केही अघिको कुरा हो, विदेशमा एक जना नेपालीको मृत्यु भएछ। शव नेपाल ल्याउन प्रक्रिया चलाउने क्रममा पो थाहा भयो, ती त सरकारी कर्मचारी पो रहेछन्। सबै अचम्ममा परे। खासमा उनी घरविदा लिएर बसेका रहेछन्। यता नेपालमा रोजगारदाता चाहिँ विदा लिएर घर बसिरहेका होलान् भन्ने सोच्दै थियो। उता उनी विदेशमा डिभी लिएर काम गर्दै थिए। यता नेपालमा जागिर जारी थियो, तलब पनि पाक्दै थियो।
यही घटनापछि सरकारी कर्मचारी भएर डिभी र पिआर लिई दोहोरो सुविधा लिनेहरुलाई केही न केही कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सोचले जन्म लियो। ठूलै संघर्ष गर्नुपर्यो यस क्रममा मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले। उनलाई दह्रो साथ दिए स्थानीय प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले। मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरुले नै अड्को थापे। अन्ततः विधेयक बनेर संसदमा प्रस्तुत भएको छ। अब त्यहाँबाट थपघटसहित पारित भएपछि यो ऐन बन्नेछ। ऐनमा लेखिएको छ- ‘विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएमा वा सोको निवेदन दिएमा निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ’
संसद्ले पारित गरेपछि यो ऐन लागू हुनेछ। ऐन लागू भएपछि कर्मचारीलाई ३० दिनभित्र डिभी, पिआर वा निजामती सेवा मध्ये एक रोज्न समय दिइनेछ। अर्को ३० दिनमा त्यागेको जानकारी गराउन समय दिइनेछ। त्यसो नगरे बाँकी ३० दिनमा कारबाही हुने मन्त्री पण्डितले संसदमा बताएका छन्।
सुरुमा यो विधेयक तयार पार्दा सरकारी कर्मचारीका पति/पत्नीले पनि विदेशी नागरिकता, पिआर, ग्रीनकार्ड लिन नपाउने गरी बनाइएको थियो। तर मन्त्रीहरु नै विरोधमा उत्रिएपछि कर्मचारीकी पत्नीले समेत डिभी, पिआर लगायतका विदेशी आवासीय परिचय पत्र लिन पाउने गरी विधेयक बनाएर संसद्मा पठाइएको छ।
विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुँदा माओवादी सभासद् रामनारायण बिडारीले त कर्मचारीको श्रीमान् श्रीमतीले डिभि पिआर लिन नपाउने ब्यवस्था ऐनमा गर्नबाट सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित डराएको समेत बताउन चुकेनन्। ‘श्रीमतीहरु विदेशमा बस्ने, श्रीमानहरु त्यहीँको सुविधा लिने, यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने, पैसा थुपार्ने र पदको दुरुपयोग गर्ने गर्छन्,’ बिडारीले भने– ‘त्यस्ता डिभि पिआर लिने कर्मचारीलाई कारवाही गर्न मन्त्रीज्यूले हिम्मत गर्नु भएन सदनले गरोस्।’ संसदमा भएको बहस र मन्त्रीको जवाफ अनि कसरी विधेयकमा पहिलेको व्यवस्था कस्तो थियो पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।
के छ त विधेयकमा ? पढ्नुस्-
नियम मन्त्रि, संसद र अन्य निर्बाचित एबम मनोनित प्रतिनिधिलाई पनि लागु हुने भय ठिकै हो
दुवै हात मा लडू खोज नि लै कारबाही गर्नु पर्छ !!!!
यो नियम (कानुन) सरकारी कर्मचारीलै मात्र हैन मन्त्रीहरु तथा सानसद् तथा देस को प्रतिनिधि गर्ने निर्बाचित वा मनोनित जोकोही प्रतिनिधि उपर पनि लागु हुनु पर्छ / मन्त्रीहरु तथा सानसद् हरुले आफुहरु को लागि लागु नहुने गरि सरकारी कर्मचारीलै मात्र लागु गर्न पाउदैन/ देसको सबभन्दा बढी भ्रस्टचारी त मन्त्रीहरु र निर्बाचित वा मनोनित जन प्रतिनिधि पनि हुन् /
अहिले नेपालि संग यति धन छ जो कोहिले बिस्वास गर्ने सक्दैनन् ,,, सुनका ईट्टा घरको गारामा ईट्टा संग मिल्ने गरि लुकाएर , चादीका ताउला बनाएर , नोट बोरामा खादेर बेड मुनि राख्ने गरेका छन् ,, कल लाइ के थाहा? विदेश बिशेस गरि अम्रिका यूरोप बस्ने विस्वासिलो साथि भाइ र नातेदार लाइ यति बेला हार गुहार छ कसरि सम्पती लगेर सुरक्षित पार्न सकिन्छ भनेर !
Yo संशोधन ले सचिब स्तर मा बढुवा हुन शोही सेवा मा मात्र बढुवा हुन पाउने व्यवस्ता गर्दा बिबिद सेवा को सचिब स्तर को पद नै छैन र बिबिद सेवा का कर्मचारी को बढुवा कसरि हुन्छ भन्ने शोचेन कि के हो ? नेपाल मा बिबिध सेवा मा हजारौ कर्मचारी रहेको कुरा कसरि भुल्न सकिन्छ र ?
जसले जे तर्क कुतर्क गरोश यो पंचायत कालिन मानसिकता हो समय लाइ उपेक्षा गरिएको हो
जुन बेला पंचायती राज थियो त्यस बेला सरकारी कर्मचारी लाइ घर जग्गा किन्न राहदानी बनाउन विदेश भ्रमण गर्न सम्बन्धित कार्यालय बिभाग वा मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्थ्यो
अहिले त् त्यो भन्दा पनि कडा कानुन को तर्जुमा गर्न लागिएछ एकातिर प्रधानमन्त्री , मन्त्रि सभासद दोहोरो नागरिकताको कुरोमा सकारात्मक भन्छन अर्को तिर एक पटक को नेपाली सधैको नेपाली को नारा चर्को छ यस बेला लाल बुझक्कड पण्डित को यस्तो रबैया छ कता जादै छ देश ?एउटा नागरिक को अधिकार हुन्छ अनुकुल हुँदा बिस्वको कुनै कुनामा पुग्ने अवसर पाए त्यो देशमा बस्ने !!ठिक छ दोहोरो जागिर खान नदेउ स्पस्ट कारण न भै लामो बिदा नदेउ !!! तर एउटा स्वतन्त्र देशको सार्बभौम नागरिकको इच्छा लाइ मार्ने आधिकार सरकार लाइ छैन तर्क कुतर्क छोडी देउ !!!!!!!!!!!!!!!
हेल्लो हाकिम,
दोहोरो नागरिकता सर्बसाधारणको लागि हो! जसले आफ्नो सुखी धन्दा गरि आफ्नो जीवन आफ्नो चाहना अनुसार आनो स्वोतान्त्रता अनुसार बिताउन सक्दछ!
एउटा व्यक्ति यदि देशको सार्बजनिक र सरकारी पदमा आसिन हुन्छ भने सो व्यक्तिमाथि निजि वा नागरिक स्वोतान्त्रताको भन्दा पहिलो नियम सो संगठन संस्थाको नियम संग अनुबन्धन हुन्छ!
यदि दुइटा देशको नागरिकता वा अर्को देशमा स्थाई बसोबास लिन इच्छुक छ भने उसले जनता र देश प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कुनै पनि पद छोड्नु पर्दछ किनकि बिदेशी भूमिमा स्थाई बसोबास अनुमति लिने कुनै व्यक्ति एउटा देशको जनता र सरकार प्रति कुनै हालतमा उत्तरदायी हुने सक्दैन, अझै त्यो देश नेपाल र व्यक्ति नेपाल छाड्न लालायित भयको होस्!
तेसैले तेस्ता व्यक्तिहरुलाई गैर जिम्मेवारीको आरोप साथ् पदमुक्त गर्नुपर्दछ र अझै जरिवाना ठोक्नु पर्दछ यदि तेस्को कुनै कुराले सार्बजनिक सम्पति र मान को हानि पुगेको छ भने!
विदेश जान लालायित व्यक्तिले पद वोगटेर बस्ने होइन विदेश तिर जान नै लागि पारौ ताकि उसको स्थानमा उ भन्दा उपयुक्त र योग्य अनि देश र जनताप्रति उत्तरदायी साथै आफ्नो जिम्मेवारीलाई गहन आत्मासाथ गर्ने अर्को व्यक्तिले सो काम सम्हाल्न पाओस!
दोहोरो नागरिकताको कुरा र देशको जिम्मेवार सार्बजनिक राजनैतिक पदमा जिम्मेवारी सहित उत्तरदायी रहने कुरा नितान्त अलग हो कुनै पनि दुइ देशको स्थाई बसोबास अनुमति भयको वा दुइ देशको नागरिकता लियको व्यक्ति सो पदमा कुनै हालतमा उचित ठहर्याउन सकिन्न!
कोकोसले यो गद्दारी गरेको छ देश र जनताप्रति यो गद्दारी गरेको छ तिनीहरुलाई ठोक्नु पर्छ!
थोक भैरे!
1. श्रीमान र श्रीमती मध्य जो सुकैले dv वा pr लिए कारवाही हुनु पर्छ
2. छोरा छोरी को हकमा मिल्दैन किन कि उनीहरुको आफ्नो जीवन हुन्छ
3. एकाघरका परिवारले लिएको छ भने कुनैपनि राजनीतिक चुनावमा भाग लिन पनि roknu parchha.
4. dv वा PR लिएक र सरकारी जागिर वा राजनीतिक पद लिएको lai आफ्नो सम्पति बिक्रिगर्न पूर्व सरकार बाट पूर्व सुइक्रिति लिन पर्ने कानून चाहिन्छ
एक जना SSP हाल भू पु ले मलाइ भनेको थियो , मेरो छोराको ७ ओटा पेट्रोल पम्प अमेरिका मा छ,अनि मैले सोधे कति भो उता बसेको, ५ बर्ष, अनि छोरा कति बर्ष भो त भन्दा २७ बर्ष , उतै को ग्रीन कार्ड छ ,अब विचार गरू छोरो २७ बर्ष , ५ बर्ष अमेरिकामा ग्रीन कार्ड साथै ७ ओटा पेट्रोल पम्प , लगानीको श्रोत ? हो येही करणले नेपालमा भ्रस्टाचार गरि any how पैसा कामु ,पोको पारी विदेश लैजाऊ .
बाउको ग्रीन कार्ड नभा र के भयो त छोरोको त छदै छ , कानुन बनाए कदै बनाउने, सिङ्ग न पुछरको के काम ?
यो कानुन भनेको एरपोर्ट मा काम गर्ने कर्मचारीले पाकेट नभाको लुगा लाउने भने जस्तै हो | काम गरुन्जेल राम्रो काम गर्नु देसमा, PR / ग्रीनकार्ड लिएर बाहिर गयो भनेर त उसको freedom हनन भएन र ? लामो समय दिने बिदा बन्द गर्नु, Study बिदा मा limitation गर्नु | भएको कानुन पालन गर्नु छैन, नया कानुन ल्यायो, loopholes बनायो, जनताको आखामा छारो हाल्यो, के अर्थ ?
देश मै जे पनि गर्न सक्ने ठाउँ हुदाहुदै बिदेशमा किन जानु पर्यो कुल्ली कम गर्न , टमाटरको खेति मात्र गर्दा पनि करोडौ कमाउन सकिने रहेछ तर तरिका चाहिने रहेछ, अंगुर, आरु, अनार खेति खसी बाख्रा पनि पाल्न सकिने रहेछ एक बिघा जग्गामा त ३० टन अंगुर फ़ल्दोरहेछ आरु एक बोटमा २०० kg सम्म अनार एक बोट मा १०० kg भन्दा बढी फल्दो रहेछ, १००० बिगाहा मा खेति गर्ने हो भने सम्पूर्ण नेपालीलै खान पुग्ने तरकारी फलाउन सकिने रहेछ त्यो पनि बिषादी नहालीकन भने किन नेपाली हरु विदेश मा कुल्ली हुन मरिहत्ते गर्छन जति पनि पैसा खर्च गर्न चाहन्छन, बिराम पर्दा मुख फर्काउने छिमेकी विदेश जाने भने पैसा दिन पछि पर्दैन, म पनि विदेश मै बस्दै छु अब १/२ महिना मै सधै को लागि फर्केर अंगुर अनार चेरी आरु टमाटर खोर्सानी को खेति गर्ने विचार गरेको छु , ३ वर्ष भित्र त्यहाँ अंगुर अनार चेरी आरु बाट विभिन्न प्रकारका wine factory खोल्ने विचार गरेको छु, संसार मा नेपाल को jasto हावापानी र माटो भाको देश कहिँ पनि छैन
अन्त्य मा नेपाल छाडी विदेश जना चाहने वा नेपाल मै बस्न चाहने वा बिदेश गैसकेका लाई मेरो हार्दिक आनुरोध हामीले केहि गर्नु पर्छ, देशमा हामी ले गरेनौ भने कसले गरि दिन्छ ke सधै poison हालेको देशी बिदेशी फलफुल तरकारी खाने हामी नेपालीले
Plesae जाऊ नेपाल कति अर्काले बनको देश मा बस्नु आफुले बनाको आफ्नो देश मा aafna मान्छे संग बसौ, विदेश मा hepiyera तल्ल दर्जा को नागरिक bhayera बस्नु bhanda नेपाल मा भोकै बस्नु jati तर कर्म गरे भोकै बस्नु पर्दैन कति बिदेशी को देश मा कुल्ली भएर रगत पसिना बगाउनु जाऊ फर्कौ आफ्नै देश ……………………..
साथि जादै गरौ हामि आउदै गरौला नि!
उता गयर टन्न टनाटन अंगुर फलाउ बंगुर पालौ!
तर तेहा राजनीति गर्ने सुँगुर हरुबाट जोगिन सकियोस भन्ने सुभ-कामना!
खेति किशानी गरि कमाउने सपना सम्म त ठिकै छ! तर सामाजिक र सरकारी सुरक्षा, उत्पादन र ब्याबसायाको सुरक्षा, उत्पादित बस्तु सेवा आदिको बजार ब्याबस्था वा बजारको ग्यारेन्टी! लगानीको सुरक्षा र ग्यारेन्टी आदि कुराहरु नाभायासी!
खेति किसानी ब्याबसायालाई बाँदर बात त जोगाउन सकिएला तर यी राजनीति गर्ने सरकार र समाजमा हैकम चलायर बसेका र तिनीहरुको आसेपासे बाट जोगाउन सधै पशुपतिमा दुध चडाइरहनु पर्ने अनि के गर्ने?
अलि मिलाउनु पर्छ , हो सबचोरे हुन नेता ले नेपाल मा भास्ताचार गरि छोरा हरु को नाम मा विदेश मा पैसा लगाएका छन् परिवार मा कसै को पियर या नागरिक ता लिएका हरु लाई सरकारी जागीर्र बाट बन्चित्त गर्नु पर्छ. जसले गर्दा भास्ताचार कम होस् भास्ताचार गरेको पैसा बिदेस नजाओस.
सरकारी तलब खाने व्यक्तिलाई बिदेशी पी आर, नागरिकता आदि लिएमा कारबाही गर्नु मेरो बिचारमा राम्रो हो| त्यसैले यो कानुन पास होस् भन्ने शुभकामना|
तर धेरै साथीहरुले चाहि कर्मचारी, नेता, मन्त्रीका श्रीमती, छोराछोरी लाइ पनि बिदेशी पी आर लिन पाउनुहुदैन भन्ने धरान राख्नुभएको छ त्यो चाहि गलत हो| त्यो त व्यक्तिगत अधिकारको हनन भयो नि| मानिलिउ तपाइले कुनै अपराध गर्नुभयो, अब के तपाइको श्रीमती, छोराछोरीलाई पनि तपाइँसंगै जेलमा थुन्ने? त्यो त मिलेन नि, हैन र?
श्रीमती, छोराछोरीको सहायतामा भ्रस्टाचार गरेको सम्पति लुकाउलान भन्ने चिन्ता हो भने त त्यसको लागि पो कानुन बनाउनु पर्छ त|
नागरिक लै त ल बुझियो, PR लाइ एस्तो कानुन चै कहिँ नभएको जात्र hadigaun मा भन्या जस्तो छ/ भ्रस्टचारी लैसमात्नु छैन अर्का ले बिदेश को सुबिधा लियो भनेर डाह गरेर भो? भ्रस्टाचार गर्नु पो खराब बिदेशी सुबिधा लिनु मा नेपाल लै के को टाउको दुखाइ/ खै कति देशमा dual citizenship भाको मान्छे लै त निजामती सेवा गर्न दी इन्छ/ भ्रस्टाचार बिरुद्द पो कडा भन्दा कडा कानुन बनौन पर्यो / संसार Globalization को बाटो तिर उभो लागिरहेको बेला नेपाल उल्टो बाटो तिर गैरहेको प्रत्यक्छ नमुना हो यो/
बिचरा लाल बाबु र लिला मणि ,
बाँध त ठुलै बाँधेका तर पानी बग्ने ठुलो भ्वांग चाही नदेखेका हुन् कि टाल्न नसकेका हुन्
बुझ्न सकिन | जे भए नि त्यत्रो ठुलो भ्वांग भएको भीमकाय बाँधको उपयोग कसले र कति गर्ने हुन् भविष्यले नै बताउला | तर यो विधेयकलाई जादूको छडी ठान्ने सोझाहरुलाई के यो कुरा थाहा छ कि ग्रीन कार्ड धारी श्रीमती र बिदेशी नागरिकता भएका छोरा छोरीले चाहेमा आबेदन दिएको ६ महिना भित्रमा जस कसैलाई पनि ग्रीन कार्ड दिलाउन सक्ने प्राबधान छ |
हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स…. भनेर बुझाउनु पर्दा यो बिधेयक एउटा राम्रो उदाहरण बन्ने चाहि पक्का भयो है |
येस्तै गैर जिम्बेबार नेता ,प्रसासक ले ध्यान नदिदा देश यो दुर्गतिमा पुग्यो |
रामचन्द्र को कुरा आयो , मिनेंद्ररिजाल को , प्रचण्ड को कुरा र उनीहरुले गरेका गुप्त धादलिको कुरा आए , अब अरु नेता ,प्रसासक , शिक्ष्यक को को छन् विदेश को पी आर लिएर नेपाल मा पनि जागिर गरिरहेका , बा नेपाल मा स्वच्छ छविको दाबि गर्दै नेपाल लुटेर आफन्त को नाउमा विदेश मा धन थुपारेका साथि हरु बा माइसंसार का पाठक हरुले तिनका नाउ क्रमश दिदै जानु पर्यो | कम्मेन्ट मै भएपनि| आज संसार मा नेपालि न पुगेको ठाउ छैन , र नेपालि को गलत हर्कत जुन कुना मा जे भएपनि छिप्ने ठाउ छैन|
येसो गर्दा राजिनामा गरिसकेका र आफुलाई अलग गरिसकेका को पहिचान जरुरि छ |
अब डाइरेक्ट लुट को कुरा गर्दा ,
सुशील ले उपचारको नाउमा हाम्रो ट्याक्स को पैसा ७०-८० करोड रुपिया उडायो|
तेसै गरि ओलीले सिंगापुर जादा कति खर्च गर्यो ? रामबरण ले जापान उपचार मा जादा कति खर्च गर्यो ,यी सब पैसा ले त् कर्णालीमा अस्पताल स्थापना गरेर चलाउन सायद पुग्थ्यो | नेपाल मा के यी उपचार सम्भब थिएनन् ?
यो त् उही सरकारी शिक्ष्यक ले आफ्नो बालबालिका बोर्डिंग मा पढाए जस्तो कुरा भयो |
“निबेदन दिने लाइ पनि नछोड्ने “को परिभासा मा DV apply गर्ने पर्छ कि पर्दैन? यदि यस्तो हो भने त लगभग सबै सरकारी निकाय अब को DV को सिजन मा खाली होला जस्तो पो छ त…देशको माया ले नभर्ने पाउन त मुस्किलै छ मात्र तेस्को लागि चाहिने न्युनतम योग्यता नपुग्ने हरु ले नभर्ने बेग्लै कुरा….लोक सेवा को तयारी मा लागौ है साथी हो…सिट निकै खुल्ला जस्तो छ…
पेन्सन पकाएर विदेश तिर बसेको पूर्व न्यायाधिस, सचिब देखि सामान्य कर्मचारी हरु को पेन्सन चाही के हुने भएछ? कतै बोलेको देखिएन…यो चाही रीट हालेर भए नि क्यान्सिल गरौचन होला किन कि पेन्सन पकाएर त फेरि न्यायाधिस देखि अहिले क सचिब सम्मको बिदेसाई घरजम गर्ने योजना होला….
आफूलाई दोश्रो दर्जाको नागरिक बनाइयो भनि कुर्लने पूर्व गृहमन्त्री विजय गच्छदारकी छोरी अमेरिकामा asylum लिएर बसेकी छ । यस्ता अधिकांश वहालवाला सांसदका छोरा छोरी शरणार्थी भएर बसेकी छन् । यस्ताले कस्तो ऐन वनाउलान् ? अनि के यों लागू होला त?
कुनै पनि कानुनि देशमा बाउ-आमाको सजाय छोराछोरीले भोग्नु पर्दैन| त्यस्तै छोराछोरीको सजाय बाउ-आमाले भोग्नु पर्दैन| गच्छदारको छोरी होस् या लालबाबु पण्डितको छोरा होस्, उनीहरुको पनि सामान्य नागरिक सरह अधिकार हुन्छ|
एउटा व्यक्तिलाई कसैको छोरा, छोरी, श्रीमती आदि भएकै कारणले कानुनि भेदभाब गर्न मिल्दैन|
यदि, भ्रस्टाचार गरेको पैसा छोरि को नाम मा विदेश मा थुपारेको छ भने नि???
विदेशको स्थाई निवास भिसा पनि लिने; अझ सके बिदेशमा नै बस्ने तर नेपालको जागिर पनि नछोड्ने यो कुरा त् गलत नै हो/ यस्तै लाइ कार्यवाही गर्नु पर्ने थियो/ नेपालमा ठुलै भ्रस्टाचार गरेर र बैंकिंक कारोबारमा ठगि बा घोटाला र गरिबलाई झुक्यायर दयनीय आर्थिक अबस्था बात गुज्रिरहेको नेपाल र नेपालीको रकम कुम्ल्यायर अमेरिकामा बस्ने व्यक्तिको नाम हाल बसोबास गर्दै आयको ठेगाना तेस्ताकाइ कार्यवाही गर्ने नेपालको सरकारको सम्भंदित विभागलाई थाह छ; थाह नभय मात्र केहि डलर तिरेर तेस्तो व्यक्तिको विवरण बुझ्न सकिने वेबसाइटहरु थुप्रै छन् त् किन हेर्दैनन् र किन केहि गर्दैनन् भनेर अख्तियार दुरुपयोगले पनि किन छानविन गर्दैनन्?
तेस्तो नेपालमा पदमा रहंदा गलत काम गरेर विदेश पलायन भयको व्यक्तिलाई कार्यवाही गर्ने प्रयत्न समेत नगर्ने मात्र कर्मचारी र कर्मचारीको परिबार ले विदेशको आवास भिसा लिन खोजे उनीहरु भर्स्ताचार गरेर विदेश जाने आशंकाको भरमा जुन कानुन बन्न लागेको छ त्यो अपुरो र बिबादास्पस्त छ र भ्रस्टाचार गरेर विदेश भाग्नेलाई नेपाल फर्कायर कार्यवाही गर्न नचाहने बा नसक्ने बात बनाउन लागेको यो कानुन मात्र उनीहरुको आफ्नो अकर्मन्यता लुकाउने मात्र हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन/
नेपालमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विदेशको आवास भिसा लियमा जागिर त्याग्नु पर्ने कानुन बन्नु राम्रै कुराहो/ तर तेस्को पत्नी बा परिबार जो कुनै सरकारी सेवामै छैन तिनीहरुले पनि नेपालको सरकारी कर्मचारीको परिबार भयकै कारणले विदेशको आवास भिसा लिन नपाउने भन्ने कुरा सिधै नागरिक हक कुण्ठित पार्ने कुरा हो/ उमेर पुगी सकेको परिवारको सदस्यले अर्काको दाइत्व लिनु पर्ने कुरा हस्यास्पस्त कुरा हो र लोकतन्त्रमा नागरिकले पाउने नागरिक अधिकार हनन गर्ने प्रयत्न हो/ यस्तो कानुन बन्नु अघि पहिला संबिधानमा यस सम्भंदित ब्यबस्था गर्नु पर्थ्यो/ संबिधान बन्नु अघि जागिर खानेको उमेर पुगी सकेको पारिबारिक सदस्यले विदेशको आवास भिसा लियामा विदेशको आवास भिसा नलियको कर्मचारीलाई कार्यवाही गर्ने कुरा नितान्त गलत हो/
अब प्रस्तावित कानुनमा उल्लेख भयको “विदेश” सब्द्कै कुरा गरूँ/ यो कानुन बनाउनेहरुले कुन कुन मुलुकलाई विदेश मानेको छ? के भारत विदेश होइन? के भारतमा बस्ने नेपालीले लिने गरेको रासन कार्ड तेस्रो मुलुकले दिने आवास भिसा भन्दा फरक छ? सन् १९५०को सन्धि अनुशार प्रत्यक नेता र नागरिकहरुले भारतमा भारतीय नागरिक सरह नै बस्न पाउने ब्यबस्था नेपालकै सरकारले गरेको छ/ नेपालमा भ्रस्टाचार, अपराध र आतंक मचाउने नेपालको नेताहरु र अपराधीहरु पहिला पनि भारतमा आवास गर्न पाउने व्यबस्थाको फाइदा उठायर भारत भागेकी थियो र आज पनि नेपालमा कानुनिउ कार्यवाहीमा पर्ने कयौं भारतमा बसिरहेकै छ र भविस्यमा पनि के ठेगान बिगतमा नेताहरु नेपालमा कार्यवाही हुने अवस्था आयमा भारतमा प्रवास गर्न गे जस्तै यो लाल बाबु पण्डित पनि भारत नभाग्ला भन्ने के ग्यारेन्टी छ?
यो प्रस्तावित कानुनमा मात्र विदेश सब्द उल्लेख गरेको छ र कर्मचारी र कर्मचारीको परिवारलाई बिदेशमा आवास गर्न चाहनु खोज्नु मनाही गरेको छ/ भारत पनि विदेश भयकोले भारतमा स्थाई बसोबास गर्न जान सक्ने कर्मचारीको परिवारलाई पनि यो कानुन लाग्न सक्ने देखिन्छ/ सन् १९५०को सन्धिमा उल्लेखित नेपालीले भारतमा स्थाई बसोबास मात्रै होइन भारतीय नागरिकले पाउने अधिकार सहित बस्न पाउने प्रावधान छ/ नेपालको सरकारले नै नेपालीलाई भारत र बेलाईत्को सेनामा भर्ति हुन् सक्ने ब्यबस्था पनि गरेको छ/ सन्खा १९५०को त्यो प्रवाधान र भारतको सेनामा नेपाली भर्ति हुन् सक्ने प्रावधान र ब्यबस्था ई परियाको खण्डमा भारतमा प्रवास गर्न जाने नेताहरुले चाहनै/ संबिधान बन्नु अघि र सन् १९५०को सन्धि लगायत भारत बेलाईतको सेना नेपाली भर्ति हुन् दिने ब्यबस्था खारेज गर्नु अघि यस्तो कानुन बन्ने सक्दैन बनेमा पनि लागु नगर्नेहरु लालबाबु पण्डित समुह्नै हुने छ/ बिदेशमा बसोबास गर्न जान सक्नेले र बिदेशमा बसोबास गर्न जान सक्ने सदस्य भयको परिबारले जागिर खान पाउंदैन भने महिना महिनामा तलव भत्ता बुझ्ने संसद मन्त्रि बन्न पाउँछ के?
बास्तबमा भन्ने हो भने राष्ट्र सेवक अथवा भूतपूर्व राष्ट्र सेवकहरुलाई पिआर हैन विदेश जानलाई नै पुर्व जानकारी बेगर जान दिनु हुदैन किनभने हामी नेपालीको सामाजिक माहोल ठुलो छ . भर्स्ताचार गरि छाणिक लाभको लागि विदेश मा लगेर कालो धन थुपार्न थाल्छन
. पिआर लिनेलाई त बर्खास्त मात्र हैन तेस्पछि जेलनै हाल्नु परछ अनिमात्र पछिल्लो पुस्ताले इमान्दारी पुर्बक काम गर्न सिक्छन हैन भने देश कहिले पनि आथिक मामलामा अघि बढ्न सक्दैन
यो कानून ले छोरा छोरी श्रीमति लाई छूट दिने कुरो मलाई उहिले थाहा थियो । धेरै मंत्री संसदका संतान बिदेशी resident या citizen छन । जस्तै – मंत्री मिनेंद्र रिजल को छोरी US Virginia (near DC) मेरो साथी हुन । उनी येतै हुर्केर अहिले citizen हो । रिजाल पत्नी पिआर हुन ।
हुन् त नेपाल का राज नितिग्य ( राज नीति गुन्डा) को चाही फटाहा छैन , तर त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेस अनि त्यसमा पनि मृनेन्द्र रिजाल ( राम चन्द्र पौडेल रसौलन भनेर उनको पनि नाम यहाँ उल्लेख गरेको छु ) यिनको कुरा गरेर साध्य छैन
नचाहिने kurama नारा julush निमछा नेपाली हरुखोइ यो कुरा मा आवाज निकालेको …सरकारी सेवा मा लागेको मान्छे र श्रीमती ले एस्तो अरुको देश को कार्ड लिन दिनु हुन्न ..जब नेपाल को नागरिकता नचाहने ले के देश को सेवा garchha…बल्ल हो एस्तो kurama andolan garne murkh हो.jai nepal
मुख्य सचिब लिलामणि पौडेल र सामान्य प्रसासन मन्त्रि लालबाबु पण्डित लाई हार्दिक सम्मान र ति मन्त्रीहरु प्रति घृणा छ जसले यो विधेयकमा पनि छिद्रहरू राख्न सफल भए l
के कारबाही होला ? केहि हुदैन / राम चन्द्र पौडेलका छोरा बुहारी देखि प्रचण्ड का सम्बन्धि बिदेशी नागरिक भएका छन् भने के होला ?
नेपाली कांग्रेस का ठुला नेता राम चन्द्र पौडेल लै त तपाई सबैले चिन्नु भएकै होला, उनका छोरा चिन्तन र अर्थ सचिब कि छोरी बेलायत को स्थायी अबसिया भिसा लियका व्यक्ति हुन्. बेलायत को रेदिंग मा घर किनेर बसेका उनीहरु नेपाल फर्केका छन. बेलायती नागरिकता पक्का भएपछी, उनीहरुको छोरा को बेलायती नागरिकता छ.
राम्रा नेता भनेर चिनिने रामचन्द्र ले कसरि बेलायतमा घर किन्न सके? उनको पैसा सबै बेलायत मा लगानी भाको कुरा बेलायत का कांग्रेसी हरुले नै भन्न थालेका छन्. राम चन्द्र र उनका छोरा लै कारबाही हुन्छा कि हुदैन हेर्न बाकी छ. बेलायत मा सामान्य कम गरेर बसेपनि उरोप र अमेरिका घुम्दै हिड्ने उनीहरुले राष्ट्र को ढुकुटी कति लुते होलान, अनुमान गर्नुस त.
तेसै गरि प्रचण्ड का भै पनि लन्डन मा सान दार घर किनेर बसेका छन्. बेलायतको मुटुमा बिश्वो को सबै भन्दा महँगो ठाउमा उनले ठुलो लगानी गरेको माओबादी हरु ले नै कुरा गर्छन. सबै परिवार बेलायतमै बस्ने उनले छोरा छोरी हरुलाई महँगो बिश्वोबिधलायामा पढ़ौछ्हन. उनका लन्डन मै अरु घरहरु पनि किनेको उनका नातेदार तथा माओबादी बिद्या समुह ले भन्ने गरेका छन्.
कारबाही के हि हुने वाला छैन/ ठुला नेता का एस्त क्रियाकला छन् भने पछि इ कर्मचारी लै कारबाही गरेर के गर्ने हो. रामचन्द्र को भ्रस्ताचाचार को कारबाही अर्थ सचिब र कांग्रेस नेताले गरेको भ्रष्टाचार रोक्ने पर्छ. निमुखा कर्मचारी लै के कारबाही गर्ने हो?
फलाना ले त येसो गरेको चिलानाले चैं गर्न नपाउने भन्ने हो भने के हुन्छ होला यो देशको गती ? चिरन्जिबी वाग्ले, खुम बाहादुर खंडका, बिजय गुप्ताहरुलाई जेल हाल्न सकिन्छ भनेर कसैले सोच्न सक्थे कुनै जमानामा ? तिनका पनी दिन आउँछन्, नडराउनुस | सक्ने लाइ अहिले ठिक पार्नुस, बाँकीको पालो आए पछि , कि कसो ?
निजामती सेवा अथवा सरकारी अफिसमा हाजिर गरेर दिनभरी राजनैतिक पार्टीको काम वा राजनैतिक अावरणका युनियनहरुमा लाग्नेहरुलाई कारबाहि गर्ने कानुन नि बनाऊनु पर्यो।
नेपालमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीका श्रीमान वा श्रीमतीले चैं DV वा PR वा Resident Permit लिन पाउने व्यवस्थाले अहिले DV वा PR वा Resident Permit छोडे पनी फेरी DV वा PR वा Resident Permit लिएर बिदेसिनका लागी कर्मचारीलाइ कुनै कुराले छेक्नेवाला छैन |
किनभने:
प्रायश अष्ट्रेलिया लगाएतका पश्चिमा देशहरुमा बसोबास गरिरहेका DV वा PR वा Resident Permit धारकहरुलाई कुनै पनी बेला नाबालक छोरा छोरी सहित आफ्नो श्रीमान वा श्रीमतीलाई फेरी पनी DV वा PR वा Resident Permit दिलाउन पाउने कानुनि अधिकार छ | कतिपय देशमा त आमा बाबु र उमेर पुगेका छोरा छोरीको फेरी पनी DV वा PR वा Resident Permit दिलाउन पाउने कानुनि अधिकार छ | तेसैले कि त कसैको पनी DV वा PR वा Resident Permit भएन भने कसैले पनी फेरी दिलाउन नसक्ने भयो कि त अहिले नै जागिर छोडाये हुन्छ | नत्र येही प्राबधान राख्ने हो भने DV वा PR वा Resident Permit वाला फेमिलिको रौँ पनी झार्न सक्दैन यो कानुनले |
तपाँइले नं ७ को बुँदा पढ्नुभो ?
मुल एनको दफा ३७ को प्रतिबन्धात्मक बाक्याँसमा
भबिष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिनेगरी बरखास्त गरिएका कर्मचारीले निबृतिभरण पाउने छैन भनि उल्लेख छ ।
यदि त्यो बाक्याँस हटाउनेहो भने भ्रष्टाचारका कारण अयोग्य हुनेगरी बरखास्त गरिएका कार्मचारिहरूले पनि निबृत्तिभरण पाउनुपर्नेछ ।
एेन त्यस्तै बनाउन खोजिएको हो ?
पि आर लिनेहरूलाइ निबृत्तिभरण नदिन खोजिएको हो भने त नं १२ मा उल्लेख गरिएको बिषय नै काफि छ ।
निबेदन नै दिन नपाउने? मैले DV को form भरेको छु भन्ने Nepal Government लै कसरि थाहा हुन्छ ? निबेदन दिएर, PR / citizenship पाएर पनि Nepal मा राजिनामा दिएन भने पो कारबाही गर्ने हो त | Apply नै गर्न नदिनु भनेको त थुनेर राखे जस्तै भयो नि | Let it not be a form of slavery .
बिदेशी भूमिमा स्थायी बसोबासको आवेदन दिनु भनेको भेटायसम्म उतै पलायन हुने लालच हो! यस्ता लालची हरुले देश र जनताको आत्मादेखि निस्वार्थ सेवा गर्न सक्दैन!
तेसैले पाय उताजाने उताजाना नापायामात्र यतै बस्ने हरुलाइ देशले बन्धन लगाउनुपर्छ!
थुनेर राख्ने होइन उनीहरुलाई पहिले स्वोतन्त्र भयर आवेदन गर भनेको हो! हाम्रो नुन खायर अरुको सेवा गर्न उध्धत्ता हरुलाई यदि तेसो गर्ने हो भने स्वोतन्त्र भयर गर!
नोकरी छोड अनि आवेदन भर पाय जा!
कुरो तेसो हो!
मन्त्रिज्यु लालबाबु पण्डित र मु. सचिब पौड्यालको प्रयास प्रसंसनिय छ – नेपालको राष्ट्रिय हितमा केहि गर्न खोजेकोले! उनीहरु १००% सफल नभए पनि ५०% सफल भएका छन्!
अरु मन्त्रिहरुले अत्तो थापे किनकि उनका धेरै आफन्तहरुले दोहोरो फाइदा लियिरहेकाछन ! यी मन्त्रीहरुले राष्ट्रिय हित भन्दा पनि, आफ्नाका हित सोचे! येस्ता नेपालको भन्दा पनि “आफ्नाका मन्त्रीहरु” को को हुन्, नागरिकहरुले जान्न पाए राम्रो हुनेथियो!! मलाई थाहा भए को मा मन्त्रीज्यु रामशरण महत येस्ता एक “आफ्नाका मन्त्रि” हुन् !!!
हात्तिको देखाउने दात ! कानुन कि बनाउदै नबनाउनु बनाएपछि कडा बनाउनु ,,, नेपालि सस्कार …
यस्तै कुमति राखेर विदेशको सेवा गर्दै स्वदेशको धन कुम्ल्याउनेलाइ लालबाबु लगाउनु पर्छ | बिधेयक पास भै जाओस |
१) कर्मचारी, सेना, प्रहरी, न्यायालयका अघिकारीहरूका श्रीमान वा श्रीमतीले लिन पाउने भए पछि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति विदेश लैजान रोकिने छैन । त्यसैले दुबैलाई उक्त सुविधा दिनु हुँदैन ।
२) नेता र तिनका केन्द्रीय सदश्यका भाले-पोथी र तिनका छाउरा छाउरीलाई पनि रोक्नु पर्छ ।
३) मन्त्रीहरू, उच्च पदस्त आयोगका सदश्यहरू, संस्थानका जिएम वा अद्यक्ष र तिनका भाले वा पोथी र छाउरा छाउरीलाई पनि रोक्नु पर्छ ।
४) सेवा निवृत्त हुने कर्मचारी, सेना, पुलिस र न्यायालयका अधिकारीहरू र तिनका भाले वा पोथी र छाउरा छाउरीको हकमा सेवा निबृत्त भएको निश्चित अवधि पछि मात्र लिन छुट दिनु पर्छ । पूर्व मन्त्री, कुटनीतिक नियोगमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारी, र उच्च पद धारण गरिसकेका सेवा निबृत्त जो सुकैको हकमा पनि पदको गम्भिर्यता हेरी लिन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
(तर कुरा उही हो नेपाल र भारतको नागरिकता बोकेका पूर्व एमाले र वर्तमान एमाओवादी पूर्व मन्त्री नै विराजमान देशमा कसको त्यस्तो कानुन बनाउन सक्ने हुति होला र !)
यो नियम निजामति का साथै सेना, प्रहरी, शिक्षक र बिसेस गरि नेपाली नेता (राष्ट्रिय पार्टीका केन्द्रिय सदस्य , संसद , मन्त्रि आदि ) हरुको लागि पनि लागु गर्नु पर्छ / सेना प्रहरी र संसद मन्त्रिहरुको हकमा झनै कडा कानुन बनाउनु पर्छ किनकि यिनीहरु संग राज्यको अति संबेदनसिल र गोप्य सुचनाहरु हुन्छन / सरकारी स्रोतबाट तलब सुबिधा लिने सबैलाई यो नियम अकर्सित गर्नु पर्छ /
र लामो समय सम्म तलबी/बेतलबी बिदा दिने प्राबधानको पनि समिक्षा गर्नु पर्छ / सामान्यतया अध्यनको र कुनै बिसेस कामको लागि गरेको एस्तो बेबस्थाको धेरैले गलत फाइदा लिदै आएका छन् /
राम्रो कदम. छिटो कानून बनाई लागू पनि होस्.
कसैले एक अवसर पनि नपाउने कसैलाई दुवै हातमा लड्डु, यो निर्णय एकदम सहि छ. रास्ट्रको जिम्मेवार पदमा बस्ने पछिको बिकल्प चाहिं विदेश रोज्नेले कहिले पनि राष्ट्रप्रति ईमान्दार हुन् सक्दैन यस्ताको दाउ त संधै राष्ट्रबाट लुटेर भाग्ने हुन्छ.
धन्यवाद मन्त्रीज्यु राष्ट्र हितको लागि केहि भय पनि सहि निर्णय गर्नु भएकोमा!!!
श्रीमान श्रीमती जोसले लिए नि कुरा एउतै हो…एक जना संग हुनु भने को स्वोत अर्को को हुनु हो…तेसैले एक पक्ष्य कानून बनाएर केहि फाइदा छैन… दुवै जना लाई PR / Green Card लिनु बाट प्रतिबन्द लगाउनु पर्छ नत्र त एक जना को छदै छ के मरिहत्ते गर्नु अवकाश पाए पछि Visa Processing गर्यो गयो..
१. श्रीमान श्रीमती भनेको दुइ भिन्न व्यक्ति हुन्, कसरि एउटै हुन्छ ?
२. सवामा बसुन्जेल राम्रो संग काम गरे, अवकाश लिएर जहाँ जाओस के सरोकार ?
कति रिस गरेको ?
श्रीमान नेपालमा सार्बजनिक र सरकारी महत्वोको पदमा ठाटसित गोप्य गोप्य घुस खाने अनि पदको दुरुपयोग र अनैतिक्क तबरले बटुलेको पैसो श्रीमतीको एकाउण्टमा हाल्न लगाउने वा वेस्टर्न युनिएन वा अर्को माध्यामले सिधा श्रीमतीलाई विदेश डेलिभरी गर्न लगाउने अनि एकदिन पेन्शन पाकेपछि वा पुगेसी ट्याक्क जागिर छाड्यो उतै टाप!
देश र जनता चाहि हेर्या हेरै!
गगने
के नछैने कुरा गरेको? नेपाल बाट कसरि वेस्टर्न उनिओन बाट पैसा पथौन मिल्छ? receive मात्र गर्न मिल्छ. बुजो न सुजो दस हात माथि उफ्रेको छ
पति वा पत्नी सरकारी सेवामा भएको अवधि भरि दुई जनामा एकजनाले पनि विदेशको पी आर र ग्रीन कार्ड लिनु भएन|
उदाहरणका लागि परराष्ट्र सहसचिवका पति वा पत्नीले त्यस्ता कार्ड लिने कुरै छाडौ लिने उद्यत गर्न पनि निषेध हुन् पर्छ|
कसैले पूर्वाग्रह बिहीन तथ्यांक संकलन गर्ने हो भने नेपालमा बाजेका सन्तानहरु धेरैले अरुलाई उछिनेर यस्ता कार्य र उद्यत गरेका छन् र अहिले पत्नी वा स्पौजलाई छुट दिने लबिङ्ग गरेर लाल्बाबुलाई खुट्टा कमाउन परेको हो|
राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितको बिषयलाई मध्येनजर दीइएको देखिएन|
सरकारी जागिर नखानुस, अनि तपाई जे गर्नु छ गर्नुस| सुडानको नागरिकता लिनुस कि टिम्बक्टुको, कसैलाई चीलाई न कनाई|
देशलाई यसो गर्छु र उसो गर्छु भनेर सरकारी जागिर खाने अनि व्यवहार चै ठिक उल्टो|
घर बिदामा बसेर बिदेशमा जागिर खाने, अध्ययन वा तालिममा बिदा लिएर जाँदा बस्नेले दुईतामा एउटा रोज्न्पर्यो| चिची र पापा दुइतैको लोभ गरेर भएन|
यस्ता हरुको नाउँ निकाल्न पर्यो तब पाठकहरुले स्वागत गर्न सक्नेछन|
निर्मल जी,
आग्राको कुरोलाई गाग्रामा नलानुस न होउ: बाजे होस् कि बाजेलाइ पुरेत लगाउने होस्, विदेश जाने बेला कोइ भन्दा कोइ कम देखिदैन / जे कुरामा पनि जातिवाद घुसाउनु अलि ठिक हुदैन कि?
त्यो बाहेक तपाइका अरु सबै कुरामा मेरो सहमति छ, हरियो लाउने कि रातो लाउने दोधार भएर कमेन्ट नै लेखेको /
निर्मलजीको पोइन्ट प्रति सोल्है आना सहमत जनाउछु|
के गर्ने? हाम्रो देश बिग्रेकै एउटा कारण जातिवादले गर्दा हो| यति त् स्वीकार गर्नु हुन्छ होला|
अब कुन जातले गर्दा हो भन्ने कुरोमा नेपाली भएर मुटु माथि ढुंगा राखेर सोच्न्नु भए थाहा पाई हालिन्छ| बुझ पचाउनेको ओखती छैन|
मुखमा राम राम बगलीमा छुरा चलाउने को हो? आफै मात्र खाउँ अरु जेस्कै होउन भन्ने व्यवहार गर्ने को हुन्?
आफै पीडित भएकोले सबै हिसाब किताब थाहा छ|
लोग्ने स्वास्नी (श्रीमान श्रीमती)भनेको एउटा जीवनको दुइ पाटा होइन र? एउटा सिक्का को दुइ पाटा कसरि अलग अलग हुन्छ! अलग अलग भयो भने त् डिभोर्श भै हाल्योनि?
शारीरिक कुरा र एक को असहमतिमा अर्को द्वारा गरिने कुरा अनि अर्कोको गैर जानकारीमा गरेका कुरा बाहेक श्रीमान श्रीमतीले गरेको हरेक कुरामा सामाजिक र सरकारी हिसाबले एक अर्का भागिदार हुन्छ र हुनुपर्छ!
यहा एकजनाले बिदेशी स्थाई बसोबास लिने र अर्को सरकारी वा पब्लिक क्षत्रमा रजाइ गर्ने कुरा गलत मान्नु पर्छ!
किनकि यसबाट पद तथा गोपनियताको दुरुपयोग हुने सम्भावना अत्याधिक रहन्छ!
सवै सन्तानहरुलाई डिभी पिआरमा वाहिर राखेर अकुत सम्पत्ती जोड्ने नेताहरुको चाँहि के हुने नि ? सोझै , सवै सन्तानहरुले वाहिरको नागरिकता लिएमा वावुआमाको रेखदेख सरकारले प्रवन्ध गर्नेछ र मरणोपरान्त सवै सम्पत्ती राज्यको हुनेछ । भन्ने ऐन चाहियो ।
सरकार आफु प्रसासन राम्रो संग चलाउन सक्दैन एस्तो कानुन लेराएर निरंकुस्ता गर्छ / हरेक कार्यालय को विनियम मा लेखिएको छ नि हाजीर स्वकृत गर्ने नगर्ने जागिर बाट हटाउने सूचना जारी गर्ने यो नियम कता गयो ? लाल बाबु ले प्रसासन नियम पढेको rahina छ Tyo बिसय मा Kada Lagu gare यो वास्तविक रुप मा जरुरि थियन / यो pakkai निजि रिसिबी Ho
रोशन जी, नेपाल को निजामती / प्रशाशनिक नियम कानुन जे जति छन् सबै रद्दीको टोकरीमा फ्याके पनि फरक पर्दैन / एस्तो नियम कानुन जनता र रास्ट्रको हितमा हुन पर्छ / हाम्रो निजामती नियम कानुनमा जानाजान येति धेरै दुलोहरु राखेका छन् कि तेस्ले बदमास कर्मचारी हरुको मात्र हित गर्छ / हिजो अस्तिको सानो उदाहरण : आफ्नो निष्ठाको लागि कहलिएका सचिब कृष्णहरि बास्कोटाले (अरु कहिले पनि ) अनिबार्य अवकाश पौने ५-७ दिन अगि राजिमाना दिए र आफ्नो पेन्सन बर्सिक ५०-६० हजारले ब्रिधि गरे र गरिब राज्य लाई आर्थिक भार थपे / येसरी राजिनामा दिदा आफुले काम नै नगरेको ५-७ को अबधि थप भएर बडी पेन्सन पाउने भए / आफुले सेवा नै नगरेको अबधिको पनि पेन्सन थाप्नु कुनै नैतिकता हो ? राज्यले दिएको सुबुधा लिएको त होनि भन्ने हरुले यो बेबस्था पनि यिनै प्रसासकहरुले नै बनाएका हुन् भन्ने बुझ्न जरुरत छ /
रोशन जी पनि बिदा लिएर बिदेशमा कमाउन्दै हुनुहुन्छ जस्तो छ नि क्या हो?