कुरा पारसले नबुझेको कि हामीले ?

–राजेन्द्र ज्ञवाली-

*क्रिकेटलाई भलादमी खेल भनिन्छ। अनि त्यही खेलको राष्ट्रिय टोली देशको क्रिकेटको सर्वोच्च संस्था विरुद्ध आन्दोलनमा ओर्लनुलाई के भन्ने? पारसले कुरा बुझ्दाबुझ्दै किन फेरि आन्दोलनमा ओर्ले त? यहाँ पारसले त कुरा बुझेका हुन्। तर हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ, अथवा बुझ्ने प्रयास गरेका छैनौँ।

*सरकारले आफूले सक्दो लगानी गर्नु पर्छ। लगानी कुन रुपमा कसरी भइरहेको छ र त्यसको प्रतिफल कस्तो छ त्यस सम्बन्धमा गम्भिर भएर अनुगमन गर्न पर्छ। के यति गर्न पनि पहिला जनतालाई सिटामोल नै पुर्‍याउनु पर्छ? राज्यको ढुकुटीबाट कार्यकर्तालाई सहयोग बाँड्दा देशमा सिटामोल पुर्‍याउन नसकेको कुराको ख्याल गर्न मिल्दैन?

*सरकारले खेलकुद विकासमा ध्यान दिनु पर्छ भन्नुको अर्थ सबै कुरा छाडेर सम्पूर्ण लगानी खेलकुदमै गर्नु पर्छ भन्ने होइन। नेपालका कुनै पनि खेलाडीले त्यस्तो सोचाई राखेका छैनन्।

*क्रिकेटका खेलाडीहरूले गरेको आन्दोलनलाई सतप्रतिसत ठिक भन्न सकिँदैन। खेलाडीमा अनुशासन भएन भने खेलकुद अघि बढ्न सक्दैन। तर खेलाडीमा त्यो अनुशासन होस चाहना राख्ने निकाय आफू स्वयं पनि अनुशासित हुनु आवश्यक छ।

खेलकुद- फगत् एक मनोरञ्जन !

–राजेन्द्र ज्ञवाली-
‘अहिले देशको स्थिति खेलकुदमा ध्यान दिने छैन।’
‘अहिले देश संक्रमण कालमा छ त्यसैले पहिले यसलाई पार लगाउनु पर्छ अनि खेलकुदको पालो आउँछ।’
‘अहिले देशमा सबैभन्दा जरुरी संविधान छ। पहिला त्यता तिर ध्यान दिनु पर्छ। सरकार सबै कुरा छाडेर खेलकुदमा मात्र रम्न सक्दैन।’
‘बरु नेपाली क्रिकेटका कप्तान पारस खडकाले कुरा वुझेका रहेछन्। धमलासँगको अन्तर्वार्तामा उनले त्यो कुरा स्वीकार गरेका छन्।’

हालै बंगलादेशमा भएको विश्वकप ट्वान्टी–२० प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडीले गरेको प्रदर्शनपछि नेपाली खेलकुदको विकासका सम्बन्धमा कुरा गर्दा आएका प्रतिकृयाहरू हुन् यी। तर वास्तवमा यी प्रतिकृयाले खेलकुद प्रतिको हाम्रो समाजको सोँच कस्तो छ भन्ने कुरालाई केही मात्रामा भए पनि उजागर गरेको छ। यहाँ पारस खडकाले देशको स्थिति स्वीकारेको कुराको जवाफ त पछिल्लो पटक खडकाकै नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले दिएको छ।

वास्तवमा हामीले कहिल्यै पनि खेलकुदलाई विकास प्रकृयासँग जोडेर हेर्न सकेनौँ। अहिले पनि सकिरहेका छैनौँ। यदि माथिका कुरालाई पूर्ण रुपमा मान्ने हो भने केही समय अघि खेलकुदका सम्बन्धमा ड्यास माओवादी नेता सिपी गजुरेलले भनेको कुरासँग पूर्ण रुपमा असहमति जनाउनु पर्ने कारण देखिदैन।

क्रिकेटलाई भलादमी खेल भनिन्छ। अनि त्यही खेलको राष्ट्रिय टोली देशको क्रिकेटको सर्वोच्च संस्था विरुद्ध आन्दोलनमा ओर्लनुलाई के भन्ने? पारसले कुरा बुझ्दाबुझ्दै किन फेरि आन्दोलनमा ओर्ले त?

यहाँ पारसले त कुरा बुझेका हुन्। तर हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ, अथवा बुझ्ने प्रयास गरेका छैनौँ।

हो, कुनै पनि देशको आधारभूत आवश्यकता भनेकै गाँस, बास र कपास हो। अनि कुनै पनि देशको नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षाm सुरक्षाको अनुभूति राज्यले गराउन सक्नु पर्छ। त्यसमा हाम्रो देश अझ सक्षम भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा खेलकुदमा मात्र सम्पूर्ण लगानी गर्न सकिदैन। तर हामीले यसलाई त्यसरी बुझ्न सकेका छैनौँ।

यहाँ बुझाइमा आएको अन्तर के भने यदि खेलाडी र खेलसँग सम्बन्धितहरूले खेलकुदमा सरकारको चासो आवश्यकता महसुस गर्छन् भने त्यसको अर्थ सरकारले सबै काम छाडेर खेलकुदमा मात्र लगानी गरोस भन्ने होइन। र, त्यस्तै देशको स्थिति जनतालाई सिटामोल दिन नसक्ने अवस्थामा खेलकुदमा लगानी गर्न सक्ने छैन भन्नुको अर्थ पनि खेलकुदको सम्बन्धमा सरकार चुप लागेर वस्नु पर्छ भन्ने होइन। लगानी सरकारले मात्र होइन निजी क्षेत्रले पनि गर्ने हो त्यसका लागि सरकारले वातावरण तयार पार्न सक्छ।

त्यो भनेको के हो भने सरकारले आफूले सक्दो लगानी गर्नु पर्छ। लगानी कुन रुपमा कसरी भइरहेको छ र त्यसको प्रतिफल कस्तो छ त्यस सम्बन्धमा गम्भिर भएर अनुगमन गर्न पर्छ। के यति गर्न पनि पहिला जनतालाई सिटामोल नै पुर्‍याउनु पर्छ?
त्यस्तो अवस्थामा पनि खेलकुदलाई मात्र किन अलग्याउने? उच्च पदस्थ कर्मचारी, मन्त्री, सांसदहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउदा राज्यको ढुकुटीबाट कार्यकर्तालाई सहयोग बाड्दा देशमा सिटामोल पुर्‍याउन नसकेको कुराको ख्याल गर्न मिल्दैन? अर्थात मितव्ययीताको कुरा गर्दा पहिला खेलकुदलाई शिकार बनाउनु वाहेक थुप्रै अन्य विकल्पहरू पहिल्याउन सक्नु पर्छ।

वर्तमान स्थितिमा पनि सरकारले धेरै गर्न सक्छ। केही समय अघि श्रीलंकाका पूर्व खेलाडी एवं नेपाली क्रिकेटका पूर्व प्रशिक्षक रोय डायसले क्रिकेट विकासका सम्बन्धमा नेपालमा पनि श्रीलंका जस्तै स्कुल स्तररिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए। उनका अनुसार त्यहाँका अधिकान्स स्कुलमा आफ्नै मैदान छन्।

अब नेपालका स्कुलहरू हेरौँ। के यहाँका सबै स्कुल सबै मापदण्ड पुरा गरेर सञ्चालनमा आइ रहेका छन? धेरै स्कुलमा त विहान प्रार्थान गर्नका लागि विद्यार्थी भेला हुने स्थान पनि छैन। सरकारले सबै स्कुलहरूलाई मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न बाध्य पार्दा देशको शान्ति प्रकृयामा असर पर्ला र? सरकारले सबै स्कुलहरूमा खेलकुदका लागि भनेर निश्चित मैदान राख्नु पर्ने मापदाण्ड पूरा गराउदा के विग्रिएला? निजी स्कुलको पनि सहयोगमा देशमा जिल्ला देखि राष्टिय स्तरको स्कुल स्तरिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सरकारले प्रेरणादायी भूमिका सरकारले निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था रहेन र?

खेलकुदमा कर्मचारी भर्ना गर्दा खेलाडी तथा पूर्व खेलाडीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था व्यवहारमा लागु गर्न पनि नसकिने स्थिति हो? सरकार त्यसो गर्न पनि सक्षम छैन? तथ्य वुझ्ने हो भने खेलकुद सधै राजनीतिक भर्तीकेन्द्रका रुपमा प्रयोग हुदै आएको छ। यहाँ पार्टीहरूले मात्र नभई नेताहरूले समेत आफ्ना स्वार्थ सिद्ध गर्न खेलकुदलाई प्रयोग गरेको उदाहरण धेरै पाउन सकिन्छ। खेलकुदमा राजनीतिकरण गर्न रोक्नु पनि के उचित हुदैन?

सन् २००६ मा दोहामा भएको एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा मार्च पास गर्ने नेपाली टोलीमा केही यस्ता अनुहार थिए जसको खेलकुदसँगको साइनो थिएन। तिनीहरू राजनीतिक दलको कार्याकर्ता भएकै कारण त्यहाँसम्म पुगेका थिए। यस्तो किसिमको वातवरणमा नेपाली खेलकुद कहिल्यै पनि हुर्कन सक्दैन। त्यो रोक्न जरुरी छ कि छैन?

अनि अर्को कुरा सरकार खेलकुदका सम्बन्धमा अहिले त्यसरी लाग्नु हुदैन किनभने देशलाई पहिला संविधान चाहिएको छ भन्ने तर्क आफैमा हाँसो उठ्दो होइन? यो त दोस्रो संविधान सभा हो। पहिलो संविधान सभा संविधान नबनाइकिन तुहिएको थियो। त्यसका लागि के खेलकुद जिम्मेवार थियो? सरकारले खेलकुदमा समय खर्चेको हुनाले नै गत संविधान सभाले संविधान बनाउन नसकेको हो?

यस किसिमका सोँचाई राख्ने वुद्धिजीवीहरूले वुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने संविधान सरकारले लेख्ने होइन, सरकारले निर्माण गर्ने होइन। संविधान बनाउनकै लागि भनेर थुप्रै संख्यामा सांसदहरू चुनिएका छन् र त्यसका लागि वेग्लै समितिहरू बनाइएलान्। सरकार त दैनिक कार्य संचालन तथा देश विकास प्रकृयालाई अगाडि बढाउन हो। यदि खेलकुद पनि विकास प्रकृयाबाट अलग छैन भने यस सम्बन्धमा सोच्नु पर्ने कर्त्यव्य पनि सरकारकै हो।

अर्को तर्क थियो देशलाई पहिला संक्रमणकालबाट पार लगाएपछि मात्र खेलकुद तर्फ ध्यान दिनु उचित हुन्छ। श्रीलंकामा हिंसात्मक तमिल आन्दोलन सुरु हुँदा त्यही संक्रमण कालमा नै त्यहाँको क्रिकेट टिमले टेष्ट स्तरको मान्यता पाएको थियो। अनि त्यो हिंसा चुलीमा भएकै अवस्थामा श्रीलंकाले सन् १९९६मा विश्वकप उपाधि जितेको थियो। अनि त्यही हिंसात्मक आन्दोलनकै क्रममा श्रीलंकाले सुशान्तिका जयसिंघेका रुपमा विश्वस्तरीय खेलाडी जन्माएको थियो।

देशको विकास भनेको खेलकुदलाई अलग्याएर हुने विकास होइन। यहाँ फेरि पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु सरकारले खेलकुद विकासमा ध्यान दिनु पर्छ भन्नुको अर्थ सबै कुरा छाडेर सम्पूर्ण लगानी खेलकुदमै गर्नु पर्छ भन्ने होइन। नेपालका कुनै पनि खेलाडीले त्यस्तो सोचाई राखेका छैनन्। अनि सरकार आवश्यक लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन भन्नुको अर्थ खेलकुदलाई बेवास्ता गर्नु पर्छ भन्ने पनि होइन।

अर्थात् संक्रमण कालमा पनि खेलकुद तर्फ आवश्यकता अनुसार ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ। खेलकुद राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको कुरा हो। दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक पटक नेपालको सार्वभौमता खतरामा भएको बताएका थिए। देशको राष्ट्रियता कमजोर भएपछि पनि सार्वभौमता खतरामा हुन्छ। अहिले राजनीतिज्ञहरूले पनि स्वीकारेको कुरा के हो भने हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर छ। अर्थात राष्ट्रिय सोच कमजोर छ। त्यो राष्ट्रिय सोचलाई मजबूत पार्न खेलकुदले स्यानो भए पनि भूमिका निर्वाह गरेको कुरामा त दुई मत नहोला। उदाहरणका दशक अगाडि काठमाडौंमा भएको आठौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद र हालै बंगलादेशमा भएको ट्वान्टी–२० विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगितालाई लिन सकिन्छ। अनी यदि खेलकुदले राष्ट्रियता बलियो पार्न केही मात्रामा भए पनि भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भने यसले त संक्रमणकालबाट मुलुकलाई हटाउनमा केही मात्रामा भए पनि योगदान नै देला नि होइन र?

भारत बाहेकको मुलुक जादा थाहा हुन्छ- आफू नेपालबाट आएको भनेपछि अधिकांशले सोध्छन् कहाँ पर्छ नेपाल? धेरै देशका मानिसले नेपालको नाम पनि सुनेका हुदैनन्। ति मध्ये क्रिकेट खेल्ने राष्ट्रहरूसमक्ष अहिले नेपालको नाम पुगेको छ। यो हामी नेपालीका लागि प्रतिष्ठाको विषय होइन? गौरवको विषय होइन?

नेपाली क्रिकेट टोलीको सम्पूर्ण माग अहिले नेपाल क्रिकट संघ (क्यान)ले स्वीकार गर्ने बताएको थियो तर क्यानको आव्हान अनुसार भएको वार्ता सफल हुन सकेको छैन।

वास्तवमा अनुशासन खेलकुदसँग गहिरो गरी जोडिएको विषय हो। खेलाडीमा अनुशासन भएन भने खेलकुद अघि बढ्न सक्दैन। तर खेलाडीमा त्यो अनुशासन होस चाहना राख्ने निकाय आफू स्वयं पनि अनुशासित हुनु आवश्यक छ। खेलाडीलाई सक्दो आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराउने आफ्नो कामबाट खेलकुदको विकासको जिम्मा लिएका संस्थाहरू च्युत हुन मिल्दैन।

अहिले नेपाली क्रिकेट टोली आन्दोलनरत छ। यो वास्तवमा एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। तर नेपाली क्रिकेट टोलीको माग हेर्ने हो भने त्यसलाई नाजायज भन्न मिल्दैन। यहाँ क्यानले आफैले गरेको वाचालाई पुरा नगरेका कारण खेलाडीहरू आन्दोलीत भएका छन्।
तर पनि यो स्थितिले नेपाली खेलकुदको लागि सुखद संकेत दिएको छैन। तर कुरा फेरी सरकारमै पुग्छ। आफू अन्तर्गतका निकायले कसरी काम गरिरहेका छन् भनेर हेर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। यसमा सरकार पनि असफल भएको छ। क्रिकेटका खेलाडीहरूले गरेको आन्दोलनलाई सतप्रतिसत ठिक भन्न सकिदैन। तर सरकारले यस किसिमको स्थिति आउन नदिनका लागि पहल गर्नु पर्छ। सचेत हुनै पर्छ।

नेपाली क्रिकेट टोली विश्वकपसम्म पुगेको छ तर देशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मैदान समेत छैन। यस्तो स्थितिलाई के भन्ने? खेलाडीहरू कतिसम्म आफ्नै बलमा खेललाई अगाडि बढाउन सक्छन? हाम्रा खेलाडीहरूले के कस्तो किसिमको साधन र श्रोतको उपयोग गरि रहेका छन् सरकारलाई यस बारे थाहा समेत छैन।

यदि क्रिकेटकै कुरा गर्ने हो भने पनि सन् २००७ मा वेष्टइण्डिजमा भएको विश्वकप क्रिकेटका लागि भाारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड (बिसिसिआइ)ले त्यहाँ एउटा क्रिकेट मैदान बनाएर सहयोग गरेको थियो। बिसिसिआइ विश्व क्रिकेटकै धनी संस्था हो नेपालले यदि सरकारी स्तरमा पहल गर्ने हो भने भारतले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मैदान बनाउन सहयोग गर्थ्यो की? तर त्यो पहल समेत हुन सकेको छैन।

तर कुरा फेरी पनि समाजमै आउछ। सरकार त यही हाम्रो समाजको प्रतिविम्ब नै त हो। अनी हाम्रो समाजले त विश्वकप खेलेर आएका खेलाडीहरू कुनै संस्थाको सबैभन्दा तल्लो तहमा जागिरका लागि धाउदा पनि त्यसलाई सामान्य ठान्दछ। देशमा क्रिकेटको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मैदान नहुनुलाई पनि अनौठो मान्दैन। खेलकुदलाई विकास प्रकृयासँग जोडिएको तथ्यलाई वुझ्ने प्रयास गर्दैन। खेलकुद प्रति हामी यतिसम्म असम्वेदनशील छौँ। अर्थात खेलकुद हाम्रँ लागि एउटा मनोरंजनभन्दा केही होइन। फगत मनोरंजन!
विश्वकपबाट फर्के लगत्तै कप्तान पारस खडकाले देशको स्थिति खेलकुदमा मात्र लगानी गर्न सक्ने नभएको तथ्यलाई स्विकार गरेका थिए। आज उनै खडकाको अगुवाईमा यदि आन्दोलन भइ रहेको छ। अर्थात खडका र उनको टोलीको विचारमा सम्बन्धित संस्थाले क्रिकेटमा सक्ने जति लगानी गरिरहेको छैन। यस सम्बन्धमा सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ र गर्नु पर्छ। क्रिकेटमा देखिएको यो समस्याको निराकरण सक्दो चाडो हुनु जरुरी छ। किनभने यो समस्या क्रिकेटको मात्र नभई समस्त खेल जगतको हो। नेपालमा खेल क्षेत्रमा लागेका युवाहरूको संख्या लाखौँमा छ। तर खेलकुदलाई फगत मनोरंजनका रुपमा लिने हामीहरूले कही नेपाली क्रिकेटमा देखिएको वर्तमान स्थिति लाई पनि मनोरंजनकै रुपमा त लिएका छैनौँ ?

(लामो समय कान्तिपुर र नागरिक राष्ट्रिय दैनिकको खेल ब्युरोको नेतृत्व गरेका ज्ञवाली हाल अमेरिकामा छन्)