यस्तो छ आजसम्म नसिहतसमेत पाएको छैन भन्ने गणेश राईलाई कारबाही गर्न अख्तियारले लेखेको पत्र

डिआइजी जम्मा १३ जना। त्यसबाट सात जना मात्र बढुवा हुने। रमेश खरेलले भने जस्तै सिफारिश गर्ने ठाउँमा पुग्यो ब्रिफकेश। अनि बढुवा सिफारिश भयो सात जनाको। बाँकी रहे ६ जना। नारायण बस्ताकोटी, गणेश राई, यादव अधिकारी, परशुराम खत्री, सुशीलवरसिंह थापा र विश्वराजसिंह शाही। उनीहरु गएका छन् पुनरावलोकन समितिमा। दुई साता भित्र पुनरावलोकन समितिले पनि यसको टुङ्गो लगाइसक्नु पर्छ। अब फेरि ब्रिफकेश कता कता पुग्यो कुन्नि, हुन थाल्यो मिडिया क्याम्पेन। सिफारिश सूचीमा नपरेका सात जना मध्ये एक जनालाई मात्र बोकेर भइरहेको मिडिया क्याम्पेनका क्रममा ‘अख्तियारले मलाई जरिवाना, बढुवा रोक्का वा सचेत पत्र त परको कुरा डिआइजीको कार्यकालमा एउटा पनि दाग लागेको छैन’ समेत बोलाइएको देखियो। त्यसैले अख्तियारले २०७० साउन २२ गते गरेको निर्णय जस्ताको तस्तै भित्र छ।

मिति : २०७०/४/२२
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा आ.व. २०६८/६९ मा नगदी रसिद, टाइम कार्ड, प्रदूषण स्टिकर जथाभावी छपाई तथा वितरण गरी दुरुपयोग भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान गरी अनुसन्धान अधिकृत मोहन अधिकारीले पेश गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन उपर छलफल गरी देहाय बमोजिमको निर्णय गरियो।

१. महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा आ.व. २०६८/६९ मा नगदी रसिद, टाइम कार्ड, प्रदूषण स्टिकर लगायतकाको छपाई सम्बन्धी कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम अनुसारको नभई कार्यालय प्रमुखको आदेशले पटक पटक गरी एउटै सामान बिना कोटेसन खरिद गरेको देखिन आएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन नियमलाई पालना गरेको देखिएन तसर्थ आगामी दिनमा यस्तो कार्य नगर्न ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई ध्यानाकर्षण गराउने।

२. प्रदूषण स्टिकरको जथाभावी वितरण गरी दुरुपयोग भएको सम्बन्धमा आ.व. २०६८/६९ को साउन महिनादेखि वैशाख महिनासम्म ९७६ स्टिकर हराएको पाइयो। च्यातिएको, भिजेको, सरकारी गाडीलाई वितरण गरिएको लगायत स्टिकरको छुट्टै लगतसमेत देखिएकोले ९७६ थान स्टिकर कसको लापरवाहीले दुरुपयोग भएको भन्ने सम्बन्धमा लेखा शाखामा कार्यरत कर्मचारी तथा महाशाखा प्रमुखबाट समेत उक्त जिम्मेवारी प्रदूषण शाखाका इन्चार्जको भएको भनी जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको र प्रदूषण शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरु आफूले बुझे जति स्टिकर अनुसारको रकम लेखा र राजस्व शाखामा दाखिला गरेको भनी जिम्मेवारी स्वीकार गर्न नखोजेका कारण हराएका उक्त स्टिकरहरु को-कसको लापरवाहीबाट हराए भन्ने यकिन हुन नसकेता पनि लेखा शाखाका कर्मचारी, प्रदूषण शाखाका कर्मचारी तथा सोको रेखदेख अनुगमन नगर्ने महाशाखा प्रमुखसमेतको उत्तिकै जिम्मेवारी देखिने हुँदा प्रति स्टिकर रु ३५/- पर्ने उक्त स्टिकर मध्ये हराएको भनिएका ९७६ स्टिकरको जम्मा मूल्य रु ३४१६० (अक्षरेपी चौँतीस हजार एक सय साठी) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ क अनुसार निम्न प्रहरी कर्मचारीहरुबाट भरी भराउ गरी निजहरुलाई विभागीय कारबाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लेखी पठाई प्रस्तुत उजुरीको लगत कट्टा गरी अनुगमनको लागि फाइल अनुगमन शाखामा पठाउने ।

प्रहरी कर्मचारीहरुको नाम तथा पद :
१. प्र. ना.म.नि. गणेशराज राई
२. प्र.नि. चन्द्रकुमार गिरी
३. प्र.ना.नि. सूर्यप्रसाद आचार्य
४. प्र.ना.नि. हसिना गिरी
५. प्र.स.नि. दुर्गाप्रसाद गौतम
६. प्र.स.नि. पदम राना

सचेत पाठकले मनन् गर्नुपर्ने कुरा
-सिफारिश सूचीमा नपरेका र पुनरावलोकन समितिमा गएका ६ जना मध्ये किन एक जनाको नाममा मात्र मिडिया क्याम्पेन भइरहेको छ ?
-किन अख्तियारले कारबाहीका लागि पत्र पठाएको भए पनि अख्तियारले केही गरेकै हैन भनी प्रचार हुँदैछ?
-वरियता सूचीकै कुरा गर्ने हो भने दोस्रो नम्‍बरका नारायण बस्ताकोटी नपर्नुलाई खासै महत्व नदिई सातौँ नम्बरका राईको कुरामात्र किन उठाइँदैछ? यादव अधिकारी, परशुराम खत्री, सुशीलवरसिंह थापा र विश्वराजसिंह शाहीलाई किन छायाँमा पारिँदैछ।
-किन जातिवादी कुरालाई प्राथमिकता दिइँदैछ?

छुटाउनु भएको भए यो पनि पढ्नुस्

एआइजी बढुवा प्रकरण : कहाँ- कहाँ पुग्यो ब्रिफकेस ? किन हुँदैछ मिडिया क्याम्पेन ?

टाइम कार्डको नाममा कसरी हुन्छ अनियमितता ?
कुन गाडी कति बजे नागढुंगा नाकाबाट बाहिरियो र कति बजे कुन-कुन चेकपोस्ट पार गर्‍यो भनी जाँच्न टाइम कार्ड दिने गरिएको छ। चालकहरूले तीव्र गतिमा गाडी नकुदाऊन् भनी यस्तो समय-सीमा तय गरिएको ट्राफिक प्रहरीले बताउँदै आएको छ। यसबापत् ट्राफिकले प्रत्येक गाडीसँग ४० रुपैयाँसम्म उठाउँछ। तर, टाइम कार्डका नाममा कर उठाउने अधिकार ट्राफिक प्रहरीलाई कुनै पनि ऐननियमले दिएको छैन। यसरी उठाएको करको तथ्यांकसमेत कतै छैन। ट्राफिक महाशाखामा हुने गरेको आर्थिक अनियमितता र लेखा प्रणालीबारे अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले गठन गरेको समितिले यो अनियमितता फेला पारेको थियो। विस्तृत पढ्न क्लिक गर्नुस्

ट्राफिक डिभाइडरमा विज्ञापन राख्न २० वर्षसम्मको एकाधिकार हुने गरी यसरी सम्झौता भएको थियो

यसरी उठाइन्थ्यो ‘हप्ता’: ट्राफिक महाशाखाका अधिकारीले नक्कली रसिद प्रयोग गर्ने, सवारी चालक अनुमतीपत्र वितरणमा अनियमितता गरेको, आर्थिक गतिविधि र सरुवामा आर्थिक चलखेल हुने गरेको विवरण प्रधान कार्यालयले पाएपछि प्रहरी महानिरीक्षक रविन्द्रप्रताप शाहको निर्देशनमा बिहीबारवाट ट्राफिक महानिर्देशनालयले एसएसपी रणबहादुर चन्दको टोली खटाएर छापा मारेको थियो। ट्राफिक महाशाखाको गतिविधीबारे बारम्बार प्रधानमन्त्री कार्यालयको हेलो सरकारमा गुनासो बढेपछी प्रधान कार्यालयलाई सोको जानकारी गराइएको थियो। महाशाखाका उच्चतहका अधिकारीले उपत्यकामा आकर्षक मानिने दरबारमार्ग, नागढुंगा, बौद्ध, सातदोबाटो, बसपार्क, सोह्रखुट्टे, कोटेश्वर प्रभागसहित, लाइसेन्स फाँटलगायत कार्यालयमा पोस्टिङका लागि ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म रकम माग गर्ने गरेको विवरण प्रधान कार्यालय पुगेको थियो। ‘मापसे’ सवारी चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर रकम माग्ने, ब्लुबुक नविकरणको समयभएपनी जरिवाना गर्ने, जरिवाना अनुसारको रसिद नदिने गरेको हेलो सरकारमा गुनासो बढेको थियो। महाशाखा अर्न्तगतकै प्रहरी कर्मचारीले महाशाखाका नेतृत्वतहवाट मासिक रकम माग्ने गरेको गुनासो प्रधान कार्यालयसम्म पुर्‍याएका थिए। थप हेर्नुस्

महाशाखाका नेतृत्वले आफूमातहतका प्रमुखमार्फत मासिक १५ लाख रकमसम्म उठाउने गरेको विवरण आएपछि छापा मारिएको थियो। वायुप्रदूषणरहित स्टिकर पनि ५ सय रुपैयाँ लिएर बिनापरीक्षण उपलब्ध गराउने गरेको देखिएको थियो। पोलुसन स्टिकर अनियमित रुपमा वितरण गरेबापत सातदोबाटोबाट मासिक ८० हजारसम्म असुल भएको देखियो, क्रेनको प्रयोगबापत मासिक २ लाखदेखि २ लाख ५० हजारसम्म अतिरिक्त शुल्क असुलेको देखियो। नागढुंगा र थानकोट प्रभागबाट सबैभन्दा धेरै मासिक ४० हजारसम्म असुलेको विवरण आएको थियो। हानगरपालिकाको नगरप्रहरीले अनुमति नपाएको स्थानमा पार्किङ गरेबापत प्रतिसवारी एक हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने गरेको छ। उक्त रकम नगरपालिकाका अधिकारी र ट्राफिक महाशाखाका अधिकारीबीच ५०-५० प्रतिशतका दरले भागबन्डा हुने गरेको समेत खुलेको थियो। थप हेर्नुस्