अनियन्त्रित जमिन प्लोटिंग अनि अस्त-ब्यस्त सहरीकरणले हाम्रो गाउ-सहरलाइ कुरुप त बनाएको नै छ, साथसाथै तेसले दुरगामी बाताबरणनिय असरहरु पनि निम्ताएको छ। अहिले नेपालमा नगरपालिका घोषणा गरेर धेरै ठुलो कुरा गरे जस्तो गर्ने सरकारले मनन गर्नै पर्छ की नगरपालिका घोसणा गर्दैमा गाउ-सहर आफै सुन्दर र बिकशित हदैनन्। नेपालमा अनियन्त्रित ढंगले बढ्दै गरेको कृषियोग्य जमिन प्लोटिंग रोकिएन भने आगामी पुस्ताले धेरै ठुलो क्षति भोग्नु पर्ने छ। जमिन सिमित छ, त्यसैले जनसंख्या वृद्धि दर संगै बढ्दो घर घडेरीको अवसकतालाइ सरकारले बैगानिक ढंगले समाधान गर्न सक्नु पर्दछ।
एकातिर नेपालमा सहज उत्पादन हुन सक्ने (जस्तै: चामल, तेल, चिनी, दाल, माछा, मासु आदि) पनि आयात गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा नेपालले ठूलो व्यापार घाटा खप्दै आएको छ भने अर्को तिर बर्सेने धान, मकै , गहु , दाल, फल्ने कृषि योग्य जमिनहरुमा अनियन्त्रित प्लोटिंगले गर्दा धमाधम घरहरु फ़ल्दै छन। येसरी अस्त-ब्यस्त हिसाबले सहरीकरणका नाममा प्लोटिंग गर्दै कृषियोग्य जमिन सकिदै जानुमा अनि सरकार मौन हुनुमा , मुखदर्शक भएर कुरुप हुदै गएको सहरलाइ रोक्न सिन्को नभाच्नुमा र नियन्त्रणको निम्ति ठोश कदम नचाल्नुमा कतै केहि भ्रस्ट राजनैतिक नेताहरु र कर्मचारीहरुको मिलेमतो अनि चलखेल त छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। नेपालको कृषियोग्य जमिन नियोजित ढंगले सखाप पार्ने, अनि नेपालमा सहज उत्पादन हुन सक्ने (जस्तै: चामल, तेल, चिनी, दाल, माछा, मासु आदि) कमिसन खाएर नेपाल आयात गरिराख्ने सड्यन्त्र त हैन? नीति-कानुन नभए अथवा अपर्याप्त भए तत्काल किन बनाउदैन ? अनि भएका नीति-नियमलाइ तुरुन्त कार्यनयन गरेर धान-मकै रोप्नु पर्ने कृषि योग्य जमिनमा रड सेमेंट रोपी राख्ने क्रियाकलाप किन बन्द गर्दैन? अनियन्त्रित कृषि योग्य जमिन प्लोटिंगलाइ समयमानै रोकिएन भने कृषि योग्य जमिन सकिनेछ- तेस्ले बाताबरणलाइ दिर्गकलिन असर गर्नुका साथ साथै दैनिक जीवनमा उपभोग्य सर-समान आयात गर्नु परेकाले चरम मुल्यबृद्धि हुनेछ र गाउ-सहर कुरुप बन्नेछ ।
मानव अधिकार दफा १३.१ को विश्वव्यापी घोषणा अनुसार सबैलाइ राज्यको सीमा भित्र बशाईसराइ र निवास स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ। सुगम जिल्लामा बसाई सर्ने क्रम रोक्नको लागि दुर्गम जिल्लाहरुमा पनि सिक्ष्या ; स्वस्था, यातायात लगायतका सुभिधा सरकारले दिन सक्नु पर्दछ , जून अहिलेको अवस्थामाँ संभव देखिदैन। तेसैले दुर्गम जिल्लाहरु बाट सुगम ठाउमा बिबिद कारणले बशाईसराइ हुनुलाइ सामान्य रुपमा लिनु पर्दछ र उनि हरुको निवासको निम्ति थप घर-घडेरीको पनि स्वोभाबिक रुपमा अवासकता पर्दछ. अनि तेस्को निम्ति प्लोटिंगपनि आवासक पर्दछ. तर, कहाँ, कसरि अनि कुन जग्गा प्लोटिंगको निम्ति उपभोग गर्ने-गराउने भन्ने सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दछ र त्यो जिम्मा पनि लिन सक्नु पर्दछ। सरकारले स्पस्ट संग यी क्षेत्र कृषि, यी घर घडेरी, यी सुरक्षित सरकारी क्षेत्र हुन् भनेर बर्गिकरण गर्नु पर्दछ। अनि सरकारले कृषि योग्य जमिन बेच बिखन- अनि प्लोत्तिंगमा रोक लगाउनु पर्दछ. मानव अधिकार दफा १७ .१ को विश्वव्यापी घोषणा अनुसार सबैलाइ सम्पत्ति जोड्ने अनि तेस्लाई प्रयोग गर्ने अधिकार छ। प्रश्न उठ्न सक्छ, के सरकारले कसैलाइ आफ्नु जमिन बेच्न- बेचाउन बाट रोक्न सक्छ? सक्दैन- तर उसले कृषि योग्य जमिन किन-बेच गर्दा कृषि प्रयोजनको निम्ति मात्रै प्रयोग गर्न सकिने भन्ने नीति-नियम बनाउन सक्छ र सक्नु पर्दछ।
सिधा-साधा नेपाली जनतालाइ भाषण गर्दा नेपाललाइ कहिले स्विजर्लण्ड त कैले सिंगापुर जस्तो बनाइदिने भनेर कहिले न थाक्ने नेताहरुले बस्ताबमानै युरोपका बिकशित देशहरु (जस्तै स्वीडेन, डेनमार्क, फिनल्याण्ड) बाट सिकेर ब्वाहरमा अनुसरण गर्नु पर्दछ। यी देशहरुमा देखिने रहर लाग्दा दृश्यहरु मनमोहक हुन्छन. ७,८ महिना हीउ अनि अत्यदिक चिसोले उब्जनी नहुने देशमा ३, ४ महिनाको समयमा पनि ब्वास्थित ढंगले आँखाले नभयन्जेल सम्म गहु, तोरी लगायतका बालीनालीहरु लगाएका हुन्छन. १२ महिनानै उब्जनी हुन सक्ने क्ष्य्मता भएको प्रसस्त भुमि प्रकृतिले नेपाललाइ दिएको छ। प्रकृतिले दिएको श्रोत नदि-नाला बरदान साबित गर्नु पर्नेमा अभिसाप जस्तो भएको छ। नदि-नाला को सहि सदुपयोग गर्न न सक्दा-नजान्दा बाडी-पहिरो लगायतका बिपतहरुले आक्रान्त भएको छ नेपाल। यी देशहरुले ठुल-ठुला चट्टान चिरेर-तेस भित्र मेट्रो-रेल संचालन गरेका छन् तर नेपालका साना-तिन धिसकाहरु पनि हाम्रा निम्ति आकाश भन्दा अग्ला भएका छन।
स्वीडेन, डेनमार्क, फिनल्याण्ड र सबै जसो विकसित युरोपेली देशहरुमा सार्वजनिक आवासको अवधारणा छ। अक्सर मुनाफा बिना राम्रो घरबार प्रदान गर्न सरकार द्वारा सञ्चालित कम्पनीहरु हुने गर्दछन। बिकशित देशहरुको सकारात्मक पक्ष्यको सिको गर्दै नेपालमा पनि निबासको निम्ति कम उर्बर क्षयमता भएको जमिन उपयोग गरिनु पर्दछ। सामुदायिक आवासको अबधरानाले नेपाल सरकारलाइ सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात आदि सुभिधाहरु प्रधान गर्न सजिलो हुन्छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग लगायतका साना-ठुला सडकको छेउछेउमा घर बनाउने प्रचलन नेपालमा छ जुन तोडिन जरुरि छ। नेपाली समाजमाँ गहिरो संग गाडिएर रहेको आफ्नै घर जग्घा हुनै पर्ने भन्ने बिश्वास ले पनि एक ब्यक्ति को जीवन भर को मेहनतको कमाई घर-जग्गामाँनै खरचिने गरेको छ। धर्म-ग्रन्थ अकाट्य होलान, तर कु-संस्कार, कु-चलन समय संगै परिबर्तन गरिनु पर्दछ। नेपालमा भाडा तिरेर अर्काको घरमानै बसेर व्यापारमा आफुलै अबल स्तापित गरेका मार्डवारी समुदायबाट सिक्नु पर्दछ। घर घामपानी छेक्नको निम्ति मात्रै हो भन्ने कुरा बुज्न जरुरि छ। तसर्थ बिकशित मुलुकहरुमाँ जस्तै नेपाल सरकारले ठुल-ठुला भवन बनाउने, अनि जनताले अपार्टमेंट किनेर अथवा सुलभ दरमा भाड़ा तिरेर बस्न मिल्ने बनाउनुनै हाउसिंग समस्याको दीर्घकालीन समाधान हो। एसो गरे कृषि योग्य जमीन पनि सुरक्षित हुने, अनि व्यक्तिले जीवन भर रगत-पसिना बगाएर आर्जन गर्ने कमाई बैकल्पिक कुरामाँ लगाउने पनि पाउने।
एउटा भनाइ छ, “संसार हिंस्रक हुनुमा खराब मानिसहरूको हिंसा को जति हात छ तेती नै राम्रो मान्छेहरुको मौनताको छ। बिर गोर्खालीको देश, बुद्ध जन्मेको देश, सगरमाथाको देश भनेर सधै प्रकृति र संयोगले दिएको कुरामा गर्ब गरि राख्ने हो या नेपाललाइ चिनाउनको निम्ति अन्य कार्य पनि गर्ने हो भन्ने कुराले प्रतेक नेपालीलाइ सजर्क अनि सचेत बनावोस। स्वीडेन, डेनमार्क लगायतका बिकशित देशहरु बिज्ञान र प्रब्रिधिले प्रख्यात छन् र त्येही उनि हरुको मुख्य श्रोत बनेको छ। नेपालले अहिले ठुल-ठुला रकेट – हवाई जवाज बनाउन सम्भव न होला. अंतरिक्ष्य यात्रा कठिन होला तर . नेपालमा सहज उत्पादन हुन सक्ने (जस्तै: चामल, तेल, चिनी, दाल, माछा, मासु आदि) मा आत्मनिर्भर भएर ८०% जनता कृषि पेशमा छन् भनिएको देशमा चामल,तेल, चिनी, दाल, माछा, मासु आयात गर्नु पर्ने लाजमर्दो इस्थिती बन्द हुनु पर्दछ।
भारतका कुनै फिल्मकर्मीले नेपाल मन पर्दैन भन्ने समाचारको हल्ला आउदा मात्रै आफ्नै सम्पति (फिल्म-हल) जलाउने हामी बिर नेपालीले अब नियोजित ढंगले कृषि योग्य जमिन हरु सखाप पारेको टुलु टुलु हेरेर बस्नु हुदैन । अस्त ब्यस्त सहरीकरणलाइ समयमा नै रोकेनौ भने हाम्रो नया पुस्ताले धिकार्नेचन। सबैले आफ्नु ठाउ बाट सरकारलाइ येथासिग्र नीति-नियम बनाएर तत्काल कर्यनयन गर्न दबाब दिनु पर्दछ। कृषि योग्य जमिन प्लोत्तिंग गर्ने जग्घा धनि, जग्गा दलाल, अनि केहि भ्रस्ट राजनैतिक ब्यक्ति र कर्मचारी हरुलाइ सामाजिक बहिस्कार गरेर निरुत्साहित पार्नु पर्दछ। बिजुली बेचेर धनि होइएल न होइएल तर ब्वास्थित अनि बैगानिक ढंगले कृषि गरेर नेपालले निर्यात व्यापार बडाउन सके अवस्य धनि बन्ने छ। करोडौ जनता गरिवी अनि भोकमरीले पिल्सिएको भारतनै हाम्रो मुख्य बजार बन्ने छ। तर तेस्को निम्ति साक्ष्यम नेत्रित्वो अनि जागरूप र सिक्षित जनता हुनु पर्दछ। हाम्रो जीवनकालमा नै सभ्य, सु-सज्जित र बिकशित देश बनाउन सकियोस- सुभकामना।
[यो ब्लग माइसंसारका पाठकले पठाएर बिना सम्पादन प्रस्तुत गरिएको हो। तपाईँ पनि आफ्नो सामग्री यहाँबाट पठाउन सक्नुहुन्छ]
Nikai nai sandarvik lekh.
– via MySansar App
One thing I understood in my life is that there are no Nepali leader who can lead a country. They are just surviving.
प्रीथिबी नारनशाहको दिब्ब्य उपदेशमा भनिएको छ कि राम्रो उत्पादन हुने जमिनमा घर नबनाउनु त्यहाँ खेती गरेर राम्रो उत्पादन लिनु/ जनताको अम्दामी बढ्नु भनेको देशको अम्दामी बढ्नु हो/ प्रजा मोटा भया राज्य बलीयो हुनेछ/ तर आजकल देशलाई भ्रस्ताचार मोटायर मधुमेय रोग लागेको छ / युवाहरु नेपालमा हलो चलाउनु भन्दा खाडीमा गधा जोत्न्ना म्यानपावोरमा लाखोउ पैसा बुझाउन तयार हुन्छन/ दिब्य उपदेशको कुरा गर्यो भन्यो जातपातको र दलको नाममा राजनीति गर्नेहरुले राजाको भरौटे भन्दै अपमान गर्न खोज्दछन/ म कुनै पनि बादी होईन तर दिब्य उपदेश भनेका कुराहरु आजपनि सात प्रतिसत सही छ / हिजो राजाले नेपाललाई दुई डुंगा बीच को तरुल भन्दै तुलना गरेका थिय/ माओबादीले जन युद्धताका नेपाललाई दुई ठुग्गा बीच को डाईनामाईट भन्थे / तर आजकाल नया तरिकाले नेपाललाई तुलना गर्दा रहेछन / नेपाल त चीन र भारत बीचको स्याण्डवीच राष्ट्र भन्दा रहेछन / तर कसले खाने हो थाहा छैन ?
सुमन जी
तपाइले एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो, जो समय सान्दर्विक छ र सरकारले तुरुन्त त्येस्प्रती चासो देखाउनु पर्दछ | शायद हाम्रो नेताहरुले यसप्रति सोचेका पनि छैनन् होला | तर येसरी नै अनियात्रित रुपमा बालियोग्य जमिनमा घरहरु बनाउदै जाने हो भने हाम्रो नेपाल सुन्दर देश होइन, एक मरुभूमि बन्छ र हाम्रा सन्ततिहरुले एकदिन हामीलाई सराप्ने निश्चित छ |
कुरा बिल्कुल ठिक हो | कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गरि घर मात्र बनाउदा कृषि, काठ आदि पनि प्रभित हुन्छन | घरैघरले प्रदुषण मात्र फैलिन्छ | रुख बिरुवा को पनि जरुरत पर्छ |
संबिधान बनाउने हरु के गरिरा छन् ? तिनलाई एस बिसयमा थाहा छ छैन ?
दुइवटा कुराले मन सधै घोचिरहंछ !
१. नेपालमा भएको पानिबाट बिजुली निकालेर भारत र बंगलादेश मा बेच्ने रे तर देश उज्यालो पार्ने अनि त्यहि बिजुलीलाई सदुपयोग गरेर कलकारखाना खोल्ने र रोजगारी सृजना गर्ने सोच हामी र हाम्रा नेता लाइ किन नआएको होला ? बत्ति आयो भने त कलकारखानामा उत्पादन भएको बस्तुलाई निर्यात गर्दा नि पैसा नै आउछ नि होइन ? यो सधै बेच्ने कुरा मात्रै गर्दा त आजकल डर पो लाग्न थालेको छ, न मेरो देश पनि बेचिपोसकेकी भनेर !
२. हामीले लडाइमा हारेको त EAST INDIA COMPANY संग होइन र ? सन् १८१४ – १८१६ सम्म अनि सिक्किम, कुमाओं, गडवाल दिएर सुगौली सन्धि गरेको ? भारतसंग त पक्कै होइन अनि भारत ब्रिटिश साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भएको यत्रो वर्ष भयो तर हाम्रो जमिन त हामीले फिर्ता लिने चेस्टा गरेनौ जबकि हामीले भारत संग हारेकै होइनौ अनि हाम्रो जमिन खोइ त?
मैले आज सम्म नबुझेको कुरा भएर गरेको, परदेशी जीवन कहिले सकिएला खोइ ? घर जाउ कसरि जाउ आधा जीवन परदेशमै गयो नजाउ मर्ने बेला भैगो, कस्तो दोधारे जिन्दगि भो मेरो !!!
अति उत्तम लेख धननेबाद सुमन जी! नेपाल गरिबीमा रुमल्नुको कारण नै भौगोलिक,सास्कृतिक , राजनैतिक र शैछिक अवस्था लाई परिमार्जित गर्दै करेनयन नगर्नु को कारण र सह्छाम लिडर को कमि ले हो / नेपालका मठ मन्दिर र पौराणिक बस्तु हरुलाई पुनामर्मत गरेर बिशोको सामु नेपाललाई “HOLLYLAND OF NEPAL ” भनेर चिनौना सकिन्छा / अनि तेस्पछि नेपालमा पर्यटक भित्रुना सकिन्छा /
श्री पशुपतिनाथ ले नेपालको कल्याण गरुन !!!!
सुमनजी को लेख राम्रो छ, कुरो सहि हो / सरकारले जग्गाको उपयुक्त योजना बनाउनुपर्छ र सोहि अनुसार बसोबास गर्ने छेत्र (residential zone) ब्यापारिक छेत्र, कृषि छेत्र आदि भनेर छुट्याउने अनि सोहि मापदण्ड अनुसार मात्रै क्रियाकलाप गर्न दिने हुनुपर्छ / नक्शा पास को प्रक्रिया पारदर्शी र भ्रस्टाचारमुक्त बनाइ सबै ठाउमा (गाबिस समेतमा) लागु हुनुपर्छ / नक्शा पास भन्नाले घर मापदण्ड अनुसार डिजाइन गरेको र बनेको छ कि छैन, तोकेको छेत्र भित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर जाच गर्ने हो / कच्ची घर (काठको अथवा ढुंगा-माटोको) बनाउन नक्शा पास नचाहिने तर ढलान गरेर घर बनाउने हो भने यो अनिबार्य हुनुपर्छ / शहरी छेत्रमा घर बनाउदा टोल अनुसारको एकनासको डिजाइन गरिनु पर्छ र रंग पनि एकनासको लगाउने भएमात्र शहर शहर जस्तो देखिन्छ / यो अर्थमा हाम्रा सबै शहरहरु कंक्रिटका जंगल मात्रै हुन् / पेरिस देख्नु भएको छैन भने गूगल म्यापको स्ट्रीट भिउ (STREET VIEW) मा हेर्नुस, शहर भनेको तेस्तो हुनुपर्छ / उनीहरुले सोर्हौ-सत्रौ सताब्दिमा तेस्ता राम्रा शहरहरु निर्माण गर्न सके भने अहिलेको एक्काइशौ सताब्दिमा प्रबिधि र सिप नभएको होइन, चाहना हुने हो भने त्यो भन्दा राम्रा घरहरु कम खर्चमानै बन्न सक्छन अनि सहर सफा, सुन्दर, सुरक्षित (पैदल यात्री र घरभित्र बस्नेको लागि) र आरामदायी हुन्छ /
खेति गर्न कठिन दुर्गम पहाडी छेत्र जहाँ सिचाई, बिजुली आदि पुर्याउन कठिन छ त्यहाँका बासिन्दालाइ धान, गहु आलु रोप्नु सट्टा जडिबुटि र नगदेबाली लगाउन प्रोत्साहन र तालिम दिनुपर्छ / बजारको सोहि अनुसार ब्यबस्था गर्नुपर्छ / योजना आयोगले येस्ता देशव्यापी योजनाहरु बनाउनु जरुरि छ /
माथिको कमेन्ट बजेट भाषण होइन तर प्रशंगबश बजेट भाषणसंग मिल्न गएमा क्षमाप्रार्थी छु / म नेपालको कुनै नियोगको योजनाकार होइन 🙂
सुमन जी तपाईंको यो लेख नेपाली का लागि जीवन उपयोगी तथा अहिले को वास्तविकता हो। एका तिर हजारौ नेपाली युबाहरु स्वदेश भित्रै रोजगारिको अबसर नहुँदा बिदेशिदै गैरहेका छन भने अर्को तिर बिदेश बाट भित्रिएको अरबौ रुपैया रेमिटान्स उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी हुन सकिरहेको छैन। यसै गरी देश भित्र बढदै गैरहेको ब्यबसायीकरणले गर्दा खेतिजन्य जमिन हरु बिस्तारै पलटिङ हुँदै गैरहेका छन। जस्का कारण देशमा खाध्यसामाग्रीको उत्पादान घट्न गइे बिदेशबाट आयात गर्नु परीरहेको छ।
काठमादौं उपत्यकामा निवास गर्ने आधा करोड नेपाली को भविष्य संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस मुद्दालाइ दशकौं देखि विभिन्न सरकारहरुले बेवास्ता गरेको तथ्य लै ध्यान दिने हो भने यौटा निस्कर्ष मा सजिलै पुग्न सकिन्छ –
यी भू-माफियाहरु र नेताहरुको बिचमा कुनै न कुनै डरलाग्दो गाँठो बाँधेको हुनु पर्छ….खोजीनीति गरे निचोड निस्कन्छ नै होला. तसर्थ, अब को समय भनेको जागरुक जनताको स्तरबाट नै यसको पर्दाफास …अनि देशद्रोही सबलाई नांगेझार पार्नु जरूरी भयो.
तुयु जी, यो समस्या काठमाण्डौ उपत्यकाको मात्रै होइन, तराई पहाड सबै तिर जिल्ला जिल्लामा कंक्रिटका जंगलहरु उम्रिराख्या छन् / नारायणघाट हेर्नुस, बिराटनगर हेर्नुस, पोखरा, नेपालगंज, इटहरी, बिर्तामोड, सबैतिर उस्तै छ / खेतियोग्य जमिन धेरै नओगटेका शहरहरु मध्ये धरान र हेटौडा चै मैले देखेको छु किनभने ति शहरहरु चुरेभावर छेत्रमा पर्ने हुनाले धेरै जसो जग्गा रुखो छ / अरु पनि शहरबजार होलान त्यस्ता /
नेतालाई पैसा भए पुग्छ किन भबिस्यको कुरा सोच्ने प्रजातन्त्र का नेता भन्दा त पंचायत का नेताहरुमा देशको बिषयमा धेरै चिन्ता थियो भन्दा अतियुक्ति नहोला प्रजातन्त्र त खाली देखाउन को लागि मात्र रहेछ प्रजातन्त्रका नेता हरु मा नैतिकता पनि छैन र मुखले एउटा कुरा गर्ने अनि गर्ने बेलामा अर्को कम गर्ने धन्य हो नेता हरु/आफुले गर्न नजाने पनि अरुले गरेको मा केहि सिक्ने गर तेसकारण ले एस्ता नेता बाट के आशा गर्ने देशमा
लेख मन पर्यो. देसको सम्पूर्ण जग्गालाई निम्न भागमा विभाजित गरि त्यहि प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइने कानून बनि लागु गर्न सकेमा कृसी र सहरी बिकाश गर्न सरल हुनेछ.
खेति/पशुपालन
औद्योगिक
आवास
बन
हो , अब जनस्तरबाट नै भू-माफियाहरु लखेट्नु परेको छ.
विभिन्न क्षेत्र का विशेषज्ञ भएका अनेक आयोगहरुले निकै समय अगाडी देखि यस विषयमा आफ्नो राय ,सुझाव सहित रिपोर्ट पेश नगरेका होइनन …तर आँखा र सोच्ने शक्ति विहिन सबै जसो सरकारहरुले आफ्नो मुखमा केहि नपर्ने सम्झेर ती सब अँध्यारो बक्समा थन्क्याउने बाहेक कुनै आशालाग्दो पहल गरेको सुन्नमा आएन / यस्तो लाग्छ – यी नेताहरुलाई आफुले टेकेको र अन्त्यमा विलिन हुनुपर्ने मातृ-भुमिलाइ प्रेम गर्ने मुटु र मस्तिष्क दैवले हरण गरेको छ !….
त्यसैको नतिजा, हाल सबै जसो प्रमुख ‘राजनेता’हरु स्वदेसी लाइ अविश्वास गरी विदेशी चिकित्सक संग छिनछिनमा उपचार निम्ति दगुर्न वाध्य भएका छन.
लेख निकै नै गहन गर्न योग्य छ यो बिषयमा धेरै बिचारहरु हामीले पढिसकेका छौ तर यहाँ भने केहि ठोस सुझाव देखिन्छ जुन कार्यान्वयन हुन सक्छ जस्तो लाग्छ यदि सरकारले ध्यान दिएमा/ अहिले देशमा प्लाटिंग, घर निर्माण, गाडी आयात, स्कूलको उत्पति (च्याउ झैँ ), नर्सिङ्ग होम, खाद्ध्य कम्पनि आदि कुनैपनि बैधानिक तवरमा नियन्त्रित छैन सबै आफ्नो कोठामा सामान जतासुकै जतिसुकै राखे झैँ बन्दै गएको छ. कुनै रोक्ने निकाय देखिदैन भएपनि मुकदर्शक छ केहि आउने बाटोले हो वा त्यो कानुनी हैशियत नै नभएर हो ..यस्तो लथालिङ्ग छ कि सानो बच्चालाई कापीमा कोर्न कलम दिए झैँ लाग्छ ..सरकारका पदभोगीहरु आफ्नो सन्तान र पार्टीमा आफ्नो भविष्य बाहेक अरु केहि देख्दैन र देख्न पनि चाहदैन व्यक्तिगत स्वार्थमा निहित यी भोगिहरुलाई केहि भन्नु या सुझाव दिनु भनेको भैँसके आगे बिंड बजाना भने झैँ हो किनकि यिनलाई थाहा छ यी बारे तर खाईपाई आएको कमिशन कसले रोक्छ भोलि फ़ोर्बेसमा नाम लेखाउनु छ किनकि जति आर्थिक सबल भयो उति पार्टीमा आफ्नो बोलि बिक्छ ..अब त बस भगवानको भरमा चलेको छ यो देश तर कहिलेसम्मन जब यो फुट्ने छ फेरी एकपटक हजारौको बलि माग्ने छ हजारौको जीवन नष्ट हुने छ शायद लाखौको ….जुन कहिले नहोस यहि प्रार्थना …
क्या सहि विश्लेषण | जुन सुकै पेसामा recession लागे नि कृषि मा कहिले नि लाग्न सक्दैन | काठमाडौँ को धान फल्ने फाटमा घर फलेको देखेर दिक्क लाग्छ | अब त तराईका सम्म फाटमा plotting गरेर जग्गा दलाली ले सम्पूर्ण कृषि योग्य जमिन सखाप पारिसके | दरिलो नीति नियम भयो भने यो बेथिति को अन्त्य छिट्टै हुन्थ्यो | एकदम सहि बिषय उठाउनु भयो |