भिएस निकेतनदेखि जेभिएर, ज्ञानोदय, ग्यालेक्सी जस्ता नाम चलेका कलेजको सम्बन्धन खारेजी खतरामा

भिएस निकेतन, जेभिएर एकेडेमी साइन्स कलेज, ज्ञानोदय कलेज, कन्या क्याम्पस, नर्सिङ क्याम्पस, ग्यालेक्सी एडुकेसन फाउन्डेसन, कान्तिपुर कलेज….

यी केही नाम चलेका कलेज हुन काठमाडौँका। यी लगायत २१ वटा कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिएको छ।

सम्बन्धन खारेज भयो भने त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको पढाइ र उपाधिलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मान्यता दिनेछैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जारी गरेको एक महिने सूचनालाई ती कलेजहरुले ‘बाल नदिएपछि’ हजारौँ विद्यार्थी प्रत्यक्ष प्रभावित हुनसक्ने स्थिति आएको हो।

खासमा भएको के रहेछ भने अहिलेसम्म टियुले सम्बन्धनमात्र भटाभट बाँडिरहेको थियो, अनुगमन सनुगमन भन्या केही हुँदैन थियो।

यस पटक चाहिँ स्थलगत अनुगमनमा हिँडेछन् टियुका पदाधिकारी।

त्यसो गर्दा २३ वटा कलेज/क्याम्पस जुन ठाउँमा भनेर अनुमति लिएको हो, त्यो ठाउँमा सञ्चालन भएको पाइएन। कागजमा भएको स्थानमा सञ्चालन भएको नपाएपछि टियु कार्यकारी परिषद्ले तिनीहरुलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्‍यो।

यत्तिकै कारबाही गरेर त भएन। त्यसैले यो-यो नाम गरेका कलेज सञ्चालनमा रहेको भए ३५ दिनभित्र टियुको अनुगमन समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आउनू भनेर फागुन ११ गते माथिको सूचना छापियो।

सूचनामा २३ वटा कलेज थिए। तर ३५ दिने म्यादमा जम्मा दुई वटा कलेज मात्रै सम्पर्कमा आए। बाँकी २१ ले बाल दिएनन्। नाम चलेकै कलेजहरु त्यसमा छन्।

त्यसपछि टियुले गएको शुक्रबार सात दिनभित्र सम्पर्कमा नआए सम्बन्धन खारेज गर्ने अर्को सूचना जारी गरेको हो।

टियुको कार्यकारी परिषद्ले यी कलेजहरुको सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। निर्णय नम्बर १५१२ अनुसार ती कलेजले सात दिनभित्र अर्थात् आउँदो बिहीबारसम्म सञ्चालनमा रहेको विवरण पेश नगरे सम्बन्धन खारेज हुनेछ।

हेर्नुस् सूचना-

पियुका भाइस चान्सलर र रजिस्ट्रार नै निलम्बित !

माथि त भयो टियुका कुरा। अब पियु (पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय)को कुरा गरौँ न।

तपाईँले भर्खरै सकिएको एसएलसी परीक्षामा बोराका बोरा चिट भेटिएको अनि चिट चोर्ने र चोराउने लस्कर लागेको खबर पढ्नुभो होला। त्यत्रो १०-१० वर्षसम्म पनि शिक्षकले चोर्न र चोराउन नहुने एउटा सामान्य कुरा पनि सिकाउन नसकेका रहेछन् भन्ने बुझियो नि।

अनियमितता गरेको भन्दै कति विद्यार्थी र केन्द्राध्यक्ष नै निलम्बनमा परे।

विद्यार्थीको के कुरा गर्नु, यहाँ त युनिभर्सिटीका भाइस चान्सलर र रजिस्ट्रार जस्तो व्यक्ति नै निलम्बनमा परेको समाचार सुन्नमा आयो।

हिजो अख्तियारले पियुका भाइस चान्सलर डा. महेश्वरमान श्रेष्ठ र रजिष्ट्रार डा. निरोज पाण्डेलाई उनीहरु ‘पदमा बहाल रही रहँदा आफ्ना विरुद्धका प्रमाण लोप वा नास गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको’ भन्दै हिजैका मितिदेखि निलम्बन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई भन्यो।

कारण ? उही भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन।

दुई वर्षअघि यही पियुकै प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिका गौशालाको एउटा होटलको कोठामा भेटिएको थियो। त्यतिबेला अख्तियारले डिनलाई समेत समातेको थियो।

अब अहिले भाइस चान्सलर नै निलम्बित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।

अख्तियारको वक्तव्य पढ्नुस्-

मितिः २०७०।१२।२३

प्रेस विज्ञप्ति

पूर्वान्चल विश्वविद्यालयमा विभिन्न भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भइरहेको बारे यस आयोगमा पटक पटक उजुरी परिरहेको र आयोगद्वारा सो सन्दर्भमा उक्त विश्वविद्यालयलाई पटक पटक निर्देशन, सुझाव तथा ध्यानाकर्षण गराइएकोमा सो विश्वविद्यालयले आयोगका निर्देशन, सुझाव तथा ध्यानाकर्षणको समेत अवज्ञा गरेको र उक्त सन्दर्भमा सो विश्वविद्यालयद्वारा आन्तरिक रुपमा गठित छानबिन समितिबाट समेत अनियमितता औंल्याएको पृष्ठभूमिमा आज मिति २०७०।१२।२३ गते यस आयोगको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयको संयोजकत्वमा खटी गएको टोलीले सो विश्वविद्यालयमा छापा मारी सम्बन्धित कागजात जफत गरेको छ ।

साथै उक्त सन्दर्भमा आयोगबाट अनुसन्धान तहकिकात भइरहेको हुँदा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. महेश्वरमान श्रेष्ठ र रजिष्ट्रार डा. निरोज पाण्डेलाई निजहरु पदमा बहाल रही रहँदा आफ्ना विरुद्धका प्रमाण लोप वा नास गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (३) बमोजिम निजहरुलाई आजैका मितिबाट निलम्बन गरी सो को जानकारी यस आयोगमा उपलब्ध गराइदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेखी पठाइएको छ साथै निजहरुलाई बयानका लागि यस आयोगमा उपस्थित गराइदिन समेत अनुरोध गरिएको छ ।

त्यसैगरी सोही अभियोगमा संलग्न पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक मोहनबहादुर बस्नेत र लेखा प्रमुख लक्ष्मण गेलालका हकमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (३) बमोजिम आजकै मितिबाट निलम्बन गरी सो को जानकारी यस आयोगमा उपलब्ध गराइदिन र बयानका निम्ति आयोगमा उपस्थित गराइदिन पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय मोरङलाई लेखी पठाइएको छ ।