotiate terms to maximize benefits to our people. It will be great if we can negotiate larger share, or get more megawatts, or a shorter turn over period. But besides these obvious ways, there are other ways for government to make sure that our people are not negatively impacted and to leverage on the benefits of such a large project. This holds true for not only this project but any big project.
– Require to hire Nepali citizens and companies for certain percentage of the total job opportunities during construction and operation of the project;
– Require the investing company to provide related job training to Nepali citizens beforehand so that we will have a talent pool ready when the opportunity comes;
– Require them to reach out to communities around the project to inform them of potential impacts (environmental, physical, and economic) and what they are doing for mitigation;
– Require them to invest certain percentage of the project to improve infrastructure in the area;
– Involve local communities during planning and construction so that understand the implications, both positive and negative;
– Give communities ideas for future opportunities that might arise because of this project;
– Partner with universities/ colleges/ schools in the region so that kids get exposure to such type of technology, skill sets, and get inspiration. Do an internship program.
dipti,
back in late 70s and early 80s india provided shcolarships for 500 engineers (Regional Engineering College, Rurkee) so they can use them eventually for Upper Karnali. The project was to start in 1980s itself. Imagine if that had gone through we would never seen load-shedding ever and would be owning 900 MW plant right now.
I agree with your assessment of requiring jobs for locals and training. It will be economical for Indian company itself to hire locals. Also not to forget the side development it brings to the area. Roads are built so construction of damn can be done, markets are developed as there will be 1000s of people living on site for years .,.imagine the experience we will gain from this for developing other projects
Thumps up brother . कुवा मा बसेर माथिको संसार को kayakairan गर्ने विद्वान हरु ले यो पढे पछि फेरी कसरि देश लै kalkothari मा राख्ने भनेर चिन्ता गर्नु पर्ने भयो
सन्तोष जी अमेरिका मा बसेर एस्तो कुरा गर्न सुहाएन, सकिञ्छ भन्ने देश मा बसेर साचो सत्य बुजेर मात्र बोल्दा राम्रो होला. टनकपुर मा पनि येस्तै, महाकाली मा पनि येस्तै कुरा आयका हुन् देश लाई फाइदा हुन्छ, धेरै ले रोजगारी मिल्छ भनेर खोइ आज के पायौ त, मात्र देश बेच्ने कम मात्र गरे नेता हरु ले. तेसैले धोति को कुरा राम्रो संग विचार पुराएर मात्र काम दिनु पर्छ. साबधान नेपाली हरु अब अर्को नदीनाला पनि बेचियाला है, यी नेता हरु चोर हुन् पद को लागि जे पनि गर्छन.
निकै नै सटिक जवाब र पोजिटिभ बिचारले भरिएको छ सधै नकारात्मक खबर अनि सोचले बिरोध हाम्रो परिपाटी बनेको छ तेस्मा पनि भारत बिरोध यस्तो देखिन्छ मानौ भारत मात्र हो हाम्रो गरिबीको मूल कारक … तेही भारतसंग अमेरिका जापान चीन जस्ता देशहरु समन्वय गरि काम गर्न लालायित छन् आखिर हामी नजिकको भएर पनि तेस्को फाइदा उठाउन सकेका छैनौ …कारण अरु केहि होइन हामीमा दिर्घ सोच गतिलो नेतृत्वको कमि निश्वार्थ देशप्रेम र सबैभन्दा ठुलो कमि महात्मा गान्धी जवाहरलाल नेहरु अटल बिहारी बज्पयी र हाल मोदी जस्ता एक होनहार नेताको अस्तित्व…..
कुरा तर्क मा ठिक छ / भारत बनाउनै चाहन्न / बुढीगण्डकीलाई हेरौं, हुलाकी मार्गलाई हेरौ, पन्चेश्वोरलाई हेरौ / यो त बुढो साँढेले के ओगटे जस्तो मात्र गर्ने हो /
अनि त्यो निक्ले को बुजुली नेपाल लाई किन दिन नहुने / त्यो मुल कम्पनी ले आखिर नाफाको लागि बेच्ने नै हो / भारत मा रु ३ भन्दा कम मा बेच्ने, नेपाल मा रु ७ त मजाले लिन सक्थे /
नियत ठिक छैन मित्र /
हरिहर जी संग सहमत छु / संसारको कुनै कम्पनि ले बनोस कि भारतीय कम्पनीले बनाओस, नेपालमा बत्ति नभएर येत्रो संकट छ, कर्णालीको सबै बिजुली नेपालमा बेचे हुदैन, किन भारतमा बेच्नु पर्यो? ९०० मेगावाट बनाउ, सबै नेपालमा बेच, पानी सित्तैमा चलाएपछि नेपाललाइ अलिकति सित्तैमा देउ बाकि नेपाल मै बेच, यहानिर भारत संग लिनु दिनु केहि छ? कि मैले कुरो बुझिन? भारतको कम्पनि होस् कि इटालीको, उसको काम बिजुली निकालेर बेच्ने हो, भारतमै बेच्नु पर्छ भन्ने होइन, नेपालको नदीबाट निकालेको बत्ति पहिला नेपालले किन्न पाउनु पर्छ /
लेख अत्यन्तै सकारात्मक लग्यो/ कसलाई फाइदा कसलाई बेफाइदा हामीले धेरै मन्थन गरेको विषय हो र त्यसले माखा पनि नमरेको त् हाम्रै अगाडी छर्लंगै नै छ / यो समय कसलाई फाइदा कसलाई बेफाइदा सोच्नु भन्दा केहि भएको नै राम्रो हो/ / आफुले गर्न नसके पछि अरुलाई गर्न दिनै पर्छ र त्यस्तो ग्रसित मानसिकता नत्यागे सम्म हामी सधैं अध्यारोंमै बाँच्न विवश हुन्छौं / यसरी देशलाई कहिले सम्म अन्धकारमा राख्ने? सद-बुद्धिको बिक्रो थोरै भएपनि खोल्न ढिलो भएन र अब त् ?
मलाई मन पर्यो तपाइको कुरा नेपाल मा गफ लगाउने त छन् नि कम गर्ने जति सबै बाहिर पशुपति नाथ ले चलाएको देश जय पशुपतिनाथ |