सम्बन्ध विच्छेद (डिभोर्स) सम्बन्धी वर्तमान कानुनी व्यवस्था महिलाको पक्षमा बढी उदार रहेको गुनासो धेरै पीडित पुरुषहरु गर्ने गर्छन्। पुरुषले चाहे पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न निकै कठिन भएको भन्दै कानुनी व्यवस्था बदलिँदो शैलि अनुरुप नभई भेदभावपूर्ण रहेको आरोप उनीहरुको छ। यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग उठेको धेरै भइसक्यो। यसमा पटक्कै काम नभएको पनि होइन। २०६७ सालमा नै तत्कालीन संविधान सभामा यो लगायत अन्य देवानी कानुनहरुको संशोधन र एकीकरण गर्न सिभिल कोड २०६७ विधेयकको मस्यौदा बनिसकेको छ। तर प्राथमिकतामा नपरेकोले यो त्यतिबेला पास हुन पाएन। अब नयाँ संविधान सभा बनिसकेको छ। विधेयकमा २०८० सालदेखि यो कानुन लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर विधेयक पारित हुन बाँकी छ। कहिले पारित हुने हो टुङ्गो छैन। कानुन बनिसकेपछि त्यसबारे छलफल गर्नुभन्दा मस्यौदामा रहँदै यसबारे विचारविमर्श गर्न उपयुक्त हुने हुनाले विधेयकमा रहेको सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी व्यवस्थाबारे आज चर्चा गरौँ।
नयाँ कानुनमा पत्नीले अर्कै पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहर भएमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। समानताको हक जस्तै गरी पतिले अर्कै महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहर भएमा पनि पत्नीले पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने छिन्।
त्यसैगरी पतिले पत्नीलाई बलात्कार गरे पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने छन्। तर पत्नीले पतिलाई जबर्जस्ती वा बलात्कारको कल्पना कानुनमा गरिएको छैन।
एउटा अर्को उदार व्यवस्था पनि गरिएको छ- पति पत्नी दुवैले चाहेमा जहिलेसुकै पनि पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै पत्नीले पतिको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा पनि पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने छन्। पतिले पनि पत्नीको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा त्योभन्दा बढी समय अलग बसेमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने छन्।
लामो समयदेखि विदेशमा बस्नेहरुले यो व्यवस्था लागू भए आफू विदेश जान पत्नी वा पतिको लिखित मञ्जुरी लिएर जानु ठीक हुनेछ। नत्र मेरो मञ्जुरी बिना गएको भनेर तीन वर्षपछि यता अर्कैसँग कामकुरो मिल्यो भने सम्बन्ध विच्छेद सहजै गर्न सकिन्छ।
पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने नयाँ प्रावधान थपिएको छ।
अरु के के छ त विधेयकमा व्यवस्था ? तल पढ्नुस् र यसबारे आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुस्-
देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी व्यवस्था
९३. दुवैको मञ्जुरीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेः पति पत्नी दुवैले चाहेमा जहिलेसुकै पनि पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेछन्।
९४. पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेः पतिले देहायका अवस्थामा पत्नीको मञ्जुरी नभए पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेछ : –
(क) कानून बमोजिम अंश लिई वा मानो छुटिृई पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा,
(ख) पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा,
(ग) पत्नीले पतिको अङ्ग भङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा, वा
(घ) पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा।
९५. पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेः पत्नीले देहायका अवस्थामा पतिको मञ्जुरी नभए पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेछिन्ः–
(क) कानून बमोजिम अंश लिई वा मानो छुटिृई पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पतिले पत्नीको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा,
(ख) पतिले पत्नीलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा,
(ग) पतिले पत्नीको अङ्ग भङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने
किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा,
(घ) पतिले अर्को विवाह गरेमा,
(ङ) पतिले अन्य स्त्रीसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा,
(च) पतिले पत्नीलाई जर्वजस्ती करणी गरेको ठहरेमा।
९६. सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन दिनु पर्नेः सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नीले अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ।
९७. पति पत्नीको मेलमिलाप गराउनु पर्नेः दफा ९६ बमोजिम सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन परेमा अदालतले दुवै पक्षलाई भरसक सम्झाई बुझाई मेलमिलाप गराउनु पर्नेछ।
९८. सम्बन्ध विच्छेद गरिदिनु पर्नेः दफा ९७ बमोजिम सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि मेलमिलाप गराउन नसकेमा र विवाह कायम राख्नुभन्दा सम्बन्ध विच्छेद हुन उपयुक्त देखेमा अदालतले निजहरूको सम्बन्ध विच्छेद गरिदिनु पर्नेछ।
९९. सम्बन्ध विच्छेद गर्नु अघि अंशवण्डा गर्नु पर्नेः (१) पति पत्नीको मञ्जुरीले वा पतिको कारणबाट पति पत्नी बीच सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्थामा पत्नीले माग गरेमा सम्बन्धित अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु अघि पति पत्नी बीच अंशवण्डा गर्न लगाउनु पर्नेछ।
(२) सगोलको सम्पत्ति पति पत्नी दुवैको नाममा वा पति पत्नी मध्ये कुनै एकको नाममा रहेछ भने सम्बन्ध विच्छेद हुनु अघि निजहरु बीच कानून बमोजिम त्यस्तो सम्पत्ति अंशवण्डा गर्नु पर्नेछ।
(३) सम्बन्ध विच्छेद हुने पतिले नै बाबु वा अन्य अंशियारबाट अंश लिइ नसकेको भए अदालतले दुवै पक्षबाट अंशियार खुलाउन लगाई र अंशवण्डा गर्ने अन्य अंशियार भएमा त्यस्ता अंशियारलाई समेत बुझ्नु पर्ने भए बुझी निजहरूबाट अंशको फाँटवारी माग गरी पति पत्नीको अंश छूट्याई अंशवण्डा गराई दिनु पर्नेछ।
(४) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिम अंशवण्डा गर्दा लामो समय लाग्ने देखिएमा अदालतले पति पत्नी बीच सम्बन्ध विच्छेद गरी अंशवण्डा नभएसम्मको लागि पतिको सम्पत्ति र आयस्ताको आधारमा पतिबाट पत्नीलाई मासिक खर्च भरार्ई दिन सक्नेछ।
तर त्यसरी अंशवण्डा नहुँदै त्यस्तो महिलाले अर्को विवाह गरेमा अंश पाउने छैन।
१००. एकमुष्ठ रकम वा खर्च भरार्ई दिन सक्नेः दफा ९९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्ध विच्छेद हुने पत्नीले अंश नलिई पतिसँग एकमुष्ठ रकम वा वार्षिक वा मासिक रकम वा खर्च भरार्ई लिन चाहेमा अदालतले पतिको सम्पत्ति वा आयस्ताको आधारमा त्यस्ती पत्नीलाई एकमुष्ठ रकम दिलाई दिन वा वार्षिक वा मासिक रूपमा रकम वा खर्च भराई दिन सक्नेछ।
तर त्यस्ती पत्नीले अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो रकम वा खर्च दिनु पर्ने छैन।
१०१. खान लगाउने खर्च भरार्ई दिन सक्नेः दफा ९९ बमोजिम अंशवण्डा गर्नु पर्दा कुनै सम्पत्ति नभई पतिबाट अंश नपाएकी पत्नीले पतिबाट खान लाउन खर्च भराउन चाहेमा र पतिको आयस्ता भएमा अदालतले त्यस्ती पत्नीलाई सम्बन्ध विच्छेद भएको पतिको आयस्ताको आधारमा खान लगाउने खर्च भरार्ई दिन सक्नेछ।
तर,
(१) त्यस्ती पत्नीले अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो खर्च दिनु पर्ने छैन।
(२) पतिको भन्दा पत्नीको आयस्ता बढी भएमा वा पतिको कुनै नियमित आयस्ता
नभएमा त्यस्तो खर्च भराउनु पर्ने छैन।
१०२. सहमति बमोजिम हुनेः यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पति पत्नी बीच सम्बन्ध विच्छेद हुँदा पत्नीले पाउने अंश वा खर्चको सम्बन्धमा पति पत्नी बीच कुनै लिखित सहमति भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ।
तर नाबालकको हित विपरीत हुने गरी कुनै सहमति गर्न सकिने छैन।
१०३. अघिल्लो सन्तान वा पतिले सम्पत्ति पाउनेः (१) सम्बन्ध विच्छेद गरेकी महिलाको मृत्यु भएमा निजको सम्पत्ति निजका छोरा, छोरी भए त्यस्ता छोरा, छोरीले र छोरा, छोरी नभए सम्बन्ध विच्छेद गरेको पतिबाट पाएको सम्पत्ति त्यस्ता पतिले र अन्य सम्पत्ति माइतिपटृीका हकवालाले पाउनेछ।
(२) सम्बन्ध विच्छेद गरेकी महिलाले अर्को विवाह गरेमा निजले सम्बन्ध विच्छेद गर्दा पतिबाट पाएको सम्पत्ति उपयोग गरी बाँकी रहेको भए त्यस्ता पति तर्फ छोरा छोरी भए त्यस्ता छोरा, छोरीले र छोरा, छोरी नभए सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभन्दा अघिको पतिले पाउनेछ।
१०४. हदम्यादः यस परिच्छेद बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले सो काम कारबाही भए गरेको थाहा पाएको तीन महिनाभित्र नालिस गर्न सक्नेछ।
Liked it. Really this is a primary demand of all males who are victim. and support to escape for peace and lots of smiles in coming future.
यो कानुनले नारी स्वतन्त्रता र समानताको नाममा महिलाहरुलाई कानुनी सम्रक्षण दिएको कारणले समाजमा बडदै गएको बिक्रितीलाई लगामको काम गरेछ। जय होस् पत्नी पीडित हरुको।
केटा मान्छेहरुलाई के डिभोर्स गर्नु परो र मन नपरे आर्को लएे भयो
तेइ त काइदा भैहाल्छ नि – कहिले मौका आउला र पोइ संग छुटकारा पाएर अंश दाबि गरम अनि मनपरेको हिरो संग हिडम भनेर कुर्ने श्रीमतिज्युहरुलाई !
तोरे लाहुरे भएर जाने नागरिक हरु लै बल्ल ठिक को कानुन आयो / धोतिहरु ले सबैले नेपाल आएर बिबाहजम गरेन भयो /
लोग्ने ले घरमा श्रीमती र छोरा छोरी हुदा हुदै अर्कि रखेल सग हिड्छ ,छोरा छोरी र श्रीमती लाई धम्की दिन्छ।श्रीमती लाई छोड्पत्र गर नत्र ज्यानको खतरा छ भनेर मानसिक यातना दिन्छ उस्को सबै भएको सम्पती आफ्नी दिदि लाई बिक्री गरेको नाटक गरि आफु सङ केहि नभएको भन्दै के छ र सम्पती अश बन्ण्डा मा केहि पाउदिनस भन्दै आफु भने अर्कि सग दैनिक मोज मस्तिमा हिड्छ उ आफु नै थुप्रै युबती सग रात बिताउदै हजारौ खर्च गरेर हिड्छ उल्टै घर धानेर बसेकी श्रीमती लाई शंका गरेर घर निकाला गरेर माइत बस्न बाध्य गराउछ यस्तो राक्षस को लागी नेपाल मा कस्तो कानुन को ब्यबस्था छ त?नेपालमा महिला को लागी कानुन असाध्यै कमजोरी छ।र महिलाहरू लाई कानुन को ढोका सम्म पुग्न पनि पुरुष र समाज बाधक बनेर रहेको पाइन्छ भने यो दफा ९६ मा सकेसम्म मिलाएर राख्ने भन्ने चै उचित लागेन किनकी दुबै बिच सम्बन्ध पुर्णतः टुट्छ अनि मात्र उनि हरु पुलिस र अदालत को ढोकासम्म पुग्छ्न भने सके सम्म मिलाउने कुरै नगरौ फेरि समस्यामध्ये कुनै पनि जटिलता आउन सक्छ।लोग्ने भने सम्पती उडाउदै हिड्ने घर धानेर बसेकी श्रीमती लाई ऋण लगाइस भन्ने एस्तो कुमान्छे हरुको लागी बहु बिवाह गर्नेहरुको लागी र सौता बनेर अर्काको घर बिगार्न आउने महिलाको लागी अझै कडा कानुन बन्नु जरुरी छ।न कि छ मैना हेल पाच हजार जरिवना।
यो मस्योदा ठिकै छ/ बरु यो लागु हुन लै दश बर्ष अलि धेरै भयो, यो पुस्ताले बनाएर अर्को पुस्ताले उपयोग गर्दा कता कता नामिल्लाकी/तिन बर्ष अलग भए पछिको लै २ वर्ष ठिक होला/तिन बर्ष सम्म अलग हुदा आर्थिक रुपले र केताकेतिहरुको बिजोग हुन सक्छा,
तेसै गरि बृद्ध आमा ,बुबहरुको हेरचाह गर्नकालागी पनि पारिवारिक समस्या नेपालको अबस्थामा लम्बिनु हुन्न/विदेशको नक्कल गर्दा सरकारले सुबुधा दिन सक्नु पर्छा, नत्र बच्चा , र ब्रिध्हरुको हितलाई समेट्न पर्छा
म सँग भएको मुलुकी ऐन किताबमा यी अधिकारहरु उल्लेख छन् (पुरूषले पनि पहिले पाएका छन्, आउने होइन)। यो पढेर म भ्रमित नै भएँ। कुनै कानूनी व्यवसाय मित्रले यसलाई प्रस्ट पारिदिनुहुन्छ कि?
कसरि छुटकारा पाईएयेला भनेर दिन-रात ‘bar’ धाउनेहरु को दीन आए जस्तो छ ! अथवा सात-फेरा को धर्म ३ बर्ष को हुने भो !!
मेरो एउटा साथीको बिहे ३ वर्ष अगाडी भएको छ. उसको श्रीमतीको सम्भोग गर्ने छेमता नै छैन. र बच्चा पाउन पनि नसक्ने रहिछ. उसले थाहा हुदा हुदै पनि बिहे गरिछा. अब पारपाचुके गर्न जाउ सम्पति दिनु पर्ने नगरौ त्यो मोरीले आफै छोडेर हिडदिन. अब के गर्ने हो साथी हो येसो एस्तो कुराको आवाज उठाउनु पर्यो र संबिधान मा पनि लेखाउनु पर्यो.
यो समस्या भोलि तपाई हाम्रो भइ, छोरा सबैलाई पर्न सक्छ.
ओहो, यो अनुसार त पैसा कमाउने बेस्ट ऊपये के रहोयो भने धनवालाकि श्रीमती फकाउनु पर्यो, अनि उसले १/२ अम्स सम्पत्ति ल्याउञ्छिन | यो मेरो कुरा होइन है, कानुनमा loophole भनेकोनि |
लौ है अब पैचो र खेताला लगाउनेहरु को दिन गएछ हजुर
अहिले सम्मको अबस्था सम्म आइपुग्दा महिलालाई मात्रै प्राथमिकता दिइएको थियो , र अहिले पनि त्यो अवस्था कायेमै छ / पिडित महिला मात्रै हुदैनन् पुरुष पनि उतिकै पिडित छन् तर पुरुष हरुको पिडा चाही विभिन्न कारणले गर्दा बाहिर आउन सकेको छैन / र नेपालको कानुनले पनि निस्पक्क्ष ढंगले छुत्त्ययेर किनारा लगाएको छैन / हाल प्रस्तावित मस्यौदा पुरुष र महिला को लागि बराबरी अधिकार भएको , समय सान्दर्भिक भएको अनि समय सपेक्क्ष भएकोले यो बिधेयेक पारित हुनुपर्दछ / अब बन्ने संबिधान मा यो कुरा लाई समेट्नु पर्दछ /
# रित्तो हात ल्याइने श्रीमती वा बुहारीलाई अंश दिनै पर्ने कानुन छ भने रित्तो हात घरज्वाईं बस्न जानेलाई श्रीमती वा ससुरालीले अंश दिनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने यो कानुनले समेटेन थप्ने सल्लाहा ।
# धनाड्यका एक्ली छोरी ताक्नेहरूको हक हित सुरक्षित भएन यसमा पनि नियमापत्ति !
# पारपाचुके गरेर श्रीमान र श्रीमतीले त सुख भोग गर्न सक्लान भोली सोचे जस्तो जीवन साथी पाए भने तर बालबच्चा भैसकेकाले पारपाचुके गर्दा बालबच्चाको रेखदेख र शिक्षा दिक्षामा पारपाचुके गरेर बस्ने बाउ आमाले कर्तव्य निर्वाह गरेको सामान्यतया देखिदैन । बाबु-आमाको मायाबाट त विमुख हुन्छन् नै त्यस्ता बालबच्चाले सौतेनी बाबु वा आमाबाट चरम यातना खप्नु परेको, घर छोडेर सडक बालबालिका बन्न पुगेकाकारण अपराधिक गतिविधिमा सङ्लग्न भएको देखिन्छ । त्यसैले कानुनले मात्र पूर्ण हुँदैन । विवाह यौटा सम्झौता हो जस्मा आफ्नो खुशी वा सुखको मात्र अर्थ हुँदैन ।
# वर्तमान कानुन पुरुषका लागि विभेदकारी चाहीँ भएकै हो । प्रस्ताबित मस्यौदाले समेटेको रहेछ ।
# कानुनको उपयोग गर्ने ती बाबुआमालाई कर्तव्यच्युत, निष्ठुर ठहर्याउनु नपरोस् र अबोधका आत्माले धिक्कार्न चाहीँ नधिक्कारुन् ।
डिल्लीजीलाइ मार्का पर्न लाग्या हो कि जस्तो छ नि / २०८० सालसम्म जति घरज्वाई सुबिधा उपभोग गर्नु छ गरिहाल्नुस है /
तपाइंको तेश्रो बुँदा ठिक छ: पारपाचुकेले धेरै बच्चाहरुको भविष्य नस्ट गर्ने सम्भावना छ / बच्चा हुने जोडीको लागि अलि भिन्दै खालको प्रावधान हुनुपर्छ, ता कि तेस्तो सजिलै सम्बन्धबिच्छेद नहोस र सम्बन्धबिच्छेद भैहालेपनि बच्चा हरुको राम्रो ब्यबस्था हुन सकोस /
ाअरु पुरुष संग यौन समन्ध राख्दै हिड्ने स्वास्नी लाई अंस चाही किन दिनु यो चाही अलिक ठिक भएन
पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा पतिले नाता तोड्न मिल्ने कानुन बनेको मा पुरुशवर्ग लाइ न्याय मिलेको देखियो. तर नारी पुरुष समानताको सिद्धान्त अनुसार केटोले विदेशमा गएर वेश्यागमन गरेको ठहरिएमा केटि (पत्नी)ले सम्वन्ध विच्छेद गर्ने ऐन छ कि छैन …यो नबने सम्म समान न्याय भएको भन्न मिल्दैन.
नेपाल र भारतको पनि तितो सत्य के हो भने – महिलाले आफु माथि वलात्कार भएको रिपोर्ट लेखाउन चाहे पनि अधिकारी हरुले ‘घुस’ खान खोज्ने र फिर्ता नै पठाई पीडा थपेको प्रशस्त उदाहर्णहरु भेटिन्छन . यी भ्रष्ट ‘पति’ र अधिकारीहरुलाइ कुन कानुनले सजाई दिने होला नि ?
१०२. सहमति बमोजिम हुनेः यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पति पत्नी बीच सम्बन्ध विच्छेद हुँदा पत्नीले पाउने अंश वा खर्चको सम्बन्धमा पति पत्नी बीच कुनै लिखित सहमति भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ।
यो अनुसार Pre-Nuptial Agreement बैधानिक हुने देखिन्छ | युरोप अमेरिकामा पनि भर्खरै मात्र प्रचलनमा आएको यो बेवास्था नेपालमा कति चाडो आइपुगेको हो | मान्नै पर्छ हाम्रा सभासद हरु लाई ! येसले धेरै समस्या नालेरओस !!
बुढी जोगाउन गाह्रो नै हुने भो त?
यो कानुन लागु भएर आयो र सबैले पालना गरे भने,
मुस्किलले १०% घर मात्र टुक्रिनबाट बच्ला l
समय त्यस्तो होकी मान्छे त्यस्ता भाका हुन् ?
अब घुर्क्याउने श्रीमतीहरु को दिन गए !!
हेमन्त जी पिडित हुनुहुन्छ जस्तो छ नि ?
श्री मति ले अर्कै संग योवन समन्ध राखे को कसरि थाहा पाउने नि ? कि समन्ध राखी राखे को बेला मा फोटो खिच्न सक्नु पर्यो, हैन न भने त सारो छ त प्रुफ देखाउन.
हहहाहा
तेइ भन्या ….. कोठामा फिट गर्ने सम्म त सिसि क्यामेरा निस्केको छ :: कि त अरु अन्तर कुन्तर मा फिट गर्न मिल्ने सिसि क्यामेरा बजारमा आउनु पर्यो 😀
जङ्गलतिर बाख्रा चरौन जादा गरेको यौन सम्बन्धको प्रमाण कसरि दिने होला नबुझेको कुरा – अनपढ गाउले जो परियो
ल है विदेश जाने साथी हरु हो स्वास्नी जोगाउन मुस्किल होला ……………….बेलै मा बिचार पुर्याउ
सिविल कोड २०६७ बिधयकको मस्यौदा एकदमै सान्दर्भिक र समय सापक्छे भयको लाग्यो.
यस बिधयक मा महिला पुरुष दुवै लाई बराबर अधिकार दियको र विभेदकारी नभयको साथै कुनै थप घत गर्नु पर्ने पनि देखिदैन. यो बिधयक पारित हुनु पर्छ.
म आशा गर्छु यो कानुनको कमसेकम प्रयोग होस्
आज जुन किसिमले मान्छेमा पैसा र निजि स्वार्थ सर्वोपरी हुँदै छ
१. धनलोलुपता
२. पदलोलुपता
३. पैसा र पदद्वारा मान्छेको मुल्याकन
यिनी तिनोटा फस्टाउदै गरेको कल्चर ले परिवार टुट्ने र डिवोर्स बढ्ने पक्का पक्कि छ
डिवोर्स – अधिवक्ता मालामाल
यो दुवै तर्फा को लागि राम्रो हुन्छ
you are absolutely right . both of them will feel ‘Peace’ !!