शुक्रबार व्यापारी बिएल शर्मा (उही अनमोल क्याटरिङका मालिक, नेपालका बिलिनियर विनोद चौधरीका ससुरा क्या त) को बर्थ डे पार्टी राजधानीमा मनाउँदै गर्दा सिडिओको नेतृत्वमा छापा मारियो। पाँच सय जना हाइक्लासका मान्छेहरु रहेछन् भोजमा। अन्नपूर्णमा यससम्बन्धी समाचार हेर्नुस्। सिडिओले ‘सामाजिक सुधार ऐन उल्लंघन भएको छ-छैन निरीक्षण गर्न आएको, गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्छौँ’ भनेका रहेछन्। पाँच सय जना बोलाइएको हो भने त ऐन अनुसार दश हजार रुपैयाँ जरिवाना वा सात दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनु पर्ने हो। किनभने ऐनमा २५ जनाभन्दा बढी बोलाउन नपाइने लेखिएको छ। घिउमा जनावरको बोसो मिसाएर बेचेको अभियोग लाग्दा त थुन्न नसकेका बिएललाई बर्थ डे पार्टी मनाएको भनेर थुन्लान् भनेर पत्याउन सकिएन। १० हजार रुपियाँ जरिवाना त्यहीँ लिए कि लिएनन् त्यो चाहिँ समाचारमा आएको रहेनछ। तर भोज गर्ने अरुहरु पनि होसियार है, यो सामाजिक सुधार ऐनको नियम त धेरै कडा पो छ त। थाहा भएन भन्न पाइएन क्यारे कानुनको कुरा। ऐनै भित्र राखिदिएको छु सबलाई थाहा होस् भनेर।
अलिकति पृष्ठभूमिको कुरा गरौँ है-
अख्तियारले साउन २२ गते एउटा यस्तो वक्तव्य निकाल्यो-
यही वक्तव्य निकालेपछि पूर्व सभासद तथा एमाले नेता अग्नि खरेलले आफ्नो छोरा र भतिजाको निम्तो भइसकेको भोजसमेत रद्द गरिदिए। यसैको खुसीमा अख्तियारले २४ गते फेरि यस्तो वक्तव्य निकाल्यो-
यही घटनाको पृष्ठभूमिमा नागरिकका प्रधान सम्पादक प्रतीक प्रधानले एउटा लेख लेखेर अख्तियारलाई दनक दिए। ‘हुनेले सक्ने जति खर्च गर!’ (यहाँ क्लिक गरी पढ्नुस्) शीर्षकको त्यो लेखमा उनले अख्तियारलाई भोज, भतेर, समारोहमा खर्च नियन्त्रण गर्ने ऐन कार्यान्वयन गराउने अधिकार कसले दिएको भन्ने प्रश्न राख्दै हुनेखानेहरुले सक्ने जति खर्च गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई घाटा होइन फाइदा हुने तर्क गरिएको छ।
तर यहाँ ठूला मिडिया र ठूला सम्पादकको कुरा कसले सुन्ने र। उनीहरुको कुरा सुनिने भइदिएको भए त अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्की नै नियुक्त हुने थिएनन् किनभने उनीविरुद्ध चौतर्फी आन्दोलन चर्किएको थियो (बाहिर हैन पत्रिकाका पानामा !)
अब बिएलको बर्थ डे पार्टीमा गरिएको छापालाई गलत भन्न मिल्ला कि नमिल्ला। किनभने त्यहाँ अख्तियार गएको छैन, सिडिओको टोली गएको छ। अनि त्यो कसैले नमान्ने सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ खारेज पनि भएको छैन। खारेज नभएसम्म त्यो अस्तित्वमा हुन्छ र कानुनै हुन्छ। कानुनलाई कसैले मान्दिनँ भन्न पाउँदैन। उल्लङ्घन भएमा छानबिन गर्ने प्रहरीले हो, छानबिन गरेर मुद्दा हेर्ने अधिकारी सिडिओलाई बुझाउनु पर्ने हो। कारबाही गर्ने अधिकार पनि सिडिओलाई छ। तर यहाँ त सिडिओको नेतृत्वमा नै छापा मारे भनिएको छ।
तपाईँलाई थाहा छ, यो ऐन अनुसार त बाजावाला लगायत एकाउन्न जनाभन्दा बढी जन्त वा बरियात लान हुँदैन। जन्तमा एघार जना भन्दा बढी बाजावाला राख्न हुँदैन। यस्तो नगरे दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ।
अनि दुलहा तथा दुलही पक्षबाट आयोजित भोजमा नजीकको नातेदार बाहेक अरु छरछिमेकी इष्टमित्रहरुमध्येबाट एकाउन्न जना भन्दा बढी व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न हुँदैन। गरे बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ।
हेर्नुस् के के छ यो ऐनमा। केही प्रमुख अंश-
सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा–
(क) “सामाजिक व्यवहार” भन्नाले विवाह, ब्रतबन्ध, चूडाकर्म, पास्नी, न्वारान,
जन्मदिवस, छैठी, बूढो–पास्नी र पितृ–कार्य समेतलाई जनाउँछ।
(ख) “नजीकको नातेदार” भन्नाले जुन व्यक्तिको सामाजिक व्यवहार हुने हो, सो
व्यक्तिको बाबु पक्ष र आमा पक्षका चार पुस्ता भित्रको नातेदार सम्झनु पर्छ र
सो शब्दले तेह्र दिनसम्म जूठो बार्नु पर्ने दाजु भाइको परिवार, भान्जाभान्जी,
छोरीपट्टिको नाति–नातिनी, फुपूको छोरा छोरी, जेठी आमा र सानीआमाको छोरा
छोरी, छोरी ज्वाइँ, बहिनी–ज्वाइँ, भिनाज्यू र मीतलाई समेत जनाउँछ।
तर पितृ–कार्यको हकमा जसले पितृ–कार्य गर्ने हो निजको उपरोक्त बमोजिमको
नातेदार सम्झनु पर्छ।
३. तिलकमा नियन्त्रण :
(१) विवाह हुँदा तिलक लिन दिन हुँदैन।
(२) उपदफा (१) उल्लंघन गर्नेलाई बिगो जफत गरी बाह्र हजारदेखि पच्चीस
हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीसदिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
४. दुलही पक्षले लिन नहुने :
(१) छोरीबेटीको विवाह गरी दिंदा सो बापत दुलही पक्षले आफनो लागि कुनै नगदी जिन्सी लिन हुँदैन।
(२) विवाह हुने छोरीबेटीको लागि दुलहा पक्षले यति गहना, कपडा, नगद–जिन्सी
वा जेथा दिनुपर्छ भनी कर लगाउन हुँदैन।
(३) उपदफा (१) उल्लंघन गर्नेलाई बिगो जफत गरी बाह्र हजारदेखि पच्चीस
हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। दिनेलाई त्यसको
आधासम्म सजाय हुनेछ।
(४) उपदफा (२) उल्लंघन गर्नेलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पन्ध्र
दिनसम्म कैद हुनेछ।
५. दाइजोमा नियन्त्रण :
(१) विवाह हुँदा वा विवाह पछि दुलही पक्षबाट दुलही वा दुलहालाई
यति नगद जिन्सी दाइजो, दान, बकस, भेटी, विदाई उपहार समेत जुनसुकै रुपमा
दिनुपर्छ भनी दुलहा पक्षले कर लगाउन वा यति लिने दिने भनी दुवै पक्षले अगावै तय
गर्न हुँदैन र दाइजो दिएन भनी दुलहा पक्षले टण्टा गर्न वा विवाह गर्न इन्कार गर्न वा
विवाह भइसकेको भए दुलही विदाई गराई साथ नलग्न वा दुलही पछि मात्र विदाई गराई
लग्ने प्रथा भएकाहरुले पछि विदाई गराई लग्न इन्कार गर्न हुँदैन।
(२) विवाह हुँदा जिउमा लगाएको एकसरो गहना बाहेक आफनो कुल परम्परा
अनुसार राजीखुशीले दिनेले पनि बढीमा दश हजार रुपैयाँसम्मको मात्र दाइजो दिन हुन्छ।
(३) उपदफा (१) वा (२) उल्लंघन गर्नेलाई लिन दिन नपाउने बिगो भए बिगो
जफत गरी दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
६. अन्य आर्थिक दायित्व व्यहोर्नमा प्रतिबन्ध :
(१) दुलहाको पढाइमा लागेको वा लाग्ने खर्च वा निजलाई व्यापार वा व्यवसायमा लगाउन चाहिने
पूँजी वा दुलहातर्फको विवाह खर्च दुलही पक्षबाट लिन हुँदैन।
(२) जन्त लग्दा लागेको बाटो खर्च तथा खाना खर्च दुलही पक्षले व्यहोर्न वा सो
पक्षले व्यहोराउन हुँदैन।
(३) जन्त जानेहरुलाई कुनै किसिमको नगद जिन्सी उपहार दिन हुँदैन।
तर, जन्तसाथ जाने भरियाहरुलाई नगदी वा जिन्सी ज्याला दिन बाधा पर्ने छैन।
(४) उपदफा (१) वा (२) उल्लंघन गर्नेलाई बिगो जफत गरी बीस हजारदेखि
चालीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
(५) उपदफा (३) उल्लंघन गर्नेलाई बीस हजारदेखि चालीस हजार रुपैयाँसम्म
जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद हुनेछ।
७. जन्तसम्बन्धी नियन्त्रण :
(१) बाजावाला लगायत एकाउन्न जनाभन्दा बढी जन्त वा बरियात लान हुँदैन।
(२) जन्तमा कुनै प्रकारको भाडावाल नाच लग्न हुँदैन।
(३) जन्तमा आतसबाजी गर्न हुँदैन।
(४) जन्तमा एघार जना भन्दा बढी बाजावाला राख्न हुँदैन।
(५) यस दफा उल्लंघन गर्नेलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पन्ध्र
दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
८. विवाह भोजमा नियन्त्रण :
(१) दुलहा तथा दुलही पक्षबाट आयोजित भोजमा नजीकको नातेदार बाहेक अरु छरछिमेकी इष्टमित्रहरुमध्येबाट एकाउन्न जना भन्दा बढी व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न हुँदैन।
(२) उपदफा (१) उल्लंघन गर्नेलाई बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
९. छैठी, न्वारान, जन्मदिवस, पास्नी, चूडूडाकर्म, ब्रतबन्ध, बूढो––पास्नीको भोजमा नियन्त्रण :
(१) छैठी, न्वारान, जन्मदिवस, पास्नी, चूडाकर्म, ब्रतबन्ध, बुढो–पास्नी गर्दा सो
कर्मकाण्डसंग सम्बन्धित नजिकको नातेदार बाहेक अरु छरछिमेकी इष्टमित्रहरुमध्येबाट
पच्चीस जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई भोजमा आमन्त्रण गर्न हुँदैन।
(२) उपदफा (१) उल्लंघन गरेमा दश हजार रुपैयाँ जरिवाना वा सात दिनसम्म
कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
१०. पितृ––कार्यको भोजमा नियन्त्रण :
(१) कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु उपरान्त गरिने काज
किरिया, श्राद्ध एवं अन्य विभिन्न क्रिया गर्दा नजीकको नातेदार र मलामी (गुठियार)
बाहेक अरु छरछिमेकी इष्टभित्रहरुमध्येबाट पच्चीस जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई भोजमा
आमन्त्रण गर्न हुँदैन।
(२) उपदफा (१) उल्लंघन गर्नेलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा सात
दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
११. दाइजो आदि प्रदर्शन गर्न नहुने :
(१) सामाजिक व्यवहार सम्बन्धमा लैजाने वा पठाउने दाइजो लगायत कुनै पनि व्यवहार वा उपहार भडकिलो रुपमा प्रदर्शन गरी लैजान वा पठाउन हुँदैन।
(२) उपदफा (१) उल्लंघन गर्नेलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा सात दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
१२. भड्किलो रुपमा घर सजाउन नहुने :
(१) सामाजिक व्यवहार गर्दा सो उपलक्ष्यमा चाहिनेभन्दा बढी हुनेगरी भड्किलो रुपमा वत्ती बाली घर सजाउन हुँदैन।
(२) उपदफा (१) उल्लंघन गर्नेलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा सात
दिनसम्म कैद हुनेछ।
१५. हिसाब देखाउनु पर्ने :
(१) सामाजिक व्यवहारको सिलसिलामा भोजको लागि आमन्त्रण
गरिएका व्यक्तिहरुको लगत तथा ऐनमा तोकिएबमोजिम भए नभएको विवरण सम्बन्धित
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी मागिएको विवरण सम्बन्धित
व्यक्तिले सूचना पाएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र दिनु पर्नेछ। यसरी
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विवरण माग गर्दा ऐनको म्यादभित्र उजूर परेको हकमा मात्र
माग गर्न सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मागेको विवरण नदिएमा
तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सकिनेछ।
१६. नेपाल सरकार वादी हुने : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ।
१७. मुद्दाको तहकिकात र दायरी :
(१) यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको
तहकिकात प्रहरीले गर्नेछ र यस्तो तहकिकातको काम पूरा गरी निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा तहकिकात र दायर गर्दा प्रहरीले सरकारी
वकीलको राय लिन सक्नेछ।
१८. मुद्दा दायर गर्ने म्याद : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लंघन गरेको
मितिले पैंतीस दिनभित्र मुद्दा दायर नगरेमा मुद्दा चलाउन सकिने छैन।
१९. मुद्दा हेर्ने अधिकारी र कार्यविधि :
(१) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ।
(२) यस ऐन अन्तर्गतका मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले •विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनेछ।
(३) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ।
२०. दण्ड सजाय :
(१) यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्न नहुने काम गरेमा
बढीमा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीस दिनसम्म कैद हुनेछ।
(२) सरकारी कर्मचारी वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको
संगठित संस्थाको कर्मचारी वा नेपाल सरकारबाट स्थापना गरिएको संस्थान वा संगठित
स्वशासित संस्थाका कर्मचारीहरुले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम
गर्न नहुने काम गरे गराएमा यस ऐनमा तोकिएको सजायको अतिरिक्त त्यस्तो
कर्मचारीलाई निजको सेवा शर्तसम्बन्धी कानून बमोजिम विभागीय कारवाही समेत
गरिनेछ।
लौ है त अब तयार रहनुस् कारबाही भोग्न। ट्राफिक प्रहरीले मापसे चेक गर्या जस्तो भोजभतेरको बेला पार्टी प्यालेसहरुमा गई धमाधम ठाउँका ठाउँ जरिवाना लिए हुन्छ। थुन्ने पनि हो भने चाहिँ जेल अलि साँघुरो होला।
तपाईँलाई के लाग्छ, यो ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएला ? यो ऐन खारेज हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि कडा रुपमा कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ? आफ्नो विचार तल कमेन्टमा दिनुहोला
ऐन कानून समय सापेक्षे हिसाबले परिबर्तन हुनु पर्नेहो. यहाँ २०३३ साल को ऐन अनुसार कारवाही गरियको देखिन्छ . कसैले भन्न सक्छ २०३३ मा १ अमेरिकी डलर को भाउ कति थियो , १ तोला सुनको मुल्य कति थियो ?
यी सब नेपालको कानून दैबले जानून भने जस्तै हो . अर्को कुरा पैसा थुपारेर रखेकोहरुलाई खर्च गर्न दिनु पर्ने हो किनकि आखिर त्यो पैसा अप्रतक्ष रुपले गरिब किसान सम्म पुग्छ. खर्च गर्न नदिनु भनेको त ‘के खोज्छस काना? आँखा ‘ भनेजस्तो भैनर? रुपैयालाई चलायमान बनाऊ.
यो भोज भतेरको खर्चमा अंकुस लगाउनु भनेको चलायमान अर्थतन्त्रलाई रोक्नु हो.
सक्नेले भोज भतेर र अन्यमा देशै भित्र खर्च गरेन बेरोजगारले रोजगार पाउँछन.
पैसा भनेको त जति खर्च गर्यो उति राष्ट्रको अर्थतन्त्रले गति लिने हो यहाँ त आफुलाई चर्चामा ल्याउन उल्टो गति तिर राष्ट्रलाई लगिदै छ.
येस्तै खाल को नियम लोक मान को बिहे गर्दा पनि थियो क्यारे अनि जन्ती मा खाली ५१ जना लग्न पाउने भएको ले यिनले ५१ जना ५१ वटा नै गाडी मा लागेका थिए रे…आफु ले जान्ति लान नपाएको कूरा सम्झेर आफु ले माने को नियम सबै लै मनाउन खोजे का हुन् कि
लौन लोकमान कार्कीलाई कसरि बधाई उनिको कान सम्म पुर्याउने हो यति काम गरिदिनु पर्यो साथीभाई हरु …! हिजो उनैको बिरोध गरेको अहिले त पछुतो पो लाग्दै छ..तर यो कामलाई निरन्तर दिनु पर्छ नि नत्र बधाई फिर्ता लिन झन् अति गारो पो हुन्छ त हौ…..!
हुनत ठीकै हो तर ठुला लाइ चैन साना लाइ एैन हुनु हुदैन
बीहे ब्रतबन्ध भन्दा राजनीती कार्य क्रम मा कती बढी
खर्च गर्न पाइन्छ? बार्ता को नाम मा रीसोर्ट मा गरिने खर्च उपचार का नाम मा जम्बो
टोली सहीत त्यहा गरिने खर्च चीया पान का नाम मा गरिने खर्च कती गर्न पाइन्छ? त्यस्को सीमा खोइ?
पंचायत कालमा सबैभन्दा बद्नाम र निकम्मा नै सीडीओ र अञ्च्लाधीश थिए|
अञ्च्लाधीश त् बिलाए अब सीडीओ पनि बिलाएर गणतन्त्र सुहाउदो कार्य बिवरण सहितको जिम्मेवारी राखेर पद सिर्जना गरिन आवश्यक छ| फाइभ स्टार र फोर स्टार होटलमा दिनहु बिहे, व्रतमान, इन्गेजमेन्ट, बर्थडे आदिको खर्चालु भोज हुँदा सीडीओ कँहा थियो?
नियम सबैमा समान रुपमा लागु हुनपर्ने हो तर पनि सरकारी कर्मचारीले बिशेष यस्ता नियमको पालनामा ध्यान दिन पर्ने अपेक्षा गर्न स्वाभाविक हुन् जान्छ| कुरो के भने हाम्रा मान्छेमा हिज आज डिसपोजेबल इन्कम धेरै बढेर गएका छन्| एकातिर सरकारी कर्मचारीले घुस खाएर यस्तो इन्कम बनाउँछन भने अर्कातिर अवैध ब्यापार र भ्याट र कर छलेर व्यापारीले यसो गर्छन| समाजमा बढ्दो देखावटी प्रचलन र बिहेवारीमा चाप पर्न जान्छ तर यसलाई कानुनको पालना र मर्यादा सम्झेर नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ| जसको आर्थिक हविगत र हैसियत छैन उसले पनि देखाउन यस्तो फजुल खर्ची गर्छ उनी मर्कामा पर्छन| धन हुनेले बिशेष यस्ता सामाजिक कार्यमा जति खर्च गरे पनि हुने भन्ने सोच ठिक छैन| (किन हो बर्थडे मनाउने पनि आजभोली सामाजिक कार्य नै भैसकेको जस्तो छ, चुपचाप मन्दिर नगएर वा आफ्नै परिवारसंग मात्र नमनाएर सार्बजनिक रुपमा नै मनाउन पर्ने??) जे होस्, समाजका कुरीतिलाई हटाएर सामाजिक व्यवहार सुधार गर्न बनिएको ऐनको उद्देश्य भने राम्रै छ| तर केवल आफुलाई पायक पर्ने गरेर रोजी छानी कार्यन्वयन गर्न भएन|
कि त् नियम बनाए पछि बराबर कार्यन्वयन गराउन पर्यो होइन भने नियमलाई समय सापेक्ष बनाउन संशोधन गरेर कार्वान्वयन अनुकुल बनाउन पर्यो|
राम्रो लाई राम्रो भन्नु नै पर्छ कुरा जायज ६ सुरुवात आफै गर्नु पर्छ आफु बन्ने प नी आफै हो आफनो घर परिवर समाज बनावौने पनी आफै हो यो सबै कुरा राम्रो बने त बल्ल देस प्लस पोइन्ट मा माथी तिर जान्छ यो कम आफु बाट सुरु नगरे कुनै माइकालाल ले गर्नेअ वाला छैन
बर्ड फ्लुको जमानामा धेरैलाई किन भोज खुवाई राख्ने ।।
सक्ने ले खर्च गर्न पाउनु पर्दछ, त येति मान्छे बोला, एस्तो खान खा भनेर दिक्तेत गर्न मिल्दें. येदि तेस्तो हो भने एस्तो लुगा लगा, भने जस्तो भएन र? हेर्न पर्ने त तेस्ले कसरि कमाएको छ? कानुनि कि गैह कानुनि टावर ले भन्ने हो. ल हेर्नुस त ठुलो भोज को महत्वपूर्ण असर:
१) क्यातारिंग वा रेस्टुरेन्ट को व्यापार ब्रिद्दि
२) रोजगारी को सिर्जना
३) तेस्मा प्रयोग हुने मदिरा, खाद्य बस्तु को खपत र अन्तत ति उधोग को व्यापार ब्रिद्दि र तेस्मा पनि रोजगरी को सिर्जना
४) ति बस्तु आयात गर्दा लाग्ने कर तथा उपयोग गर्दा लाग्ने VAT कर.
यी प्रत्यक्ष फाइदा हुन्. ” सबै मान्छे बुद्द भए संसार कसले चलाउने” अर्थात् कसैले
खर्च नगरे कसरि पैसा को सर्कुलेसन हुने?
यहाँ कमेन्ट गर्ने हरु सबै जना यो नियमको बिरुद्ध लागेको देख्दा मा अचम्ममा परें // यो नियम खासमा सामाजिक सद्भाव नखल्बलियोस् भनेर बनायिएको हो// धनि मान्छेले धेरै खर्च गरि बिहे ब्रतमन गर्दा संगैको गरिब छिमेकीलाई पनि तेस्तै गर्न नसक्दा हिनता बोध नहोस भनेर हो // अनि धनि मानिसले खर्च गर्ने सम्बन्धमा भोज भातेर्मै किन खर्च गर्नु??? खान सक्ने मानिसलाई नै बोलाएर लाखौं खर्च गरेर १०० जना लै खुवाउनु भन्दा त्यो लाख रुपया बरु फन्द को रूपमा गरिब निमुखा मानिसलाई सहायोग गरे हुन्थ्यो कि?? कुनै बृद्ध आश्रम मा दान धर्म गरे हुन्थ्यो कि //
विचार मात्र हो // इम्प्लिमेंतेशन त गारो नै हुन्छ //
प्रतिकजी,
अरुले खर्च गर्यो भनेर आफुले हिनताबोध गर्नु भनेको ईर्ष्या र कम्जोर मानसिकताको लक्षण हो| नियम बनाएर स्वतन्त्रतासंग गाँसिएको सामाजिक ब्यबहारमाथि प्रतिबन्द लगाउनु भनेको आधारभूत स्वतन्त्रतामाथिको सरकारी धावा हो, जसलाई चलनचल्तिको भाषामा भन्नुपर्दा तानाशाही हो | खर्च बचाएर आर्थिक अवस्था सुधार्नु राम्रै भए पनि यो नितान्त व्यक्तिगत निर्णयमा भर पर्ने बिषय हो, कानुन बनाई बनाई दण्डयोग्य अपराध बनाउनु भनेको व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउनु त हो नै, दुनिया हसाउनु पनि हो | बृहत सामाजिक/आर्थिक समृध्दीको लागि आर्थिक बहाब अतिआवश्यक छ, जो धेरै भन्दा धेरै मानिसहरुले गच्छे अनुसार खर्च गरेपछि मात्र सम्भव हुन्छ | त्यसकारण प्रतिकजी सामाजिक सद्भाव नखल्बल्याउन सबैले एउटै भाउको खाजा, भात खानु पर्यो ; एउटै रंगको एकै किसिमको लुगा पहिरनु पर्यो ; एकै किसिमले हिड्नु पर्यो ; अनि एकै किसिमको घरमा बस्नु पर्यो, होइन त | मानिसलाई ठुला ठुला घर बनाउन, अरुको भन्दा ठुलो ब्यापार ब्याबशय गर्न किन दिने ? होइन त !
प्रतिक जी.
जव मान्छेलाई अभाव र आबस्यकता दुबैको महसुस हुन्छ तव उ आफ्नो सिर्जनात्मक र उत्पादन सिलता तिर लाग्छ. तेसैले सक्ने जति सक्यो खर्च गरेन बेरोजगारले काम पाउँछ र उ पनि सम्रिद्दी तिर लम्किन्छ ताकी त्यो भोज भतेर लाग्ने पैसा कुनै गरिबलाई सहयोग गरेर त्यो गरिब कहिले सम्रिद्दी तिर लम्किदैन उत् झनै असाबादी र अल्छीपना तिर लाग्छ.
पैसा कसरि कमायो बैध तरिका ले कि अबैध तरिका ले? त्यो हो अनुगमन गर्ने बिषय. पैसा कति खर्च गर्यो भन्ने कुरा नियन्त्रण गर्ने कुरा नै होइन.
पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधि भिन्न हुँदै गएको, यसमा विश्वव्यापी प्रभाव अनि विश्व नै साँघुरिँदै गएको वर्तमान अवस्थामा ३३ सालमा बनेको यस्ताखाले नियममा समायानुकूल सुधारको खाँचो त पक्कै देखिन्छ । तर, नियमपालन गर्न विषय तोकेरै सूचना जारी गर्दासमेत अटेर गरेर कानूनको खिल्ली उडाउनेलाई दण्डजरीवाना गर्नु अनुचित होइन भन्ने कुरै भएन ।
पुष्पजी,
नियम कानुन भनेको मानिसको स्वतन्त्रता र अधिकार, अझ बिषय तोकेरै भन्नु पर्दा(तपाईकै शब्दमा) आधारभूत स्वतन्त्रता र अधिकार रक्षा र पालनाको लागि हुनुपर्छ| सो मान्यतासंग मेल नखाने तथा अड्चन पैदा गर्ने कानुनको पालना गर्न नागरिकहरु बाध्य हुनुपर्दैन| यहाँले सधैं वकालत गरिरहनु भएको “जनयुध्द”को निम्ति माओबादी जंगल पस्नु तत्कालिन कानुनको खिल्ली उडाउनु हो, होइन र !
मानवीय विनाश निम्त्याउने जुनसुकै खालको युद्ध जायज भन्ने कुरै आउँदैन र व्यक्तिगतरूपमा मैले वकालत गरेको भ्रम भए यसैबाट निवारण होस् । तर विश्वभर अनेक युद्ध भयो, भैरहेको छ र अझै कति होला भन्न सकिन्न । ऊबेला सरकारसमक्ष राखेको माग बेवास्ता भएकोले नेपालमा जनयुद्धले जरो गाड्यो भन्ने कुरा त जगजाहेर विषय हो ।
यदि यो नियमप्रति कसैको घोरआपत्ति छ भने पहिला सम्बन्धित ठाउँमा कुरा राख्नुपर्यो । ‘बालै भएन’ भन्ने किसिमले नियमकानूनलाई धोति लगाउनु उचित हो र ?
यत्रो बर्ष बिदेश बसेर दु:ख गरेर जोगाएको पैसाले नेपाल गएर ठुलो खसी काटी गाउँ भरिका लाई बोलाएर भोज गरेर बिहे गर्नु पर्यो भनेको त !!!!!!! गर्नु गर्यो नि बज्या हरुले ऊडायो सपना सबै हुरीले !!!!!!!
नेपालको नियम र कानुनको आडमा जस्लाई जे मन लाग्यो त्यसरी ब्याख्या गरी सर्वसाधारणहरुलाई दु:ख दिने काम मात्र भईरहेको छ । सर्वसाधारणलाई दु:ख दिने नियम सरकारले संसोधनगर्न जरुरी छ ।
भ्रस्टाचार ज्यादै ठुलो समस्या हो नेपालको/ यसमा पनि तुलना गर्ने हो भने कुनचाहिं क्षेत्रमा भएको भन्नेले जनताको दैनिक जिबनयापनमा ठुलो महत्तो राख्दछ/ यसमा सरकारी क्षेत्रमा भन्दा निजि क्षेत्रमा भएको ज्यादा समस्या छ/ भ्रस्टाचारको कुरामा एउटा कालाबजारी गर्ने व्यक्तिले सजिलै संग सरकारी कर्मचारी र राजनीति गर्ने नेतालाई औंला देखौञ्छ/ तर साधारण जनताको जिबनमा खास र प्रत्यक्ष प्रभाब पर्ने त्यहि ब्यापारी हुन्छ जसले जनतालाई सिधै चुसेर त्यसको दोष चाहिं अरुलाई लगाउनछ अनि भन्छ राज्यले उनलाई हेरेन भनेर/ कालाबजारी गरि राज्य लै तहसनहस गर्ने यिनै, मिसावट गरेर जनतालाई ठग्ने यिनै अनि ठगेर मात्रै कहाँ होर ठुलो रोगको शिकारमा धकल्ने यिनै, syndicate को नाउँमा पुरा राज्यको सेवा प्रधान गर्ने अंगलाई तहसनहस बनाउने यिनै ( जस्तै यातायातको क्षेत्रमा), अलिकति केहि निहुँ हुनुहुन्न रातारात भाउ बजार भाउ उकास्ने यिनै, कृतिम अभाब सिर्जना गर्ने यिनै, बिटौलिया बनेर छिन् भरमा असिमित नाफा कमाउने यिनै ( जस्तैकी किसानलाई एउटा काउली उत्पादन गर्न ४ महिना सम्म लाग्छ भने उक्त बिटौलिया त्यही काउली छिन् भरमा बसिबसि हप्काको भरमा ३०० प्रतिशत सम्म नाफा गर्छ नत यसको सरकारलाई tax तिर्छ), यिनैहुन भ्रस्ट नेता र कर्मचारीलाई झन् भ्रस्ट बनाउने घुस खुवाएर, यिनैहुन धनको तुजुक देखाएर सामाजिक आर्थिक विसंगतिलाई प्रसय दिने ( नत किन गर्न पर्यो birthday कानुन लत्याएर? ), यिनैहुन फोहोरी राजनीतिलाई मलजल गर्ने ( चन्दा दिएर, दबाब दिएर आदि आदि गरेर), र यिनै हुन् जनताको जिबन कस्टकर बनाउने हरेक कुरामा प्रभाब पारेर अनि राज्यलाई घुंडा टेकाउने/
के यिनले यिनको यत्रो नाफाबाट कुनै कुरामा राज्यलाई सहयोग गर्न हुन्न? उदाहरणको लागि यिनले देशकै एउटा मात्रै बिमान स्थलको येत्रो हालत हुँदा यिनले सहयोग गर्न हुन्न? जबकि यिकै होटेल ब्यबसाय यसमै भर पर्छ/
यी यति सम्म धुर्त छन् कि यिनका business को ढोका सम्म नि राज्यले बाटोमा पिच गरिदिनु पर्ने, मानौ यिनको कम मात्र पैसा बटुल्नु हो वा जनताबाट जसरी भएपनि पैसा थुत्नु हो; यिनलाई कुनै जिम्बेवारी छैन, मात्र पैसा धुत्ने license मात्र छ यिनका साथमा/ उदाहरणका लागि, हिजो कान्तिपुर TV मा जाने गल्लि बाटोको बारेमा एक हास्य कलाकार जीतु नेपालले कमेन्ट गरे यो बाटो त अति भो कान्तिपुर TV ले विचार गर्नु पर्यो भने तर कार्यक्रम संचालकले यो भनिदिनुस न फेरी राज्यले सुञ्छ कि भनेर/ ल हेर्नुस यत्रो TV कम्पनीले एउटा सानो कम पनि , जुस्त उसकै business को लागीहो गर्नेसक्ने/ नगरपालिकाले bylaw लगाएर यिनलाई पेल्न नसकेर यो भएको हैन?
जनताको लागि भनेर subsidized गरेको तेलमा यिनका व्यापार चलेका छन्, के यिनले आफै तेल आयात गर्न हुन्न्न र alternative उपायको लागि कम गर्न सक्दैनन्? यिनले जहाँ सिधै जनतालाई लुटेरा राता रात मलालाल हुन सकिञ्छ त्यहाँ मात्रै हात हाल्छन अन्त हैन रहेछ, जस्तैकी hydro power मा यिनको खासै ध्यान छैन र अरु उर्जा प्लान्ट हरुमा/ त्यहि subsidized तेल बेचेर यिनलाई रातारात मालामाल हुन मात्रै आउञ्छ, मिहेनत गरेर हैन/
हामी एउटा मालपोतको दुइसय को घुस ठुलो लग्छ, तर त्यहि ब्यापारीले घरबाट भात खाएर निस्के देखि घर नफर्कुन्जेल सम्म ठगेको याद आउदैन/ त्यो मालपोत को दुइसय को घुस भन्दा हजारौं गुना ति ब्यापारीले मरिराखेको हुन्छन/ त्यहि मालपोतको काममा जाँदा होटेलमा बितौलियालाई होटेलमा खसीको मासु र चिउरा भनेर खान दिंदा मिसावटको मासु अथवा कुकुर को मासु पनि हुन सक्दछ र पैसा चाहिं खसीको ठोकेर/
जिल्लाका CDO नराम्ररी प्रभावित हुने भएकोले कालाबजारी नियन्त्रण नभएको हो/ CDO को कम कहीं देखिन्न जिल्लामा, यिनको काम भनेको नेता को चाकडी गर्नुहो र त्यस्ता ब्यापारीको बाट आफ्नो बन्दोबस्त गर्नुहो/ CDO को काम police र जिल्लाका सेनालाई दिंदा हुन्नर शान्ति कायम मात्र गर्ने हो भने र कालाबजारी निर्यन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने?
यसैले अब अख्तियारको शाखा कार्यालय जिल्ला जिल्लामा खोल्नु पर्यो र CDO लाई अक्तियारको जिम्मेवारी दिनुभएन/ बजार भाउको monitoring नगर पालिका र police र सेनालाई दिनु पर्यो, अनि यसको माथिको मोनितोरिङ्ग चाहिं अख्तियारको शाखा कार्यालयले गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ/
बिना सक्रिय अख्तियारको भूमिका जनताले केहि राहत पाउने वाला छैनन्/
थुपार्नु भन्दा त खर्च गरेकै बेस हैन र । मेरा १ छिमेकी छन जस्लाई पैसा खर्च गर्न लाई बहाना चाहिन्छ । बिहे गरेको १० बर्ष रे कैले बाबु को जन्मदिन कैले मोम्मी को कैले बाबा को रे , कैले तीज कैले केइ …
जे होस् आफु लाई रोजी रोटी को समस्या छ कसैलाई भोज मोज दुबइ ।
होईन हौ भोजमा कतिजना मानिस आयो कति खुवायो भनेर नियम बनाएर के गर्न खोजिएको हो? कतिको परिवारको सदस्य नै ५१ जना भन्दा बढी हुन्छन् अनि अरु नातेदार र आफन्त त कति हो कति? नेपालमा बनाएको पहिलो नियम हो कि अरु कुनै देशमा पनि छ हौ यस्तो नियम? बरु भोज भतेर गर्दा जाँड, रक्सी अनि मादक पदार्थ खुवाउन नपाउने भन्ने नियम राखेचाहिं राम्रो होला ।
एसको सामाजिक पख्च्ये पनि त हेर्नु पर्यो, एसले ल्याउने नराम्रो Trend, Class issues हरु उब्जिन्छ अनि समाजमा एउटा competition अनि Trend नै बस्छ .. मान्छेहरु loan लिएर सामाजिक प्रतिस्ठाको नाममा ..एस्ता फुजुल खर्च गर्छन .. हुने खानेले त गर्लान फुजुल खर्च तर येसले ल्याउने नराम्रो trend मा गरिबहरुको समाज फसेको उदाहरणहरु धेरै छन् , गरिबहरु नै loan मा दुब्छन ..बिहे गर्दा येति दाइजो चहियो भन्छन , भोज एस्तो हुनु पर्छ …. जन्ती येति आउछन हाम्रो भन्छन .. यो सब Trend गरिब समाजमा फैलियो भने ??? .. मलाई त एकदम जायज लग्यो यो नियम, हामी नेपाली तेती धनि पनि छैनौ, हुने ले सक्ने भन्ने कुरा हो भने CASINO TREND पनि ल्यानु नि नेपालमा अनि जनता थाहा पौछन कहाँ गल्ति भो भनेर ..
अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की १०/१२ दिन अघि हेलिकप्टर चढेर मुक्तिनाथ दर्शन गरेका थिए। यो चाहिँ सामाजिक समानतामा खलल पुर्याउने प्रतिस्पर्धात्मक तडक भडक र फजुल खर्चमा पर्छ कि पर्दैन?
काम कुरो एका तिर कुम्लो बोकी थिमी तिर
राम्रै भयो त हामी जस्ता कम आर्थिक स्थिति हुनेलाई कानुन ले नै धेरै खर्च नगर भन्दा त “के खोज्छस काना आँखो” भनेजस्तै भयो ठिक छ यो नियम लागु हुन पर्छ “
सब बकवास ……… चाहिने ठाउँ मा नियम कडा पार्न सक्नु छैन अनि येस्तै येस्तै नियम बनाउदै टाएम पास गर्दै कति न काम गरेजस्तो देखाउनु छ है ………………सरकार ले एस्तो कुरा मा नि नियम लगाएर हुन्छ त अरु बगुन्द्र कुराहरु लथालिङ्ग हुदाहुदै ……….
मलाई पनि केहि लेख्न मन लाग्यो ! यो ब्लग पढेपछि, जो जसले यो कानून बनाय लेखे पनि,! पार्टी बहायक अरु शुव कामको लागि बाहुन (बाजे ) त चहिञ्छ अनि उनीहरुलाई भेटि वा ज्याला चाहि कति दिने भनेर कहिँ पनि लेखहियको छैन कि के हो ? यो पनि जान्न पाय हुन्थ्यो.
बास्तवमा कानुन भनेको माकुराको जालो जस्तै हो जसमा साना किरा फत्यान्ग्राहरु मात्र फस्ने हो गिद्ध पर्यो भने जाल नै चुंतालेरा लैजान्छ , हो तेस्तै हो हाम्रो नेपालको कानुन पनि |
नेपालको कानुन साना तिना भुसुना किरा अड्कने जालो हो !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
अर्थशास्त्रले कसरि काम गर्छ भन्ने थाहा नपाउने तर कोरा आदर्शले समाज हाँक्न खोज्ने पाखण्डी, बज्रस्वाँठहरुको हालीमुहाली हुँदा हुने यस्तै हो| यसो विचार गर्दा यस्तो नियम कि पन्चे शासनमा कि माओबादी शासनमा आउने रहेछ|
कस्तो कस्तो सुन्नु पर्चा हो नेपाल मा पनि,,, खर्च न गरि कसरि मानिस को बुसिनेस चल्छ ,, कसरि इकोनोमिक माथि जान्छ,, हे भगवान राम्रो काम को लागि सबै लै बुद्दि देउ
लौ बर्बाद डेट एक्स्पाएर औसधि जस्तै नियम कानुन…..
२०३३ साल को पंचायती नियम कानुन अहिले को परिप्रेक्ष मा लागु गर्न खोज्नु आफै मा मुर्खता हो,तेती बेला ५१ जना जन्ती बोलाउनु वा तेस्तो तडक भड्क गर्नु भनेको ठुलो कुरा थियो,ऐले त गाउ घर कै बिहे हेर्ने हो भने पनि कम्ति मा पनि २/३ सय जन्ती हुन्छन,गाउ घर मा बसे पछि जन्ती नजाओ मेरो छोरा छोरि को बिहे मा नआओ कानुन एस्तो छ भन्ने कुरा भएन,अनि समाधन कसरि गर्ने त ??दाइजो सम्बन्धि नियम लाइ चै अझ कडा बनाउदा हुन्छ तर जन्ती येति नै हुनु पर्ने,येति नै खर्च गर्नु पर्ने चै जायज छैन है,नियम परिबर्तन गरि समय सापेक्ष बनाउनु जरुरि छ,
अनि अर्को कुरा….
बिभिन्न दल हरु ले दसैँ तिहार,बिभिन्न चाड पर्ब र दिबस हरु मा चिया पान को नाम मा हजारौ कार्यकर्ता भेला गरेर करोडौ खर्च गर्न चै पाइने कि नपाइने???
सरकार आफै ले येस्ता कार्यक्रम मा जनता को कर बाट करोडौ उडाउन पाउने कि नपाउने ??हेरौ मुख मा आयको दसैँ मा कसले कति मान्छे जम्मा गरेर पार्टी गर्दा रहेछन …….
आशिस स्विस
धनि हरु को पैसा गरिब हरु मा पुराउने तिन तरिका हुन्छ . १) कर लिएयेर २) चन्दा लिएयेर ३) धनि हरु ले गर्ने विलाशी खर्च बाट फाइदा लिएयेर .} धनि ले पार्टी दिदा धेरै गरिब हरु जस्तै पार्टी मा भाडा माज्ने , पकाउने, वासर पसार गर्ने ले काम पाउचन } धनि ले गर्ने खर्च लै औसत तलब ले भाग गर्दा जति आउच त्यति ले त्यो रकम बराबर रोजगार पौचन. यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ. त्यसैले जति सक्यो त्यति धनि लाइ खर्च गर्ने मौका दिनु पर्धा छ.
नियम परिवर्तन गर्नु आवस्यक छ, आजको परिवर्तनशील विश्वमा पनि कम्युनिष्ट तन्त्र लगाएर हुन्छ र? आफ्नो इच्छा आनुसार गरेको पारिवारिक कार्यलाइ सरकारले हस्तछेप गर्ने मिल्दैन, येदि यसरि हस्तछेप गरेमा यो मानव आधिकार ऐन को धारा १२, २० र २७ बिपरित हुन्छ .
कसैको करले कार्य गर्नुपरेको खण्ड मा मात्र सरकार ले कारबाही गर्न पाउनु पर्छ
आन्यथा देश विकास गर्न छोडेर एस्तो बिसयलाई लिएर समाज मा आउनु सरकारको मुर्खता मात्र हुन्छ
कहिँ नभाको जात्रा हाडीगाउँमा भने झैँ
एस्तो पनि सामाजिक सुधार ऐन रे … थुक्क निकम्मा सरकार
हाम्रो देश मा ठूला ठूला कुरा गरिन्छ, तर लिखित नियम पालन गर्न पर्यो भने आंग बाट पसिना आउँछ अनि नियम किन मान्ने भन्नेको बहुमत हुन्छ :(. येस्ता असन्धर्विक नियम कानुन परिवर्तन गरिनु पर्छ, तर नियम मिच्ने र मिच्न हौस्याउने काम कदापि राम्रो हैन.
This law is already outdated. It should have revoked. Neither this law relevence with present society nor executable. Its’s best way, if we forget this law.
सक्नेले बोलाउछन नसक्नेले बोलाउदैनन | आफ्नो घांटी हेरी आफैले हाड निल्ने हो, सरकारले होइन | येति र उति मात्र भनि कमनिस्ट सासन लागु गर्न पाईएननि |
यो बकवास नियम हो // देश को स्रोत र साधनहरु भोजमा गएको मान्छे गन्न र यस्ता नियम पालना गर्न खर्चिन हुदैन बरु सबैले राम्रो समाज को निर्माण गर्दै, सबैले यसरीनै भोज गर्न सक्ने बातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ// हाम्रो देश कहिले पनि परिबर्तन नहुने भयो
बि यल शर्माले सिडिओ को टोलीलाई दुइ चार लाखको छापा को बदलामा पापा खुवाए होलानी / कहिँ नभाको जात्रा हाँडीगाउमा …………तथा हग्नेलाइ भन्दा देख्नेलाइ लाज भनेको येही हो/
This is Talibani culture. State is trying to play god. Rather than cleaning the house we are trying to hide our dirt under the carpet. These social issues can only be addressed when everyone in society understand the issues and try to solve it. The states use of muscle would only promote illegal and dark businesses.
विदेशको मोटर लगाएतक समानमा अरबौं खर्च गर्न छुट अझ भन्सार पनि छुट तर भोज गर्न सिर्फ पचास मान्छे ? हाम्रो गाउँ गाउँमा गावै बोलाउने चलन छ | हाम्रो सामाजिक एकता खलबलाउने एस्तो ऐन बनेको देख्दा हाम्रो देशमा बिदेशी चलखेल को प्रस्था आभास देखाऊ छ |
अब हामीले एस्तो अवस्थामा के गर्न सक्छौ तेस तर्फ़ विचार गरौँ |
३० जनालाई मात्र भए पछि त ३०० जना साथी भाइ , नाता कुटुम्बलाई भोज दिनु पर्यो भने १० पटक दिनु पर्ने भयो: बिहे भोज भाग -१ , भाग -२ …ग़र्दै भाग -१० सम्म l यसरि त भाग -१० सक्दा नसक्दै बच्चाको पास्नी भाग -१ सुरु भै सक्छ l
हत्तेरिका . कम्ता झन्झटिलो हुन्नन् अब त बिहेबारी l बरु पश्चिमाहरू जस्तो बिहे नै नगरी संगै बसे बच्चा जन्माए , टनठै साफ ….
धनि मान्छेहरुले त्यसरी खर्च नगरे funds flow कसरि हुन्छ ? अबैध रुपले कमाएको हो भने जफत गरि जेल हाल्नु पर्यो तर आफ्नै पैसाको ठुलो भोज गरायो भने किन टाउको दुखाउनु पर्यो ? अचम्मका नियम कानुन छन् हाम्रो देशमा पनि |
This law is against human right. If any one have enough money, why he can’t spend money as his wish? If this law is strictly applied then the staff n waiters of party palace have to go middle east for earning 10 thou per mnt. And what abt chiyapan party by goverment or political parties.
अब भोज मा २५, २५ को लत बनायर खुवाउनु पर्ने भो /
के नाटक हो यो…. ? हिटलर ले पनि एस्तो गर्ने थिएन होला.. यो त दिच्तातोर्शिप भन्दा पनि डरलाग्दो पो भयो त.. पैसा हुनेले जत्तिसुकै पाहुना बोलावोस न , किन टाउको दुखाउन पर्यो? छाप मार्नु पर्ने, नियन्त्रण गर्नु पर्ने ठाउँ मा चाही गर्नु छैन.. बेक्कार को नाटक..
यो नियेम आलिकती आधुनिकता र समय सपेच्क्ष्य चोम्मेर्शेअल वएं . खाशगरी बिबाहमा नगद , कार सोना जस्ता सामानको दाइजो दिन प्रतिबन्ध वा जतिको लेनदेन हुन्छ तेश्को २००% जरिबवाना लगाउनु पर्छ अन्य खर्च गर्न दिनुपर्छ
नेपाल मा सी डी ओ र प्रसासन ले भोज भतेर मा निगरानी भन्दा जनता को जिउ धन को सुरकछा मा बढी धयान दिने हो कि , जस्तो पुर्व न्याधिस जो दिन दाहाड़े खुले आम मारिए र अहिले सम्म मार्ने को सुइँको छैन – एउटी सोझी चेली एरपोर्ट का मनिष को भेष मा बस्ने ब्वासो हरु , अध्यागमन भन्सार र पुलिश का कर्मचरी बाट लुटिने मात्र होइन पटक पटक बलात्कार भईन – अत्यधिक सुरकछा भएको कारागार भित्र रहेको बन्दि माथि गोलि चल्नु र दैनिक विदेश आउने जाने परिश्रमी साधारण जनता श्रम बिभाग , दलाल एजेन्सी र एरपोर्ट का माफिया बाट निरन्तर ठगिनु र अन्य सास्ती पौने क्रम नरोकिनु – अहिले का जल्दा बल्दा सामाजिक विसंगति हरु का केहि उदाहरण – येस्ता संगिन कुकर्म लै चि नदेख्ने जाबो भोज भतेर मा चियौदै हुड्नु , शयेद बि एल को बिदेशी रक्सि को पेग सुर्क्यौने सी डी ओ साहेब को दाउ जस्तो लाग्यो मलाई त !!
फजुल खर्च गर्नु हुन्न भन्ने कुरा सहि नै हो तर जमाना आर्कै भै सक्यो कालिकोटमा २ रुपिया सिटामोल र ४ रुपिया जीवन जल नपाएर ४०० जना मर्छन हाम्रो रहन सहनले भने आर्कै भन्छ, कुन दिन छापा हान्ने नै स्वम आफै पर्छ यो ढोंगी समाजमा यस्ता लिला चलि रहन्छ ।
यो देश को त कानून पनि फटाहा रैछ… कानून सुध्रे मान्छे बिग्रने, मान्छे सुध्रे कानून ले बिगार्ने…. वाह रे देश …. कसैले फटाइ गरेर कमाएको छ भने र सक्छौ भने तेही अपराधलाइ पुस्टि गरेर कारबाही गर न? भोज गर्यो भनेर, भोजमा येति मान्छे बोलायो भनेर, भोज मा येति खर्च गर्यो भनेर कारबाही गरेर किन दुनिया हसाउछौ????
सिडिओ साप छापा नै मार्न जानु भाको कि पाहुना बनेर जाँदा अरु बाहिरकाले देखेर चिनेसिन छापाको नाटक गर्नु भाको?
———————————
मैले नबुझेको कुरो नि …२५ जना भन्दा बढीलाइ निमन्त्रणा गर्न मिल्दैन – त्यो त ठिक छ l तर निमन्त्रणा नगरीकन साथिभाइ, इस्ट मित्र भोजमा आयो भने के गर्ने नि? कि गेटमा बसेर २५ जना भैसक्यो अब तपाई हरु फर्केर जानुस भन्ने ? 🙂
छापा मार्ने बहानामा टोलिहरु भोज खान गए जस्तो छ 🙂