‘कान्तिपुर’ले दिने भनेको रु २० लाख नगद राशीको नेपालको ‘नोबल’ पुरस्कार यसपालि पनि कसैले पाएन

[अपडेटः कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश शिरोहियाले अपराह्न भएको वार्षिकोत्सव सम्बोधनको क्रममा यो पुरस्कारबारे बोलेका रहेछन्। त्यसबारे अपडेट भित्र छ।] ‘विदेशमा नोबल र म्यागासेसे पुरस्कार छन्, हामी पनि हाम्रा श्रद्धेय व्यक्तित्वहरूलाई राष्ट्रको ठूलो पुरस्कारले सम्मान गर्न चाहन्छौँ। त्यसको अभियान कान्तिपुरले थाल्नेछ । पुरस्कार स्थापना त्यसकै अभियान हो।’

ठ्याक्कै दुई वर्षअघि कान्तिपुर पब्लिकेशन्सको २० औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले यस्तो घोषणा गरेका थिए।

यो नेपालकै सबैभन्दा ठूलो राशीको पुरस्कार हुनसक्थ्यो। तर विडम्बना, यो पुरस्कारको योजना बाँड्दै नबाँडी तुहिएको देखिएको छ। घोषणाको अर्को वर्ष २०७० सालमा पुरस्कार बाँड्ने भनिए पनि यो वर्ष पुरस्कारको ‘प’समेत उच्चारण गरिएको छैन।

यस्तो थियो घोषणा-

२०६८ सालको फागुन ८ मा प्रकाशित समाचार

कान्तिपुर डेमोक्रेसी आइकन घोषणा, राशि २० लाख रुपैयाँ
कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौ, फाल्गुन ७ –
कुनै पनि क्षेत्र वा विधाबाट लोकतन्त्रको संवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने एक जनालाई कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले हरेक वर्ष फागुन ७ गते ‘कान्तिपुर डेमोक्रेसी आइकन’ बाट सम्मान गर्ने भएको छ । आउँदो वर्षबाट प्रदान गरिने उक्त पुरस्कारको राशि २० लाख रुपैयाँ छ ।

पब्लिकेसन्स २० औं वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले आइतबार उक्त पुरस्कार घोषणा गरेका हुन् । उनका अनुसार उक्त ‘आइकन’ को चयन समाजका प्रतिष्ठित प्रतिनिधिहरू रहने विशेष छनोट समिति -सिनेट) र त्यसमातहतको ‘जुरी’ को सिफारिसका आधारमा गरिनेछ । लोकतन्त्र नै पत्रकारिताको आधारस्तम्भ भएकाले लोकतान्त्रिक योद्धाप्रति श्रद्धा प्रकट गर्न पुरस्कार स्थापना गरिएको अध्यक्ष सिरोहियाले बताए । नेपालमा यति ठूलो धनराशिको पुरस्कार यो पहिलो हो ।

‘विदेशमा नोबल र म्यागासेसे पुरस्कार छन्, हामी पनि हाम्रा श्रद्धेय व्यक्तित्वहरूलाई राष्ट्रको ठूलो पुरस्कारले सम्मान गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसको अभियान कान्तिपुरले थाल्नेछ । पुरस्कार स्थापना त्यसकै अभियान हो । यसको विस्तृत कार्ययोजना केही दिनमै सार्वजनिक गरिनेछ ।’ पुरस्कार हरेक वर्ष फागुन ७ गते पब्लिकेसन्सको वाषिर्कोत्सव समारोहमा प्रदान गरिनेछ ।
प्रकाशित मिति: २०६८ फाल्गुन ८ ०९:०९ लिङ्क क्लिक गरी हेर्नुस्

बोली फेरियो

२०६८ सालमा हरेक वर्ष भनिसकेपछि २०६९ सालमा पहिलो पुरस्कार बाँड्नु पर्ने हो। कान्तिपुर आफैले समाचारमा ‘नेपालमा यति ठूलो धनराशिको पुरस्कार यो पहिलो हो’ भनिसकेपछि चासो त सबैलाई हुने नै भयो। तर २०६९ सालमा यो पुरस्कार बाँडिएन। त्यसको साटो पत्रिकामा ज्याकेट एड (अघिल्लो पेजलाई ढाक्ने गरी छापिने विज्ञापन) छापी भनियो- दुई दुई वर्षमा बाँड्नेछौँ। २०७० फागुन ७ गते पहिलो पुरस्कार दिइनेछ। नाम सिफारिश पठाउन थाल्नुस्। हेर्नुस् ज्याकेट एड (ठूलो पारी हेर्न विज्ञापनमा क्लिक गर्नुहोला)

ज्याकेट एडसँगै त्यो दिनको पत्रिकामा भित्र प्रकाशकीयमा यस्तो लेखिएको थियो-

प्रकाशकीय छापिएको इकान्तिपुरको लिङ्कमा समाचार भने हटाइएको छ। यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस्।

हरायो पुरस्कार

२०६९ सालमा छापिएको ज्याकेट एडमा स्पष्ट रुपमा २०७० फागुन ७ गते पहिलो सम्मान दिइने भनिएको थियो। तर आज २०७० सालको फागुन ७ गतेको प्रकाशकीयमा यसबारे कुनै उल्लेख गरिएको छ। पुरस्कारको ‘प’ समेत हराएको छ। हेर्नुस्-

पुरस्कारको साटो यो वर्ष कान्तिपुरले फेसबुक लाइकमा आधारित वर्ष १० व्यक्तित्व घोषणा गर्‍यो।

आखिर नेपालकै सबैभन्दा ठूलो धनराशीको भनिएको अझ नोबल र म्यागासेसेसँग दाँजिएको पुरस्कार कता हरायो ? केले रोक्यो यो पुरस्कार घोषणा गर्न ? के नेपालमा डेमोक्रेसी आइकन घोषणा गर्न लायक कुनै व्यक्ति वा संस्था नै नभएको हो ? कि पुरस्कार राशी जुटाउन गाह्रो भएको हो ? २० लाख राशीको पुरस्कार किन दिइएन ? देशकै सबैभन्दा प्रभावशाली र नम्बर वन मिडिया भएकोले सोध्ने आँट कसैले गर्न सकेको छैन।

(अपडेटः 2030 pm)
संविधान सभा विघटनलाई दोष
यसैबीच अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले यो पुरस्कार यो वर्ष दिन नसक्नुको कारण संविधान सभा विघटन रहेको बताएका छन्। इकान्तिपुरमा आज प्रकाशित समाचारमा भनिएको छ- यसअघि घोषणा गरिएको ‘कान्तिपुर डेमोक्रेसी आइकन’ संविधानसभा विघटन भएपछि अधूरो रहेको उल्लेख गर्दै सिरोहियाले आगामी वर्षदेखि अघि बढ्न सक्ने अपेक्षा गरे ।

तर यो ढाँटेको कुरा काटे पनि मिल्दैन भन्ने जस्तै भएको छ। संविधान सभा विघटन २०६९ जेठ १४ गते भएको थियो। त्यसको नौ महिनापछि कान्तिपुरले तामझामका साथ ‘ज्याकेट एड’ छापेर २०७० फागुन ७ गते पहिलो पुरस्कार दिने घोषणा गरेको थियो। (माथि हेर्नुस् विज्ञापन) संविधान सभा विघटन भएको नौ महिनापछि आफैले घोषणा गरेको पुरस्कार अहिले आएर नदिएपछि संविधान सभा विघटनलाई कारण देखाउनु कतिको उपयुक्त हो ?

अर्को वर्ष पनि यो पुरस्कार दिने/नदिने निश्चित नभएको देखियो। किनभने समाचारमा ‘आगामी वर्षदेखि अघि बढ्न सक्ने अपेक्षा गरे’को उल्लेख छ। २०६८ सालमा हरेक वर्ष दिने भनेको पुरस्कार २०६९ मा नदिँदा संविधान सभा विघटन जस्तो कुनै कारण देखाइएको थिएन, बरु बोली फेरेर दुई दुई वर्षमा दिने भनियो। २०७० मा भने संविधान सभा विघटनको बहाना देखाइयो। लौ न यो नेपालको नोबल र म्यागासेसे पुरस्कार कहिले बाँड्ने होला….पर्खाइ साह्रै लामो पो भयो त हौ।