के छ महिलालाई हेरिरहे २५ हजार जरिवाना हुने ‘कानुन’मा?

आज सामाजिक सञ्जालमा महिलालाई गलत आशयले हेरिरहे २५ हजार जरिवाना हुनसक्ने कानुनको मस्यौदाबारे निकै चर्चा छ। वास्तवमा यो अलि पुरानो मस्यौदा हो। कानुन आयोगले आर्थिक वर्ष २०६४।०६५ मा नै सरकारसमक्ष पेश गरेको यो मस्यौदाबारे यसअघि पनि पटक पटक समाचार बनिसकेको छ। तर यो विधेयक संसदमा पुग्न भ्याइसकेको छैन। संसदमै रहेका कतिपय विधेयकहरु त पारित हुन नसकेको अवस्थामा यो कहिले पारित हुने हो, टुङ्गो छैन।

खासमा काम गर्ने ठाउँहरुमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न यो कानुनको मस्यौदा बनाइएको हो। सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भए अनुसार महिलालाई घुरेर हेरिह्यो भने २५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने हैन। विधेयक अनुसार कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो पद, शक्ति वा अधिकारको दुरूपयोग गरी वा कुनै किसिमको दवाव, प्रभाव, प्रलोभनमा पारी वा हतोत्साहित गरी यौनजन्य आशयले पटक पटक हेरेमा सजायको व्यवस्था गरिएको हो। मस्यौदामा महिलालाई घुरेर हेरेमा भनिएको छैन, पुरुष पनि त्यो परिभाषामा पर्न सक्छ। ‘महिला’ शब्दको प्रयोग नगरिएको अवस्थामा समानताको हक अनुसार महिला, पुरुष र तेस्रो लिङ्गी पनि पर्न सक्छ। त्यस्तो काम गरेको ठहर भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृति हेरी तीन महिनासम्म कैद वा न्यूनतम पाँच हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने मस्यौदामा उल्लेख छ। मस्यौदामा के के छ त ? हेर्नुस्

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई नियन्त्रण र सजाय गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

प्रस्तावनाः कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई रोकथाम र नियन्त्रण गरी सुरक्षित तथा स्वच्छ वातावरणमा काम गर्न पाउने प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्नकोलागि कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ।

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः
(१) यस ऐनको नाम “कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (नियन्त्रण र सजाय) ऐन, २०६४” रहेको छ।
(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिबाट एकानब्बेऔं दिनमा प्रारम्भ हुनेछ।

परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “कार्यस्थल” भन्नाले सरकारी निकाय, संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकारको पूर्ण
वा आंशिक स्वामित्व भएको संगठित संस्था, प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना
भएको निकाय वा सँगठित संस्था तथा कुनै व्यवसाय, कारोबार वा सेवा प्रदान
गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुन बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी स्थापना वा दर्ता
भएको निकाय वा सँगठित संस्था सम्झनु पर्छ।

(ख) “यौनजन्य दुर्व्यवहार” भन्नाले दफा ४ बमोजिमको कुनै कार्य सम्झनु पर्छ।

(ग) “व्यवस्थापक” भन्नाले कुनै कार्यस्थलको प्रशासनिक वा व्यावसायिक काम
कारवाहीको सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय लिन अधिकार प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ र
सो शब्दले सो प्रयोजनको लागि अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अधिकारी वा त्यस्तो
कार्यस्थलको अन्यत्र शाखा तथा इकाई रहेको भए त्यस्तो शाखा वा इकाईको
प्रमुख समेतलाई जनाउँछ।

(घ) “कर्मचारी” भन्नाले कार्यस्थलमा कार्यरत कर्मचारी वा कामदार सम्झनु पर्छ र
सो शब्दले तालिम वा प्रशिक्षणमा रहेको प्रशिक्षार्थी कर्मचारीलाई समेत
जनाउँछ।

(ङ) “सेवाग्राही” भन्नाले कार्यस्थलमा कुनै कामले उपस्थित भएको व्यक्ति सम्झनु
पर्छ।

(च) “उजुरी सुन्ने अधिकारी” भन्नाले सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी
सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरुद्धको उजुरीको हकमा
सम्बन्धित क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रशासक समेतलाई जनाउँछ।

घ यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न गराउन नहुने यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न गराउन नहुनः कुनै पनि व्यक्तिले यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्नु गराउनु हुदैन।

यौनजन्य दुर्व्यवहार सम्बन्धी कसुर यौनजन्य दुर्व्यवहार सम्बन्धी कसुरु गरेको मानिने गरेको मानिनेः

(१) कुनै पनि कर्मचारीले कर्मचारी, सेवाग्राही वा अन्य कुनै पनि व्यक्ति उपर आफ्नो पद, शक्ति वा अधिकारको दुरूपयोग गरी वा कुनै किसिमको दवाव, प्रभाव, प्रलोभनमा पारी वा हतोत्साहित गरी देहायका कुनै कार्य गरेमा यौनजन्य दुर्व्यवहार सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछः–
(क) शरीरको कुनै अंगमा छोएमा छुने प्रयास गरेमा,
(ख) अश्लिल तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, पत्रपत्रिका, श्रव्य, दृश्य साधन, वस्तु वा साम्रगी प्रयोग वा प्रदर्शन गरेमा,
(ग) यौनजन्य क्रियाकलाप बारेमा कुराकानी गरेमा,
(घ) लेखेर, बोलेर, इशाराले वा प्रदर्शन गरेर अश्लिल तथा यौनजन्य आशय झल्काउने वा प्रकट गरेमा,
(ङ) यौनजन्य क्रियाकलापको लागि प्रस्ताव गरेमा,
(च) यौनजन्य आशयले पटक पटक हेरेमा।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि शैक्षिक, सूचनात्मक,
अनुसन्धानात्मक, उपचार वा वचाउको सिलसिलामा गरेको कुनैपनि काम कारवाईलाई
यौनजन्य दुर्व्यवहार सम्बन्धी कसुर गरेको मानिनेछैन।

छ व्यवस्थापकको दायित्वः व्यवस्थापकले यौनजन्य दुर्व्यवहार हुन नदिन वा सोको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नको लागि देहायका कार्यहरू गर्नु पर्नेछ : –
(क) यौनजन्य दुर्व्यवहारमा नियन्त्रण तथा रोकथामकोलागि कर्मचारीका सेवाका
शर्तमा आवश्यक व्यवस्था निर्धारण गर्ने,

(ख) यौनजन्य दुर्व्यवहारका सम्बन्धमा कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिलाई सजग गराउने,

(ग) यौनजन्य दुर्व्यवहार सम्बन्धी उजुरी गर्ने अवधि, कार्यविधि तथा उजुरी सुन्ने
अधिकारीको सम्बन्धमा पिडितपक्षलाई जानकारी गराउने,

(घ) यौनजन्य दुर्व्यवहार दोहोरिन नदिन आवश्यक सुधारात्मक उपायहरू अवलम्वन
गर्ने।

गुनासोको सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्थाः
(१) व्यवस्थापकले यौनजन्य दुर्व्यवहार सम्बन्धी गुनासो सुनुवाईकोलागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(२) कर्मचारी, सेवाग्राही वा अन्य कुनै व्यक्तिले आफू विरुद्ध यौनजन्य दुर्व्यवहार
भएको भन्ने लागेमा व्यवस्थापक समक्ष लिखित वा मौखिक रूपमा गुनासो गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम गुनासो आएमा व्यवस्थापकले छानविन गरी गुनासो
आएको मितिले एक महिनाभित्र यौनजन्य दुर्व्यवहार नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने
आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

उजुरी सम्बन्धी व्यवस्थाः कुनै पनि कर्मचारी, सेवाग्राही वा अन्य कुनै व्यक्ति विरुद्ध
यौनजन्य दुर्व्यवहार भएमा सो कार्यबाट पीडित पक्षले त्यस्तो दुर्व्यवहार भए गरेको
मितिले नब्बे दिनभित्र उजुरी सुन्ने अधिकारी समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ।

उजुरी सुनुवाई सम्बन्धी कार्यविधिः

(१) दफा ७ बमोजिम पर्न आएको उजुरीको कारवाही
र किनारा गर्दा उजुरी सुन्ने अधिकारीले संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको
कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ।

(२) पीडित पक्षले लिखित रूपमा अनुरोध गरेमा उजुरी सुन्ने अधिकारी त्यस्तो
उजुरीको सुनुवाई बन्द इजलासमा गर्नु पर्नेछ।

मिलापत्र गर्न सक्नेः (१) दफा ८ बमोजिमको उजुरी परेमा उजुरी सुन्ने अधिकारीले े
पक्षहरूसँग आवश्यक परामर्श गरी पक्षहरूको मञ्जुरी भएमा मिलापत्र सम्बन्धी प्रक्रिया
अगाडि बढाइ पक्षहरूबीच मिलापत्र गराउन सक्नेछ।

(२) यौनजन्य दुर्व्यवहारबाट पीडित र आरोपित दुवै पक्षले चाहेमा मिलापत्रको
लागि उजुरी सुन्ने अधिकारी समक्ष संयुक्त निवेदन दिन सक्नेछन्।

(३) उपदफा (२) बमोजिम मिलापत्रको लागि निवेदन पर्न आएमा उजुरी सुन्ने
अधिकारीले पक्षहरू बीच मिलापत्र गराई दिनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि पिडितपक्षलाई
अनुचित प्रभावमा पारी मिलापत्र गराएको भएमा पिडित पक्षले त्यस्तो मिलापत्र वदर
गराई पाउन त्यसको आधार समेत खुलाई मिलापत्र भएको पैतीस दिनभित्र उजुरी सुन्ने
अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम परेको निवेदन उजुरी सुन्ने अधिकारीले छानविन गर्दा
व्यहोरा मनासिव देखिएमा त्यस्तो मिलापत्र वदर गरी उजुरीको कारवाही र किनारा गर्नु
पर्नेछ।

(६) यस दफा बमोजिम मिलापत्र गराउँदा उजुरी सुन्ने अधिकारीले निवेदनको
व्यहोरा, मिलापत्रको परिणाम र मतलब सम्झाइ बुझाइ गरेर मात्र मिलापत्र गराउनु
पर्नेछ र यसरी मिलापत्र गर्दा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन।

उजुरीकर्ताको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाः
(१) यस ऐन बमोजिम उजुरी गरेको कारणलेमात्र व्यवस्थापकले कुनै कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन, अन्य विभागीय कारवाही र सजाय गर्न वा निजको सरुवा, बढुवा लगायतका वृत्ति विकासमा असर पर्ने गरी कुनै किसिमको कारवाही गर्न पाउने छैन।

(२) उपदफा (१) विपरीत व्यवस्थापकले कुनै कर्मचारी उपर कुनै किसिमको
कारवाही गरेमा त्यस्तो कर्मचारीले सो व्यहोरा खुलाई उजुरी सुन्ने अधिकारी समक्ष
निवेदन दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम परेको निवेदन छानविन गर्दा उजुरी सुन्ने अधिकारीले
व्यहोरा मनासिव देखेमा निज विरुद्ध भएको निर्णय वदर गर्ने आदेश दिन सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम आदेश भएमा सम्बन्धित व्यवस्थापकले पन्ध्र दिनभित्र
त्यस्तो आदेशको कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

(५) यस ऐन बमोजिम उजुरी गरेको कारणबाट कुनै कर्मचारीलाई आरोपित
पक्षबाट कार्यस्थलमा कुनै किसिमको असुरक्षा भएको लागेमा त्यस्तो कर्मचारीले सुरक्षाको
लागि व्यवस्थापक समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम कुनै निवेदन पर्न आएमा व्यवस्थापकले उजुरीकर्ता
कर्मचारीको कार्यस्थलमा सुरक्षाको उचित व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(७) व्यवस्थापकबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएमा वा व्यवस्थापक आफै आरोपित
पक्ष भएको अवस्थामा सम्बन्धित कर्मचारीले स्थानीय सुरक्षा निकाय समक्ष सुरक्षाको माग गर्न सक्नेछ।

निरीक्षण गर्न सक्ने
(१) व्यवस्थापकले यस ऐन बमोजिमको दायित्व वा अन्य कार्य पूरा गरे वा नगरेको सम्बन्धमा राष्ट्रिय महिला आयोगले कुनै कर्मचारी खटाई वा कुनै संयत्रमार्फत कार्यस्थलमा निरीक्षण गराउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण गर्दा कुनै व्यवस्थापकले कार्यस्थलमा यस
ऐन बमोजिम कुनै दायित्व वा कार्य पूरा नगरेको देखिएमा निरीक्षण गर्ने कर्मचारी वा
संस्थाले सम्बन्धित व्यवस्थापकलाई त्यस्तो दायित्व वा अन्य कार्य पूरा गर्न आवश्यक
निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यसरी दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित व्यवस्थापकको
कर्तव्य हुनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम निरिक्षण गर्ने कर्मचारी वा संयन्त्रले निरीक्षण पश्चात्
व्यवस्थापकले पूरा नगरेको दायित्व वा अन्य कार्य र त्यसको आधारमा दिइएको आदेश
समेत उल्लेख गरी राष्ट्रिय महिला आयोग समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सो प्रतिवेदनको
आधारमा नीतिगत निर्णय गर्नु पर्ने देखिएमा राष्ट्रिय महिला आयोगले नीतिगत निर्णय
गरी सोको कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ।

सजायः
(१) कुनै व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम यौनजन्य दुर्व्यवहार सम्बन्धी कसुर गरेको
ठहरिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृति हेरी तीन महिनासम्म कैद वा न्यूनतम पाँच
हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

(२) कुनै व्यवस्थापकले दफा ५ बमोजिमको दायित्व वा अन्य कार्य पूरा नगरेको
वा उजुरी सुन्ने अधिकारी वा निरीक्षण गर्ने कर्मचारी वा संयन्त्रले दिएको आदेशको पालना
नगरेको भनी उजुरी पर्न आएमा र सो उजुरीको छानविन गर्दा व्यहोरा मनासिव देखिएमा
त्यस्तो व्यवस्थापकलाई पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम
सजाय हुने कार्य पुनः गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दोब्वर सजाय हुनेछ।

क्षतिपूर्ति तथा रकम भराइ दिनु पर्नेः यस ऐन बमोजिम यौनजन्य दुर्व्यवहार भएकोर् े
ठहरिएमा उजुरी सुन्ने अधिकारीले आरोपित व्यक्तिबाट पिडित पक्षलाई देहाय बमोजिमको
क्षतिपूर्ति वा रकम भराई दिनु पर्नेछः–

(क) शारीरिक वा मानसिक रूपमा क्षति पुग्न गएको भए त्यस्तो क्षति बापत मनसिव
माफिकको रकम,

(ख) उजुरी गर्दा वा उजुरीको प्रतिरक्षा गर्दा हुन गएको वास्तविक खर्च।
ज्ञद्ध पुनरावेदनः यस ऐन बमोजिम उजुरी सुन्ने अधिकारीले गरेको निर्णय विरुद्ध चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णय भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

फैसला वा मिलापत्रको कार्यान्वयनः
(१) यस ऐन बमोजिम भएको फैसला वा मिलापत्रको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सम्बन्धित व्यवस्थापकको हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम व्यवस्थापकले फैसला वा मिलापत्रको कार्यान्वयन
नगरेमा सम्बन्धित उजुरीकर्ताले सोही व्यहोरा खुलाई उजुरी सुन्ने अधिकारी समक्ष
निवेदन दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन गर्न आएमा उजुरी सुन्ने अधिकारीले प्रचलित
कानुन बमोजिम फैसला वा मिलापत्रको कार्यान्वयन गर्नेछ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि आरोपित व्यक्ति
व्यवस्थापक भएमा फैसला वा मिलापत्रको कार्यान्वयन उजुरी सुन्ने अधिकारीले गर्नेछ।

१६… तालिमको पाठ् तालिमको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने यक्रममा समावेश गर्नेः तालिम दिने प्रत्येक निकायले यौनजन्य दुर्व्यवहार र सोको रोकथाम सम्बन्धी विषयलाई तालिमको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नु पर्नेछ।

१७. प्रचलित कानुन प्रचलित कानुनु बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्नेः यस ऐन बमोजिम कसुर मानिने कुनै काम कारवाहीमा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम पनि सजाय हुने रहेछ भने त्यस्तो कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउन तथा कारावाही गर्न यस ऐनले कुनै बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।

१८. . प्रचलित कानुन बमोजिम हुने बमोजिम हुनेः यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ।

१९. . नियम बनाउन सक्न नियम बनाउन सक्नेः यस ऐनको उद्देश्य प्राप्तीकोलागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

२०. . नमूना आचार संहिता बनाउने नमूना आचार संहिता बनाउनेः (१) यस ऐनको कार्यान्वयनकोलागि नेपाल सरकारले यौनजन्य दुर्व्यवहार नियन्त्रण सम्बन्धी नमूना आचार संहिता बनाउनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बनेको नमूना आचार संहिताको आधारमा सम्बन्धित
व्यवस्थापकले कार्यस्थलको प्रकृति अनुसार आवश्यक परिमार्जन गरी आचार संहिता लागू गर्नु पर्नेछ।