अमेजन वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वेबसाइटहरुबाट सामान किन्नु परे के गर्ने ?
कुनै विदेशी कम्पनी वा व्यक्तिको काम गरिदियौँ, ऊसँग भुक्तानी अनलाइन लिनु परे के गर्ने ?
अहिलेसम्म नेपालमा यसबारे कुनै व्यवस्था गरिएको थिएन। गभर्नर युवराज खतिवडाले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को मौद्रिक नीतिमा यो समस्यालाई सम्बोधन गरिएको छ। अब वर्षमा दुई हजार अमेरिकी डलरसम्मको सामान वा सेवा अनलाइनबाट गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने घोषणा त्यसमा गरिएको छ। त्यसैगरी अनलाइन भुक्तानीको लागि पनि उपयुक्त नीति बनाई लागू गर्ने भनिएको छ। यसले पेपाल जस्ता अनलाइन भुक्तानीका सेवा नेपालमा वैधानिक रुपमा चलाउन सकिने स्थित आउन सक्छ। डेविट र क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने व्यवस्था पनि अब खुकुलो हुनेछ।
मौद्रिक नीतिको ११९ औँ बुँदामा यस्तो भनिएको छ-
विदेशबाट नेपालमा विभिन्न सेवाहरुको भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि अनलाइन भुक्तानीको प्रचलन बढ्दै गएको सन्दर्भमा सो कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न उपयुक्त नीति बनाई लागू गरिने छ। त्यसैगरी, विदेशी वस्तु वा सेवा Online Purchase गर्ने सुविधा पुर्याउने हेतुले डेविट र क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने व्यवस्थालाई खुकुलो गर्नुका साथै वार्षिक २,००० अमेरिकी
डलरसम्मको यस्तो खरिद अनलाइनमार्फत् गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
यो व्यवस्था भएमा नेपालमा अहिले धेरैले भोगिरहेको समस्या हल हुनेछ। अनलाइनकै कुरा गर्दा डोेमेन नेम र होस्टिङको भुक्तानी गर्न अहिले सजिलो छैन। विदेशमा भएका कसैलाई भनेर वा अन्तर्राष्ट्रिय डेबिट वा क्रेडिट कार्ड भएका मान्छेको सहयोगमा बल्ल डोमेन नेम र होस्टिङ सेवा वापत् भुक्तानी गर्नुपर्ने स्थिति छ।
त्यसैगरी घरै बसी विदेशका कम्पनीहरुको काम आउटसोर्सिङमा गरिरहेका युवाले पनि अनलाइन भुक्तानी लिन अपनाइरहेको विधि अब कानुनी हुनेछ।
एक पटकमा $ ३,००० साट्न सकिने
अहिलेसम्म कुनै नेपालीले विदेशी मुद्रा साट्न चाहेमा एक पटकमा एक हजार अमेरिकी डलर बराबरमात्र साट्न पाउँथे। अब भने त्यसको दायरा बढाई तीन हजार डलर पुर्याइनेछ।
मौद्रिक नीतिमा लेखिएको छ-
नेपाली नागरिकहरुले आफ्नो पहिचान खुल्ने प्रमाणसहित आफूसँग रहेको नगद परिवर्त्य विदेशी मुद्रा सटहीको लागि इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनुरोध गरेमा एक पटकमा अमेरिकी डलर १००० वा सो बराबर हुने अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले सटही (खरीद) गर्ने सीमालाई वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ३००० सम्म पुर्याइने छ।
कुरो त राम्रो हो I यो पनि अब पहिले पहिले आकाशे भरिया जस्तै
होला जस्तो छ, तिनताका झिटी गुन्टा को सुबिधा थियो, ठुला बयापiरि हरु ले
आकासे भरिया बनायेर धरै युवा हरु लाइ बंग्कोक लान्थे, अब दुइ हजार डलर को सुबिधा मा पनि ओन लाईन भरिया को चहलपहल होला जस्तो मलाई लाग्छ I
यो सारै राम्रो ब्यबस्था भएछ | क्रमश सबै चिज कम्प्युटर मार्फत हुनाले समय , र प्रसासनिक झन्झट बाट बचिन्छ , फेरी बार्गेन गर्नु पनि परेनत्यो आर्को फाइदा | तर पनि नेपाल मा बसेर दलाली बाट ( जग्गा प्लाटिंग, पार्टी राजनीति ) अरबौ कमाएका र अमेरिकी डलर खर्चिन हैसियत राख्ने नेपालि लाइ भन्दा कर्णालीमा खोले खान अभाब भएका नेपालि लाइ ध्यान दिएर मौद्रिक नीति हरु अगि ल्याइस्योस , अनि समानुपातिक बिकास को अबधारणा सार्थक हुनेछ |
यदि सबै चिज कम्प्युटर मार्फत जाने हो भने सबै भन्दा पहिले नागरिकता लिने प्रचंलान लाई लाइ निर्मुल पारेर व्यक्तिगत विवरण सहित नम्बर निर्धारण गरियोस ( अमेरिकी सोसियल सेक्युरिटी जस्तै )| अहिले त् नेपाल को ब्यबस्था अनुसार गरिबलाई ,चिनजान न भएकोलाई नागरिकता लिन मुस्किल छ पैसा खर्चिन सक्ने , माडे हरुले उहिदीन ,सजिलै नागरिकता निकाल्न सक्छ | सुन्दा गजब लाग्छ , यथार्थ यहि हो | बाड भन्ज्यांग को कचि बाटोमा गाडी कुद्ला तर फाइल एक टेबल बाट आर्को टेबल मा जान गाह्रो मान्छ |
मैले यो आफ्नो सम्पति खर्च गर्छु भन्दा पनि न पाइने कस्तो मुलुक मा जन्मिएछ गाठे ! विदेश जाने बेलामा कम्ता हैरान गर्छन … के के चाहियो चाहियो …. निहु मात्रै !!!!
अब भने चै अनलाईन कारोबार गर्न सजिलो होला जस्तो छ ! निशुल्क वा न्युनतम शुल्क सहित चाडै लागु होस् !!!
हामी जस्ता अनलाइन काम गर्ने नेपाली हरुको लागि यो अत्यन्त खुसि को कुरा हो … आशा छ चाडै लागु होस्…