आत्मकथाले छेक्यो नबिल बैंकको ६० करोड नाफा

नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालका धेरै नाफा कमाउने संस्थाहरुमध्येमा पर्ने नबिल बैंक र एनसेललाई नाफावापतको लाभांश रकम विदेश लैजान रोक लगाएको छ। नबिल बैंकमा विदेशी कम्पनी एनबी इन्टरनेशनल र मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलमा मुख्य प्रवर्ध्नक युरोपेली कम्पनी टेलियासोनेरा रहेको छ। आखिर किन रोक्यो त राष्ट्र बैंकले ती कम्पनीलाई नाफा लैजान ?

राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार कानूनी विषय बाझिएको हुनाले लाभांश वितरणमा रोक लगाइएको हो। त्यो भनेको के हो त ?

नबिल बैंकमा चौधरीको लगानी
नबिल बैंकमा विदेशी कम्पनी एनबी इन्टरनेशनलको नाममा उद्योगी विनोद चौधरीको लगानी छ। चौधरीले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको आत्मकथामा नबिल बैंकमा एनबी इन्टरनेशनलको नाममा लगानी गरेको स्वीकार गरेका छन्।

नबिल बैंकले गत वर्ष दुई अर्ब २२ करोड रूपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो। राष्ट्रब्यांकले पहिलो पटक एनबी इन्टरनेशनको बारेमा चासो दिएको हो। उद्योगी चौधरीले आत्मकथामा नेपालमा कानूनले लगानी गर्न रोकेको हुनाले घुमाउरो पारामा नबिलमा लगानी गर्न सफल भएको बताएका थिए।

नेपालका बैंकहरुमध्ये नबिलले सबैभन्दा बढी मुनाफा गरेको थियो। नबिलले गत आर्थिक वर्ष २०६९/७० को नाफाबाट सेयरधनीलाई ४० प्रतिशत नगद लाभांश तथा २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय वार्षिक साधारणसभाबाट पारित गरिसकेको छ।

सो अनुरुप अन्य सेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न नरोके पनि विदेशी कम्पनी एनबी इन्टरनेशनललाई मात्र लाभांश बाँड्न राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको हो।

किन त ?

एनबी इन्टरनेशनलको नाममा कसको सेयर रहेको त्यो प्रष्ट नभएको कारण लाभांश वितरणमा रोक लगाइएको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले बताए।

‘विदेशमा लगानी गर्नका लागि नेपालको कानूनले रोकेको अवस्था छ,’ ती अधिकारीले भने,’ किताबमा घुमाउरो पाराले विदेशमा लगानी गरेको उल्लेख भएपछि लाभांश बाँड्न रोक लगाएको हो।’

नबिल बैंकमा चौधरीको एनबी इन्टरनेशनलबाहेक पनि उनको परिवारको नाममा पाँच प्रतिशत सेयर छ।

नेपाली लगानीकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १५ प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ। तर, नबिलमा उद्योगी चौधरीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी छ। ‘नबिलमा एक व्यक्तिको कानूनले तोकेको भन्दा बढी लगानी छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘कानूनी रूपमा एनबी इन्टरनेशनलका लगानीकर्ताको बारेमा स्पष्ट नपार्दासम्म लाभाशं वितरणको लागि स्विकृति दिन मिल्दैन।’

नबिल बैंकमा चौधरीले एनबी इन्टरनेशनलको नाममा ६० करोड रूपैयाँ लाभांश पाउने थिए।

राष्ट्र बैंकले क्रसहोल्डिङ (एउटा कम्पनीले सोही प्रकृतिको अन्य संस्थामा गरेको लगानी लगानी) रहेको भन्दै वाणिज्य बैंकलाई पनि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लाभांश लिन रोक लगाएको थियो। इन्भेष्टमेन्टमा वाणिज्यको १५ प्रतिशत सेयर छ। अहिले वाणिज्यले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको क्रसहोल्डिङ सेयर बेच्ने तयारी गरेको छ।

यस्तै राष्ट्रब्यांकले निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई पनि लाभांश वापतको रकम विदेश लैजानको लागि रोक लगाएको छ।

कानूनी प्रक्रिया नपुगेको हुनाले एनसेललाई लाभांश लैजान स्विकृति नदिएको राष्ट्रब्यांक स्रोतले जानकारी दियो।

विदेशी कम्पनीले वैदेशिक मुद्रामा लाभांश लैजाने भएको हुनाले लाभांश लैजानको लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

के छ आत्मकथामा ?
तत्कालिन नेपाल अरब बैंकका सल्लाहकार जिसी श्रीवास्तवको सहयोगमा सेयर खरिद गरेको चौधरीले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। बिक्री गर्न लागिएको ५० मध्ये ३० प्रतिशत सेयर किन्नका लागि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाइसकेपछि तेर्सिएको कानुनी प्रावधानका कारण विदेशी कम्पनीमार्फत सेयर खरिद गरिएको चौधरीको पुस्तकमा छ।

‘बैंकको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा कुनै पनि नेपालीले बैंकको आधा प्रतिशतभन्दा वढी सेयर किन्न नपाउने प्रावधान थियो। साधारणसभाबाट नियमावली शंसोधन गर्न खोज्दा साधारण सेयरधनीले विरोध गरे। प्रावधान हटायो भने बैंक एउटा विजिनेस हाउसको हातमा जान्छ भन्ने उनीहरुको तर्क थियो। त्यही पनि सञ्चालक समितिले सेयर विक्री सम्झौता कार्यान्वय गर्न प्रबन्धपत्र नियमावली सशोधनको निर्णय गर्‍यो। यस विरुद्ध सञ्चालक शम्भु पौडेलले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दियो। सर्वोच्चले तत्काल सेयर विक्रीमा रोक लगाएपछि बैंक व्यवस्थापनले अन्य समूहसँग सेयर विक्री गर्न छलफल गर्न थाल्यो। त्यही बेला दिल्लीमा भएको वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको वैठकमा चौधरीको भेट नेसनल बैंक बंगलादेशका अध्यक्ष महवुव रहमानसँग भयो। त्यही बैंकका अर्का सञ्चालक अब्दुल अवाल मिन्टुसँग पनि उनको सम्बन्ध बन्यो।
‘म नेपाली नागरिक भएकाले सेयर किन्न सक्दिन। तर तिमी नेसनल बैंकको तर्फबाट किन्न सक्छौं। जुन दिन नियम संशोधन हुन्छ मेरो अंश मलाई दिनु,’ रहमानसँग भएको कुराकानी बारे चौधरीले उल्लेख गरेका छन्, ‘उनीहरु मेरो प्रस्तावमा सहमत भए।’

उनले सेयर खरिदको सैद्धान्ति सहमतिपछि नेसनल बैंकले राष्ट्र बैंकसँग सजिलै स्विकृति पाएको थियो। चौधरीले स्वीकृति लिँदा गभर्नरमा सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ थिए, जो गभर्नरबाट अवकासपछि सोझै नबिल बैंकको अध्यक्ष भएका थिए।

‘एउटा विदेशी बैंकले आफ्नो नामको सेयर अर्को विदेशी बैंकमा बेच्न कुनै कानुनले रोक्दैन,’ चौधरीले उल्लेख गरेका छन्, ‘कानुनी अड्चन सल्टिएपछि सेयर फिर्ता लिन्छु भनेर रहमान र मिन्टुसँग मैले गरेको भद्र सहमतिको कुनै कानुनी आधार थिएन।’

सेयर खरिद गरेको केही वर्षमा नेसनल बैंकका साझेदारबीच मतभेद सुरु भएको थियो। नेसनल बैंकले अरब बैंकबाट हात झिक्ने भयो। ‘रहमान र मिन्टुले अरब बैंकको ५० प्रतिशत सेयर एनबी इन्टरनेसनलको नाममा सारे,’ आत्मकथामा छ, ‘एनबीको प्रवेसपछि अरब बैंक विधिवत रुपमा नबिल बैंकमा परिणत भयो।’

आत्मकथामा थप लेखिएको छ- नबिल बैंकसँग हाम्रो सम्बन्धको अर्को पाटो म र
मेरो परिवारको नाममा रहेको सार्वजनिक सेयरको अंश हो, जुन लगभग ५ प्रतिशत छ। यसले पब्लिक डाइरेक्टरको निर्वाचनमा समेत महइभ्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। रहमान र मिन्टुको लगानी मेरै आग्रह र विश्वासमा गरिएकाले उनीहरू ममाथि भर पर्नु स्वाभाविक
थियो। बैंकको सम्बर्द्धन गर्नु मेरो नैतिक जिम्मेवारी पनि भयो। अर्कातिर सर्वोच्चको लडाइँ जारी थियो। म मुद्दा फर्छ्यौटको प्रतीक्षामा थिएँ।

आज नबिल बैंकको बहुसंख्यक सेयर एनबी इन्टरनेसनलकै स्वामित्वमा छ। रहमान र मिन्टुसँग मेरो जुन खालको भद्र सहमति भयो, हामी त्यसैलाई पछ्याइरहेका छौं।
त्यतिखेर अरब बैंकको सेयर किन्न ‘घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्‍यो’ भनेर विरोधीहरूले लगाएको आरोप शत्प्रतिशत गलत थिएन। मलाई घुमाउरो बाटो हिँड्न बाध्य पारेको यहाँको ‘सिस्टम’ ले नै हो ।