निर्वाचन सकिएको १० दिनपछि लगभग संविधान सभाको संरचना कस्तो हुनेछ भन्ने देखिएको छ। अघिल्लो संविधान सभामा दोस्रो शक्तिका रुपमा रहेको कांग्रेस पहिलो बनेको छ भने त्यतिबेला पहिलो बनेको माओवादी यस पटक तेस्रोमा धकेलिएको छ। तेस्रो रहेको एमाले दोस्रो भएको छ। अघिल्लो पटक माओवादीले प्रत्यक्षमा बहुमत (२४० सिटमा १२०) र समानुपातिकमा १०० सिट पाए पनि उसले सरकार बनाउन निकै सकस भोग्नुपरेको थियो। एमाले र फोरमसँग मिली प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बने पनि प्रधान सेनापति विवादमा त्यो ढलेपछि माओवादी बाहेक सबै दल मिल्दा पनि सरकार बन्न चाहिने ३०१ मत पुगेको थिएन। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको ५२ सिट रहेको फोरम फुटेपछि बल्ल माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार बन्यो। माधव नेपालले राजीनामा दिएपछि ३०१ नपुगेर कयौँ पटक निर्वाचन गर्दा पनि नयाँ सरकार बनेन। जसोतसो झलनाथ नेतृत्वको सरकार बन्यो, त्यो ढलेपछि बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा मधेसवादी र साना दलहरुलाई समेत मन्त्री बाँडेर अर्को सरकार बन्यो। यस पटक कुनै पनि दलले अघिल्लो संविधान सभामा माओवादीले पाएको जति सिट पाएको छैन। कांग्रेसको सिट र सरकार बनाउन नपुग सिट कति छ त ?
माथिको चार्ट अनुसार कांग्रेसलाई सरकार बनाउन १०५ सिट आवश्यक हुन्छ। एमालेको समर्थन पायो भने कांग्रेसले सहजै बहुमत पुर्याउन सक्छ। कांग्रेस र एमाले मिले ३७१ सिट पुग्छ जुन आरामदायी बहुमत मात्र हैन, दुई तिहाई बहुमत (४०१) भन्दा ३० सिटमात्रै कम हो। ध्यान दिनु पर्ने कुरा के छ भने अहिले यो प्रत्यक्षका २४० र समानुपातिकका ३३५ बाहेक बाँकी २६ सिट पनि छ जुन मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक सहमतिको आधारमा मनोनीत गर्ने गर्छ। यसमा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा पाएको सिटका आधारमा नै दलहरुले मनोनयन गर्लान्। यसले कांग्रेस र एमालेलाई आवश्यक दुई तिहाई बहुमत पुर्याउन थप केही सिटमात्रै आवश्यक हुन जान्छ। त्यसमाथि स्वतन्त्र सिट जितेकामध्ये एक जना त कांग्रेसकै बागी उम्मेदवार हुन्।
एमाले बिना सरकार बनाउनु पर्यो भने चाहिँ कांग्रेसले माओवादीसहित राप्रपा र गच्छदार र उपेन्द्र यादवको फोरम समेटे पुग्छ।
कांग्रेस १९६
माओवादी ८०
राप्रपा १३
गच्छदारको फोरम १४
उपेन्द्र यादवको फोरम १०
यतिलाई समेटे ३१३ मजाले पुग्छ।
एमालेले सरकार बनाउन चाह्यो भने नि ?
त्यसो त पहिलो दल भएको नाताले कांग्रेसलाई नै सरकार बनाउन एमालेले मौका देला। तर पनि राजनीतिमा के भन्न सकिन्छ र, सब संभावनाको आंकलन गरे राम्रो। यसलाई एमालेले माग गरे जस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख चुन्नका लागि चाहिने बहुमतका रुपमा पनि हिसाब गरिराख्दा हुन्छ।
एमाले बिना सरकार बनाउन कांग्रेसलाई जति सजिलो हुन्छ, त्योभन्दा गाह्रो कांग्रेस बिना एमालेलाई सरकार बनाउन हुने देखिन्छ। कांग्रेस बिना सरकार बनाउन एमालेलाई आवश्यक हुन्छ १२६ थप सिटको समर्थन। यसमा माओवादीको ८० थपिए पनि ४६ सिट आवश्यक हुन्छ। दुई फोरमलाई लिए २४ सिट मात्रै हुन्छ। बाँकी रह्यो २२ सिट। यसमा राप्रपाको १३ लिँदा ९ सिट आवश्यक हुन्छ। महन्थ ठाकुरको तमलोपासित ११ सिट छ।
अर्थात् समीकरणमा एमालेले कांग्रेसबाहेक बहुमत जुटाउनका लागि एमाले+माओवादी+दुई फोरम+राप्रपा+तमलोपा हुनुपर्छ भने कांग्रेसले एमाले बाहेक बहुमत जुटाउन कांग्रेस+माओवादी+राप्रपा+दुई फोरम भए पुग्छ।
८० सिट भएको माओवादी कुनै पनि समीकरणमा सहभागी भएन र संविधान सभामा आएन भने चाहिँ कांग्रेस र एमाले एक नभएको अवस्थामा सरकार बनाउन र संविधान जारी गर्न एक दुई सिट भएका बाँकी ससाना दलहरु समेत आवश्यक हुन्छ। कांग्रेस र एमाले एक भएको अवस्थामा दुई तिहाई पुर्याउन मात्र ३० सिट आवश्यक हुन्छ। यो सिट पुर्याउन सके यो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न सक्छ।
संविधान सभाभित्रको यही समीकरणले सभामुख, उपसभामुख, एमालेका केही नेताले भने जस्तै भएमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्पतिको चुनावमा समेत के होला आँकलन गर्न सकिन्छ।
नयाँ ६०१ आएपछि अब नयाँ किसिमले समीकरणहरु बन्नेछन्, अनेकथरि हेर्न बाँकी नै छ। समानुपातिकतर्फ दलहरुले पाएका सिटमा ती दलहरुले बन्दसूचिमा रहेका कुन कुन उम्मेदवारलाई सिफारिश गर्ने हो, त्यो पाएपछि निर्वाचन आयोगले समावेशी भएको छ कि छैन हेरी निर्वाचित भएको घोषणा गर्न अझै १०/१२ दिन लाग्नेछ।
त्यतिञ्जेल तपाईँ पनि सरकार बनाउन ३०१ र संविधान बनाउन ४०१ कसरी पुग्छ, हिसाब गरिराख्नुस् है त। हिसाब गर्न कुन दलको कति सिट छ पनि थाहा पाउनु पर्यो। कुन दलको कति सिट थाहा पाउन यहाँ क्लिक गर्नुस्।
एउटा मन , एउटा मुटु छ | या यो कांग्रेस बन्नु सक्छ या एमाले वा माओवादी | तर कांग्रेस भित्र कोइराला – देउवा , एमालेमा खनाल – ओली र माओवादीमा प्रचण्ड – बैद्य कसरी बन्ने हो थाहा भएन | व्यक्तिगत अहंकार लाइ छाडेर सैदान्तिक राजनीति गरे देश र जनता को भलो होला होइन भने चाडै नै कोइराला – देउवा , खनाल – ओली र प्रचण्ड – बैद्य तत्व बडारिने छन् र मात्र कांग्रेस , एमाले र माओवादी रहनेछ |
नेत्रित्य पंतिमा बकम्फुसे, हुतिहारा, ठग, अल्छी, इच्छा सक्ति नभएका, फटाहा, र जिउदै मरेका लाश हरुनै रहने भएकोले; उही पहिलेकै जस्तो पदको लागि सक्ति संघर्स, दुकुडीको लुट अनि अन्तिममा समय बर्बाद गरि अर्को चुनाब सम्म लुटेर खान्छन|
तेश पछि पनि सके सम्म चुनाबनै हुन दिदैनन, लुटी खाने समय लम्बिउनको लागि|
यो चरित्र, धेरै पटक पहिला पनि देखाए, र नया तरिकाले सरकार चलाउन सक्ने को छ अहिले छानिएको फटाहाका भिड मा?
पांचजना गतिला को नाम कसैले दिन सक्दछ?
मायोबादी अपराधी हरु पनि पाखा लागेकी लागेनन भन्ने पनि हेर्न बाँकि नै छ|
Again same story not very different from last one. Fight for power among each other. Not focusing on why people elected them for? I have advice for them. Please let continue this government and focus on constituting new constitution at the earliest date possible.
Recently completed election was not for forming government. But we will certainly see power greed among these so called parties and make their time staying in power longer. Please do not do it.
कांग्रेस ,एमाले उसै पनि ठोस नेता न भएको पार्टी भएको ले कोइ कसैलाई मान्दैन र अन्तत यिनीहरु फुटेर सत्ताको लागि लुछाचुडी गर्ने भयेकोले राप्रपा , माउबादी , मधेस बादी पार्टीले ले पनि मूल भूमिका निर्बाह गर्न पाउनेछन |
यदि कांग्रेस ले युगान्तकारी छलाङ्ग लगाउने हो भने , देश को राजनीति ट्रयाक मालेउने हो भने बोलि प्रस्ट न भएको सुसिल , देउबा जस्तो ले किनार मा बसेर गगन थापा बा कुनै अरु युवा लाइ मौका देउ त् |
तेस्तै एमाले ले पनि युवा पन्गती अगाडी सारोस |
तेस्को लागि तरुण दल र युथ फोर्स नै मिलेर अँ बुढाहरु सग अधिकार को लागि लड्ने हो कि ?
कुनै एक जना साथी ले भने जस्तो यसपाली पनि झाल्लारे सरकार चाही बन्ला तर मरे काटे संबिधान नेपाली जनता ले आशा नगरे हुन्छ किन भने नेपाली जनता हामी आफै बुद्दु हौँ कुनै एउटा पार्टी लै सबै ले एक मत दिन नसक्ने झेउ सरि उम्रेका पार्टी हरु लै जता ततै भोटे दिने कुसुन्डा नेपाली हरुलाई संबिधान किन चाहियो अब बस्ने हो आफ्नो आफ्नो पार्टी को लौरो समातेर.
जति पटक चुनाब गरे पनि कुनै पनि पार्टीको बहुमत नपुग्ने निर्बाचन प्रणाली रोज्नु पो गलत रहेछ, पार्टीले समानुपातिक रुपमा सिट प्राप्त गरे जस्तै मन्त्रीमंडल पनि सिट को आधारमा समानुपातिक रुपमा बिभाजन गरे उपयुक्त हुने थियो
नसेलाइसकेको वामपन्थी पार्टी भएकाले माओबादीले कांग्रेस-एमालेले बनाउने जस्तो सुकै संबिधानलाई पनि सिधै समर्थन गर्ने छैनन् | कम्तिमा २०४७ मा एमालेले गरेको जस्तो आलोचनात्मक समर्थन माओबादीबाट गराउन सके भने अब बन्ने संबिधान केही मात्रामा सार्थक हुनेछ | २०४६ सालको संबिधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्ने माधव कुमार अहिले त्यो उत्कृष्ठ संबिधान थियो भन्न थालेका छन् | भोलि प्रचण्ड पनि त्यहि कित्ता मा आइपुग्ने हुन्, घुमी फिरी | वैद्य बा कहाँ पुग्छन यसै भन्न सकिन्न |
बिभिन्न किसिमका राजनैतिक दलहरुको एजेण्डा पनि फरकफरक छन् । संघियता, राज्यको पुनर्संरचना लगायत बिषयमा त झन् अन्योलग्रस्त स्थिति छ । यस्तो अबस्थामा सरकार बनाउन काँग्रेस र एमाले मिलेर बहुमत पुर्याउनु उचित देखिन्छ । जस्तै राप्रपा र माओवादी एउटै सरकारमा बस्ने सम्भावना कम छ ।
यसपाली भने दलहरुले लाज पचाउन भए पनि समयमानै संबिधान दिनेछन भन्ने आशा छ है …
काँग्रेस, एमाले र राप्रपा मिल्दा नै राम्रो होला!
मानिसले गल्ति गर्छ मुर्खले गल्ति दोहोर्याउञ्छ
त्यसैले मलाइ लाग्दैन हाम्रो नेताहरुले मुर्खले गर्ने काम गर्नेछ
मलाई लग्छ कि यो सरकार बनाउने खेल तिर भन्दा पनि अहिले लाइ कर्मचारी सरकार नै रहन दिने र पहिला संबिधान बनाए पछि तेही संबिधान अनुसार नया सरकार गठन गर्दा राम्रो होला ल
नेपाली कांग्रेस र एमालेले आफुलाई माथी र प्रभाशाली देखाउन र माओबादीलाई फकाउन र उग्र हुनबाट बचाउन हरेक प्रयास गर्ने छन् ! माओबादीलाई यतिकै छाडीयो भने उसले आगामी संसदीय चुनाबमा आफुलाई यसपटकको चुनाबी बदला लिन्छ भन्ने कंग्रेस र एमालेको राम्रो बुझेका छन् ! तर, माओबादीले बिगतमा झैँ आफ्नो अडान देखाउन थाल्यो भने एमालेले कांग्रेसलाई साथ दिएर एमाले-कांग्रेस भर्सनको संबिधान बनाउन बेर छैन ! सुरु देखी नै एमाले बिश्वलो पार्टी बन्न नसकेको कुरा हामी सबैलाई थाह छ ! कांग्रेस शक्तिशाली पार्टी भएर उदाएपनी नया संबिधान कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा माओबादीले ठुलो भूमिका खेल्नु पर्छ !
अहिले को समीकरण ले तेस्त्यो भाड नेता हरु भएको देशमा संबिधान बन्दैन | त्यसैले कांग्रेसले एमाले लाइ माओबादी संग मिलेर सरकार बनाउन दिनु पर्दछ र आफु बिपक्छी भएर बस्नु पर्दछ | इ दुवै ले कुनै हालत मा संबिधान बनाउन सक्दैनन् अनि अर्को चुनाब मा २/३ ल्याएर भनेजस्तो संबिधान बनाउनुपर्दछ |
येदि कांग्रेस एमाले र मावोबादीका नेताहरु जनता प्रति सच्चा बफादार हुन् भने तिन मुख्य दलहरु मिलि सना दलहरु समेत समेटेर सहमतीय सरकारको गठन गरि एक वर्षा भित्रमा संबिधान जारी गर्नु पर्दछ