चार दलको गठबन्धनले जितेको पत्रकार चुनाव

नेपाल पत्रकार महास‍ंघको २४ औँ महाधिवेशनमा नेकपा (एमाले), क्यास र ड्यास दुवै माओवादी र मसालका भ्रातृ संगठनहरुको गठबन्धनको प्यानल एकातिर थियो भने अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल प्रेस युनियनको प्यानल। समावेशी उपाध्यक्ष एउटा बाहेक अन्य पदाधिकारीमा यही गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भए। खासमा ड्यास माओवादी र कांग्रेसबीच गठबन्धनका लागि वार्ता पनि भएको थियो। तर भागवण्डामा कुरा नमिलेपछि ड्यास अर्को गठबन्धनमा मिसियो। चार दलको गठबन्धन हुँदा पनि खुला उपाध्यक्ष र खुला सचिवमा १० र ९ भोटको अन्तरले मात्रै युनियन उम्मेदवार पछाडि परे।

इमेज च्यानलका समाचार प्रमुख डा. महेन्द्र विष्टको नेतृत्वमा चुनिएको पत्रकारको नयाँ नेतृत्वबाट के अपेक्षा गर्ने त ? रविराज बरालको ब्लग-
• कम्तिमा महासंघ नेतृत्वमा गैरपत्रकार पुगेका छैनन्। महासंघलाई पत्रकारमात्रको संस्था बनाउने गरी पूनर्संरचना गर्ने सम्भावना जिवित छ भन्ने प्रमुख संकेत यही हो।
• नयाँ नेतृत्वले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्छ- महासंघलाई पत्रकारमात्रको संगठन बनाउने वा मजदुरमालिक दुबैको प्रतिनिधित्व रहेने छ्यासमिसे एनजीओ?
• नयाँ नेतृत्वले सदस्यता शुद्धीकरणबाट नै सुधार थालनी गर्नुपर्ने देखिन्छ।

पत्रकारको नयाँ नेतृत्वबाट अपेक्षा

-रविराज बराल-
नेपाल पत्रकार महासंघको काठमाडौंमा सम्पन्न २४ औँ महाधिवेशनमा नीतिगत सुधार, पत्रकारिता क्षेत्रका समस्या र सम्भावना अनि महासंघको पुनर्संरचनाबारे बहस शून्य रह्‍यो।

नयाँ नेतृत्व चयन महाधिवेशनको एकमात्र उद्देश्य र उपलब्धि बन्यो। दलीय भागबन्डा पुर्‍याउन विधान संशोधन गरियो।
दलका भ्रातृ संगठनका रुपमा रहेका पत्रकार संस्थाका प्रतिनिधिले महाधिवेशनपूर्व जुटाएको संशोधन सहमतिलाई देशभरबाट चुनिएर काठमाडौं थुप्रिएका पार्षदले पारितमात्र गरे।

गम्भीर तर वहस र निर्णय नहुने पुरानो रोग यसपटक पनि महासंघमा दोहोरियो। महाधिवेशनलाई नजिकबाट नियालेका पत्रकारले चुनावमा सहभागी भएर फर्केपछि सामाजिक सञ्जालमा लेखे- ‘इतिहासकै सबैभन्दा अव्यवस्थित महाधिवेशन।’

जे होस्, महासंघमा तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चुनिएको छ। गैरपत्रकारको वर्चस्व रहेको भनिएपनि एउटा सत्य के हो भने कम्तिमा महासंघ नेतृत्वमा गैरपत्रकार पुगेका छैनन्। महासंघलाई पत्रकारमात्रको संस्था बनाउने गरी पूनर्संरचना गर्ने सम्भावना जिवित छ भन्ने प्रमुख संकेत यही हो।

महासंघको नेताका रुपमा निर्वाचित अध्यक्ष महेन्द्र विष्ट र संगठन विभागका प्रमुखका रुपमा महासचिव निर्वाचित उजिर मगरले महासंघलाई पत्रकारको मात्र संस्था बनाउने गरी अबका तीन वर्षमा केन्द्रीय समितिलाई परिचालित गर्छन् कि गर्दैनन् वा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने नै अबको मुख्य विषय हो।

आउँदो तीनवर्ष महासंघको नयाँ नेतृत्वका प्राथमिकता बारे यहाँ चर्चा यहाँ गरिएको छ।

महासंघलाई एनजीओ वा पत्रकारको ट्रेड युनियन बनाउने, सदस्यता वितरण र सदस्यता शुद्धीकरण कसरी गर्ने, बढ्दै गएको राजनीतिक प्रभाव न्युनीकरण गर्ने, पत्रकारको क्षमतावृद्धि कसरी गर्ने लगायतका पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने हो तर महाधिवेशन चुनावकेन्द्रित हुँदा यस्ता मुद्दा ओझेलमा परे।

महासंघ ट्रेड युनियन कि एनजीओ ?

नेपाल पत्रकार महासंघलाई ट्रेड युनियन बनाउने कुरा हरेक महाधिवेशन, अधिवेशन र सभासम्मेलनमा सुनिएपनि ठोस बहस भने भएको पाइँदैन। नयाँ नेतृत्वले महासंघ पुनर्संरचना गर्ने र आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्ने यहीँनेर हो।
नयाँ नेतृत्वले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्छ- महासंघलाई पत्रकारमात्रको संगठन बनाउने वा मजदुरमालिक दुबैको प्रतिनिधित्व रहेने छ्यासमिसे एनजीओ?

पत्रकारको छाता संगठन भनिएपनि सत्य के हो भने महासंघमा मिडिया सञ्चालक पनि सदस्य छन्। फलस्वरुप स्थापना भएको ६ दशक पुग्न लाग्दा पनि यो पूर्णतया श्रमजीवीको संगठन बन्न सकेको छैन।

न पत्रकारले आफूलाई मजदुर सम्झन्छन्, न मिडिया सञ्चालक पत्रकारलाई मजदुरसरह व्यवहार गर्छन्। एकातिर पत्रकारमा आफूलाई सत्ता र शक्ति सम्झिने प्रवृत्ति छ भने अर्कोतिर मिडिया सञ्चालकमा पत्रकारलाई मजदुरसरह व्यवहार गर्दा उनीहरुका हकअधिकार दिनुपर्ने भय छ।

अन्य उद्योगका मजदुरलाई न्युनतम पारिश्रमिक, स्वास्थ्य सेवा, विमा, निवृत्तीभरण, बिदा आदि व्यवस्था गरिएको मात्र हुँदैन, कडाइपूर्वक पालनापनि गरिएको हुन्छ। तर मिडिया उद्योगमा काम गर्ने मजदुरका हकमा भने यस्ता व्यवस्थाहरु लागू छैनन्। ट्रेड युनियन कि एनजीओ भन्ने महासंघ पुनर्संचना वहस सदस्यता वितरणसँग जोडिएको छ, जुन महासंघका हरेक महाधिवेशनका मुखमा विवादित बन्ने गर्छ।

सदस्यता वितरण र शुद्धीकरणबारे

जबजब महाधिवेशन आउँछ, महासंघमा सदस्यता वितरण, नवीकरण र सदस्यता स्थानान्तरण तीब्र हुन्छ। सँगसँगै सदस्यता शुद्धीकरणको मुद्दा उठ्छ।

शुद्धीकरण मुद्दा उठ्नुपछाडि दुईवटा नियत छन्। एउटा, गलत मानिसले सदस्यता नपाउन् भनेर असल नियतका साथ उठ्छ। अर्को, पत्रकारका दलनिकट संस्थाले आफ्ना प्रतिनिधिले सदस्य नपाएपछि वा आफ्नो पक्ष कमजोर भएपछि उठाउँछन्। नियत जे भएपनि सदस्यता शुद्धीकरण महासंघ पुनर्संरचनाको पहिलो खुड्किलो हो भन्नेमा शंका छैन।

महासंघको विधान अक्षरशः पालना गर्ने हो भने सदस्यता शुद्धीकरणको रोइकराइ नै आवश्यक छैन। विधानअनुसार देहायका व्यक्ति महासंघको सदस्य हुन योग्य हुन्छन्:

1. पत्रकारिता वा अरु कुनै विषयमा स्नातक उतीर्ण गरी एक वर्षदेखि पत्रकारितामा लागेका व्यक्ति,
2. पत्रकारिता वा अरु कुनै विषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरी दुई वर्षदेखि पत्रकारिता पेशामा लागेको व्यक्ति,
3. प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरी तीन वर्षदेखि पत्रकारिता पेशामा लागेका व्यक्ति, तर महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, शारीरिकरुपमा अशक्त, अल्पसंख्यक र पछाडि पारिएको क्षेत्र कर्णालीका हकमा एक वर्षदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील भए पुग्नेछ।
4. यो संशोधित विधान लागू हुनुभन्दा अगाडि महासंघ सदस्य रहेका व्यक्ति,
5. महासंघको सदस्य हुन १८ वर्ष पुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ।

विधानको यो व्यवस्था उल्लंघन गरी जथाभावी सदस्यता वितरण गरिँदा गैरपत्रकार पनि सदस्य बन्ने भद्रगोल अवस्था आएको हो। नयाँ नेतृत्वले सदस्यता शुद्धीकरणबाट नै सुधार थालनी गर्नुपर्ने देखिन्छ।

पहिलो, महासंघलाई ट्रेड युनियन बनाउने मुद्दासँग सदस्यता वितरण पनि जोडिएको छ। श्रमजीवी पत्रकार र मिडिया सञ्चालक दुबैलाई सदस्यता दिने चलन महासंघलाई ट्रेड युनियन बनाउने मुद्दा विपरित छ। सक्रिय पत्रकारितामै रहेका मिडिया सञ्चालकको कुरा बेग्लै होला तर कुनैबेला पत्रकारिता गरेका तर अहिले पूर्णतया मालिकमा फेरिएका व्यक्तिलाई महासंघको सदस्य किन सिफारिस गर्ने? त्यस्ता व्यक्तिलाई महासंघले किन सदस्यता वितरण गर्ने? मिडिया सञ्चालकका विभिन्न संस्थामा सदस्य रहेका व्यक्तिलाई पनि पत्रकार महासंघको सदस्यता दिने हो भने महासंघ कसरी श्रमजीवीको बन्न सक्छ?

कतिपय अवस्थामा त महासंघमा मिडिया मालिक नै हाबी हुन्छन्। मालिकका स्वार्थमा काम गर्ने पत्रकारप्रतिनिधिको समस्या छँदैछ। फलस्वरुप यो श्रमजीवी पत्रकारको संगठन बन्दैन। र, अधिकारका मुद्दा कमजोर बन्छन्।

पत्रकार अधिकारका मुद्दा दर्होसँग उठाउन महासंघले श्रमजीवीलाईमात्र सदस्यता प्रदान गर्ने विधानको व्यवस्थालाई हुबहु लागू हुनुपर्छ। सदस्यता शुद्धीकरणको पहिलो बाटो यही हो।

दोश्रो, महासंघमाथि गैरपत्रकारलाई सदस्यता दिइन्छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। वास्तविक तथ्यांक अभावमा यसलाई आरोप भनिएको भएपनि यो सत्य हो भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ।

चुनावलाई केन्द्रित गरेर सदस्यता बाँडिदा अहिलेको समस्या आएको हो। चुनाव र नेतृत्व नै लक्ष्य बनेपछि सोहीअनुसार पार्षद संख्या बढाउनुपर्‍यो। पार्षद बढाउन जतिसक्दो सदस्य थप्नुपर्‍यो।

महासंघ नेतृत्वले यो भद्रगोल अवस्थाप्रति विगतमा पटक्कै चासो दिएन। सदस्यता बढ्यो, नवीकरण पनि त्यही गतिमा बढ्यो। यी सबै विधानवपरित सदस्यता वितरण गर्दाका परिणाम थिए।

अक्षरशः विधान पालना गरिदिएको भएमात्र पनि गैरपत्रकार महासंघमा आउने अवस्था हुँदैनथ्यो। अब महासंघको नवनिर्वाचित समितिले सदस्यता वितरण विधानअनुसार गर्न कडाइ गरेमात्र पनि गैरपत्रकार विस्तारै पाखा लाग्नेछन्।

तेश्रो, सदस्यता मापदण्ड नै नपुग्ने रेडियो, पत्रपत्रिका र टिभीमा पनि शाखाप्रतिष्ठान गठन भएका छन्। गैरपत्रकारलाई सदस्यता दिने कामको सुरुवात यहीँबाट हुन्छ। प्रतिष्ठान गठन गर्नकै लागि समाचार/ कार्यक्रम उत्पादनसँग असम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि सदस्यता दिइन्छ। पत्रकारले सम्बन्धित जिल्लामा नै सदस्यता लिए हुनेमा प्रतिष्ठान स्थापनाकै लागि गैरपत्रकार थपेर जबरजस्ती संख्या पुर्‍याइन्छ।

ठूला मिडियाका हकमा प्रतिष्ठान गठन गर्नु व्यवहारिकक हिसाबले उचित नै हो तर साना मिडियामा प्रतिष्ठान गठन गर्नु न स्वभाविक लाग्छ न त व्यवहारिक नै। शाखाप्रतिष्ठानबारे महासंघले एकपटक गम्भीर भएर सोच्नैपर्ने देखिन्छ। गैरपत्रकार र मिडिया सञ्चालक महासंघमा आउने प्रमुख ढोका यही हो।
क्रमशः

(अर्को ब्लग पत्रकारहरको वैचारिक आस्था र चुनावी गठबन्धन, पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि, समानुपातिक विज्ञापन नीति, न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण र कार्यान्वयन, स्वास्थ्य बीमा र पत्रकारको लाइसेन्स परीक्षाबारे)