५ वर्ष थुन्न र १ लाख जरिवाना गर्न सप्तरी प्रहरीको माग
यति कमेन्ट लेखेको आधारमा शक्ति दुरुपयोग गर्दै सप्तरी प्रहरीले १८ दिनसम्म गैरन्यायिक थुनामा राखेका सप्तरीका २९ वर्षीय युवक अब्दुल रहमानलाई शुक्रबार हिरासतमुक्त भएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्माले उनलाई ५ हजार रुपियाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि २० दिन हिरासतमा रहेर शनिबार बल्ल घर पुगेका छन्। सप्तरी प्रहरीले उनलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको अपराध गरेको अभियोग लगाउँदै ५ वर्ष कैद र १ लाख जरिवाना गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। सप्तरी प्रहरीले मुद्दा दायर गरे पनि सप्तरी प्रहरी नेपाल प्रहरी अन्तर्गत रहेको र नेपाल प्रहरी गृह मन्त्रालय अर्थात् नेपाल राज्यअन्तर्गत रहेकोले यो राज्यले लगाएको मुद्दा हो। मन्त्रिपरिषद्ले मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय नगरेसम्म यो मुद्दा अदालतमा जारी रहनेछ तर उनले हिरासतमा नबसिकनै यो मुद्दा लड्न पाउने छन्। सप्तरी प्रहरी प्रमुख दिनेश अमात्यले रहमानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरेको बताए पनि यो उनले गरेको शक्तिको दुरुपयोगको चरम नमूना हो। रहमानको भन्दा उनले गरेको शक्तिको दुरुपयोगको स्तर झन् डरलाग्दो छ।
वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले पनि आफ्नो ट्विटमा लेखेका छन्- शक्तिको दुरुपयोग जस्तो दुरुपयोग अरु हुँदैन।
State in Nepal is always against freedom of expression. They should know that nothing abusive than abuse of power. My vote for you.@salokya
— Kishore Nepal (@kishorenepal) June 19, 2014
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षधर संस्था फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल भन्छन्– ‘रहमानको कमेन्ट न हेट वर्ड/स्पिच हो न यसले विद्यमान कानुन उल्लङ्घन गरेको छ। त्यसैले प्रहरीले उनलाई पक्रनु शक्ति र अधिकारको चरम दुरुपयोग र नागरिकको स्वतन्त्र रुपमा आफूलाई अभिव्यक्त गर्न पाउने अधिकारको हनन् हो।’
अनलाइन पत्रकार संघले विज्ञप्ति निकालेको छ-
मुद्दा फिर्ता लिऊ, गैर न्यायिक हिरासतमा राख्नेलाई कारबाही गर
सप्तरी प्रहरी प्रमुखले रहमानलाई १८ दिनसम्म गैर न्यायिक थुनामा राखेका छन्। पक्राउ परेको २४ घण्टाभित्र सम्बन्धित क्षेत्राधिकार भएको अदालतमा पेश गर्नुपर्नेमा १९ औँ दिन बल्ल काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुर्याइएको थियो। स्मरण रहोस्, विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको मुद्दा चलाउन ऐन अनुसार काठमाडौँ जिल्ला अदालतै पुर्याउनु पर्छ, नेपाल देशको अरु कुनै पनि अदालत पुर्याएर हुन्न। सप्तरी प्रहरीले सुरुमा त्यहाँको जिल्ला अदालत पुर्याएको थियो, जसले कानुनका रक्षक र कानुनका पालकलाई नै कानुन थाहा नहुने दयनीय स्थिति रहेको प्रष्ट भएको छ। अपराध अनुसन्धानमा पोख्त मानिएका सप्तरी प्रहरी प्रमुख एसपी दिनेश अमात्य जो पहिले अपराध महाशाखामा कार्यरत थिए, उनले कानुन थाहा नभएको भन्न मिल्दैन। अमात्य अपराध महाशाखामा रहँदै कान्तिपुरमा विकास थापा कान्ड भएको थियो। स्मरण रहोस्, विकास थापा कान्डपछि नै विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ लाई मनचिन्ते व्याख्या गर्न मिल्ने गरी भकाभक मुद्दा चलाउन थालिएको थियो। कान्तिपुर Vs विकास थापाको केसबारे थाहा पाउन यो पुरानो ब्लग पढ्नुस् पछि यो मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेर थापा निर्दोष ठहरिए। त्यसअघि जिल्ला अदालतले भने थापालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने आदेश गरेको थियो जसलाई पुनरावेदनले पनि सदर गरेको थियो।
त्यो केस र यो केस फरक छ। यसमा रहमानले सामान्य कमेन्ट फेसबुकमा गरेका छन्। कसैलाई इङ्गित पनि गरेका छैनन्। त्यतिको भरमा १८ दिन थुनेर क्षेत्राधिकार नभएको अदालतमा मुद्दा हाल्नु सप्तरी प्रहरीको गम्भीर गल्ती हो।
तर अधिवक्ता बाबुराम अर्यालका अनुसार कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन। सामान्य मानिसले त मलाई कानुन थाहा छैन भनेर कानुनबाट बच्न पाउँदैन भने प्रहरी त कानुनको पालना गराउने निकाय पो त। रहमानलाई १८ दिनसम्म राखिएको हिरासत गैरन्यायिक हो र यसमा कमान्डको हिसाबले सप्तरी प्रहरी प्रमुखलाई कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ।
हैन किङ इज अल्वेज राइट भने जस्तै प्रहरीले गरेको सबै काम ठीकै हुन्छ भन्ने सिद्धान्त यो देशमा छ भने सामाजिक सञ्जालमा देखिएको यो सन्देशमा जस्तै नेपाल प्रहरीले अब फेसबुकमा के के गर्न हुने र के के नहुने भनेर पर्चा र पुस्तिका छापेर घरघरमा बाँडोस्
यो पनि हेर्नुस्-
फेसबुकमा कमेन्ट लेख्नेलाई १८ दिन थुन्नु राज्य तानाशाहीतर्फ लाग्ने संकेत
घुस खानेलाई भन्दा फेसबुकमा लेख्नेलाई बढी सजाय
जब सम्म यो देश को हरेक जनता ले आफ्नो हक र अधिकार ( संबिधान / मुलुकिऐन ) को सम्बन्ध मा जानकारी राख्दैन र अन्याय को विरुद्धमा संघर्स गर्दैन तबसम्म गाइ / गोरु जस्तो ब्यबहार भैरहन्छ / राना सासन को बानि , दरबारिया सासन को बानि यति चाडै हट्दैन , यो कुराहरु सुधार्नुपर्ने नेता ले हो तर नेता हरुलाई पैसा कमौदै फुर्सत छैन यहाँ ,,, भोट हालेर पहिले नेता छान्नु पछि देश को लागि सबै काम आफै गर्नु …….नेता लाइ फुर्सत छैन विदेश भ्रमण बाट /
खै त्यो ‘अमात्य’ भन्ने लाई इन्गीत गरेर के लेखेको छ र अब्दुल ले ???अमात्य महासय लाई ‘डिप्रेसन’ को बिमार भएको होला नभए ‘सुन्य सहनशिलता’ भन्ने रोग लागेको होला बाबुराम लाई लागेको थियो नि तेस्तै के….’प्रजातन्त्र’ मा त ‘हल्का फुल्का’ बोल्न- लेख्न पाईन्थ्यो यो ‘लोकतन्त्र’ बनाकै हाम्लाई ठिङ्गुरौन पो रे’छ त/पहिला बुझिएन ‘लोकतन्त्र-लोकतन्त्र’ भनियो……
सबै भन्दा पैला त त्यो bike फिर्ता गर्दा 50000 लिएको हो कि हैन भन्ने अनुसन्धान हुन पर्यो, र सम्बन्धित मान्छे लै कारबाही हुनु पर्छ, अनि कानुन बिपरित 18 days सम्म थुना मा राख्ने लाई पनि कारबाही हुन पर्छ
होइन त्यस्तो मुद्दा नै लगाउनु पर्ने त्यस्तो के हि लेखेको नै छैन रहेछ ,चोर को खुट्टा झिक भन्ने उखान चै यहाँ सुहाउदो लाग्यो .आम्त्य साहब आइना लाइ दोष दिनु भन्दा आफ्ना अनुहार लाइ दोष दिनुस,जुन मान्छे ले आफ्नु बिरुद्ध कसै ले एक शब्द बोल्दा यत्रो रिस उठ्छा भने किन फेस बुक खोल्नु पर्यो? यस्तो तानाशाही पुलिस अफिसर लाइ तुरुन्त कारवाही होस् र पिडित रहमान लाइ उचित क्षति पूर्ति दियोस, कुन कारण ले १९ -१९ दिन सम्म हिरासत मा राखियो? आमात्य को दादागिरी ,पद मा छु भन्दै मा डनगिरि उचित होइन यस्तै पुलिस अफिसर हरु ले गर्दा नै देश को शान्ति सुरक्षा लथालिंग छ .
यो त अतिनै भयो हो!
तेस्तो खासै कुनै मान हानि गर्ने वा कारबाही गरि हाल्नुपर्ने कुनै कुरा लेखेकोपनी छैन त!
के बोल्ने नपाइने आफुलाई लागेको कुरा लेख्ने नपाइने भयोकि क्याहो नेपालमा?
कसैले शान्ति सुरक्षा सुध्रियाको कुरा गर्दा तेस्मा असहमति राख्दै आफुले भोगेको र ब्यहोर्रेको कुरा भन्दाखेरि पक्रिएर हिरासतमा राख्ने भनेको तानाशाही भन्दा पनि तल्लो स्तरको अमानबिय र जंगली तन्त्र हो!
बरु यसलाई लिएर सो प्रहरी कार्यालयको अधिकारि यस्तो क्रुर र अमानबिय कारबाही अघि बढाउने लाइ पो कारबाही हुनुपर्यो त्!
अली अली गर्नु अति न गर्नु भन्ने पनि थाहा छैन की कसो यो त अति नै भयो सबै ले थाहा भयको हो रहमान को कुरा 100 % सही छ आफु भित्र को कमी कमजोरी न हेरि आफुलाइ अरु ले तपाई न भने पनि आफुले आफुलाइ मपाई भनेर आफ्नो रवाफ देखाउनु यो पुलिश को कमजोरी नै हो
राज्य बा ठुला पदमा बसेका र प्रहरीले गरेको कुकार्य गरेका बिरुद्ध अवाज उठाउन र पिडित नागरिकलाई सहयोग गर्न पत्रकार र अधिबक्ताहरुको छुट्टै समुहको आबस्यकताछ/ कुनै बेला अधिबक्ता बाल कृष्ण नेउपालेज्युले यस्तै सुकार्य गर्नु हुन्थ्यो/
चोरियाको मोटर साइकल फिर्ता पाउन ५० प्रहरीलाई तिर्नु परेको भनेको भय कुरा अर्कै तर रहमानज्युले आफ्नो चोरियाको मोटर साइकल फिर्ता पाउन पनि ५० हजार प्रहरीलाई तिर्नु परेको भनेर त् लेखेको थियन/ तापनि प्रहरीले उहालाई थुने र अदालतमा मुद्दा समेत ठोके/ यो कुराले रहमं सिट ५० हजार असुल्ने शक्ति ठुलै भयको देखिन्छ/ यसैले अदालतले रहमानज्युको हरायको मोटर साइकल कसबाट फिर्ता पायको हो र उहाले कसलाई ५० हजार कसलाई तिरेको हो त्यो बारेमा पहिला छानविन गर्न आदेश दियमा सप्तरीको प्रहरीले राम्रो धेरै राम्रो अत्यन्त राम्रो नतिजा भोग्ने छन्/
अदालतमा पुगी सकेको मुद्दामा प्रभाव पार्ने कुरा त् गर्न हुँदैन तर मिडिया मानव अधिकार कर्मी र नागरिक अधिकारमा समर्पित नेताहरुले रहमानले किन कसलाई ५० तिरेर आफ्नै मोटर साइकल फिर्ता लिनु परेको हो भन्ने कुरा खोतलेर अदालतलाई न्याय दिलाउन र ५० हजार घिच्नेलाई रहमान थुनेकै कोठामा पुर्याउन अदालतलाई सहयोग गर्न सकिन्छ/
जानी जानी शक्ति को दुरूपयोग गरि नागरिक प्रताडित गर्ने जो कोहि लाइ पनि देश द्रोहीको कोटिमा राखेर तेही अनुसारको कारबाही हुनु पर्दछ,, देशका कर्मचारी प्रशासक जो कोहि पनि नागरिकका सेवक हुन् र तिनीहरुले तिरेको करले परिवार पालेको कुरा सदै याद रहोस,,,, यतिमै पक्राउ परिने हो कि डर पनि लग्यो
ठुला लाइ संधै चैन नै चैन
सानालाई भाको नभाको ऐन नै ऐन
ठुलाले संधै मिलाएर खान्छन
तर सानालाई संधै मिलाएर ऐन लगाउँछन्
बोल्न त पाइन्छ कि भनेर साना बहुदल र लोकतन्त्र ल्याउनका लागि मर्छन
तर संधै
जिउँदा र सुरक्षित ठुलाहरु बाँचेका सानालाई ऐन लगाउने ध्याउन्नमै हुन्छन
This is completely vandalism from Nepal Police…. now its Rahaman’s turn to file a case against this police officer for going way far from the law..he has to file a case against Mr Amatya for giving him stress, depression and breaching the law….He must be penalised..GO TO THE COURT MR RAHAMAN…..FILE A CASE AGAINST HIM…..All NEpalese are with you.Dont be scared they have no right to torture you at all…..they cant even touch you.they have no right to touch u…..
सानो कुरामा ठुलो नियम लगाउनु र ठुलो कुरामा सानो भन्दा सानो नियम लगाउनु, सानो मान्छेले गरेको सानो भन्दा सानो कुरालाई ठुलो कारबाही हुनु र ठुलो मान्छेलाई जत्रोसुकै ठुलो अपराध वा कानुन उल्लङ्घन गरोस सानो भन्दा सानो वा कारबाही नै नहुनु.
हाम्रो देशको स्टेट मेण्टालिटि हो त्यो हाम्रा सबै क्षत्र र तप्कामा निहित छ चाहे सुरक्षा निकाय होस् कानुन वा संबैधानिक निकाय होस् वा अरुनै सरकारी र सरकार!
कसैको कुरामा बिना प्रत्यक्ष लाक्षणा यी बन्धुले आफुले व्यहोरेको आफ्नो अनुभवलाई साक्षी राखेर असमर्थान प्रस्तुत गरेको यस्तो साधारण र सानो भन्दा सानो कुरामाथि हङ्गामा गर्नु भनेको सो प्रहरी कार्यालयको हाकिम भनाउदाहरुमा रहेको मपाइत्वो र निरङ्कुश पाना छरपस्ट भयको देख्न सकिन्छ! यिनीहरुमा मध्ययुगिन जंगली बर्बरतान्त्रको मानाशिकता अध्धपी हाबी रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ!
यस्ता मान्छेजस्ता देखिने जंगली मानाशिकताका पशुबुद्दिहरुलाई गोठमा स्थान दिनुपर्ने र यिनीहरुको स्थान गोठ हुनुपर्नेमा जनताको शान्ति सुरक्षा गर्ने प्रहरी चौकी जिम्मा लगायको देख्दा हाम्रो देशको हालात सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ!
यति सानो कुरालाई र सर्बसाधारण कतै पहुँच नभयको नागरिकलाई तर्सायर धम्क्यायर आफुले जिम्मालियाको स्थानमा शान्ति शुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न खोज्ने पशुमानाशिकता लाइ यो सरकारले छिटै जिम्मेवारी मुक्त गरि गोठमा पठाओस भन्ने हामि आम नागरिकको माग उठाउनु पर्ने भयको छ!
पशुबुद्दिको स्थान पुलिस चौकी होइन गोठ हुनुपर्छ!
This is way too much. It can not be accepted. Freedom !!! Freedom !!! Freedom!!!!