अपडेटः यो ब्लग सार्वजनिक भएको केही घण्टामा नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा चार वटा बिल फेरि राखिएको छ। मध्याह्न साढे १२ मा हेर्दा फागुन १२ र १३ का दुई र फागुन १६ का दुई बिलहरु राखिएका छन्। फागुन १२ अघिका बिलहरु भने आर्काइभमा खोज्दा पनि पाइँदैनन।
****************
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पदभार ग्रहण गरेकै दिन एउटा निर्णय गरेका थिए- ५ हजारभन्दा बढी रकम भुक्तानीको बिल वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने। हेर्दा सामान्य खालको निर्णय जस्तो लागे पनि पारदर्शितातर्फ यो छलाङयोग्य काम थियो। यसले कति ठूलो असर पारेको रहेछ र कतिसम्म हल्लीखल्ली मच्चिएको रहेछ भन्ने अहिले प्रमाणित हुँदैछ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई अटेर गर्दै उनको कार्यालयको वेबसाइटमा पछिल्ला दिनमा कुनै बिल सार्वजनिक गरिका छैनन्। त्यतिमात्र हैन, राखिसकेका बिलसमेत खै कुन्नि कसको दबाबले हटाइएका छन्। बिहान १०:५० मा यो ब्लग लेखिरहँदा यसअघि भुक्तानीका बिल राखिएको ठाउँमा ती बिललाई हटाएर माघ २८ र माघ २९ को सूचना राखिएको छ। यसअघि एक्सेल फाइलबाट सार्वजनिक गरिएका बिलहरु आर्काइभबाट समेत हटाइएका छन्।
बिहान १०:५० मा हेर्दा वेबसाइटमा बिलहरु थिएनन्।
यो ब्लग छापिसकेपछि मध्याह्न साढे १२ मा हेर्दा चार वटा बिल फेरि राखिएका छन्। त्योभन्दा पुराना बिलहरु भने अझै लुकाइएको छ।
माइसंसारले यसअघि सार्वजनिक गरिएका बिलहरु बारे दुई वटा ब्लग लेखेको थियो।
पहिलो ब्लगमा सरकार मातहतको हुलाक सेवा हुँदाहुँदै पनि कुरियर कम्पनीबाट चिठीपत्रहरु पठाएको र त्यसवापत् ईगल पिस कुरियर कार्गो तथा एक्सपोर्ट कम्पनी प्रा.लि.ले १ लाख ४५ हजार ९ सय ११ रुपियाँको बिल पेश गरेकोमा प्रश्न उठाइएको थियो। हुलाक डुबाउन सरकार आफै लागेको प्रमाण भेटियो, चिट्ठीपत्र लाखौँ खर्च गरेर निजी कुरियरबाट पठाइँदै शीर्षकको ब्लग हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।
दोस्रो ब्लग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दुई महिनामा गरेको पानी खर्चबारे थियो। दुई महिनामा एक लाखको पानी पिउँछ प्रम कार्यालय शीर्षकको ब्लग हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।
दोस्रो ब्लग छापिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नयाँ बिल सार्वजनिक हुनै छाड्यो। हुँदाहुँदा अहिले त पुराना भुक्तानीका बिलसमेत हटाइएको छ।
वेबसाइटबाट बिलहरु हटाइए पनि सार्वजनिक गरिएका केही एक्सेल फाइल माइसंसारसँग सुरक्षित छन्। त्यसलाई हामी यहीँबाट सार्वजनिक गर्दैछौँ।
हेर्नुस् सार्वजनिक भएका तर पछि हटाइएका फाइलहरु-
फाइल नम्बर १ हेर्न क्लिक गर्नुस्
(यसमा शाखा अधिकृत प्रेमप्रसाद उपाध्यायले IELTS सिक्न लागेको १३ हजार ८ सय रुपियाँको बिलसमेत शामेल छ। कर्मचारीहरुले टोफेल, आयल्ट्स सिक्न पर्ने रैछ र त्यसको खर्च पनि अफिसले तिरिदिनुपर्ने रहेछ भनेर यही बिल हेर्दा थाहा भो)
फाइल नम्बर २
(यसमा गाडी मर्मतका बिल छन्। त्यस्तै ई एटेण्डेस सफ्टवयर अपग्रेड गरेको भन्दै २ लाख ३९ हजारको बिल पेश गरिएको छ। के खालको सफ्टवेयर हो, कति कति वर्षमा अपग्रेड गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ कार्यालयलाई नै थाहा होला।)
फाइल नम्बर ३
(यसमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीको पोशाक खर्चसहित उपसचिव ध्रुवकुमार पोखरेलले उपचार खर्च भन्दै लिएको ५२ हजार ७९३ रुपैयाँको बिल छ)
यी बिलहरु हेर्नुस्, केही गडबड लागे बोल्नुस्। सचेत नागरिकको काम त्यही हो। पारदर्शिताको विपक्षमा रहेकाहरु यसबाट कतिसम्म डराएका रहेछन् भन्ने त थाहा भइहाल्यो। प्रधानमन्त्रीले आफू मातहतका सबै निकायलाई यसरी सार्वजनिक गर्न भने पनि अरुले गरेका छैनन्। खासमा यस्तो त हरेक मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो।
प्रधानमन्त्री कोइरालाको एउटा राम्रो निर्णय पनि कार्यान्वयन नहुने स्थिति आइपरेको जस्तो देखिएको छ। सबैले यसविरुद्ध आवाज उठाऔँ।
नेपालका सरकारी कार्यालयहरुमा यस्ता गलत तर फाइलमा मिलाएर गरिएका कामहरुको त कुरै नगरौ! केही सरकारी कर्माचारीहरुले त घरमा प्रयोग गर्ने हार्पिक देखि फिनेल सम्मको बील पनि आफिसबाट तिराउँछन्। सरकारी सवारीको दुरुपयोगको त कुरै छोडौ! यस्ता निक्म्मा कर्माचारीहरर भएको देश कसरी विकास हुन्छ होला!! IELTS पढेको बील अफिसबाट तिराएर बेलायत वा अस्ट्रेलिया गई बस्ने कर्माचारीहरुलाई त बल प्रयोग गरेर भइ पनि तह लगाउनु पर्ने हो!!!
झलनाथ को अर्जुन दृस्टी , बाबुराम एकलब्य नीति , माकुने गैडा ( माउबादी ले जाति पेल्न्खोजे पनि न सक्ने अरे उनकै भनाइ मा ), यिनको चै के रहेछ ?
यिनक भुक्तानी बिल प्रकरण ले त् अन्ना हजारे , बाबा रामदेव बाट प्रभावित झैँ देखिए |
नेपाली टाईप त सुद्ध संग गर्न नजान्ने कर्मचारी राखेको मन्त्रालय ले खर्च को विवरण कहाँ बाट सार्बजनिक गरुन बा कुरा बुझ्नु पर्दा सबै घुसखोर हरु छन्। नत्र नेपाल मा सुद्ध नेपाली टाईप गर्ने जनशक्ति धेरै छन्। यो माथि को फायल नम्बर १ को लागि कमेन्ट हो है .
सुशील कोईरालाको कदमलाई सकारात्मक रुपमा लिन चाहन्छु|
यद्यपि हाम्रो ब्युरोक्रेसीले केहि सकारात्मक र समय सापेक्षित कदम चाल्न दिंदैन| केही गरौँ त् भन्छ तर गर्छु भन्ने नेता नै फितलो भएपछी यस्तै हुन्छ| मुखले बोलेको हो कि पिंधले कैले कंहि थाहा पाउन पनि गाह्रो छ| बोलिदियो, काम सिद्ध्यो, काम होस् नहोस| राणा शासनमा समेत जंगे र उनीपछिका स्त्री लम्पट शासकहरुलाई ब्युरोक्रेसीले कसरि लंठांगलुठुंग गरेर चलाए| अहिले पनि त्यही ब्युरोक्रेसीको कार्यशैली र मानसिकताको प्रभावले अदृश्य रुपमा निरन्तरता पाईरहेको छ|
सरकारी कामकाजको प्रसंगमा सम्भवत फलो अप गर्ने र पारदर्शिता ब्युरोक्रेसीको डीएनए मै छैन भने नि हुन्छ जबसम्म यो प्रत्यक्ष वा व्यक्तिगत लाभको बिषय हुँदैन| यो बाबुरामको मुस्ताङ्ग गाडी सरह हो| विश्वका थरि थरिको कलेज र बिश्वबिद्यालयमा म्यानेजमेन्ट र बिभिन्न जन प्रशासन र जन नीति सम्बन्धी डिग्री र डिप्लोमा आदि प्राप्त गरेका सरकारी कर्मचारीहरु पनि टन्नै छन् तर गफ दिने मात्रै, काम शुन्य| धेरै जसोको काम गुनासो गर्यो बस्यो, सरकारी गाडी चड्यो, हाजिर चडायो, तलब भत्ता बुझ्यो, अलिकति शरम पनि नमानी|
सबै भन्दा पहिले हाम्रो ब्युरोक्रेसीलाई तह लगाउन सक्नुपर्छ| कस्ता कस्तालाई त् खाई पचाईसके भनेर गर्व गरेर बसेकाहरु छन्| मुख्य सचिव लीलामणिज्युले सिन्सियरली केही गर्न खोजेकै हुन् तर उनलाई नेताहरु र ब्युरोक्रेसी कसैले साथ् दिएको देखिदैन| जनताले भने छुटफुट रुपमै भए नी समर्थन जनाएकै हुन्|
ब्युरोक्रेसीमा आमुल परिवर्तन आउँन बाँकी नै छ| गणतन्त्र सापेक्षित हुन् बाँकी नै छ| जनतालाई भुल भ्रममा पारने रकमी भाषाको प्रयोगमा सुधार ल्याउन पर्छ| कार्य शैली बैज्ञानिक र आधुनिक व्यवस्थापन शास्त्रको आधारमा स्थापित गरिन पर्छ|
नेताहरुलाई मात्र दोष नदिऔ| नेताहरु त् आनाजाना हुन्, आतेजाते खाते पिते पनि छन| कुनै ब्युरोक्रेसीका टाउकेहरुले सानो जोखिम पनि उठाएर देश हितमा मन्त्रि र सचिवलाई पोल्ने हिम्मत राख्दैनन्| किन? बाहिर आएर स्वतन्त्र रुपमा काम गरी कमाउने न सामर्थ्य र क्षमता छ न लोभले मोहित जागिर नै छुटाउन चाहन्छ| रिटायर हुने बेलामा सेफ ल्याण्डिङ्ग खोजेर बसेका हुन्छन| रामेश्वर खनाल एउटा ज्वलन्त उदाहरण हुन्|
तल कुनै मित्रले ब्युरोक्रेसीको हदै निष्कृयताले दिक्क भएर नुन खोर्सानी दल्ने भनेका छन्| त्यति उग्र कदम तिर नजाऔ तर metaphorically speaking ब्युरोक्रेसीलाई शिर देखि पैताला सम्म गंगाजलले धुलाएर नाभी मल्हम लगाएर जबसम्म शुद्धिकरण गरिदैन तब सम्म सुशील कोईराला जस्ताको सदनियतलाई कार्यान्वयन हुन् दिने छैनन् ब्युरोक्रेसीले| इति शुभम|
म मुस्तांग चढेर पत्रिकामा हल्लाखल्ला गर्छु तिमि पजेरो चढेर दिल्ली बजार घुम प्रिय ! भनेको जस्तै नहोस कतै !
एउटा कविता यस्तो थियो-
हामीले जित्यो नरभक्षी बाघलाइ,
समात्यैा ह्वलहरूलाइ,
रत्यायाै डरलाग्दा हात्तिहरू,
थुन्यैा शिह र भालूहरूलाइ,
पिजडामा हाल्यैा विशालू सर्पहरूलाइ
तर हामीलाइ उठिवास पारे हाम्रो घरमा रहेका उडुसहरूले…
कोइराला हजूरबा, तपाइसंग उडुस मार्ने स्प्रे छ त ??????….
यो सारै राम्रो काम हो ! अरु सबै मन्त्रालयमा पनि येस्तै हुनु पर्छ l नागरिकको कर कसरि खर्छ हुन्छ भन्ने जान्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो !
सुशील कोइराला बस्ताब मै आर्थिक मामलामा निस्कलंक व्यक्ति रहेछन !
कुसुमजी कोइराला हजूरबा संग उडुस मार्ने ” स्प्रे ट्यांक ” मात्र छ तर ” इन्सेक्टिसाइड सहितको एक्स्टर्मिनेटर ” नै छैन , हामी त एक्स्टर्मिनेटर को अभाबमा मरिरहेछौ !
हेर्नुस नेपालका सरकारी कर्मचारी ले घुस नखाने हो भने तिनीहरु को परिवार अहिले जसरि चलेको छ त्यसरी चलेछ भने म कान काटि दिन्छु ! जुन देश का जनता को प्रति व्यक्ति आय १ डलर भन्दा कम छ त्यो देश का कर्मचारी को अहिले को तलब स्केल राम्रै मान्नु पर्छ ! महाशय हरु तलब कम भएर घुस खान्छन भन्ने तर्क नदिनु होला ! लोकसेवा तयारि गर्दा देखि नै घुस को बारेमा तयारि गरेका हुन्छन !
कर्मचारी ले येति सम्म गर्छन कि अख्तियार बाट छापा मार्न आउने उनीहरु का साथि कर्मचारी लाइ समेत भागबण्डा मा सामेल गराई आफु पानि माथिको ऒभनो बन्छन ! म संग कतिपय यस्ता जानकारी पनि छन् कि कहिले शुशिल दा प्रधानमन्त्री बन्छन र म्यानपावर को लाइसेन्स निकाल्ने भनेर पर्खेर बस्ने पनि यहि छन्! अनि यिनले के देश मा शुसासन कायम गर्न सक्छन र ? पारदर्शिता को त कुरै छोडौं
सुशील ले यो पारदर्शिता को नियेम उलंघन गर्ने सचिब देखि कर्मचारी लाई कारबाई गर्न लगाउनु पर्दछ|
नत्र यी चोर कर्मचारी हरु र किटे नेताहरु जति मोटाउछन, उतिनै जनताको बेहाल हुन्छा|
नेपाल मा कुनै पनि गतिलो काम मा अट्चन मात्र आउछ किन?
साएद कर्मचारी, राजनीतिक फटाहाहरु चोर भएरै हो|
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दैनिकहुने गरेका खर्च तथा भुक्तानी पार्द्रसी हुनु अति नै आवस्येक छ ,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिब ज्यु नै गम्भीरता पूर्वक लाग्नू पर्ने देखिन्छ |
थुक्क प्रेम प्रसाद, विदेश जानको लागि IELTS पढ्न पनि सरकारी पैसो च्याम्म हँ? लाज नभाको पाजी…देश प्रेम गर्न सरकारी जागिर खाको मान्छे आफ्नै प्रेम गर्दै बस्दै हँ?
Vicky Dev
प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयलाइ सलाम गर्नै पर्छ. यो लागु गर्न सकेमा मुलुकले छलांग मर्ने छ. हेर्दै जाउँ मुलुकले गतिलिंछ कि जस्तो छ.
तर राम्रो काम लागु गर्दा धेरैले बाटो छेक्छन.
accountant + स्टोर कीपर + हाकिम लाई प्र म ले सोध्न मिल्दैन न र ?
पिउन ले हाकिम लाई तर्साउने देशमा ( राजनीतिक कार्यकर्ता कुनै अफिश मा पिउन मात्र पनि छ भने न हाकिम ले तेस्तालाई निकाल्न सक्छ ( जनक सिक्ष्य मा हेर्नुस न ) बरु पिउन ले हाकिम को जागिर खान सक्छ .
यो देशलाई एउटा तानाशाहले कमसेकम १० बर्ष जति शासन गरेर यि भ्रष्ट्र नेता र कर्मचारीहरुलाई कोर्रा हानेर नुन खुर्सानी दल्यो भने मात्र ट्रयाक मा आउछ, नत्र सधै यस्तै हो भाँड भैलो…..फेरि हामी नेपाली जनता पनि उस्तै नि ….बिगत २० बर्षदेखि नालायक र भ्रष्ट्र दल र यिनै नेताहरुलाई भोट हालेर जिताउछौ….। भुटेको बिउ छरेर बिरुवा उम्रन्छ भन्ने आशा गरेर
भोला जी, तानाशाहहरूले शासन त गरेकै छन् नी सयाै वर्ष सम्म खै के भो त? चाहिएको लोकतन्त्रिक शासक हो । जसको सानो झिल्को सुशिल हजूरबाले बाल्न खोज्दा यस्तो भयो देख्नु भो । जिउँदै मान्छेका हात खुट्टा काट्ने तानाशाहको शासन जनयुध्दका नाममा भोगि सकियो, अझै हेर्न मनलागे उत्तर कोरियामा हेर्न सकिन्छ । तानाशाहहरूले तपाइ जस्तो निर्दोशालाइ पनि ज्यान सजायँ दिन सक्छन् र हामीले माइसंसारमा सम्म विरोध गर्न पाइने छैन, अनि….।
ज्ञवाली जि…किन तपाई तानाशाह भन्ने बित्तिकै तेहि उत्तर कोरियाको मात्र दिमागमा ल्याउनु हुन्छ ? तानाशाह त मलेसियाका पुर्व प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मद पनि थिए, सिंगापुरका प्रधानमन्त्री लि क्वान पनि तानाशाह नै हुन् । हो यस्ता तानाशाहले शासन गरुन पो भनेको त । खाली तेहि उत्तर कोरियाको तानाशाहको नाम सम्झेर हुन्छ ?
रहयो कुरा लोकतान्त्रिक शासकको कुरा, हामीले २० बर्ष भन्दा बढि भयो लोकतान्त्रीक शासकको शासन बेहोरेको , खोहि देश त झन झन भाडभैलो हुदै छ..। न बिधीको शासन छ न कानुनको । लोकतन्त्रको खोल ओडेका दलहरु कि त बिदेशी बाट सञ्चालित छन त केहि माफिया, गुण्डा द्धारा सञ्चालित छन । यो अबस्थामा सुधार हुदै जाला भन्दा भन्दै २ दशक हामीले खेर फाली सक्यौ । अब पनि कति आशा गरेर बस्नु हुन्छ ?
Planet Infosys को website मा केही पनि छैन त..
(यस्तो कम्पनीले के काम गरेको होला…)
http://www.planetinfosys.com/Home/AboutInvCRM.aspx
प्रधानमन्त्री कार्यालय – भ्रस्ट अति नै भ्रस्ट ठाउँ जहाँ फरिया नाता र पार्टी नाता बाहेक अरु केहि चल्दैन देश के को चलाउछ तिनले ….देश त आफै चलिराछ पशुपतिनाथको कृपाले ….
अस्ति १ लाख भन्दा बढीको पानी पिएको थिए
# होइन यस्तो जाडोमा त्येत्रो चिसो पानी त्येतिकै पिउन सकिन्छ ?
# त्यो पनि तताउन हिटर चाहिन्न ?
# सधै बिजुली आउछ नेपालाँ ?
# बिजुली नभए पछि जेनेरेटर किन्न परेन ?
# जेनेरेटर त्येतिकै चल्छ, इन्धन चाहिन्न ?
हो त्येही हिटर, जेनेरेटर, इन्धनको बिल update गरेर upload गर्नको लागि website अपग्रेड गर्दै होलान त्येसैले अस्तिको बिल एकछिन तलमाथि भा हो, पर्खनुस, धैर्य गर्नुस, ताजा बिल आउदैछ
प्रोत्साहन भत्ता १६ लाख !!!
मासिक ८००० भन्दा बढी डकारेर खुबै प्रोत्साहित हुदा त् ताल यस्तो छ,
त्यो भत्ता बन्द गरिदियो भने वा प्रोत्साहन पाएनन् भने यिनीहरुले के के गर्लान ?
१. दाह्री उखाली देलान
२. बालुवाटार क्वाटर नै बेचिदेलान
३. हलिउड तिर हुण्डी गर्देलान
४. बुढेसकालमा बिहे गरे देलान
५. ………………………………….
६. ………………………………….
लौ जदौ नेपाल !!!
मेरो देश को मुख्य समस्या नै अति अति अति !! भ्रस्ट !! कर्मचारीतन्त्र र यिनका लालफिताशाही हो ! यिनीहरु को दाँजोमा नेताहरु लाई त साधु भने नि हुन्छ
के को साधु भन्नु नि ?
“साधुको बाउ” भन्दा चाही हुन्छ,
आखिर भ्रस्ट कर्मचारीतन्त्र जन्माउने तिनै “नेता” हुन् क्यारे
हामी ले ब्यवस्था लाइ दोष दियौ; तर वास्तब माँ देश को क्यान्सर नेपाल को कर्मचारी तंत्र हो;
100% truth on above statement by nanda chalise. Unless we can rooted out corruption on bureaucracy nothing happens in Nepal.
We have seen all verity of government (socialist, capitalist, royalist) governing Nepal and trying to lead country on path to development but always fail and now we need to campaign by civil society to rooted out corruption on bureaucracy.
सबै कुरा को समाचार बनाइदिन लागेपछि अनि हटाउदैन त? देखे नि नदेखे जस्तो गरिदिए पो छर्लंग हुने गरि हिसाब किताब राख्छन त … अब यति लाख को पानि खाए, यति लाख को मोटर चड्छन, यो गर्छन त्यो गर्छन भन्दै समाचार बनाए पछि हाकिम हरुलाई गाह्रो परिहाल्छ नि खोइ कुरो बुझेको …
कस्ता मान्छेहरू होलान्, satire हान्या नि नबुझेर रातो लाउने