भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण अनि त्यसलगत्तै हुन लागेको भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण- ब्याक-टू-ब्याक हुने यी ‘हाइप्रोफ़ाइल’ भ्रमणले नेपाल-भारत सम्बन्धका अनेक आयाममध्येको एक जलस्रोत सम्बन्धलाई पनि बहसको सतहमा ल्याइदिएको छ। बहसको उठान भारतले प्रस्ताव गरेको ‘नेपाल-भारत विद्युत व्यापार सम्झौता’ (पी.टी.ए)लाई उर्जामन्त्रीले लुकाउँदालुकाउँदै पनि नेपाली मिडियामा चुहिएपछि भएको थियो।
‘नेपालका जलविद्युत योजनाहरुको विकासमा शतप्रतिशत भारतीय लगानी वा भारतीय लगानीकर्तासँगको संयुक्त लगानी रहने’ उक्त भारतीय प्रस्तावले फेरि एकपटक नेपालीहरुलाई झस्काइदिएको छ।
विगतमा भारतसँग जतिपनि नदीनालाका सन्धि-सम्झौताहरु भए, नेपालीहरुको मनमा लागेको छ- ती पुरै एकपक्षीय भए। मतलब भारतपक्षीय भए। कोशी, गण्डकी र टनकपुर आजपर्यन्त नेपालीका मनमा बिझिराखेकै छ। भैंसालोटन, खुर्दलोटन र लक्ष्मणपुर बाँध पनि भारतीय बलमिच्याइँको साक्षीका रुपमा उभिइरहेका छन्।
हो, महाशक्तिको रुपमा उदाउने महत्वाकांक्षा राखेको भारत एक विशाल भूखण्ड भएको देश हो र छिमेकमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन उसले राम्ररी जानेको छ। तर प्रश्न यो हो- जहिलेसुकै आफ्नो दादागिरी मात्रै लादेर नेपालमा ‘उग्रराष्ट्रवाद’ अर्थात् भारतविरोधी भावनालाई मलजल पुर्याइरहनु उसको आफ्नै स्वार्थका लागि पनि कति बुद्धिमत्ता हो ?
आफ्नो दीर्घकालीन हित हेर्ने हो भने उसले आफ्नो हृदय फराकिलो पारेर आपसी सम्बन्धमा रहेको तीक्ततालाई मेट्नै पर्छ। त्यसैले प्रश्न यो हो कि- छिमेकलाई प्राथमिकतामा राखेको ठानिएको मोदी सरकार नेपालप्रति अलिकति उदारमना हुन सक्ला कि नसक्ला, ‘उदार चरितानामं वसुधैव कुटुम्बकम्’ मोदीको मूलमन्त्र बन्न सक्ला कि नसक्ला ? मोदीको आगमनसँगै सायद यस्ता प्रश्नको उत्तर मिल्दै जानेछ। भलै भारतको उक्त प्रस्तावले संशय चाँही उब्जाइसकेको छ कि- मोदीको उदयका बाबजूद पनि चीजहरुमा कुनै तात्विक फेरबदल नहुने पो हो कि।
हाम्रो नीति चाँहि के ?
अर्कोतर्फ, हाम्रो आफ्नै ‘भारत-नीति’ चाँहि के हो, संयोगले त्यो कतै बनेको रहेछ भने बनाउनेलाई चाँहि पक्कै थाहा होला। सत्तामा रहुन्जेल गुलामी र दलाली गर्ने अनि सत्ताबाट पछारिने बित्तिकै उसैलाई नानाथरी गाली गर्ने- हामीले बुझेको हाम्रो भारत-नीति त यत्ति न हो।
जब उताबाट कुनै ‘हाइप्रोफाइल’ भ्रमण हुन्छ (चाहे त्यो दश वर्षमा एकपल्ट नै किन नहोस्),द्वीपक्षीय कुराकानीका दौरान हामीले उठाउने एजेण्डाहरु के के हुन्, हाम्रा प्राथमिकताहरु के हुन्, हामीलाई कुनै भेउ हुँदैन। तँछाडमछाड गर्दै भेट्न होटेलहरुमा जाने हाम्रा नेताहरु आफ्ना तुच्छ व्यक्तिगत स्वार्थका कुरा, वा बढीमा आफ्ना पार्टीगत स्वार्थका कुरा बिन्ति बिसाएर फर्किन्छन् भन्ने एकथरीको दाबीमा दम नभएको होइन। त्यत्रो महत्त्वको मुलुकसँग कसरी ‘डिल’ गर्ने भन्नेमा कुनै वृहत् राजनीतिक सहमति छैन हामीकहाँ, कत्रो लाजमर्दो कुरा !
नेपाललाई आर्थिक रुपले भारत-आश्रित बनाउने अनि यहाँको राजनीतिक मामिलामा पनि ‘माइक्रो-म्यानेज’ गरिरहने उसको पूर्ववत् नीतिमा बदलाव ल्याउन नेपाली पक्षको झनै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तर उनीहरुका अगाडि पर्नेबित्तिकै ‘निउरीमुन्टी न’ हुने हाम्रा नेतागण त्यो भूमिका निभाउन समर्थ होलान् भनेर विश्वास गर्ने अलिकति पनि ठाउँ छैन। कम्तिमा अहिले कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्तो नेता (जसले भारतकै भूमिमा उभिएर चिनियाँ हतियार भारतको भन्दा पाँचगुणा सस्तो भएकाले किनेको अडान राखे)भएको भए चाँहि त्यो आश गर्ने ठाउँ रहन्थ्यो।
विद्युत किनबेच र सार्वभौमिकताको प्रश्न
हो, भनिरहनुपर्दैन कि यहाँको अपार जलस्रोतको विकासको निम्ति र बजारको निम्ति मुख्य विकल्प भारत नै हो। आखिर, खेर गइरहेको जलस्रोतलाई पुँजीकृत गर्नुपर्छ भन्नेमा कसको आपत्ति छ र ? आर्थिक विकासको हाम्रो कछुवा गतिलाई अलिकति भएपनि दौडाउन हामीसँग भएको एउटै मुख्य हतियार यही त हो।
लोडसेडिङको अन्धकारमा बानी परेका हामीलाई यस्ता कुरा हावा लाग्लान् तर जलस्रोतको उपयोग गर्ने र विद्युत निर्यात गरी डरलाग्दो व्यापार-असन्तुलन सुधार्ने नै हाम्रो राष्ट्रिय मिसन हुनुपर्छ। त्यसैले ऊसँग ‘विद्युत व्यापार सम्झौता’ गर्नुपर्नेमा दुइमत हुनैसक्दैन। तर त्यो स्रोतमा निर्णायक प्रभुत्व कसको रहने ? सम्झौतामा हाम्रो राष्ट्रिय हितको ख्याल राख्नुपर्ने कि नपर्ने ? यी संगीन प्रश्नलाई पनि त्यसै बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
नेपाली कांग्रेसका लक्ष्मण घिमिरेले ‘देशकै अपमान’ भनेको उक्त प्रस्तावित सम्झौतालाई हप्तौंसम्म गोप्य राख्ने उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको चर्तिकलाले पर्दापछाडि कतै राष्ट्रघाती खेल त खेलिंदैछैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपले उब्जिएको छ। दुवै देशका ‘लेजिटिमेट इन्ट्रेस्ट’ हरुलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै सम्झौता दीर्घकालीन बन्न सक्छ, एउटाको मात्रै हात माथि पर्नेगरी गरिने सम्झौता विग्रहको बीउ हो।
मोदी-आगमन
सत्ताको हनिमुन मनाइनसक्दै यही साउन १८ गते प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाण्डौ आउँदैछन्। राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध पुनस्थापित गर्ने यो अवसरलाई हाम्रो नेतृत्वले कसरी उपयोग गर्ला- मानिसहरु मिहिन ढंगले अवलोकन गर्दैछन्। त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रको वृतमा सीमित हाम्रो सम्बन्ध र पहुँचलाई अब सिधा राजनीतिक तहसम्म विस्तारित गर्न यो भ्रमण कोशेढुंगा हुने अपेक्षा धेरैको छ।
त्यसबाहेक, सन् १९५० को असमान ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ खारेजी वा पुनरावलोकनको कुरा फेरि ब्युँतेला ? कि यसको उच्चारणसम्म नहोला ? कि सुस्त स्वरमा उच्चारण गरेजस्तो गर्दै बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने कर्मकाण्डमा सीमित पारिएला ? (भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा पुनरावलोकनको पहल थाल्ने सहमतिसम्म चाहिँ भएछ। पढ्नुस्)अनि ९८ प्रतिशत सीमा समस्या सकिएको गुड्डी हाँक्ने ऊसँग सुस्ता र कालापानी मात्रै होइन अतिक्रमित अरु थुप्रै भूभागबारे पनि नेपाली पक्ष जमेर प्रस्तुत होला ? सीमाका एसएसबी जवानले नेपालीमाथि गर्ने ज्यादतीको विषय भेटवार्तामा दह्रो गरी उठ्ला कि नउठ्ला ? समग्रमा, नेपाल-भारत सम्बन्धले नयाँ दिशा लेला कि नलेला ? प्रश्नैप्रश्नका पन्तुरो बोकेकाहरु व्यग्र छन् उत्तर थाहा पाउनका लागि।
भारतले असल छिमेकीपन देखाउन र दुवै देशको आर्थिक बिकासमा सहयोगको रुचि राखेको बेला समानताको आधारमा जलस्रोतको परिचालन गर्न नेपाल हिच्किचाउनु हुँदैन | भारतका अघिल्ला सरकारहरुको हेपाहा दृस्टी र नेपालका नेताहरुले हाम्रा मनमा रोपेको भारत बिरोधि भाबना उखेल्न मोदीको भ्रमण सफल होस् | केहि लिन चाहनेले दिन पनि सक्नु पर्छ तर कति र कसरि दिने हाम्रा नेता र कर्मचरीको बुद्धि पुगोस |
नेपालले आफै लगानी गर्न सक्दैन, थाह भएकै कुरा हो, राष्ट्र बाद मात्र गरेर पनि केहि हुदैन, हामी ले आधा जीवन अन्धकारमा बितायौ, अब पनि यस्ता फोकतिया कुरा हरु जसले विकास को काम हुन दिन्न, गर्नु ब्यर्थै छ. नेपाली ले आफ्नो देस छोडेर विदेश नगएका bhaye वा गएर पनि आफ्नो देस फर्केका भए, rastrabad को कुरा गर्न ठिकै हुन्थ्यो. अब जबकि मान्छे ले एकचोटी अमेरिका गएपछि फर्किन, यसको मतलब क भयो, अबिक्षित देस मा कोइ बस्न चाहना.
हामी ले आफ्नो अस्तित्व बचाउनु छ भने बिदेशी लगानी लगाउनै पर्छ. हामी लै electricity चाहिन्छ नेता का स्वार्थी कुरा हैन,
मोदी नेपाल आउने भएछन हाम्रा शिर्षनेता ज्यू हरुलाई भ्याई नभ्याई भा’छ रे….यसपाली त संविधानको खेस्रा पनि रुजु हुन्छ कि क्या हो….
India को बिरोध गर्नु हाम्रो धर्म जस्तै भएको छ, तर India हाम्रो असल मित्र थियो, छ, र हुनुपर्छ| म पहाडे हो र म India घुमेको छु | हो मेरो India को experience सबै राम्रो छैन तर मेरो Kathmandu को experience पनि त राम्रो छैन| एउटा मधेसी नेपालीलाइ पहाडमा पनि त धेरै नराम्रा experience भोग्नु पर्ने यौटा एथार्थ हो नि होइन र? पहाडे लै पनि मधेश मा नराम्रै छ/थियो | बिरोध का लागि बिरोधले केहि गर्दैन | नेपालका communist हरुको गजब को राष्ट्रबादले गर्दा हाम्रो सोचाई खुम्चाई राखेको छ | Modi को पालामा नेपालले बिकाशका काम हरु सुरु गर्नु पर्छ , यो समय देश बिकाश को हो | हाम्रो जीवन मा महत्वो राख्ने बिकाश हो, संबिधान भन्दा पनि बढी |
International Law अनुसार समुद्र सम्म landlocked country ले पुग्ने बाटो हामीले पाउनु पर्छ बिना रोकतोक , तेस्तै ब्रिटिस ले छोडे पछि उ संग गरिएको १९५० को सन्धि स्वोत खारेज हुन्छ र नेपाल ले गुमाएको भूभाग स्वोत नेपालको हुन्छ , हाम्रा नेता भनौदाहरुले देश टुक्राउने कुरा गर्नु भन्दा एस्ता मुद्दाहरु उठाउनु पर्छ/ पार्टी र नेताहरुले सत्ताको लागि धोतीको चाकडी गर्दा धोतीले आज हाम्रो सम्पत्ति माथि धावा बोलिराको छ/ राजा खायो, राजतन्त्र खायो, देशको संबिधान खायो, अब देशै खाने सुर गर्दै छ र नेपाललाई रुसले क्रोमिया निले झैँ निल्न खोज्दै छ र उ येस्मा सफल हुदै छ येस्मा कुनै संका छैन
ये गाँठे १९५० को सम्झौता ब्रिटिश संग होइन भारत संग भयको हो, कुरा अलि भुज्नु नि
भारत को जलश्रोत सम्बन्धि प्रस्ताब लाई उर्जामंत्री राधा ज्ञावाली लाई किन लुकाउनु परेको ? यस्ता कदम पक्का पनि राष्ट्र घाती हुन्छ/ सबै संग खुला बहस गरेर नेपाल को हितमा भारतसंग सम्झौता गर्न सकिन्छा / भारतको आर्थिक प्रगतिको मुख्य बाधक उर्जा संकट हो /यो अबस्थामा दुवै तर्फ फाइदा हुने गरेर सम्झौता गर्नु जरुरि छ /Nepali नेताहरु किन लुकी छिपी सम्झौता गर्न खोज्छ/. जलश्रोत सबै इंडिया लाई मात्र सुम्पनु कदापी सहि होइन/
विगतबाट सिकेर नयाँ सम्झौताहरु गरिनु पर्दछ | बिकाश चाहने हो भने बिद्धुत सम्झौता चैं गरीनै पर्दछ | नाफा र फाइदा बिनाको ब्यापर वा लगानी हुँदै हुँदैन त्यो पनी याद राख्नु पर्दछ | प्रभु रिझाउन देशलाई घात गर्ने र झिना मसिना कुरा निकालेर ठुला लगानीहरु खेदाउने काम पनी गरिनु हुँदैन, सबैलाई याद भया !!!!
नेपाल लाई चाहिने बिजुली र पानी सित्तै मा दिएर बनाइसकेको प्रोजेक्ट ३० वर्ष पछि फिर्ता गर्ने शर्त मा सबै खोला नाला दिए हुन्छ / हाम्रो २ ता पुस्ता ८४००० capacity भन्दै अन्धकारमा बित्यो / यो राजनीति गर्ने हरुको अन्ध राष्ट्र बाद मा लागेर/ कमसे कम भाबी पिढी ले त बिजुली र पानी पाउन/
“सन् १९५० को असमान सुगौली सन्धि खारेज नभए सम्मा कुनै पनि नया समजौता नगरे हुन्छ ” नेपाल को नेताहरुलाई थाहा छ स्वर्गीय गिर्जा प्रसादले गरेको कर्णाली नदीको सन्धि बाट के पायो के गुमायो ?
१९५० को सन्धि सुगौली सन्धि होइन मित्र एस्लाई त नेपाल भारत मैत्री सन्धि भनिन छ
जाबो येति पनि तह नहुने ले के कमेन्ट गरेको
मोदी ज्यूले असल छिमेकी रुपमा हेर्ने छन्। छिमेकीलाई बिकसित मुलुक हेर्न चाहन्छन् मोदी ज्यू।
पहिलो कदम कसले चाल्ने भन्ने थियो भारत ले येस्पाली अलि ठुलो नै छाती पारेको आभास दिन सुष्मा सफल भाकी छिन्/नेपाल को लागि ‘जल बिद्युत’ नै दुवै देश लाई समान कडी मा उभ्याउन सक्ने अस्त्र हो जुन भारत को लागि अत्याबस्यक छ बिस्व महासक्ति राष्ट्र को होड मा लागेको भारत ले पहिला छिमेकि लाई नजरअन्दाज गर्न नि सक्दैन हाम्रो माया ले हैन है फेरी/चरी को ‘चुच्चो’ सरह को पनि लाई कौडी को भाउ मा फुत्केला होस् चै गर्नु पर्छ बिज्ञ हरु बाट राय-शुझाब मागेर समिति मार्फत ‘खुला ठाउँ'(पारदर्शी) मा सम्झौता गर्दा हुन्छ न कि ‘राधा मन्त्रि’ को पारा मा ‘५६०० मेगावाट’ क्षमता को परियोजना ‘३०० मेगावाट’ भनि सम्झौता गर्ने….समय लिने बरु, किन मोदी आउदा नै गर्नु पर्यो…
प्रश्नको पन्तुरो नै छ जवाब सबैलाई नै चाहिएको छ तर बिरालोको घाँटीमा घण्टी झुन्ड्याउने को ???लगानी कहाँ गर्ने के मा गर्ने कुन ठाउमा गर्ने कतिमा गर्ने सबै मोदीको हातमा छ हाम्रा नेताको हातमा कति भागमा पर्छ कति वर्ष टिक्ने अझ सर्बप्रथम त हजुरको पाउँ कहाँ छ ….प्र म हुने बित्तिकै भुटान जस्तो देशमा गइ तेहाको जल्बिद्धुतमा अनेक सम्झौता गरि आएका मोदीको अनुभव सानो नहोला तेसैले धेरै आशा नराखौ निराशा पनि उत्तिकै हुनेछ ….
One thing short and meaningful is unless and until Nepalese political parties speak together in terms of foreign interest and have good diplometic skills to deal with India then only we can move forward otherwise we will keep India bashing and India will keep their existing policy as its India’s favor.,Nothing will change if Nepal does not show their intelligence in this meeting with Modi then Nepalese should blame internal leadership much more than India. I mean that if this meeting fails to address core issues then Nepal will be loser.
साचिकै नेपालको आफ्नै नीति चाही के हो????
के नेता, सचिब, पत्रकार आदि ले आफ्ना छोरा छोरीलाई भारतको राम्रा युनिभर्सिटीमा अध्ययन गराउनु, रोगी भएको भेला उताकै ठुला अस्पतालमा उपचार गराउनु नै नेपालको आफ्नो नीति हो??
भारतको बिरोध नै नेपाली राष्ट्रियता जस्तो भो. नेपालले सकेसम्म आफनो हित गर्दै भारत संग हातेमालो गर्नु पर्छ. यो नै हार्मो लागि उत्तम विकल्प हो र भौगोलिक परिस्थिति पनि.
प्रभु
There should be immediate roundtable discussion with water experts and hydro experts and summarize thier summary to high level policy makers. Then govt. Ministries should take advice from these policy makers.If policy makers provide different views then govt. Still can hire international consulting firm like mchancy.