हामीलाई हाम्रो बाल्यकाल देखिनै अवगत गराइयो हामी जलस्रोतको दोस्रो धनि देश भनेर, ‘८३००० मेगावाट उर्जा निकाल्न सकिने नदी भएको मेरो देश’ तर हाम्रो देश गम्भीर उर्जा संकटबाट गुज्रिरहेको छ। नेपाललाई बत्ति बाल्नमात्र चाहिने विद्युत समेत हामीले करिब १०० वर्ष मा उत्पादन गर्न सकेनौ। राणा शासनको अन्त्य पछि देशले आर्थिक क्रान्ति गर्ने बाटोमा बढेको भए सायद आज हाम्रो अर्कै कथा हुन्थ्यो। नेपालमा ठुला राजनीतक परिवर्तन भए, राणा शासन देखि लोकतन्त्र हुदै गणतन्त्र सम्म तर हाम्रो ‘गरिब’ र ‘भिखारी’मानसिकतामा कहिलै परिवर्तन भएन।
हामीले कोशी,गण्डक देखि महाकाली गुमायौ तर हामीले त्यसको बदलामा के प्राप्त गर्यौ,मात्र उर्जा संकट ,गरिबी र राजनितीक अस्थिरता। नेपालमा भारत संग जब –जब कुनै उर्जा सम्झौताको कुरा आउछ त्यसको बिरोध गर्नेहरु “ उग्रवादी वा विकास बिरोधी ” कहलिन्छन् र त्यसको समर्थन गर्नेहरु भारतीय विस्तारवादका दलाल कहलिन्छन्। वास्तविकता के होत। कुनै पनि कुराको बिरोध वा समर्थन गम्भीर विश्लेषण पछि मात्र सम्भव हुन्छ। अहिले भारत संग गर्ने भनिएको “अपर कर्णाली जलविधुत परियोजना ”को सन्दर्भमा हरेक नेपालीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने के हाम्रो देशले कर्णाली जस्तो विश्वकै सबै भन्दा सस्तो विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने नदि मध्ये एक लाई २५ बर्ष सम्म भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाउनु फाइदाजनक होला ? केहि मेगावाट विद्युत(करिब १२%मात्र ) र २७ %को हाराहारीमा पाइने सेयरको लोभमा अन्धकारमा रहेको देश ले आफ्नो उर्जाको एकमात्र श्रोत नदिलाई भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाउनु ठिक होला।
आखिर के हुनेछ यदि परियोजना संचालन भए ?
कर्णाली नदि का बन्ने ९०० मेगावाटको जलविद्युत परियोजना भारतको निजि जी.यम.आर कम्पनिले BOOT(Build Own Operate Transfer) प्रणाली अन्तर्गत बनाउने छ र २५ वर्ष सम्म संचालन गर्ने छ। उसले त्यस अवधिमा नेपाललाई २७ % फ्री सेयर तथा १२ % विद्युत उपलब्ध गराउने छ। नेपालले कर्णाली नदीमा कुनै पनि परियोजना निर्माण गर्न भारतीय जी.यम.आर कम्पनि संग अनुमति लिनु पर्ने छ। निर्यात मुखी परियोजन भनिएकोमा भारतीय कम्पनि ले २५ वर्ष सम्म कर्णाली नदीलाई प्रयोग गरि आफ्नै छुट्टै ट्रान्समिसनलाईन निर्माण गरि भारतीय बजारमा बेच्ने छ। जी.यम.आर कम्पनि ले करमा भारि छुट समेत पाउनेछ। सरल भाषामा भन्दा नेपालको नदि प्रयोग गरि भारतीय कम्पनि ले भारतमा विद्युत बेच्ने छ।
२५ वर्ष पछि नेपालले सम्पूर्ण परियोजना पाउने कुरा भएपनि यसले हाम्रो देशको विकासको गति लाई निकै सुस्त बनाउने छ। कल्पना गरौ २५ वर्षमा संसार का पुग्ने छ। भारतको कर्णाली पछाडीको स्वार्थ नेपाली नदीहरुमा कब्जा जमाई नेपाली पानीको प्रयोग हो भन्ने कुरा हरु पनि पहिले गरिएका सन्धि सम्झौता हरुले देखाउछ। हामीले अबको केहि दशकमा निकै ठुलो आर्थिक फड्कोमार्नु पर्ने छ। हामीले हाम्रो ‘भिकारी’मानसिकता त्यागेर देश र जनताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ। जब सम्म कुनै पनि परियोजना नेपालको अन्तरिक प्रयोगमा हुदैन भने त्यसलाई मान्न सकिदैन।
सर्वप्रथम “ चिलिमे मोडेल “लाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्ने छ। नेपालका हरेक खोला र नदीनाला हरूले नेपालको भुमि सिचाई गर्नुपर्ने छ।नेपाली भुमिलाई मरभूमि बनाएर नेपाली नदिहरु भारतीय सिचाई का निम्ति प्रयोग गर्न दिन सकिदैन। नेपालमा सम्पूर्ण रुपमा भारत बाहेकका लगानी बन्द गराएर भारत निर्भर बनाउने सम्झौता गर्ने सकिदैन।भारतीय वा अन्य बिदेशी कम्पनि ले लगानी गर्न चाहेको अवस्थामा विद्युत प्राधिकरण संग पीपीए गरेर नेपाली बजार मै विद्युत खपत हुने अवस्थामामात्र गर्न सकिन्छ। जुन देशमा सस्तो विद्युत उपलब्ध छ त्यस देशमा ठुला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनिले आफ्ना कलकारखानाको स्थापना गर्ने सम्भावना हुन्छ|अबको केहि दशकमा पेट्रोलियमको उत्पादन निकै न्यून हुने छ त्यसमाथि हाम्रो पेट्रोलियममा जस्तो भयंकर घाटा खाइरहेको देशलाई अब का केहि वर्ष भित्र विद्युत लाई नै सम्पूर्ण उर्जाको स्रोत बनाउनुको विकल्प छैन,चाहे त्यो यातायात होस वा कलकारखाना होस।
त्यसैले अब का दिन हरुमा चिलिमे मोडेललाई प्रभावकारी बनाएर सकभर स्वोदेशी क्षमतामा र स्वोदेशी प्रयोगका निम्ति विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने छ। कुनै पनि स्वोदेशी निजि कम्पनि ले जलविद्युत उत्पादनमा लगानी गर्न चाहे पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ। विदेश कम्पनि ले लगानी गर्न चाहेमा नेपालमै बेच्न सक्ने सर्तमामात्र गरियोस नत्र फेरी कर्णालीको समझौता अर्को राष्ट्रघाती सम्झौता हुनेछ। समग्रमा हेर्दा ‘अपर कर्णाली’ कुनै पनि रुपमा देशको हितमा छैन। यसले नेपालको स्वतन्त्रतालाई चुनौतीमात्र दिएको छैन नेपाली नदीहरुमा नेपाली जनताको अग्राधिकारलाई पनि निषेध गरेको छ यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मन्यता र कानुन समेत उलंग्घन गरेको छ। यो देशमा नेपाली हरु ले कुनै जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्न चाहेको खण्डमा सम्पूर्ण मन्त्रालयमा घुस ख्वाउनमा जीवन बित्ने अवस्था छ। स्मरण रहोस भारतीय स्वार्थ अनुकुल बन्ने अवस्था हुदा पश्चिम सेती निर्माण गर्न कम्मर कसेका नेता तथा सरोकारवालाहरु जब पश्चिम सेती नेपाली हित र भावना अनुरुप निर्माण हुने भएको छ र चाइनिज कम्पनिले जिम्मा पाएको छ त्यसलाई आलटाल गरिरहेका छन्।
[माइसंसारका पाठकले पठाएको यो ब्लग बिना सम्पादन प्रस्तुत गरिएको हो। तपाईँ पनि आफ्नो सामग्री यहाँबाट पठाउन सक्नुहुन्छ]
तपाइ हरुलाइ म एक उदाहरण दिन्छु । मानौ कि तपाइ संग सयौ बिघा जमिन कुनै पहाडमा छ र तपाइको त्यो जमिन बर्षौ देखी बाजै छ अथवा त्याहा खेति पाति र कूनै ब्याबसाय तपाइले गर्न सक्नुभयको छैन ! तर तपाइको छिमेकी अथवा कुनै बाइरीया आयर तपाइ संग भयको जमिनमा उसको सिप ,मिहेनत र पुजी लगानी गरेर केही बर्ष त्यो जमीनको कमाइ दुबै पक्षलाइ चित्त बुझ्नी गरी बाडी चुडी खाउ भन्यो भनी तपाइ के गर्नु हुन्छ ???
होइन सबै पैसा आफै हालौ, बिजुली निकालौ र महँगो मा बेचौ, छ कसै संग खुबी र सामर्थ्य?अनि आफ्नो क्षमता नभैञ्जेल भारत ले फाइदा लिन्छ भन्दै अन्धकार मा बसिरहने?
नेपाल को कुन चाहिं जलाबिद्द्युत कम्पनी ले माथिल्लो कर्णाली आँटेको छ र? न त कुनै बैंक ले सो प्रोजेक्ट गर्न पुंजी नै उपलाभ्ध गर्न सक्छ. हाम्रो एस्तो अवस्था मा फिनान्स गर्छु भन्ने कम्पनी लाई नेपाल ले स्वागत गर्नु पर्छ. आखिर बन्ने त नेपाल मै हो नि. १२% भनेको १०८ मेगावाट हो. हाल को installed capacity को १४% हो. यो परियोजना गरेर नेपाल लाई कुनै घाटा छ जस्तो त लाग्दैन .
बिरोध गर्दा गर्दै मा ५० बर्ष तेसै नाघ्छ नेपाल सरकार ले बनाउने भन्ने तेस्तै हो रेमिटेन्स ले थुपारिएको बजेट ६०१ ले घिच्या घिचे छ तेसैले बादरले आफ्नो घर पनि बनौदैन अरुको पनि… तेस्तै हो हाम्रो नेपाल मा
लेखक ज्युलाइ बैध्य बा को ओखतीको overdose ले खत्तमै परेजस्तो छ !
Yestai विद्वान नै विद्वान ले variyeko देश नेपाल लै अझै कति सय वर्ष सम्म kalkothari मा बस्ने निश्चित नै छ. अध्यारो बुद्धि ले उज्यालो को कल्पना त पक्कै गर्न garnai सक्दैन नै.
येस्तै तोरी लाहुरे गर्दा नै देश विकास नभाको हो ८३००० मेघावाट छेमता पनि भन्ने , आफु बनाउन नसक्ने , अर्काले बनाउछु भन्दा बिरोध गर्ने
येस्ता project मा बिदेशी लगानी आवश्यक छ , बिदेशी लगानी को स्वागत् गर्ने पर्छ चाहे त्यो इंडिया बाट आवोस वा अमेरिका बाट
यो परियोजना जति छिटो सुरु हुन्छ तेती नै छिटो नेपालको भलो हुन्छ
लेखक महोदय ले यो चिलेमे मोडेल भनेको के हो त्यो पनि प्रस्ट पारे हुने नि ? चिलेमे जस्तै dollar मा ppa गरेर बिद्धुत प्राधिकरण डुबाउने भन्न खोजेको त हैन
तर्क वितर्क दुवै ठीक लग्यो तर मेरो पनि के तर्क छ भने एक नज़र भूटानको छुका परियोजनालाइ हेरौं | सन् १९७५ साल देखि त्यो परियोजना बन्न थालेको होला, त्यसमा भारतकै हाली मुहाली छ तर भूटानलाई प्रशस्त बिजुली पुगेको छ र भारतलाई बेचेर प्रशस्त आम्दानि पनि गरेकै छ; भारतलाई त कति फाइदा कति ; नत्र तेसै मोदीले प्रधान मन्त्रि भन्ने बित्तिकै भूटान भ्रमण गर्ने थिएनन् | छुक परियोजनाको ४० वर्ष आयु पुगी सकेको छ र त्यो अझै कति चल्छ कति | दुवै देशलाई त्यसबाट घाटा भएन ; बरु भारतले पूर्वी भूटानको खोलातिर पनि अरु पन्विजुली योजना शुरु गर्न भ्यायो | प्रेम्जीले भन्नु भए अनुसार, नेपालले आफु पनि गर्न सक्दैन, अरुलाई पनि गर्न दिदैन | अनि यसरि हफ्ता को ५८ घण्टा लोडसेडिंगमा हामीलाई जिउनु वाध्य पारिएको छ | यस्तो खोक्रो राष्ट्रियताको के काम जब जुनिभरि सात पुस्तासम्म पनि अँध्यारोमा बसेर भारतको खानी खेदो गरेको गरेकै ? भारतले nepal अँधेरो परेको हो र ? मोदीले भनेकै छन् हाम्रो संसदमा nepal एउटासार्वभौम राष्ट्र हो भनेर अनि फेरी किन किच किच ? बरु ५० वर्षलाई दिनु पर्छ त्यस्तो उज्यालो पार्ने परियोजनाहरु | उनीहरु कै लगानी हो, उनीहरुले आफ्नै बजारमा बेच्ने छन्, नाफा kamaaune छन्र अनि फेरी हामीलाई के को टेन्सन ? हाम्रो खोला भारतमा सार्ने हो र ?
अरु व्यापारमा सिन्डिकेट गर्नेहरुले जसरि बिक्रि बन्द गरेर अभाव शिर्जना गरेर मनपरी भाउमा बेच्न जे पनि गर्छन ठिक तेसरिनै “भोट नेपालीको लिने तर भारत बात निर्देशित रहने भारत प्रतिनै आश्रित रहने र भारतकै हित बढी हेर्ने नियति बोकेका जव जव सिंह दरवारको उच्च कुर्सीमा पुगे यस्ताले यस्तै यस्तै असमान सन्धिहरु गर्दै यक पछि अर्को नेपालको जल-बिद्युत श्रोत भारतलाई सुम्पन्दै आयको छ/ ८४००० मेघावाट बिद्युत निकाल्न सकिने जलश्रोत भयको नेपालको कोशी समुहको नदीले मात्रै ३७००० मेघावाट बिजुली निकाल्न सकिन्थ्यो/ तर कोशी नदि नै भारतलाई सुम्पे/ सदाको लागि कोशी बाँध बनेको भूभाग र कोसीको पानीमा भारतको अधिकार हुने सन्धि गर्ने मातृकाको बिरोध बीपीले समेत गरेको थियो/ तर कोशी सन्धिको बिरोध गर्ने बीपीले गरेको गण्डकी सम्झौता त्बी कोशी सन्धि भन्दा खराव र असमान भयो/ ठुलो दाइले कोशी; मैला दाइले गण्डकी भारतलाई बुझाय झैँ कान्छो भाइ गिरिजाले टनकपुर महाकाली भारतलाई सुम्पे/ महाकाली सन्धिमा नेपालले महाकाली नदीको ३% पानि मात्रै उपभोग गर्न पाउने र भारतले ९७% पानि उपभोग गर्न पाउने ब्यबस्था गर्न खोजियकोछ र त्यो सन्धि गरेमा नेपालले खरावौ फाइदा हुने प्रचार गरेको छ सन्धि गर्ने गराउनेहरुले/ अब सोच्नुस नेपालले मात्र ३% पानि उपभोग गर्न पाउने हुँदा त् नेपालले महाकाली सन्धि गरेमा इनिहरुले भने जस्तै खरवौ फाइदा नेपालले पाउँछ भने ९७% नेपालको महाकाली नदीको पानि उपयोग गर्ने भारतले कति फाइदा गर्छ होला? अब यहि यस्तै कुरा यो कर्णाली आयोजनामा पनि हुँदैछ/ मात्र २७% शेयर पाउँदा नेपालले खरावौ पाउँछ भने ८३% शेयर पाउने भारतले कति सय खरव फाइदा लिन्छ नेपालको कर्णाली नदि बात? भनिन्छ यो कर्णाली आयोजना बिस्वमै सबै भन्दा कम लागत र सस्तोमा बिजुली निकाल्न सकिने आयोजनामा पर्छ/ यस्तो आयोजनामा नेपाल आफैले बनाउन चाहेमा बिस्वले नेपाललाइ सहयोग गर्ने नै थियो/ तर यस्तो प्रयत्न समेत गरेनन कर्णाली भारतलाई सुम्पनेहरुले/ कति नेपालले आफैले लगानी गर्न सक्छ कति कुन मुलुक बा बिस्व बैकं जस्तो संस्थाले नेपालाई ऋण सहयोग दिन्छ त्यो कुरा समेत नबुझी सुटुक्क कर्णाली भारतलाई सुम्पने सन्धि गर्ने हरुलाई के भन्ने? यो सम्भंद्मा कुरा उठ्दा सुसिल्ले अब के गर्ने कर्णाली आयोजनामा भारतले धेरै लगानी गरि सक्यो भने/ के भन्ने यस्तालाई?
नेपाल र नेपाली पाल्ने कुरा आयो भने ई नेताहरु नेपाल गरिब भयको भन्छन/ तर जव भारतलाई दाङ दिने कुरा आउँछ इनिहरु दान बिर कर्ण जस्तै बन्छन/ हामि आज गरिब हुनको मूल कारण इनिहरुको “नागरिक गरिब हुने नेता र दल धनि हुने नीति र व्यबस्था” हो/ भोलि यस्ता पाखा लागे हाम्रो पुर्खा आफैले नेपाल बनाउन सक्छ तर इनिहरुले हामीलाई मात्रै होइन हाम्रो पुर्खालाई समेत गरिब नै रहन र भारत सिट आश्रित रहन बाध्य हुने गरि भारत सिट असमान सन्धिहरु गर्दै आयकोछ/
ढकालजी, उसो भए सकारात्मक कुरा चाही के हो त यसो ब्याख्या गरेर लेख्नु भए हामी जस्ता सर्वसाधारणको घैटोमा पनि घाम लाग्ने थियो !
मेरो प्रस्न लेखक लै :
तपाई ले नेपाल को बिकाश को लागि कति लगानी गर्नु भएको छ अनि कति लगानी गर्न सक्नु हुन्छ.|
कुनै पनि कम्पनी आफ्नो फाइदा को लागि खोलेको हुन्छ….तेसैले फाइदा नभई कन कसैले नि लगानी गर्दैन…. नेपाली हरु आफु त लगानी गरेर बनौन सक्ने हिम्मत छैन अरु ले लगानी गरेर फाइदा लिएको पनि हेर्न सक्दैन….
येदि नेपाली हरु साब मिलेर बिजुली बनाउने हो भने कर्णाली मात्र छ र नेपाल मा खोला
अरु नि धेरै छन्… लगानी गर्नु अनि त्यो GMR भन्दा सस्तो मा बेच्नु….नेपाल सरकार लै १२% पनि दिनु पर्दैन… .१००% नै बेच्नु….
एस्तो सोचले कैले नेपाल चै बिकाश हुदैन है….
Be practical , Think business , Think Development of Nepal
उपर कर्णाली राष्ट्र को हित मा छैन भन्ने नितान्त व्यक्तिगत सोच हो तर देश को स्वतन्त्रता को हनन कसरि भो मैले बुझिन.
यो हाम्रा नेता अनि ठुला कर्मचारीको बाहेक कसै को हित नहुने परियोजना हो /
“उसले त्यस अवधिमा नेपाललाई २७ % फ्री सेयर तथा १२ % विद्युत उपलब्ध गराउने छ। नेपालले कर्णाली नदीमा कुनै पनि परियोजना निर्माण गर्न भारतीय जी.यम.आर कम्पनि संग अनुमति लिनु पर्ने छ।”
बाँदरे प्रबृत्ति भनेको यै हो. बनिसकेपछि हाम्लाई कति मेगावाटको विद्युत फाइदा हुन्छ भन्ने तिर पो सोच जानुपर्ने, भारतले कति फाइदा लिन्छ त्यो तिर बढी चासो छ. फाइदा नलिकन काम गर्ने के भगवान को टोलि हुन् र?
चिलिमे मोडल पक्कै पनि अनुसरण गर्न लायक हो तर के अब को दशकमा नेपालका ठुला नदीबाट त्यहि मोडलमा पर्याप्त बिद्युत निकाल्न सकिएला? सकिन्छ र राम्रो फिजिबल योजना छ भने गरम तर सकिन्न भने अनेक रास्त्रवादी नारा दिएर आउन लागेको बिकासलाई नारोकम!
कुनै पनि परियोजना ५०/५० मा काम हुनु पर्छ अझ ५१% नेपालको ४९% अरुको भए राम्रो, हैन त.
मेरो बिचार मा , बिधुत बेचेर देस धनि कैले हुदैन्न, / बिधुत लाई उपभोग गर्न सक्नु पर्छ येस्तो कुरा नेपाल को PHD DR . हरु को दिमाग मा kahele , छिर्ने/
नेपाल को बिध्वान हरु , upper तामाकोसी बने पछि नेपाल को बेजुली खेर जान्छ भन्चन.र अब उत्पादन हुने bejuli लाई इंडिया लाई sell गर्न . हत्तार मा छन्
bhuddi देउ प्रभु नेपाल को हाकिम हरु लाई, कस्ता ले चलेरहेको छेन हाम्रो des
why don’t people understand that all the projects are like mortgaged house. The makers has the right to full fill their commercial interest and then give it to a true owner. Otherwise that house belongs to the bank or mortgage company even though you r living in it. If you live in US, UK then u realise even motorways are made on this principle , by local as well as foreign company.I think 20 -25 yrs for high risky place like Nepal is reasonable. and people should be practical and we don’t have that much money to fund the projects and we need FDI.for that we need to be more FDI friendly. Like china and america, they may not like each other but they still doing business. So just chill and let the country grow financially, then only talk about managing it.
२५ वर्ष अगाडिनै बनाउन दिएको भए हामीले अरबौ पनि कमाई सक्थ्यौ, आज कर्णाली हाम्रै सम्पति पनि भै सक्थियो, अनि आज लोअड शेद्दिंग पनि खप्न पर्दैन थियो. अझै पनि बिरोध गरेर बस्यौ भने… अर्को ५० वर्ष मा पनि हामी न खोला को सदुपयोग गर्न सक्छौ नत लोअड शेद्दिंग बाट मुक्त… तेसैले बिरोध गर्ने लागि मात्र बोरिध नगरौ… हामी संग अरु धेरै प्रोजेच्ट्स हरु चां, हामीले चहयौ भने कुनै २-४ वटा प्रोजेच्ट्स काम गर्छु भन्ने इन्डियन होस् या Chinese या अरु कुनै लाई दिदा फरक पर्दैन.
no comment on the post just to point out”नेपालले कर्णाली नदीमा कुनै पनि परियोजना निर्माण गर्न भारतीय जी.यम.आर कम्पनि संग अनुमति लिनु पर्ने छ। “–यो बुदा हटाइसकिएको छ
आफै कुनै पनि कुराको बिरोध वा समर्थन गम्भीर विश्लेषण पछि मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने अनि विश्लेषण चाहिं खै त
गाठी कुरा बुझ्न अलि अनुसन्धान या अध्यन त गर्नै पर्ने हुन्छ | तर जब सम्म २५ बर्ष भित्र अपर-कर्णालीबाट आफै बिद्युत निकाल्ने गुरु-योजना बन्दैन, तब सम्म कुनै पनि बिद्युत योजनालाई अलि पजिटिभ दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ |
आजै सेतोपाटीमा पढियो — “खोलालाई झोलामा” राखेर नेपालका केहि ठुला ठालुहरुले अनैतिक काम गरिरहेका छन् भनेर | नेपाली प्राइभेट कम्पनिहरुले यसरि नदि आफ्नो नाममा पारेर बर्सौं देखि बिजुली निकाल्नु त कहाँ हो कहा, अरुलाइ पनि निकाल्न नदिने ब्यबस्था बनाएका रहेछन | सरकारले या नेपालका प्राइभेट कम्पनिहरुले नदि-नालामा सदुपयोग गरि बिजुली निकालिदिएको भए अहिलेको जस्तो हरि-बिजोग हुन्थेन होला |
अब भारतको कम्पनिको कुरा गर्दा, कुनै पनि कम्पनि — भारतको होस् कि अमेरिकाको, फाइदा नहुने भए लगानी गर्दैनन् | भारतको सरकारले अनुदान दिएर बनाउन लागेको प्रोजेक्ट भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो होला | अब कुरा के छ भने त्यतिका लगानी गरिसके पछि त्यसको पैसा उठाएर फाइदा पनि गर्न ५ बर्षमा मात्र अथवा ७५ % नेपाललाइ दिएर हुने कुरा त भएन | नेपालले त्यतिकै लगानी गरे पनि खर्च उठ्न २० बर्षे लाग्दो हो |
तपाइको लेखमा नेपालले पाउने १२% बराबरको बिजुली कति हुन्छ उल्लेख गर्नु भएनछ, तर यदि यो नेपालको बिजुलीको माग पुरा गर्ने राम्रो हिस्सा हुन जान्छ भने अध्यारोमा २५ बर्षसम्म पानी त्यसै बगाएर खेर फाल्नु भन्दा बनाउन दिनु राम्रो हुन्छ |
कर्णाली क्षेत्रका बािसन्दाहरुको अत्यधिक बिरोधको बावजुद जिएमअार संग पि डि ए भयो भने यि सम्झौता गर्नेहरुले ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्ने छ किनकि जिएम अारलाई ४००० मेघावाट भन्दा बढी निस्कन सक्ने क्षमताको कर्णाली जल बिद्युत अायोजनालाई ९०० मा सिमित हुने गरी बनाउन िदने मुर्ख्याई अहिलेका सरकारले गरे पनि त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरुले स्थानिय स्वअधिकारको हैसियतले कुनै हालतमा पनि बनाउन नदिने घोषणा गरीसकेको समस्त नेपाली जनता सामु जानकारी गरीन्छ । माथिल्लो कर्णाली परियोजना लाई ४१४२ मेघावात विजुली निकाल्ने गरी बनाउने र नेपालमा खपट भएर बढी भएको बिजुली मात्र भारतलाई बेच्ने गरी पिडिए गरीनु पर्ने कर्णाली क्षेत्रका बासिन्दाहरुको माग भएको जानकारीमा अाएको छ । तपाईहरुको बिचारमा यो मागलाई के भन्नु हुन्छ राष्ट्रबादी वा भारत बिरोधी ?
माथिल्लो कर्णाली परियोजना लाई ४१४२ मेघावात विजुली निकाल्ने गरी बनाउने र नेपालमा खपट भएर बढी भएको बिजुली मात्र भारतलाई बेच्ने गरी पिडिए गरीनु पर्ने कर्णाली क्षेत्रका बासिन्दाहरु साथै सबै नेपालीहरुको पनि यही माग हुंदैअाएको छ । यो भन्दा एक रति पनि बिचलीत नभई पि डि ए गर्यो भने मात्र माथिल्लो कर्णाली परियोजना विना रोकतोक सवै नेपाली जनताको सहयोग पाई समयमा नै सकीन्छ ।
अमरजी, यस्ता राष्ट्रिय महत्वका बिषयमा छलफल आवश्यक अवश्य छ तर स्व-अधिकारको धम्कि चाही अलि अपच भयो | एउटा उदाहरण लिउँ, मानौं तपाइको गाउको भिरमा भिर-मौरीको घार छ | १००० किलो मह हुने घार निकै अप्ठ्यारो ठाउँमा छ | त्यसैले आज सम्म त्यहाको मह कसैले सुघ्न पनि पाएको छैन | बर्षौ देखि मह खेर गैरहेको छ र गाउँको हालत हेर्दा बर्षौ सम्म पनि मह चाट्न पाउने आशा छैन | शहर बाट कसैले आफ्नै पैसा खर्च गरि, आफ्नै श्रोत साधन र प्रबिधि प्रयोग गरि मह निकाल्न खोज्यो | तर उसको सामर्थ्य ५०० किलो मात्र निकाल्ने छ, र त्यसमा लगानी गरे अनुसार ५ बर्ष सम्म उसैले निकाल्न पाउनु पर्ने, गाउँलेले त्यसको केहि महत्वपुर्ण भाग पाउने, ५ बर्ष पछि सबै गाउलेले आफै निकाल्न पाउने | तपाईंका अनुसार गाउँले हरुको माग पर्यो — १) निकाले देखि १००० किलो नै निकाल्न पर्ने २) जति मह निस्के पनि गाउलेलाइ पुगे पछि बाकी रहेको मात्र लग्न पाउने ३) १) नत्र मह खेरै जाओस, बाहिरका लाइ निकाल्न नै नदिने |
हामीले माग नै नराख्ने र त्यसै दिने भन्न खोजेको हैन कि अलि सुहाउँदो र परिपक्क माग राखौ भन्न खोजेको हो | मेरो गोरुको बार्है टक्का गरे के हुन्छ — उनीहरु लगानी गर्दैनन् | नेपाल सरकारले त गर्ने आश छैन तर अरु कसैले पनि नगर्ला | हाम्रो कडा मागले उनीहरु पछि त हट्लान तर पनि हामि हारेकै हुने छौं | त्यसैले सक्दो र सौहार्दपूर्ण negotiate गरौँ, तर लगानी गर्न खोज्ने लाइ “यहाँ आइस भने देख्लास” जस्तो गरेर बुद्धिमानी बनिदैन |
तपाइलाइ याद छ कि छैन, एमालेले अरुण तेस्रो योजनाको ब्यापक बिरोध गर्यो, कारणहरु उ बेलामा साच्चिकै जायज लागेका थिए | तर अहिले आएर तपाइँ हामी लगायत अरुण तेस्रो तुहाउने नेताहरु आफै भन्दै छन् कि गल्ति गरिएछ | अरुण तेस्रो भैदिएको भए अहिले कति फरक हुन्थ्यो | कहिले काही एक-कदम पछि हिंडेर २ कदम अगाडी जान पर्ने हुन्छ | त्यसो गर्दा नै नेपालको बिकासको निकास निस्केला |
तिमिहरु जस्ता लेखक देशमा रहुन्जेल देसमा बिकाश हुन दिदैनौ.नकारात्मक कुरा बाहेक दिमागमा केहि छैन .