यसअघि मतदान गर्दा उपलब्ध उम्मेदवारहरुमध्ये एक जनाको चुनाव चिह्नमा छाप लगाउनु पर्ने हुन्थ्यो। अब मतदाताले समग्रमा सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न पाउने अर्थात् माथिका कुनै पनि हैनन् भन्नेमा पनि भोट हाल्न पाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले आइतबार यस्तो व्यवस्था कानुन बनाएर लागू गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।
कुनै पनि दलका वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत दिन मन नलागे पनि मतदान गर्नैपर्ने बाध्यकारी कानुनले नागरिकको ‘राइट टु रिजेक्ट’ को हक हनन भएको भन्दै अधिवक्ता भाइराजा राई र स्वागत नेपालले संविधान सभाको निर्वाचन हुनुअघि नै गत कात्तिक १० गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
त्यसैमा फैसला गर्दै न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको छ, ‘कसैको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने अनिवार्य हुँदा सीमित प्रतिस्पर्धा वा सीमित मतदाताबीच नै चुन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तोमा जनताको इच्छा पूर्ण रूपमा प्रतीत हुन्छ भन्ने हुँदैन। सीमित उम्मेदवारबीच र कमसल उम्मेदवारबीच नै छान्नुपर्ने हुन्छ। उम्मेदवारलाई समग्रमा इन्कार गर्न पाउने लोकतान्त्रिक अभ्यासको अवसर हुनुपर्छ। यो रिट निवेदन संविधानसभा निर्वाचनअघि नै परेको देखिएको र हाल निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा अब आउने संसदीय र स्थानीय चुनाउमा समेत राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था कानुनमा समावेश गरी मतपत्रमा पनि समावेश गर्नू’
यसले अब हुने निर्वाचनमा कोही उम्मेदवार मन नपरे अस्वीकार गर्ने गरी मत दिन पाइनेछ।
यसको काम भने भोट खसाल्न नजानेको जस्तै मात्रै हुनेछ। अस्वीकार गर्नेको मत धेरै भयो भने के गर्ने भन्ने पनि कानुनमा नै व्यवस्था हुन बाँकी होला। यस्तो मतको प्रयोग कतिले गर्ने हुन्, त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ।
भारतमा भने यो व्यवस्था नाममात्रका लागि लागू भएको हो। भारतीय सर्वोच्च अदालतको आदेशमा लागू भएको यो व्यवस्थामा उम्मेदवारहरुमध्येबाट NOTA अर्थात् माथिका कुनै पनि हैन छान्न पाइन्छ। तर त्यो मत भनेको असन्तुष्टि जनाउनका लागि मात्रै हुन्छ। मानौँ १२ हजार मतदाता भएको कुनै ठाउँमा ११ हजार मतदाताले उम्मेदवार अस्वीकृत गरे पनि बाँकी १ हजारमत मध्ये कसले बढी भोट ल्यायो त्यो विजयी हुन्छ। त्यसैगरी एक जना मात्र उम्मेदवार उठेको ठाउँमा यो NOTA लागू हुने छैन। यससम्बन्धी भारतीय निर्वाचन आयोगको सूचना हेर्नुस् यहाँ र यहाँ।
हाम्रोमा पनि लगभग यस्तै व्यवस्था हुने झैँ ठान्छु म। त्यसैले यो विकल्पको तुक के होला त ?
तपाईँलाई के लाग्छ मतपत्रमा यस्तो व्यवस्था हुनु ठीक हो ? नेपाल जस्तो देशमा यस्तो व्यवस्था कति उपयोगी होला ? तपाईँका सुझाव तल कमेन्टमा लेख्नुहोला।
लगन पछिको पोते यो फैसला आगामी निर्वाचनमा काम लाग्ला कि ? ठीक हो रिजेक्ट गर्न पाउने अधिकार राख्नु किनकि दलले खाए खा नखाए घिचको अवस्थामा जनतालाई पुर्याएका छन् । बासी, चुङ्गेमा हालेर खाना खुवाउनु पर्ने बुढाखाडा, अपराधी, घुसखोर, बुद्धि-विवेक शुन्यमात्र उठाउँछन् चुनावमा । तिनलाई त रिजेक्ट गर्नै पर्यो । तर बहुमतमा रिजेक्टेड मत आए फेरी निर्वाचन गर्नु पर्ने भए त नेपालमा निर्वाचनको बाढी आउला नि । सिमित नेताले मात्र जित्लान् । अधिकाँस ठाउँमा बहुमतमा रिजेक्ट होला अनि दोहोर्याएर तेहेर्याएर चुनाव गर्दा पनि उही भए के गर्ने नि ? अहिले त दाताले दिएको पैसाले चुनाव गर्छन् पछि दिनदिनै हुने चुनावमा कस्ले हो पैसो दिने हो त है ! प्रचण्ड कामरेड र रामचन्द्रको १७ पटके चुनाव देखेकै हो । त्यस्तै भो भने त जित्नेले सपथ नगरी कार्यकाल सकिन्छ होला उसको । ५ वर्षमै त एउटा निर्वाचन के सकिएला र त है !
निर्वाचन कानूनमा यस्तो व्यवस्था राखिएको अवस्थामा कुनैपनि उम्मेद्वार निर्वाचित हुनको लागि ६० प्रतिसत मत ल्याउनै पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको छ भन्ने कुरा थाहा नहुदा धेरैलाई यो कुरा निरर्थक लागेको जस्तो देखियो/ कसैले पनि ६० प्रतिसत ल्याएन भने पुनः मतदान गरिन्छ/
अर्कोपालिको निर्वाचन धांधलीरहित हुनी हो भने “X” चिन्हमा सबैभन्दा बढी भोट खस्ने जस्तो देखिन्छ!
विल्कुल वकवास व्यवस्था । कही नभएको जात्रा हाडीगाउँमा भनेको यही हो । पंचायतकाल मै एक जना त्यतिखेरका वरिष्ठ वकिलले नेपालमा प्रजातन्त्र चाहिने भन्दा बढी छ भन्थे त्यो कुरा अहिले चाहि हो जस्तो लाग्यो । नेपालमा मानव अधिकारको खेती धेरै भयो । चर्चामा आउने प्रतिस्पर्धाले गर्दा अदालतले पनि जे पनि गर्न लाग्यो । यस्तो वाहियात व्यवस्थाले गर्दा जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हुने भयो । त्यसै त १०० भन्दा वढी दलहरु भएर मतपत्र मेरो जन्म पत्रिका भन्दा पनि लामो भएको थियो अझ लामो बनाउने भए डाकाहरुले । अर्को कुरा यसले निर्वाचित भएर आउन सक्ने नराम्रो मान्छेलाई रोक्न नसक्ने भए पछि के मतलव । अन्ततोगत्वा यसले लोकतन्त्र कै उपहास मात्र गर्न खोज्या छ किनकी लोकतन्त्रको राम्रो पक्ष नै निर्वाचन हो । निर्वाचनमा उठेका सवै चोर त हुदैनन् नी एक जना त राम्रै हुन्छ होला नि । हुन त विहा नै गर्दिन भनेर बस्नेलाई त के भन्न सकिन्छ र । तर आफूलाई विहे नै गर्न मन नलाग्नेले विहे नगरी वसे जस्तै भोट हाल्दिन भनेर बसे भए भई हाल्यो नि । हाम्रो देशमा अरु युरोपेली देशहरु जस्तो अनिवार्य मतदानको व्यवस्था पनि त छैन । लोकतन्त्रलाई देशले धान्ने भन्दा वढी महंगो चाहि नबनाउ है ।
“अस्वीकार गर्नेको मत धेरै भयो भने के गर्ने भन्ने पनि कानुनमा नै व्यवस्था हुन बाँकी होला।”
मत धेरै जसलाई आउछ उसैले जित्नु पर्ने (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट) व्यवस्था भएपछि अस्विकार कोष्ट अर्थात् माथिका कुनै पनि हैन भन्नेमा धेरै मत परेमा स्वभाविक रुपमानै सबै उम्मेदवारहरु हारेको मान्नुपर्ने हुन्छ।
फेरी अर्को निर्वाचनमा गर्नु परेमा अरु नै नया उम्मेदवारहरु लाई मात्रै चुनावमा भाग लिन अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था भएमा अति उत्तम हुनेछ।
एउटा राम्रो कुरो को थालनी भएको छ.
पछी आउने चुनावहरुमा उठेका सम्पूर्ण प्रत्यासी लाई अस्वीकार जनाउने मतपत्र अर्को चुनाव मै कार्यान्वित होस्.
जन गणना गर्ने बेला मा पनि ‘धर्म’ को महल मा कुनै पनि ‘धर्म’ नमान्ने जनाउने व्यवस्था हुनु जरूरी छ. किनभने ,’धर्म'(सम्प्रदाय)ले मानिसहरु बीच संधै नै विभाजन गर्ने गर्छ ; जब कि सम्प्रदाय स्वीकार नगर्ने सबै मानिस बीच मा ‘मानवीय’ एकता सुदृध पार्ने काम गर्छ. नेपालको सही र सर्वतोमुखी विकास को लागि यस्तो एकता नभई नहुने कुरो मा विवाद छैन.
भोटै हाल्न नगय त भै हाल्यो नि / भोट नहाल्ने भए पछि किन मतदान केन्द्रमा भिड गर्ने ?
ok ! अब ३% मत प्राप्त गर्ने मात्र राष्ट्रिय पार्टी को मान्यता दिनुपर्छ र voting Machine मा listed हुनु पर्छ. राष्ट्रिय पार्टी बाहेक अरु लाई vote दिन इच्छा भएकाहरु लाई #Paper Ballot को व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ/
#Right to Reject पनि समानुपातिक झैँ दुरुपयोग हुने डर रहनछ- शक्ति भएकाले योग्य र राम्रा उमेदबारलाई #REJECT VOTE गर्लान, अनि परेन फसाद?
हामि कहा प्रजातन्त्र र मानब अधिकार छ भनेर संसार का प्रथम मुलुक भनेर गड्किने पश्चिमी रास्ट्र हरु को अगाडी बास्तबिक मानब अधिकार त् नेपाल मा नै पो रहेछ जस्तो लाग्यो किन भने नेता हरु तथा सम्बन्धित निकाय हरु ले खिचातानी र करप्सन मा देश डुबाए पनि यो सर्बोच्च अदालत को निर्णय राम्रो र सह्राहनीय छ !
कारण, कतिपय युरोपियन मुलुक मा त्यस देश को कुनै पनि व्यक्ति ले, कुनै पनि जघन्न्य अपराध गरेर जेल परेपछि कम्तिमा पनि १० बर्ष सम्म त्यस देश मा हुने
कुनै पनि रास्ट्रिय कार्य मा सहभागी हुन् र भोट दिन पाउदैन ! १० परश को समय पछि , मानसिक डाक्टर र अदालत को न्याधिश ले यदी शिफारिश गरिदीए भने मात्र उक्क्त जेल परेको व्यक्ति ले भोट दिन सक्छ , तर हाम्रो देश नेपाल भने जस्तोसुकै अपराध गरेर जेल परेको भए पनि उसले भोट त् के जेल भित्र बाट नै उमेद्दार हुन् सक्छ ….अब यहा भन्दा ठुलो मानब अधिकार नेपाल बाहेक अन्त कहा छ ?
अर्को तर्फ, पश्चिमी युरोप का कतिपय देश हरु मा कुनै पनि वालिग मताधिकार वाला ले त्यस देश को कुनै पनि निर्बाचन मा यदी भोट दिदैन र आफु भोट दिन नसक्ने भरपर्दो प्रमाण, सम्बन्धित स्थानीय निकाय मा चुनाब हुनु भन्दा अगाडी नै पेश गर्न सक्दैन वा गर्दैन भने ठुलो धनरासिको जरिबाना सरकार लाइ तिंर्नु पर्छ यदी नतिरेमा जेल को भागिदार बन्नुपर्छ भने हाम्रो देश नेपाल मा त् अदालत बाट नै भोट बहिस्कार गर्न पाउने निर्णय हुनु संसारको लागि नेपाल को मानब अधिकार बास्तविकतामा सहि छ भन्ने जस्तो लाग्छ तापनि नेपाल को सन्दर्भमा अर्थात अरु बिषय वा क्षेत्र मा पनि यस्तै फैसला भए झन् के हुने थियो होला…..!!! ?
चुनाव सकेपछी यस्तो गरेर के गर्ने राजनितीमा लगानी गरेर सभासद बनेकाहरु पार्टीलाई थप पैसा दिएर घुस खान पाउने मन्त्रालयहरु ताक्दैछ भने गोप्य सुचना आएको छ । हामी जनताहरु चनाखो भनेर त्यस्ता मन्त्री,नेताहरुलाई भण्डाफोर गर्नु पर्छ ।
कुनै पनि मन परेन भन्ने को बहुमत आएमा त्यो क्षेत्र को चुनावी प्रक्रिया नै उल्टिने हो भने र फेरि ति व्यक्ति नै उमेद्वार बन्न नपाउने भएमा एसले काम गर्दछ नत्र केहि हुदेन.
एस्तो राख्न किन पर्यो र . भोट हाल्न गएर कुनै पनि उमेदार मन परेन भन्नु भन्दा त , भोतै हाल्न नगए भै हाल्यो नि हैन र ?
मेरो B ४ मा अब आएर यो चै ठिक भयो भुल सुधार भो | तल का मध्ये कुन ठिक
१.- – – –
२.- – – –
३.- – – –
४. माथिका सबै गलत |
नम्बर ४ जोडिनु आवस्यक थ्यो |
ठुला दलहरुको संयन्त्रले सडक बात संबिधान बदल्न सकिने बनाइने र जति जना मन लाग्यो तेती जना समानुपातिक कोत्तमा जनताले तिरस्कार गरेका, प्रहरीले मोस्ट वान्टेड लिस्टमा राखेका र अदालत बात जेल सजाय तोकेकालाई समेत सभासद, सांसदहरु मन्त्रि प्रधान मन्त्रि नियुक्त गर्न सकिने बनाइनै सक्यो/ त् यो व्यवस्थाले पनि केहि फरक पर्दैन ई लोकतन्त्रको नाममा दाग लगाउने नकच्चरोहरुको दलहरुलाई/
यो कुरालाई अहिले धेरै मान्छेहरुले राम्रो माने पनि यो कुरा पक्का हो कि यसले झन् अरु समस्याहरु निम्ताउने छ, मुलुकलाई थप अनिर्णयको बन्दि बनाउने छ । सरासर अदुरदर्शी निर्णय हो यो ।
यसले विरोधलाइ विधीसम्मत, तथ्यगत रूपमा सार्वजनिक र अाधिकारिक अभिलेख्य ढंगले प्रस्तुत गर्न पाइने ब्यबस्था भयो । यसले भविश्यमा नयाँ नियम कानुन र विधी प्रकृया निर्माणमा नयाँ ढोका खुलेको छ । जनताले फुट्टी मन नपराए पनि जनताका नाममा बाटो जस्ता राजनैतिक कुचलन लाइ बैधानिक मान्न पर्ने बर्तमानको चाडै अन्त हुनेछ भनेर अाशा गर्दा के विग्रेला र ?
नेपाली हरुको दिमाग तिन किलास्म पढ्ने बच्चा हरुको जस्तो छ तर यहाँ पाठ्यपुस्तक भने एम एय लाबेल को छ , Did anyone done any policy research on this issue before SC gave its verdict?
राम्रो सुरुवात !
सबै भ्रष्ट उम्मेदवार उठे भन्दैमा कुनै एक लाइ जिताउनुपर्ने बाध्यता लाइ कदापी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मान्न सकिदैन ।
कुरो ठिक हो | अझ अमेरिका मा भए जस्तो आफै नाम लेख्ने (write in) पनि गर्न पाए पनि हुन्थ्यो | येसो त नेपाल का नेता ले के हुन् देलान, उनीहरु भन्दा लोकप्रिय कति कति छन् !
यो कुरा त ठिक हो| यसको संग संगै, अपराधी र भ्रस्टचारी, नैतिक पतन (जस्तै कुजता, खुमे का गोठाला र श्रीमती; गच्छेदार आदि) लाई जेल हाल्ने अथवा देश निकाला गर्न ( कसलाई जेल हाल्ने भन्ने एउटा कमेन्ट लेख्ने ठाउं पनि भए राम्रो)
तेश पछि थाहा हुने थियो कुन चोर कति पनि मा रहेछ भनेर|
मलाई चै ठिक लागेन,कुनै पनि उमेद्वार मन परेका छैनन भने भोट दिनै नगए वा बहिस्कार गरे भैगो नि,भोट हाल्न पाउनु जनताको अधिकार हो भने मेरो भोट म कसै लाइ पनि दिन्न भनेर स्वबहिस्कार गर्न पाउनु पनि हाम्रो अधिकार नै हो नि होइन र??यो प्रणाली ले बेक्कार को झन्झट र समय को बर्बाद गर्नु को साथै मतदाता मा दुबिधा पनि पैदा गर्छ,नेपाल मा यो तेती सम्भब होला र बैज्ञानिक होला जस्तो मलाई चै लागेन,
आसिश
स्विस
भोट हाल्न नजादा नखसेको मतको दुरुपयोग हुन सक्छ
हाम्रो देशमा संसारभरीकै सबैभन्दा बढी उदारवादी कानुनहरु छन् | कहिलेकाहीं गर्व पनि लाग्छ अनि कहिलेकाहीं हाँसो पनि उठ्छ | कानुन छन्, तर पालना हुँदैनन, अझ कानुन नमान्नेलाई सजायको मामिलामा त हामीजति उदारवादी कोहि छैन |
र यो व्यवस्थाले हाम्रो देशमा चाहिं राम्रो भन्दा अलिक बढी नराम्रो नै गर्ला | कानुनमा लेखिएन भने साधारणतया ‘कसैलाई दिन्न’ भोट सबैभन्दा धेरै भए पनि त्यसले पुन: चुनाव गराउदैन | हाम्रो देशमा अझै पनि भोट किनिन्छन | अनि अलिक शिक्षित वर्गले मलाई कोहि नि मन पर्दैन भनेर x मा छाप ठोक्ला जुन सम्भव छ ( अलिकति लहर चल्नुपर्छ यसपाली ‘गाई’ लाइ जस्तै , धेरै युवा वर्गलाई जस्तोसुकै भए नि नेता खासै मन पर्दैनन्), अनि अलिक कम शिक्षित र गरीब वर्गले विभिन्न कारणवस भोट किन्नेलाई मत दियो भने, खराब मान्छे निर्बाचित हुने अवस्था अहिले भन्दा नि बढी हुन्छ | अहिले को सामाजिक परिस्थिति परिवर्तन नभई त यसको फाइदा भन्दा बढी बेफाइदा देख्छु म |
नेपाल मा compulsory vote हाल्नै पर्ने नियम नै छैन तेसैले यो अरु बिकसित देश बाट कपी गरिएको नाटक मात्र हो
अब हेर्नुस है गएको चुनाबमा गाइको हावा चले जसरि नै यो Right to reject कति लाइ उडाउँछ र निर्बाचन आयोगको पनी निन्द्रा हराम गरिदिन्छ / Right to reject ले जितेको छेत्रमा पुन उम्मेदवारी दिन नपाउने बेबस्था गर्नु चैं जरुरि छ |
यसले के अर्थ राख्ला भन्ने त यसमा कति मत खस्छ भन्नेमा भर पर्ला| तर पनि चुनाबमा आफ्नो मतदानको उपयोग गर्न चाहने तर एकजना पनि लायकको उमेद्वार नभएको खण्डमा यसमा मतदान गरेर आफ्नो व्यक्तिगत अधिकार सुनिस्चित गर्न सकिन्छ| सायद यस निर्वाचनमा समानुपातिकमा कसैलाई मत हाल्नु परेको भए यो अप्सन भएदेखि म यसैमा मत हाल्थे होला| मत हाल्न नै नजादा कारण थाहा नहुने हुनाले यसमा मत हाल्दा आफ्नो असन्तुस्टी को कारण अरुलाई सजिलै थाहा हुन्छ| मतसंख्याको ठुलै प्रतिसत यसमा पर्यो भने त पक्का पनि मेडियामा तहल्का मच्चिन्छ| “केजरिवल” जन्मने सम्भावना पनि हुन सक्छ|
यो हुनु एकदमै राम्रो हो र धेरै देशमा यसको अभ्यास भैरहेकोछ | जस्तो उम्वेद्वार जति सबै भस्ट्रचारि वा मन नपरेकापरे भने उनीहरुलाई भोट नहाल्न पाउनु पनि उनीहरुको अधिकार हो | भोट नहालेर भन्दा भोट हालेर बिरोध गर्नु ज्यादा लोकत्रान्तिक हो | यदि ५०% भन्दा धेरैले कसैलाई पनि नछाने त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा सबै उमेदवार पुन परिवर्तन गरेर पुन निर्वाचन गरेर यसको उपयोग गर्न सकिन्छ |
“कुनै पनि दलका वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत दिन मन नलागे पनि मतदान गर्नैपर्ने बाध्यकारी कानुन” किन बनाएका हुन् कुन्नि? संसारभर येस्तै छ कि? अथवा संसारभरी नै येस्तै भएपनि नेपाल मा घर बस्न चाहनेलआइ घरै बस्न डिय के बिग्रिन्छ र? एउटा ले एस्तो कानुन बनौन मुद्धा हाल्छ, अर्कोले फेरी “अस्वीकार गर्ने गरी मत दिन पाइने” भनेर मुद्धा हालचा … काम पयिनौ बुहारी , कुन्नि के को क गरिदेउ भने जस्तो !
न्यायाधीश र वकीलहरुको काम छैन कि क्या हो, यस्तो उदेक लाग्दो निर्णय पनि गर्ने हो ? भोट दिने व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ नै कुन पार्टीबाट को उठेको छ भनेर वा कुन कुन दलहरु चुनावमा भाग लिदैछन भनेर | यदि उसलाई कुनै पनि दल वा दलका प्रतिनिधि मन परेको छैन भने ऊ भोट हाल्न जादै जादैन नि, किन त्यत्रो लामो लाइनमा उभिएर, घन्टौं कुरेर घाम पानी सहेर भोट खसाल्न जानु ? उसलाई बौलाहा कुकुरले टोकेको छ र ?
एकदम सही !!! अब वैध्य बा ले नि मतदान गरने भए सजिलै
सर्बोच्चको यो आदेश अत्यन्त सकारात्मक लाग्यो | यो निर्णयले नेपालको लोकतन्त्रलाई एक कदम अगाडि बढाएको जस्तो लागेको छ | यदि सबभन्दा बढी मत ‘कुनै पनि हैन ‘ मा परेमा उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा पुन निर्वाचन हुनुपर्ने र पहिलेका सबै उम्मेदवार अयोग्य साबित हुने नियम बन्नुपर्छ | यस्तो नियम कानूनले लोकतन्त्रलाई पार्टीको नियन्त्रण बाट जनताको हातमा हस्तान्तरण गर्दछ |
मेरो विचारमा नेपालमा निर्वाचन सम्बन्धि अर्को एउटा सुधार पनि हुनु जरूरी छ | अहिलेको नियम अनुसार कुनै उम्मेदवार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाट जितेर गएपछि त्यस व्यक्तिले जतिसुकै जनविरोधी , राष्ट्र विरोधी काम गरेपनि अदालतबाट सजाय नपाए सम्म त्यसको निर्वाचित पद जति पदावधि को लागि भएको हो त्यो अवधि सम्म कायम रहन्छ, उक्त निर्वाचन क्षेत्रका जनताको नजरमा जति गिरेपनि | यसको समाधान के हुन्सक्छ भने यदि कुनै निर्वाचित व्यक्तिको क्रियाकलाप त्यस क्षेत्र का जनतालाई मन नपरे त्यस्ता व्यक्तिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार पनि त्यही क्षेत्र का जनतालाई हुने । यस्तो व्यवस्था गर्न सकेमा निर्वाचित व्यक्तिहरु आफ्ना क्षेत्रका जनता प्रति साँच्चै उत्तरदायी हुन्थे की ?