फेसबुकमा कमेन्ट लेख्नेलाई १८ दिन थुन्नु राज्य तानाशाहीतर्फ लाग्ने संकेत

‘राज्य आफैले कानुन उल्लङ्घन गरेको नमूना हो यो’
‘गैर न्यायिक थुनामा राख्न पाइन्न’
‘अदालतको आदेश बिना १८ दिन थुनामा राख्ने अनुमति छैन’

फेसबुकमा एउटा सामान्य कमेन्ट लेख्ने सप्तरीका व्यापारी युवक अब्दुल रहमानलाई १८ दिनसम्म थुन्नुले राज्य तानाशाही व्यवस्थातर्फ उन्मुख भएको संकेत प्रष्ट भएको कानुन व्यवसायीले बताएका छन्। आइटी सम्बन्धी मुद्दाहरुमा विशेष दख्खल राख्ने कानुन व्यवसायी बाबुराम अर्यालका अनुसार यो राज्य आफैले कानुनको उल्लङ्घन गरेको चरम नमूना हो। आज प्रकाशित अन्नपूर्ण पोस्टमा सप्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख दिनेश अमात्यको एउटा भनाई छापिएको छ। आरोप प्रमाणित गर्न थप अनुसन्धानका लागि रहमानलाई पक्राउ गरेको बताउने अमात्य भन्छन्- ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हुन्छ भन्दैमा प्रमाणबिनाका आरोप लगाएर सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्न पाइँदैन।’ उनकै शैलिमा हामी पनि भन्न सक्छौँ, हातमा शक्ति छ भन्दैमा जथाभावी नागरिकलाई समातेर गैरन्यायिक हिरासतमा राख्न पाइँदैन। कुन कानुनले उनलाई फेसबुकमा कमेन्ट लेख्नेलाई १८/१८ दिनसम्म थुन्ने अनुमति दियो? अर्याल पनि उनलाई गैरन्यायिक हिरासत मै राखिएको बताउँछन्। माओवादी सत्ताबाहिर भएको बेला डेमोक्रेटहरुले शासन सम्हालेको बेला भएको यो घटनाले राज्य उत्तर कोरिया र चीन जस्तो तानाशाहीतर्फ उन्मुख भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेका छन्।

यसरी गर्‍यो प्रहरीले कानुन उल्लङ्घन

नेपालमा साइबर कानुन अहिलेसम्म बनेको छैन। जम्माजम्मी बनेको इकमर्सलाई व्यवस्थित गर्ने विद्युतीय कारोबार ऐन हो। यसैको एउटा दफालाई टेकेर मनचिन्ते व्याख्या गरी तानाशाही लाद्‍ने काम भइरहेको छ। यसबारे थप विवरण यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस्।

यही ऐन अनुसार नै कारबाही गर्ने भए पनि त्यसरी १८ दिनसम्म बिना अनुमति गैरन्यायिक थुनामा राख्न पाइन्न। यो ऐन अनुसार कसैलाई पक्राउ गरेपछि बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र सम्बन्धित अदालतसामु उपस्थित गराई प्रहरीले हिरासतमा नै राखी थप अनुसन्धान अघि बढाउन अनुमति लिनुपर्छ। हिरासतमा नराखे यो यो हुन्छ भनी प्रहरीले अदालतलाई ‘कन्भिन्स’ गराउन सक्नुपर्छ। प्रहरीको तर्कमा न्यायाधीश कन्भिन्स भए भने यति दिनका लागि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउनू भनी अनुमति दिइन्छ। त्यसपछि पनि आरोपी थुनामै रहन्छ तर त्यसलाई ‘न्यायिक हिरासत’ भनिन्छ।

सप्तरी प्रहरीले यसलाई पालना गरेको छैन। ‘नयाँ पत्रिका’ मा छापिएको समाचार अनुसार रहमानलाई जेठ १८ गते दिउँसो राजविराजस्थित उनको पसलबाट केही प्रहरीले तपाईँलाई एसपी साहेबले बोलाउनु भएको छ भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगेका थिए। रहमानको कमेन्टले प्रहरीको मनोबल घटेको र मानहानी भएको भन्दै विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्न पक्राउ गरिएको समाचारमा भनिएको छ। समाचार अनुसार जेठ १९ मा जिल्ला अदालतबाट म्याद थप पनि गराइएको थियो।

कानुन व्यवसायी अर्यालका अनुसार यहीँनिर भयो कानुनको उल्लङ्घन। विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई मात्र छ। सप्तरीको जिल्ला अदालतमा लगेर यो मुद्दामा म्याद थप गर्न पाइँदैन। जुन अदालतको जस्तो क्षेत्राधिकार छ, त्यसले मात्र न्यायिक हिरासतमा राख्ने/नराख्ने अनुमति दिन पाउँछ।

नभन्दै प्रहरीले सोमबार सप्तरी जिल्ला अदालतमा विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको अपराध मुद्दा दर्ता गर्न खोज्दा अदालतले अस्वीकार गर्दै यसबारे मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई मात्र भएको भनिदियो। त्यसपछि उनलाई काठमाडौँ पठाइयो।

त्यसो गर्न पाइन्छ त ?

‘पाइँदैन,’ अर्याल भन्छन्, ‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन। सामान्य नागरिकलाई त मलाई कानुन थाहा भएन त्यसैले गल्ती भयो भन्न पाउँदैन भने प्रहरी भनेको त राज्य हो। राज्यले दश वर्षअघि अध्यादेशका रुपमा आएर २०६३ सालमा तत्कालीन प्रतिनिधि सभाले पास गरेर लागू भएको ऐनको प्रक्रिया थाहा छैन भन्न पाइँदैन।’

‘१८/१८ दिनसम्म क्षेत्राधिकार भएको अदालतमा उपस्थितसमेत नगराई थुनामा राख्न मिल्दै मिल्दैन। यो गैरन्यायिक थुना हो।’

अर्यालका अनुसार कसैलाई फौजदारी अभियोग लगाएर हिरासतमा राख्नु भनेको निकै संवेदनशील विषय हो। स्मरण रहोस्, यो ऐनको जुन दफाको मनचिन्ते व्याख्या गरेर फेसबुक,ट्विटरमा लेख्ने कुरालाई समेत समेटिएको छ, त्यो भनेको फौजदारी अभियोग नै हो। यसमा ५ वर्षसम्म जेलमा राख्न सक्ने कडा सजाय राखिएको छ।

‘कुनै पनि नागरिकलाई फौजदारी अभियोग लगाउन हिरासतमा राख्नु भनेको निकै संवेदनशील विषय हो। अन्तरिम संविधानले समेत कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा नराखिने ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यसैगरी नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा नराखिने गरी निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक पनि संविधानमा छ। त्यही भएर यस्तो विषयमा सुनुवाई गर्न दशैँ तिहारको विदामा समेत यसरी गैरन्यायिक थुना वा नजरबन्दमा राखे न्याय दिलाउन अदालत खुला राख्ने गरिन्छ’

सप्तरी प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउने नै भए पनि रहमानलाई पक्रेको २४ घण्टाभित्र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गरी त्यहाँबाट थप हिरासतमा राख्न अनुमति लिएर सरकारी वकिलमार्फत् मुद्दा दायर गर्नुपर्थ्यो। सप्तरी प्रहरीले त्यसो नगरेकोले गैर न्यायिक थुनामा राखेको प्रष्ट हुन्छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार गैर न्यायिक थुनामा राखेको प्रमाणित भए सप्तरी प्रहरीका जिम्मेवार अधिकृतलाई कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ।

किन काठमाडौँ जिल्ला अदालतमात्रै ?
माथि नै भनिसकियो, खासमा यो ऐन इकमर्सलाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको हो। त्यसैले यसमा निकै प्राविधिक कुराहरु छन्। उदाहरणका लागि यो ऐनमा भएको एउटा यो वाक्य हेर्नुस्-

यस दफाको प्रयोजनको लागि “ह्यास फङ्कशन” भन्नाले उही अभिलेखलाई आगतको
रुपमा प्रयोग गरी प्रत्येक पटक अलगोरिदमलाई कार्यान्वयन गर्दा कुनै अभिलेखबाट उही रुपमा
ह्यास परिणाम निस्कने, अलगोरिदमबाट उत्पन्न ह्यास परिणामबाट कुनै अभिलेख प्राप्त गर्न वा
पुनः संरचना गर्न सकिने भन्ने कुरा गणनाको दृष्टिबाट सम्भव नहुने र अलगोरिदम प्रयोग गरी उही
ह्यास परिणाम उत्पन्न गर्ने दुई अभिलेखहरु प्राप्त गर्न गणनाको दृष्टिबाट सम्भव नहुने गरी
अलगोरिदमको नक्साङ्कन गर्ने वा बिटहरुको एउटा श्रृङ्खलाबद्ध क्रमलाई सामान्यतया सानो अर्को
समूहमा रुपान्तर गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।

न्याय दिनलाई पहिला बुझ्नु त पर्‍यो नि कुरा के हो भनेर। त्यसैले यस्ता किसिमको मुद्दा हेर्ने (सुरु कारबाही र किनारा) क्षेत्राधिकार आइटी ट्रिब्युनल अर्थात् सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणलाई दिएको छ ऐनले।

अब हेर्नुस् न, यत्रो वर्ष भइसक्यो, न्यायाधिकरण बनाउने वर्नेतर्फ कसैको चासो छैन, फेसबुकमा नागरिकले अलिकति बोल्न थाल्दा प्रलय नै होला जस्तो भइसकेको छ कसैकसैलाई। त्यसैले राजपत्रमा न्यायाधिकरण नबनेसम्मको संक्रमण कालका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई क्षेत्राधिकार दिइएकोले त्यसैले काम चलाइँदैछ। अनि यही हतियार तेर्स्याएर नागरिकलाई चुप बनाइँदैछ। मानिसहरु यतिसम्म आतंकित बनेका छन् कि जुन कमेन्टका कारण रहमानलाई समातेर गैरकानुनी थुनामा राखियो, त्यो कमेन्टलाई लाइक गरौँ भन्ने प्रस्ताव हिजो सामाजिक सञ्जालबाट गर्दा अहिलेसम्म मात्र ८६ लाइक भएका छन्।

आतंकित हुनुहुन्न भने यहाँ क्लिक गरी लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। यो नागरिकलाई गैर न्यायिक हिरासतमा राखिएको विरोधमा सांकेतिक ऐक्यवद्धता हुनसक्छ।

यो पनि हेर्नुस्-
घुस खानेलाई भन्दा फेसबुकमा लेख्नेलाई बढी सजाय