• जुन देशको आर्थिक अवस्था लथालिङ्ग, सरकार अस्थिर, राज्यका संयन्त्र कमजोर हुन्छन्, त्यहाँ संख्यात्मक रुपमा आइएनजिओ बढी क्रियाशील हुन्छन्, राज्य कमजोर भएका देशमा आइएनजिओ बलिया हुन्छन्।
• अधिकार र कर्तव्यका कुरा सिकाउने संस्थाहरुले नै कर्तव्य भुलेको समेत पाइन्छ।
• ठूलो धनराशीमा सञ्चालन गरिने परियोजना सकभर आफै सञ्चालन गर्ने, नभए नातागोता, आसेपासेलाई दिने र सो नभए ठूलो कमिसन खाएर अरुलाई जिम्मेवारी सुम्पने प्रवृत्ति कतिपय आइएनजिओमा हावी भएको छ।
• आइएनजिओले एनजिओसँग गर्ने भनेको पार्टनरसिप हो। पार्टरनसिपको अर्थ साझेदारी हुन्छ। केही आइएनजिओबाहेक धेरैले एनजिओलाई साझेदार हैन, कमैया र दास बनाएका छन्। यसरी चाकडी, चाप्लुसी सरकारी निकायमा मात्र नभई आइएनजिओसम्म हावी भइरहेको छ।
• दशैँ तिहार आयो कि ती बबुरा एनजिओ अध्यक्ष मोटरसाइकलपछाडि खसी, बोका राखेर ती आइएनजिओका हाकिमलाई उपहार टक्र्याउँछन्। फलतः ती एनजिओवालालाई पनि फाइदा नै छ, लामो समयको परियोजना उनै हाकिमले बक्सिसस्वरुप प्रदान गरेका छन्।
अविकसित राष्ट्रमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ)को उपस्थिति उल्लेख्य मात्रामा हुन्छ। गरिबी हटाउन, जनचेतना बढाउन, विकास निर्माणलगायत कार्य गर्न आइएनजिओ प्रमुख सहयोगीका रुपमा कार्यरत रहेको पाइन्छ। जुन देशको आर्थिक अवस्था लथालिङ्ग, सरकार अस्थिर, राज्यका संयन्त्र कमजोर हुन्छन्, त्यहाँ संख्यात्मक रुपमा आइएनजिओ बढी क्रियाशील हुन्छन्, राज्य कमजोर भएका देशमा आइएनजिओ बलिया हुन्छन्। नेपालको कुरा गर्ने हो भने पनि २ सय बढी यस्ता गैसस विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील छन्।
तर, यति हुँदाहुँदै पनि कयौँ आइएनजिओ धेरै कुरामा चुकेका छन्। नयाँ देशमा काम गर्न जाँदा केही निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। जुन देशमा काम गर्ने हो, त्यो देशको आवश्यकता र अनुमति महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। नेपालमा समाज कल्याण परिषद्को अनुमति बिना कुनै पनि आइएनजिओले काम गर्न पाउँदैन। स्थानीय स्तरमा काम गर्दा स्थानीय सरकार (जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाविस)को अनुमति बेगर काम गर्न पाइँदैन। तर कतिपयले यो प्रावधानलाई लत्याएको पाइन्छ। हरेक त्यस्ता गैससले स्थानीय स्तरमा काम गर्दा स्थानीय गैसस, स्थानीय निकाय वा स्थानीय सरोकारवालाको साझेदारीमा परियोजना, कार्यक्रम, आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने हो तर केहीले मनपरी आफै सञ्चालन गरिरहेका छन्।
अधिकार र कर्तव्यका कुरा सिकाउने संस्थाहरु नै कर्तव्य भुलेको समेत पाइन्छ। समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत गराएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि वार्षिक रुपमा त्यसको आर्थिक र प्रगतिसहितको प्रतिवेदन जिविस र समाज कल्याण परिषद्मा बुझाउनु पर्ने हो तर समाज कल्याण र स्थानीय निकायको कमजोर अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीको फाइदा उठाउँदै कतिपय गैससले वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने र जिविसले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने समीक्षा बैठकमा समेत नजाने गरेको तथ्य लुकेको छैन।
आइएनजिओले अहिलेसम्म भौतिक निर्माण बाहेक सिकाएको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सुशासन, अधिकार, कर्तव्य र समानताका नारा हुन् तर ती कतिपयका लागि हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै भएका छन्। ठूलो धनराशीमा सञ्चालन गरिने परियोजना सकभर आफै सञ्चालन गर्ने, नभए नातागोता, आसेपासेलाई दिने र सो नभए ठूलो कमिसन खाएर अरुलाई जिम्मेवारी सुम्पने प्रवृत्ति कतिपय आइएनजिओमा हावी भएको छ।
परियोजना सञ्चालनका लागि खुला र पारदर्शी रुपमा प्रतिस्पर्धा गराउने आइएनजिओ यो मुलुकमा कम छन्, आन्तरिक र गोप्य रुपमा साझेदार संस्था बनाउनेहरु बढी छन्।
आइएनजिओले एनजिओसँग गर्ने भनेको पार्टनरसिप हो। पार्टरनसिपको अर्थ साझेदारी हुन्छ। तर, साझेदारीको अर्थलाई सहयोग दिएको रुपमा अर्थ्याइन्छ, वास्तवमा त्यो सहयोग एनजिओलाई नभई समुदायलाई गरिएको हो। एनजिओले त पुलको काम मात्रै गर्ने हो।
केही आइएनजिओबाहेक धेरैले एनजिओलाई साझेदार हैन, कमैया र दास बनाएका छन्। यसरी चाकडी, चाप्लुसी सरकारी निकायमा मात्र नभई आइएनजिओसम्म हावी भइरहेको छ।
एक नाम चलेको आइएनजिओका प्रमुख प्रायः स्थानीय एनजिओका अध्यक्षसँग नेपालगन्जका होटल, रेस्टुराँमा भेटिन्छन्। दशैँ तिहार आयो कि ती बबुरा एनजिओ अध्यक्ष मोटरसाइकलपछाडि खसी, बोका राखेर ती हाकिमलाई उपहार टक्र्याउँछन्। फलतः ती एनजिओवालालाई पनि फाइदा नै छ, लामो समयको परियोजना उनै हाकिमले बक्सिसस्वरुप प्रदान गरेका छन्। धेरै समय बितेको छैन, एक आइएनजिओका चल्तापूर्जा पदाधिकारीले स्थानीय संस्थालाई संस्थाका अध्यक्षको जन्मदिनको अवसरमा २६ लाखको कार्यक्रम उपहारस्वरुप प्रदान गरेका थिए।
आइएनजिओले एनजिओमार्फत् वा आफै सुशासन र लोकतन्त्रका लागि धेरै काम गरेका छन्। तर कतिपय आइएनजिओभित्रै आन्तरिक सुशासन र लोकतन्त्र छैन।
एक जना सामान्य आइएनजिओ कर्मचारीको तलब २० हजार हुन्छ, हाकिमको कति हुन्छ? त्यसको जानकारी लक्षित वर्गलाई हुने कुरै भएन, सोही संस्थामा काम गर्ने अर्को कर्मचारीलाई समेत थाहा हुँदैन। वार्षिक कार्यक्रम र कार्यालय सञ्चालन बजेटबारे पनि गोप्यता कायम गरिएको हुन्छ।
सूचनाको हक र पारदर्शिताको सवाल भनेको सरकारी निकायलाई मात्रै लागू हुने हो, जनताका लागि काम गर्ने एनजिओबारे जनताले कुनै सूचना पाउने हैसियत राख्दैनन्? राख्छन् भने खै त आइएनजिओको सूचना जनताले पाएको ?
एक सर्वसाधारण आइएनजिओका हाकिमलाई कार्यालयमा गएर भेट्ने हैसियत राख्दैन, कडा सोधपूछ र औपचारिकतापछि मात्रै कार्यालयभित्र प्रवेश पाउँछ। हाकिमको मन लागेन भने बैठकमा भएको भन्दै दर्शन दिइँदैन, यी अलोकतान्त्रिक कुरा हुन्। कोही पनि कसैका लागि हाउगुजी बन्नु हुँदैन। राष्ट्रपतिलाई गएर सर्वसाधारणले भेट्न सक्ने स्थिति सिर्जना भइरहेका बेला आफूलाई बडाहाकिम मानेर बसिरहन शोभनीय हुँदैन। तसर्थ जनसम्पर्क कायम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ।
यसोभन्दा सबै आइएनजिओ खत्तम, अपारदर्शी, अलोकतान्त्रिक, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी सबै जनसम्पर्कविहीन छन् भन्न खोजिएको होइन, केही आइएनजिओभित्रका प्रवृत्तिको उजागर मात्रै लेखाइको उद्देश्य हो।
सरकारी निकाय र एनजिओको सामाजिक लेखापरीक्षण गर्न सिकाउने आइएनजिओमध्ये केहीले मात्रै सामाजिक लेखापरीक्षण गर्ने गरेका छन्। अब सबै आइएनजिओले जनतासामु लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ, अलोकतान्त्रिक आइएनजिओ लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ, आइएनजिओसम्म सर्वसाधारणको पहुँच सहजै स्थापित हुनुपर्छ, जनसम्पर्क प्रभावकारी र बिना झण्झटिलो हुनुपर्छ। अन्यथा सचेत भइसकेका जनताले आफ्नो टाउको गनेर आएको एक/एक पैसाको हिसाबकिताब र एक/एक कामको मूल्यांकन स्वयं आफैले गर्नेछन्।
(नमस्कार शाह, जनआस्था साप्ताहिक वर्ष २०, अंक ११ २०७१ वैशाख ३१ गतेबाट साभार)
जुन चिज को पनि सकारात्मक र नकारत्मक पछे हुने हुनाले, येस्ता NGO र INGO संस्था हरु सबै लाई नियेम भित्र राखेर बेबस्थित (REGULATE ) गर्नु पर्छ नत्र एसले देश लाई फाइदा भन्दा बेफैदा बढी गर्न सक्छ ; जुन आजभोली भै रहेछ /
नेपालले पाएको सहयोग २ करोड अमेरिकी डलर जसमध्ये १करोड ८०लाख प्राबिधिक सेवा सल्लाहको नाममा जुन देशले दिएको उसकैमा फिर्ता |दाताको सहयोगमा सञ्चालन हुने प्राविधिक सहायता कार्यक्रमका ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम विदेशिने गर्छ, आजको कान्तिपुर को लेख पढ्नु होला । लिन्क यांह छ । http://www.ekantipur.com/np/2071/2/1/full-story/389222.html#sthash.YB5vOn2r.dpuf
नेपालमा आईएनजीओ र एनजीओले राम्रा काम पनि गरेका छन्|
तर यी संस्थाहरुलाई पारदर्शी बनाइन आवश्यक छ| त्यसका लागि तलका सुझाव पेश गर्दछु, कसैले कुनै दिन ध्यान देला कि?
१. कुनै पनि आईएनजीओ र एनजीओ साथै ती मार्फत संचालित प्रोजेक्टहरुको कार्य विवरण, लक्ष्य, प्रगति र बजेट (आय व्यय) संक्षिप्त रुपमा वेबसाईट खुलेर अनिवार्य रुपमा राखिने र अपडेट गर्नपर्ने
२. त्यस्ता संचालित संस्थाहरु र प्रोजेक्टहरुमा नाता गोता र आफन्तलाई राख्न नपाईने (अप्रभावकारी, अपारदर्शी र धाँधली हुन् सक्ने कारणहरु यिनै हुन्)
३. बर्षको एकचोटी कुनै निष्पक्ष र सो संस्थासंग वा संस्थाका व्यक्तिहरुसंग सम्बन्ध नभएका योग्य व्यक्तिहरुको टोलि गठन गरेर अवलोकन र मुल्यांकन गराईने र त्यसको विवरण पनि वेबसाईटमा उपलब्ध गराईने
४. त्यस्ता आईएनजीओ र एनजीओ मार्फत काम गर्ने सबै बिदेशीहरुले भिसा प्राप्त गर्न कर तिरेको र तिर्नपर्ने विवरण अवगत गराईने
५. कस्ता योग्यता भएका बिदेशीहरुलाई नेपालमा सो संस्थाहरु मार्फत छोटो वा लामो अवधिका लागि काम गर्ने अनुमति दिने हो त्यो बुझेर मात्र भिसा दिईने|
टुरिस्ट भिसा र डीपेनडेन्ट वा स्पौज भिसामा नेपालमा बसेका हरुले कन्सल्ट्यान्सी गर्दा वा जागिर खाँदा सो एनजीओ संस्था हरु मार्फत आयकरको विवरण बुझाउन अनिवार्य गरिन पर्ने|
उदाहरणको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र काम गर्ने भनेर छोटो र लामो अवधिका लागि नेपालमा आउने जाने र बस्ने बिदेशी सल्लाहकार र कामदारहरु बर्षमा छ सय जति हुन्छन भन्ने थाहा लागेको छ| कतिले बिदेशी अनुदान दिएको आधारमा नेपालीले गर्न पर्ने जागिर हात पारेका छन्|
बिदेशी संस्था र दात्रि संस्था द्वारा संचालित र आर्थिक सेवा प्राप्त परियोजनाहरु अल्पकालीन हुनपर्ने र यस्ता परियोजनाहरुको कार्य मन्त्रालयले गर्दै आएको र गर्नपर्ने कामलाई थप पुर्याउने खालका मात्र हुनपर्ने हो, मन्त्रालयको सट्टामा गरिने होइन|
तर नियालेर हेर्दा, बिशेष गरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हाम्रा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्न पर्ने काम बिदेशी अनुदान संचालित प्रोजेक्टहरुले गर्ने गर्छन र भरमा पर्छन र मन्त्रालयका कर्मचारी र हाकिमहरु चाँही सरुवा बढुवा र विदेश डुलुवा अनि तालिम, सेमिनार वर्कशप धाउन र टीए डीए खाम हसुर्नमा व्यस्त छन्|
यो वास्तविकता हो, सबैले बुझेका छन्, दात्रि संस्थाहरुलाई पनि थाहा भएकै कुरो हो तर सबै आआफ्नो दुनो सोझाउन र थैली भर्नमा तल्लीन छन|
जति कराए पनि कसैले केही गर्ने होइन|
यो बिषयमा जोडतोडले वहस हुनपर्ने हो तर हुँदैन |
तेस्तै हो जब देश बनाउने ठेक्का लिएका नेता, सरकार र उच्च ओहदामा बसेकाहरु जब
अनुदान दिएको रकम र अरुले फालेको हड्डी लुछाचुडी गर्नकोलागी, अपराधी र डन संग मिलेर केहि नगरी लुट्न र ठग्न को लागि नै समय बर्बाद गर्दछन| .
तेस्को नतिजा भनेको आफ्नो स्वार्थ लिएर आएका आइ एन जियो हरुले माशुजति आफुले खाएर, हड्डी फालेर बौलाहा कुकुरहरुको भुकाई र हड्डीको लागि लडाईं गराएर रमिता हेर्ने मौका पाउछन|
एस्तो संजाल ले देश ग्रस्थ भएको धेरै भै सक्यो| अब जसरि देश को जनताको टाउकोको हिसाब मा यस्ता सहयोग आउछ भने, हिसाब पनि कति टाउकोको लागि के गरियो भन्ने छर्लंग हुनु पर्यो| दुइ चार जना मोटाएर देश र समाज कहाँ बनेको छ? के इ आइ एन जी ओ र एन जी हरुसंग भर पर्दो आंकडा छ?
Finally, something good on INGO corruption. INGOs are most corrupted lot in Nepal. Compared to INGO corruption, corruption by local NGOs is nothing. The issue here is who will bell these fat cats.
डलरको खेति
पंच्चायतको बेला अरस्त्रीय तत्व भयको नेता राम प्रसादले बहुदल आयपछि एक एन जी ओ खोले / उ त्यो समयमा जातीय विभेद को बिरोद गर्दै गाउकै दिल बहादुर दर्जीको छोरी सुन्तलीलाई गन्दर्भ रीतले बिबाह गरेको थियो / राम प्रसादका पिता दसरथ प्रसादले त्यो छोरोको हर्कत देखे पछि जीउदो छोरोको मरयो भन्दै सरादे सम्म गरेका थिय / बहुदल आय पछि एकाएक राम प्रसाद र सुन्तलीको जिबनमा एक्कासी परिबर्तन आयो / राम प्रसादले एक एन जी ओ खोलेका थिय / जसको नाम थियो समता समाज / जसको सस्थापक प्रमुख थिय राम प्रसाद अनि उप प्रमुख थिए श्रीमती सुन्तली सचिब थिए जेठो छोरो लब कुमार अनि कोषको प्रमुख थीए माईलो छोरो कुस कुमार अनि सदस्श्यहरुमा बुहारी पुस्पा, कान्छो छोरो श्याम थिय / एनजीओको काम नाम जस्तै नेपालमा समता मुलक समाज निर्माण गर्नु थियो / समता मुलक समाज निर्माण गर्न नेपालबाट जातीय बीभेद जरै देखि उखेल्नु एन जी ओ को प्रमुक एजेन्डा थियो / बहुदल आयदेखी आजसम्म त्यो एन जे ओले के कति उपलाब्थी हासील गर्यो थाहा छैन / बहुदल अगि डेरा भाडा तीर्न्ने रकम नहुने रामप्रसादको राजधनीको मुटु बानेस्वोरमा आफ्नै ५ तले बगैचा सहित गेट भाको घर छ / त्यो घर नै एन जी ओ को अफिस हो / बेला बेला त्यो अफिशमा ठुलो ठुलो पार्टी हुन्छ / बिदेसी हरु गाडीमा औछन / देशका प्रमुक दलका नेता हरु पनि बेला बेलामा आउछन / राम प्रसाद उनकी श्रीमती बारम्बार विदेश गयर नेपालमा जातीय विभेद बारे अनेक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छन / अनि त्यही रिपोर्टको आधारमा विदेशबाट जातीय विभेद निर्मुल गर्न नेपालमा राम प्रसादको एन जी ओ लाई बीदेसी डलर सहायोग आउछ /पंचायातको बेला सरद्दे गर्ने पिता दसरथ आजकल तिनै दमीनी बुहारी सुन्तलीले बनायको खाना खान्छन / त्यो राम प्रसादको गाउमा जातीयता निर्मुल भो भयन थाहा छैन तर राम प्रसाद को जिबनमा भने जतिय बीभेद पक्कै निर्मुल भाको हो / यसैलाई डलर को खेती भनिन्छ /
यसकथाका पत्र तथा नामहरु काल्पनिक हुन / कसैको बास्तबिक जिबन संग मेल खाए संयोग मात्र हुन्छ /
नेपालमा आकंडा अनुसार करिब ३०,००० गैर सरकारी (Non Governmental) र अन्तरास्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु (International Non Governmental Organizations) छन् जुन कि प्रत्यक ९०० नेपालीहरुको लागी एक यस्तो संस्था पर्दछ ।
हाल नेपालमा ४४,००० गाउँ र नगर ओड़ाहरु छन् र प्र्यतेक ओड़को सरदर ६२६ जनाको बसोबास छ । यस्ता प्रत्यक संस्थाले २/२ वडामा पूर्ण रुपमा काम गरेमा जम्मा २२,००० एनजीओ गाउँ गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ, वाताबरण, निर्माण, जनचेतना र अन्य काममा उपयोगी हुन्छ ।
तर दुख लाग्दो कुरा के भने ३०,००० एनजीओहरु मध्ये २९,९५० काठमाडौँ, ललितपुर, भादगाउँ, बिराटनगर, जनकपुर, बिरगंज, पोखरा, भैरहवा, नेपालगंज अन्य नगर र सुगम ठाउंमा छन् ।
सुगम ठाउँमा त बिजुली, पानी र स्वास्थ उपचारको केहि ठेगाना छैन गाउँ गाउँमा त झन् के छ भन्ने ठुलो बहाना सरकारी र गैर सरकारी सस्थाहरुलाई छ ।
नेपालको रास्ट्रपति देखि सांसद र जिल्लाका नेताहरु, ठुलाबडा, बहुसंख्यक कर्मचारी, बेपारी, आधिकरिकर्मी र गन्यमान नागरिक सबै सुगम ठाउंमा छन् र औषधि गराउन परेमा विदेश सम्म जान सक्छन भने एनजीओका सेवकहरु किन गाउँ गाउँ जाने?
मैले जानकारी पाए अनुसार बिदेशी दाता भनाउदाले अधिकांश दान आफ्नो तलब, भत्ता, आवास, गाडी, स्वास्थ, भ्रमण, सुविधा जस्तामा खर्च पछि हाम्रा थाल र कचौरा वाला एनजीओहरुलाई दक्षिणा दिन्छन । यस्को धेरैै अन्य कुरामा उपयोग पछि सर्व साधारण नेपालीहरुमा १०% सम्म पुग्छ होला ।
यो कुरा नेपालमा पंचायत काल देखि शुरुआत भएको संवैधानिक राजतन्त्र, लोकतन्त्र झन् गणतन्त्र नेपालमा छ्याप छ्याप्ती छ ।
सुरज श्रेष्ठ मास्के u