देशमा अहिले हरेक ग्राहकको घरमा १२ घण्टा बत्ती आउँदैन। यसलाई ‘लोडसेडिङ’ भन्ने गरिएको छ। ‘लोडसेडिङ’ मा हाम्रो जनजीवन अभ्यस्त भइसकेको कारण सबैले आफ्नो सामर्थ्यले वैकल्पिक उपाय खोज्ने गरिरहेका छन्। कोही सोलारतिर लागेका छन्। कोही इन्भर्टरको जोहो गर्छन्। सक्नेले डिजेल वा पेट्रोल जेनेरेटर चलाउँछन्, नसक्नेले मैनबत्ती जलाउँछन्।
२४ सै घण्टा बत्ती बल्ने बनाउने एउटा अर्को सजिलो उपाय पनि रहेछ, जसमा धेरैको ध्यानै गएको रहेनछ। के हो त त्यो उपाय ?
घुस/सेटिङ।
हजुर, घुस खुवाएर २४ सै घण्टा बत्ती।
सर्वसाधारण १४ घण्टासम्मको लोडसेडिङले पीडित थिए। उनीहरुको घरमा अँध्यारो भइरहेकै बेला विराटनगर लगायत पूर्वाञ्चलका केही ठूला उद्योगहरुमा भने २४ सै घण्टा झलमल्ल बत्ती आउँथ्यो।
यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले गठन गरेको छानबिन टोलीले समेत घुस (आर्थिक अनियमितता) भएको देखिएको भन्दै यसको मात्रा र गहिराई पत्ता लगाउन विद्युत प्राधिकरण आफै वा अख्तियारमार्फत् अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको छ। तर अहिलेसम्म यस्तो अनुसन्धान भएको जानकारी छैन।
ठ्याम्मै वर्ष दिनअघि नेपाल बिजनेस फोरमको बैठकमा यसबारे हङ्गामा भएको थियो। केही उद्योगमा २४ सै घण्टा बत्ती आउने गरी सेटिङ मिलाइएको बारे चर्को आवाज उठेपछि टोली गठन गरी यो वर्षको सुरुदेखि छानबिन थालिएको थियो।
छानबिन टोलीको प्रतिवेदन माइसंसारले हात पारेको छ। प्रतिवेदनमा आर्थिक लेनदेनको उजुरीमा ‘केही सत्यता रहेको छानबिनको क्रममा पाइएको’ भनिएको छ र थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
के देख्यो छानबिन टोलीले ?
विराटनगर लगायत पूर्वाञ्चलका १४ वटा उद्योगमध्ये नौ वटामा विद्युत वितरण केन्द्रबाट नियन्त्रणै गर्न नमिल्ने गरी लाइन सप्लाइ भएको रहेछ। अर्थात् लोडसेडिङको बेला भयो, बत्ती निभाउँछु भन्दा पनि निभाउनै नसकिने। दुई वटा उद्योगमा त उद्योगबाहिर आइसोलेटर वा स्विचिङ स्टेसन समेत नराखी विद्युत सप्लाइ भएको रहेछ।
अनि TOD मिटरको डेटा डाउनलोड गरी विश्लेषण गर्दा ३३ केभीबाट लाइन जडान भएका उद्योगमा लोडसेडिङ तालिका अनुसार लोडसेडिङ भएको/गरेको पाइएन, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। अरु सबैका लागि लोडसेडिङ बढिरहेको समयमा नै पनि यी उद्योगहरुमा भने लोडसेडिङ नभएको रहेछ। केही उद्योगहरुले भने लोडसेडिङकै अवधिको TOD Data बिगारेर नदेखिने बनाएका रहेछन्। कुन-कुन उद्योगमा के देखियो, प्रतिवेदनको पूर्ण विवरणमा हेर्नुस्।
प्राधिकरणलाई थाहा नभएको कुरा होइन
प्रतिवेदनमा लेखिएको छ- राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको वितरण भेदभाव रहित हुनुपर्ने, सबैलाई समान हकको प्रत्याभूति संविधानले गरेको पाइन्छ। पूर्वाञ्चलमा आम जनतालाई १२ घण्टे लोडसेडिङको तालिका कार्यान्वयन गरिरहेको र उद्योगहरुमा १४ घण्टाको तालिका प्रकाशन गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उल्लेखित उद्योगमा २४ घण्टा विद्युत सप्लाई भइरहेको विषयमा जानकार छैन भन्न सकिँदैन किनकी प्रत्येक उद्योगका ३/३ महिनाको डेटा लिइने गरेको र डेटा हेर्दा उक्त कुरा प्रष्ट हुने अवस्था देखिन्छ।
छानबिन टोलीको प्रतिवेदनमा छानबिन गर्ने सुझाव
प्रतिवेदनको निश्कर्षमा यस्तो सुझाव दिइएको छ-नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्वायत्त संस्था भएको र यस भित्र भएका त्रुटि कमजोरी सच्चाउने जिम्मेवारी र दायित्व नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै भएको र आफ्ना ग्राहक प्रति समान व्यवहार प्रदर्शन गर्ने कर्तव्य पनि रहेकोले असमान व्यवहार प्रदर्शन भएको विषयमा असामान गर्ने उपर छानविन हुन आवश्यक देखिन्छ। संस्थागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्न र आर्थिक हिनामिना/चुहावट र पारर्दशिता अवलम्वन गर्ने विषयमा अध्ययन गरी कुन कर्मचारीलाई के कस्तो कारवाही गर्दा न्याय संगत र न्याय हुन्छ विश्लेषण गरी नियमानुसार कारवाही गर्दा आम सर्वसाधारणले न्यायको अनुभूति गर्ने र यस्ता कार्य नदोहोरिने हुन आउंछन्।
घुस दिनेलाई काखा, नदिनेलाई पाखा
कुनै उद्योगमा २४ सै घण्टा विद्युत सप्लाई दिइएको छ भने अन्य उद्योगले घोषित १४ घण्टा र अघोषित समेत १८/२० घण्टा लोडसेडिङ्ग व्यहोर्नु परेको छ। सरकारले कुनै उद्योगलाई प्राथामिकता दिने निर्णय गरी २४ सै घण्टा विद्युत सप्लाई दिने गरेमा हाम्रो आपत्ति छैन तर स्थानीय कर्मचारीबाट भएको मनपरी सहय हुन सक्दैन। आर्थिक प्रलोभनमा परी मिलिभगतमा केही उद्योगहरुको लाइन काट्न नसक्ने जनाई तथा कामदारको अवरोध हुने कारण देखाई लोडसेडिङ्ग गरिएको छैन। एकै ठाउँका कुनै उद्योगले आफ्नो जेनेरेटर प्रयोग गरी प्रति युनिट ३०/३५ सम्म खर्च गरी उत्पादन गरेका छन भने विद्युत प्राधिकरणबाट कहिी उद्योगहरुले २४ घण्टा विद्युत सप्लाई पाई प्रति युनिट ८/– मा उत्पादन गरिरहेका छन्। एउटै वस्तुको लागत मूल्य फरक हुँदा बजारमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न नसकि उद्योग धमाधम वन्द भईरहेका छन्। हाम्रो माग सबैलाई समान लोडसेडिङ्ग हुनुपर्दछ भन्ने हो भने नाजायज विद्युत सप्लाई गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही होस् भन्ने छ। (छानबिन टोलीको प्रतिवेदनमा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीको भनाई)
प्रतिवेदनको पूर्ण विवरण तल हेर्नुस् वा यहाँ क्लिक गर्नुस्–