ज्ञानेन्द्रको पहिलो भारत भ्रमणपछि भारतको रणनीति कसरी बदलियो ? [पुस्तक अंशः प्रयोगशाला]

‘भारतले माओवादी जनयुद्ध सुरू भएपछि सरकारी सेनालाई युद्ध सामग्रीलगायत तालिम र आर्थिक सहयोग उल्लेखनीय रुपमा पुर्‍याउनु र विद्रोही नेताले भारतमा आश्रय पाउनुले गर्दा भारतको नेपालप्रति सुरक्षा अवधारणाको अन्तिम लक्ष्य रहस्यमयी देखिन्छ।’
– कर्णेल विजय थापा, नेपाली सेनाको एउटा मुखपत्रमा आशङ्का गर्दै

गद्दीमा बसेको एक वर्षभरि राजा ज्ञानेन्द्र देशबाहिर निस्केनन्। दरबार हत्याकाण्डको वार्षिकी सकिएपछि चाहिँ पहिलो भ्रमणमा भारत गए, जहाँ छिमेकका नयाँ राजाको आगमनलाई उत्सुकतावश हेरिएको थियो। राजाको भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीसँग २०५९ असार १० मा औपचारिक भेटवार्ता भयो। त्यो सकिनासाथ वाजपेयीका प्रमुख सचिव ब्रजेश मिश्रले नेपाली राजदूत भेषबहादुर थापालाई बाहिर बोलाएर भने, ‘एम्बासडर, तुम्हारा किङ क्या करने जा रहा है? वह तो तीन वरष माग रहा है।’

व्यक्तिगत मित्रतासमेत रहेकाले मिश्रले हक–दाबीझैं गरेर सोधेका थिए।
थापाले प्रतिप्रश्न गरे, ‘क्या कहा?’

मिश्रले सीधै भने, ‘ही वाज आस्किङ वाजपेयीजी टु इन्डोर्स हिज
डिक्टेटरसिप।’

राजाले अधिनायकवाद लाद्न र त्यसलाई वाजपेयीबाट अनुमोदन गराउन
खोजेको उनको भनाइ थियो। त्यसबारे थापालाई त थाहा थिएन, तैपनि
भनिदिए, ‘ओह, डिड ही आस्क?’

थापाका अनुसार, माओवादीको सशस्त्र चुनौती चर्केको, दलहरुले त्यसको
सामना गर्न नसकिरहेको, प्रभावकारी राजनीतिक नेतृत्व नभएको आदि कारण
देखाउँदै राजा ज्ञानेन्द्रले बढीमा तीन वर्ष आफूले सत्ता सम्हाल्नुपर्ने अवस्था
आएको बताएका थिए। तीन महिनाअघि (२०५८ चैत ७–१२) दिल्ली पुगेका
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूलाई दह्रो नेताका रुपमा प्रस्तुत गर्न
नसकेको, बरू दरबारलाई नै सर्वेसर्वाजस्तो मानेको पृष्ठभूमिमा नेपालको
राजकीय शक्ति नयाँ राजामा केन्द्रित भइरहेको भारतको ठम्याइ थियो। त्यस्तो
अवस्थामा ज्ञानेन्द्रको सत्ताकाङ्क्षाप्रति दिल्ली पूरापूर नकारात्मक बन्न चाहेन।
वाजपेयीले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र रहँदासम्म नेपालको
सशस्त्र द्वन्द्वको सामना गर्न भारतले सबै खाले प्रयत्नलाई सघाउने बताए।
काठमाडौं फर्केर राजाले निकट सहयोगी एवं व्यवसायी प्रभाकरशमशेर राणालाई
भारत भ्रमण ‘अपेक्षा गरेभन्दा निकै राम्रो’ भएको अनुभव सुनाए।

पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापाका विचारमा, त्यही बेलादेखि भारतको
नेपालनीतिमा निर्णायक बदलाव आयो। त्यो भ्रमणका क्रममा दिल्लीले राजाको
नियत मात्र बुझेन, उनले सत्ता लिनै लागेको पनि थाहा पायो र त्यसैअनुरुप
आफ्नो योजना बनायो। अनि दरबार र माओवादी दुवैलाई प्रोत्साहन दिने
अन्तर्विरोधी शृङ्खला सुरू गर्‍यो, जसले गर्दा संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास
गरिरहेका काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका राजनीतिक दलहरुको भूमिका घट्दै
गयो।

माओवादीले राजनीतिक समर्थन माग्दै २०५८ माघमै भारतीय प्रधानमन्त्री
वाजपेयीलाई पत्र पठाएका थिए, जसको जवाफ दिइएको थिएन। २०५९
असारमा राजाले सत्ताकाङ्क्षा प्रकट गरेपछि चाहिँ दिल्लीले त्यही महिना प्रत्युत्तर
पठायो। अनि राजाले ‘कू’ गरेको केही सातापछि २०५९ मङ्सिरमा माओवादीसँग
भारतले आधिकारिक रुपमा सम्पर्क राख्यो। त्यसपछि उनीहरुबीच संस्थागत
सम्बन्ध नै स्थापित भयो, जसबारे यो अध्यायको पछिल्लो भागमा विस्तृत चर्चा
गरिएको छ।

माओवादी र दरबार एकअर्काविरूद्ध लडिरहेका थिए। अनि दिल्लीसँग चाहिँ
दुवैले सहयोग माग्दै थिए। दिल्ली पनि छिमेकी मुलुकका द्वन्द्वरत पक्षहरुसँग
समानान्तर सम्बन्ध राख्दै थियो। भारतले नेपाल राज्यको तत्कालीन संस्थापन
(दरबार) लाई सघाउनु बुझ्न सकिने कुरा हो, तर त्यही संस्थापनविरूद्ध
लडिरहेका गुरिल्लाहरुलाई बल पुर्‍याउने विरोधाभासी काम लोकतान्त्रिक
भारतले किन गर्‍यो? सम्भवतः यसको ‘लोकतान्त्रिक’ उत्तर थिएन। त्यसैले
यसको जिम्मा राजनीतिक गुप्तचरीमा दक्षता राख्ने ‘र’ लाई दिइयो। २०५९
सालमा ‘र’ ले जिम्मा लिएको नेपाल मिसनको एउटा उद्देश्य राजतन्त्रको अन्त्य
र गणतन्त्रको स्थापना थियो, जुन हासिल गर्न छ वर्ष पनि लागेन। ‘र’ लाई
दिइएको त्यो विशेष जिम्मेवारीको उच्चस्तरीय स्रोतहरुबाट पुष्टि भए पनि
त्यसको अन्तिम लक्ष्य गणतन्त्रबाहेक अरु पनि हो कि भन्ने पहेलीचाहिँ मेटिएन।
नेपाल–भारत सम्बन्धको पछिल्लो कालखण्डमा २०५९ साल निर्णायक वर्षका
रुपमा देखा पर्छ। यो त्यही मोड थियो, जहाँबाट भारतको नेपालनीति बनाउने
र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दुवै काममा विदेश मन्त्रालय वा राजनीतिक
नेतृत्वको भूमिका घट्दै गयो। प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार झन्झन्
प्रभावशाली बन्दै गए, जसलाई ‘र’, आईबीजस्ता गुप्तचर संयन्त्रहरुले नियमित
रिपोर्टिङ गर्छन्। वाजपेयीका बेला उनका प्रमुख सचिव ब्रजेश मिश्र नै सुरक्षा
सल्लाहकार छँदा दिइएको नेपालनीतिको जिम्मेवारी मिश्रका उत्तराधिकारीहरु
क्रमशः जेएन दीक्षित, एमके नारायणन र शिवशङ्कर मेननका पाला (२०७०
साल) सम्म कायम थियो। वैदेशिक मामिलाको अन्तिम अख्तियारी सुरक्षा
सल्लाहकारलाई दिनुको अर्थ भारतले नेपाललाई सुरक्षाकोणबाट हेर्न थालेको
र उसको सुरक्षास्वार्थ नै प्रमुख बन्दै गएको स्पष्ट सूचक थियो। यसतर्फ
मोडिँदाको सुरूआती घटना ‘असोज १८’ को शाही विप्लव थियो।

पहिलो ‘कू’
राजा ज्ञानेन्द्र जब गद्दीमा बसे, उनको अस्वाभाविक सक्रियता तत्कालै
देखिन थालेको थियो। उनले संवैधानिक राजाभन्दा सक्रिय शासकजस्तो
छवि बनाउन खोजे। पत्रपत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडे। सम्भवतः सबभन्दा
बढी अन्तर्वार्ता दिने एक मात्र नेपाली राजा उनी नै भए। उनले भन्ने गरेका
थिए— ‘म दाजुजस्तै चुप लागेर बस्न सक्तिनँ’; ‘एक्टिभ होइन, कन्स्ट्रक्टिभ हुन
चाहन्छु’ आदि।

राजाले घुमाइफिराइ मौका मिल्नासाथ कुनै कदम चाल्ने सन्देश दिइरहेका
थिए। मध्यावधि निर्वाचन गर्ने भनेर संसद् विघटन गरिएपछि त उनीमाथि
अङ्कुश लगाउने वैधानिक निकाय कुनै रहेन। प्रधानमन्त्री देउवा दरबारको
‘रबरस्ट्याम्प’ सरह भइसकेका थिए। माओवादीविरूद्ध परिचालित सेना,
प्रहरीसहित सबै सुरक्षा निकायको बफादारी सरकार होइन, दरबारतिरै थियो।
माओवादीले २०५९ भदौ २३ मा सन्धिखर्क ब्यारेकमा भीषण हमला गरेर
७४ सैनिकलाई मारे, सहायक प्रजिअको अपहरण नै गरे। चार दिनपछि
निर्वाचन आयोगको बैठकमा आईजीपी प्रदीपशमशेर राणाले कात्तिक २७ मा गर्ने
भनिएको चुनाव कम्तीमा तीन महिना सार्नुपर्ने धारणा राखे। गृह मन्त्रालयले
भोलिपल्टै स्पष्टीकरण सोध्यो, तर निरर्थक भयो। किनभने राणाले राजाको
बोली बोलेका थिए। राजा ज्ञानेन्द्र आफैंले देउवालाई बोलाएर भने, ‘पीएम,
तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन सक्दैन। तसर्थ यस आधारमा कृपया तपाईं
राजीनामा गरिदिनुहोस्। म फेरि तपाईंकै नेतृत्वमा सबैलाई मिलाएर अर्को
सरकार बनाइदिन्छु। तपाईं सरकार चलाउनुहोस्, आफ्नो नयाँ पार्टीलाई बलियो
पनि बनाउनुहोस् र उपयुक्त समयमा निर्वाचन गराउनुहोला।’

सोच्न केही समय माग्दै देउवा लागे विश्व वातावरण सम्मेलनमा भाग लिन
दक्षिण अफ्रिकातर्फ। तर तनावमा रहेका उनी त्यहाँ नपुगी ब्रसेल्सबाटै फर्के।
आउनासाथ दरबारमा युवराज्ञी हिमानीको जन्मदिनको जमघट थियो। राजाले
सोधिहाले, प्रधानमन्त्री अनकनाए। अनि छेउमा बसेकी, आफ्नो टाढाकी नातेदार
एवं प्रधानमन्त्री–पत्नी आरजु राणालाई भने, ‘पीएमलाई सम्झाउनुपर्‍यो।’
केही दिनमै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा सेनापति प्यारजङ्ग थापाले
शान्तिसुरक्षाको स्थिति नसुध्रेका कारण निर्धारित तिथिमा चुनाव गराउन नसकिने
भएकाले त्यस सम्बन्धमा राजनीतिक तहबाट निर्णय हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे। देउवा
झस्किसकेका थिए, तर निर्वाचन सार्नेबाहेक विकल्प देखेनन्। त्यही प्रयोजनले
असोज १६ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाके। केही क्षणमै सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश
गुप्ताको मोबाइल बज्यो। फोन थियो दरबारनिकट पूर्वमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेको,
‘जेपी, मलाई थाहा छ, तपाईंहरुको क्याबिनेटको गम्भीर बैठक चालू छ होला।
कृपया मलाई यति मात्र बताउनुहोस्, (धारा) १२७ अनुसारको सिफारिस भयो
कि भएन?’

आफ्ना पुराना परिचित पाण्डेलाई गुप्ताले ढाँटेनन्, ‘तपाईंको सिफारिसअनुसार
(मस्यौदा) भयो–भएन थाहा छैन, तर सिफारिसको निर्णय भयो।’

त्यो सुनेर पाण्डे निकै बेर हाँसे र भने, ‘जयप्रकाशजी, हामीमध्ये कसैलाई
यो भ्रम नहोस् कि हामी मस्यौदाकार हौं। वास्तवमा जो मस्यौदाकार हुन्,
उनीकहाँ जस्तो मस्यौदा पुगे पनि हुन्छ, तर पुग्नुपर्‍यो।’

दरबारका ‘मस्यौदाकार’ कहाँ मस्यौदा त्यसै दिन पुग्यो। त्यसको वातावरण
दिउँसो बसेको सर्वदलीय बैठकले बनाइसकेको थियो। त्यसैलाई आधार
बनाएर मन्त्रिपरिषद्ले २०५९ कात्तिक २७ मा गर्ने भनिएको निर्वाचन सार्न
संविधानको धारा १२७ अनुसार ‘बाधा–अडचन फुकाइबक्सन’ राजालाई हुँदै
नभएको अधिकार दियो।६ राजाले चुनाव त सारेनन्, बरू त्यही धारा प्रयोग
गरेर, आफूले राजीनामा माग्दा पनि नदिने प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव गर्न नसकेको
आरोप लगाउँदै ‘असक्षम’ भनेर अपदस्थ गरिदिए, २०५९ असोज १८ को राति
१०ः४५ बजे।

२०४७ सालको संविधानमा संसद्बाहेक अरु कुनै व्यक्ति वा शक्तिले
प्रधानमन्त्रीलाई पदच्युत गर्न सक्ने प्रावधान थिएन। त्यसैले त्यो स्पष्टतः
‘कू’ थियो। त्यही“बाट २०४७ सालको संविधान ‘कोमा’ मा गयो। तर राजाले
संविधानकै दुहाई दिँदै ‘आफूबाट प्रयोग भइआएको राजकीय सत्ता’ को प्रयोग
गरेर देउवालाई हटाएको र कार्यकारिणी अधिकार आफैंले लिएको घोषणा
गरे। र, केही दिनपछि दरबारका परम्परागत बफादार लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई
प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे।

जयप्रकाश गुप्ताका ठाउँमा रमेशनाथ पाण्डे सञ्चारमन्त्री बन्न पुगे। अनि सर्वदलीय
बैठकमा राजासमक्ष चुनाव सार्ने सिफारिस चढाउन सबभन्दा
जोड गर्ने सूर्यबहादुर थापा ‘असोज १८’ पछिका दोस्रा प्रधानमन्त्री भए भने
सिफारिसको मस्यौदा लेख्ने कमल थापा पटकपटक मन्त्री। अपदस्थ प्रधानमन्त्री
देउवाले पछि आक्रोश पोखे, ‘सूर्यबहादुर थापा सबभन्दा बदमास हुन्। चुनाव
सार्न सबैभन्दा बढी उकास्ने उनी नै हुन् र त्यो सिफारिसको ड्राफ्ट कमल
थापाले गरेका हुन्।’

देउवाले दरबारिया खेल बुझ्दा निकै ढिलो भइसकेको थियो।

राजन–रसगोत्रा दौडाहा
राजा ज्ञानेन्द्रले ‘असोज १८’ मा देउवालाई अपदस्थ गर्नुभन्दा ठीक अघि
दिल्लीका दुई दूत महाराजकृष्ण रसगोत्रा र केभी राजन काठमाडौं आइपुगेका
थिए। यीमध्ये राजन २०५१–५७ सालको अवधिमा नेपालमा राजदूत थिए भने
रसगोत्रा २०३०–३३ सालमा। नेपाल डेस्कबाट वैदेशिक सेवा थालेर २०३९–४१
सालको अवधिमा विदेशसचिवसमेत भएका रसगोत्राको नेपाली राजपरिवारसँग
राम्रो सम्बन्ध थियो। अनि राजन पनि नेपाली राजसंस्थाप्रति सकारात्मक
दृष्टिभाव राख्ने भारतीय कूटनीतिज्ञ मानिन्थे।

राजाले कदम चालेका बेला राजन र रसगोत्रा दुवै दिल्लीको ‘अब्जर्भर
रिसर्च फाउन्डेसन’ नामक ‘थिङ्कट्याङ्क’ सँग सम्बन्धित थिए। र, सरकारी
मिसनमा नेपाल आएका थिए। तत्कालीन मन्त्री जयप्रकाश गुप्ताका अनुसार,
उनीहरुले शेरबहादुर देउवा र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई छुट्टाछुट्टै भेटी
काङ्ग्रेस भर्खरै फुटेकाले चुनावमा एमालेको जित अवश्यम्भावी रहेको र नेपालमा
कम्युनिस्टहरुको सरकार हुनुभन्दा बरू निर्वाचन नै स्थगित गर्न राजासमक्ष
सिफारिस पेस गर्नु उचित हुने सुझाव दिएका थिए।

काङ्ग्रेस सभापति कोइराला र नवगठित काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकका देउवा
दुवैलाई त्यो सुझाव जँच्यो। त्यही भएर देउवासँग पानी बाराबार गरिरहेका
कोइरालाले पनि निर्वाचन सार्ने सिफारिसमा सहमति जनाए। एमालेलाई भित्री
चलखेल थाहै थिएन; ऊ आफूविरूद्ध रचिएको षड्यन्त्रको अङ्ग आफैं बन्न
पुग्यो। दलहरुको निर्णयअनुरुप प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावको तिथि सार्न
२०५९ असोज १६ मा राजासमक्ष सिफारिसपत्र बुझाए। राजन र रसगोत्राले
त्यसै दिन राजाको ‘दर्शनभेट’ पाए। राजालाई सत्ताधिकार सुम्पन दलहरुलाई
उत्प्रेरित गर्ने उनीहरुको मिसन पूरा भइसकेको थियो। दुई दिनपछि ‘असोज
१८’ आयो। भोलिपल्ट रसगोत्राले भारतीय टेलिभिजन दूरदर्शनमार्फत प्रतिक्रिया
दिए— राजाले जस्तो कदम चाले, ठीक गरे।

दिल्लीले काठमाडौंको हरेक घटनाक्रम नजिकबाट नियाल्दै थियो। ‘असोज
१८’ को साँझ त क्याबिनेट बैठक नै डाकेर ‘र’ ले पेस गरेको नेपालसम्बन्धी
एउटा विशेष रिपोर्टमाथि छलफल गरि“दै थियो। बेलुकी शाही घोषणा आउनेबारे
दरबारका एक सचिवले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रलाई
सूचित गरिसकेका थिए। देउवाको बरखास्तगी दिल्लीका निम्ति अप्रत्याशित
थिएन। त्यसैले कडा प्रतिक्रिया पनि आएन; बरू निर्धारित तिथिमा चुनाव गर्न
नसक्ने राजनीतिक दलहरुको निष्कर्षका कारण यो सङ्कट आएको पृष्ठभूमि
केलाउँदै राजाको कदमलाई उनको राजनीतिक बाध्यतासरह चित्रण गरियो।

‘असोज १८’ को घटनालाई भारतले ‘संविधानको सानो उल्लघङ्न’ का
रुपमा लियो। दलहरुलाई पूरै किनारा लगाउने होइन, तर प्रधानमन्त्रीलाई
हटाउन सक्ने अधिकारसहित राजा ‘रेफ्री’ को भूमिकामा रहँदा आफ्नो हितरक्षा
हुने पनि देख्यो। राजा ज्ञानेन्द्र लामो समयदेखि भारतीय कम्पनीहरुको
व्यापारिक एजेन्ट रहेको, संयुक्त लगानीमा उद्योगहरु चलाएको, उनका छोराले
भारतीय रजौटाकै सन्तान बिहे गरेको आदि कारण उनीप्रति समर्थनभाव
राख्नेहरु संस्थापनवरिपरि प्रशस्तै थिए।

‘असोज १८’ लगत्तै भने दरबार–दिल्ली सम्बन्ध केही चिसियो। भारतले
‘अमेरिकामुखी’ नीति अपनाएका प्रधानमन्त्री देउवाका ठाउँमा आफूअनुकूल
प्रधानमन्त्रीको अपेक्षा गरेको थियो। राजन–रसगोत्राले त त्यसका निम्ति सूर्यबहादुर
थापा उपयुक्त हुने सुझावसमेत दिएका थिए। तर राजाले लोकेन्द्रबहादुर
चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए, जसको छवि ‘भारतमुखी’ भनिने थापाभन्दा ठीक
विपरीत थियो। त्यो कदम पनि केही महिनापछि राजाले ‘सच्याइदिए’, चन्दका
ठाउँमा थापालाई नियुक्त गरेर।

माओवादीसँग छद्म सम्बन्ध
भारतसँग नजिकिने माओवादी प्रयासलाई पनि त्यहीताका सम्भव तुल्याइदियो
दिल्लीले। २०५८ सालको पहिलो शान्तिवार्ता विफल भएको र सेनासँगै लडाइँ
सुरू भएको पृष्ठभूमिमा माओवादी क्रमशः गणतन्त्रको उद्देश्यमा केन्द्रित हुँदै
गएका थिए। त्यसका निम्ति उनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन, त्यसमा पनि
मूलतः भारतको समर्थन अत्यावश्यक थियो।

भारतीयहरुसँग सम्बन्ध कसरी स्थापना गर्ने भन्नेबारे प्रचण्ड र बाबुरामबीच
लामो सल्लाह भयो। त्यस क्रममा उनीहरुले छाने— दिल्लीको जेएनयुका
प्राध्यापक एसडी मुनिलाई, जोसँग बाबुरामको सन् ‘७० को दशकदेखि नै
चिनजान थियो। जेएनयुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्राध्यापक मुनि नेपाल
मामिलामा निरन्तर चासो राख्ने दिल्लीका थोरै प्राज्ञमध्ये पर्थे। नेपाल–भारत
सम्बन्धबारे किताब लेखेका उनको दुई देशका दुइटा मुख्य राजनीतिक परिवार
(कोइराला र गान्धी) सँग पुरानो सम्बन्ध थियो। नेपालसम्बन्धी मामिला आउँदा
भारतको विदेश मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय र ‘थिङ्कट्याङ्क’ हरुसम्मले
मुनिको धारणा सुन्ने गर्थे, भलै सरकारी नीति सदैव उनले चाहेजसरी बन्दैन
थियो। कट्टर गणतन्त्रवादी मुनिको नेपालमा राजतन्त्र रहेसम्म लोकतन्त्रले
स्थायित्व नपाउने र भारतीय स्वार्थसमेत सुरक्षित नरहने ठहर थियो। जब
माओवादी पार्टी २०५८ सालदेखि गणतन्त्रको मार्गमा आयो, मुनिसँग मत मिल्दै
गयो।

भारतका प्रधानमन्त्री वाजपेयीका सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रसँग मुनिको
राम्रो सम्पर्क थियो। माओवादी नेताहरुले मुनिमार्फत नै वाजपेयीलाई पत्र पठाउने
निधो गरे। त्यसको मस्यौदा बाबुरामले गरे, अनि उनी (संयुक्त क्रान्तिकारी
जनपरिषद् संयोजक) र प्रचण्ड (पार्टी अध्यक्ष) को संयुक्त हस्ताक्षरमा त्यो पत्र
पठाइयो। प्रचण्ड–बाबुरामले २०५८ मङ्सिर १८ को मितिमा लेखेको तर माघमा
मात्र मुनिलाई हात लगाउन सकेको त्यो पत्र पुग्यो–पुगेन भन्नेबारे उनीहरुले
तत्काल थाहा पाएनन्। चारपाँच महिनापछि आफूले कुनै कार्यक्रममा भेट्दा
वाजपेयीले पत्र पाएको बताएको मुनिको भनाइ छ।

माओवादी नेतृत्वले वाजपेयीलाई मात्र कुनै विशेष पत्र पठाएको थिएन।
त्यस्तै ब्यहोराको पत्र चीन र अमेरिकाका राष्ट्रपति, युरोपियन युनियनका
अध्यक्ष र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई समेत पठाएका थिए। त्यसमा
आफूहरु लोकतन्त्रका लागि निरङ्कुश राजतन्त्रविरूद्ध लडिरहेको जनाउँदै
आफूले स्थापना गरेको जनसत्तालाई मान्यता दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई
अपिल गरिएको थियो। पत्रको अन्त्यमा लेखिएको थियो, ‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय
समुदाय, विशेष गरी भारत र चीनसँग, के अपेक्षा गर्छौं भने, तपाईंहरुले
नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगरी नेपालको राजनीतिक भविष्यको
फैसला नेपाली जनतालाई नै गर्न दिनुहुनेछ। आगामी दिनमा तपाईंहरुसँग
द्विपक्षीय राम्रो सम्बन्ध विस्तार हुने आशा राखेका छौं।’

तीमध्ये अन्य पत्र माओवादी प्रतिनिधिले सम्बन्धित मुलुक र संस्थाका
काठमाडौंस्थित नियोगमा बुझाएका थिए भने भारतको पत्रचाहिँ सोझै दिल्लीमा
बुझाइएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पुगेको खबर माओवादी
नेतृत्वले २०५९ असारमा पायो। त्यसपछि दिल्लीले ठोस विषयवस्तुसहित अर्को
पत्र पठाउन भन्यो। मुनिमार्फत नै वाजपेयीलाई अर्को पत्र पठाएपछि २०५९
मङ्सिरमा आएर भारतीय संस्थापनसँग माओवादीको संस्थागत सम्बन्ध स्थापित
भयो। त्यसअघि माओवादीले भारतीय भूमिमा बस्ने र गतिविधि गर्ने छुट पाए
पनि दिल्लीसँग संस्थागत सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेका थिएनन्।

माओवादीको भारतीय संस्थापनसँग २०५९ मङ्सिरदेखि संस्थागत सम्बन्ध
कायम हुनुका पछाडि उनीहरुले पठाएको दोस्रो पत्र मुख्य आधार बनेको थियो।
के थियो त्यसमा? पत्रवाहकको भूमिका निर्वाह गरेका एसडी मुनि आफैंले
त्यसको खुलासा गरेका छन् :

‘क्रान्तिकारी रटानले भरिएको पत्रमा माओवादी नेताद्वय प्रचण्ड र बाबुराम
भट्टराईले भारतसँग उत्कृष्ट सम्बन्ध राख्न चाहेको तथा भारतका खास स्वार्थमा
असर पार्ने कुनै काम नगर्नेमा भारतीय नेताहरुलाई आश्वस्त पारेका थिए। यो
पत्रको जवाफ केही महिनापछि आयो : गुप्तचर निगरानी र भारतमा माओवादी
आवतजावतमाथिको बन्देज खुकुलो पारियो, र आईबी (इन्टेलिजेन्स ब्युरो को
एउटा टोलीले माओवादी प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्‍यो। माओवादीले फेरि
लिखित रुपमा आईबीका गुप्तचरसामु आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे। अनि
माओवादीहरु तथा ‘र’ बीच सम्पर्क र बैठक अझ बढी भए। माओवादीले अझ
सजिलोसँग हिँडडुल गर्न र भारतमा अन्य नेपाली राजनीतिज्ञसँग पनि सम्पर्क
गर्न पाउन थाले।’

माओवादी र भारतीय संस्थापनबीच सुरूआती सम्पर्क स्थापित गर्न अहं
भूमिका खेलेका प्रा. मुनिले यस मामिलामा गरेको खुलासालाई आधिकारिकसरह
मान्न सकिन्छ। उनको भनाइबाट के बुझिन्छ भने, भारतको प्रधानमन्त्री
कार्यालयले माओवादीसँग सम्पर्कमा बस्न सुरूमा आफ्नो आन्तरिक गुप्तचर
निकाय आईबीलाई अगाडि सारेको थियो। नक्सलवादीलगायत उग्रपन्थी
कम्युनिस्टहरुको वर्षौंदेखि सामना गर्दै आएको अनुभवका कारण पनि आईबीलाई
रोजिएको हुन सक्छ। जब भारतले माओवादी मामिलालाई नेपालनीतिको गुप्त
कडीका रुपमा प्रयोग गर्ने मनस्थिति बनायो, त्यसपछि त्यो मामिला आईबीको
जिम्मेवारीबाट हटायो र आफ्नो बाह्य गुप्तचर निकाय ‘र’ लाई सुम्पियो।
छिमेकी मुलुकको सशस्त्र समूह भएका कारण भारतको राजनीतिक नेतृत्व
माओवादीसँग औपचारिक सम्बन्ध राखेको देखाउने पक्षमा थिएन। त्यसैले उसले
आफ्नो गुप्तचर संयन्त्रलाई ‘भूमिगत’ सम्बन्ध राख्न खटाएको थियो। नेपालको
आन्तरिक मामिलामा दिल्लीले आफ्ना गुप्तचरको प्रयोग २००७ सालदेखि नै
गर्न थालेको देखिन्छ। जब राणाहरुले सत्ताच्युत भइसकेपछि पनि राजा
त्रिभुवनविरूद्ध षड्यन्त्र गरिरहेको खबर दिल्ली पुग्यो, त्यसबारे स्थलगत अध्ययन
गर्न २००९ सालमा आईबीका अधिकारी के शङ्करन नायरलाई काठमाडौ ं
पठाइएको थियो। पछि ‘र’ प्रमुखसमेत भएका नायरले पनि ‘भारतका मित्र’
त्रिभुवनविरूद्ध सत्ता षड्यन्त्र भइरहेको भेउ पाए। अनि आफ्नै सुझावअनुरुप
दिल्लीले राणाहरुको षड्यन्त्र तोड्न र त्रिभुवनलाई शक्तिशाली बनाउन भूमिका
खेलेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

त्यसरी हेर्दा नेपालको राजनीतिक मामिलामा ‘र’ को संलग्नता नौलो होइन।
जब कुनै पनि मुलुकको नीति निर्धारण गर्न जासुसी निकायलाई अगाडि सारिन्छ,
उसले प्रचलित कूटनीतिक तौरतरिका पछ्याउनुको साटो रोमाञ्चकतामा जोड
दिन्छ र ‘चमत्कार’ देखाउने खेलमा लाग्छ। माओवादी मामिलामा ‘र’ ले त्यस्तै
उपक्रम सुरू गर्‍यो। माओवादीले पनि राजनीतिक नेतृत्वको साटो गुप्तचर
निकायसँग सम्बन्ध गाँस्दा केकस्तो दुष्परिणाम निस्कन सक्छ भन्नेतर्फ विचार
पुर्‍याएकै देखिएन। कतिसम्म भने, उनीहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई
मात्र होइन, मुनिका भनाइमा, आईबीलाई समेत पत्र लेखेर सहयोगको याचना
गरे र आफूले ‘भारतसँग उत्कृष्ट सम्बन्ध राख्न चाहेको तथा भारतका खास
स्वार्थमा असर पार्ने कुनै काम नगर्ने’ वाचाबन्धन नै गरे।

त्यस्तो समर्पण भारतलाई ‘विस्तारवादी’ भन्ने माओवादीको पूर्वनीतिविपरीत
थियो। भारतीय संस्थापनसँग संस्थागत सम्बन्ध स्थापित भएपछि माओवादीको
परम्परागत भारतविरोधी स्वर न नारामा रह्यो, न त व्यवहारमा। बिस्तारै
उनीहरुले भारतलाई ‘विस्तारवादी’ समेत भन्न छाडे। केहीको दाबीमा त
भारतबाट भौतिक सहयोग र तालिमको सुविधासमेत पाए। यस्तै दाबी गरेका
छन् दरबारका पूर्वसैनिकसचिव विवेककुमार शाहले आफ्नो आत्मकथामा।
शाहको सूचनाको स्रोत उत्तराखण्डको देहरादूनछेउ चक्राताको सैन्य तालिम
केन्द्रबाट फर्केका सशस्त्र प्रहरीका एक इन्स्पेक्टर रहेछन्। २०६० असारमा
सशस्त्र प्रहरीको कम्पनी स्तरको इकाइ कमान्डो तालिम लिन त्यहाँ गएको
थियो। त्यही टोलीमा रहेका ती इन्स्पेक्टरले थाहा पाएछन्— एक महिनाअघि
त्यही ठाउँमा नेपालको माओवादी टोलीले पनि त्यस्तै प्रकृतिको तालिम लिएको
थियो। त्यो कुरा उनले आफ्ना आईजीपी सहवीर थापालाई, थापाले सैनिकसचिव
शाहलाई र शाहले राजा ज्ञानेन्द्रलाई जाहेर गरेपछि गुप्तचर विभागका एक
पूर्वउपप्रमुखलाई गोप्य रुपमा चक्राता गएर अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिइएको, तर
त्यसपश्चात् ती अधिकारी नै सम्पर्कबाहिर गएको र त्यही छानबिन गर्न खोज्दा
परिबन्दमा पारेर आफूलाई सैनिकसचिवबाट हटाइएको शाहको दाबी छ।

चक्रातामा रहेको ‘स्ट्याब्लिसमेन्ट–२२’ नामक गोप्य सैनिक परिसरमा
विगतमा ‘र’ ले खम्पा लडाकु, बङ्गलादेशको मुक्ति वाहिनी र तमिल विद्रोहीलाई
तालिम दिएका विभिन्न पुस्तकमा प्रकाशित भइसकेका तथ्य हुन्।१४ त्यही“ नेपाली
माओवादीलाई पनि प्रशिक्षण दिइएको शाहको भनाइको भारतको विदेश मन्त्रालय
र माओवादी दुवैले खण्डन गरेका थिए।

भारतीय भूमिमा लिएको एउटा रहस्यमय तालिमबारे माओवादी लडाकु प्रमुख
नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’ स्वयंले उल्लेख गरेका छन्। उनले आफ्नो संस्मरणमा
भनेका छन्, ‘मैले जहाँ ट्रेनिङ लिएँ, त्यहाँ जनरलले नै अर्बन वारसम्बन्धी
ट्रेनिङ लिएका थिए। त्यही युद्धसम्बन्धी ट्रेनिङबाटै मेरो जीवनको चाबी
खुल्यो।’१५ बताइएको कुरोचाहि“ के हो भने, रोल्पाका पासाङ, रूकुमका विजय
घले, सिन्धुलीका महेन्द्र श्रेष्ठलगायतका केही कमान्डरले भारतका माओवादीबाट
प्रशिक्षण लिएका थिए। तीमध्ये घले र श्रेष्ठ जनयुद्धकै क्रममा मारिए भने जीवित
पासाङ अज्ञात ‘जनरल’ ले दिएको तालिमबारे धेरै कुरा बताउन चाहन्नन्। एक
पत्रकारको जिज्ञासामा उनले यति मात्र भने, ‘नेपाली जनयुद्धमा यस्ता धेरै कुरा
भन्न बाँकी छ। निश्चित समय आएपछि ती बाहिर आउनेछन्।’

माओवादीलाई तालिम दिइएको विषयमा अमेरिकी राजदूत मलिनोस्कीले
भारतीय समकक्षी श्याम शरणसँग २०६० मङ्सिर १८ मै जिज्ञासा राखेका थिए।
उनले देहरादूनको सैन्य केन्द्रमा केही नेपाली माओवादी महिलाले तालिम पाएका
भन्ने अपुष्ट रिपोर्टहरुबारे सोध्दा शरणले त्यो सूचना ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ रहेको टिप्पणी
गरेका थिए। शरणसँगको वार्तापछि मलिनोस्कीले आफ्नो सरकारलाई पठाएको
प्रतिवेदनमा नेपालमा ‘र’ का सबै गतिविधिबारे राजदूत शरणसमेत जानकार
नहुन सक्ने उल्लेख गरे।

मलिनोस्कीले औंल्याएजस्तै आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका नाममा गुप्तचर निकायले
जे पनि गर्छन् भन्ने दृष्टान्त ‘र’ का सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ। गिरिजाप्रसाद
कोइरालाका अनुसार, काङ्ग्रेसले पञ्चायतविरूद्ध सङ्घर्ष गर्ने क्रममा विमान
अपहरण गर्न र राष्ट्र बैङ्कको ३० लाख रूपैयाँ लुट्न मात्र ‘र’ का संस्थापक
आरएन काओले सुझाएका थिएनन्, नक्कली भारूको कारोबारदेखि सुन र
युरेनियमको तस्करी गर्दासमेत आँखा चिम्लिदिएका थिए।

भारत सरकारले माओवादीलाई भौतिक रुपमै सघाएको थियो वा थिएन
भन्ने हालसम्म विवादित छ, तर यतिचाहिँ पक्का हो— उसले आफ्नो भूमिमा
माओवादीलाई बस्ने र गतिविधि गर्ने छुटचाहिँ दिएको थियो। दिल्लीको ध्याउन्न
जनयुद्धका कारण उत्पन्न अस्थिरता टुङ्ग्याउन आफूले प्रधान भूमिका खेल्ने
र थाती रहेका सामरिक–आर्थिक स्वार्थपूर्ति गर्नेतिर देखिन्थ्यो। तर भारतले
नेपालमा आफ्नो नियन्त्रणबाहिरको अस्थिरता चाहेको थिएन। उसले ठीक
त्यसै गरी सोच्दै थियो, जसरी २०५८ सालअघि दरबार र शाही नेपाली सेनाले
सोच्थे। त्यो के भने, माओवादी गतिविधि एक हदसम्म बढोस्, तर चाहेका बेला
नियन्त्रणमा लिन वा आफूले चाहेअनुरुप मोड्न सकियोस्।

दिल्लीले माओवादीलाई छुट दिनुका पछाडि विभिन्न कारण हुन सक्थे।
तीमध्ये एउटा राजदरबार थियो, जो नेपालको प्रमुख शक्तिकेन्द्रका रुपमा मात्र
उदाएको थिएन, नेपालमा निर्णायक बन्ने भारतको स्वार्थमा समेत व्यवधान उत्पन्न
गरिरहेको थियो। दरबारलाई नेपालमा भारतविरोधी जनमत बनाउने केन्द्रका
रुपमा लिने मत दिल्लीमा प्रभावी बन्दै गएको थियो। अर्कोचाहिँ माओवादीका
कारण नेपालमा बढ्दो अमेरिकी चलखेल थियो, जसलाई भारत कुनै हालतमा
बढ्न दिन चाहँदैन थियो। कतिसम्म भने, काठमाडौंस्थित ‘र’ एजेन्टहरुले
‘नेपालप्रतिको अमेरिकी नीति र नियत नेपालको सार्वभौमिकतालाई बेवास्ता
गर्ने किसिमको भएको’ आरोप लगाएको भन्दै अमेरिकी राजदूत मलिनोस्कीले
भारतीय राजदूत श्याम शरणसमक्ष गुनासो गरेका थिए।

नेपालमा अमेरिका होस् वा चीन, आफूबाहेक कुनै मुलुकको उपस्थिति
बढेको भारत देख्न चाहँदैन। अमेरिकाले नेपाली सेनामै हात हालेपछि त ऊ
निकै चिढियो। अमेरिका–सेना गठजोडले माओवादी जनयुद्धलाई नियन्त्रणमा
लिन सकेको भए त्यसले नेपालको शक्ति–सन्तुलन फेर्ने र भारतको परम्परागत
वर्चस्व पनि तोड्ने सम्भावना थियो। दिल्ली त्यस्तो हुन दिने पक्षमा थिएन;
त्यसैले माओवादीलाई नै विविध ढङ्गले सघाउने बाटो रोज्यो।

नेपाली सेना र दरबारसँग लड्न थालेको र तिनलाई सघाउन अमेरिकासमेत
अग्रसर भएको अवस्थामा माओवादीले दिल्लीलाई रणनीतिक रक्षाकवच बनाउन
खोजेका थिए। उनीहरु भारतमार्फत नै संसदीय राजनीतिक दलहरुसँग सम्बन्ध
बढाएर राजाविरूद्ध प्रहार केन्द्रित गर्न चाहन्थे। भारत पनि दरबारविरूद्ध
माओवादी र संसदीय शक्तिहरुलाई जुटाउनेतिर अग्रसर भयो। तर यी सबै
भूमिगत ढङ्गले गरिएका क्रियाकलाप थिए। दिल्लीको औपचारिक अडान भने
छुट्टै थियो, जुन २०५९ पुसमा भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयी सार्क
शिखर सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौं आउँदा देखियो।

नेपालको माओवादी विद्रोहले झन्डैझन्डै गृहयुद्धकै रुप लिएका बेला २०५४
चैतदेखि २०६१ जेठसम्म वाजपेयी प्रधानमन्त्री पदमा थिए। काठमाडौं आउँदा
उनले नेपाली सञ्चारकर्मीसँग लामै अन्तरक्रिया गरे। त्यसको मुख्य विषय
माओवादी मामिला नै थियो, तर उनले माओवादीसँग दिल्लीमा भर्खरै स्थापित
सम्पर्कबारे छनकसमेत दिएनन्।

हिमाल पाक्षिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहालले सोधे, ‘महामहिमज्यू, भारतले
माओवादी समस्याबारे के सोचेको छ? के यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादको
अङ्गका रुपमा लिइएको हो?’

वाजपेयीको जवाफ थियो, ‘महत्वपूर्ण के हो भने, नेपालले यसलाई कसरी
हेरेको छ। ‘हामी यसमा हस्तक्षेप गर्न चाहँदैनौं। हामीले नेपाललाई सहयोग
मात्र गरिरहेका छौं। हामीले सहयोग गरिरहेका छौं, जसले गर्दा नेपालमा शान्ति
होस्, स्थिरता होस् र नेपाल विकसित होस्।’

लगत्तै अर्का पत्रकार रामचन्द्र न्यौपानेले सोधे, ‘तर भारतले नेपाली
माओवादीहरुलाई आतङ्कवादी घोषित गरेको छ नि?’

‘हो, त्यो ठीक हो।’

अनि काठमान्डु पोस्टका सम्पादक श्याम केसीले अलि अगाडि बढेर प्रश्न
गरे, ‘महाशय, माओवादीका लागि धेरै हतियार भारतबाट आइरहेका छन् र केही
उच्च माओवादी (नेता) हरुले त्यहाँ बस्न खोजेका छन् भन्ने धारणा हामीकहाँ
छ। के भारतले यसबारे केही गर्दै छ?’

प्रधानमन्त्री वाजपेयीले आश्चर्य जनाउँदै प्रतिप्रश्न गरे, ‘भारतबाट हतियार
आइरहेको छ?’

गोरखापत्रका प्रधान सम्पादक किशोर नेपालले थपे, ‘हतियार मात्र होइन,
भारतमा तालिम केन्द्रहरु पनि छन्।’

वाजपेयीले भने, ‘होइन!’

रामचन्द्र न्यौपानले नेपालको दाबीलाई पुष्टि गर्न खोजे, ‘म एउटा उदाहरण
दिन्छु। जब गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए, उनले एमजे अकबर
(भारतीय पत्रकार) लाई एउटा अन्तर्वार्ता दिएका थिए। उनले त्यो अन्तर्वार्तामा
भने कि, हरियाणाको हिसारमा नेपाली माओवादीको एउटा तालिम केन्द्र छ।’
‘हिसारमा? तिनले यसका लागि अरु ठाउँ भेटेनछन्?’ भारतीय प्रधानमन्त्रीले
यो कुरालाई त्यति गम्भीरतापूर्वक नलिएजस्तो देखाए, ‘पत्रपत्रिकामा धेरै कुरा
प्रकाशित भएका हुन्छन्। हामी त्यतातिर जानु हुँदैन। हाम्रो छिमेकी नेपालविरूद्ध
हाम्रो भूभाग प्रयोग गर्न दिइनु हुन्न र म विश्वस्त छु कि यस्तो भइरहेको
छैन।’

आखिर त्यो कूटनीति न थियो, जहाँ झुट पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ। वाजपेयी
त्यही चाणक्यनीति अनुसरण गर्दै थिए।

आधुनिक नेपालको जन्म भएयता झन्डै अढाई सय वर्षको इतिहासमा दशक लामो माओवादी विद्रोह सबभन्दा ठूलो आन्तरिक चुनौतीका रुपमा देखा परेको थियो। निश्चय पनि त्यो विद्रोह दिल्ली वा दरबारमा जन्मेको थिएन, हाम्रै पहाडी कान्ला–कन्दराबाट उब्जेको थियो। तर, त्यसको तीव्र फैलावटमा ती दुई शक्तिकेन्द्रको निर्णायक भूमिका रह्यो। तीमध्ये दरबारले पराजित भएर आफ्नो अस्तित्व नै नामेट पार्‍यो भने माओवादी आफैंलाई बदलेर शान्तिपूर्ण मूलधारमा फर्क्यो। बाँकी रह्यो दिल्ली, जसको नेपालनीतिको अभीष्ट अझै पहेलीकै रुपमा छ।

कान्तिपुरका सम्पादक सुधीर शर्माको ‘प्रयोगशाला : नेपाली सङ्क्रमणमा दिल्ली, दरबार र माओवादी’ पुस्तकमा नेपालका माओवादीलाई केन्द्रमा राखेर तत्कालीन राजतन्त्र र भारतीय संस्थापनसँग उनीहरुको त्यही उतार–चढावपूर्ण सम्बन्ध केलाउन खोजिएको छ। ४३६ पेजको विशेष आकार (रोयल साइज) को यो पुस्तक आगामी असोज ६ गते आइतबारदेखि बजारमा उपलब्ध हुने प्रकाशक फाइन प्रिन्टले जनाएको छ। माथिको लेख सोही पुस्तकको अंश हो।