रत्नपार्कमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको ‘हाइजम्प’ कान्डले नयाँ मोड लिएको छ। स्वयं गृहमन्त्रीका सहयोगीहरुले उहाँ जाम खुलाउन सडकमा उत्रनुभएको भनेर स्पष्ट पारिसके पनि एकोहोरो उनका विरुद्ध अभिव्यक्ति कायमै छ। त्यस्तालाई कारबाही गरेर चेताउन खोज्ने क्रममा सिराहाका शाखा अधिकृत राजुप्रसाद साह फन्दामा परेका छन्। उनलाई शनिबार ‘माथिको आदेश’मा पक्राउ गरी काठमाडौँ पठाइएको वीरगञ्जका एसपी धीरजप्रताप सिंहले बताएका छन्।
नयाँ पत्रिकाले छापेको रत्नपार्कमा सडकको डिभाइडरको डोरी नाघ्दै गरेको फोटो राखिएको एउटा फेसबुक पोस्टमा उनले रोमनमा यस्तो कमेन्ट गरेका थिए। माथिको फोटो हेर्नुस्। कमेन्ट त अनेक मान्छेले गरेका थिए तर उनी परे इलाका प्रशासन कार्यालय लाहानका शाखा अधिकृत। स्थानीय पत्रकारहरुले उनको कमेन्ट निगरानी गरिरहेका रहेछन्। उनीहरुले सोध्दा पनि हो, मैले लेखेको हुँ भनेर भने रे। पछि उनले कमेन्ट त डिलिट गरे तर त्यसको स्क्रिनसट स्थानीय पत्रिका र अनलाइनमा आयो। त्यसैमा भएभरका फेसबुके कमेन्टहरुले रन्थनिरहेकाहरुले चासो लिएपछि उनी परे फन्दामा।
नेपालसन्देशका अनुसार फोटो साह आफैले अपलोड गरेका भने हैन रहेछन्। राकेश गुप्ता रोशनले आफ्नो फेसबुकमा ‘तस्वीर आफै बोल्छ’ लेख्दै ‘गृहमन्त्रीको जेब्राक्रस’ समाचार र तस्वीर नयाँ पत्रिकाबाट साभार गरी पोस्ट गरेका थिए। त्यसैमा उनले त्यो कमेन्ट लेखेका थिए।
नेपालसन्देशमा लेखिएको छ-
फोनबाट प्रतिक्रिया लिँदा अधिकृत साहले भने, ‘उहाँ गृहमन्त्री हुँदैमा जे पनि गर्न मिल्छ ? उहाँ पनि एउटा जनता हो नि ।’
‘तपाईंले त गोली नै ठोक्नुपर्छ भन्नुभएको छ ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले जवाफ दिए, ‘गृहमन्त्री हुँदैमा उहाँले जे पनि गर्न मिल्ने । अनि हामीले लेख्न नपाउने ? गोली ठोक्नुपर्छ भन्ने कुरा लेखेपनि ठोकिदिएको त छैनौं नि ।’
अधिकृत साहसँग कुरा सकेर फोन राखेको केही समयपछि उनले ‘गोली ठोकी दिनुपर्छ’ भन्ने कमेन्ट डिलिट गरेका थिए ।
त्यसपछि उनले यस्तो कमेन्ट लेखेका रहेछन्-
स्क्रिनसट सौजन्य : नेपालसन्देश डट कम
तर कुरा यतिमा सकिएन। भोलिपल्ट स्थानीय पत्रिका साक्षी पोस्टमा यही विषय मुख्य समाचार बन्न पुगेछ। आक्रोशित साहले फेरि फेसबुकमा त्यसैलाई लक्षित गर्दै अर्को कमेन्ट यस्तो लेखेछन्-
स्क्रिनसट सौजन्य : नेपालसन्देश डट कम
यतिन्जेल यो कुरा काठमाडौँसम्म पुगिसकेको थियो।
गृहमन्त्रीका सल्लाहकारले पनि सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी हुन थालेकोले नियन्त्रण आवश्यक रहेको संकेत दिने गरी स्टायटस लेखिसकेका थिए-
गृहमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार तथा जनआस्थाका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीको स्टाटस यता छ #socialmedia pic.twitter.com/a7VDrTkD7I
— Ananta Koirala (@anantabrt) May 30, 2014
सल्लाहकार सुवेदीले अनलाइनखबरमा गृहमन्त्रीको बचाउ गर्दै लेखेको लेखमा ४ सयभन्दा बढी कमेन्ट आएका थिए, जसमा बहुमत गालीगलौजको छ।
नागरिकन्युजका अनुसार शुक्रबार साह कार्यालयमा बिदा लिई वीरगन्जस्थित घर गएका थिए। शनिबार उनलाई गृहको आदेशमा वीरगञ्ज प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
कसको दोष ?
लाहानको घटना हेर्दा स्थानीय पत्रकार र शाखा अधिकृत साहको सम्बन्ध पहिलेदेखि नै कटुतापूर्ण रहेको र त्यसमा कमेन्ट अनि समाचारले आगोमा घ्यु थप्ने काम गरेको संकेत देखिन्छ।
साहले सबै कमेन्ट डिलिट गरिसकेका छन्। २८ मेको एउटा स्टायटस भने अझै हेर्न सकिन्छ
सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रचलनसँगै अब यसको प्रयोगबारे पनि बहस हुन जरुरी भएको छ। सरकारी कर्मचारीले कतिसम्म लेख्न पाउने, अरु नागरिकले कतिसम्म लेख्न पाउने ? आक्रोशमा आएको बेला स्टायटस लेख्न हुने कि नहुने ? के कसैको आक्रोशित लेखाइ फौजदारी अभियोग हो ? सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिँदा संयमित हुन जरुरी छ कि छैन ? के यसमा नियन्त्रण संभव छ ?
अधिकांश कार्यालयमा सोसल मिडिया प्रयोगसम्बन्धी नीति नै छैन। कान्तिपुर टेलिभिजनमा एक समाचारवाचक संस्थाको विरोधमा गरिएको एउटा ट्विट रिट्विट गरेको कारण केही हप्ता निलम्बनमा परेको भर्खरैको घटना हो।
के गर्न हुने के गर्न नहुने सम्बन्धमा सरकारी लगायत निजी कार्यालयहरुले पनि एउटा सोसल मिडिया नीति बनाउनु अब अत्यावश्यक भइसकेको छ।
कुनै पनि व्यक्ति जब कुनै संस्थामा जोडिन्छ, तब ऊ व्यक्तिमात्र रहँदैन। बाहिर उसलाई त्यही संस्थाको मान्छेको रुपमा हेर्ने गरिन्छ। सरकारी कर्मचारी पनि त्यस्तै हुन्। सोसल मिडियामा जे पनि लेख्न पाइहालिन्छ नि भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुन जरुरी छ। सोसल मिडियाको भित्ता भनेको रिस उठेको बेलामा लेख्ने चिज हैन भन्ने पनि बुझ्न जरुरी छ। गृह मन्त्रालय मातहतमा रहेको एक कर्मचारीले गृहमन्त्रीलाई ‘गोली ठोक्नुपर्छ’ भन्नु कुनै पनि हालतमा उचित हैन। तर यो जेलमा थुन्नुपर्ने फौजदारी अभियोग पनि होइन। यसलाई गाली बेइज्जती वा विद्यमान निजामती ऐनका केही धाराबाट पनि कारबाही गर्न मिल्ने अवस्था हुन्छ होला।
के छ कानुनमा ?
विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ ले ५ वर्षसम्मको जेल र एक लाखसम्म जरिवानासहितको कठोर सजायको व्यवस्था गरेको छ। ठूलो फौजदारी (Criminal) अपराधका रुपमा यसलाई लिइएको छ।
इकमर्सलाई व्यवस्थित बनाउने मुख्य उद्देश्य रहेको विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ ले कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायत विद्युतीय सञ्चार माध्यममा जे गरे पनि एक लाख जरिवाना र पाँच वर्ष कैदको कठोर सजायको व्यवस्था गरेको छ।
यो दफाको यतिसम्म दुरुपयोग भएको छ कि कुनै अनलाइनले केही गरेमा पनि त्यही, फेसबुक र ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालबाट केही गरेका पनि त्यही, मोबाइल एसएमएसबाट अपराध भएमा पनि त्यही। हुँदाहुँदा सर्वोच्च अदालतमा एक वकीलसँग टेप रेकर्डर भेटियो भनेर कारबाही गर्न अरु केही कानुन नपाएपछि इलेक्ट्रोनिक सामान हो भन्दै यही विद्युतीय कारोबार ऐन लगाइएको प्रेस काउन्सिलको आयोजनामा भएको एउटा कार्यक्रममा एक सहभागीले बताएका थिए।
यो ऐन अन्तर्गतका मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मात्र हेर्ने भएकोले देशभरका मुद्दा यतै ल्याउनु पर्छ। अनि अहिलेसम्म कुनै पनि मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेर अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको छैन त्यही भएर जे व्याख्या गरे पनि हुने भएको छ।
तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा यो सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा हुँदा यति कडा प्रावधान थिएन। हेर्नुस् त्यतिबेलाको व्यवस्था-
विद्युतीय कारोबार सम्बन्धमा ऐन बनाउन सरकारले एउटा आयोग गठन गरेको थियो। त्यो आयोगले सरकारसमक्ष २०६० सालमा पेश गरेको मस्यौदामा माथिको व्यवस्था थियो। मस्यौदामा व्याख्या सरल थियो- कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामाग्री राख्न र देखाउन नहुने। अनि सजाय पनि दश हजार जरिवाना र एक महिना कैद मात्रै थियो। यो मस्यौदा ज्ञानेन्द्रले सन् २००४ को सेप्टेम्बर १५ मा अध्यादेश जारी गरेपछि कानुन बनेको थियो।
ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन काल लादियो, जनआन्दोलन भयो र जनआन्दोलनको बलमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो। त्यही पुनर्स्थापित संसदले संशोधनसहित यो विधेयकलाई पास गरी ऐन बनाउँदा त्यो दफा यस्तो भएर आयो-
मस्यौदाको सरल व्याख्यामा संविधानको प्रकाशन तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै मुनि राखिने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको शैलिमा यहाँ पनि सारा घुसाइएछ। अनि सजाय पनि निकै बढाइएछ। खासमा यो दफा एउटा अलग्गै ऐन हैन। यसले अरु कानुनको सहारामात्रै लिनुपर्ने हो। तर यहाँ दफालाई नै अलग्गै ऐन सरह बनाइएको छ र त्यही शैलिमा यसको उपयोग गरिँदैछ। साइबर कानुन भन्दै यही दफा समात्दै भकाभक जाकिँदैछ। यसले समानताको अधिकार हनन् गर्छ। अर्थात् कसैले कम्प्युटर वा इन्टरनेटबाट कानुनले गर्न नहुने भनी काम गरे त्यसको अर्कै सजाय र पत्रिका, लेखेर, बोलेर वा कम्प्युटर वा इन्टरनेट बिना गरे अर्कै सजाय।
यो कानुन अन्तर्गत शासक वर्गले चाहने हो भने फेसबुक र ट्विटरका अधिकांशलाई जेलमा जाक्न सकिने स्थिति छ।
सम्बन्धित लिङ्कहरु
अधिकृतले भने, ‘गृहमन्त्रीलाई गोली ठोकि दिनुपर्छ’ (नेपालसन्देश)
‘मेरो एउटा रौं झारेर देखा अनि तलाईं पत्रकार मान्छु’ (नेपालसन्देश)
नेपाल का नेता र मन्त्रि हरु जब नियेम र भ्रस्टाचार को कुरा हरुमा मुछिछां, उनीहरुले कहिल्लेइ नैताकको आधार न माफी मागेका छन् नाता राजिनामनै गरेका छन्| तेस्त अबैधानिक कर्म र भ्रस्टाचार को जड अथवा मुख्य पत्र उनिहरुहुन भन्नेमा समस्थ जनसाधारण बिस्वस्थ छन्| तर तेस्को सजाएँ या सिकार भने कि त कर्मचारी कि जना सदरंनै हुने यो कहाँको विधिको बिधान हो|
नेपाल कसैले सहस गरेरेअ साँचो कुरा गर्दा, मन्त्रि र नेतालै अशर पर्दा, तेस्को सिकार किन विधिको बिधान पालनामा लागेकाहरु सिकार हुनु पर्ने?
एसले के छर्लंग देखौन्छा भने; बामदेवलाई भास्त्रचार नियन्त्रण मा चासो छैन| हालसालै भएका खरेल र बाटो काट्ने प्रकरण मा बामदेव र उनका भरौटेहरुले डन र दादागिरीको तरिका भन्दा फरक केहि देखिन्न|
देश मा बिधिकै बिधानको संरक्षण मा निस्वार्थ पदाधिकारीहरु निकै कम छन्| भएका एक दुइ लाई यसरी हर्यास गर्ने परिपाटीले नेपालमा कहिल्लेइ पनि बिधान ले राज्य चल्दैन| यो कुरा बामदेवलाई कसले सिकाउने?
यदी बामदेव सछिकै असल मन्त्रि हुन् र देशमा भास्त्रचार नियन्त्रण गर्न चाहन्छन भने, यसको राम्रो अनुसन्धान गराएर, गर्न सक्ने निकयेका हाकिमलाई समर्थन गरेर, विधिको बिधान पर्ति जनआस्था बढाउनु पर्यो|
तेसो नगरेर उल्टो काम गर्न कसो उस्काहत मा लागेको हो|
तस्करी, डाँका, चोर बेपारी, भ्रस्ट मन्त्रि, नेता, अनैतिक ठेकेदार, हुलाया र डन कसले सहासिलो र नियेम पालन गरौन बाध्य पर्न सक्ने पुलिश को सामना गर्न चाहन्छा|
के यो कुरा बामदेव लाई थाहा छैन? उनलाई चाकडी गरेन भनेर, जागिर खाने र सरुवा गर्ने नियेम लगाउने हक उनलाई कसले दियो| उनि जनताले दिएको अधिकार सहि ठाउमा लगाउने कि, उल्टो आफ्नो फाइदा को लागि निर्दोष लाई सिकार बनाउने?
बामदेव जी ले त् सचि आफ्नो पोवेर देखा ये मैथिली मा छोट मुह बारा बात कि न कि यो लोकतान्त्रिक छ त् एउटा नेतालाई छोटै कुरो भन्यो नेता ले त् यति कुरो भन्छ गर्छ जनता लाई त् जनता कहाँ तेती बिरोध गर्छ अनि बामदेव जी ले कि न एती रिसायो त् गोलि त् हने छै न त् बिलयो लोकतान्त्रिक छ अ ब कुनै कुरो खराब हुन्छ कुनै कुरो खराब हुदै न बामदेव जी न एती न रिसाउ फेरी पछारि जनता रिसाए भने धेरै बेज्ती हुन्छ ?
बामदेव जी ले त् सचि आफ्नो पोवेर देखा ये मैथिली मा छोट मुह बारा बात कि न कि यो लोकतान्त्रिक छ त् एउटा नेतालाई छोटै कुरो भन्यो नेता ले त् यति कुरो भन्छ गर्छ जनता लाई त् जनता कहाँ तेती बिरोध गर्छ अनि बामदेव जी ले कि न एती रिसायो त् गोलि त् हने छै न त् बिलयो लोकतान्त्रिक छ अ ब कुनै कुरो खराब हुन्छ कुनै कुरो खराब हुदै न बामदेव जी न एती न रिसाउ फेरी पछारि जनता रिसाए भने धेरै बेज्ती हुन्छ
राजु शाह कुनै पदिय हैसियतमा रहेर काम गरिरहेकोले यो लेख्न नहुने, कुनै राम बहादुर/श्याम बहादुर बिना पदको मान्छे हो जे लेखे पनि हुने भन्ने होइन सवाल यहाँ | सवाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हो | कुनै घृणित सामाजिक अपराध र राजनीति वा कुनै सामाजिक विसंगतिसंग जोडियर आउने मुद्दाबिच तात्विक तथा नैतिक भिन्नता छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरि देखिन्छ| सामाजिक जन्जाल अभिव्यक्तिको माध्यम हो, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनु पर्दछ| बामदेवलाई गोलि ठोक्ने कुरामात्र गर्नु अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नु हो, गोलि ठोकी हाल्नु होइन| यहाँ धेरै साथीहरु यसैमा कन्फ्युज रहेको पाईयो |
मान्छे मार्ने ले खुलेआम हिड्न पाउने, facebook मा कमेन्ट गर्ने चै जेल पर्ने, वाह क्या कानुन छ
होईन हौ यो केसमा त कता कता हाम्रा खरेलसाबका संस्था प्रतिको तिक्ताता होकी जस्तो लाग्छ हौ,त्याहि झोकको प्रतिक्रियाको गन्ध आई रहेको सजिल्यै थाहि पाउन सकिन्छ ।त्यसो भए तिन करोड ब्याल्क मनिको केस पनि थाहा पाउनु पर्छ जनताले छर्लङ्ग ।हैन भने नालायक अभिनेताको फल्प फिल्म हेरे जस्तो भएन र यो सरकार हाँक्ने भई टोपल्नेको चालामाला ,मालिगाईको बाच्छा जस्तो मन् परि दाँई हाल्ने।
छोरी कुटेर बुहारी तर्साउन खोजे जस्तो छ !
शाह र साधारण मान्छे मा भिन्नता छ । लेख्न पायो भन्दैमा मनपरी लेख्नु पनि हुन्न त्यो पनि कर्मचारी जस्तो मान्छे ले तर बामदेव ले पनि आफ्नो पावर देखाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । देशका नाकाम नेताहरु देखेर सर्वसाधारण भित्र नजानिदो तरिकाले नेता प्रति घृणा को लावा भरिदै गएको कुरा सामाजिक संजालमा पोखिएका यस्ता लावाका छिटा हरुले बयान गरिरहेको छ । बिद्धुतिय कारोबार सम्बन्धित ऐन सम्बन्धमा म उमेश जी संग पूर्ण सहमत छु । ऐन कानून भनेको सम्बन्धित अपराध को उचित क्षतिपूर्ति अथवा उपयुक्त सजाय को निम्ति प्रतिपादन हुनु पर्छ र स्पस्ट हुनु पर्दछ कि कस्तो खाले कामको निम्ति कस्तो प्रकृतिको सजाय उपयुक्त हुन्छ । उपरोक्त ऐन लाइ आधार बनाउने हो भने मेरो यो प्रतिक्रिया बापत मलाइ पनि सजाय हुन सक्छ किन कि मैले यहाँ नेता हरु प्रति घृणाको लावा भरिएको कुरा उठाएको छु । यसो हुनेहो भने कोहि पनि अछुतो रहने छैनन् । अझ भनौ रिस इवी लिएर जो कोहि लाइ पनि दुख दिने ठाउँ प्रसस्त गरेको देखिन्छ । यसरी ठाडो आदेशात्मक ऐन भन्दा यसलाई बिस्तृत रुपमा दफा र उप दफाहरू बनाएर बृहद रूपमै सम्बोधन गर्न अत्यावस्यक छ । शाह लाइ ५ लाख जरिवाना भनेको त कहिँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँ लाइ अझै बढी चरितार्थ हुनु हो ।
बामदेवलाई भन्यो भन्नेकुरा मुख्य होइन , कुरा त एउटा जनसरोकारका काम गर्ने अधिकृतले सर्बसाधारण जनताप्रति कस्तो सोचाई वा दृष्टिकोण राख्छ र कस्तो व्यवहार गर्छ होला ,त्यो चाहीं विचारनीय chha./
बामदेव जी एउटा नाथे बाटो काट्न नजान्दा कतिको हंगामा भयो भन्या…….बाटो काट्ने काम त सबैले देखे जाने अनि आफ्नो अभिव्यक्ति पोखे तर ……. तपाई त हल्का देश नै चलाउने मान्छे हैन र ……..येस्ता blunder mistakes त कति गरियो होला कति …….. तर कोषलाई के था नि ……..
खुरुक्क जेब्रा crossing बाट बाटो काटिदिएको भए त येति कुरा आउने नै थिएन नि ………. गृह मन्त्रि जस्तो मान्छे भएर एस्तो नाथे बाटो काट्ने काममै अल्झिएर बसे पछि अनि के हुन्छ त देसमा …………….रहयो कुरा राजु जिको ……..मन्त्रीजी ले खुरुक्क जेब्रा crossing बाट बाटो काटिदिएको भए त यो समस्या नै आउने थिएन नि त तेसैले राजुलाई दोष दिएर कारबाही गर्न भन्दा आफ्नो गल्ति लै हेर्न अनि सुधार्न जाति होला/
But who cares these all …………. I am sure still he has no any guilty feelings of doing the mistakes, he is still blaming all the medias, social network and finally the people….
lets have a look at this youtube video,
https://www.youtube.com/watch?v=r3tB3LZuYSw
there is a abusing the PM a Australia in public in front of him. Tony doesnt get him arrested, he jst smiles and ignore it.
कतै नभाको कानुन नेपाल मै, लोक तन्त्र लाई बृहत रुपमा हेर्दा नेता वा देश को जिम्मेबार व्यक्तिको गैर जिम्मेबारीपूर्ण कदम को बिरोधमा आक्क्रोश ब्यक्त गर्नु कुनै कसूर नै हैन. obviously he doesn’t mean it, its only an expression of his anger and frustration. त्यो पनि facebook अत्यन्त व्यक्तिगत माध्यम हो, if anyone feels its offensive they can block or delete or follow the post or comment. most of facebook accounts are not even genuine, profile aren’t even official. यौटा स्क्रीन shot को भरमा कसै लाई पक्रेर हिराशत मा राख्न पाईन्न. त्यो पर्याप्त प्रमाण पनि हैन. शाह एक सहि intension भएका व्यक्ति हुन् उन लाई पक्राउ गर्नु गृहमन्त्रि को दादा गिरि उधाहरण हो.
ssp kharel को सप्पोर्ट मा निकालिएको र्याली गएका हरु माथि केहि व्यक्ति हरुले ब्यानर खोसेर, थर्काउने गरेको कुरा सुनियो. आखिर खरेल माथी जुन छानबिन र कारवाही भयो त्यो पनि गृहमन्त्रि को दादा गिरि उधाहरण हो.
आज यस्ता नेता र मन्त्रि हरु को बिरोध मा प्रस्ट र कडा स्वर उठाउन सक्ने व्यक्ति हरुको देशलाई आवस्यकता छ.
वाक स्वतन्त्रता – जनताको आधारभूत अधिकार | नेपालको पानि मरुवा सरकारले खोस्ने प्रयत्न गर्दैछ |
यो बिधुतिय कारोवार ऐन भनेको नेपालमा मात्रै किन ?
भिर पाखा को मान्छे ,बादर को संगत हुन्छ ,अलि अलि उफ्रनु लाइ अब गोलि नै ठोक्नु पर्छ चै न लेखेको भए हुने | किन भने बादर लाइ धपाउने हो गोलि नै ठोक्ने पनि त् हैन | तेस्रो विश्व (नेपाल, इन्डिया ) , मन्त्रीहरु को आचरण पक्कै राम्रो छैन , तेस्तै उनीहरुको नियत झन् न राम्रो हुन्छ , राजनीति त् झन् यति तल्लोस्तर को हुन्छ कि त्याहा मान्छेको कुनै मूल्य हुदैन |
साह परे फन्दा मा , अब बामदेब ले के चाहन्छ त्यो त् थाह भएँन सायद येस्ता छिना मसिना कुराले उ जस्तो मान्छेलाई केहि फरक पार्दैन तर बादर भक्ति देखाउने बसेका छेउ छौ को भुस्याह कुकुर हरुले चै न भुकी र न टोकी छोड दैन|
गलती नगर्नु गरे पछि गर्ने ले सच्याउनु .. गल्ति गर्दै जाने, तेस्लाई औला ठड्यौदा शक्ति र कुर्शी को ताकत देखाउनु यो त जंगली गुण्डा राज भएन र ? गल्ति लाइ गल्ति पनि भन्न नपाउने ? लेखेको भरमा थुन्ने होइन कि कानुन क रक्छक ले पहिला आफ्नो आचरण सुधार्नु आवस्यक छ चरित्रहीन जो जसलाई औला उठाउने लाइ कहिले सम्म रोक्न सकिन्छ अहिले देखिएको वास्तविकता सामाजिक संजाल सम्म सिमित छ एक दिन यो जमात सडक मा ओर्ले कसले रोक्ने ? तेस्को जिम्मेवारी कसले उठाउने? नागरिक समाजको मुकुण्डो ओढी एनजीओ को पैसा कुम्ल्याउने जमात लाई के मतलब ???
गृहमन्त्रीज्यूले त्यसरी बाटो काटेकोमा सम्पूर्ण नागरिकसँग माफी माग्नुभएको भए सबैभन्दा राम्रो एवं एउटा उदाहरण बन्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले यो मौका चुकाउनुभो।
नेपालीको दहिचिउरे बानि, सक्छौ भने बामदेवलाइ कारवाही गरेर देखा बिचारा जनतालाइ किन तर्सौछ्स ! कमेन्ट गर्ने बाताबरण कसले बनायो त्यसलाई समात अनि भन यो र त्यो ! आफ्नो छबि उच्च राख्न नसक्नेले के को राजनीति गर्नु, तिमिहरु जस्तै कुकुरहरुले गर्दा आज हामीलाइ देश छोड्न बाध्य पारेउ, हामी आज न घरको भयेउ न देशको !
थुक्क कुकुर हो अझै कर्वाहिको नाउमा देशमा अनि जनतामा आतंक फैलाउछौ ! सक्छौ भने आफुलाई सुधार अनि देशको भलो हुने काम गर अनि हेर हामि कमेन्ट होइन आफ्नो ज्यान बलिदान दिन्छौ देश को लागि ! ! !
किन जनताहरु नेपालका राजनीतिज्ञ नेताहरुदेखि आक्रोशित छन ? किन आफ्नै मंत्रालयका मन्त्रीलाई सामाजिक संजालको भित्ताबाट आक्रोश पोख्छन् ? किन ? किन ?? किन ?????????
यो कुरा स्वयं पात्रले किन मनन गर्दैनन् ? किन स्वमूल्यांकन गर्दैनन् ? मात्रै कारवाही। कारवाही । समाधान कारवाही मात्रै हो ? किन सोच्दैनन् , मलाई मेरै मातहतका प्रहरी अधिकृतले ब्रीफकेशको प्रलोभनमा नलाग्नु सल्लाह दिन्छ ? किन मलाई मेरै मातहतका शाखा अधिकृतले पिठ्यूँमा गोलीठोक्ने भनी आक्रोश पोख्छन् ? यो कुरा मनन किन गर्दैनन् ?
यदि उहाँहरु असलचरित्रको भएको भए यस्तो अपशब्द लेखन त धेरै परको कुरा सोचमापनी आउदैन थियो होला । तेसैले हाम्रा रास्ट्रबाहक नेताहरुले आफु सच्चिनु जरुरी छ ।
आफ्नो आफन्तको स्वार्थबाट माथि उठेर नेपाली जनताको कदर अनि राष्ट्रको स्वार्थमा तनमन अर्पित गरी जनप्रेमी हुनु पर्ने समयको पहिचान गर्न जरुरी भएको छ ।
बस्नु पाए मा थेच न बस्नु रे बोल्न पाउदा पेच न बोल्नु रे..बिर्से जस्तो छ @मोरा ले @…एक पटक लै सम्झाएर छाडी दिए नि हुने किन यत्रो ठुलो समाचार बनाको होला हाम्रो मिडिया ले भन्छु मा त…..गलती सबै देखि हुन्छ. हाम्रो नेता जु ले नि त गलती नै गरेको थिए खोय उनि लै केहि कारेबाही गरेको,कि हाम्रो नेता हरुलाइ चाही कानून छैन? उनको बारे मा त केहि समाचार देखिन त हामीले कारेबाही गरे कि गरेन भनेर!
नियम कानून मान्नु पर्छ ; अनुशासनमा बस्नु पर्छ, यसमा कसैको दुइ मत छैन| तर माथि शाह को जस्तो अभिव्यक्ति आउनुको पछाडी को जिम्मेवार छ भन्ने कुरा मनन गर्नु पनि तेत्तिकै जरूरी छ| गृहमन्त्री जस्तो कुर्सिमा बस्नेले एउटा लेम्यान्ले पनि नबोल्ने गरि गैरजिम्मेवारी पुर्वक बोल्न थालेपछि, कर्तव्य पालना गर्ने प्रहरीहरुलाई हर्यास गर्न थालेपछि अनि मनपरी काम गर्न थालेपछि निक्लेको सामान्य आक्रोशलाइ एक कर्मचारी भएपनि थेग्न नसकेको मात्र हो शाहको केस| स्मरणीय छ, ज्ञानेन्द्रको सत्ताकालमा १९ दिने आन्दोलनमा कर्मचारीहरु स्वयं “… चोर देश छोड” जस्ता आपत्तिजनक नारा लाउदै सडक मा उत्रेका थिए; त्यो हेरिकन त अहिलेको यो फेसबुकको नारा के नै हो र? र नढाटि भन्ने हो भने ज्ञानेन्द्रको शाशनमा लोकप्रिय खोक्रा नारा लाएर बामदेव जस्ता जति पपुलर भाका थिए अहिले रमेश खरेल आफ्नो कामले त्यो भन्दा बढी जनताको माझ पपुलर छन् — र यो नेताहरुको जस्तो भासन मात्र को सस्तो पपुलारिटी हैन| नेताहरुलाई चेतना भय!!!!
नियम कानून अगुवा देखि लागु भए राम्रो अन्यथा त्यस्तो नियम कानूनको के अर्थ रह्यो?
खाली सानोतिनो लाई मिच्न मात्र हो नियम कानून?
बढुवा प्रक्रियामा पैसाको चलखेल भयको छ भनि रमेश खरेलले भन्दा कारवाही हुने उही कुरा संसदमा प्रचण्ड ले भन्दा चै जायज हुने कसरि? मैले त बुझेको भए मारी जाउ???
यस अर्थमा कुन व्यक्तिले कुन ओहदाकोले कति सम्म बोल्न लेख्न भन्न पाउने पनि कानून बनाउने होकी?
१ पटक चुनाबको बेलामा मेरै गाउको १ कम्जोर आर्थिक अवस्था भयको घरमा राप्रपा समर्थित करेकर्ता हरु छाप्रो बनाई रहको देखेर मैले भने \चुनाब त निकै लागेको छ है ? \ पछि पो थाहा भो त्यो घरमा मान्छे मरेका रहेछन र गाउले मिलेर क्रिया पुत्रीलाई ठाउँ बनाउदै रहेछन ?
गीतामा भनियको छ यो सरिर छेत्र हो र सबै घटना हरु सरिरमा घत्दछन / जस्तो बामदेबजीले कस्तो परिस्थितिमा बाटो कतानुभायो कसैलाई मतलब छैन , कमेन्ट गर्ने हरुले आफ्नो सरिरमा केके भयो त्यही लेखेका हुन् , सरिर छेत्र हो भनेर जान्नुलाई भगवान बुद्धले सम्यक दृस्टी भन्नुभयको छ /
होइन के कुरा हो यस्तो! राजु साह (अभियुक्त) साच्चिकै officer (त्यो पनि सरकारी, लोकसेवा मार्फत छानिएको) को पदमा काम गर्ने व्यक्ति नै हुनुहुन्छ त भन्या? इलाका प्रशासन कार्यालयमा हाकिम भएर जनता जनार्दनलाई नियम कानुन सिकाउने र गृह मन्त्रालयको निर्देशन मान्नुपर्ने व्यक्तिले आफै गैर-कानुनी कुरा गर्दै अमुक व्यक्तिलाई “मृत्युदण्ड दिनुपर्छ” (अर्थात् पछाडी बाट गोलि ठोक्नु पर्छ, त्यो पनि आफ्नै मन्त्रालयको हाकिमलाई) भन्ने कुरा नभन्नु पर्ने हो. कतै पत्रकारले नै गलत त छापेनन (जस्तो कि नागरिक न्युज लगायतका so -called ठुला पत्रिकाहरुले धेरै पटक गरिसकेका छन्).
– शरद
अहिले नेपाल लोकतान्त्तिक देश भएको नाता ले सबै जनता लै हक बन्छ कि उनीहरु लेआफ़्नो धारण खुलेर बोल्न सक्नु पर्छ तर यो फस्बूक मार्फत पोस्ट गरिएको कुरामा पक्री हाल्नु पर्ने चाही थिएन किन किनकि यो लोकतन्त्र हो .
आफ्नो मर्यादा मा जो पनि बस्नु पर्छ, लेख्न पाए भन्दैमा जे पनि लेख्ने र बोल्न पाए भन्दैमा जे पनि बोल्ने संस्कार ले नेपाल पछि परेको हो .
तपाइको विश्लेषण मान्नु पर्छ, तपाईलाइ राष्ट्रिय योजना आयोगमा नराखेरै देश बिकाश हुन नसकेको हो | अनि युरोप अमेरीका त्यही संस्कार हुँदा हुँदै किन अघि परेको होला ?
Necessary action taken by government. All we must know our limit and respect other’s right and dignity.