विदेशी सहायतामा नेपालमा सञ्चालन हुने अधिकांश आयोजना पछाडि एउटा तीतो सत्य लुकेको हुन्छ। ती आयोजनामा दाताहरुले दिने जस्तो गरेर ठूलो भाग आफैले कन्सलट्यान्सीको नाममा लिएर जान्छन्। महालेखापरीक्षकले गएको साता राष्ट्रपतिसामु बुझाएको ५१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा कूल लागतको झण्डै चौथाई रकम कन्सलट्यान्सीको नाममा छुट्याइएको उल्लेख छ।
यी डोनरहरुले कन्सलट्यान्ट पनि आफूले भनेकै राख्नुपर्ने माग गर्छन्। के गर्नु, नमाने सहयोगै रोक्ने धम्की दिन्छन्। लाचार नेपाल!
के हो कन्सलटेन्सी ?
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ (१) (क)मा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा सार्वजनिक निकायले कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट परामर्श सेवा लिनसक्ने व्यवस्था छ। यस वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रु ९ करोड ६२ लाख र सहरी विकास मन्त्रालयले रु २ करोड ४४ लाखको काम विभागीय जनशक्ति हुँदाहुँदै वाह्य परामर्शदाताबाट गराएको पाइयो।
वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित अधिकांश आयोजनाहरुमा कूल आयोजना लागतको ४.४० देखि २४.५० प्रतिशतसम्म परामर्श सेवा खर्च गनें व्यवस्था गरेको पाइयो। विभागीय जनशक्तिबाट सम्पादन गर्नसकिने कामको लागि समेत परामर्शदाता राखिएको अवस्था छ। परामर्श सेवामा खर्च गर्ने गरी बाँडफाँड गरेको स्थिति निम्नानुसार रहेको छ-
प्रतिवेदन अनुसार सबभन्दा बढी कन्सलट्यान्सीको लागि छुट्याइएको आयोजना उपक्षेत्रीय यातायात अभिवृद्धि आयोजना हो। यसको कूल लागत २ करोड ४५ लाख डलर रहेकोमा झण्डै एक चौथाई रकम अर्थात् ६० लाख डलर कन्सलट्यान्टले लानेछन्।
त्यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उप आयोजना-१ मा २३ अर्ब ४५ करोड नेपाली रुपियाँ कूल लागत हुनेमा ३ अर्ब ३८ करोड कन्सलट्यान्सीमा खर्च हुनेछ।
खानेपानीकै अर्का दुई आयोजना मध्ये काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनामा ३० करोड ७२ लाख, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजनामा ५० करोड ६४ लाख र दोस्रो साना शहरी खानेपानी आयोजनामा ५६ करोड ७४ लाख रुपियाँ कन्सलट्यान्टका लागि खर्च हुनेछ।
प्रतिवेदन अनुसार कन्सलट्यान्ट सेवामा खर्च गर्ने सम्बन्धमा कुनै नीति र मापदण्ड छैन। त्यसैले सामान्य प्रकृतिको कामका लागि समेत कन्सलट्यान्ट राख्ने परिपाटीले प्रश्रय पाएको छ। यसले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता आउन सकेको छैन।
[तपाईँले पनि कन्सलटेन्सी वा कन्सलट्यान्टको नाममा यस्तै धेरै खर्च भएको कुनै उदाहरण देख्नुभएको छ कि? तल कमेन्टमा जानकारी दिनुस्]
कन्सल्टिङ काम भनेको निर्माणको अत्यावस्यक काम हो, विरामी भएपछि रोग खुट्याउन राम्रो नीजि डाक्टर खोज्दा ज्यादा पैसा तिर्न पर्ने अबस्था स्वाभाविक हो, होइन म स्वयम अैाषधी किेनेर खान्छु वा अाफै चिरफार गर्छु भन्ने भए एउटा कुरा, नत्र प्राविधिक बिषयमा अलि हल्कापाराको टिप्पणी पो भयो की ? रोग अनुसारको डाक्टर छान्न गरिएको भूल छोपियो, यो अलि मिलेन की ?
बैदेशिक सहयोग लिने देश हरु : लाइबेरिया – इथियोपिया – रुवान्डा – युगान्डा – कंगो – सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक – सोमालिया – नेपाल – अफगानिस्तान
बैदेसिक सहायता नलिने देश हरु : अमेरिका – युरोपियन देश – चीन – रसिया – इरान – भुटान
आफै छुट्ट्याउ – बैदेसिक सहायता ले देश लाइ के गर्छ ? जुन पार्टी को सरकार ले धेरै बैदेसिक सहायता ल्याउछ त्यो पार्टी को सरकार लाइ अर्को पटक भोट नदिउ – किन कि त्यो पार्टी को सरकार सबै भन्दा भ्रस्ट हो ! भ्रस्टचारी जुन देश मा धेरै हुन्छन त्येहा बैदेसिक सहयाता बढी जान्छ – माथि कै उदाहरण बाटै हेरुम न !
Economic Hitman भन्नि बेमान हरु तिनै हुन् |
” विकासे माफिया ” भन्दा ठिक होला!
हामीसंग भएको सबै पुरानो सम्पति सास्कृत धरोहर चोरे लाने अमेरिका र बेलायेता ले अनि हामी उनीहरु देश मा गएर हामीले त्यो सम्पति दाबी गर्ला अंतरास्त्र जगत मा हामी लै Visa नदिने तर सहायता को नाम मा उनीहरुको बिसेस्ग्याँ नेपालमा आएर बनस्पति देख्ही सबै चोर्रे लाने अनि उनीहरु नाम राख्ने तैअपनि नेपाली राजनीति गर्ने हरुले भेयुंनापाउने चियापान मस्ती गर्नेहरु / कहिले पनि नसुधराने नेता तथा कर्मचारीहरु /
तेती मात्रै कंह हो र २५% त उतै लान्छन लान्छन, फेरी त्यो (बाँकि ७५%) सहायता लिय बापत देशमा सरकार बनाउदा वा प्रधानमन्त्री चुन्दा उनीहरुको निर्देशन पनि मान्नु पर्दछ/
मैले काम गर्ने नेपाल सरकारको कार्यालयमा पनि बिदेशी सहयोग मार्फत धेरै सहयोग आउथ्यो / २०६० साल तिर दाताका एड्भाइजरले महिनाको १० हज्जार डलर जति तलब, बस्ने घर, पाले, ड्राइभर, गाडी पाउथे / हाम्रो कार्यालयमा शुरुमा ३ जना सम्म एड्भाइजर थिए / हाम्रो तलब ८,००० रुपैया सुख्खा, तिनको तलब ८ लाख अनि बस्ने घर र गाडी पनि, हामी संगै काम गर्ने, उस्तै उस्तै / एड्भाइजर र कन्सलट्यान्ट उही होइन, एड्भाइजर ले दाता को पैसो कसरि योजनामा खर्च गर्ने अनि योजनालाई कसरि अगाडी बढाउने भन्ने कुरा गर्न “सरकारलाई सहयोग” गर्छ (मतलब, निर्णय गर्छ र सरकार बाट अनुमोदन गराउछ, बाहिर हेर्दा सरकारको निर्णय भन्ने नै देखाइन्छ) / एड्भाइजर दाताको पैसाको चौकीदार हो / कन्सलट्यान्ट छोटो समयको लागि बिशेष प्रयोजनको लागि लिइन्छ / मैले काम गर्ने योजनामा पनि बिदेशी कन्सलट्यान्टहरु धेरै चोटी लिएको थियो, नेपाली कन्सलट्यान्ट भन्दा दश गुना महंगा भए’नि मेरो अनुभबमा अलि अलि मात्रै राम्रो काम गर्छन / सेतो छालाको दाताले सेतै छालाको कन्सलट्यान्टले भनेको मात्रै धेरै पत्याउछ / अहिले त्यो कार्यालयमा बिदेशी एड्भाइजर छैनन्, कन्सलट्यान्ट पनि बिदेशी तेत्ति लिदैनन, काम राम्रैसंग भै’राको छ / सरकारी कार्यालय भा’को ले राजनीतिक नियुक्ति (माथिल्लो तहमा) हुन्छ, भ्रस्टाचार धेरै हुन्छ/ म चै भ्रस्टाचार गर्न र पार्टीमा लाग्न मन नलागेपछि राजधानीमा डेराभाडा तिर्न नसकेर विदेश तिर लागे, अहिले बिदेशी कन्सलट्यान्ट भए’नि नेपालीको योजनामा हैन उनकै देशको योजनामा काम गर्छु, काम बाट सन्तोष छ/ साथीहरुलाई थाहा होस् भनेर येति कुरा गरे, अब मेरो गन्थन खतम /
“२ करोड ४५ लाख डलर रहेकोमा झण्डै एक चौथाई रकम अर्थात् ६ लाख डलर कन्सलट्यान्टले लानेछन्। ”
६० लाख हुनु पर्ने हैन र ?
**********
० छुटेकोमा सच्याइएको छ।
यस्तै छ यहा को चलन…२५ प्रतिशत दिने ले नै लादा रैचन…२० प्रतिशत जति ठेकदार ले , १५ प्रतिशत जति हाकिम लेखा र स्टोर ले….अलि ठुलो योजना हो भने so called राजनैतिक दल क कार्यकर्ता ले ५-१० प्रतिशत अनि ५ प्रतिशत जति यै रिपोर्ट पेश गर्ने महा लेखा ले …महा लेखा ले यति बेरुजु देखाको छ भनेपछि रियल मा यो भन्दा निकै बढी छ होला….५ रुपिया को कलम लाइ १५ रुपिया मा किन्छन….ब्यापारी ले पनि बिल बनैदिन्छं ..खै दोषी को को हुन्?
कस्तो मजा छ हाम्रा सरकारी कर्मचारीहरुलाई … आफुले गर्नु पर्ने काम पनि नगर्ने अनि कन्सलट्यान्सीको नाममा कमिसन पनि खान पौने … बिदेसी दाताहरुका सबै सर्त मानेर दास मानसिकता बोक्ने कर्मचारी र नेताहरुबाट देस बिकाश कहिले पनि हुदैन … मागेर खानेहरु सम्पन्न भाको उदाहरण सायदै कतै होला ..केहि नया र बृहद प्रोजेक्ट बाहेक हाम्रो देशमा हुने ९०% काम गर्न हामी नेपालीहरु नै सक्छौ, कैयोउ नेपालीहरु बिदेशमा ठुला ठुला कन्सलट्यान्सीमा आबद्ध छन् तिनी हरुको सहयोग राज्येले उपयोग गर्न सक्नु पर्छ .. खैरो छाला र कुइरे आखा हुदैमा सबै उस्ताद हुदैनन् ,हामी नेपालीले कहिले बुझ्ने यो कुरा ?
यो त म सहयोग गर्छु तर कामदार पनि मैले भनेकै हुनुपर्छ / कामदार लाई ज्य्लापानी मैले भने जतिनै हुनुपर्छ/ समान पनि मैले भनेकै ठाउबाट मैले भनेकै भाउमा हुनुपर्छ / कामदारलाई खाजा पनि मैले भनेकै जस्तो मेरो भाउमा हुनुपर्छ भने जस्तो भो / येसो हेर्दा दाताको तानाशाही आर्थिक सहायोग नाममा संगै आउदो रहेछ /
A consultant is defined as a person, when consulted to tell you about the time, takes your watch as his or her fee.
मैंले पढेको चाहिं : A consultant is a person who charges you fees to tell you the time using your watch.