अस्ति भर्खर म्यानमारमा भएको बिम्स्टेक सम्मेलनमा सहभागी हुन जाँदा पाएको साढे ६ सय अमेरिकी डलर भ्रमण भत्ता प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आज फिर्ता गरे। तर सबैले त्यसरी फिर्ता गर्छन् भन्ने छैन। उनकै कार्यालयमा काम गर्ने सचिव र सहसचिवहरुले भने स्विट्जरल्यान्ड घुमेको भत्ता भन्दै ५ लाख ७९ हजार चानचुनको बिल पेश गरेका छन्।
कोइरालाकै पारदर्शी नीतिका कारण सार्वजनिक गरिएको भुक्तानीका लागि प्राप्त बिल अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजुमान सिंह मल्लसहित पाँच जना स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा भ्रमणमा गएका थिए। किन, के कामका लागि गएका थिए भन्ने चाहिँ बिलमा खुलाइएको छैन।
उनीहरुको हवाई टिकटमात्रै ७ लाख २७ हजार ९ सय ३० रुपियाँको बिल आएको छ।
त्यसैगरी दैनिक भ्रमण भत्ता भन्दै सचिव मल्लले १ लाख ११ हजार ७५९ रुपियाँको बिल पेश गरेका छन् भने सहसचिवहरु दिपक धिताल,डिल्लीराज घिमिरे, शंकरप्रसाद कोइरालाको ९५ हजार ७ सय ९३ रुपियाँको बिल छ। अर्का सहसचिव रमेश ढकालको भने १ लाख ८० हजार ५ सय ३४ रुपियाँको बिल छ।
कसले कति भ्रमण भत्ता पाउँछ विदेश घुम्दा ? (डलरमा)
१. अति विशिष्ट (प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश,व्यवस्थापिका–संसदका सभामुख, उपप्रधानमन्त्री वा मन्त्री) $२००
२. विशिष्ट (१ मा लेखिएदेखि बाहेक राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरह वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा बहाल रहेका अन्य पदाधिकारी) $१७५
३. प्रथम तह (जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारी)$१५०
४. द्वितीय तह (राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी र तृतीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारी) $१२५
५. तृतीय तह (राजपत्र अनङ्कित वा सो सरहका कर्मचारी) $१००
६. चौथो तह (सवारी चालक तथा श्रेणी विहीन कर्मचारी) $९०
भत्ता खर्च हुन्छ त ?
भत्ता भनेको विदेशमा जाँदा खर्च गर्नका लागि दिइएको हो। तर त्यस्ता भत्ता पाउनेहरुले भने रकम खर्च गर्नलाई हैन, आम्दानी भएको रुपमा देखाउने गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले समेत आफ्नो फैसलामा भत्ताबाट ७० प्रतिशतसम्म बचत हुनसक्ने बताएको छ।
नेपाल वायुसेवा निगम तथा आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक रामाज्ञा चतुर्वेदीलाई भ्रष्टाचारी ठहर्याउने सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ- ‘अन्यथा प्रमाणित नभएको अवस्थामा वैदेशिक भ्रमण-भत्ताको रकममा ७० प्रतिशतसम्म बचत हुनसक्ने अनुमान गर्दा समावेश हुन छुट देखिएको ३ लाख ७९ हजार ४ सय ८१ को ७० प्रतिशतले हुने २ लाख ६५ हजार ६ सय ३७ रूपैयाँ प्रतिवादीको वैदेशिक भ्रमण-भत्ताको आयमा थप हुन आउने देखिन्छ ।’
यसैलाई नजिर मान्दै अरु फैसलाहरु पनि भएका छन्।
यदि साँच्चै भ्रमण भत्ता ७० प्रतिशतसम्म खर्च नहुने हो भने राज्यकोषको रकम यति धेरै परिमाणमा किन उनीहरुलाई हसुर्न दिनुपर्ने ? भ्रमण भत्ता घटाउनु पर्यो कि परेन ?
प्रधानमन्त्रीले भ्रमण भत्ता सबै फिर्ता दिएको देख्दा त शतप्रतिशतै बचत हुने जस्तो पनि देखियो। त्यसैले यही मौकामा भ्रमण भत्ता घटाउनेतर्फ आवाज उठाउने कि ?
सुसिल कोइराला क पो त कोइ छैन , अरु कर्मचारी का त स्वास्नी छोराछोरी पाल्नु पर्छ बिदेस घुमेर आउदा कोसेली पनि ल्याउनै पर्यो फेरी एयर पोर्ट मा त्यो के डिउटीफिरी रक्सि पनि ल्यायउनु परो अनि भत्ता फिर्ता गरेर कसरि हुन्छ
प्रधानमन्त्रीले भत्ता फिर्ता गरे भने त्यो वहाँको निजी कुरा हो । कसैले घर खेत दान दिन्छ भने अरुले पनि त्यसरी नै गर्लान् भन्ने कुरा गलत हुन सक्छ । अफिसियल भ्रमणमा सम्बन्धित सरकारले नै खर्च बेहोर्छ । यो सबै देशमा लागू हुन्छ । समस्या कहाँनिर छ भने नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफू राम्रो भएको देखाउन खोज्छ तर सिस्टमलाई सुधार गर्न सक्दैन । एउटा बाबुरामले मुस्ताङ चढ्दैमा एउटा सुशील कोइरालाले भत्ता फिर्ता गर्दैमा देशलाई केही हुनेवाला छैन । गर्नुपर्ने के हो भने ती बाबुराम तथा सुशील कोइरालाहरुले अरु मन्त्री तथा कर्मचारीहरुलाई पनि मितव्ययी हुन बाध्य पार्ने नीति तथा कानून ल्याउन सक्नुपर्छ । सिस्टममा नै सुधार गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।
भत्ता खानुस तर देश र जनताको पक्षमा काम गर्नुस . हामीले भत्ता खानै पठाको हो तर सत्ताको दुरुपयोगको लागि होईन
सुसिल कोईराला त् हो तर कस्तो कोइराला हो भन्न अलि मुस्किल भयको छ/ म आम कोइराला बन्धुहरुको कुरा गरिरहेको होइन तेही करौडौं खर्चेर यर आम्बुलेंस र लिमोजिन चढ्ने सबै भन्दा मंगो होटेलको कोठामा सुत्ने सुसिलकै परिबार कोइरालाहरु भन्दा सुसिल कोइराला कमसेकम अहिलेको लागि फरक नै देखियको छ/ तर सुसिल कोइराला मात्रै ती रास्त्रलाई डुबाउने कोइरालाहरु भन्दा फरक भयर केहि नाप्दैन; ती कोइरालाहरुको कांग्रेस र सुसिल्को कांग्रेस पनि फरक हुन् सके मात्रै देस र नागरिकहरुलाई राम्रो हुनेछ/ अहिले त् सिधा र सोझो देखियको छ सुसिल कोइराला/ काइते र कपुतले चलाउने नचाउने डोर्याउने कांग्रस बात सिधा र सोझो देखियको सुसिल टिक्न पनि सक्ला कि नसक्ला? यसमाथि कांग्रस बाहिर तर सुसिलको औपचारिक घर सिंहदरवार र मन्त्रालय सता र राजकीय सत्ताको निमित हतियार मात्रै होइन भित्रि लुगा (नीति) उठायर नाङ्गिन (नीतिगत रुपमा) समेत नहिच्किचाउने दलका नेताहरु सितै सुसिल कोइराला उठ्न बस्न र सुत्न बाध्य छ/ कतै तिनीहरुको संगति र दवावमा सुसिल बदल्ने त् होइन ?
सुसिल नेपालको इतिहास र भूगोलको बारेमा अत्यन्त कम जानकारी हुने व्यक्ति हो भन्ने कुरा त् अस्ति उहाले टनकपुर भारतको भयको भने बाटै प्रमाणित भयको छ/ टनकपुर मात्रै होइन टनकपुर भन्दा परको शारदा ब्यारेज बनेको भुमि पनि भारतलाई बर्षको ५० हजार भाडा तिराउने गरि दियको नेपालकै भुमि हो भनेर थाह नहुनु प्रधान मन्त्रि भयको सुसिल को मात्रै दुर्भाग्य र अफसोचको कुरा होइन समस्त नेपालीको लागि पनि चिन्तित बनाउने कुरा हो/
परिवार पाल्न नपर्ने प्रधानमन्त्री ले जाबो ५/७ सय डलर फिर्ता गरे भन्दैमा मक्ख परिहाल्नु हुन्दैन तर यसको मतलब कोइराला ठिक छैनन् भन्न खोजिएको हैन है, राम्रो काम गर्दै छन् तर कहिले कसले खुट्टा तानिदिने हो त्यो त समयले बताउला…
कर्मचारी ले नियम बमोजिम लिगेको भत्तामा हामि हरुले टाउको दुखाउनु ठिक हैन यदी भ्रस्ट्रचार गरेर पैसा लिग्छन भने बल्ल टाउको दुखाउनु नि …
तपाईको कुतर्क भयो| त्यो तालले कुरालाई जबर्स्जती जता बंगाए पनि हुन्छ|
यँहा डलर पांच सयलाई जाबो भन्ने कुरो होइन| परिपाटी बसाउने, उदाहरण बन्ने, lead by example को कुरो हो| परिवार पाल्ने प्रधान मन्त्रि भएको भए चै ठिक हुनेथियो? कर्मचारीले भत्ता नियम बमोजिम झेको भन्ने मात्र मुद्दा होइन तर सो भत्ता लिनलाई के कसो नियम पाल्न गरियो, र भत्ता लिनुको उन्देश्य के हो त्यो बुझ्न पर्छ| कांग्रेस कै अर्का भ्रष्ट नेता खुमबहादुर ले के गरे भन्ने पनि बुझ्न पर्छ|
सुशील कोईरालाले यँहा राम्रो काम गर्न खोजेको देखियो| यस्तो काम गर्न खोज्नेलाई खालि आलोचना मात्र गर्ने प्रबित्ति नदेखाऔ|
मानिलिऔ, डाक्टरी खर्च अमुक रकम लाग्छ भनेर तोके पछि सो उपलब्ध रकम भन्दा ज्यादै कम, अथवा १०-२०% मात्र खर्च हुनुको अर्थ के हुनसक्छ? कि रकम तोकेको अत्यधिक भयो, बेसुद्धीमा तोकेको जस्तो देखियो वा तोक्ने वा मांग गर्नेले ठिक गरेनन, अथवा खर्च गर्नेले अपेक्षाकृत वा सठिक खर्च नगरेर सस्तो डाक्टरकंहा गए र खर्च बचत गरेर बाँकी रकम हसुर्याउने नियतले|
जब सामान्य र हरदर केसमा २०% जति मात्र खर्च हुनंच भने अब सो तोकेको रकम घटाउन पर्यो|
समयले बताउने भनेर समयलाई छाड्ने हो भने यँहा तर्क र कुतर्क गरिरहने के आवश्यकता थियो र समयलाई छाडीदिए भैगो| inertia नै रहन दिने हो भने किन वहस?
नियम पुर्वक पाएको पैसा मा कसै को पेट दुख्नु नपर्ने हो . कुनै पनि जागिर मा पौने भत्ता को आयकर तिर्नु पर्छ. तेसै ले सचिब हरु ले त्यो पैसा फिर्ता गर्नु पर्छ भनी तर्क हास्यास्पद छ.भत्ता पनि तलब कै एउटा पाटो हो . तेसो भए त peace misssion मा जानी सबै सैनिक हरु ले भत्ता फिर्ता गर्नु पर्यो. यो त आर्थ बिनाको बिरोद भयो. प्रधान मन्त्रि ले भत्ता फिर्ता गर्नु personal decision ho.
sunny जी को सहि तर्कमा रातो लगाको देख्दा हाम्रा नेपाली दाजु भाइ हरु अर्काले गरेको खाएको देखि सहन्दैनन रहेछन भन्ने लाग्यो मलाइ त …
लुट को आफ्नै तरिका हुन्छ जस ले जसरि सक्छ दिमाग लाएर लुटे हुन्छ देश लाई/
खोई मत खास नौलो देख्दिन जाबो एकाध सय डलर फिर्ता गरेर के गर्नु अनि न्युयोर्क माउन्ट सिनाईमा ९० लाख रुपिया कल्ले तिरे? अहिले सम्म रामशरण र सुजाताको कमाई खाएर डोंग रच्नु त्यति मनासिब नहोला .
भत्ता खानुस तर देश र जनताको पक्षमा काम गर्नुस . हामीले भत्ता खानै पठाको हो तर सत्ताको दुरुपयोगको लागि होईन .
बाबुरामले मुस्ताङ गाडी चढे र पाएको भत्ता पनि फिर्ता गरे होलान् तर उनका सचिव र कर्मचारी कसैले पनि उनको अनुशरण गरेनन् । त्यसैगरि यसपाली प्रधानमन्त्री भएका सोझा बुढाले बिम्स्टेकको भत्ता फिर्ता त गरे तर उनी संगै गएका कसैले पनि उनको अनुशरण गरेनन् । यसर्थ, यि र यस्ता उदाहरणले बाबुराम र शुशिल जिलाई केहि हद सम्म आत्मशान्ति अवस्य देला तर यस कार्यलाई समयको माग अनुसारको काम भन्न मिल्दैन । सिष्टममा कुनै एउटा मात्र पुर्जा सक्षम भएर हुँदैन । सिष्टम चलाउने पुरै पुर्जा योग्य नभए सम्म उक्त सिष्टमले दिने मूलभुत उपलब्धि अधुरो को अधुरो नै रहन्छ । यस बिषयमा, शुशिल जि र बाबुराम जि दुबैका कार्यहरु सह्रानिय अवस्य छन् तर उनि पछाडी सञ्चालित अन्य पूर्जाहरुमा कुनै किसिमको सुद्दता देखिंदैन । यसैले शुशिल जिको यस कार्यलाई सामान्य रुप मै लिने हो कि !
यदि पाठक हरुलाई राम्रो काम गर्दा पनि नराम्रो लाग्छ अनी नराम्रो काम गर्दा राम्रो लाग्छ भने, मानसिक रोगलागेको छ! बरु psychiatric लाई देखाउनु!
शुशिल जी को भत्ता फिर्ता लाइ नकारात्मक रुपमा लिन हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो । उनले किन भत्ता फिर्ता गरे भन्ने अर्को पाटो हो । यदि विदेश भ्रमणमा भत्ता बापतको रकम खर्च नै हुँदैन भने अहिले उनी कार्यपालिकाको सर्वोच्च पदमा आसिन छन यहि मौकामा भत्ता बापत खर्च हुने राष्ट्रको ठूलो धनराशी बचाउन पहल गर्न सक्छन वा नियम लाद्न सक्छन । बेलैमा बुद्धि पुर्याएर भत्ता बापतको रकम कटौती गरे उनले फिर्ता गरेको भत्ताको सम्मान पनि हुनेछ । घुमाउरो पारामा भ्रष्टाचार रोक्ने कदम पनि बन्न सक्छ ।
You do not need to criticize on everything. It is perfectly fair to take the allowance, per rule. If somebody wants to save some money from allowance, that is fine, and you do not need to have headache. Not everybody has same economic condition as PM, and they do not need to follow the PM. Criticize for the thing dome illegally or for poor job performance. Be little bit positive too sometime.
Vijaya
आउने जाने खाने बस्ने सबै सरकारले बेहोरे पछि किन चाहीयो भत्ता? कर्मचारीलाई पनि पैसाको सट्टा आउने जाने खाने बस्ने सुविधा दिएर भत्ता कटौति गर्दा कसो होला?
यो आफ्ना कमजोरीहरुलाई लुकाउन र जनताको ध्यान खास समस्याबाट अन्यत्र तन्नाकोलागी अपनाइएको उपाय हो/ देशको भलाइ नै गर्ने हो भने व्यक्तिगत चटक देखाउने हैन प्रणालीमा नै सुधार गर्ने आट देखाउनु पर्दछ/ यो घटनाको प्रसंगमा भ्रमण भत्ताको दैनिक अधिकतम सिलिङ्ग तोक्ने र VAT बिल बमोजिम मात्र भुक्तानी दिने गरि तुरुन्त नियाँ परिवर्तन गरेमा मात्र प्रधानमन्त्रीको क्षमता र इमान्दारिता देखिने छ/ यस्तो नियम बनाइएमा नेपालि नेता र कर्मचारीमा रहेको देशको इज्जत नै जाने गरि सस्तो होटेल वा आफन्तकोमा बसेर दैनिक भत्ता बचाउने प्रबृत्ति पनि हट्ने छ/
देश दुनिया हेर्न घुम्न पाइन्छ | भत्ता भनेको त्यहि नै हो | भ्रमणको क्रममा गरिने अत्यावश्यक खर्च बिल मुताबिक सरकारले व्यहोर दिए हुन्छ | भत्ता भन्ने कुरा देश बिपन्न भए सम्मको लागि बन्दै गर्नु पर्छ |
गृह मन्त्रालयका लागि किन मन्त्रि हुन् मरी मेट्छ? खाने भाँडो त्यँहा छ जता हात हाले पनि|
विदेश जान किन सरकारी र एनजीओ कर्मचारी मरी मेट्छ, घरको काम लथालिङ्गै राखेर पनि विदेश जान भ्रमण मिलाउँछ| किन? खाने भाँडो त्यँहा छ|
सरकारी कर्मचारीहरु राजदुतावासमा वा कसैका घरमा जबर्जस्त पाहुना हुन्छन| राजदुत वा राजदुतका कर्मचारी वा अरु कसैले फोकटमा खुवाउछन, घुमाउछन र सुताउछन पनि|
अनि खर्च गर्न भनेर दिएको पैसो चै कुम्लो पार्छन|
अझ त्यतिले नपुगे आफ्नो पद र मर्यादा त्यागेर सस्तो लजमा बस्छन वा जोसकैको घरमा पाहुना लाग्छन|
नियम कानुन बनाउने संसद नै हुन्| सबै लुटेर खान पल्केको हुनाले के नियम बनाउथे|
एक विदेश ट्रीप जाँदा लाखौ कुम्ल्याउने भए पछि मुखले चै म भ्रष्टचार गर्ने होइन भनेर हुन्छ?
नंया नियम बनाउन पर्यो| मर्याद अनुरुपको होटलमा बसेको छैन भने र सही भरपाई छैन भनेर भत्ता दिन भएन|
सुशील कोईरालाले काम त् राम्रो गरे तर देशको नेता भएपछी आफुले नखाएर मात्र पुगेन, त्यसरी लुटेर खानेर हरुलाई पनि रोक्न सक्ने सामर्थ्य हुनपर्यो| गिरिजाले मेरो त् बस्ने घर पनि छैन भनेर भन्थे तर छोरीलाई र नजिककालाई कमाउन दिए| किसुनजीले सन्त भएर के गर्ने जब शरद सिंह लाई टन्न कमाउन दिए|
सुशील कोईरालाको सही कदम पारदर्शीतालाई कसरि दिगो पार्ने तिर लागौ|
उँहाको पारदर्शी कदमले सचिव र उपसचिवले कति कुम्ल्याए त्यो सार्बजनिक हुन् सक्यो|
अब त्यस्ता सचिव र उपसचिवहरुलाई स्थायित्व अनि प्रोमोसन नदिएर अवकाश दिए हुन्छ|
खास भत्ता तिहा को हैसियत अनुसार बस्न पुगोस भनेर बनाएको होलां..त्यो अनुसार ठिकै हो तर प्राय नेपाली कर्मचारी हरु विदेश जादा सस्तो होटेल मा त्यो पनि समूह मा हो भने सेयर गरेर बसेर २-४ पैसा जोगाऊ भन्ने मन्साये राक्चन…तेइ भएर अदालत ले ७०% बत्छ भंदेको होला..माननीय हरु को पनि तेइ स्टोरी होला नि विदेश जादा.. धेरै जसो देश तिर जस्तै गरि अपर लिमिट तोकेर बिल अनुसार भुक्तानी हुने हो भने यस्तो रोकिन्थ्यो किनी कि विदेश तिर नेपाल को जस्तो नक्कली बिल पाइन्न (SAARC country tira thaha bhayena)..विदेश प्राय ठुला बडा नै आउने हुदा उनि हरु ले विदेश को चाही बिल नचाहिने नियम बनाएको छन् ..डाडु पनियो जो आफ्नै हात मा छ….नत्र देश भित्र को बिल चाहिने विदेश को नचाहिने भन्ने कहाँ हुन्छ राम्रो नियत हो भने….जहाँ सम्म प्रधानमन्त्री ले फिर्ता गरेको कुरा छ उनको त प्राय तेही को सरकार र दुताबास ले खर्च गर्यो होला र आफुले पाउने चै उनले लोभ नगरी फिर्ता गर्देका होलान..
बाबुराम भट्टराई ले पनि फिर्ता गरेका थिय / यो सबै बाबुरामको देखासिपी हो
बाबुरामले त फिर्ता गरे तर उनकि बुढिले ब्याज स्याज प्याज सहित ठटाएर हसुरिन । मोही कहाँ खस्यो ? ढुङ्रोमा……..
राज्यको खर्च पारदर्शी हुनु सहि कुरा होला तर कतिपय अबश्थामा राज्य द्धारा गरिएका खर्चहरु सार्वजनिक गर्नु उचित हुदैन । हाम्रो नेपालमा कर्मचारी होस वा राजनैतिक यति बदनाम छ कि उनिहरुले गरेका राम्रा कामहरुको पनि शंका गर्नुपर्ने स्थिती छ ।
गरिब देसको रगत चुसेर मोटाएका जुकाहरु !!
शुशिल जी को पारदर्शिता कार्येक्रम र भ्रमण भत्ता फर्काएको मा धन्यवाद र वधाई कि आफ्नो बोलीमा अडेकोमा/ येसरी नै अरु टिके मन्त्रीज्युहरु लाइ पनि गराउन सके बेश हुन्थियो/
तर खड्केको र आम मानिशले वुझ्न न सकेको कुरा के भने , सभासद भन्दा बाहिर का न चुनिएका हरु लाइ किन र कसको दवाब मा पंचायेत काल मा जस्तै ‘टिके’ मन्त्रि वनाइयो ? एसबाट उनि कति निरिह रहे छन् भन्ने पुस्टि हुन्छ /
राम्रो काम प्रधानमन्त्रीको. भ्रमण भत्ता अधिकतम दैनिक ‘यति’ हुनसक्ने भनेर तोकिएको तर भुक्तानी बास्तविक खर्चको बिल बमोजिम मात्र हुनुपर्छ. मैले पनि करिब ३ बर्ष अमेरिकाको एउटा राज्यको सरकारी कार्यालयमा काम गरेको थिएँ र (अपबाद बाहेक) सबै भ्रमण को खर्च त्यसरी नै गरिन्छ, निजि संस्थानहरूमा समेत. नक्कली बील समेत बनाएर भत्ता भन्दा बढी रकम लिने चलन छ नेपालमा.
थिति बनाएर दियिने भत्ताहरु खासै समस्या हैनन्
तर ७० प्रतिशत उब्रिने गरि भत्ता खाएर पनि नपुगेर भ्रस्टाचार गर्नु चैं समस्या हो |
———————————————————————————–प्रधानमन्त्रीले देखिने गरि दुइ चार सय डलर भत्ता फिर्ता गर्नु नै समाधान होइन,
तर भ्रष्टहरुलाई कानुनि दायेरा ल्याउन नसक्नु र भ्रस्टाचार रोक्न नसक्नु चैं समस्या हो |
प्रधान मन्त्रि हुने बितिकै बाबुराम जी ले पनि मुस्तांग चढेर आफु लाई सच्चा र इमान्दार प्रधान मन्त्रि साबित गर्न खोजेका थिए तर खै के खै के भएर आफ्नो नाम नै खराब बनाएका थिए अब शुसिल जी ले पनि यो मुला थोरै भत्ता लिनु भन्दा राज्य लाई बुझाए राम्रो , अरु नै ठुलो कुरामा हात हाल्नु पर्ला भन्ठानेर यसो गरेका होलान ,अब हेर्दै जाऊ के के देखिन्छ के के सुनिन्छ शुसिल जी को पनि …..