अन्ततः दोस्रो संविधान सभाको पहिलो बैठक बस्ने मिति तय भयो। तर मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष र राष्ट्रपतिको जुङ्गाको लडाइँ भने अझै सकिएको छैन। त्यसो त यो विषय अहिले अदालत पुगेको छ। सोमबार सुनुवाई हुँदैछ। तर राष्ट्रपतिले चीसै पानीले नुहाउन लास्टमा आफूले अह्राएर प्रधानमन्त्रीले बोलाउने बीचको बाटो रोज्न खोजे। शितलनिवासमै बोलाएर उनले प्रधान न्यायाधीशसमेत रहेका मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई संविधान पढाउन खोजेको विज्ञप्ति जारी गरे। तर रेग्मी पनि के कम, राष्ट्रपतिको ‘र’ पनि नदेखिने गरी बैठक आह्वान गरी विज्ञप्ति जारी गराए।
राष्ट्रपतिले जारी गराएको विज्ञप्ति जसमा संविधानको धारा ३६ क समेत सम्झन भनिएको छ। के छ त त्यो धारामा ?
धारा ३६ क मा यस्तो लेखिएको छ
३६क. राष्ट्रपति :
(१) नेपालमा एक जना राष्ट्रपति रहनेछ ।
(२) राष्ट्रपति मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ र सोही हैसियतमा यस संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम निजले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
(३) संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तत्व हुनेछ ।
तर उनले संविधानको यो धारामा रहेको कुरा भने सम्झन भनेनन्।
जुङ्गाको लडाइँ यहीँ सुरु भएको हो। राष्ट्रपतिले संविधान सभाको बैठक बोलाउन आग्रह गर्ने पत्र पठाउँछु भनेर राष्ट्रपतिको धारा सम्झाउने गरी विज्ञप्ति जारी गरेकोले प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेका मप अध्यक्ष असन्तुष्ट भएछन्।
राष्ट्रपति भने आफूले गराएको ध्यानाकर्षणको बेवास्ता गर्दै आफूलाई बाइपास गर्दै बैठक बोलाइएकोमा असन्तुष्ट रे।
जनता भने तीन छक्क। संविधान सभाको निर्वाचन सकिएको २ महिनापछि बैठक बोलाउन पनि यति विधि नाटक ! यो बैठक जसले बोलाए पनि के फरक पर्ने हो र। फेरि संविधानमा यो एउटा औपचारिकता पूरा गरेपछि त्यसपछिका अर्को बैठक त्यही बैठकको अध्यक्षता गर्नेले बोलाउने हो। संसदको अधिवेशन आह्वान भने राष्ट्रपतिले नै गर्ने छँदैछ। यस्तो सामान्य कुरामा पनि मप अध्यक्षले बैठक आह्वान गरे नेपालबाट राष्ट्रपति पद नै खारेज गरे हुन्छ भन्दै हिँडेका थिए कोही कोही त। भो अब ?
दुबै जना अहिले जन्ताका बहुमत लिएर आएका होईनन त्यसैले दुबै जना ले तु.राजिनामा गरी उही सुगा रटाई “मार्ग प्रशस्त” गराए कसो होला?
७ वा ८ बर्ष को उमेर भएर नै होला सारै दगुर्ने म. हजुरआमा संग गोठालो जान खुबै रमाइलो! कुरा अझै याद छन् मलाई, दुइटा गुरु थिए, रागे र पाटे। घरका यी हल गोरु म त्यो घरमा जन्मनु भन्दा अगाडी नै जन्मिएका रे , होला पनि साढेहरुलाई घर वरी परी कहाँ के छ सबै थाहा थियो , मैलेनै देख्या। जहिले गोठालो जादा एउटा दरो लौरो हजुरआमा मलाई दिनु हुन्थियो , ‘ ओइ ला यो बोकेर हिड’ घरि घरि झसंग हुन्थिए , आम्मै चकचक गर्छस भनेर ढाडमा यसैले बजाइन भने? होइन रैछ मेरा लागि त। गोरु लाई एक छिन छोड्यो कि पुछर उचालेर , आचि निकाल्दै रागे र पाटे जुधि हाल्ने। हजुरआमा कड्किनु हुन्थियो ‘ येइ माहिला लेत लौरो आज यिनीहरुका ढाड नभाची ‘ गाई, बाछो, खसी पाठो केहीलाई नगनी सबैलाई कुल्चदै, गरा भत्कौदै जुददै गर्या गोरु तिर हजुरआमा लाग्दा सोच्थे दशैँमा पूजा गर्ने डरलाग्दो देवी गइन् गोरु संहार गर्न। ‘ड्याम ड्याम ‘ अर्कोतिर फेरी ‘ड्याम ड्याम ड्याम ‘, टाउको फुट्ने गरि जुददा नि केहि नहुने गोरु हरुलाई हजुरआमाको लौरो चै खरो खाने गरि लाग्ने रैछ। रागे एकातिर पाटे अर्कोतिर, सारै दुखेर होला दुवै जना धेरैबेर घासनी नचर्ने , टाडा बाट एकअर्कालाई हेर्थे , लड्न पाएन भनेर होला तर मलाई लाग्थियो इशारा इशारामा कुरा गर्या हुन् ‘ आज आमैले दरो बसालिन ढाड मा’… खोई किन आजकल समाचार पड्दा यो कुरा खुब याद आउछ, आज मेरो हजुरआमा जिउदो भए मैले जान्या थिए के गर्नु पर्छ भनेर। देशलाई माया नि गर्ने परे ढाड सीध पार्ने हजुरआमा चाहिएको होकी?
अक्ष्यम संबिधान सभा बाट चुनिएका अक्ष्यम कार्यवाहक रास्ट्रपतिले अन्तिम समयमा ढिपी गर्न छोडेकोले नया संबिधान सभा बैठक बोलाउने ढोका खुल्यो| अब का.वा. रास्त्रपतिले राजिनामा दिएर मुलुक को समग्र राजनीति अगाडी बढाउन सहयोग गर्नु पर्यो| नया संबिधान सभाले नया रास्ट्रपति र नया उप रास्ट्रपति चुन्नेछ| नया बन्ने राष्ट्र प्रमुख महिला,दलित, जनजाति वा गैर हिन्दु जो पनि हुन सक्छ|
यो २/२ ठाउँ बाट चुनाब लडेर चुनाब जितेका नेताहरु ले अब एक ठाउँ त छाड्नु पर्ने होला हैन र.. कमसे कम अर्को नेतालाई चुनाब लड्न देको भए ४/५ वर्ष रोजगारी त पाउने थियो होला नि ..संबिधान नबनाए नि १/२ ओटा महल बनाउने थियो होला, मामा, फुपू का सन्तान लाइ जागिर दिन्थ्यो होला, विदेश घुम्थ्यो होला …
रास्ट्रपति असंबैधानिक भैसक्यो केको ट्याक ट्याक हो!
नैतिकता छ भने खुरुक्क राजिनामा दिने र चुपो लागेर बस्ने!
अनि फेरी खिलराज प्रम होइन!
तेसैले यी दुबैको काम असंबैधानिक छ! दुबैले संबिधान सभाको बैठक बोलाउने हैसियत र नैतिकता राख्दैन!
अब के गर्ने त्?
पशुपतिले चलायको देश हो क्यारे,
अब पशुपतिको पुजारीलाई संबिधान शभाको बैठक बोलाउन लगाउने!
कुरो मिलि हाल्यो नि!
मूल मुद्दालाई एकछिन अलग राखेर सरकारी पत्र र बिज्ञप्ति पढेर यो मेरो बिचार राखेको छु|
एउटा कुरो हाम्रो नेपालमा नभई नहुने जस्तो लाग्छ| सरकारी कामकाजको भाषा सरल र सहज र जनताले सजिलै बुझ्ने हुनपर्छ| एउटा वाक्य पनि पुरा नगरी कसरि लेख्न सकेका होलान? कि उदेश्य र नियम जति सक्दो एउटा वाक्यमा नै सबै अटाउने हो?
हाम्रो प्रशासनमा केही नियमावली पुस्तक होलान जसले सरकारी कामकाजको चिट्ठी पत्र लेख्दा मार्गदर्शन र सीमा तोकेका हुन्छन? भए सुधार गर्ने समय आयो नत्र नंया बनिन पर्यो|
जन जिब्रोको भाषा छाडेर बेस्मार उर्दु, हिन्दी र संस्कृत घुसाएर कामकाज गर्यो, भाषा घोकेको र खेस्रा खस्काउने खरदारी पंडित्याई देखायो अनि जनतालाई अलमलमा पार्यो| वकिल र रकमी भाषाको त झन् कुरै नगरे पनि हुन्छ| दुईचार जना पहुँचवालालाई सुझाव दिंदा अझ उल्टो सरकारी भाषा यस्तै हुन्छ पो भन्छ| जब नियम र व्यवहार पुरानै व्यक्तिले पुरानै ढांचामा गर्छन, तब लोकतन्त्रको फलको सबै जनताले कसरि स्वाद लिन सक्ला?
उदाहरणका रुपमा देशको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा भएको पत्राचार र बिज्ञप्तिको नमुना देखिहाल्यौ| यही तालले स्कुलमा भाषा कुन आधारमा पढाईने?
हैन यो १ बाक्य को बिज्ञप्ति त्यो पनि अन्त्य मा “ध्यानाकर्सन गराउने” मा नै पुर्णबिराम दिएर कस्तो खाल को बिज्ञप्ति निकालेको होला? कस्तो लाज सरम पचेको संबैधानिक निकाय छन् हाम्रा मुलुक मा | अचम्म लाग्छ अनि आफै देखि टिठ पनि लाग्छ |
लास्टमा आएर बैठक बस्नेनै भयो / चाहे जसले सुकै बोलाउस / अब ६०१ जना बस्ने छन् / टन्न घिच्ने छन् / गफ लडाउने छन् / गफ मन नपरे कुर्चीमै निदाउने छन् / र अन्तमा आफ्नो बाटो तताउने छन् /
हेर्नुस त रास्ट्रपति को पत्र! पत्रको भाषा पनि छोटो मिठो छैन, चलानी नम्बर पनि छैन, शाखा आधिकृत दशरथ राई लाई राम (रास्ट्रपति) बनवास जान लागे भन्ने पिर परेको जस्तो छ नी!
नया जनादेश आए पछि जनादेश अनुसार को रास्ट्रपति हुनु पर्ने मा यी त अत्यन्त पद लोलुप व्यक्ति रहेछन. आखिर कांग्रेसी नै परे.
संबिधान नबनेसम्म सरकार हालकै कर्मचारी तन्त्र बाट चलाउनु नै उत्तम उपाए हो जस्तो लाग्छ र यो 601 जनाको जम्बो डुंगालाइ त्यो सभा भबनमा राखी खाने बस्ने समेत को पूर्ण बेवस्ता गरि संबिधान बनाउने ASSIGNMENT पुरा गराउनु नै उत्तम हुनेछ जस्तो लाग्छ 1 नत्र नेपाली जनताले एक वर्ष भित्र सम्भिधान बिपनामा देख्न पाउने चान्स कम छ १ धन्येबाद 1
नया संबिधान आए पछी स्वोत नया रास्ट्रपति आउछन त्यो कुरा भानिरख्नै परेन | तर नया संबिधान सभा -२ आए पछि नया रास्ट्रपति आउनु पर्ने होइन र ? पुरानो र बिफल संबिधान सभा -१ को संरचना र अहिलेको संबिधान सभा को संरचना फरक छ भने रास्ट्रपति र उप – राष्ट्रपति चाही किन उही ? फेरि रास्ट्रपति अनावास्येक राजनीतिमा होमिए पछि उसलाई दण्डित पनि त् गर्नु पर्यो | उनि विरुद्ध writ दाएर भए पछि खस्किए जस्तो छ रास्ट्रपति | बल्ल संविधानको धारा बमोजिम बैठक बोलाउन खिलराज लै लिखित दिन बाद्य भए रास्ट्रपति| रास्ट्रपति कंग्रेस्स्कै हो भनेर कांग्रेसले मात्र उनको पक्ष्य मा lobbying गरेको बताई पुष्टि भैसक्यो|
रास्ट्रपति को विज्ञप्ति को आज्ञा नमान्ने मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष लै कारबाही हुन्न है ??
हामी सर्बसदारण जनताले त सूचना टाँस गरेको सिमित दिन भित्र कार्यालय नपुगे जरिवाना हुन्छ त !!!
कानुन हाम्रो लागि मात्र रहेछ है बिचार नेपाली जनता !!!!!!!! कठै
पद लोउप्ताको पर्कास्था, यथाशिघ्र भनेको २१ औं दिन पारेको छ, म प को कार्यकाल एक दिन पनि कम नहुने गरि सक्दो लम्ब्याउने प्रायश गरेको.
अनि त्यो संविधानको संरक्षण र पालना गर्ने कर्तब्य भएको रस्ट्रपतिले धारा ६९ पालना गर्नु गराउनु पर्दैन कि कसो हो ? कि त्यो धारा संबिधान भन्दा बाहिर पर्छ र अनि मिच्न खोज्ने ?
रास्त्रपतिको कुर्चीमा टाँसिएर बस्न संविधानको धारा समातेर बस्ने रामबरण लाइ ब्यबहारिकता कुरा गरेर धारा ६९ बिपरित संविधानको संबिधान सभाको अधिबेशन बोलाउने रहर लाग्नु विरोधाभाष पूर्ण कुरा हुन् | होइन यिनमा कमन सेन्स छैन कि क्या हो ?
यो रास्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद को अध्यक्ष दुबैले, एउटा कुरा भने जनता लाई प्रमाण नै गरेर देखाए| त्यो के भने, नेपाल को राज्य संचालन नै ठग, हराम खोर, पाखण्डी, घमण्डी र सक्तिमा को ठुलो को सानो भन्ने हरुले मौका अनुसार गर्ने हो र सकभर बिबाद्मै समय खेर फालेर केहि पनि काम नगर्ने परम्परा लाई निनान्तरता दिनु पर्दछ भन्ने विवाद मै समय खर्चे|
एउटा कुरा साँचो के हो भने इ दुवै जना तिनै फटाहा र जाली मध्येका एक हुन् र इनको काम गराइमा पनि कुनै राम्रो शैली नदेखिनु आचर्य मान्नु पर्ने केहि छैन| मौका पायो को हलो अत्कायेरा गोरु छुट्ने स्वाँठ हरुको निमाग कहिले बाट सहि दिशामा हिड्ने हो|
रास्ट्रपतिले वा प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउदा के के फरक पर्छ ?
दुवैजनालाई सारै नै बैठक बोलाउनु रहर नै भएको भए दुवै जनाले “संयुक प्रेश बिज्ञप्ति” जारी गरेर बोलाउदा के बिग्रन्थ्यो र ?
बैठक बोलाउन दुबैले “संयुक प्रेश बिज्ञप्ति” जारी गर्नु पर्ने भनेर लेखेको नभए पनि “संयुक प्रेश बिज्ञप्ति” जारी गर्न निषेध पनि गरिएको छैन /
सबैलाई थाहा छ:
#संबिधानमा भएको धेरै कुरो पालन भएको छैन
#संबिधानमा नभएको धेरै कुरो भएको पनि छन्
—————————————————–
“सम्माननीय” ज्यु हरु भनेर मात्र के गर्नु ?
ब्यबहार चाही लात्तीले भुक्क दिउ जस्तो गरे पछि
There is one and the only message coming out of this tussle between Chief Executive of the Interim Electoral Government and Mr. President: It is time for Mr. President and Mr. Vice President to vacate their seats. However, Mr. Khila Raj Regmi is grossly mistaken to assume himself as the PM of the country. He is merely the Chief Executive, not the PM and this should be noted. And Mr. President is dilly dallying this process by assuming his responsibility to call the firs CA meeting when, in fact, it is clearly written in the Constitution that it is the responsibility of the PM to call the meeting. The hidden motive of Mr. President, and his chamcha adivsors, is to save their positions as CPN-UML is calling for fresh elections of the President and the Vice President. It will be morally wrong for new CA to go against the President who has called the very first meeting. This is the politics. Mr. Regmi and Mr. Yadav both have the interest of prolonging their tenure. This is for sure. If this has not been the case, why the Cabinet is preparing for the visit of Mr. Madhav Ghimeri to India, at a time, when it should be preparing to handover the power to the new PM. Nepal’s politics is much more precarious situation than before holding of CA elections in November. My own prediction is that this thing will go on for a couple of more years, say two to three years, and then we will have “People’s Movement III”. How swiftly this will take place depends upon the success of Baidya faction, intra-party cleavages and development in the external fronts. There will be much more bloodshed in People’s Movement III than on earlier two movements in 1990 and 2006.
Lol XYZ, good people never goes for bloodshed, if u have courage than why don’t you go and do deomstration infornt all leaders home. Your comment klink you are family from Bhaiday, you are predicting like Nostorodomus. We want peace not a bloodshed. Thats why you didn’t even wrote your name.
अलिकति पनि नैतिकता भएको भए तुरुन्तै राजिनामा दिएर नयाँ संबिधान सभाबाट नयाँ राष्ट्रपति चुन्ने प्रक्रिया थाल्नु पर्थ्यो हालका राष्ट्रपति महोदयले. आखिर वहाँ पनि उही मूलाको ,,,, भने जस्तै हुनु भो. आखिरमा नेपालको नेता न पर्नु भो र आफ्नो चरित्र उदांगो पारेर देखाइहाल्नु भो. नैतिकता र लाज भन्ने दुई चिज नभए पछि समाजमा जे गर्दा नि हुन्छ. जहिले पनि संबिधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्न खोज्ने राष्ट्रपति महोदय यसपाली साचिक्कै चिसो पानीले नुहाउन बाध्य भए. बोलाएर एकथरी कुरा गर्ने अनि प्रेस बिज्ञप्ति चाही आफुलाई मिल्ने एउटा धारा मात्र टेकेर बडो प्रधान न्यायाधिशलाई समेत संबिधान पढाउन खोज्ने , तर्साउन खोज्ने ? लास्टमा आफै लुत्रुक्क पर्नु पर्यो. अझै पनि समय बाँकी छ नयाँ संबिधान सभामा राष्ट्रपति को चुनाब हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्नु अघि राजिनामा दिएर सार्बभौम निकायलाई नयाँ राष्ट्रपति चुन्न दिने. हेरम न हामी पनि.
सबैले सधै सम्झीनु पर्ने कुरा, रास्ट्रपति महोदय हिजोका नेपाली कांग्रेशका मात्र एउटा नेता -अचानक चिट्ठा परेर शितल निवास पुगेपछि हामी सबैले ठुलो आश नै गर्नु चाही हुदैन है…येति चाही सोच्न सकिन्छ कि “बाख्रोले कुभिन्डो फेला पर्यो अब खाने कसरि ????”
यो संबिधान सभाको बैठक बस्ने परिस्थिति, पार्टीका भंरुवा नेता हरुलेइ गर्दा ढिला गरेका हुन्|
यी फोकटको भत्ता खान र पाए सम्म बडी लुट्ने दाउको खेलले, इ लुटेरा हरु सयौं पटक जानी जानी निकम्मा भएका हुन्| तेश माथि पार्टी बाटै संचालित रास्ट्रपति र मन्त्रि परिसद का अधक्ष्य ले पार्टीकै स्वार्थ मा यो सारा नाटक का पात्र भएका हुन्|
अब ६०१ भेडा लाई घाँस को भाग बन्डा र कसले ढुकुटी लुट्ने साँचो खोस्ने भन्ने लडाई कति दिन चल्ने हो? आखिर केहि नगरी देश को दिकुड़ीमा राजा गरेर एक वर्ष तेतिकै बितौन्छां |
अल्छी र पाखण्डी हरुलाई जनताले चिनी सकेका छन्| केहि गरि हाले भने अचम्भ माने हुन्छा
कथित कानूनका ब्याखाताहरु गिरिजाको लागि मात्र संबिधानमा लेखिएको भन्नेहरु उत्तानो परेछन / अब रास्ट्रपति संबिधान जारी नहुन्जेल भन्नेहरु बाँकी छन् भ् ने तिनीहरुलाई पनि उत्तानै पर्नुपर्छ / देशका सबैभन्दा ठुला भ्रष्टाचारी भनेकै कथित कानून विध हरूहुन /
हेड ओफ स्टेटले बैठक बोलाउने इन्टरनेसनल परम्परा हो. हाम्रोमा भूलवश त्यो प्राबधान छुटेको छ.
जे भएपनि बैठक बस्ने भो राम्रो कुरा हो , रास्त्रपतिले ठिकै गरे.
मनोज जी तेस्तो international पम्परा follow गर्ने हो भने संसारको प्राय देश मा गाई काटी खान्छ, तेसो भय हामी पनि तेही गर्ने कि ?
रास्ट्रपति विगठित संबिधान सभा बाट निर्बाचित हुन् तेसैले यो संबिधान सभाको बैठक बोलाउने कानुनी अधिकार उनलाई थिएन / खिरारे ले जे गरे ठिक गरे
रेग्मीजीले एकदम ठिक गर्नु भएको छ . अन्तरिम संबिधान मै भएको व्यवस्थालाई बेकारको ढिपी गर्नु कत्ति पनि आवश्यक छैन .
उसैत ६०१ माझिदाई हरु को सल्लाह ले देश डुबिसकेको अवस्थामा देश लाई उतार्न कोसिस गर्नु को सट्टा झन् एस्तो बेतुके जुँगा को लडाई गर्नु ‘मुर्दा माथि कात्रो’ हाल्नु हो/ लाज लाग्नु पर्ने हो सत्ता र भत्ता पचउने ‘सतुवा र भतुवा’ जुंगे (हरु) लाई, अन्तरिम संबिधानमा प्रस्ट किटान हुँदा हुँदै , निहु खोज्ने लाई/