-सन्जय घिमिरे-
• द्वन्द्व, शान्ति, महिला, एड्स, वातावरणजस्ता विषयको कुनै एउटा नाफारहित गैर सरकारी संस्थाको प्रमुख वा एक दुई जना हर्ताकर्ताको फेरिएको जीवन शैली पछाडिको रहस्य के हो? के ती भित्री–बाहिरी शर्त र स्वार्थहरुबाट घेरिएका छैनन्?
• संसारमा नेपाल मात्रै यस्तो देश होला जहाँ भाषा कुलीनताको मापदण्ड बन्छ। अंग्रेजीमा प्रस्तावहरु तयार हुन्छन्। र, अंग्रेजीमै काम र प्रतिवेदन पूरा हुन्छ। जसका नाममा यो सबै हुन्छ, उसले पाउने भनेको त जनचेतना र सशक्तिकरणको ‘गफ’ मात्रै हो। एकथरी ‘गफ’ दिन पैसा लिएर निस्कन्छन् र पैसै लिएर फर्कन्छन्। अर्काथरी (सामान्य जनता) गफ मात्रै सुनेर रित्तो हात घर फर्कन्छन्। नेपालमा अहिलेसम्म चलिरहेको जनचेतना र सशक्तिकरणको ‘मोडल’ यही हो।
• कुनै प्रतिस्पर्धाबिना खुसुक्क दूतावासमा बोलाएर दिल्ली, बेइजिङ, लण्डन वा वासिङटनको भ्रमण गराउने चलन हिजो पनि थियो, आज पनि छ। यो सेवा–सहुलियतको ‘मज्जा काठमाडौँका केही खास मिडियाकर्मीहरुले लिइरहेकै छन्। के उनीहरुले लिएको ‘सित्तैको विदेश भ्रमणको’ मज्जाको प्रभाव समाचारहरुमा परेको छैन?
• एउटा सम्पादक वा पत्रकार कुनै खास समाचार बिनाको भ्रमणमा अर्काको देशको ‘फ्रि’ आतिथ्यमा जान हुन्छ कि हुन्न?
• मिडिया सञ्चालनका लागि विदेशी आर्थिक सहायता लिने कुरा। यो गम्भीर बहसको विषय हो। यो विषय बहसमा आउनु जरुरी पनि छ। तर यो मामिलामा कनकमणि मात्रै ‘बिटुलो’ र अरु ‘चोखो’ भनियो भने बहसको विषयको मूल मर्म त्यसै हराएर जान्छ। बहसै चलिसकेपछि यस विषयलाई ‘हिमाल’ र कनकमणि दीक्षितको हकमा मात्र हेरिनुहुँदैन।
विदेशी ‘लगानी’ : मिडिया वा मिडियाकर्मीमाथि?
-सन्जय घिमिरे-
कुनै देश वा दूतावासको पैसा लिएर मिडिया चलाउनुहुन्छ कि हुन्न अहिले नेपालमा यो एउटा बहसको विषय भएको छ। बहसै चलिसकेपछि यस विषयलाई हिमाल साउथ एसियन ट्रष्ट र कनकमणि दीक्षितको हकमा मात्र हेरिनुहुँदैन। यसलाई नेपालमा समग्र विदेशी लगानी, पैसा दिने विदेशीको सोच, उसको स्वार्थ, विदेशीसम्मको पहुँच, विदेशीबाट पैसा प्राप्त गर्ने तरिका र प्रभावका दृष्टिले पनि हेरिनुपर्छ। जलविद्युत वा सडकजस्ता केही ठोस भौतिक विकास निर्माणका क्षेत्रबाहेक जनचेतना र सशक्तिकरणका नाममा नेपालमा जति पनि विदेशी लगानी भित्रीएको छ, के त्यसको सही उपयोग भएको छ? के कुनै अमूर्त स्रोत–शक्तिरुपी ‘भगवानले’ कुनै ‘भगवानका लागि’ पठाएका हुन् त्यो सहयोग जसको संचालन पनि ‘भगवानहरुले’ नै गरिरहेका छन्?
द्वन्द्व, शान्ति, महिला, एड्स, वातावरणजस्ता विषयको कुनै एउटा नाफारहित गैर सरकारी संस्थाको प्रमुख वा एक दुई जना हर्ताकर्ताको फेरिएको जीवन शैली पछाडिको रहस्य के हो? के ती भित्री–बाहिरी शर्त र स्वार्थहरुबाट घेरिएका छैनन्? अंग्रेजी जानेका अलिक टाठाबाठाहरुको जुन तहको जिन्दगी काठमाडौंमा चलिरहेको छ, त्यो कुनै न कुनै दुतावास, देश वा अन्तर्राष्ट्रिय भनिने गैर सरकारी संस्थाकै देन हो। नत्र कसरी यो सम्भव छ?
नेपालमा त गरीबहरुमाथि दलहरुबाहेक अंग्रेजीको राज चलेको छ। संसारमा नेपाल मात्रै यस्तो देश होला जहाँ भाषा कुलीनताको मापदण्ड बन्छ। अंग्रेजीमा प्रस्तावहरु तयार हुन्छन्। र, अंग्रेजीमै काम र प्रतिवेदन पूरा हुन्छ। जसका नाममा यो सबै हुन्छ, उसले पाउने भनेको त जनचेतना र सशक्तिकरणको ‘गफ’ मात्रै हो।
एकथरी ‘गफ’ दिन पैसा लिएर निस्कन्छन् र पैसै लिएर फर्कन्छन्। अर्काथरी (सामान्य जनता) गफ मात्रै सुनेर रित्तो हात घर फर्कन्छन्। नेपालमा अहिलेसम्म चलिरहेको जनचेतना र सशक्तिकरणको ‘मोडल’ यही हो। दुरुपयोगलाई असाध्यै प्रोत्साहन गर्ने यो ‘मोडल’ नै नेपालजस्ता देशका लागि ठीक होइन।
अब कुरा मिडियामा विदेशी ‘लगानी’को। नेपालमा मिडियामा विदेशी ‘लगानी’को चर्चा गर्दा पहिले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ खोज्न जरुरी छ। के ‘मिडियामा विदेशी ‘लगानी’ र ‘मिडियाकर्मीहरुमाथि विदेशी ‘लगानी’ एउटै विषय हो?
यो यदि एउटै विषय हो भने अहिले कनकमणि दीक्षित र हिमाललाई मात्र बनाइएको तारोको कुनै अर्थ छैन। किनकि यसअघि पनि र अहिले पनि बरु मिडियामाथि कम तर काठमाडौँका केही चल्तापूर्जा मिडियाकर्मीहरुमाथि बढी अप्रत्यक्ष रुपमा विदेशी ‘लगानी’ भइरहेको छ। प्रमाणका रुपमा कसैको नाम वा प्रसंग उल्लेख गर्नु त्यति उचित होइन।
यत्तिमात्रै भनौँ— कुनै प्रतिस्पर्धाबिना खुसुक्क दूतावासमा बोलाएर दिल्ली, बेइजिङ, लण्डन वा वासिङटनको भ्रमण गराउने चलन हिजो पनि थियो, आज पनि छ। यो सेवा–सहुलियतको ‘मज्जा काठमाडौँका केही खास मिडियाकर्मीहरुले लिइरहेकै छन्। के उनीहरुले लिएको ‘सित्तैको विदेश भ्रमणको’ मज्जाको प्रभाव समाचारहरुमा परेको छैन? (माइसंसारमा हालै प्रकाशित अमेरिकी दूतावासले नेपाली पत्रकार, मिडिया हाउस, पत्रकार सञ्जाल र कथित ‘फिक्सर’ माथि गरेको विशेष लगानीको दृष्टान्त पनि पढ्न र बुझ्न कम्ति रमाइलो छैन)
एउटा सम्पादक वा पत्रकार कुनै खास समाचार बिनाको भ्रमणमा अर्काको देशको ‘फ्रि’ आतिथ्यमा जान हुन्छ कि हुन्न? नाम नलिउँ— काठमाडौँस्थित एक प्रभावशाली विदेशी दूतावासका प्रथम सचिव त एउटा सानो ‘फेभर’का लागि आफनो सम्पर्कको पत्रकारलाई आफनो देशको चार/पाँच महिनाको ‘कोर्स’कै ‘अफर’ गरिरहेका हुन्छन्, गरिरहेका छन्।
बाहिर नदेखिने तर भैरहेका यस्ता गतिविधिहरुमाथि पनि प्रश्न उठाइएन भने नियम–कानुन पुर्याएर कनकमणि दीक्षितले लिएको पैसाको मात्र कुरा उठाउनुको कुनै अर्थ छैन।
नेपालमा साहित्य बाहेकका अन्य प्रायजसो किताबहरु पनि विदेशीकै पैसामा निस्किएका प्रशस्त उदाहरणहरु छन्। नेपालमा ‘जर्नल’ निकाल्न त प्रस्ताव नै अंग्रेजीमा तयार पारिन्छन्। कुनै चौतारी भन्नुस् वा कुनै फोरम वा बहाः— सबै अंग्रेजी रिपोर्ट र अंग्रेजी ‘लोयल’ भाषाको बिन्तीभाउमा चलिरहेका छन्। बेला–बेलामा दूतावासहरुले गर्ने ‘ककटेल पार्टी’ र तिनको प्रभावको त झन् के चर्चा गर्नु?
पृष्ठभूमिमा अर्कै कुरा राखेर भए पनि माओवादीले कनकमणिमाथि उठाएको विषयले दुई बेग्लै सवालहरु खडा गरेको छ। एउटा— विदेशीको पैसा लिएर शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने प्रयास गरेको र अर्को, मिडिया चलाउन विदेशीको आर्थिक सहयोग लिन हुने वा नहुने?
शान्ति प्रयास भाँड्ने प्रयास गरेको भन्ने पहिलो सवालमा त्यति प्रामाणिक आधार देखिँदैन। यो आरोप बढी र प्रामाणिक कम देखिन्छ। यो थप अध्ययन अनुसन्धानको विषय हो।
दोस्रो— मिडिया सञ्चालनका लागि विदेशी आर्थिक सहायता लिने कुरा। यो गम्भीर बहसको विषय हो। यो विषय बहसमा आउनु जरुरी पनि छ। तर यो मामिलामा कनकमणि मात्रै ‘बिटुलो’ र अरु ‘चोखो’ भनियो भने बहसको विषयको मूल मर्म त्यसै हराएर जान्छ।
माओवादीले सदनमा उठाएको र शान्तिसँग जोडिएकोले मात्रै यो विषयलाई ठूलो बनाउने र अरु यस्तै प्रवृत्तिलाइ बिर्सने हो भने यो विषय एउटा खास व्यक्तिप्रति नियतवश लक्षित मात्रै बन्न जान्छ।
यो विषयलाई मूलतः दुई कोणबाट विश्लेषण र बहस गर्नु आवश्यक छ। पहिलो— शुरुमा भनेजस्तै नेपालमा समग्र विदेशी सहयोग, पैसा दिने विदेशीको सोच, उसको स्वार्थ, विदेशीसम्मको पहुँच, विदेशीबाट पैसा प्राप्त गर्ने तरिका र प्रभाव।
दोस्रो— मिडिया र मिडियाकर्मीको आचारसंहिता र दायित्व। नर्वेजियन राजदूतावासले हिमाललाई गरेको पारदर्शी आर्थिक सहायता र अन्य मिडियाकर्मीमाथि भइरहेका अपारदर्शी ‘लगानी’ दुवै उस्तै हुन्। उस्तै कोटीमा राखेर बहस हुनु जरुरी छ। यो व्यक्ति विशेषभन्दा पनि मिडिया वा मिडियाकर्मीको आचार संहिता र नैतिक दायित्वको प्रश्न हो जसमा कमै मात्र चोखा छन्।
[केही दशक नेपालमा सक्रिय पत्रकारिता गरेका घिमिरे हाल प्रवासमा छन्। हालसम्म पत्रकारितामै सक्रिय भएको भए शायद् उनले किबोर्डमा यस्तो अक्षर टाइप गर्न सक्ने थिएनन् कि ! यो विषयलाई मूलधारे पत्रिकाले छुने साहस गर्ला कि नगर्ला, तपाईँहरु आफै जानकार हुनुहुन्छ। तपाईँलाई यसमा बहस आवश्यक छ जस्तो लाग्छ भने आफ्नो विचार तल कमेन्टमा राख्नुस् अथवा सामाजिक सञ्जालमा राख्नुस्। यो बहसलाई अगाडि बढाउन पत्रकारितामै लागेकाहरु (हाल सक्रिय, निस्क्रिय जस्तो भए पनि) केही विचार दिन चाहनुहुन्छ भने स्वागत छ, यहाँ क्लिक गरी पठाउन सक्नुहुन्छ वा [email protected] मा पठाउन सक्नुहुन्छ ]
सम्बन्धित ब्लगहरु
अमेरिकाबाट डलर पाउने भाग्यमानीहरु (भाग १)
धेरै डलर पाउने टप टेनको सूची – एन्टिना फाउन्डेसन, नेपालय (भाग २)
धेरै डलर पाउने टप टेनको सूची – कम्युनिकेसन कर्नर, मह सञ्चार, इक्वेल एक्सेस लगायत (भाग ३)
कुनै प्रतिस्पर्धाबिना खुसुक्क दूतावासमा बोलाएर दिल्ली, बेइजिङ, लण्डन वा वासिङटनको भ्रमण गराउने चलन हिजो पनि थियो, आज पनि छ। यो सेवा–सहुलियतको ‘मज्जा काठमाडौँका केही खास मिडियाकर्मीहरुले लिइरहेकै छन्- सञ्जय घिमिरेको ब्लग
कसलाई अशल भन्ने ? कसको बिश्वास गर्ने ? समाजमा ठुला हौ भन्नेहरुको किन यसरी बुद्धि बिग्रिएको ? जे जस्तो भए पनि देश चाही नबेची देउ| हामी गरिबले टेक्ने धर्ति यही हो| डलरको त सधै जरुरत पर्छ नि, कैले कहिँ दिएको ले मात्र धानछ होला र ? त्यसैले कचौरै थापेर बस्ता पो राम्रो हुन्थ्यो कि ?
सरकारले मागेर खान्छ भने पछि कसले कसलाई कारबाही गर्ने!!
बहस गरेपछि तेसको अन्त्य सम्म पुगेर, सहि वा गलत छुटाएर, त्यो कार्य भबिस्यमा गर्न हुने कि नहुने भन्ने निर्क्योल गर्नु पर्ने हुन्छ! हाम्रो देसमा त ब्यक्ति र उसको पदको या पार्टीको आधारमा देशलाई लुट्न हुने कि नहुने, देशको प्रतिस्ठामा आंच आउन दिन हुने कि नहुने भन्ने निर्णय हुन्छ!
दुख लाग्छ जे कुरा पनि सिधा साधा ब्यक्ति बाहेक अरुलाई कानुन नलागेको देख्दा!
जे कुरा को पनि एउटा सिमा हुन्छ तर यहाँ त हरेक कुराको सिमा सगरमाथा भन्दा पनि अग्लो भै सक्यो!!!!
ज्यानमारा संघ!!
पेट्रोल चोर संघ!
लुटेरा संघ!
घुसखोरी संघ!
CAN (क्रिकेट अलिकति नबुझ्ने) संघ!
कति हो कति तेही पनि सिधै हामीले लुट्न पाउनु पर्छ, चोर्न पाउनु पर्छ, मान्छे मार्न पाउनु पर्छ भन्छन, अरुले मेहेनत गरेर आएको तलब भत्ता बसी बसी खानु पाउनु पर्छ भन्ने संघ!
येति सम्मको वाइयात कुरा गर्छ नेता या कुनै पदमा बस्ने ब्यक्ति हरुले की NEWS सुन्दा कहिले काही त हास्ने कि रुने भन्ने पनि थाहा हुदैन मेरो देश नेपालमा!!!!
पत्रकार ज्यु हिमाल खबर पत्रिका का पुराना अंकहरु येसो पल्टाएर हेर्नुस!!! त्यो कति एमावोबादी र समग्र शान्ति प्रक्रिया को बिरुद्द मा छ! त्यो त घाम जत्तिकै छर्लंग छ! कसरि आरोप मात्र भयो र किन प्रामाणिक देख्नु भएन येसो त्यो डलरले किनेर लाएको चस्मा फुकालेर भनिदिनु भए आभारी हुन्थे!!
हैन हाम्रो यो शान्तिप्रक्रिया कस्तो कदी ले भाँड्दा भाँडिने। जहिल्यै एउटै कुरा छ ,ए बाबा । जनता चैँ कुकुर बिरालो जस्तै छन कहिलै नमिल्ने अनि हिमाल पत्रिका ले शान्ति भाँड्यो भनेर गर्जेर भयो। कदीले डलर लिएर गल्ती गरेका हुन तर हामी कति कमजोर त,एउटा ब्यक्ति सँग डराउने । देशमा नेपाली छैन,छन त केबल लिम्बू ,राई,बाहुन ,झापाली,पाल्पाली,नेवार,तामाङ आदि। एकता खोइ? जनताको बिचार बनाउने सन्चारमाध्यम भका छन। यहाँ कुनै मिडिया ले फुक्यो भनेसहि मान्ने चलन छ।साँचो कुरा बुझ्ने प्रयास खोइ?
पैसा त माया जल न हो, नुहाऊन पाउने भाग्यमानी,हाफ स्नान (टाउको मात्र)पाए सेमी- भाग्यमानी,……….येस्सो औला मात्र चोबे पनि ‘डलर ‘ नेपाली मा कन्भर्ट गर्दा त हुने अनि किन ज्यान न छाड्नु यहाँ त त्यो ‘हरि बम्से’ कै गीत छ नि ..हात मा कलम हुने हरु कलम लिएर उठ….कलाकार हरु कलाकारिता लिएर माग..पत्रकार हरु पत्रिका देखाएर माग….शिक्षक हरु शिक्षा देखाएर माग….खानी- विद खानी देखाएर माग..पानि -बिद्ध पानि देखाएर माग………जसले जति सक्छौ तेती माग खाऊ साला भिखमंगा को देश बनाएर जो छोडेका छौ /
” तर यो मामिलामा कनकमणि मात्रै ‘बिटुलो’ र अरु ‘चोखो’ भनियो भने बहसको विषयको मूल मर्म त्यसै हराएर जान्छ”
कानुन ले ‘बर्जित’ गरेको छ,यो बिदितै भैसक्यो त के घण्टा को ‘बहस’??? गैर कानुनी काम गर्ने लाई न न ‘हरु लाई ‘ कारबाही होस् नहुने भए बुहारी लाई ‘पाडा’ को के जात्ती कनाउन लगाको जस्तो भासन न ठोकम….
कोहि चोखो छैनन् सबै उस्तै हुन् भनेर डलरमणी को सराहना गरेको जस्तो लाग्यो यो लेख मा …
जो रक्ष्यक तेही भक्ष्यक भने झैँ शान्ती को लागि भनेर डलर सोर्नी अनि कथित बुद्धिजीवी को नाम मा अशान्ति फैलाउने .. एस्ता द्वेध चरित्र भएका हरु देश का परजीवी हुन् …
आफ्नो वास्तविक अनुहार यैना मा आउने बित्तिकै यी महासय ति अनसन गर्ने पीडक अनि पिडित
बुडा बुडी कहाँ सलाईन पानी बोकेर जान छोडे जस्ता छन् …
पैसा लिनेले आम्दानी नदेखाएर प्रचलित कानुन अनुसार आय कर नखुलाएको वा नतिरेर छलेको हो भने यो एउटा ठुलो मुद्दा बन्न सक्छ| र बनाउन पर्छ|
लहरो तान्दा पहरो गर्जने डरले सरकारी पक्ष र मेनस्ट्रिम मेडिया चुपो लागेर बसेका छन्|
कुनैपनि पैसाको लेनदेनमा केको लागि पैसा तिरेको हो र यो बेक्तिगत आम्दानी हो कि होइन त्यो छुट्याउनु पर्यो| अर्को कुरा एस्तो आम्दानी गर्न प्रचलित कानुन अनुसार पाइने हो कि होइन? र कमै को कर तिरेको छकि छैन त्यो त हेर्नई पर्ने हो |
यी कुराको बहस हुनई पर्दछ| यसमा दोषी ठहरिने हरुलाई कारबाई पनि हुनु
पर्दछ|
अब एकपटक फेरि नेपाल को कानुन को उपहास हुने समय आएको छ|
नेपाल मा ठुला चोर भनेर सबैले चिनिएका हरु हाल सम्म कसैलाई पनि कारबाई भएको देखिएको छैन| त्यो लिस्ट ठुलै छ| तेस्मा पर्नेहरु
१. राज नैतिक नेता र सरकारी ठुलो ओहोदा मा बसेका
२. ज्यान मारा, डाँका, डन, चारखाल अड्डा मा जग्गा बिक्रि वितरणमा राजस्वोको हिना बिना र घुसखोरी
३. कर नतिरेका धनि निच बेपारी
४. तस्कर र भन्सार का कर्मचारी
( यो लिस्ट मा भारतीय दुताबास अथवा दिल्ली को पैसा खाएर, नेपाली राजनीति गर्ने को पनि ठुलै संख्या छ नेपाल मा र तेस्तैले पहिला र अहिले पनि राज्य चलाई राखेका छन्)
समग्र भन्नु पर्दा, नेपाल चलाएकै, गद्दार, दलाल, धोकेबाज, ज्यान मारा, फटाहा, चोर, निकम्मा र डाँका हरुको संजाल ले हो चाहे इनिहरु जुन सुकै पार्टीमा आश्था राख्ने हरु किन नहुन|
पहिला जस्तै केहि समय हल्ला हुञ्छ, यो कुरा गर्ने नया मसला भयो, कारबाई हुन पर्ने हो, तर होला जस्तो लाग्दैन, यस्तै मा नेपालीहरुको बानी परि सकेको छ|
रकम स्वदेसिले दिय पनि बिदेसिले दिय पनि लिनेको निमित्त त्यो आम्दानि नै हो/ आम्दानि कानुन अनुसार गर्नु पर्छ; कानुनले बन्देज लगायको तरिकाले रकम लिनु र दिनु अपराध नै हुन्छ/ नेपालमै बस्ने नेपालीले बिदेसी मुद्रामा लेन र देन गर्नु परे सरकार बात अनुमति लिनु पर्छ; नलिय कसै बात बिदेशी मुद्रा लिनु अपराध हुन्छ/ अब मानि लियुं उहाहरुले बिदेशी मुद्रामा कारोबार गर्ने बा बिदेशी मुद्रामा भक्तानी बा सहयोग लिन सरकार बात स्वीकृति लियकोछ/ अब कुरा आउँछ कसै बात बिदेशी मुद्रा लियको कुराको विवरण उहाहरुले सरकारलाई बुझायको छ बा छैन/ फेरी अर्को प्रश्न पनि उठ्छ के उहाहरुले तेस्मा लाग्ने कर सरकारलाई बुझायको पनि छ? यदि कसैले बिदेसी मुद्रा लिने र दिने सरकार बात अनुमति लियको छैन; बिदेशी मुद्रा पायको विवरण सरकारलाई बुझायको पनि छैन र कर पनि तिरेको छैन भने त् यो ठुलै आर्थिक अपराध हो/ यस्तालाई खोजि खोजि सजाय दिनु बा दिलाउनु पर्छ/
कोहि त इमान्दार होलान देशमा भन्ने थियो तर तिनीहरु त झन् नम्बरी फटाहा रहेछन
विदेश भ्रमण गराएर र भत्ता दिएर कुनैपनि विकसित मुलुकले विद्वान (इन्फ्लोन्सर, अर्थात सार्वजनिक जीवनमा प्रभावशाली ब्यक्तित्व) लाइ अाफ्नो देशको पक्षपाति बनाउनु उनिहरूको ब्यापार रणनीतिहो । जसरी बस्तुको विज्ञापन गरिन्छ त्यसरी नै ती देशले नीति र प्रभावको विस्तार गरी नेपालमा ब्यापार विस्तार गर्ने लक्ष्य हुन्छ ।
ब्यक्ति बस्तु सरह विक्ने/नविक्ने त्यो ब्यक्तिको रूचीको विषय हो, जसरी कुनै कम्पनिमा काम गर्ने नगर्ने ब्यक्तिको रोजाइ हो । कम्पनी वा ब्यक्तिको विश्वशनीयता (गुडविल) मा यस्ता कुराले प्रभाव राख्छ, यस्ता कुरामा नेपाली सन्चार माध्यम केन्द्रित पनि भएका छन् तर कतिपय ब्यक्तिगत विषयमा अनाबश्यक ढंगले टिप्पणी गर्ने गलत प्रचलन देखिनुले सन्चारकर्मीको अालोकाँचोपन त देखिन्छ नै, यसले मुलमुद्दालाइ विषयान्तर गरिदिन्छ र मूद्दालाइ कमजोर बनाइदिन्छ ।
मुल दूइटा कुरा चाही यहाँ छुटेको छ यो विमर्शमा-
१) यस्ता विदेशी “सहयोग” करको दायरामा अायो/अाएन ?
२) वैदेशिक मुद्रा नेपाल भित्र्याउँदा प्रचलित कानुन अनुकुल प्रकृया पुग्यो/पुगेन ? त्यसमा सरकारी निकायले तत्काल कार्यवाही गर्न सक्छ, गर्न पर्छ । के गर्ने ? विचरा नयाँ सरकार पनि “बुढो” छ, कति थेग्ने ???!!!
कुसुम जी,
तपाई लगायत धेरै जनाले ‘कर’ तिर्ने कुरा उठाउनुभा’को छ / नेपालमा कर नातिर्नकै लागि एन जी ओ (गैर नाफामुलक) दर्ता गरिन्छ अनि सस्थाको नाफा नदेखाई धेरै तलब लिएर नेपाली जनताको नाममा सदुपयोग हुनसक्ने पैसो जति ‘झ्वाम’ पारिन्छ / जनताको नाममा विकासे अड्डाले डलर पचाएको, अल्लाहको नाम लिएर हलाल गरेको वा पाथिभरा देबीको नाममा बोका काटेर मासु चिउरा डकारेकोमा कुनै तात्विक भिन्नता मैले देखेको छुइन / एस्तो प्रबृत्ति निरुत्साहित गर्न कस्तो नियम कानुन बनाउनुपर्ला? कानुन नै ब्यबहारिक नभएको हो कि?
कर तिर्नु नपर्ने पैसा को आदानप्रदान हुनु भनेको ठाडो भाषा मा ‘घुष’ लिनु दिनु हो/अनि पृथ्बी नरयेन शाह का अनुसार -दिने लिने दुवै भ्रस्टचारी हुन्/ जापान मा पूर्व प्र म तानाका अमेरिकी लक् हीड जेट काण्ड को सिकार परि जेल मै सडेका थिए भने नेपाल मा चाही के ने हो हेर्न बाकी छ /
हाम्रो जस्तो देशमा उच्चस्तरीय प्रविधि ल्याउनमा बिदेशी लगानी वा सहयोगको हात ठुलो छ।
तर
१. दाताको साहयतासंगै गाँसिएर आउने दाताको सेवाको पक्ष पनि छ। दाताहरुले आफ्नो विचार वा आफ्नो सिद्धान्तलाई प्रचार गर्ने, आफ्नो प्रभाव फैलाउने उद्देश्यले गर्ने सहयोगहरुलाई कुन हद सम्म जान दिने हो? यो प्रश्नको उत्तर जिम्मेवार संचारकर्मी र राज्यले विचार गर्नै पर्ने भएको छ।
२. लेखमा भनिएजस्तै नियमकानुन सपष्ट नभएका अँध्यारा कुनाहरुमा लुक्दै प्रकाशन समूहहरुलाई आएको सहयोग मेडिया हाउसले भन्दा पनि केहि सिमित व्यक्तिहरुले पाइरहेका उदाहरणहरु हाम्रै समाजमा छरपस्ट छन्। त्यस्ता संचारकर्मीलाई अख्तियार जस्ता निकायले उत्तर माग्नु पर्छ।
अब कुरो न उठ्नु उठे पछि , भनि हालौ न
आफ़्नो सामरिक स्वर्थ्य विस्तार गर्न वा कायम गर्न पस्चिमा देसले पैसाको खोला बगाउछन्
र यो खोलाको पानी उनिहरुलाइ सहयोग गर्ने सबैले मिलेर पिउछन. येस्मा नेपालका मिडियाले रायल काड्नु दुखः लाग्दो हो . पैसा लिनेहरु पैसा खावो , देशको लागि राम्रो गर्न नसके नि गद्धारचै नबन. दुताबासको पैसा लिनेको लिस्ट देखेर, रसिया र चाइना दुताबास जिब्रो टोके होलान.
And i assume , you all agree on me that, all this जनचेतना
is bullshit. it is not just a hoax.