फेसबुकमा कमेन्ट लेख्नेलाई हिरासतमा राख्नु विधिको शासन विपरीत भएको अदालतको ठहर, विभागीय कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने
फेसबुकमा सामान्य कमेन्ट लेख्ने सप्तरीका एक युवक अब्दुल रहमानलाई त्यहाँका प्रहरी प्रमुख दिनेश अमात्यको आदेशमा १८ दिनसम्म थुनामा राख्नुलाई अदालतले विधिको शासन विपरीत भएको ठहर गरेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मंगलबार गरेको फैसलामा प्रहरीले संयमता गुमाएर पक्राउ गरी लामो समय हिरासतमा राखिनुलाई मानवअधिकारमैत्री नभएको पनि उल्लेख छ। अदालतले यस्तो गैरकानुनी कार्य गर्न आदेश दिनेलाई प्रहरीले विभागीय कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने समेत संकेत गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ- ‘कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यबाट निरंकुशता र प्रतिसोध गन्ध देखिन आए त्यस्तो कार्यलाई अनुत्तरदायी व्यवहार मानिन्छ। जुन राज्य पक्षबाटै दन्डनीय हुन जानेछ। राष्ट्रसेवकबाट यस प्रकारको गतिविधि गर्नु गैरकानुनी त हुँदै हो, नैतिकता, आचरण र कानुनका दृष्टिबाट पनि क्षम्य नभई राष्ट्र सेवक विभागीय कारबाहीको दायराभित्र पर्न सक्ने देखिन्छ।’ फैसलामा प्रहरीले त्यस्तो कार्यको जवाफ दिन पनि भनिएको छ। फैसलामा छ- ‘महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको सामाजिक सुरक्षा, शान्ति स्थिरता र अमनचयनको क्षेत्रमा अधिकतम समय दिनुपर्नेमा मूल्यवान समय एउटा कम महत्वको अनावश्यक विषयमा खर्चनुको युक्तियुक्त कारण समयान्तरमा प्रहरीले दिनु पर्ने हुन्छ।’ फैसलामा छ- ‘प्रहरी कार्यालय र प्रहरी प्रमुख स्वयंबाट विधिको शासन, मानवअधिकार र न्यायको सुनिश्चितता नहुनु आफैमा सकारात्मक कदम होइन।’
फैसलामा सामाजिक सञ्जालबारे पनि प्रष्ट पारिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा प्रत्येक व्यक्तिले खुल्ला तवरले आफ्ना विचार सम्प्रेषण गर्न पाउने मौलिक हक राख्ने उल्लेख गर्दै फैसलामा भनिएको छ- ‘सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय अखण्डतामा खलल पुग्न नगएसम्म सामाजिक सञ्जालमा राज्य संयन्त्रले नियन्त्रण गर्न पाउने देखिँदैन।’
फैसलामा भनिएको छ- ‘सामाजिक सञ्जालका रुपमा रहेको फेसबुक, ट्विटर…आदिबाट स्वस्थ आलोचना गर्न नपाउने भनी कुनै कानुनले निषेध गरेको पनि पाइँदैन।’
त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा गरिने लाइक, अनलाइकबारे पनि फैसलामा यस्तो भनिएको छ- ‘विद्युतीय उपकरणको सहयोगमा हुने साइबर क्राइमको वस्तुनिष्ट प्रमाण नदेखिएसम्म यस्ता इन्टरनेट कम्प्युटरमा आम मानिसले व्यक्त गर्ने कमेन्ट, उनीहरुले मन पराएको विषयवस्तुको वालपोस्टमा जनाएको सहमति, असहमति (लाइक, डिसलाइक) बाट साँच्चिकै सार्वजनिक हितमा खलल पुग्छ भन्न मिल्दैन। ‘
१८ दिन अनुसन्धान गर्नेलाई वाल र ट्यागको फरक थाहा छैन
रहमानलाई पक्राउ गरेर सप्तरी प्रहरीले १८ दिनसम्म थुनामा राख्दै ‘अनुसन्धान’ गरेको थियो। कमेन्ट लेख्नेले नै लेखेको हो भनेपछि यत्रो दिन किन हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो, बुझिएको थिएन। फैसलामा उल्लिखित प्रहरीको मिसिलबारे बुझ्दा त प्रहरी आफैलाई वाल र ट्यागको फरक थाहा रहेनछ। मिसिलमा रहमानले सप्तरी प्रहरीको फेसबुक प्रोफाइल (DPO Saptari) को वालमा कमेन्ट लेखेको आरोप लगाइएको छ। जबकि उनले नागरिकका पत्रकार जितेन्द्रकुमार साहले आफ्नै वालमा पोस्ट गरेको नागरिकमा छापिएको समाचारको फोटोमा आफूलाई ट्याग गरिएपछि कमेन्ट लेखेका थिए। त्यो फोटोमा DPO Saptari लाई पनि ट्याग गरिएको थियो। यहाँ क्लिक गरी हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रहरीको बुद्धि ! प्रहरीले ट्याग गरिएको कुरा आफ्नो वालमा अटो नदेखिने समेत बनाएको रहेनछ। अनि आफ्नै वालमा लेखेको भन्दै १८ दिन अनुसन्धान गरेछ !
फैसलाको पूर्ण विवरण पढनुस्-
अमात्यले जवाफ देलान् ?
अदालतले गैरकानुनी हिरासतमा राखेको भनेर प्रहरीको आलोचनासहित फैसला गरिसकेपछि के अब सप्तरी प्रहरी प्रमुख दिनेश अमात्यले जवाफ देलान्?
रहमान त बित्थामा त्यत्रो दिन थुनामा बसेर भोग्नु मानसिक तनाव भोगिसके। बिचराको व्यापार डामाडोल भयो। रमजानको व्रतका बेला भोकभोकै राजविराजबाट काठमाडौँ धाउनु पर्यो।
मंगलबार फैसला भए पनि बुधबार अपराह्न ५ बजे बल्ल फैसलाको प्रति र मोबाइल छुटाउन अदालतले लेख्ने पत्र पाए। पत्र लिएर कलंकी दौड्दा राजविराज घर जाने बस छुटिसकेको थियो।
अर्कै बस आउला भनेर कुरिरहेका रहमानलाई मैले उनलाई भएको अन्यायका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी गर्न सल्लाह दिँदा उनले भने, ‘भो, हामी काम गरी खानुपर्ने मान्छे, अब झण्झट नफँस्ने, छाड्दिम्।’ (फोटोमा सप्तरी प्रहरी प्रमुख एसपी दिनेश अमात्य। फोटो साभारः द क्राइम रिपोर्टर)
भो हामी काम गरि खानु पर्ने मान्छे, अब झन्झटमा नफस्ने, छादिदिम ….
This sentence illustrates the fear, the helplessness, the distrust, the hesitation and the weakness of the poor citizens…
नेपालमा पनि के साच्चै प्रजातन्त्र व्यवहारमा कार्यान्वन हुन थालेकै हो त ?
म त चित परेको थिए रहमान भाईलाई कारबाही गरेको खबर पददा कस्तो तानासाही निरङ्कुश रहेछ हाम्रो प्रहरी प्रशासन एक सामान्य आफ्नो भावाना /कमेन्ट फेसबुकमा लेख्दा कारबाही गर्ने भनेर अनि सोचेको थिए न्यायिक प्रशासनले पनि उनलाई निपक्ष न्याय दिदैन होला भनेर त्यसरी एक सामान्य नागरिकको मौलिक अधिकार हनन गरेकोमा उच्च स्तरको भ्रष्ट मानसिकता भएको प्रहरी प्रशासनको व्यक्तिबाट पदको दुरुपयोग गर्दै कसैले तपाई भनोस नभनोस आफै मपाई हुने प्रवृति हाबी भएको सामाजिक मानिसकता बोकेको नागरिकहरुबाट उठाएको करबाट तलब खादै उल्टै नागरिकलाई नै सुरक्षा दिनु त कता हो कता दम्की पो देखाउने साढे गोरु जस्तै पोसिएको एस. पी. जस्तो उच्च ओहोदाको पद सायद चाप्लुसी गरेर पाएको पो हो कि भनेर सोच विचार गर्न बाध्य छौ हामी सामान्य नागरिकहरु जहिले पनि प्रहरी प्रशासनबाट थुर थुर हुनु पर्ने |
त्यसैले उनीहरुलाई घृणाको दृष्टिले हेर्नु पर्ने हुन्छ उनीहरुको आफ्नै व्यवहारले गर्दा किन कि छोरी मान्छेहरु बलात्कार हुदा र घरेलु हिंसामा पर्दा न्याय माग गर्न जादा धेरै घटनाहरु सुन्न पाईन्छ प्रहरी प्रशासनले कुनै पनि घटनाको टिपोट गर्न ईन्कार गर्छन भनेर अनि उल्टै मानसिक यातना थप्ने काम गर्छन भनेको बारम्बार सुन्न पाईन्छ हाम्रो देश लगायत इण्डियामा |
जे होस् मेरो सलाम छ हाम्रो न्यायिक प्रशासनबाट आस पो पलायो बल्ल देशमा केहि होला कि भन्ने यस्तो निपक्ष फैसला गरेको समाचार पदन पाउदा |
नेपालमा पनि के साच्चै प्रजातन्त्र व्यवहारमा कार्यान्वन हुन थालेकै हो त ?
म त चित परेको थिए रहमान भाईलाई कारबाही गरेको खबर पददा कस्तो तानासाही निरङ्कुश रहेछ हाम्रो प्रहरी प्रशासन एक सामान्य आफ्नो भावाना /कमेन्ट फेसबुकमा लेख्दा कारबाही गर्ने भनेर अनि सोचेको थिए न्यायिक प्रशासनले पनि उनलाई निपक्ष न्याय दिदैन होला भनेर त्यसरी एक सामान्य नागरिकको मौलिक अधिकार हनन गरेकोमा उच्च स्तरको भ्रष्ट मानसिकता भएको प्रहरी प्रशासनको व्यक्तिबाट पदको दुरुपयोग गर्दै कसैले तपाई भनोस नभनोस आफै मपाई हुने प्रवृति हाबी भएको सामाजिक मानिसकता बोकेको नागरिकहरुबाट उठाएको करबाट तलब खादै उल्टै नागरिकलाई नै सुरक्षा दिनु त कता हो कता दम्की पो देखाउने साढे गोरु जस्तै पोसिएको एस.एस. पी. जस्तो पद सायद चाप्लुसी गरेर पाएको पो हो कि भनेर सोच विचार गर्न बाध्य छौ हामी सामान्य नागरिकहरु जहिले पनि प्रहरी प्रशासनबाट थुर थुर हुनु पर्ने |
त्यसैले उनीहरुलाई घृणाको दृष्टिले हेर्नु पर्ने हुन्छ उनीहरुको आफ्नै व्यवहारले गर्दा किन कि छोरी मान्छेहरु बलात्कार हुदा र घरेलु हिंसामा पर्दा न्याय माग गर्न जादा धेरै घटनाहरु सुन्न पाईन्छ प्रहरी प्रशासनले कुनै पनि घटनाको टिपोट गर्न ईन्कार गर्छन भनेर अनि उल्टै मानसिक यातना थप्ने काम गर्छन भनेको बारम्बार सुन्न पाईन्छ हाम्रो देश लगायत इण्डियामा |
जे होस् मेरो सलाम छ हाम्रो न्यायिक प्रशासनबाट आस पो पलायो बल्ल देशमा केहि होला कि भन्ने यस्तो निपक्ष फैसला गरेको समाचार पदन पाउदा |
**** Democracy or Autocracy ?? ****
This is the serious case of human rights and it should not be taken as one time unfortunate incident. Where is the human rights for the person who spent 18 days in costody ?
The ball is now in the corridor of Human Rights Organisation of Nepal. Will they take this issue seriously ?
कुनै संस्थाले “व्यक्तिगत प्रोफाइल” बनाउनु नै फेसबुकको नीति विपरित हुन्छ, संस्थाको प्रयोगको लागि “लाइक पेज” बनाउनु पर्यो। सबैले त्यो प्रोफाइल रिपोर्ट गर्दा हुन्छ। Report > Report this account > This profile represents a business or organization > Submit to Facebook for Review! अनि आउँछ चेतना जिप्रका र त्यहाँका प्रमुखलाई!
SP जस्तो rank मा भाको मान्छे ले एस्तो स्यानो स्यानो कुरा लाई पहिला नै धेरै सोच विचार गरेर मान्छे पक्रहू गरेको भए अहिले एस्तो हालत हुदेन थियो, तपैले गर्दा तपाई को इज्ज़त त गयो गयो साथै नेपाल प्रहरी को पनि इज्ज़त बिच बाटो मा निलाम गरि दिनु भयो नि हजुर साप.
This is an utter misuse of power. I was thinking that the Nepal Police has been gradually improving its image after the restoration of democracy. But it seems like there are quite a few officers like him who do not think themselves as the servant of the people, rather they think themselves the masters who can do anything to anyone anytime. In my opinion, the concerned department must take an stern action against him for his horrendous deeds and Mr. Raheman must get compensation from the state for his physical, mental, and financial sufferings that he had to go through due to this irresponsible officer so that in the future any officer like him must think hundred times before they dare to misuse their power.
यी नालायक हुतिहारा चोर हरुलाई देशले सहि मानिस भनेर निउग्ति गरेको यही हो त ? यस्ता अपराधिलाइ त कालो मोसो लगायर जुत्ताको मल लगाई देश परिक्रमा गर्नु नै रहमान को आत्माले सान्ति पाउछ!! जसले देश मा भयका बिकृति हताउल भन्दा त सोजा जनतालाई ठग्ने उही ठुलो सोर गर्ने तेरो नि जागिर…..
येस्तै जवाफदेही हुनु नपर्ने, आफुले गरेको गल्ति उदांगो हुदा पनि माफी सम्म माग्नु नपर्ने भए पछि अमात्य हरुले अर्को निर्दोषलाई पनि फेरी फसाउन सक्छन / अछाम कि सोलुखुमुबू पुर्येहाल्नु पर्ने येस्तालाई तर दामदेव होइञ्जेल सजाए होइन पुरस्कार पाउछन येस्ताले !
Dear Mysansar,
I don’t have much knowledge about various government and social organisation in NEPAL. The little knowledge that i have about them seems to be entirely wrong by the reflection of actions taken by them. But as i have been living in Nepal my entire life i know working principle in theory and in practice of many of such organisation and government bodies.
As Mysansar has been providing knowledge and spreading the truth to its readers, i want to request you to explain to us Nepalese or write and article (if feasible and possible) what is this Human Rights company or pvt limited or मानव अधिकार आयोग or मानव अधिकार ….. umm i think you will have to explain about it beginning with the title. What is this organisation , is it a political party? what is its duty and what is its main objective. Is it supposed to raise voice if human rights of a common Nepali is violated or human rights of Nepalese in a mass is violated. Or when does it raised its voice. If any of Mysansar readers have idea about it then please enlighten me and many of Nepalese who are confused or dont have knowledge about such organisation because of its theme and actions carried out by them.
Thank You
क हो सर,
येस्ता नालाएक हरुलाई सोलुखुम्बु र अछाम पुर्युना लाइ के हो तेहाका जनताहरु लाइ दुख दिनलाई ? तपाइहरुका येस्तै सोचाइहरुले गर्दा हाम्रो देशमा बिकाश भएको छेत्रमा अझ बिकास अनि दुर्गम क्षेत्र अझ दुर्गम.
येस्ता लै त काठमाडौँ मा ल्याएर नन्घेझार पारेर अदालतमा पुर्याएर दोषी ठहर्येरा नखु जेल मा कोच्नु पर्छ अनि पो हुन्छ देश परिबर्तन हैन भनेता भुत्राको परिबर्तिन
दिनेशजी यसपालिको गणतन्त्र दिवसका पुरस्कृत व्यक्ति हुन्
यो एउटा ठुलो जित हो स्वतन्त्रताको जित हो तर खोइ त अझै पत्रकार बिउझिएनन जस्तो लाग्यो पत्रिका भनेको विजय जुलुशको रगतको फोटो अगाडी राखेर रोमाञ्चकता बढ्ने र पत्रिका बिक्छ भन्ने मानसिकतामा छन् जस्तो लाग्यो तर वैयक्तिक स्वतन्त्रताको यत्रो लडाई जितेको समाचार यो देशमा कहिले आउछ ठुला ठुला मिडियामा अगाडिका पानामा कहिले साच्चिकै पत्रकारको साच्चिकै समाचार पढ्न पाइन्छ |
साधुवाद माईसंसार
देश यसरी अधोगति मा जानुमा यी दिनेश अमात्य जस्ता प्रहरीको र सप्तरी जिल्ला अदालतमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको पनि ठुलो हात छ ! कानुनले हत्यारा सावित गरेका हरु संग बसेर भोज खान्छन, सुन तस्करीहरु संग मिलेर कमिसन खान्छन, एरपोर्टमा बसेर डलर वोसार्छन, सिमानामा बसेर कमिसन खान्छन अनि सोझा सिधा व्यक्तिहरुलाई अनेक गलत आरोप लगाएर विनाकारण कानुनको दुरुपयोग गर्दै अनुसन्धान को नाम मा थुन्छन मौका मिलॆ प्रहरीको गाडिमा तेल हाल्न लगाउछन ! प्रमोसन गराई माग्न व्रिफकेस बोकेर शक्तिकेन्द्र धाएको कुरा जिम्मेवार प्रहरीले नै भन्नु पर्छ र गलत कामको विरोध गरेकोमा सजाय पनि पाउछन रमेश खरेल जस्ता राष्ट्रका गहनाहरुले ! धिक्कार छ भोलि यी आततायीहरुले यो समाजमा बस्नै पो नपर्ने हो कि?
राम्रो, येस्ता पुलिश प्रसासन लै कम्तिमा रहमान लै दिनमा कति बिपार हुन्छ तेती बराबर को मुद्दा अबदी को पैसा र थप टेन्सन बापत (१ लाख जति रकम तिराउनु पर्ने हो | यी पंचायत भन्दा कडा पुलिश को डिमोसन गर्नु पर्ने हो …
थुक्क दिनेश अमात्य जस्ता प्रहरी अधिकृत लाइ, जसलाई प्रहरी को अधिकार र दाहित्तो के हो भन्ने पनि थाहा छैन…………
ए गाठे,
अदालत सुध्रियो कि क्याहो नेपालको?
हिज आज ढिलै भयानी कताकता खुशी र आशालाग्दो फैसलाको खबर सुनिन्छा त्, बाफरे!
ल धन्यबात छ अदालत र यति बिबेकशील न्यायामुर्तिहरुलाई जसले बढो गहन र तार्किक फैसला दिएको छ!
दिनेश अमात्य जी,
खुरुक्क राजिनामा गरौ,
उपदान सुपदान, तलब आदि बाकिरहेको रकम कति जम्मा हुन्छ रहमानलाई क्षतिपूर्ति दिउ!
सार्बजनिक आत्मालोचना गरि माफी मागौ जनता संग!
र एसो पशुपालन गाइ बाख्रा पालन बारेमा सोचौ र एउटा पशुपालन कृषि ब्याबसाय गरि देशको र जनताको सेवा गरौ!
नभय अमेरिका तिर भिक्षा मिलाई लागे हुन्छ तेतै!
किनकि यो देशलाई प्रहरी संयन्त्र र सरकारी संयन्त्रमा आमुल सुधार चाहियको छ!
यसकुरालाई तपाइँ हरुले अलझाउनुहुदैन!
देशमा आमुल सुधार आबस्यक छ!
अनि यस्ता लाइ कारवाही गर्न मिल्दैन रे राज्य र प्रशासन ले?