सप्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय फेसबुकमा छ। तर उसलाई फेसबुकको प्रोफाइल र पेजबीचको फरक थाहा छैन। प्रोफाइलबाटै सप्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आफ्ना कुरा अपडेट गरिरहन्छ। गएको महिना एक पत्रकारले सप्तरी प्रहरीको वाहवाह गरेर एउटा समाचार पत्रिकामा छापे। ती पत्रकारले त्यही समाचार आफ्नो फेसबुकमा सेयर गरे। त्यसैको मुन्तिर अब्दुल रहमानले कसैप्रति लक्षित नगरी एउटा सामान्य कमेन्ट लेखे। लौ, आकाश खस्यो, पाताल भास्सियो सप्तरी प्रहरीको। सप्तरी प्रहरी प्रमुख दिनेश अमात्यको आदेशमा रहमानलाई प्रहरी कार्यालय उपस्थित गराइयो, बयान चित्त नबुझे पछि उनले आदेश दिए- लगेर थुन्दे। उनको मोबाइल खोसियो, कसैलाई सम्पर्क गर्न दिइएन। २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार सप्तरी जिल्ला अदालतमा उनलाई उपस्थित गराइयो। अदालत पनि उस्तै। थप अनुसन्धानका लागि न्यायिक हिरासतमा राख्न अनुमति दिइदियो। जबकि उसको क्षेत्राधिकारमै पर्दैन विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी मुद्दा।
१७ दिनसम्म त्यही सप्तरी जिल्ला अदालतको आदेशबाट म्याद थप्दै सप्तरी प्रहरी प्रमुख दिनेश अमात्यले अनुसन्धानको नाममा रहमानलाई थुनिरहे।
अनुसन्धान सकिएर मुद्दा दर्ता गर्ने बेलामा चाहिँ अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा यो मुद्दा नपरेको भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पठाउन भन्यो। त्यसपछि रहमानलाई काठमाडौँ पठाइयो। विद्युतीय कारोबार ऐनसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने संक्रमणकालीन अधिकार पाएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्माले ५ हजार धरौटीमा उनलाई रिहा गर्ने आदेश दिए सुरुको सुनुवाई मै। त्यतिन्जेल अमात्य अन्तर्वार्ता दिँदै थिए- सम्माननीय अदालतले सफाइ दिएको हैन, धरौटीमा रिहा गरेको हो। अझ कमेन्टमा लाइक गर्नेहरुको पनि बयान लिँदै थिए। तर मंगलबार उनै न्यायाधीश शर्माको इजलासले रहमानलाई सफाइ दिए।
उनले १७ दिन लगाएर गरेको ‘अनुसन्धान’पछि रहमानलाई ५ वर्ष थुन्नुपर्ने मागदावीसहितको मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
रहमान भन्छन्, श्रीमान्ले प्रहरीले दावी गरेका कुनै पनि कुरा प्रमाणित नभएको ठहर गर्दै मलाई सफाइ दिनुभयो।
रहमानको त्यो फेसबुक कमेन्टबाट कसैको मानहानी, बेइज्जति र क्षति नभएको देखिएकाले मुद्दा लगाइरहनु पर्ने कारण नदेखिएको भन्दै फैसलामा नागरिकहरुलाई जथाभावी मुद्दा नलगाउन पनि प्रहरी प्रशासनलाई सचेत गराएको छ।
अब अमात्यले आफ्नो मुख कहाँ लुकाउँदा हुन्! अब उनले जवाफ दिनुपर्छ- रहमानले ‘हो, म आफैले कमेन्ट लेखेको हुँ’ भनिसक्दा पनि १७ दिनसम्म थुनेर के ‘अनुसन्धान’ गरे? अनुसन्धान गर्न चाहिँ के बाँकी थियो जब जुन कमेन्टको विषयमा प्रहरीलाई आपत्ति थियो, त्यो कमेन्ट लेख्ने व्यक्तिले नै ‘लेखेको हो’ भनिसकेपछि। अनुसन्धानको नाममा शक्ति दुरुपयोग गरेर आफ्नो रिसइबी साँधेको होइन कसरी भन्न सक्छन् उनी?
अनि अर्को सप्तरी जिल्ला अदालत। के आधारमा अदालतले प्रहरीलाई रहमानलाई न्यायिक हिरासतमा राख्ने अनुमति दियो? विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार आफूसित छैन भन्ने अदालतलाई थाहा छैन? कानुनै थाहा छैन कसरी भन्न सक्छ अदालतले? क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई आदेश दिने अधिकार पनि हुन्न भनेर अदालतले भनिदिएको मात्र भए अनुसन्धानका नाममा अमात्यले १७ दिन रहमानलाई थुन्न पाउने थिएनन्। २४ घण्टाभित्रै रहमान काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइन्थे र धरौटीमा मुक्त हुन्थे। उनले बित्थामा त्यत्रो दिन मानसिक तनाव भोग्नुपर्ने थिएन, उनको व्यापारमा असर पर्ने थिएन।
धेरैको चासो भएको यो विषयमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले तुरुन्तै फैसला गरेर न्यायप्रणालीप्रतिको विश्वास गुम्न दिएको छैन। यो फैसलाले इकमर्सलाई व्यवस्थित बनाउन ल्याइएको विद्युतीय कारोबार ऐनको एउटा अमूर्त धारालाई मनलाग्दी व्याख्या गरेर तर्साउँछु भन्नेहरुलाई पनि राम्रै पाठ पढाएको हुनुपर्छ।
उता छिमेकी देश भारतमा पनि फेसबुक पोस्टका आधारमा पक्राउ गरिएका दुई युवतीलाई ५० हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिन हिजो त्यहाँको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई आदेश दिएको छ। ती युवतीहरुलाई १० दिनमा हिरासत राख्नुलाई गैरकानुनी भन्दै आयोगले चार हप्ताभित्र क्षतिपूर्ति दिनू वा कारबाहीका लागि तयार हुनु भनी निर्देशन दिएको हो। नेपालमा पनि शक्ति दुरुपयोग गर्ने अधिकारीहरुलाई यस्तै कारबाही गरिए मात्र भविष्यमा उनीहरु सचेत हुन्थे कि।
यससम्बन्धी अन्य ब्लगहरु
५ वर्ष थुन्न र १ लाख जरिवाना गर्न सप्तरी प्रहरीको माग
फेसबुक कमेन्ट ‘लाइक’ गर्नेलाई पनि बयान लिइयो
‘एकचोटीलाई छाडिदिनुस्, कमेन्टमै स्पष्टिकरण दिन्छु भन्दा पनि एसपी सा’ब मान्नुभएन, थुन्दे भन्नुभो’
फेसबुकमा कमेन्ट लेख्नेलाई १८ दिन थुन्नु राज्य तानाशाहीतर्फ लाग्ने संकेत
घुस खानेलाई भन्दा फेसबुकमा लेख्नेलाई बढी सजाय
रहमान प्रकरण : सक्छौ भने सबै नेपालीलाई जेल हाल
शक्ति दुरुपयोग, कानुनको अपब्याख्या अनि कानुनको दुरुपयोग गरियबापत सप्तरी जिल्ला न्याधिस अनि DSP लाई एक हप्ता भएपनि suspend गर्नु पर्ने हो | ताकि पुनः सामान्य नागरिकलाई बिना कारण कुनैपनि शक्तिवालले शक्ति प्रयोग गर्न नपाउन |
यो सरासर शक्तिको उन्माद थियो र येस्तै ज्यादती गर्ने प्रहरीलाई केहि पनि नगर्ने हो भने उनले फेरी पनि येस्तै बदनियत पूर्ण कार्य गर्ने छन् .. बिना सित्ति कसैलाई १७-१८ दिन सम्म थुनेर प्रताडित गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने पर्छ नत्र यिनको मनोबल बढ्ने छ .. सप्तरी जिल्ला अदालतका थुन्न आदेश दिने “श्रीमान” लाई पनि क्षेत्रअधिकार बाहिर गएर गलत कार्य गरेकोमा दण्डित गर्नु पर्छ .. तर यो सबै कुराको जड भने बामदेवको घमण्ड नै हो .
यो अमात्य ले प्रोमोशन पाउने पक्का छ | रमेश खरेलले गरेको भन्दा ठिक उल्टा गरेको छ |
यस्तै हो चोरलाई सुली साधुलाई चौतारी |
चोरलाई चौतारी साधुलाई सुली चै होला साथी
धेरै राम्रो फैसला गरेछ अदालत ले ! तर मलाई एउटा कुरामा चित्त बुझेन अदालतले किन प्रहरी लाई जो पायो उही लाई मुद्दा नलगाउ भनेर नसिहत दियो , यो त व्यक्तिगत रिसइबी को मुद्दा हो, प्रहरी हैन दिनेश अमात्य को नाम तोकेर नसिहत दिनु पर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ ! नेपाल का प्रहरी लाई लाज शरम लाग्ला भनेर नसोचे हुन्छ, दिनेश अमात्यले माफी माग्लान भनेर सोच्नु , काग कराउदै छ पिना सुक्दै छ भने जस्तो हो ! अब येस्मा कमेन्ट गर्यो भनेर दिनेश अमात्य ले मलाई पनि थुन्ने हुन् कि नेपाल आको बेला !!!!!!
अब तेही पुलिश लै मान हानी मुद्दा हाल्न पर्चा रहमान ले अनि तेस्ले बल्ल चेत पौंचा
जनता को सेवा गर्छु भनेर कसम खाएका हाम्रा प्रहरी ले यो घटना मा रहमान जी लै दुख दिने नियेत ले नै यो सब गरेको हो | मुख्य कुरो त त्यो ५०,००० को पनि त हो नि | साच्चिकै चोरि भएको आफ्नै bike पनि फिर्ता लिदा ५०,००० तिर्ने पर्चा त? कानुन ले क भन्छ? कि त्यो ५०,००० हाम्रा अमात्य (अत्ति मात्या) प्रहरी ले कुम्ल्येर अनि फचेबूक मा पोस्ट गरेपछि सबैले थाहा पौने भए भनेर तर्सेर हाम्रो रहमान दाजु लै दुख दिएको | एस बिसयेमा खोइ कसैले ध्यान नदिएको जस्तो देखियो | यो कुरा त उठाउनु नै पर्चा है दाजु भै हो |
म हाल अमेरिका मा बस्छु , मैले अमेरिकाको धाक लगुना खोजे को होइन ,तर मैले यहा देखेको कुरा गर्ने हो भने , येदि कुनै सरकारी कर्मचारी , सिटी , पुलिस, जो सुकै ले पनि काशी लै दुख दिन्छा , झुटा मुद्दा लगौछ वा अनन्य गर्छ , वा बेकशुर लै दण्ड दिञ्छ भने सिटी, सरकार वा जिम्मेवार व्यक्ति वा संस्था ले तेश्को छेती पूर्ति तिर्नु पर्दा छ , त्यो कानुन नेपाल म पनि भैदेयाको भए शयेद काशी लै झुटो मुद्दा लगाउदा ,वा बेकशुर लै दण्ड सजाय तोक्दा ,सजाय दिने वा सजाए तोक्ने वा बिन्ससित्ति दुख दिने मनसाय ले पक्रने , वा पद को दुरुपयोग गर्ने कम हुन्ठेयो की
छतिपुर्ति दिनुपर्छ/ सरकारले गल्ति गर्दा जनतालाई जबाफ दिनु पर्छ, यदि जनता मुखी सरकार हो भने यो राम्रो समय हो उदहारण बन्ने/ हेरौ कसै यो बिषयमा कुरा उताउछन कि उताउदैन्न?
हेरम मानब अधिकार बादी डलर खेतीको पछाडी की बस्तिबक मानब अधिकार ितर,परिक्षा ??
ढिलाई भयपनी एउटा सन्तोष जनक निर्णय र आदेश भयको छ अदालत बाट असको लागि धन्यबाद नदिनु पर्ने कुनै अन्य कारण छैन!
अब सप्तरी प्रहरी प्रमुख अमात्य ले रहमान र जनता समक्ष आत्मालोचना गरि माफी माग्नु पर्छ!
उसले आफु अयोग्य रहेको कारण दिदै प्रहरी प्रमुख बाट राजिनामा दिनु पर्छ!
रहमानलाई बिनाकारण दुख दिएको र उसको दैनिक जीवन र ब्याबसायामा क्षति पुर्यायको, अनाहक दुख दिएको मानशिक यातना दिएको आदिकुराको उचित क्षतिपूर्ति भर्नुपर्छ अमात्यले व्यक्तिगत तबरबाट!
र सरकार बाट,
सरकारी तबरले रहमान लाइ उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ!
अमात्यलाई उचित कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ!
यो एउटा नजिर होस् कि जनतालाई सुरक्षा र सेवा दिन जागिर खायाका यस्ता नालायक हरुले फेरी फेरी जनतालाई दुख दिने दुश्साहाश नगरुन!
जनताको दुइ झप्पु खायापानी जनताप्रति आदरणीय र उत्तरदायी हुनुपर्ने कर्मचारी आफैनै आफ्नो पद र शक्तिको दादागिरी देखाउने चेतना र सोचाइ नभयको अमात्य जस्तो नालायक तुच्छ प्राणि लाइ प्रहरी चौकी होइन गोठ को जिम्मा दिंदा हुन्छ!
यस्ता जनतासंग दैनिक सरोकार हुने कुरामा सरकार ले तुरुन्त ध्यान देवोस!
पंचायत कालिन सिस्टम का अबसेस! प्रहरी र सिडियो मा अझै देख्न पाइञ्छ ….
त्यति आदेश दिदैमा मुद्दा सकियो त ? बिचरा १८/१९ दिन हिरासतमा बसेको मानसिक, शारिरीक पिडाको क्षतिपुर्ति खै त? फेरि अर्कोले दुःख पाउछ। त्यसो नगर भन्छ। सकियो! यस्तो नि हुन्छ?
facebook पेजमा सजिलै संग जो कोहिले कमेन्ट लेखला भनेर सो कार्यालयले जानी जानी facebook पेज नबनाई प्रोफाइल बनाएको जस्तो पो छ त हेर्नु त कमेन्ट लेख्ने ठाउँ नै block पो छ त |
प्रहरी लाइ एस्तो केस मा मानहानी को मुधा लगाउन मिल्दैन >??
नाये गर्नी ले अन्नाये गरे पछि तेस्लाई कसले नाये सिकौनी, जनता ले नै तिनको सहि उपचार गर्न सक्छन भन्नि कुरा प्रसासन ले न बिर्सुन है धेरै सहेर बसेका छन् जनता णाआझःईष्खाऊऊ जनता लाई फेरी महँगो पर्ला तिमीहरुलाई.
गुण्डासँग हफ्ता र सर्वसाधारण जनतासँग निहुँ मात्रै खोज्ने पुलिसलाई नै थुन्ने हैसियत छ कोहिसँग ? यस्तै हो राज्य नै निकम्मा भएपछि ।
हो सप्तरी प्रहरीले ज्यादती गरेको छ. रहमानले क्ष्यतिपुर्ती पाउन पर्छ.
मेरो विचार मा यो घटना लाइ त्येत्तिकै छाड्नु हुन्न ! यु एन मा आवाज उठाउनु पर्छ !
**** Democracy or Autocracy ****
This is the case of “Freedom & Liberty”.
The police chief must be discharged from his duty. This is a serious case of freedom and liberty. No one can implement his own rules and take away someone’s freedom.
The magistrate involved at Saptari District court must stand trail for his incompetency. He is as guilty as the police chief.
यहि बिसय संग सम्बन्धित लेखमा पहिले पनि मैले यस्तै आसयको प्रतिक्रिया लेखेको थिय र अहिले पनि लेख्दै छु, सेवक भएर नागरिक लाइ प्रताडित गर्ने प्रहरीको ठाडो दादागिरी र आफुलाई बाहेक अरुलाई कानुन भनेको थाहा हुदैन जनताले कानुन र नुन उस्तै देक्छन भन्ने ठान्नु पुलिसको सोच राणा सासनको पाला भन्दा अगाडिको सोच हो यस्ता सोच राख्ने ले कसरी देश र नागरिक को भलो सोच्दछन ???? मेरो बिचारमा रहमानले रिहा हुनासाथ आफुलाई गैरकुनानी रुपमा हिरासतमा राखेर दुख दियको बिरुद्ध रिट हालेर क्षेती पूर्तिको माग गर्नु पर्थ्यो अझै गर्दा नि हुन्छ पक्कै पनि त्यो फैसाला रहमान को पक्ष्यमा आउने छ र तेस्ले पनि यौटा नया पाठ पुलिस लाइ सिकाउने छ, जनतन्त्रमा जनता मालिक र कर्मचारी सेवक हुन् भन्ने कुरा कहिले बुज्लान हरिलट्ठक हरुले
अनि कारबाही केहि पनि हुदैन, अहिले तातो तातो खबर भएकोले एक दुइ हप्ता अलि अलि चर्चा परिचर्चा हुन्छ, अनि येतिकै सेलौछ | १ महिना पछि सामान्य झगडा को निहु मा कसैलाई १ महिना हिरासत मा कुहियौछ, नेपाल चल्दै गर्छ, प्रहरी मोटाउदै गर्छ,
नेपाल प्रहरी को ज्यादती र दादागिरी. हिरासत मा कस्तो चरम यातना हुन्छ, सुत्ने ठाउँ र मुत्ने ठाउँ एकै हुन्छ, १ महिना सम्म ढुक्कै राखी राको हुन्छ प्रहरी ले , जमाना देखि चल्दै आएको चलन के सुध्रेला र खै | हाम्रो वाक स्वतन्त्रता माथि धावा बोलि सक्यो, दादा गिरि चल्दै नै गर्छ, चोरी को केस मा समान किन्ने मान्छे को छुटाउने रेट २०,००० नै हुन्छा, गेस्ट हाउस मा छापा मारेर समातेको युगल जोडी लै छुटाउन १०,००० नै लाग्छ | धन्य छ नेपाल को प्रहरी संगठन
अमात्यको सक्ति दुरुपयोगलेले बेकसुर्लाई सास्ती ! compensation अमात्यलाई पेर्सोनाल्ली भराउनु par6a. सप्तरी जिल्ला अदालतलाई नि भराउनु पर६अ