सरकारले १ करोड सहयोग दिएको संस्थाले विज्ञापन छापेर यसरी झुक्यायो
संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१४ लाई अन्तर्राष्ट्रिय पारिवारिक खेती वर्ष घोषणा गरेको छ। यो घोषणा मात्रैले धेरैलाई मनग्य खेतीपातीको काम पाउने देखिएको छ। माटोमा रोपेर गर्ने खेती होइन, कागजमा अक्षर रोपेर गरिने खेतीपाती !
सोमबार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा एउटा विज्ञापन छापियो- करेसाबारी नभएका उपत्यकावासीलाई सित्तैमा गमला वितरण गर्ने सम्बन्धी। यो विषयमा मैले ट्विट पनि गरेको थिएँ। शायद् त्यही हेरेर गमला लिन गएका एक जनाले गमला नपाएपछि उल्टै मलाई गालीले हमला गरे। खास के भएको हो त भनेर सोध्दा उनले जे बताए, जस्ताको तस्तै।
विज्ञापनमा दिइएको मोबाइल नम्बर ९७४१०१७९४९ मा फोन गरेँ त्यस्तै बिहान नौ बजेतिर। त्यसमा दुई वटा नम्बर दिइएको थियो। ल्यान्डलाइनमा बिहानै अफिस खुल्ला छैन होला भनेर मोबाइलमा गरेको थिएँ।
मोबाइलमा पुरुष आवाज आयो। मैले विज्ञापनबारे जानकारी मागेँ। उनले ५ हजार रुपियाँ बराबरको गमला हामीले दिने र त्यसमा हामीहरुले तरकारी खेती गर्नुपर्ने बताए। ५ हजार रुपियाँको भने पनि भ्याटवापत्को रकम काटेर बाँकी रकम बराबरको गमला दिने भनियो। गमला दिएपछि तीन महिनामा अनुगमनका लागि आउने पनि उनले बताए।
यो लिन के गर्नुपर्छ त भनेर जिज्ञासा राख्दा कुपन्डोलस्थित कार्यालयमा आउनुस् भनेर भने। के ल्याउनु पर्छ त त्यसका लागि नागरिकता चाहिन्छ भनेर सोध्दा लिएर आउनुस् न भने।
लौ ठीक छ। गमलामा तरकारी उमारेर खान पाइने भए र सित्तैमा गमला दिने भए किन नलिने भनेर फर्स्ट आवरमै पुगेँ म विज्ञापनमा दिइएको ठेगानामा। अलि गल्लीभित्र जानु पर्ने रहेछ। सानो खालको कार्यालय रहेछ। म त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै उनीहरु त साह्रै अचम्ममा परेको जस्तो पो गरे। ‘आजै आउनु भएको?’ रे।
अनि अघि नै फोन गरेको होइन त भन्दा वाल्ल। शायद् अन्नपूर्ण पोस्ट जस्तो बजारमा खासै नबिक्ने पत्रिकाको एउटा कुनामा लुकाएर छापेको विज्ञापनको के नै असर होला र भन्ने लाग्या हो कि उनीहरुलाई। तर म त पुगिहालेँ।
अनि उनीहरुले बहाना बनाउन थाले, हामीले त कसरी के गर्ने भनेर निर्णय नै गरिसकेका छैनौँ।
लौ भयो त अब। निर्णय नै नगरेको भए किन पत्रिकामा विज्ञापन छापेको त ? विज्ञापनमा त सात दिनभित्र सम्पर्क राख्नू गमला बाँड्या बाँड्यै छौँ जस्तो भाषा छ त।
फेरि बहाना बनाए- यति धेरै मान्छे आउलान् भन्ने हामीले सोचेकै थिएनौँ।
ए बाबा, काठमाडौँ उपत्यकामा लाखभन्दा बढी करेसाबारी नभएका घर होलान्। सोच्नु पर्दैन, कति आउलान्, कसरी दिने, के गर्ने भनेर ?
बहाना बनाए- नाम र फोन नम्बर लेखेर जानुस्। धेरै जना भएकोले छानिनुभयो भने तपाईँलाई बोलाउँला।
नाम लेख्नलाई साधारण कपि दिए। त्यहाँ अरुको नामै थिएन। धेरै मान्छे आएको भन्ने त बहानामात्रै रहेछ भन्ने त्यहीँबाट पनि थाहा भयो। अफिसमा जम्मा दुई जना मान्छे गफ चुटेर बसिरहेका थिए। कुरा भने गमला लिन अफिसबाहिर लामो लाइनै लाग्या जस्तो गरिरहेका थिए।
मलाई त यो विज्ञापन पूरै झुक्याउन र ठग्न गरिएको जस्तो लाग्यो। माटो र गमलामा हैन, कागजमा गरिने खेती जस्तो लाग्यो। के रहेछ योबारे कुरा सोधखोज गरेर बताउनुस्। सर्वसाधारणलाई झुक्याउने त्यसरी ?
***************************
सरकारले दिएको थियो १ करोड
झन् घरधनीहरुलाई सहयोग होला भनेर गमला लिन जानुस् भनेर ट्विट गरेको त उल्टै गाली पो सुन्नुपर्यो। भुक्तभोगीले नै गमला लिन गएको तर नपाएको कुरा बताएपछि नपत्याउनु पनि कसरी। के रहेछ भनेर यसो यसबारे बुझेको त युएनले नै घोषणा गरेको रहेछ यस वर्षलाई पारिवारिक खेती वर्ष अर्थात् International year of family farming
सरकारले कृषि विकास मन्त्रालयमार्फत एक करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको रहेछ यो कार्यक्रमलाई। यसका लागि कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीको संरक्षकत्वमा र मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनालको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय राष्ट्रिय निर्देशक समिति गठन गरेको रहेछ।
सित्तैमा गमला लिन अाऊ है भनी अनुरोध गर्दै विज्ञापन छाप्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पारिवारिक खेती वर्ष २०१४ राष्ट्रिय कार्यान्वयन समिति नेपाल रहेछ जसका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठक रहेछन्। पाठक नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लि.का अध्यक्ष पनि रहेछन्। यो संस्थाको वेबसाइट यो रहेछ।
यही संस्था निकटका कृषि पत्रकारहरुले यही कार्यक्रम अन्तर्गत छतमा तरकारी फलाउनेलाई सहयोग गर्ने भन्ने समाचारहरु आफ्ना पत्रिकाहरुमा छापेका रहेछन्। हेर्नुस् न, वास्तविक किसानलाई समयमा मल पुर्याउन सकेको छैन, कंक्रिटको घरको छतमा गमलामा तरकारी फलाउन सरकार एक करोड रुपियाँ बाँड्दै हिँड्छ। अझ गमला पनि कागजमा मात्रै। गमला लिन जानेहरु रित्तै फर्काइँदैछन्। कागजमा कति हजार जनाले गमला लगिसके होलान्। कागजमै कति टन तरकारी फलिसकेको होला। अनि कागजमै गमला फुटी पनि सक्छन् होला। युएनले पारिवारिक खेती वर्ष भने पनि वास्तवमा यो कागजी खेती साबित हुनेछ होला। तब न कृषि प्रधान देश!
सबै नेपाली जनता लुट्ने बहाना ………………..
प्रायस हरेक कमेन्टहरुमा २/२ वटा डिस लाईक छ सायद त्यो चाही त्यहि अफिसमा बस्ने २ जनाले गरेको होला मेरो बिचारमा
जसको घर ६ घरमा छात ६ तो त धनी पो हो त /तस्लाई १/२ गमला को के कुरा किन्न पनी सक्छ नी /योजाना गरिबी को लागि केही गर्र कुकुर हो /
यस्तो खालको ब्याबहारलाई सिधा नेपाली भाषामा “ठगि” भनिन्छ। संसारका अन्य देशमा पनि ठगि हुनसक्छ, तर ठगि गरिएको पाईएमा उजुरी गर्ने निश्चित ठाउँ हुन्छ अनि ठग्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाई हुन्छ।
नेपाल ठगि गर्नेको लागि स्वर्ग हो। यो देशमा ठग्न नसक्नेलाई बाँच्न गाह्रो हुन्छ। ठगै-ठग मिलेर सरकार बनाउँछन्, ठगिकै भरमा कर्मचारी भर्ना गरिन्छ, अनि ठगि नगर्ने सच्चा व्यक्ति जस्तै रमेश खरेल लाई सबै ठग एक भयर पाखा लाईञ्छ।
नेपालमा : ठग ले चुनाब गराउँछ, ठग ले सरकार बनाउछ, ठग ले कानुन बनाउछ, ठग ले देश चलाउँछ, नठग्ने लाई लाखा-पाखा लगाउछ अनि बिकास कागजमा मात्रै सिमित गराऊछ !!!!
दिपक अधिकारी
जर्मनी
टन का टन समान बोकेर गाडी हिडन लाइ बनाएको पुल त हावा हुरी ले भत्काउने देश हो हाम्रो,यो के नया भयो र?
हाम्रो देशमा त सरकार या सरकारी निकायबाट यस्तो किसिमका भ्रस्टाचारहरु अनगिन्तिनै भैराको देखिन्छ. देशका बासी हरुलाई पनि खासै बाल भाको जस्तो लागेन. गएको महिना मात्रै अस्ट्रेलियामा nsw state को प्रिमियरले बर्षौ अगाडी एक बोत्तल wine पैसा नतिरी उपहार स्वरूप ग्रहण गरेको आरोप लाग्ने बित्तिक्कै राजिनामा दिए र investigation पनि भयो. अब यस्तो सम्म आश त हाम्रो मन्त्रिहरु संग नगरूम अहिलेनै. कम से कम शालोक्य जी लगायत अन्य पत्रकार साथीहरुबाट यस्तो कार्यकलाप को रिपोर्ट सम्म चै भैराको छ र भैरहे देखि सम्म कुनै न कुनै जुगमा देश बन्ला भन्ने आश चै रहन्छ.
नियम नभएको देश मा येस्तै हुन्छ/ कोषले के गर्यो / कति काम गर्यो कति गर्न बाकी छ अनि हाल के काम हुदै छ भन्ने कुरा कसैलाई लेखा जोखा गर्ने फुर्सद नाभायेपाची येस्तै हो/ सत्या नास नै भयो भन्या लौ न कसैले अब जादु को छदी चलाउन परो
सरकार का कार्यकर्ता हरु लाई घुमाउरो पारा ले रोजगारी दिन को लागि खोलिएको सामाजिक सस्था होला र उस ले पनि सर्ब साधारण लाई राजनीतिक भाषा मा बिज्ञापन गरेर झुक्याएको होला नि /जय देश ….
मिलिभगतमा गरिने यस्ता खेति धेरै नै छन् हाम्रा देशमा । गमला, मसला, तरकारी, मकै, अर्गानीक ……… सबै खालको खेति कागजमा गरिन्छ । अहिले धानको वीउ चाहिएको छ किसानलाई । तर त्यो वीउ किन्न भारत जानु पर्छ । उहिले नै मिलिभगतमा बोर्डर कटाइसके डाकाहरूले । पेट्रोलको मापदण्ड कागजमा, ग्यासको मापदण्ड कागजमा, पिउने पानीको मापदण्ड कागजमा सबै विकास कागजमा भै सकेको छ । कागजमा देखाइएको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने नेपाल संसारकै धनी देश बनि सकेको छ ।
अब अक्तियार दुरुपयोग आयोग ले केहि गर्ला त ? धन्यबाद उमेश जी , तपाइँ को समाचार लाइ !! अस्ती ३५ अरब पनि खर्च भएको थियन भन्ने समाचार सुन्न मा आया थियो अब असाद मसान्त सम्म तो पनि सिद्धिने होला ?
काठमाडौँ बासि ले तरकारी चाही हैन त्यो मुलासाग ले चाही एक करोड को खेति गरेछ
सबै मिलेर खान्चन नि त , अब कहाँ गएर COMPLAIN गर्न जाने हो… नेपाल को सरकारी हाकिम हरु नै यस्तो मा सम्मिलित हुन्छन… गैर जिम्मेवार… निकम्मा .. नालायक … ( सबै त होइनन, तर धेरै जसो ) मन्त्रि लै दक्षिणा र राजनीतिक कार्यकर्ता को स्वरूप पाएको.. हाकिम पद .. को सदुपयोग यसरि नै हुने गर्छ नेपाल मा.
सक्चम र लायक हाकिम हरु लै चान्स दिने हो भने त हरेक क्चेत्र मा राम्रो हुन्छ… के गर्नु हाम्रो देश मा मेहनत गरि पढ्ने ले चान्स पौदैना…
दिनभरी..CAMPUS मा राजनीति गर्ने फटाहा र गुन्डा हरु ले चान्स पौचन… अनि के हुन्छ सरकारी काम.
कुनै कुनै हाकिम त ओफ्फिस सफा गरि घर मा थुपार्ने सम्म हुन्छन.. मेहेनत गरेर COMPETITION बाट माथि आएको भए पो लाज हुन्थ्यो र सोच्न सक्थ्यो… त्यो बाटो को कुकुर लै के को लाज .
हामी उठ्ने कहिले हो ? भ्रस्टचार येति बिधि हुदा पनि हामी कान मा तेल हालेर बसेका छौ, हृथिकले नेपाली लै मन पर्दैन भन्ने हल्लामा देशमा आगो बाल्ने युवाहरु खोइ कता सुतेका छन्? कुनै पार्टी र नेताले देश बनाउला भन्ने नसोचे हुन्छ देश बनाउने हामीले हो र तेस्को सुरुवात भ्रस्टहरु लै सामाजिक बहिस्कार गरेर गर्नुपर्छ| उमेशजी लाइ धन्यवाद|
हैन अनि कागजको गमला पनि रहेनछ ? ज्या ! उफ उफ !
यहाँ त सिधै एक करोड पचाउने काम भएको देखियो । यस्तो कुरामा हामी सबैले आवाज उठाऔँ न ।
अदुअआ मा उजुरी गर्दा कसो होला ?
फेसबुकवाटै पनि गुनासो राख्न पाइन्छ क्यार (काम चाहिँ हुने हो या होईन !) मलाई एकपल्ट “सुचनाको लागि धन्यवाद । तपाईको उजुरी/सूचनालाई आयोगमा पेश गरिएको छ ।” भनेर रिप्लाई गरेका थिए ncell ले कर छली गरेको गुनासो गर्दा ।
गमला बितरण को यी कुराहरु समेटेर पनि म्यासेज गरिदिएँ के हुन्छ हेरौँ ।
अरु पनि उपाय लगाऔँ न साथीहरु !!!!
एस्तो ठगि गर्ने मान्छे हरुको त विडियो बनाएर टेलिभिजन चंनेल मा प्रसारण गर्दा राम्रो हुनेथियो , अनि अरुले एस्तो बदमासी गर्न अल्लि सोच्न बाध्य हुन्छन /
भोलि पल्ट गएको भए सबै गमला त हिजै सकी हाल्यो नि भन्थे होला | कागज मा त धेरै बिकशित भैसक्यो नि हाम्रो देस |
उहिलेइ पंचायेत कालको एउटा सत्य कथा याद आयो:
तराइको एउटा जिल्लामा एउटा LDO ले एउटा सार्बजनिक पोखरी खन्ने बजेट निकालेर पोखरी नै नबनाई झ्वाम पारेछन, तेस्पछि पदस्थापन भएर आएका नयाँ LDO ले अघिल्लो LDO को कामकाजको लेखाजोखा र निरीक्षण गर्दै जाँदा फिल्डमा पोखरी नै भेटेनछन | अनि सरुवा भएर गएको अघिल्लो LDO साथी लाइ सम्पर्क गरेर कुरो के हो भनेर बुझ्न खोज्दा पोखरी नै नाखानी झ्वाम पार्ने LDO ले नयाँलाइ फेरी सिकाएछ “सार्बजनिक पोखरीको कारणले ओर पर छेउ छाउका बासिन्दालाई समस्या परेको भनेर बजेट निकालेर पोखरी पुरिदिनुस, तपाइंको पनी उपकार मेरो पनी उपकार” | अनी नयाँ LDO पनी के कम पोखरी कहाँ थियो भन्ने निसाना पनी नभेटिने गरि एक रात मै पुरी दियो पोखरी |
हैन लुट्न पनि कती बहाना ? धर्म ,सस्कृती , इज्जत ,स्वभिमान सबै यसरि बजारमा लीलाम हुँदै छ कसरी हुन्छ देश बिकाश ?