प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुबाट नयाँ नयाँ जानकारी पाइन्छ। त्यहाँ दुई महिनामा एक लाखको पानी खर्च हुने जानकारी पाइएकै हो। त्यसबारे ब्लग यहाँ छ। तर पानीभन्दा बढी त पत्रपत्रिकामा खर्च हुने रहेछ। पत्रपत्रिकाका लागि फागुन महिनामा मात्रै एक लाख ६४ हजार २ सय ५० रुपियाँको बिल आएको छ। यी पत्रपत्रिका प्रधानमन्त्रीको निवास र अफिसका लागि रहेछ। अर्थात् दिनमा अाैसत ५ हजार ४७५ रुपियाँको पत्रपत्रिका खर्च हुने रहेछ। देशमा छापिने सबै पत्रिका किनिँदो रहेछ कि के हो ? किन्ने मात्र हो कि कसैले पढ्ने पनि गर्छ ? यत्रो पत्रिका पढ्नलाई त २४ घण्टाले पनि पुग्दैन कि हो ?
बिल हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
धेरै पत्रिका पढेर कन्फ्युज भएर होला टनकपुरमा भारतले नेपाली जमिन मिचेकोछैन नहानेको!
प्रधानमन्त्रि कार्यालयको लागि टोईलेट पेपर र टिस्यु पेपर नकिने भयो—
यो खर्च प्रधानमन्त्रिको नाम मा चलि आएको प्रबित्ति को हो. आज सुशील ले खर्च प्रकासित गर्न लगाएर मात्र थाहा भएको हो नत्र जनतालाई थाहा नै हुदैन थियो. यो पत्रिकामा अन्धाधुन्ध खर्च गर्ने प्रबित्ति पक्कै पनि पहिला देखिनै थियो. प्रधानमन्त्रिले कति खर्च भयो भनेर पक्कै सोध्दै बस्दैन अनि प्रधान मन्त्रीको नाममा रु ५ को माललाई रु ५०० को बिल बनाउन पल्केका कर्मचारीको हुनुपर्छ. अब प्रधानमन्त्रिले आफुलाई र आफ्नो कार्यालयलाई कतिको पत्रिका चाहिन्छ त्यत्ति मात्रै मगाउनु पर्छ.
येतिका पत्रिका पढदा रहेछन अनि काम गर्न फुर्सद कसरि पाउने | दिन भरि पत्रिका पढ्यो , पानि पियो अनि पाच बजे घर तिर | बिचार राष्ट्र सेवक फुर्सद नै छैन |
कि पानीमा चोपेर पत्रिका नै खान्छन हाम्रा राष्ट्र सेवकहरु ? नत्र त यो पानी र पत्रिका खर्च अचाकली नै हो ..
संसारका सबै अग्रपङ्तिका पत्रिका पढ्नु हुन्छ हाम्रो प्रधानमन्त्री त्यहाँका कर्मचारीहरूले, यसरी बुझ्न परो साथीहरूले । शुशिलदाले भ्रष्टाचार गरेको भन्या त दिलशोभाले अनिमितता गरेको भनेजस्तै असम्भव कुरा हो ।… हे हे हे
यो कुरा लाइ कोइरालाको छबी सग नजोड्दा राम्रो , त्यो पैसा उनको पकेटमा परेको छैन, शायद त्यो कुरा कोइराला लाइ थाहा पनि छैन होला , माइसनसार को लेखले आजकल को को मिडिया मा केहि हदसम्म अर्थ राख्छ , अब था भयो भने कटौती गर्नेछन !
सबै पत्रिका ले एक मुष्ट बिल बनाएर दिएछ कि कसो? होइन भने त प्रतेक पत्रिका को बिल छुट्टा छुट्टै हुनु पर्ने हो त्यसो गर्दा कुन पत्रिकाले कति लगेछ भन्ने पनि थाहा पाउन सकिन्थ्यो र सत्य तथ्य पनि खुल्ने थियो
छि छि हेरत देशको ढुकुटी सकाउने मेसो
हिसाब प्रस्टै छ नि :
१० रुपैया X अत्यधिक धेरै वनेको १०० वटा पत्रिका प्रति दिन X ३० दिन = ३०००० रुपैया .
हा हा हा पत्रिका मा मात्र यत्रो खर्च गर्ने ले भ्रमण भत्ता फिर्ता गर्ने रे , दैनिक यत्रो फजुल खर्च हुदो रहेछ यता तिर चै ध्यान दिएर कसरि कम गर्न सकिन्छ भनेर सोचे पो इमान्दार प्रधान मन्त्रि को लिस्ट मा नाम आउने थियो , शुसिल जी हेर्नुस न हौ यस्ता कुरा हरुलाई , छोडिदिनुस भत्ता सत्ता फिर्ता गर्न तपाइलाई दिएको तपाई नै राख्नुस
हाम्रो मन्त्रिहरुको घर र अफिसमा internet सुबिधा छैन र? सबै जसो समाचार त internet मा नै पढ्न पाइन्छ नि/
एस्ता फजुल खर्चिहरु मा पारदर्शिता गर्न हिम्मत गरेकोमा निज धन्यवाद का पात्र अवस्य छन् ; र तेस भन्दा पनि अझ राम्रो हुन्थियो कि तेस्ता वाहियात खर्च हरु हुन सक्ने अन्य यावत मन्त्रालयहरुमा समेत पूर्णतया रोकी, हाल को मूल्य वृद्धि सबै अबिलम्ब फिर्ता गर्ने/
कमसेकम हामीले यस्ता जानकारी त पायाैँ, पहिला त कता पाउनु यस्ता जानकारी,,,,,,,,धन्य प्रधानमन्त्रिको कार्यालयको वेबसाइट……
घोटला, भ्रस्टाचार कति हो कति नेपालमा अब पत्रपत्रिकामा पनि घोटला ? अनुमान गर्नुहोस यस्ता नेताहरुले नेपालको लागि के गर्ला ? यस्ता नेताहरुलाई जहाजमा राखेर सिधै बर्मुडामा लगेर जकिदिएमा नेपाल र नेपालीहरुले सुखको अनुभूति गर्ने थियो…………………
त्यो बर्ष दिनमा एकपल्ट दुइ चार सय डलर भत्ता देखाउनलाइ फिर्ता गर्ने भन्दा पनी निरन्तर संस्थागत रुपमा हुने देखे जाने सम्मका येस्ता फजुल खर्च (एक किसिमको भ्रष्टाचार नै हो) लाइ बिराम लाए चैं ए हो रछ है, केहि त गर्छन कि भन्नु |
कागजको पत्रिकामा त यतिका घोटाला गर्नेहरुले बाँकी अन्य कुरामा चै ईमान्दारी
गर्यो भनेर कसरी बिस्वास गर्ने ?!
कागजको कुरामा यतिका घोटाला गर्नेले देशको ढुंगा – माटो – बालुवा – पानी ( नदि )
जंगल – पाहाड – हिमाल – शिक्षण बिभाग – अस्पताल – सडक – पुल निर्माण – कर – बैदेशिक रोजगार आदि आदि आदि यावत कुरामा कति घोटाला गर्या हुँदा हुन् ?!
देश र जनातालाई शोषण गर्ने नेताहरुले गर्दा ऐले नेपालमा पैसा सस्तो बस्तुको भाउ
महँगो हुदै गई’राछ .
कतिन्जेल सहन सक्छ नेपाली जनताले यो बिधि शोसन ?!
सालोक्य जी, तपाइको ब्लग देख्दा आजकल मलाई हाँसो उठ्न लाग्यो है…. प्रधानमन्त्री को कार्यालयमा विभिन्न किसिमका पत्रपत्रिका हरु आउने गर्छन होला ति सबै स्वदेशी मात्र हुँदैनन् बिदेशी पनि हुन्छन होला अनि जाबो १ लाख ६४ हजार खर्च भयो भनेर के को यत्रो टाउको दुखाको हो … एउटा पत्रिकाको ग्राहक बन्दा कम्तिमा २५०० जति लाग्ला अब कार्यालय र निबास मा गर्दा ५००० का दरले १५/२० किसिमका पत्रिका को ग्राहक बन्दा तेती खर्च नहोला र?
हेर बुद्धि खर्च एक बर्ष को भनेको हो र एक महिना को हो | के हिसाब हो सोल्टा तिम्रो?
जिबन जी
गरिब देश को प्रधान मन्त्रि लग बाग २ लाख प्रति महिना मा पत्रिका भन्दा महँगो मात्र हैन धेरै महँगो हो | धिक्कार नै भन्नु पर्छ |
बरु मुस्ताङ्ग चढेर २ लाख को प्रति महिना पत्रिका पढ्ने को नाटक लाइ दाद दिनुस न |
प्लेबोई जस्ता १००यौं पत्रिका सब्स्क्राइब गरे पनि पर्दैन त्यति त! कस्तो हिसाब हो तपाईंको?
१ लाख ६४ हजार को पत्रिका मात्र पढ्ने प्रधानमन्त्री को सम्पति चाई जम्मा तिन वटा मोबाइल मात्र?प्रधानमन्त्री को कार्यालय को सबै कर्मचारी हरु ले आफ्नो घर मा लिएको पत्रिका को बिल समेत जोड्दा पनि १ लाख ६४ हजार पुग्दैन होला …. अनि त्यो फिर्ता गरेको ६५० $ पनि कुन चाई घुस खोर कर्मचारी ले मिलाएर खाई दिन्छ ..अर्को कुरा शुशिल कोइराला को जस्तै सबै खर्च राज्य ले व्यहोर्ने भए धेरै जसो नागरिक ले आफ्नो सम्पति राज्य लाइ बुझाउने छन् ..यदि राज्य द्वारा आधारभूत आबस्यक्ता पुरा गरिन्छ भने किन पो चाहियो सम्पति जस्तो कि स्वास्थ्य उपचार , सिक्षा , गाँस , बाँस र कपास जस्ता कुराहरु !
जबसम्म नेपाल मा भ्रस्टचार गरेको प्रमाणित हुने जति लाइ मृत्यु दण्ड को सजाय हुदैन तबसम्म पानि को बिल,पत्रिका को बिल, खाना को बिल (हरेक दिन महँगो रेस्टुरेन्ट मा खाएको बिल र घर का तथा आफन्त लाई खुवाएको बिल समेत मिलाएर ), कपडा को बिल ( पोशाक भत्ता), र यस्ता अनेक बिल हरु जनता को नाम मा लाखौ का बनि रहने छन्
नचाहिदो खर्च लाई तुरुन्त कटौती गरनै पर्छ …
हैन यो त हाम्रो प्रधानमन्त्री कार्यालय ले कार्यालय का कर्मचरी र सबै का आफन्त को घर मा पढेको पत्रिका को बिल तिर्न थालेको जस्तो छ/ कि कुनै पत्री को छापिए जति सबै पत्रिका को बिलनै पो तिर्न थालेको हो कि/