दुई महिनामा एक लाखको पानी पिउँछ प्रम कार्यालयले शीर्षकको ब्लग तपाईँले पढ्नुभएको थियो तीन साताअघि। खुसीको कुरा, त्यो ब्लगले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालको ध्यान पानीमा भइरहेको फजुल खर्चमा आकर्षित भएपछि उनले बोतलको पानी लिन बन्द गर्ने निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यसै महिनादेखि नै बोतलको पानीलाई बाईबाई गरिएको छ।
हेर्दा सामान्य निर्णय जस्तो देखिए पनि यसले निकै रकम बचत गर्छ। एक लिटर बोतलको पानी किन्दा १५ देखि २० रुपियाँसम्म पर्छ। ४०/५० रुपियाँमा भने २० लिटर जारको पानी किन्न पाइन्छ। झण्डै आधा रकम बचत हुने देखिन्छ यसबाट।
फेरि मुख्य सचिवले एउटा मन्त्रालयमा मात्र यो लागू गर्ने निर्देशन दिएका हैनन्। अरु दुई दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयमा पनि बोतलको पानी बन्द गरी जारकै पानी चलाउन उनले मौखिक निर्देशन दिएका छन्। आउँदो सोमबार हुने सचिव बैठकमा यसबारे औपचारिक निर्णय नै गर्ने तयारी छ। बोतलको पानीसँगै उनले दूधको चियाको साटो कालो चिया प्रयोग गर्न पनि निर्देशन दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा त कर्मचारी पनि अरु मन्त्रालयको तुलनामा कम हुन्छ। त्यसैले अरु मन्त्रालयहरुको पानी खर्च त्यहाँभन्दा स्वभाविक रुपमा धेरै हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पो प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निर्देशन अनुसार भुक्तानीका लागि प्राप्त बिल सार्वजनिक गर्न थाल्यो र हामीलाई थाहा भयो यसरी पनि खर्च भइरहेको छ भनेर। अरु मन्त्रालयले त त्यसरी बिल सार्वजनिक गर्दैनन्। प्रधानमन्त्रीले अरु मन्त्रालयका बिल पनि त्यसरी नै सार्वजनिक गर्ने कडा निर्देशन दिए अरु ठाउँको खर्च पनि हामीले हेर्न पाउँथ्यौ र केही गलत देखिए आवाज उठाउन पाउँथ्यौँ।
देख्नुभो नि, प्रधानमन्त्रीको एउटा निर्देशनले पानीको फजुल खर्च कसरी छरपष्ट भयो। अनि धन्न, ब्लगमा आएको विषयलाई पनि गम्भिरताका साथ लिने मुख्य सचिव छन् हाम्रोमा र उनैको निर्देशनले राज्यकोषको लाखौँ रुपियाँ जोगियो।
यसअघि बेलबारी कान्डमा पनि मुख्य सचिवले माइसंसारमा आएको ब्लगबाटै ध्यानाकर्षण भई कारबाहीका लागि निर्देशन दिएका थिए। यस विषयमा उनले माइसंसारमा कमेन्टसमेत पठाएका थिए। यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस्।
हामीले आजबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा खाजा दिन बन्द गरेउं . सचिब बैठकमा खाजा बन्द गरेको त बर्सदीन भन्दा बढी भयो.
लीला
Thank you for raising such issue about unnecessary expenditure of government. Obviously it helps to reduce government spend but it will also affect on mineral water industry and employment. That must cost for national economy.
साना खालका भ्रस्टाचार का अन्य केहि उधाहरण हरु:
१. बर्सेनि हाकिम लाइ १५ सय २ हजार जति को झोला, अरु हाकिम लाइ ७-८ सय को झोला …अनि यो खरिद गर्दा प्रतेक झोला मा हाकिम , accountant र स्टोरकिपर ३-४ सय सम्म को कमिसन सबै जसो अफिस मा कमन छ….नेपाल भरि को कार्यालय गर्दा कति हुन्छ ..हिसाब गरौ त…
२. प्रिन्ट गर्ने रिम पपेर १०० वटा को बिल छ भने ३०-४० वटा भन्दा बढी कमै किन्छन…रेट बढी र संख्या कम किन्दा दोहोरो लुट…
३. हरेक जसो कार्यालय मा वर्ष को कम्ति मा एकपटक छाता वा रेनकोट
४. बार्षिक पुस्तिका छपाई मा संख्या पनि कम छापी रेट पनि निकै बढी देखाऊछन् ..
५. गुरु जी हरु ले तेल र मोबिल मा राम्रै खान्छन
६. गाडी मर्मत मा अर्को ठुलो घोटाला हुन्छ…गाडी मा गुरु जी र हाकिम मिलेर अनि मोटरसाइकल पाउने अधिकृत हरु ले फर्जी बिल पेश गरेर पनि देश को ढाड भाचना सहयोग गरेका हुन्छन ….
तर यी त साना खालका भए….जति माथि गयो उति ठुलो खालको घोटाला छ..जस्तै सुडान घोटाला…..खास मा ठुला भनेर हाम्ले मान्ने थोरै मान्छे मात्रै रियल सम्मान गर्न लायक छन्…९० प्रतिसत कर्मचारी गतिला छैनन् जस्तो लाग्छ राम्ररी छानबिन गर्ने भनि…
मोलको दृष्टीमा चालिएको यो कदम सकारात्मक त छ नै तर हाम्रो देशमा “मिनरल वाटर”को नाममा बेचिने पानी कति सुरक्षित छ त ? एकाध बाहेक मिनरलवाटर उत्पादन पनि हुँदैन सबै बोटलड वाटर अर्थात बोतलमा हालिएको पानी मात्रै हो । परीक्षणहरू भन्छन् ५० कम्पनीको पानी जाँच्ने हो भने ४० देखि ४५ आसपास कम्पनीकामा ब्याक्टेरिया नै भेटिन्छ । जार वा बोतलको पानी ढुक्कसँग पिउन सकिने स्थिति छैन । अनुगमनकारी निकायले यस विषयमा ध्यान दिन खोज्दा पनि पानी ब्यापारीको सिण्डिकेटले पोहोर साल देखाएको ताण्डब नृत्यले सरकार पछि हट्न बाध्य पारेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा पानीको खर्च नै फजुल त बन्दैन ? उमालेर पिउने व्यवस्था गरे सुरक्षित र सस्तो ।
उमेश जी धन्न ब्लग पढ्ने मुख्य सचिव छन् र तपाँइलाई पनि लेख्न जाँगर लाग्छ । नत्र खाइ न पाइ दिन रात बत्ती आउने मौका ढुकेर किन ब्लग लेख्नहुन्थ्यो तर तपाइँ । अचेल फेसबुकले मान्छेले तान्यो र पाठक घटे तर तपाँइको बिषय राम्रो छ । गो अहेड ।
देशलाइ तानाशाह चाहियो भ्रष्टहरूलाइ कार्यवाही गर्न भन्ने मित्रहरूले बुझ्नु परो – भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तानाशाह होइन, लोकतान्त्रिक नेता चाहिन्छ, तानाशाहले लडाकुको तलब पनि अाफ्नै खल्तिमा हाल्छन् अर्वका अर्व।
राम्रो सुरुवात / प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिब र माइसंसारको सकारात्मक कामबाट भएको राम्रो उपलब्धि भएको छ / यसरि खर्च बिबरण इन्टरनेट मार्फत सार्बजनिक गरिने तरिका सबै सरकारी कार्यालयमा लागु भएमा चुहावट र सरकारी रकमको दुरुपयोग धेरै कम हुनेछ /
राम्रो प्रयास त हो नि, एकातिर दुलो टालेर अर्को तिर भ्वांग पार्न सक्ने क्षमता राख्छन नेपाली कर्मचारी
मेरो संसारले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको र सरकारले सोहि अनुरुप खर्च कटौती गर्न लागेको सुन्दा खुशि लाग्यो! राम्रो कामको लागि उमेशजीलाई धन्यबाद!
१ लिटर को बोत्तल x २ बोत्तल = २ लिटर पानी = रु ४०
२० लिटर को जार = २० लिटर पानी = रु ४०
जार लिएमा हुने बचत = २० लिटर/२ लिटर = १० गुना
यसको मतलब, खास खर्च = १ / १० = १०% मात्र = रु १०,००० मात्र
बाँकि कता?
मित्र हिसाब त गर्न आउछ नि होइन …मानौ महिनाको १६०००० रु . खर्च हुन्छ अब ..
खर्च रु. १६०००० ÷ रु. २० प्रति बोत्तल = ८००० वटा बोत्तल खपत
८००० बोत्तल (8000lt पानी ) ÷ २० lt को जार = ४०० वटा जार
४०० जार × ४० रु . प्रति जार =१६००० रु. जम्मा खर्च …अब भन्नुस बाँकी कहाँ …
खुशीको कुरो हो| अरु मन्त्रालयमा पनि पारदर्शीता अपनाउनपर्यो| खालि ब्लगले औल्याउदा मात्र सुधार गर्ने हैन, नियमित अनुगमन र निर्देशनले पनि व्यवहारमा चलन्पर्यो| मुख्य सचिवज्युले माई संसारले औल्याएको अरु जल्दो बल्दो इस्युहरुमा पनि ध्यान दिनुहोला|
लीलामणिज्युको सक्रियता प्रति मनैले धन्यवाद दिन चाहन्छु| ब्युरोक्रेसीले मन नप्राउलान, तर आमुल परिवर्तन र सुधारको आवश्यकता छ जसका निम्ति उनले आजको लोकतन्त्र सापेक्षित सुधार ल्याउन गाह्रो कदम चाल्न पनि हिच्किचाउन हुँदैन| जनताले उनको साथ् दिनेछन साथै हाम्रा सर्बहारा (कि सर्बजिता?) प्रधान मन्त्रिज्यु पनि उनको साथ् हुनेछन| अहिले सम्म बुझे अनुसार गृह मन्त्रि वामदेवज्यु पनि यथास्थिति होइन तर सुधारको पक्षमा छन् र जनताका निम्ति केहि गरेर देखाउन चाहन्छन| उनलाई पनि सुझाव चाहिएको छ|
यो सरकारको मूल मुद्दा: १. संबिधान बनाऔ २. प्रशासनमा भ्रष्टचार घटाऊ र पारदर्शीता बढाऊ ३. निष्पक्षता र फेयरनेसलाई अघि बढाऊ
(सत्तारुढ दलहरु: छाडीदेऊ अहिले स्थानीय चुनाव गराउने भन्ने, माहौलको सिर्जना गर र पूर्वाधार तयार पार, चुनाव संबिधान बनिए पछि गर्ने हो, पहिले संबिधान बनाउन तिर लाग| अहिले राम्रो काम गरे पछिको चुनावमा जनताले भोट दिने नै छन् तर पावरमा भएको बेला पावर चलाएर चुनाव जितुला भन्ने तिर नलाग)|
हाम्रो देशको प्रशासकहरु मध्ये मुख्य सचिब लिलामणि पौडेल निकै राम्रो सोचविचार भएको व्यक्ति हुनु हुन्छ उहाको नै नेतृत्वमा बागमतीको पनि सफा हुँदै छ उहाको कार्यकाल सफल रहोस मरो शुभकामना
सिंहदरबार मा बोतल को पनि रोकेर के नै हुन्छ र पाच तारे होटेल मा बैठक बसेर खपत हुने हुस्की को बोतल रोक्नु परो नि …..
सकरात्मक कदम, राम्रो कामको शुरुवात सानै काम बाट गरेको राम्रो, अब बिस्तारै यसको प्रभाव ठुलो ठुलो काम तिर पनि पुगोस…
हाम्रो शुभकामना
यो राम्रो प्रयास हो , येस्तै अन्य फजुल खर्च पनि कटौती हुदै जान जरुरि छ .
राम्रो प्रयास ,सुरुवात सनोनै भएपनि आशा गरौ अन्य क्षेत्र मा पनि एसले सकारात्मक प्राभाव पार्ने छ .