के विदेशी दूतावासको पैसामा पत्रिका निकाल्न पाइन्छ त? संसारको कुन चाहिँ देशमा पत्रिका छाप्ने, वितरण गर्ने, लेखवापत् लेखककलाई पारिश्रमिक दिने, पारिश्रमिक दिँदा लाग्ने बैँक खर्च, पत्रकार र कर्मचारीहरुको तलब सबै विदेशी दूतावासले बेहोर्ने गरी पत्रिका निस्कँदो रहेछ ? भन्दै शनिबार ब्लग लेखेको थिएँ। ‘जाबो ब्लग’ले उठाएको प्रश्न भनेर यो बहसलाई वास्ता नगर्नेहरुले आज कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीयबाट गरेको प्रश्नलाई त बेवास्ता गर्दैनन् कि।
कान्तिपुरले पनि सोधेको छ- के मिडिया सञ्चालन गर्न कुनै विदेशी दूतावासबाट आर्थिक सहयोग लिन मिल्छ?
कान्तिपुरको सम्पादकीयमा लेखिएको छ-
मिडिया सञ्चालन गर्न कुनै विदेशी दूतावासबाट आर्थिक सहयोग लिन मिल्छ ? नेपालको विद्यमान कानुनले सञ्चार क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको विदेशी लगानी, अनुदान, सहयोग आदिलाई अनुमति दिएको छैन । अझ विदेशी दूतावासबाटै आर्थिक सहयोग लिएर पत्रिका छाप्ने, बेच्ने, बजार प्रवर्द्धन गर्ने, लेखक-पत्रकारलाई पारिश्रमिक दिने, कार्यालय चलाउने काम नैतिक/कानुनी कुनै दृष्टिबाट जायज होइन । पत्रकारिताको आचारसंहिताले पनि त्यसो गर्न दिँदैन । दाताको सहयोग सर्तसहित आएको हुन्छ, जसले पत्रकारिताको उद्देश्य, विश्वसनीयता र निष्पक्षतालाई स्वतः प्रभावित पार्छ । यसमाथि नेपालमा सघन भूराजनीतिक रुचि भएका भारत, चीनजस्ता छिमेकीले समेत नर्वेली-नजिर तेस्र्याउँदै मिडियामा लगानी गर्न या प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग गर्न थालेका खण्डमा कसरी रोक्ने ? यी सबै प्रश्नको जवाफ हो- कुनै पनि व्यावसायिक मिडियामा विदेशी मुलुकको लगानी स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
तर यहाँ मूल विषय विदेशी कम्पनीको लगानी भन्दा पनि विदेशी देश, विदेशी दूतावासको लगानी हो। ब्लगमा हेडलाइनमात्र पढेर कमेन्ट ठोक्ने पाठकले झैँ केही जिम्मेवार पदमा रहेका पत्रकारहरु पनि दूतावासको कुरा परै राखेर ‘विदेशी लगानी हुनुपर्छ’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बहस गरिरहेको समेत भेटियो। नाफै कमाउने भनेर आउने विदेशी कम्पनीको लगानी फरक हो, गैरनाफामुखीको आवरणमा विदेशी दूतावासले गर्ने लगानी फरक कुरा हो।
कान्तिपुरको भनाई सही हो- दाताको सहयोग सर्तसहित आएको हुन्छ, जसले पत्रकारिताको उद्देश्य, विश्वसनीयता र निष्पक्षतालाई स्वतः प्रभावित पार्छ ।
त्यही सम्झौताको कागजातमा पनि केही लिखित शर्त छन् हेर्नुस्-
अर्थात् नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत केही कुरा त्यहाँ भए पनि यो पत्रिकाले त्यसको विरोध गर्नै सक्दैन। गरे सहयोग रोकिन सक्छ।
यी त भए लिखित ‘देखिएका’ शर्त। नदेखिने, लेख्न नमिल्ने शर्तहरु अझ कति होलान्।
कान्तिपुर भन्छ
सहयोग लिँदा गरिएको करारपत्रमा ‘नीतिनिर्माता, पत्रकार, प्राज्ञ, विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र नागरिक समाजका प्रतिनिधि’ हरूलाई लक्षित समुदाय बनाई ‘नागरिक सक्रियता र आलोचनात्मक बहस गराउने’ उद्देश्यसमेत राखिएकाले त्यसबारे प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्, जसलाई सहयोग लिने-दिनेले प्रस्ट्याउनेछन् भन्ने अपेक्षा राखौं ।
नेपालमा लगानी-स्रोतको पारदर्शिता कायम नगरी चलेका पत्रिका र अनलाइनहरू पनि छन् । चोरबाटोबाट राजनीतिक दलविशेष, व्यापारिक वृत्त र दूतावासबाट समेत रकम बुझ्नेहरू छन् ।
उक्त पत्रिकाका निम्ति औपचारिक करारपत्रमार्फत नै आर्थिक सहयोग लिइएको प्रस्ट छ । भलै त्यस क्रममा कानुनी/नैतिक पक्षतर्फ ध्यान नदिएको देखिन्छ । ‘ध्यान नदिएको’ भन्दै शंकाको सुविधा दिने हो भने पत्रिका आफैले यसमा सुधारको सुरुवात गर्नुपर्छ ।
विदेशीहरूको बेलगाम लगानीले हाम्रा राष्ट्रिय राजनीतिका कार्यसूची, संविधान निर्माणका विषय र नागरिक सरोकारका मुद्दासमेत प्रभावित भइरहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा हामीलाई चाहिएको पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा भन्दा आम चेतना वृद्धिका नाममा ‘एजेन्डा सेट’ गर्ने ढंगबाट दाताहरू सक्रिय हुने गरेको सबैले महसुस गरेकै हो ।
आम पाठक/नागरिकप्रति उत्तरदायी सञ्चार क्षेत्रले पनि पेसागत लक्ष्मणरेखा नाघ्नु हुन्न । यस मामिलामा प्रेस काउन्सिल, सञ्चार मन्त्रालयलगायत नियमनकारी निकायहरूको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।
कान्तिपुरले सम्पादकीयमार्फत् आफ्नो विचार राखी बहसलाई व्यापक बनाएको छ। म चाहिँ यहाँ तपाईँहरुको रायमात्रै जान्न चाहँदैछु। विदेशी दूतावासले त्यसरी मिडियाका लागि पैसा दिनु हुन्छ कि हुन्न ? दूतावासले सबै खर्च गर्ने गरी पत्रिका चलाउनु हुन्छ कि हुन्न ?
हुन्छ भने हुन्छ भन्नुस्। यदि देशका अधिकांश मान्छेले दूतावासको खर्चमा पत्रिका चलाउन हुन्छ भन्छन् भने त्यही अनुसार नीति बन्ला। अनि अहिले जस्तो दूतावासबाट लुकेर पैसा लिनुपर्ने पत्रकारको बाध्यता नहोला। दीक्षितले जस्तो खुलेरै सहयोग लिएकै हो भन्लान्। बाकाइदा सहमति पत्र नै बनाएर सहयोग लेलान्।
मेरा एक मित्र भन्दै थिए- यो बहस छिट्टै टुङ्गोमा पुगे हुन्थ्यो। हुन्छ भन्ने निचोड निस्कियो भने म पनि एउटा ट्रस्ट खोलेर भारतीय दूतावासमा एउटा प्रपोजल हालेर एउटा अनलाइन चलाउँछु। चिनियाँ दूतावासमा अर्को साथीलाई प्रपोजल हाल्न लगाएर अर्को पत्रिका निकाल्छु। तैँले जस्तो सर्भरको पैसा तिर्न पाठकहरुसित हात गुहार्नुभन्दा दूतावासको डक्कै डोनेसन ल्याउँछु, मेरो तलब २ लाख राख्छु, गैरनाफामुखी भन्छु।
के उसको चाहना पूरा होला ? यसो गर्न पाइएला ?
[polldaddy poll=7982028]
यही बहसले अन्ततः एउटा मात्र हैन सबै मिडियालाई पारदर्शी र जिम्मेवार बन्न सहयोग गर्नेछ। साहु मोटाइरहने, श्रमजीवी पत्रकारले महिनौँ तलब नपाउने स्थिति बन्द हुन पनि मिडिया बहस अनिवार्य छ। अहिलेसम्म एउटा मिडियाको जतिसुकै खराब कुरा भए पनि अर्को मिडियाले लेख्दै नलेख्ने मिडिया साहु सिन्डिकेट थियो। कान्तिपुरको सम्पादकीयपछिको बहसले यो सिन्डिकेट तोडियोस्।
पृष्ठभूमि बुझ्न पुराना ब्लगहरु
नर्वेली दूतावाससँग भएको सहमतिको पूर्ण विवरण
विदेशी दूतावासको पैसामा पत्रिका निकाल्न पाइन्छ?
मिडियामा दूतावासको लगानी : देशै रहने/नरहने विषय
सर्बसाधारण र राज्यको बारेमा राम्रा र नराम्रा समाचार लेखने पत्ररीकाहरु । अनी पत्रीकाको बारेमा समाचार लेखने हाम्रो राज्यमा को त? कुनै नियम्हरु छ कि छैन । हाम्रो राष्ट्रिय स्तर् का बिशेष गरी नाम चलेका पत्रीकामा त समाचार भन्दा बढी त बिज्ञापनले भरिएका हुन्छन यस्को आनुगमन गर्ने को त्? र यस्को बारेमा लेखने कुन पत्रीका?
बुलेटिन , मुखपत्र र स्मारिका आदि निकाल्ने हो भने त ठिकै हो तर रास्ट्री वा क्षत्री स्तरको पत्रिका र देश अनि जनतासंग सरोकार राख्ने समसामयिक बिषय रास्ट्रीय मुद्दाहरुसंग जोडेर निरन्तर पत्रिकै भने निकाल्न पाइदैन र तेस्तो गर्न दिनु हुदैन!
जुन सुकै देशले गरेको होस् वा जो सुकै ले गरेको होस् यो रास्त्रबिरोधि अपराध नै हो!
यस्तोलाई राज्यद्रोहिको अपराधमा जाक्दा अन्यथा मान्दिन मा त्!
नेपालमा कानुनले बर्जित नै गरेको भए पनि यस्तो लगानी अघोषितरुपमा दूलोबाट ठूलो हात छिराएर आइरहेको यथार्थलाई नकार्न सकिन्न । अन्नपूर्ण पोष्ट र हिमालयन टाइम्समा कस्को लगानी छ ? कान्तिपुरको बहस चल्नु र नचल्नुमा कान्तिपुरको आफ्नो उत्पत्ति पनि कसबाट भएको हो भन्ने जान्नु र खोज्नु जरुरी छ । यस सत्यलाई बुझ्न जरुरी छ ।
बास्तबमा नेपालमा संचार र मानवअधिकारको नाममा विदेशीहरूले ताण्डब नै देखाइ रहेका छन् । यो यथार्थता कसैबाट छोपेर छोपिने होइन डोकाले छोेपे जस्तो छर्लङ्ग छ । हाम्रो जस्तो निर्धन र बिदेशी प्रभावित देशमा बाह्य देश जस्ले यहाँको राजनीतिमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेका छन् उनीहरूबाट हुने लगानी र त्यसले पार्ने मूलतः राजनीतिक र सामाजिक-आर्थिक असरहरू राष्ट्रिय हित हाम्रो राष्ट्रिय हित विपरित हुन्छ भन्ने सोचेर सञ्चारमा विदेशी लगानी निषेध गरिएको हो । भारत, चीन र अमेरिका जस्ता हाम्रो राजनीति, सरकार निर्माणमा चासो र दवाब दिने देशहरूको लगानी भत्रियो भने त्यसले देशको कुन हालत बनाउँछ अनुमान गर्न अफगानिस्तान र इराक निहाल्दा हुन्छ ।
राजा छोडेर राष्ट्रपति रोज्दैमा प्रजातान्त्रिक हुने रहेनछ भन्ने बुझ्न जापान, नर्वे, वेलायत आदिको इतिहास हेर्दा पुग्ने रहेछ । त्यसैले बास्तबमा छापाका अफवाहले हामी आफूले जान्दै नजानेको मामिलामा पनि असहिष्णु बन्ने अवस्था आउँदो रहेछ । विगतका केही दशक हाम्रालागि त्यसरी नै वितेको रहेछ । मूलत जड प्रजातान्त्रिक संस्कारको विकास रहेछ त्यही कुरा विदेशी र स्वयम् हाम्रा दलहरू हुन दिदैनन् । त्यही अस्थिरता विदेशीहरू निम्त्याउन चाहिरहेका छन् । यस्तैमा लगानी गरिरहेका छन् ।
यस देशका नेता किनेका छन् विदेशीहरूले वा विदेशी घुसाएर यहाँको राजनीति सञ्चालन गरिरहेछन् । यसदेशमा उत्तर प्रदेशका नागरिकता धारी मन्त्री बनेनन् कि तिव्बतका गेरुबस्त्र धारी बनेनन् । त्यसैले नेता र मन्त्रीहरू नै विक्ने देशमा पत्रकार विक्नु अनौठो नमाने हुने रहेछ ।
देशको हित चाहने हो भने कुनै पनि नाममा विदेशी सहयोग बन्द गर्नु पर्छ । अझ राजनीति केन्द्रीत पत्रिका छाप्न त विदेशी सामु हात पसार्न हुँदै हुन्न । स्वआर्जनको गर्जन र दानको हातमलाई चाप्लुसी फरक त्यही छुट्टिन्छ ।
“नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत केही कुरा त्यहाँ भए पनि यो पत्रिकाले त्यसको विरोध गर्नै सक्दैन। गरे सहयोग रोकिन सक्छ।”
धनि,सर्व-सम्पन्न छिमेकि ले निमुखा छिमेकि कान्छो लाई भनेछ-‘हरेक दिन तिम्री आमा अनि दाजु-भाई को रगत झिकेर लेउ तिमीलाई पेट भरि मासु-भात खान दिनेछु तर आमा अनि दाजु-भाई ले “दुख्यो नि बाबु” भने भन्ने गुनासो ल्यायौ भने भात मिल्दैन नि’ /
…..कान्छो ले आज सम्म भात खाइरहेको रहेछ…र भन्छ खान पाउनुपर्छ…. ..जय कान्छो…जय डिक-सिट!!!
जघन्य अपराधीलाई छुट दिनु हुन्न भनेर त नरहरी र सुशिलको मात्र के कुरा, प्रचन्ड पनि भनी रहेका छन नि (यस बिषयमा कम्सेकम मैले चाहि सेनाको बिचार सुन्न पाएको छैन है)। तर यस्को मत्लब बिदेशी दुतावास्को लिखित्-अलिखित शर्तहरु मानी करोडौ रुपैया लिएर पत्र-पत्रीका चलाऊन कुनै पनि हालतमा पाइंदैन । नत्र त भोलीनै भारतले एउटा पत्रीकालाई पैसा दियी मधेस भारत्मा गाभिनुपर्ने प्रोपोगान्डामा लाग्यो भने के गर्ने? अझ तेत्रो पैसा लिएर नेपालको सबैभन्दा महंगा पत्र-पत्रीकालाई (हिमालको ३५ र नेपाली टाइम्स्को ५० पर्छ) ‘गैर्नाफामुखी’ भन्नु त … खै के भनु, शब्दनै आएन। के माओवादीको बिरोध गर्ने बित्तिक्कै जे गर्न पनि छुट छ र यो देशमा? सुबोध प्याकुरेलजस्ता डलरमा नुहाउनेहरुले कनकको साथ दिने कुरा त मैले बुझें। तर केही बर्ष अघी द हिमालयन टाइम्स्मा बिदेशी लगानिको घनघोर बिरोध गर्ने नारायण वाग्ले जस्ताको कनकमणीप्रतिको समर्थन्लाई के भन्ने? यसको मतलब यिनीहरुलेपनि करोडौं कुम्ल्याएकै हुन् त? यस्तो गम्भिर बिषय उठान गर्नु भएकोमा उमेशजीलाई साधुवाद। खुट्टा दर्हो टेक्नुहोल, तपाईंलाई मार पेल्छन ‘Dollar Money Dik-shit’हरुले अब।
प्रिय शिखरजी,
म सबैलाई भन्छु, उग्रता जीरे खुर्सानी हो। मिठो स्वाद खपीनसक्नुको हुनेगरी बिगार्न मनलागे २ -४ वटा थपिदिनुस, कसैले खान नसक्नेगरी बिग्रिन्छ।
नेपाल जंगली देश होइन। हाम्रा कानुनमा स्पष्टता नभएका कुरापनि छन। तर विश्वस्तरीय फैसला गर्ने गरेको सर्वोच्च अदालत पनि छ। आजको युगमा राष्ट्रको मुल्यांकन त्यहाँको बिद्यमान कानुनका आधारमा गरिन्छ। किनकि राज्य कानुनले मात्र चल्छ। र, कानुनको बैधताको परिक्षण अन्तर्राष्ट्रीय कानुनहरुसंग मिल्दो छ कि छैन भन्ने आधारमा गरिन्छ।
अरु कुन देशले, कुन कुन पार्टी, ब्यक्तिले के के बिगारे त्यसको तुलनामा क -कसले थोरै मात्र बिगार्न भ्याएकाले अझै बागार्न पाउनुपर्छ भन्ने भाव झल्कने टिप्पणी समेत कहिलेकाहिँ हामीकहाँ हुनेगर्छ।
नेपालको कानुन प्रष्ट छ होला। म विज्ञ नभएकोले दावा गर्न मिलेन। तर कमी कमजोरी भए सच्याउँ। यो मामिलाले त्यतातर्फ सबैको ध्यान जाओस।
हिमाल मिडिया, हिमाल ट्रष्ट आदि नाम मिलेको र तिनै ब्यक्तिहरु बिभिन्न संस्थामा बिभिन्न हैसियतमा कार्यरत रहेकामा गज्याङ मज्याङमा परेकाहरु अल्मलिएका होलान। कनकजी स्पाईनल ईन्जुरी अस्पताल, पर्वतीय फिल्म, फिल्म साउथ -एशिया लगायत हरेक हप्ता यलमाया मा हुने शास्त्रीय संगीत जस्ता फरक फरक चरित्रका काममा सहीकरण गरीरहनु हुन्छ। साझा यातायातको पुनर्जीवन उहाँको अध्यक्षतामा थालिएको अनुभव गरेको छुँ ।
तर राम्रा कुरा देखेँ, हेरेँ भनेर नराम्रो पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्नु हुन्न। भन्दिन। हिमाल साउथ एशिया यस प्रकारको विश्वस्तरीय प्रकाशन हो। यस पटकको अंक अफगानिस्तान केन्द्रित छ। २ वर्ष अघि एउटा अंक पाकिस्तान केन्द्रित थियो। अनेक विषयमा अनुसन्धान /खोजमुलक सामाग्री यसमा छापिन्छ। तर, यो बढि बौद्धीक भएकोले सामान्य पाठकको लोकप्रियतामा पर्दैन। कतिपटक हिमाल – साउथ एशियाको छपाई रोकिएको छ। त्यस्तोमा ईलेक्ट्रोनिक प्रति ग्राहकलाई ईमेलमा पठाइन्छ। र, मैले आफै विगत १० – १२ वर्ष.देखि यो भोगेको छुँ ।
हिमाल साप्ताहिक र हिमाल साउ एशियालाई एकै ठाउँमा मिसमास गर्दा कसैले ” कान्तिपुर र हिमाल बीचको बजार को झगडा ” भनेर प्याच्च भनिदिन बेर छैन। हामी त्यस्तै देखिन थालेका छौँ। कतिपयलाई भ्रम हुन्छ।
हिमाल साउथ एशिया संस्थाको प्रकाशन हो कि, प्रकाशन गृहको? त्यसमा तलबीहरु को कतिजना छन? त्यसमध्ये कामका आधारमा वा मासिक पारिश्रमिक / पारितोषिक पाउनेहरु को, को, कतिजना छन? पूर्णकालीन संलग्नता वापत हिमाल साउथ एशियाबाट र अन्यत्रबाट पनि गरी दोहोरो तेहोरो नियमित /मासिक तलब सुबिधा पनि लिएको छ, छैन?
हाम्रो कानुन अनुसार प्रकाशन गृह बाहेककाले पनि प्रकाशन गर्न पाउँछन। यो त ब्यक्ति वा संस्था जे भन्नुस सबैको संबैधानिक, मौलिक अधिकार हो। धेरै मुलुकमा प्रकाशन दर्ता गराउन पनि पर्दैन। तर, हामीकहाँ संस्थाले गर्ने प्रकाशन पनि दर्ता गरिन्छ। तर त्यस्तो प्रकाशनले संस्थाको उद्धेश्यकालागि प्रकाशन गर्नेहुँदा संस्था कै नैतिक /कानुनी जिम्मेवारी अन्तरगत पर्नेगरी प्रकाशन गर्छन।
अब बुझियो होला कि प्रकाशन क्रस -कटिङ काम हो। सरकारले बजेट छाप्छ, कसैले जनमत – परिक्षण छाप्छन। उपन्यास, कथा, आख्यान छापिन्छन। यस्तोमा के गर्ने? के हामी सरकारका हातमा नियन्त्रण दिऔँ भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ?
यो त वैदेशिक सहयोगको क्षेत्र कहाँ कहाँ राख्ने भन्ने वारेको बहस होला। हो भने, अध्ययन – अनुसन्धान र वौद्धिक वहसलाई सीमित पार्ने हो कि? अर्को कुरा आर्थिक सहयोगको दुरुपयोग भयो कि भन्ने पनि होला। त्यसमा अनेक निकायको जिम्मेवारी पर्ला। जाँचबुझ होस। सार्वजनिक बहसमा आइसकेको मामिला भएकोले के के भेट्टाइएला, सार्वजनिक जानकारीमा आओस।
अब म संग रिस उठेको छ, कतिलाई आहारिस पनि होला। मेडियामा बढी आउनु पर्छ। घर मै त आफत छ। बाहिरका लाई रिस नउठने कुरै भएन। तर्क छैन, तर मनले मान्दैन, जस्तालाई तस्तैको भूत सवार छ। दिमाग नेताले पखालिदिएर झोकको – दास बनाइ दिइ सकेका छन। हो, त्यस्ता चरित्रका आहारिसे, बज्रठिङ्गाहरु यहि मौका हो, एउटै खाल्डामा हाल्ने भन्दै मलाई समेत मुछेर उग्रतामा आएका छन।
नेपालका सबै र अगुवा भै खाए वापत कान्तिपुरलाई विशेष सोध्नुस उसले कानुन बमोजिम सबै आर्थिक, प्रशासनिक, लेखा, प्रतिवेदन, कर्मचारीको बृत्ति विकाश, सञ्चयकोष आदिको ब्यवस्थापन गरेको छ? एउटा स्वामित्वमा सञ्चारका बहु -केन्द्र चलाउन पाइन्छ? एफ एम भनेको के हो? त्यो पनि राष्ट्रब्यापी हुन्छ? कहिँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा। त्यसैले कानुनको छिद्र बाट छिर्ने बानी परेका र लाभका पक्ष/साझेदार /स्वामी भएकाहरुबाट नैतिकताका नजीर हामी आफैले बनाउनु पर्नेमा उल्टो खेदाई बाट थालेर उठेको असल वहसलाई बिकृत पार्न खोजीँदैछ। त्यस्तो नहोस।
Kalpabrikchhe Krantiko
कर्नेल, कुमार लामालाई बिदेशीको हातमा सुम्पने प्रपन्च कुनचाई विद्वानले रचेको हो ? उनलाई नेपाल फर्काउन करोडौ रुपैयाँ खर्च हुँदैछ देशको भन्ने सुन्छु ? यो खर्चको भार मानव अधिकारबादीले बेहोर्ने कि नबेहोर्ने ? तपाई हरुको मानव अधिकारको भार अलि बढी नै भएको हो कि ? १७००० मान्छेहरुको परिवारलाई भड्काएर अर्को द्वन्द सिर्जना गराउन खोजेको हो भन्ने आरोप पनि छ / त्यसबाट उत्पन्न हुने मानव अधिकारको कहाली लाग्दो परिस्थिति प्रति केहि सोच्नु भएको छ, अथवा छैन ? अनि तपाइको मिडियामा बिदेशी लगानीको कुरा पनि आएको छ ,,,,, लोकतन्त्रमा यो नाजायज ठानिन्छ रे, के कसो हो,,,,बबुरोलाई केइ पनि था नभएकोले यसो सोधी हेर्या हो,,,,,, जवाफ पाइन्थ्यो कि,,,,(,कनकमणि दीक्षितको वालबाट प्राप्त )
म पनि यसमा थप्न चाहन्छु,
बिश्व मानव हत्यारा बुशको छत्रछायाँमा हुर्केको हेगको भूत नेपालमा चल्दैन ,,,,विचार गर्नुहोला खबरदार ,,,,,हेगसंग मानवताको हैसियत छ भने बुशलाई कठघरामा उभाएर देखाओस ,,,, अन्यथा अन्तरास्ट्रिय कानुनको काइते कुरा धेरै नपढ़ाउनुस हाम्लाई,,,,
(नेपालमा युद्दको आगो झोसेर बिदेशमा चम्पट ठोक्न सक्ने सम्भावित ग्रिनकार्डहोल्डर कथित मानवपुजारीहरु कति होलान, छानबिन चै हुनु पर्छ ,,,,,,,)
I think it’s time to make it mandatory for journalists to disclose their conflict of interest and conscience when they write a piece in the media (newspaper, journals etc.).
पाइन्छ मज्जा संग पाइन्छ /पायसम्म देसको बजेत्नै पत्रिका लाइ र पत्रकारलाई दिय झन्नै मज्जसंगा चलाउन पाइन्छ / त्यसैमा मा त् छ नि असली मज्जा /
यो कनक मणिको बास्तविक रुप जनताले बिस्तारै चिन्दै र थाहा पाउदैछन्, यी देश र जनताको नाममा लुट मच्चाउने अपराधीहरुका नाइके हुन्, अब नेपाली जनताले नै कारवाही गर्नु पर्छ, किन भने सरकारले त न कारवाही गर्ने आट गर्न सक्छ, न देशमा कानून नै छ, किन भने तै चोर मै चोर नेता भएको देशमा जनताले न्यायको कुरा गर्नु नै महान मुर्खता हुन्छ,
सबैले त्यसको पत्रिका र नेपाल सरकारलाइ स्वोदेशी तथा विदेशबाट लुटेर कति कर तिरेको छ, त्यो पनि सार्बजनिक हुनु पर्छ, अब जनताले यस्ता मानब अधिकार को नाममा ” भेडाको छाला ओढेर हिड्ने ब्वासो जस्ता राष्ट्रद्रोही” एलाइट भने ढोगीहरुलाइ देश तथा विदेशबाट बहिस्कार र तिरस्कार गर्नु पर्छ .
Salokya has done right job this time.
I have been monitoring Kanak Mani Dixit for a long while, particularly after Gyanendra assumed his political power. Although Dixit is known as a media person and has the responsibility to do what he thinks is best for the public, his behaviours have always contradicted his profession. At times, Dixit is too vocal, ignorant; other time, too biased in his political tone. Above all, he hardly speaks for the general people of Nepal. Thus, I am little sceptical that he really understands the aspiration of the people living across the rural parts of the country. In addition, I often sense that his tones represent a small group of elites living within Kathmandu valley. Technically, he is more of an activist, less of a journalist. His Himal has long been known for being funded by some secret intelligent from India.
Now, it’s time to know Rabindra Mishra at the BBC. That guy is too dangerous in the development of democracy. He is a hard-core monarchist ever since he was born, and has earned his reputation as a journalist during the civil war of Nepal when media were controlled by the state. As media were controlled by the state, Nepalese people became more dependent on the BBC. Mishra was lucky.
Journalists are known for their rigidness, asking politicians tough questions to inform the public of current affairs. Mishra has learned these techniques from his career at the BBC, but he is often seen using his skills to play with the public sentiment. If analysed the news content he presents and public behaviours he exhibits in a bit detail, anyone would instantly realise how clever he is in terms of catching the public sentiment. One example of this assertion is his campaign against corruption. Technically, corruption is as a result of system failures. He could have exposed this issue through media, but he didn’t put much effort on it, because he knows that it would have less publicity on him. Therefore, he printed T-shirts. Have you ever known of the fact that a T-shirt, a cheap slogan on it, would eliminate corruption or change a system? Sounds very funny, but Mishra did it because he knows that a T-shirt has the power to establish some form of relation between the sponsor and the public, thus enhancing his publicity. Here we go.
I have been told that Mishra runs some NGO similar to that of Dixit. It’s high time that we became very careful when listening to people like Dixit and Mishra. Simply they are an agent to foreign interest. Be assured: Dixit is already ruined. Who would listen to him now on?
अशोक-जी,
Other people to watch include Bijaya Kumar, Sishi Dhamal and Prem Baniya. I just feel these are bullshit journalists.
Rabindra Mishra and Rishi Dhamal need to watch. They are very traitors and also cunning, they have done enough harm to Nepal in many ways. Only thing is no one dare to talk against them cause many proof against them are repressed by western and Indian agencies.
एस्तो संबेदनसिल कुरामापनि बिदेसी लगानी हुन हुन्छ ? यसै गरि देसमा भएभरको ठुलो पत्रिका र पत्रकार हरुलाई पनि भोलि कोहि चीन कोहि भारत कोहि अमेरिका कोहि इयु ले लगानी गर्दियेर आफु अनुकुल मात्र लेखाउन लाग्यो भने सोत्रन्त प्रेस कहाँ पुग्छ ? कसरि जनताले सत्य तथे जानकारी पाउछ ? रास्त्रियेता कता पुग्छ ? ” एकदम बुद्दिमानी भनौदो यो कनकमणि आखिर देसद्रोही गद्दार पो रहेछ”” ! तपाई हामीमा अलकति भएनी रास्ट्र प्रेमछभने एस्तो कुराको घोर बिरोध गरौ र संचारछेत्रमा अरु सयेउ बिदेसी दलाल जन्मन बाट रोकौ ! सुभकामना !!!
माओबादीहरुले गरीबी र जातियेता भजाएर खाए, मधेशीहरुले नागरिकता र एक मधेश भजाएर खाए भने कनक र इन्दिरा जस्ताहरुले मानब अधिकारको खोल ओडेर कृष्ण अधिकारी र मैना सुनुआर उनका परिवारको आंसू भजाएर खाँदैछन /
नाफा नकमाउने, समाज र देशको सेवा गर्ने भनेर आफ्नो सक्कली अनुहार छपक्कै लुकायार पत्रकारिताको भेषमा देशलाइ सखाक पार्ने किराहरुलाई समयमै नियन्त्रण नगरे ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने छ / त्यस कारण सजक नागरिक र सरकार ले खबरदारी गर्नु अत्याबस्यक छ/
कान्तिपुरको आखा बल्ल खुले जस्तो छ, नत्र मिडियाको बहसमा प्रकाशकको हस्तक्षेपको कारण एउटा नदेखिने खालको एकता (सिन्डिकेट -कार्टेलिङ्ग) थियो सबै साहु प्रकासकहरुमा, अब त्यो विस्तारी तोडिनु पर्छ !
कि दुताबासको पैसो कान्तिपुरमा नआएर मात्र बिरोध त होइन नि !
सिधा कुरो–कनकेले पैसोको बित्टो कुम्ल्याएर पत्रकारिताको आडमा अदृश्य हतियार तेर्स्याऊँदै छ नेपाल र नेपालिहरुमाथि l एउटा कुरा भनिहालूं, यदी रक्तपिपासु प्रचंदेको अगुवाइमा तेती बेलाको कथित जनुद्दमा १७००० नेपालिहरु मारिएका थिए भने तिनमा अध्हिकारीदम्पतिका मात्र छोरा थिएनन,कति गरीब निर्दोष दाजु भाइ अनि दिदि बहिनि हरुलाई तेती बेलाका सेना हरुले रोपेर खोपेर अनि आफ्नै परिवारका आँखा-सामु बलात्कार गरेर मारेका थिए l अहिलेका पर्दा पछाडी सम्पूर्ण मुद्दा हरुलाई तिनै ओटा प्रमुख दल मिलेर पूर्नु पर्छ भन्ने तेती बेलाका खलनाएक हरु(रामचंद्रे,शेरे….) कुर्लिरहेका छन तिनीहरु अहिले आफु पनि तेस्मा पुरिने डरले एसो भनिरहेका छन यानी कुर्रो प्रस्ट छ…….ई राजनीतिका भ्रस्ट र यस्ता कनकमणि जस्ता पिक-पत्रकारिताका खलनायक हरुको मिलिभगत बाटै देश कुन बेला पश्चिम सुडान जस्तो जातियेता को महाद्व्न्द्द मा वा रुवान्डा र सोमालिया बन्ने हो ठेगान छैन
मैले सर्वश्व नै बुझेकै छु त भन्दैन तर सरसर्ती हेर्दा यी त बौदिक धमला जस्ता पो लागे त …. हाम्रो देशका पत्रकार मा असल नियतका त खाना पकाउन लागेको चामलमा भेटिने धान जति अनुपातमा पनि छैनन् कि जस्तो पो लाग्यो त ……..!!!
आजको सोच -सबैको होइन बहुसंख्यकको
धन कसरि आओस
धन जसरि भएपनि आओस
धन जे गरेर भएपनि आओस
धन जति गिरेर भएपनि आउँछ भने आओस गिर्न तयार
एस्तो संस्कारमा दुतावासमा साषटांग दण्डवत गरेर मुखले भुइमा झरेको धन टिप्न के बेर
“अपना काम बनता तो भाड़ मे जाए देश ,पत्रकारिता और जनता “
मेरो बिचारमा पैसा ,डलर नेपाल र नेपालि ले जुन बाटो बाट ल्याए पनि लेउन ( कानुन बिपरित बाहेक ) , बिदेसी ले पनि हाल्छ भने हालोस तर देश को नियम कानुन एस्तो हुनु पर्यो कि देश , जनता बिरुद्द कुनै समाचार छाप्न दिन भएँन, राज्य को नियन्त्रण हुन् पर्यो | आफ्नो थैली बन्द गरौ अरुलाई दोस दिने भन्दा |
आर्को को स्वास्नी सग मोज गर्न पाए , अरुको भेद जान्न पाए येस्ता मौका खोज्ने धेरै हुन्छन |
मेरो मतलब चोर्न आउने चोर लाइ नै उल्टो लुटम न |
यो कनाकेको हिमांल खबर पत्रिका र तेस्तै अन्य पत्रिकाको दर्ता कहा गरेको छ? यदि यो देशमै हो भने त्यो तुरुन्त खारेज गरि यसलाई गैर संबैधानीक र राज्य बिरुद्द को अपराध अनि गैर सामाजिक अपराध मा ठोक्नुपर्यो!
यसले आफ्नो दुनो सोझ्याउन र आफ्नो आय अनि ब्याबसायाको निरन्तरताको लागि पनि यो देशमा शान्ति आयर देश बिकाश र निर्माणको बाटोमा अघि बढोस भन्ने चाहदैन!
यो खालि देश यसरीनै भुन्वारिमा रहोस देश स्खलित भै पतनोन्मुख होस् र मेरो ह्विस्की र कुखराको सपेटो पाकिरहोस भन्ने पातकी हो!
यो देशमा प्रजातन्त्र, मानब अधिकार र अरु बकम्फुसे नारा लाएर मनपरीतन्त्रको वोकालत गरिराखेका छन् यी डलरमडीहरु
नीति निर्माता सभासद किन्न ५० करोड माग्ने बरिस्त नेताहरु भएको नेपलमा डलरमणि र भारुराम हरुको न हिजो कमि थियो न आज छ र यो घट्ने छाँट पनि छैन किनकि यिनीहरु नै सक्तिसाली छन् , तेसैले यो कुरा मलाई कुनै नौलो र अच्चम लागेन .. बिसय बस्तुतिर जादा भने, आज भन्दा १०-१२ वर्ष अगाडी पनि राष्ट्रिय दैनिक हिमालयन टाईम्स र अन्नपुर्ण पोस्टमा भएको भारतीय लगानीको कुरा निकै उठेको थियो र पछि पुस्टि पनि भयो कि येस्मा कुनै अमुक भारतीय कम्पनीको indirect लगानी छ भनेर तर तेतिकै सेलायो र केहि भएन, तेस्तो चाही नहोश, एउटा निस्कर्स निक्लोस .. अहिलेको इन्टरनेट युगमा कागजी पत्रिका(मिडिया) भन्दा इन्टरनेटका social मिडिया बडी ससक्त र प्रभाबकारी छन् तिनको हकमा बिदेसी सहयोग , सहायता, लगानी पनि बहसको बिसय बन्नु पर्दछ .. हाम्रो देशको कानुन एस्ता धेरै कुरामा प्रवेश गरेको पनि छैन होला..कस्तो कस्तो मिडियामा अरुले लगानी गर्न पौने/ नपाउने इस्पस्ट किटान गर्नु जरुरि छ .. हामी डलरमणि र भारुराम हरु बीच बिसयान्तर भै रहदा हत्याराहरुले चाही उन्मुक्ति पाउने बाटो बन्नु हुदैन …
बिदेशी कम्पनीको बिज्ञापन लिनु पनि एक प्रकारको बिदेशी लगानी नैं हो,,,,बिज्ञापनदातासँग मिडियाहरु अक्सर झुक्ने गर्छन / त्यस्ता मिडियाबाट धेरै आशा चै गर्न सकिन्न, राष्ट्रहितको सवालमा ,,,,,
संचारमा बिदेसी लगानी हुनु भनेको मामाको घोडा मेरो हि हि भने जस्तै हो / मामापनि अरु मामा हो र सकुनी मामा या त कन्स मामा क्या / सकुनी मामा भान्जा दुर्योधनलाई उचालेर राज्य पतन तर्फ लाने / अर्को कन्स मामा चाहि आफ्नै भान्जा कृस्नलाई मर्ने जाल बुन्ने /
देश द्रोह को मुद्दा चलाएर उसको परिबारर उसको सम्पति सबर्स्वोहर्न गर्नु परछ / जेल कठघर पठाउन परछ / येदि गरेन भने अर्को देश द्रोह गरेन पत्रकार फेरी जन्मने छ /
थुक्क………. यस्तो संबेदनशिल कुरामा नि votingma पैसा लिएर पत्रिका चलाउनु
ठिक हो भन्नेहरु देखेर दया जागेर आयो उहाहरुको मानसिकता प्रति …….