एक जमानामा हाम्रोभन्दा बिजोग हालत थियो कोरियाको। कोरियालाई नेपालले खाद्यान्न सहयोग समेत गरेको थियो। तर ३० वर्षमा त्यहाँका जनताले मेहनतको चमत्कार गरेर देशको विकास गरे। हाम्रो हालत भने झन् खस्कँदै विदेशमा सस्तो श्रम बेच्नेमा सीमित हुन पुग्यो। अब त्यही कोरिया रोजगारका लागि आकर्षक गन्तव्य हो। दुःख जुनै ठाउँमा पनि हुन्छ। तर कोरिया जान धेरै रकम पनि लाग्दैन, दलालले पैसा खुवाउनु पर्छ भन्ने छैन र तलब पनि अरु देशको दाँजोमा बढी नै हुन्छ। त्यसैले त आजदेखि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन खुला गर्दा भिड यति धेरै देखियो।
बिचराहरु, जाँच दिनै बाँकी छ। पास होला नहोला थाहा छैन। पास भए पनि जान पाइने ग्यारेन्टी छैन। यहाँ त फाराम भर्नै यस्तो महाभारत छ।
पहिले त अझ काठमाडौँमा मात्र फाराम बुझाउन पाइन्थ्यो र देशभरबाट मान्छे यहाँ भेला हुन्थे। राति १२ बजेदेखि लाइनमा बस्थे।
अहिले त काठमाडौं उपत्यकामा तीन ठाउँमा फाराम बुझाउन पाइन्छ। देशभरका ७ स्थानबाट आउँदो शनिबारसम्म आवेदन फाराम बुझाउन सकिने व्यवस्था छ। सबैतिर उस्तै भिड।
हिलोमा लडिबुडी खेल्नुपर्यो। प्रहरीले लाठिचार्ज गर्यो। बेहोस समेत भए लाइनमा लागेका मान्छे। उफ् बिजोग। थप समाचार यता हेर्नुस्। थप फोटो यता छ। केही फोटो यता पनि छन्।
मह जोडीको गीतमा भने जस्तै ‘नेपालमै काम पाए, अरबमा को पो जान्थ्यो। आमाबाउको काखमै बसी, हाँसी हाँसी खान्थ्यो’ नि।
यो बिजोग देखेपछि तपाईँले के लाग्यो? यो भिड कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो? आफ्ना विचार, सुझाव तल लेख्न सक्नुहुन्छ।
एफ वान सफ्टका विश्वास ढकालको पनि यो देखेर मन पोलेछ। उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्-
एउटा software बनाएर त्यसै बाट आबेदन दिने र बैंक मा पैसा जम्मा गरेको रसिद पनि पठाउने गरि काम गर्दा हुने ठाउँमा यस्तो बिजोग छ . नीतिगत तह मा बस्ने हरुलाई यतिपनि हेक्का नभएको त होइन नि
विदेशमा गएर जुनसुकै काम गर्न हुने तर अाफ्नो देशमा त्यै काम गर्न नसक्ने यो मानसीकतामा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो। भलै विदेश गएर, बढी पैसा कमाईएला तर यहाँ थोरै पैसामा काम गरे पनि परिवार, साथीभाईको साथ र माया को सामु विदेशको कमाई यहाँको भन्दा कमनै हुन्छ।
सन् १९९८ मा मैले पनि कोरीया जाने मौका पायको थिय त्यहाका उधोग कलकारखाना सन् सबै १९७० भन्दा पछि स्थापना भयका थिय \ तर त्यहाको विकास हेर्दा कुनै बिकसित मुलुकको भन्दा कम थियन
अरु भनेको तेस्तै हो तर आज नागरिक दैनिकले ३० वर्ष अघि नेपालले कोरियालाई सहयोग गर्थ्यो भनेकोमा हासो उठ्यो| यानी कि सन् १९८४ नेपालले कोरियालाई आर्थिक सहयोग गरेको रे| कस्तो वाहियात लेख्न जानेको| कोरियाले सन् १९८८ मा ओलम्पिक खेल सफल आयोजना गरेको थियो नि कि त्यो पनि नेपाल कै सहयोगमा हो कि ???
व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा दीपक जीसीज्यु ले दिनुभएको सुझाव मनपर्यो र आफुलाई पनि त्यस्तै सुझाव हाल्ने सोच थियो|
नारायणहिटीको कान्तिपथको ढोकामा पासपोर्ट लिन भिड देख्दा लागेको थियो त्यो भित्र बस्ने हाकिमहरु ले लाम बस्ने बारे केहि सोचेको देखिएन र व्यवस्थापन कसरि गर्ने हो भन्ने बारे पनि वास्ता राख्दैन| छ घण्टा बढी लगातार लामो लाममा बस्दा सौच बस्ने परे कुनै व्यवस्था थिएन, भोक तिर्खाले पानी बदाम नास्ता खाएर फोहोर कँहा फाल्ने कुनै सोचाई नै थिएन व्यवस्थाको कुरै छाडौ| किन यति लामो समय लागेको हो? यो अप्रत्याशित होइन सँधै यस्तै देखिन्छ|
भिडले भीआईपी रोडमै सौच गर्न वाध्य हुन् परेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले वा सो मन्त्रालयको सामन्जस्यमा सौचको व्यवस्था गरिदिन साटो भित्रका हाकिमहरुले त्यंहा सौच र फोहोर रोक्ने एउटा अनौठो उपाय निकालेछन| भगवानका रंगीन फोटोहरु टाँसीदिए भित्ता भरि| प्रकृतिको कर्मलाई त्यसले पनि रोकिएन|
यस्तो देख्दा लाग्छ हाम्रो नेपालको सरकारी अड्डामा व्यवस्थापन भन्ने केहि छैन| अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्टमा समेत बाथरुम फोहोर हुन्छ| परराष्ट्र मन्त्रालयका हाकिमहरुले आफ्नो सुव्यवस्था मिलाउन नसक्ने अरु देशसंगको सम्बन्ध सुधारमा केहि गर्ला भन्ने अपेक्षा कसरि गर्ने|
यस्ता हेर बिजोग र हरि बिजोग जनताले भोगीरहनु पर्ने कैले सम्म होला|
संबिधान बनाउन प्रक्रिया शुरु भएको सात बर्ष पुग्यो, कैले होला थाहा छैन|
नेपाली जनतालाई देशमा रोजगारी दिन सकेनौ, रोजगारी लिन विदेश जानेलाई सुव्यवस्था त् गर|
कोहि माईका लाल वकिल छन् भने अदालतमा जनतालाई समयमा व्यवस्था नगरेर विद्यमान सरकारले आफ्नो काम नगरेर कसरि पीडा दिई रहेका छन् सार्बजनिक महत्व बारे उजुरी दिन पर्यो|
६०१ (माइनस २६) मा कसैले पनि यो बिषयमा उठान गर्ने देखिदैन|
EPS को परीक्षाको लागि यस्तो लाइन लगाउनु भन्दा Online Form भर्ने system बनाएको भए हुँदैनथ्यो र ? अमेरिका जाने DV भर्न skill भएका नेपालीले Online Form भर्न सकी हाल्छन | सबभन्दा उत्तम उपाए होला Online Form भर्ने तथा प्रसस्त systematic exam centers व्यवस्था गर्ने !!!
कत्रा कत्रा काम-कुरा अनलाइनबाटै सम्पन्न हुने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारका लागि कोरिया जाने फाराम भर्नलाइ किन यत्रो महाभारत गराएको होला । अमेरिकाका लागि डि.भि. फाराम अनलाइनबाट भरेर भएको छ । कैयन देशका लागि प्रवेषाज्ञा (भिसा) फाराम अनलाइनबाटै भर्ने व्यवस्था छ । नेपालमै पनि कैयन निजी बैंकहरूमा जागीर खानका लागि अनलाइन फारामको व्यवस्था छ ।
अहिलेसमेत पाँचपटक भइसक्दासमेत इ.पि.यस.कोरियाका लागि अनलाइन फारामको व्यवस्था किन गर्न सकिएन । साउन महिना, यसै पनि वर्षातको समय, पानी पर्ने सिजन भैहाल्यो । यस्तो बेलामा रात-दिन झरीमा रुझ्दै, अनिँदो बसेर, कहाँ-कहाँबाट एकैठाउँमा भिडभाड बनाउनै पर्ने रहर नीति निर्माताहरूलाइ किन लागेको होला ?
अब त चेत नेताहरू हो…., जाबो फाराम भर्न पनि यो वर्षामास किन जात्रा देखाउनु परेको हो ? अनि फाराम मात्र भर्न पनि त्यति धेरै पैसा (२४ डलर) किन लिनु परेको होला ? बरु भाषापरीक्षा पास गरी जाने व्यक्तिहरूलाइ २००-४०० डलर लिने गरी अनलाइनबाटै निःशुल्क फाराम भर्ने भराउने सहज वातावरण बनाउनतिर ठालू भनाउँदाहरू लागे कसो होला ?
it is very simple to do proper system u can open for that all in nepal more than 75 branch for receiving from even temporary
यो भिड रोक्ने भनेकै नेपाल हदै सम्म को लचक भएर भारत संग बिजुली को पी टि ए गर्ने !
जसले लान्छ उसै लाइ उत्पादन गर्न दिने, आफु रोयल्टी र पाउनु पर्ने बिजुली लिएर बस्ने ! बिजुली उत्पादन भएसी पैसा देस मा आयेसी आफु नि कारखाना खोल्ने चिनिया, भारतीय, जोसुकै लाइ नि खोल्ने बाताबरण बनाइदिने ! सस्तो मा उत्पादन गरेर दुनिया मा बेच्ने ! अनि मात्रै एस्तो भिड हाम्रो मा होइन उतै कोरिया तिरै हुनेछ !!!
Imagine, if the state cannot even manage this crowd, how is it going to manage the country?
उहिले गोठालो जाँदा भेडाबाख्रा खर्क्याएर रुखको छहारी शित्तलमा बसिन्थ्यो । अहिले नेपाली भेडाबाख्रा खर्क्याएर हाकिमसाप र मन्त्रीज्युहरू मुण्डाघरको शित्तल तापिरहनु भा’छ । भिडभाड हटाउन वहाँहरूलाई मनले दिँदैन नत्र वहाँको अघिपछि धूपौरे ताँती लाग्दैन भन्ने वहाँहरूलाई थाहा छ त्यसैले वहाँहरूले नेपालीको लाइनलाग्ने बानी छुटाउनु अाफ्नैलागि घात हुने बुझिसक्नु भा’छ । राहदानी बनाउन यौटा नीजि बैँकले गर्न सकेको टोकन प्रथा कर्मचारीज्युहरू लागू गर्न चाहनुहु्न्न किन भने ठूलो लाइन देखाएर ओभर टाइम गरेको पुरुषार्थ वहाँहरूलाई हुने छैन । अनलाइनमा फारम भर्ने कुरा त वहाँहरूले सोच्ने र दिने कुरै हैन किन भने परराष्ट्रले अनलाइन राखेको राहदानी फारम त कसैले मिल्ने गरि भर्न जान्दैन हरेक सिडियो कार्यालय, परराष्ट्र त के विदेशी नियोग अघि समेत दलालकै सहारा लिनु पर्छ । यो इपिएस त झन कमाउन जानेकालगि हो समय र अर्थको लगानी त हुनु पर्यो नि कि कसो मन्त्री गण र कर्मचारी बन्धुहरू? नत्र त आखिर मागेरै देश चलेको छ भने कोरियहरूलाई माग्ने हो भने उनीहरूले निःशुल्क अनलाइन सेवा दिन सक्थे पनि कि ! मगन्तनारायण पास्टर मन्त्री एकनाथ ढकाल कोरियनसँग मागेरै हेलिकप्टर चढ्ने सामर्थ्य राख्छन् भने देलान नि त कुनै कोरियन दाताले सफ्वेयर सुविधा पनि !
यो “कोरिया जानको लागि हेर बिजोग” पढे पछि, मेरो पहिलो प्रतिक्रिया –
मेरा आखाको पर्दामा अस्तिका राजा/महाराजा, हिजोका प्रधान मन्त्रि र मन्त्रि, आजका नेता र कर्मचारीहरुको तस्बिर क्रमस “हिरो बाट जिरो”, “राम्रो मान्छे बाट असक्छ्यम अझ भनू नालायक र अपराधी” तर्फा सिनेमा को पर्दामा जसरि बदलिंदै गयो त!!!!!!!
भिड ब्यबस्थित गर्ने सम्बन्धमा:
१. सबै भन्दा पहिले, सरकारी निकायले “सोच” परिबर्तन गर्नु पर्यो! यी भिड/लाइन मा बस्ने मान्छे हरु “नागरिक” हुन् – नकि हिजो राजा/महाराजा श्री ३/श्री ५ को पालामा जस्तो “रैती” ! अझ, यो कमाउने तन्नेरी पुस्ता हो, देश धान्ने जमात हो – कर्मचारी र समाजको “मालिक”! त्यसैले, पुलिस लगाएर लाठि चार्ज गर्ने हैन तल उल्लेखित नम्बर २, ३, ४ जसरि गर्ने!
२. थप कर्मचारी/केन्द्र को व्यवस्था गर्ने! अरु निकायहरुबाट काज मगाएर भए पनि छिटो छरितो फारम भर्ने भराउने उपाय गर्ने!
३. केन्द्र फराकिलो र सुविधा युक्त ठाउँ मा राख्ने!
४. फारम संकलनको अरु उपाय जस्तै “अनलाइन”, हुलाक, र कुरिएर आदि अपनाउने!
——-आदि आदि—– जहाँ राम्रो सोच त्यहाँ हजार उपाय! यहाँ त “सोच” र सुधार गर्ने प्रयास नै देखिएन! किनकि, जे भए पनि चलेकै छ! “जिम्मेवारी” लिन कसैले पर्दैन! नराम्रो र बिजोक भए पनि, कसैको जागिर जादैन अनि त भन्ने चलन छ “बाल मतलब(?)”!!!!
भत्ता मात्र खाने काम सुको नगर्ने ६०१ भाते सभासद, गुण्ड र डन पाल्ने नेता तथा पार्टी, आफ्नो तलब सालै पिच्छे बढाउने तर जनताको काम गर्नु पर्यो भने घुस बिना सिन्को नभाँच्ने भ्रस्टचारी कर्मचारीले गर्दा होनहार युवाहरु पलायन हुन बाध्य भएकोले यो भिड भएको हो l
यस्ता भिडलाइ ब्यबस्थापन गर्न:
# अबिलम्ब संबिधान जारी गरि राजनीतिक निकास दिएर देश विकास तर्फ लाग्नु पर्छ l
# भ्रस्टाचारको उन्मुलन गरिनु पर्छ l
# सरकारी तवर बाट ठुला उद्योग, कल कारखाना स्थापना गरि रोजगारी सिर्जना गरिनु पर्दछ l
तत्कालको लागि भिड ब्यबस्थापन गर्न र सजिलो तरिकाले निबेदन दिनको लागि सब भन्दा सजिलो उपाए online application submit गर्ने व्यवस्था नै हो l
त्यो हिलोमा तुकुरुक्क बसेको फोटो त अतिनै रैछ बा!!! एकजना साथीको त चप्पल नि हिलोमै छुटेको देखे l कति बिजोक हुन सकेको होला हरॆ !!
बास्तव मा हामीसंग सबै थोक छ, सिप छ, जागर छ, त्यो भन्दा नि ठुलो हामीसंग युवा सक्ति छ, तर हामीले यसलाई उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौ कारण सरकार, ब्यबस्थापन आदि l येदि हाम्रो देश मा नि राम्रो ब्यबस्थापन भयको भए हामी युवा सक्ति येसरी अन्य देश मा गएर बस्न नै पर्दैन थियो l
उच पद मा बसेका मानिस हरुको लापर्बाई पूर्ण काम र घुसिया एबम लोव लालचले गर्दा आज हाम्रो यो इस्थिती बन्न पुगेको हो l हामी संग अलि अलि भएका रोजगार मुलक स्रोत साधन, कल कारखाना सबै झन् झन् खाच्किदै गएको अवस्था छ जस्तो कि Nepal Aushadhi लिमिटेड, बिराटनगर जुट मिल्स, जनकपुर चुरोट, जस्ता कारखाना कहाँ हराउदै छन् ? कुनै जबना मा यी नै कारखाना ले नेपाल मा तहल्का पिट्या थिए भने आज यी बच्न सक्ने अवस्था मा नि छैनन् आखिर किन त ? यो सब लापरबाही एबम घुसिया प्रबिती ले नै हो l यदि सबै ठाउमा काम गर्ने ले राम्रै संग इमान्दारिता पुर्बक काम गरिदिएका भए आज हामीले न त अरु देश बाट समान नै मगौना पर्थो न त हाम्रो युवा सक्ति अरु देश सस्तो भाउमा येति धेरै दुक्ख पाएर बेच्न नै पर्थ्यो l नेपाल मा बिदेशी लगानी गराएर हाम्रो युवा सक्तिलाई आफ्नै देश मा नै काम दिलाउन नि नसकिने हैन तर येसो गर्दा नि त नहुने रैछ नि नत्र बिराटनगरमा राम्रै संग चलेर हजारौ मानिसलाइ रोजगार दिइ राखेको सुर्य नेपाल किन बन्द भयो त ? राष्ट्र को सुरक्छ्या बेबस्था को कमि र टोले गुण्डाहरु नै देश को गृहमन्त्री सम्म हुनुले नै त होला नि l
व्यापार गर्ने, कारखाना चलाउने हरुले आधारभूत आबस्यकता जस्तो बाटो, बिजुली को कमीलाई त खेप्न परेकै छ तेसमाथी नि चन्दा, असुली लुटपाट र टोले गुण्डा को दादागिरी लै खेप्न पर्ने अवस्था छ l आखिर किन त भन्दा त्यो law and order बनाउने लागुगर्ने बरिस्ठ व्यक्ति नि तेइ टोले गुण्डा को नाइके त हो नि l
म पनि विदेश मै बसोबास गर्दै आएको छु l आज भन्दा करिब १० वर्ष अगाडी नेपालमा म pharmacist हुदाको समएमा करिब २०० जना मात्र pharmacist थियु होला म नेपाल मै काम गर्थे अनि कम्तिमा ५०० मानिसलाई रोजगार दिलाउन सक्ने सानो कारखाना खोल्ने तरखरमा थिए l तर अस्थिर राजनीति, असुरक्छित धन जन, एबम टोले गुण्डा हरुकै कारण विदेश पलायन हुन पर्ने इस्थिती भयो l विदेशमा मेरो नेपालमा हुदा को भन्दा कयु गुना राम्रो कमाइ छ तर आफुलाई आत्मा संतुस्ती छैन किन भने मैले येही कुरा नेपाल मै गरेर बरु थोरै नै कमाएको भए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ ल
– सरकारी कर्मचारी को काम को पूर्ण रुपमा निगरानी हुन जरुरि देखिन्छ l एक दिन मा, एक हप्तामा, एक महिनामा, एक बर्समा कतिकाम हुनपर्ने भन्ने तय गरेर प्रयेतेक दिन ,हप्ता, महिना, वर्ष मा योजना बनाए अनुरुप को काम भएको नभएको हिसाब राख्न पर्ने र नासकौनेलाई सिधै पद बाट बर्खास्त गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ l यो नियम पियुन देखि हाकिम, सभासद, मन्त्रि, प्रधानमन्त्री एबम रास्ट्रपति सबैलाई समान रुपले लगौन सक्न पर्ने हुन्छ l
– अर्को सबै भन्दा महत्व पूर्ण सुरक्छ्या बेबस्था कडा हुन पर्ने हुन्छ l
एक पटक थुनामा परेका टोले गुण्डा तिनीहरुको नाइके को ओर्देर मा छुट्न पाउनु भएन l the law and order should be very strict and should be same for everyone. No one should miss use it but everyone should follow it strictly.
I think these above two works will be enough to prevent our existing infrastructures being totally collapse.
after that we investors can feel secure and freely invest creating some kinds of jobs, and finally utilizing our manpower in our own country.
भीड को कुरो गर्नु सुकेको पात मा पानी हालेर बोट हरियो पार्ने सपना जस्तै हो.
जरा तिर नै जाउँ , ३० वर्षमा नेपाल को अवस्था नसुध्रेको कारण के होला त ?
उनीहरु को सिद्धान्त र व्यवहार छ – सुकर्म र कर्तव्यको समय मै पालन नै उत्तम पूजा हुन्.
हाम्रो मान्यता र कुसंस्कार व्याप्त छ – मूर्तिपुजा ,देउता भाकल र ज्योतिषी साइत नै सगुन हुन्,
यो भिड ब्यबस्थापन गर्ने सबभन्दा सरल उपाय यस्तो होला कि:
पहिलो, इन्टरनेटबाट अनलाइन फारम भर्न लगाउने, यसो गर्दा फारममा गल्ति हुने डर पनि हुन्न र नेपालको जुनसुकै जिल्ला बाट पनि भर्न सकिन्छ | यस्तो सिस्टम बनाउन त्यस्तो महँगो पनि छैन खालि जाँगर र भिजन हुनपर्यो |
दोस्रो, यदि पहिलो विकल्प सम्भब नभए बर्णानुक्रम अनुसार फारम लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ | जस्तो पनिलो दिन A देखि F (वा अरुकुनै) सम्म लिने र दोस्रो दिन G देखि L सम्म इत्यादी |