देशको राजधानी भन्न नसुहाउने गरी अहिले काठमाडौँमा चर्को लोडसेडिङ छ। भन्नलाई दैनिक १२ घण्टा भनिए पनि राति अबेला आउने बत्तीको समयलाई कसरी गन्नु। दिनभर बत्ती आउँदैन। के यो स्थिति एक वर्षभित्र परिवर्तन हुन सक्ला ?
आशाको एउटा झिनो संकेत देखा परेको छ। एक वर्षभित्र काठमाडौंलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्ने योजना साथ नेपाल र दक्षिण कोरियाको कम्पनीबीच आज एउटा सम्झौता भएको छ। नेपाल ह्वाइट पावर प्रा.लि (एनडब्लुपी) र हुबिकन कम्पनी प्रा.लि (एचबिसी) दक्षिण कोरियाको संयुक्त लगानीमा बन्ने सोलार पावर प्लान्टबाट ऊर्जा उत्पादन गरिनेछ। त्यसले काठमाडौंलाई पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ मुक्त गर्ने विश्वास कम्पनीले लिएको छ।
कस्तो सोलार ?
View सोलार आयोजना in a larger map
काठमाडौंको काभ्रेस्थली र साङ्ला गाविसमा निर्माण गरिने यस आयोजनाले ७ सय २० रोपनी क्षेत्रफल ओगट्नेछ। यसले कूल ४९ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नेछ।
यति विद्युत उत्पादन गर्नलाई ३ सय वाटको १ लाख ६३ हजार ३ सय ५० सोलार प्यानलको प्रयोग गरिनेछ।
विद्युत उत्पादन भएपछि राष्ट्रिय रुपमा दुई घन्टा र काठमाडौंलाई मात्रै पूरै लोडसेडिङ मुक्त गर्न सकिने ह्वाइट पावरका अध्यक्ष मिश्रले दावी गरे।
हुबिकनका अध्यक्ष सुङले विकोसोन्मुख र अल्पविकसित राष्ट्रमा लगानी बढाउँदै जाने कोरिया सरकारको नीति अर्न्तगत आफूहरु सोलार पावरमा लगानी गर्न इच्छुक भएको बताए।
पब्लिक प्राइभेट पाटर्नरसिप (पिपिपि) मोडलमा निर्माण गरिने यस आयोजनाको प्रतिकिलोवाट ब्याकअप सिस्टम राख्दा यूएस डलर ३३ सय र ब्याकअप सिस्टम नराख्दा २२ सय युएस डलर लागत पर्नेछ।
योजनामा ५१ प्रतिशत कोरियन कम्पनी एचबिसी र बाँकी नेपाली पक्षको लगानी रहनेछ। पिपिए सम्पन्न भएको १५ महिना आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भइ विद्युत उत्पादन सुचारु हुनेछ।
नेपालमा यो अहिलेसम्मकै ठूलो सोलार आयोजना हुनेछ। यसअघि जापानी संस्था जाइकाको सहयोगमा ललितपुरको धोबिघाटमा सोलार आयोजना सञ्चालनमा छ। जाइकाको झन्डै ५४ करोड रुपैयाँ अनुदानमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) सँग मिलेर सोलार विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ। यसको अधिकतम क्षमता ६ सय ८० किलोवाट मात्रै छ।
अहिले बन्न लागेको भने किलोवाट हैन मेगावाटको योजना हो। त्यो पनि १ वा २ हैन ४९।
यसअघि विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको सबैभन्दा ठूलो सोलार प्रणाली हुम्ला र गमगढीको ५०/५० किलोवाट क्षमताका मात्र थिए।
जलविद्युतमा प्रति किलोवाट लागत एक लाख ५० हजार पर्छ। सोलारबाट उत्पादन हुने धोबीघाटमा रहेको आयोजनाकै लागत प्रति किलोवाट ५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ परेको छ।
यो बाहेक अरु दुई वटा कम्पनीले पनि सोलार पावरका लागि विद्युत विकास विभागबाट लाइसेन्स लिइसकेको छ। त्यसमध्ये एउटा त यो कम्पनीको आयोजनाभन्दा पनि ठूलो अर्थात् ५० मेगावाटको छ।
View Larger Map
पिपल्स डेभलपमेन्ट एन्ड पावर टेक कम्पनीले तनहुँ जिल्लाको मानुङडाँडामा सोलार प्लान्ट राख्ने भएको छ। व्यास नगरपालिकामा अवस्थित मानुङडाँडामा ५० मेगावाटको लाइसेन्स भए पनि तत्कालका लागि २० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गरिने र सो ऊर्जालाई दमौलीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सव स्टेसनमा जोडिने छ। यसका लागि कम्पनीले युरोपेली लगानीकर्ता खोजेको छ।
त्यस्तै अर्को ५ मेगावाटको लाइसेन्स Elegance Power Industries Private Limited ले पाएको छ। (माथिका सबै फोटो धोबिघाट सोलार आयोजनाको हो। बन्दै गरेको बेला सन् २०१२ जनवरीमा फोटो खिचेको हुँ)
50 MegaWatt बिधुत निकाल्न येत्रो झन्झट ! खोइ चीनले ७०० Megawatt को पश्चिम सेती बनाइराको भन्या होइन र ?
एक जना सरकारी कर्मचारी संग भेट हुँदा यसो भन्थे ” हामी त सरकारी मान्छे कि त्यसैले रुख रोप्न परो भनेर सरकार संग पैसा माग्यो अनि सबै खल्तीमा हाल्यो फेरी केहि वर्ष पछि अस्ति रोपेको रुखलाई गोडमेल गर्न परो भनेर फेरी पैसा माग्यो अनि फेरी थ्यो पैसा नि खल्तीमै हाल्यो अनि फेरी केहि वर्ष पछि अब त थ्यो रुख नकाटी नहुने भयो भनेर फेरी पनि पैसा माग्यो अनि फेरी पनि खल्तीमै आखिर रोप्यो रोपेन , गोडमेल गर्यो गरेन अथवा काट्यो कतेन कसैले निगरानी गर्ने हैन तेही भएर बहाना मात्र जोड्न पर्छ पैसा मुला त फालाफाल ”
सोलार पावर को काम सरकारी नभए नि एस्तो उदाहरण चै नहोस ……. anyways wish you all the best
यो खुसि को कुरा हो कि ढिलै भएपनि घैटोमा घाम लाग्दै छ/ सौर्य उर्जा नबिकर्निये र प्रदुषण रहित स्रोत हो / ेपाल जस्तो देश मा अन्य स्रोत परिचालन को साथै , एस्तो प्रबिधि मा पनि जानु पर्छ/ धन्यवाद छ एस कार्येक्रम का सपना-बिपना कार हरुलाई/ ाठमाडौँ अब फेरी कान्तिपुरिनगारी बन्ने भो /
भैरहेको अथाह जल शक्तिलाई चै येसो ,उसो ,ओल्टाई ,पल्टाई इन्डिया लाइ बुझाउने अनि नेपालि ले चै राति अबेर सम्म घाम लागोस भन्दै सुर्य नारायण को ब्रत बस्नु पर्ने दिन आए जस्तो लाग्न थाल्यो |
“….यस आयोजनाको प्रतिकिलोवाट ब्याकअप सिस्टम (ब्याट्री) राख्दा यूएस डलर ३३ सय र ब्याकअप सिस्टम नराख्दा २२ सय युएस डलर लागत पर्नेछ।”
यो भनेको मुग्लिङ्गमा सादा खानाको १५० अनि मासु सहित २०० भने जस्तै हो ..सोलारमै ठुलो खेल छ ,मासु जस्तै ब्याट्री त बैकल्पिक कुरो हो .
Normally in global market PV solar panel (with 25 years guarantee) cost around $0.5 – $ 1.5 per watt so 1Kw (1000Watts) should not cost more than $5०० – $1500 … धेरै किन्दा झन सस्तो हुन्छ … माथिको रेट त अचाकली नै महँगो छ नि $२.२ प्रति वाट झन्डै डबल .. सायद तेस्मा 30% सरकारी कमिसन पनि होला ..
Normally in global market PV solar panel (with 25 years guarantee) cost around $0.5 – $ 1.5 per watt so 1Kw (1000Watts) should not cost more than $5०० – $1500
त्यो प्यानलको मात्र मुल्य भयो नि त । माथि त आयोजनाको मुल्य भन्या छ, जसमा न्ट्रोलर र संरचना निर्माण पनि जोडिन्छ । त्यो हिसाबले ठीकै हो कि ?
Rajendra Bro, Yes you are right. That might not have included the cost of charge controller, inverter, construction cost etc. But still its too expensive ni hoina ? By the way solar system does not require any heavy construction work.
मलाई चाही अलिक गफ दिएको जस्तो पो लाग्यो
७०० रोपनी जग्गामा सोलार प्यानल राखेर ४९ मेगा वाट बिजुली निकाल्ने प्रबिधि संसारमा अझै बिकास भैसकेको छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाही,
क्यालिफोर्नियाको मरुभूमिमा पनि “प्रति ५० मेगावाट” बिजुली निकाल्न ३००० रोपनी भन्दा बढी जग्गा चाहिन्छ, हामि कहा ७०० रोपनी मा नै त्येत्रो बिजुली निकाल्छु भन्दा अलिक अपच भयो / …………जय होस् !!!
###लाटो देश मा …….###उखान जस्तै हो , जानकारी नभएको जनतालाई जे भनेर आश्वाशन दिए नि हुन्छ भन्या येही हो ,
जाबो तेती नजिक को मेलम्ची त ल्याउन सक्या हैनन्, तेही हो चीन बाट सोलार को सामग्री खरिद प्रकरण को तयारी हुन् सक्छ यो , अरु केहि हैन,
गरेर देखाउने हैन खाली गफ – धाक – धक्कु मात्र हो मलाई चै बिस्वाश लागेन हो, हेर्दै जाम समय ले देखाउछ !!!!!!!!!!!!
l
मेरो बिचारमा यो सोलार प्रबिदि औधोधिक प्रयोजनको लागि तेती उत्तम चाही हैन किन भने यो एकदम महँगो हुन्छ तर घरयासीको लागि भने एकदम उत्तम हुन्छ | काठमाडौँमा घरमा लोदसेदिङ्ले गर्दा आफ्नो कति कमप्युतरमा गर्नु पर्ने कामनै रोकिन्छ, तेही माथि कहिले कहिँ प्रिन्ट, scan र fax को खाचो भई राको हुन्छ | अनि येही लोदसेदिङ्को बेला पर्यो भने हैरान हुन्छ | येही कारणले गर्दा मैले आफ्नो घरको छातमा २ वटा ५०० वाट को सोलार पनेल जडान गरेको छु जुन मेरो कामको लागि मात्र प्रयोग हुन्छ | जम्मा तेस्तै २ लाख जति लाघ्यो होला सबै गर्दा खेरि | तर एसले मलाई निक्कै फाइदा पुगेको छ |
तत्कालिन अवस्था मा केहि महँगो पर्न गएपनि बाहिर बाट इन्धन किनेर ल्याएर निकालेको उर्जा भन्दा धेरै सस्तो पर्न जान्छ ! येश लाइ सकारात्मक हिसाब ले लिउ !
कुरा बुझ्न गार्हो भयो| यो कस्तो सोलार पावोर हो? के यसले दिउसो निकाले को बिजुली रातिको लागि पनि स्टोर गर्न सक्दछ? होइन भने रातिको लोड सेदिङ्ग बाट त मुक्त कसरि हो ला ?
यो एक किलो वात्त को अमेरिकी ३३०० डलर अलि महँगो भयो | हामीले सुने अनुसार अस्ट्रेलिया तिर दुइ किलोवाट ( बेक्तिगत घरायसी उत्पादन) लै औस्त्रलिअन $ १५०० जति पर्छ तेस्मा सरकार को अनुदान को केहि हिस्सा हुन्छा| यसरी बृहत् स्केल मा बनाउँदा त अलि सस्तोमा बन्नु पर्ने होइनर?
पुरा नबुझी बनाउदा, नेपाली लाई बिजुली को बिल तिर्न गार्हो पर्ने होला नि? एकातिर बिजुली महँगो भएर जनताले यसको उपयोग पनि नगर्ने, उता तोकिएको उत्पादन को दर सरकारले बाध्यता साथ तिर्नु पर्ने भएर खिम्ती प्रोजेक्ट मा यसका संचालक समिति र नर्वेजियन हरु मोटाए जस्तो होला बेलैमा होस् नपुर्याए?
मध्य मर्स्याङदीको लागत र ब्याक अप सहितको यो सोलार पावर प्लान्टको लागत बराबर जस्तै रहेछ (मध्यमर्स्याङदी ३२०० अमेरिकि डलर परेको थियो भने यो ३३००) अझ सस्तो पो रहेछ किनभने यो बन्नै बाँकी छ भने मध्य मर्स्याङदी बनिसकेको केही वर्ष भएको छ वार्षिक मुद्रास्फिति दरलाई हिसाब त गरेकै छैन । हाइड्रो पावर नेपालमा १५०० डलरमा बन्दैन भन्ने मध्य मर्स्याङदिले देखाइ सकेको छ । हाइड्रोपावरमा अमेरिकाको १५००, भुटानको १२००, भारतको ९०० र नेपालको ३२०० डलर प्रति किलोवाट लागत रहेको छ । शुरुमा सस्तो देखाउँछन् र पछि थप्दै थप्दै ……. अन्तिममा फेरि थप्दै पुग्ने रकम अब ४००० नघाउलान सस्तो हुदैन हजुर । सस्तो पार्ने हो भने प्राधिकरणका टाउके र ती संलग्न नेतालाई सुरुङ खन्दा निस्केको उरुङले पुर्नु पर्छ ।
यो त यस्तो भएन र ? घरमा बुढीले खान पकाउने दाउरा न भए मट्टीतेल भए नि लिएर आउनु भनेको मा केहि नपाए पछि होटेलको खाना किनेर खुशी हुँदै घर लागेको जस्तो ? हाम्रो जस्तो बिपन्न मुलुकमा आफ्नो सस्तो श्रोत साधन लाई प्रार्थमिकता नदिएर यस्ता आयातित कुरामा रमाउन कतिको जायज हो यो सानो दिमागले बुझेन हजुर ! फेरी यो प्रबिधि भित्रे पछि यसका लगानी कर्ताको केहि शर्त र सम्झौता त पक्कै पनि हुन्छ जस अन्तर्गत सुरु गरेको सेवालाई असर पर्नेगरी नेपालले कुनै पनि त्यस्तो काम गर्न पाउदैन जसले गर्दा उसको लागत र आमदनिमा कुनै असर परोस | त्यस्तो भएमा त कुनै निश्चित अबधिको लागि यो महँगो सोलार प्रबिधि “खाए खा नखाए घिंच” जस्तो हुन नजाओस | mysansar संग के आग्रह छ भने प्रबिधि निर्माण भइ सक्दा उपभोक्ताले मूल्य अन्तरको कारणले खेप्नु पर्ने मार लगायत देशले hydro power मा पछि पर्दा यसले हाम्रो देशको आत्मा निर्भरता, आन्तरिक बिकास, रोजागारी आदि लगायतमा पार्न सक्ने असर बारेमा एउटा बिबेच्नात्मक लेख पाठकहरु समू ल्याई दिए साह्रै गुन लाग्ने थियो |
काग लाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्माद |
येस्तै एउटा मुस्तांग मा हावा बाट बिजुली निकाल्ने कुरा गर्ने पनि आका थॆ केरे अलि अगाडी
आइले त गायब भए.
आकास को फल आखा तरी मोर |
कुरा गर्ने धेरै आए काम गर्ने सुन्ना |
यो मर्न भन्दा बहुलौन निको जस्तै हो | यो अत्यन्त महँगो प्रविधि हो | कोरियाली कम्पनि मोटाउने र नेपालको सोषण वाहेक केहि हुने छैन | सौर्य उत्पदान लगात घटाउन अझै पनि धेरै बैज्ञानिक अनुसन्धान भैरहेको छ तर सफल भयको छैन | नेपालमा द्रुत गतिमा जलविधुत उत्पादन गर्नुको कुनै विकल्प छैन किनभने जलविधुत नै सबैभन्दा सस्तो शक्तिको स्रोत हो | सर्वसुलभ रुपमा २४ सै घण्टा जलविधुत उपलब्ध हुने हो भने नेपालको जीवनस्तर र उत्पदकत्वो ह्वात्तै माथि जानेछ | जय होस् …
माथि पद्नुस न हजुर जलबिधुत र यसको लगानी लागत पनि लेखक महानुभावले प्रस्ट्याउनु भाको छ.
आफुले कमाएर खान नसके मागेको भएनी मिठो मानेर खानु पर्छरे’
हामी आफु त केहि गर्न सक्दैनौ अरुले गर्दिएको सकारात्मक रुपमा हेर्न सिकौ साथी
नेपाली जनता को लागि खुसीको कुरा हो यसमा सबैले सक्दो सहयोग गर्नु जरुरि छ र येदि share निस्कासन को केहि योजना छ भने कृपया मलाई मेरो यो इमेल मा सम्पर्क गर्नुहोला
[email protected] .com
यस्ता खबर पढ्दा मनमा खटपटिएका बिचारहरु पोखुँ है|
राजनैतिक स्तरमा लोडशेडिंग हटाउने हैन घटाउने सम्म कटिबद्धता छैन| भाषण र कोठे मिटिंगमा सीमित रहेका राजनिक नेताहरु बाट केही अपेक्षा गरेर हुँदैन|
बिशेस रुपमा हेरौ वा समग्रमा, हाम्रो योजना आयोग लाचार र अप्रभावशाली छ| राजनैतिक नेताहरुको चाकडी गरेर नियुक्ति वा थमौती पाएपछि उनीहरुकै गोठालो भएर घाँस काट्न थालेको हामीले देखेका छौ| सो चाकडीको परिणाम स्वरुप राजदुत वा अन्य नियुक्तिमा राजनैतिक नेताहरु वा पार्टीको आशिर्वाद लिएर गएका छन्| आफ्ना बिश्वस्त व्यक्तिलाई योजना आयोगमा पठाएर गफ हाँक्न वा नेता वा पार्टीलाई सोझै फायदा पुर्याउने खालका परियोजना बनाउनमा माहिर छन्|
गैर जिम्मेवार राजनैतिक नेताहरुका कुरा छाडौ, उनीहरुलाई बेला मौकामा जनताले मत नदिएर हराएका पनि छन्| तर योजना आयोगका वर्तमान र निवर्तमान उपाध्यक्ष र सदस्यहरु धेरैजसो सबैलाई देशको स्थिति हेर्दा अलिकति बचे खुचेको लाज भए शिर निहुरिन पर्ने हो| देशको त्यत्रो गरिमामय ओहदामा विराजमान भएर पनि देश किन बिकाश गर्न सकेन? योजना आयोगले बारम्बार कार्यान्वयन नभएको भनेर सरकार र प्रशासनलाई दोष दिएर पन्छिने गरेका छन्| ती महानुभावहरु अमेरिका वा स्वीजरल्याण्डबाट ल्याएर योजना आयोगमा राखेका होइनन| बेसक बिदेशमै अध्ययन गरेका होलान| देशको गुज्रदो स्थिति अनि उपलब्ध श्रोत साधन बारे अनभिज्ञ पनि नहोलान| तर पनि देशले बिकाशमा किन फड्को मार्न सकेन?
एउटा जाबो पासपोर्ट लिन चाहने नागरिकलाई लाममा राखेर सुबिधा दिन सक्ने समेत सोच र क्षमता दुवै नभएको प्रशासनको अकार्यकुशलता बारे ती योजना आयोगका महोदयहरुलाई थाहा नभएको भन्न मिल्दैन| त्यस्ता प्रशासनबाट पहिले गुणात्मक कार्यकुशलतामा आमुल अभिवृद्धि नगरी योजना सिद्ध नहुने कुरो न अमेरिकाको अध्ययनले सिकाउँछ न जहानिया राजनैतिक शिक्षाले पाठ सिकाउँछ|
हामीमा पदमा पुगेका व्यक्तिमा कुनै दायित्व वा accountability भन्ने छँदै छैन|
हाम्रा सरकार र नेतृत्वमा रहेका सरकार संचालन गर्ने र राजनैतिक व्यक्तिहरुमा जिम्मेवारी पनको वोध हुन् आवश्यक छ|
यसका साथै पढेलेखेका भनौदा हाम्रा योजना आयोगमा बसेका र पहिले बसेका व्यक्तिहरुले खुल्ला रुपमा देशले बिकाशमा फड्को मार्न नसकेका कारण हरु के के हुन्, वाधा अड्चन के के हुन्छन र सुधार कसरि गरिनपर्छ भनेर जनसमक्ष राखिन पर्छ| पहिले एउटा भुल नसुधारी जतिनै अर्को योजना बनाए पनि त्यसको केही मतलब छैन|
एशियाली मापदण्ड र आधारभूत आवश्यकता जस्ता स्लोगन विगतमा योजना आयोगकै मार्फत भएको हो तर यो हावादारी बलुन बाहेक केहि थिएन| जब आधार नै सिर्जना गर्ने आधार नबनाई के को आधारभुत आवश्यकता?
विगतलाई र वर्तमानलाई अवलोकन गर्दा एउटा कुरो सामुन्ने आउँछ त्यो के भने योजना आयोगका सदस्य र परिवारले चाहि प्रगति र बिकाश गरे| तर देशलाई अन्धकारमा डुबाए|
एउटाले अर्कोलाई दोष दिए अनि आफ्नो तलब भत्ता र नाउँ पकाए|
दिनको उज्यालोमा अहिले पनि जनताले देशलाई अन्धकारमा डुबाउने को को हुन् भनेर हेर्न्सक्नु हुन्छ|
बाल्यकाल देखि स्कुलमा नेपाल जलश्रोतको धनी देश भनेर घोक्न लाएको जंगे महाराज उढ़थे भनेर जबर्जस्ति दन्त्यकथा सृष्टि गरेको बराबर भएको छ|
हामी किन अन्धकारमा छौ र यसलाई हटाउन के गर्न पर्छ भनेर औसद नेपालीले हरेक जमघटमा छलफल र तर्क गर्न पर्छ|
पैसा हुनेले होन्डा जेनेरेटर किन्न गए अनि क्षमता अनुसार इन्भरटर, मैन बत्ती र टुकी तिर लाग्यौ अनि खालि निकम्म राजनैतिक नेताहरुलाई गाली गर्न तिर मात्र लाग्यौ भने हाम्रो
प्रगतिको गति गन्यौला रुपमा मात्र अघि सर्नेछ|
विजय कुमार जस्ताले अहिले सम्म उनका उत्ताउलो प्रश्नले कुनै योजना आयोगका प्राणीलाई ताकेको देखिएको छैन, न देखिएको छ संग्रौलाको सरकारी सत्ता र भत्तावाल योजना विद हरु प्रति तीक्ष्ण शब्द बाण प्रहार|
हामी फगत समयको वर्वाद गरेर भोलिको सुनौला दिनहरु लुटिरहेका छौ|
बुझ्नु पर्ने कुरा पीपीए पावर पर्चेज एग्रीमेन्ट हो । यसैमा हुन्छ धेरै चलखेल, प्रति युनिट कतिको दरमा नेपाल विध्यूत प्राधिकरणलाइ विजूली बेच्ने भन्ने कुरामा । हाइड्रोपावर बनाउँदा भने ६-७ रूपैया प्रतियुनिटमा नकिनीदिदा कति पावर प्लान्ट बन्न सकेका छैनन् । यदि हाइड्रो जस्तै सस्तोमा पिपीए हुन्छ र नीजिक्षेत्रले लगानी गर्ने हो भने ठिक छ जुनसुकै सोलारलाइ । १०० मेगावाटको प्लान्टको पिपीएमा १ पैसा मात्र पिपीएमा बढी संझैाता गर्न सक्दा प्लान्टका मालिकले १ अर्व बढी कमाउँन सक्छन् । १ रूपैया बढीमा पीपीए गर्दा १ खर्व बढी नाफा हुन्छ । त्यसैले हेर्ने कुरा पीपीए हो ।
आयो एउटा अजासु फेरि । हेर्नु पर्ने कुरा अन्धकार कहिले हट्छ भन्ने हो । जनतालाई १८ घण्टे लोडसेडिङबाट मुक्त कसरी गर्ने भन्ने हो
यस्तै अजासुले गर्दा थर्मल प्लान्ट बन्न सकेको छैन
अनि अफिस अफिसमा डिजेल प्लान्ट बनिरहेका छन् जसको लागत स्वतः बढी हुन्छ
किसन जी,
अन्धकार हट्न पर्ने कुरामा म सहमत छु । थर्मल प्लान्टको पनि कुरा प्रष्ट पार्न चाहान्छु । थर्मल प्लान्ट कुनै कम्पनीले ल्याएर अाफै नाफा घाटा ब्यहोर्ने गरी गरेमा त्यसमा समश्या छैन तर विध्यूत प्राधिकरणको नाममा सरकारले जिम्मा लिएपछि भएको घाटा जनताले तिरको करबाट उठेको पैसाबाट तिर्नु पर्छ । जुम्लाका गरिवले तिरेको कर थर्मल प्लान्टमा बुझाउनु सर्वथा गलत हो । तर हरेक नीजि अफिस-अफिसमा चल्ने जेनेरेटरमा गरिव जनताको करको पैसाले तेल र मर्मत खर्च हाल्नुपर्दैन । खुरूखुरू हाइड्रो पावर बनाउने कुरा जति राम्रो हो, त्यतिनै हानिकारक छ यी डोनरहरूको फट्याइपूर्ण थर्मल प्लान्ट र सोलरका कुरा ।
जुम्लाबाट नेपालको राज्यकोषमा कति राजस्व उठ्छ ?
जुम्लामा नेपालको राज्यकोषबाट बजेट कति जान्छ ?
यो आर्थिक वर्षको हिसाब हेर्ने हो भने उठेको कर (राजस्व) भन्दा तीन गुणा बढी बजेट गएको छ। कुरा भनेको बुझेर गरौँ मित्र
अनि डिजेल प्लान्ट व्यक्तिले चलाउँदा डिजेलमा राज्यले दिएको करोडौँको अनुदान चाहिँ गरिब व्यक्तिको करको पैसा हैन रहेछ है ? त्यो चाहिँ धनीधनीको मात्र छानेर दिने गरेको रहेछ कि क्या हो ? आयल निगमले घाटामा हुने गरी बेच्ने डिजेल करोडौँको खपत किन हुन्छ ? यही धनीहरुले बत्ती बाल्नलाई होइन ?
त्यसबाहेक अर्को पनि कुरा
राज्यलाई कसैले किन कर तिर्छ ? आफ्नो लागि पनि केही गरोस् भनेर हैन ? पानी र बत्ती जस्तो आधारभूत आवश्यकतासमेत राज्यले पुर्याउन सक्दैन भने किन कर तिर्ने ? राज्यको दायित्व हो कि हैन बत्तीको सुविधा दिने ?
थर्मल प्लान्ट, डिजेल प्लान्ट भन्दै विरोध गर्नेले नै हो देशलाई अन्धकारमा राखिरहेका र न यता न उता लान सकिरहेका
तपैँको कुरामा म सहमत छु, मुख्य ध्यये अन्धकार हटाउने हुनु पर्छ । तर त्यसैको बहानामा गरिने भृष्टचारलाई नदरअन्दाज पनि त गर्नु हु्न्न नि । अभावको बहनामा भृष्टचारले छुट पाउन थाल्यो भने त झन्, पापीहरूले विभिन्न आभावहरू सिर्जना गरिनै रहन्छन् ।
एक वर्षा मा यो योजना सम्पन्न हुन चाही गार्है पर्ला किनकि योजना निर्माणमा मात्रै १५ महिना लाग्ने रहेछ, त्यसमा पनि यदि योजनाका प्रमुख राष्ट्र हरुले गरेका प्रतिबद्दताहरु लै समयमै प्रतिफल दिनचाहेमा,नभए यो योजनापनि अर्को मेलम्ची हुन बेर छैन , हेरौ Nepal सरकार Kathmandu उज्यालो पार्न कति कटिबद्ध छ
हुन् सक्छ तर महँगो लगानी पर्छ | यूरोपमा हाल एटोमिक पाओर को सट्टामा सोलार र हावा बाट उत्पादन हुदै छ |
कुरो त् राम्रै हो तर डलर कमाउनेले मात्र उपयोग गर्न सक्ने देखियो नि लागत अनुसार त!!
वैकल्पिक उर्जा भनेको त अरु श्रोत नभएपछि विकल्पको रुपमा प्रयोगमा ल्याउने हो नि हैन र ? आर्थिक हिसाबले सौर्य उर्जा जलविद्धुत भन्दा महँगो पर्न आउछ. कस्तो दुर्भाग्य, अथाह जल सम्पदा हुँदा हुँदै पनि विकल्प खोज्नु परिराखेको छ !!!!
आशा गरम काम चाडो भन्दा चाडो पुराहोस र उज्यालो काठमान्डू देख्न पाउ
This is really good news for all of us Nepalese.
ल ठिक छ, राम्रो हुने भो /
It is possible. Initial cost and operation is definitely higher that hydro, but is very quick generating and also reliable one. Back up system must to have power in cloudy day. Wish them all the best.
सोलार प्लान्टबाट उत्पादन हुने ४९ मेगावाट बिधुत चाहिं राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने हो कि काठमान्डू उपत्यकामा मात्र प्रयोग हुने हो ? यो कुरा स्पस्ट भएन नि |
एक वर्ष मा लोड सेदिङ्ग मुक्त त भा को भइ हो सुपारी ठुला !