मोरङको बेलबारी जस्तो सुगम ठाउँमा सोमबार भएको घटनालाई देशका सबैजसो प्रमुख मिडियाले तीन दिनपछि आज बिहीबार बल्ल सुसूचित गर्न भ्याएका छन्। सबैजसो राष्ट्रिय पत्रिकाले यसबारे समाचार बनाएका छन्। तर जनताका लागि राजनीति गर्ने भन्ने दल र त्यसका नेताहरुले अहिलेसम्म एक शब्द खर्च गर्न आवश्यक ठानेका छैनन्। यसैबीच दलित अधिकारका लागि कार्यरत एक दर्जन संघसंस्थाले आजदेखि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने भएका छन्। बेलबारी घटनाका पीडकलाई कारबाही गर्दै आज दिउँसो २ बजेदेखि ४ बजेसम्म सिंहदरबार घेराउ र धर्ना गरिँदैछ। त्यसैगरी भोलिदेखि नियमित रुपमा बिहान ९ देखि ११ बजेसम्म सिंहदरबार धर्ना बस्ने कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। भोलि साउन ११ गते मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि एक घण्टा धर्ना बस्ने कार्यक्रम छ। अब यो घटनालाई थप उत्तेजक बन्न नदिन सतर्कता र दोषीलाई कानुन बमोजिमको सजायको सुनिश्चितता राज्यको दायित्व बनेको छ।
थप जानकारीका लागि
बलात्कारको आरोप लगाउने युवतीलाई कुट्दै मोसो दलियो
बेलबारी बर्बरताः कसले के भने ?
बेलबारी बर्बरताः आखिर किन भएको रहेछ यो घटना ?
बेलबारी बर्बरताः छ जना पक्राउ, सातलाई मुद्दा
दलित संघसंस्थाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति
बेलबारी घटनाका पीडकलाई कारवाही गर
मिति २०७० साउन ९ गते
मोरङ्ग जिल्ला बेलबारी गाविस वार्ड नं ३ का माया सार्की र मनोज विश्वकर्मालाई सोही गाउँका जीवन भेटवाल लगायत सयौंका संख्यामा आएका मानिसहरुले मिति २०७० साउन ७ गते कालो मोसो दली जुत्ताको माला लगाएर निर्घातरुपमा कुटपिट गरेको घटनाप्रति दलित नागरिक समाज÷संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त घटनाको हामी घोर भत्सर्ना एवं निन्दा गर्दछौं।
पीडित महिलाले आफूमाथि स्थानीय जीवन भेटवालले जबरजस्ती करणी गर्न खोजेको भन्दै प्रहरी कार्यालयमा न्यायका लागि उजुरी दिएपछि पीडक पक्षले गलत आरोप लगाएको भनी प्रहरी कार्यालयमा जबरजस्ती मिलापत्र गराएको र सोही विषयलाई लिएर भेटवाल समुदायका मानसिहरुले सामूहिक रुपमा आक्रमण एवं मानमर्यादामा नै आघात पुग्ने गरी गरिएको उक्त कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४, मुलुकी ऐन, २०२० को जबरजस्ती करणीको महल एवं जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को समेत उल्लंघन भएको हुँदा पीडकहरुलाई तत्काल कानूनी कारवाही गरी पीडितको जीवन रक्षा एवं न्यायको लागि नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौं।
दण्डहीनताको अन्त्य एवं पीडितको न्यायको पक्षमा आवाज उठाउन सहयोग पुग्ने गरी हामी नागरिक समाजले तपशिल बमोजिमको संघर्षको कार्यक्रम तय गरिएको छः
हाम्रा मागहरुः
१) घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सरकारको तर्फबाट तत्काल छानविन समिति गठन गरी पीडितलाई क्षेतीपूर्ति एवं पीडकलाई कडा कानूनी कारवाही गर्नुपर्ने,
२) जबरजस्ती मिलापत्र गराउने स्थानीय प्रहरी अधिकारीउपर तत्काल कारवाही गरिनु पर्ने ।
३) रौतहट घटनालगायत देशभरका दलित समुदायमाथि दिनहुँजसो हुनेगरेका जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरु पुनः नदोहोरिनको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्काल आवश्यक कदम चाल्न आहन गर्दछौं ।संघर्षका कार्यक्रमः
१) दलित गैसस महासंघको संयोजकत्वमा आन्दोलन परिचालन कमिटि गठन गरी परिचालन गर्ने,
२) मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्था एवं सरोकारवालाहरुको घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराउने
३) दलित गैसस महासंघको संयोजकत्वमा, दलित सेवा संघ, नेपाल राष्टिय दलित समाज कल्याण संघ, समता फउण्डेशन, फेडोलगायत अन्य दलित सामाजिक संघसंस्थाका टोलीले स्थलगत घटना अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने,
४) आन्दोलनका कार्यक्रम जिल्लास्तरमा पनि संचालन गर्न साउन ११ गते मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि १ घण्टा धर्ना बस्ने
५) २०७० साउन १० गते २ देखि ४ बजेसम्म सिहदरबार घेराउ तथा धर्ना बस्ने। साथै ११ गतेदेखि नियमित रुपमा विहान ९ देखि ११ बजेसम्म सिंहदरबार धर्ना बस्ने।उक्त अमानवीय घटनाको विरुद्धमा र न्यायको पक्षमा राजनीतिक दल तथा भ्रातृ संगठनहरुलगायत विभिन्न सामाजिक, धार्मिक संघसंस्था एवं मानवअधिकारकर्मीहरुको ऐक्यवद्धता एवं सहयोगको लागि अपिल गर्दछौं ।
आन्दोलन परिचालन कमिटीको तर्फबाट
जे.बी. विश्वकर्मा
महासचिव
दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ (DNF)सहभागी संस्थाहरु
दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ
दलित महिला संघ
पीडिआरसी
समता फाउण्डेशन
जागरण मिडिया सेन्टर
नेपाल राष्टिय दलित समाज कल्याण संघ
नेपाल दलित महिला उत्थान संघ
जन उत्थान प्रतिष्ठान
नेपाल दलित मानवअधिकार संगठन
समानताका लागि जागरण केन्द्र नेपाल
दलित सेवा संघ
नेप्सकोन
नेपालीमा एक उख्खान टुका याद आयो हगी सक्यो दैलो देख्यो, अब भुत्रो को आन्दोलन ? कसो लागी आन्दोलन ? भेट्वाल परिवार सँग ? वा बाहुन सँग ? बस्नेत र बिश्व्कर्मा पत्रकारसँग आन्दोलन के का लागी ? दलितसँग संबन्धित संस्थाहरु शाहरमा केनद्रीत रहेर गाँउको बिकटमा बस्ने दलितहरुलाई शिक्षा स्वास्थ्य खाने पनि र अन्य धेरै कुराको जानकारी सम्म दिन सकेको अवस्था छैन, दलित सँस्था त ठुला बडा धनी दलितले चलाएर बिदेशी सहयो क्वाप्प पार्छन यो सबैको सामु सिसा जास्तै छर्लङ छ । अहिले स्वाङको ढवाङ फुकेर के काम ? सक्छौ भने देशको कुना कुनामा दलित र दलितसँग सरोकार राख्ने सबै बिषयमा काम गरेर देखाऊन चुनौती दिन्छु । हरियो डलरको खेती गर्ने दलित स्ंस्थाहरुलाई, खबरदार्!!! गरीब दुखी दलितको नाममा आएका दात्री सहयोग तिमीहरुको सुख~सयलमा खर्च नहोस्
No matter the lady lied or not, the criminals has no right to abuse physically, mentally, wordingly and threaten her who know what.
But one thing is sure that the lady was feelijg threatened, unsafe and may be raped/killed/thrown to the jungle/rived/cliff without any witness.
If anybody threatened such ways sure, would be reporting to the police. The lady did the right thing to go to the Police and report on time.
Otherwise, the criminals may had raped her, kill her and through her into the jungles/river/cliff.
The criminals are real threat to the Siciety and committed serious crimes not just tihis time, who wanted to rape the innocent lady.
The criminal’s father was also a rapist and is not a final verdict done by the Police or criminals negotaions giving just a piece of land or so. The father and his criminal sons who commited crimes are criminals and should be hanged.
Hang them who committed such crimes including father who raped the 13 year girl, and his sons all who commited crimes (capital punishment) and show that the Nepali Society and its citizens are better, safer and intelligent without such criminals. We do not need such criminals in our society.
I don’t think this is only the fight of Dalits. This is the fight that every single person, who believes in rule of law, has to fight. If some jerks from a village can give the verdict of guilty and penalize a helpless woman, why do we need hundreds of courts in the country? Why the hell we pay taxes for governance? This is the time when the whole nation needs to unite against vigilante justice. If government does not punish those criminals we can punish them without take the law on our hands. Lets confine that village of criminals to itself. Lets boy cut everyone of them economically and emotionally.
यी सब जात्रा लागेको ठाउमा च्याखे थाप्ने हरु हुन्!
आय आप गए झटारो त हो!
अनि यी कुन कुन दलका पुच्छर संगठन हो पनि एसो कमा वा कोस्ठबद्द गरि दियको भय अझै सहज हुनेथियो पहिचानको राजनीति चलेको बेला!
खाली संका को भरमा निश्चित मानिसलाई पुरानो रिसिबिको आधारमा बलात्कार को आरोप लगाउनु र पुलिसको मा उजुरी गर्नु सानो कुरा चाही हैन ! निर्दोष मानिसलाई तेस्तो आरोप लगाएपछि साहना सक्दैनन् ! फेरी पहिले पनि एस्तो घटना मा ४ कत्ठा जग्गा लिएर सम्झौता गरेका रहेछन, पिडित् भनिने हरुले !! अहिले पनि फेरी जग्गा अनि पैसाको लोभ मा निर्दोष मानिस लाई तेतिकै बलात्कार को आरोप लगाएकि हुन् यी महिला ले भन्ने तर्क छ भेटवाल परिवार को !
जेहोस नहुनुपर्ने घटना भएको छ ! आफ्नो गल्ति स्विकारी सकेपछी पनि ति महिलालाई एस्तो अमानबिय बेहोहर हुनु हुदैन थ्यो ! गल्ति गर्ने जो सुकैले पनि सजाय पाउनु पर्छ ! तर बिस्तारै यो घटनालाई तन्काएर फोहोरी राजनीत गर्न सुरुगरिसकेका छन विभिन्न संग संगठन ले ! होसियार !
थुक्क काइते दलित संस्थाहरु हो, हिजो कहाँ थियेउ र आज तिम्रा आँखामा घाम लागे / दलीतहरुका नाममा सबै भन्दा धेरै डलर खेति गर्ने यी दलित संस्थाहरुनै हुन्, म आफैंले देखे भोगेको छु / एलिटहरु भन्दा महा एलिट देखिनु पर्ने रोग छ यिनीहरुलाई तेही भएर त ४ दिन पछि यिनका घैंटामा घाम लाग्छ / अपराधि पक्डाउ परेर मुद्धा सुरु भैसके पछि पनी के को आन्दोलन नि अब ? फेरी हड्ताल गरेर अरुलाई दुख दिने भोक जागो अब तिमेरुलाई ?
मनोज बिके , दलित पत्रकार हुन् जो यो घटनामा पहिले देखिने लागेकका छन! उनले नगेरेको भए , तपाईले अहिले यो विचार राख्न पौनुहुन्नथियो!
दलितको बारेमा समाज र गैरदलित मुखी सरकारले पहल नगरेकाले नै नेपाली दलित संस्थाहरु डलर को भरमा चल्नु परेको छ!
सरकारले अपराधीलाई शक्तिको चलखेलमा उम्काउने, पैसो को चलखेल हुने यो देशको रोग नौलो होइन! नत्र रौतहटको घटना, कसरि सेलौदैछ अपराधीलाई खासै कार्बारी नगरेर !
तेसैले भाई , केदार संस्थाहरुलाई गालि नगर्नु होला!
यो दलित मात्रको इस्यु होइन, यो त पुरापुर मानवतामाथि नै प्रहार हो ! चेतनशील मान्छे सबैलाई दुख्नुपर्छ यो घटना ले !
बल्ल जागे डलर वालाहरु .. हे काठमाडौँमा महलमा बसेर काकरभिट्टा देखि कर्णाली सम्मको फिल्ड रिपोर्ट गर्ने बानी परेका डलरका अम्मलीहरु हो , कहिले काही आफ्नो कार्य क्षेत्र तिर पनि येसो पाऊ कस्ट गर्ने हो कि ?? जसको लागि डलर खेति गर्छौ तिनीहरुको आगन सम्म कहिले कहिँ पाइला टेक्ने हो कि ..
बल्ल थाहा पायछन दलित सस्थाहरुले हगि ? यस्तो त सम्बन्धित सस्थाका चाला! कहिले ताप्केको बेड तात्ला र पीध तातौला भनेर बसेका रैछन … माइसंसारले यति पनि हल्ला नगर्देको भय केस सामसुम भै सक्थ्यो ! यसैको नाम मा फेरि दलित का मुखिया हरुले कति डलर ल्याउने हुन् हेर्न बाकि छ …
अस्ति केहि पाठकले यसरी ब्लगमा मात्र लेखेर के हुन्छ भनेर लेखेका थिए, देख्नु भयो त हजुर सामाजिक संजाल र ब्लगको शक्ति, कत्ति को हल्लाउछ समाजलाई / उधाहरणको लागि इजिप्टमा फेसबुक बाट बिरोधको लागि जनता जम्मा भएको थियो र सत्ता पलट गर्दियो, यस्तै यस्तै सामाजिक संजाल र ब्लगले परिवर्तन गरेको कुरा धेरै छ / त्यसैले समाजका यस्ता कर्तुतको प्रतक्क्ष या अप्रतक्क्षरुपमा बिरोध गर्नुपर्छ /
आची गरी सके पछि दैलो देख्ने दलित संस्थाहरु|| फेरी दलितको नाममा आन्दोलन गरेर डलर खेति गर्ने भये||
नबिन जी
के सधैं यस्तो होस् भनेर चुपचाप बस्ने अनि सधैं दमन सहेर बस्ने ?? यति बेला नै त हो नि आवाज उठाउने अनि त्यस्ता हेप्नेहरुलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने र भन्ने कि अब हेप्ने दिन गए भनेर तिनीहरुमा चेतना ल्याउने !
नबिनजी , उखान मिलेन !
आची गरेर दैलो नदेख्ने त पीडकहरु , प्रहरी र निकम्मा सरकार हुदैछन !
डलरको खेतीको भरमा दलित सस्था मात्र नभई , देशै चलेको छ, होइन र? रुपियाले विकास र निकास सम्भव नभएको यो देशमा , डलर
कै भर पर्नुपरेको छ हामी सबैले !
यो मुलुकमा दलित,को चासो सबैले लिएको भए , दलित संस्थाको जरुरत नै हुदैनथ्यो, न त डलरको!
बल्ल घैटो मा घाम लागेछ ? mysansar ले यो कुरा बाहिर नाल्याको भए $ कमाउने काइदा हुन्थ्यो कि ? अब कारबाही कस्तो हुञ्छ, त्यो हेर्न बाकी छ ?
हदै सम्मको कारबाही हुनुपर्छ /
बले
प्रिय दलित संघसंस्था,
सत्यकुरा लुकाउनु गलत गुरा प्रचार गर्नु जस्तै जस्तै हुन जान्छ । जीवन भेटवालले जबरजस्ती करणी गर्न खोजेको होइन रहेछ (हातमा टोकेको तर नीजको हातमा कुनै घाउ नभएकोले) भनेर स्वयमं पीडीत मलिलाले स्विकारि सकेकी छिन् । यस्तो अवस्थामा जबर जस्ती करणी गर्न खोजेको जस्तो देखिने गरि जीवन भेटवाललाई उभ्याउनु हुँदैन । सत्य कुरापनि भनिदिनुपर्छ । हो, जीवन भेटवाल भोलीपल्ट भीडसँग मिलेर गरेको दुर्व्यवहारको लागि सजाय र भत्सर्नाको लयक छन् (त्यो भीडमा जीवन भेटवाल थिए कि थिएनन् ? ), तर हरेक मान्छेलाई गल्ती बराबरको मात्र सजाय दिनुपर्छ । मैले जीवन भेटवाल प्रति सहानु भुति भएर यो लेख्दै छैन, न त मलाई उनको पहिलेको चरित्र बारे नै थाहा छ । मात्र मानिसहरूलाई हरेक कुराको तटस्थ भएर, ठन्डा दिमागले सबैकुरा राम्रोसँग अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र धारणा बनाउन झकझकाउन चाहन्छु । सुरूमा माईसंसारम यो विषय आउँदा, ९०% ले जीवन भेटावलले जबरजस्ती करणी गर्न खोजेकै हो भन्ने आधारहीन कुरा ठानेका थिए ।
हुन त ती महिलाले करकापमा परेर जीवन भेटवाललाई निर्दोष भनेको पनि हुनसक्छ, यकिन कुरा मुद्दा छिनो फानो भएपछि थाहा होला, तर महिलाको कुरालाई सत्य मान्दा, दोसी एक अपरिचित मान्छे भने अझै छायाँमानै छ, त्यसालाई खोज्ने तिर पनि लाग्नु पर्यो ।
शालोक्यज्यु, नेपाली पत्रकारिता जस्तो unprofessional पेशा कुनै छैन जस्तो लाग्थ्यो मलाई. तर तपाइको सत्य समाचारको लागि ज्यु ज्यान दिने पक्ष्यले मलाई गलत तुल्याह्यो . पत्रकारिता त एस्तो पो हुनु पर्छ जसले पिडित को पक्ष्य मा लड़ोस न कि शक्तिसाली को पक्ष्यमा . बेतिथी परिबर्तन हुन समय लाग्ला तर सत्य को लागि लड्न कृपया कहिले नछोडी दिनु होला. पत्रकार राज्य भन्दा पनि शक्तिसाली हुन्छ तर त्यसको सहि उपयोग गर्नु पर्छ . बेलबारी दोषी लाई सजाय मिलोस र एस्ता काण्डहरु फेरी दोहोरिन नदिने राज्य को दाइय्तो हो .
बैंकहरू ‘मर्ज गरिएझैं यी अनेकथरी संघसंस्था पनि ‘मर्ज’ गर्ने व्यवस्था गर्न मिल्दैन ? नाउँहरू पढ्दै दिमाग भनन्न भो !
पहिला वैद्य माओवादी र प्रचण्ड माओवादीलाई मर्ज गर्न पुष्पजीले पहल गर्नुपरो। त्यसपछि अनेक नाममा खोलिएका पढ्नै भाउन्न हुने कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई । त्यसपछि त यी संस्था पनि मर्ज गरौँला नि है
पुष्प जी मन कै कुरा भनिदिनु भयो ! यी संघ/संस्था सुटकेश बैंक (बिकाश बैंक ) अनि पायल्स र लुतोका समाचार पढ्ने र फुक्ने एफ.एम रेडियो यी त अति भए तर आधा भन्दा बढी लुतो कै लागि खोलिए जस्ता छन् ! यो मुद्दा एउटा दलित नारीले बर्बर आतंक भए पनि पहिला यसलाई मानिस माथि केहि मानिस जस्तै देखिने नरपिचास हरुले गरेको क्रुर अपराधको रुपमा सजाय गराउने र दोस्रोमा ति महिला दलित भएको कारणले उनलाई अझ बढी प्रताडित गरिएको रुपमा ति अपराधीलाई सजाय गराउन सके पहिलो मुद्दाले नै मानिस मानिस सबै एकै हौँ कसैले कसैलाई पनि अमानवीय ब्यबहार गर्न पाइन्दैन भन्ने एउटा नजिर पनि बस्थ्यो कि ? हुन् त यसो लेख्दा यहाँ जातीयताको कुरा आउला तर मलाइ त के लाग्छ भने हिंजो सम्म कानमा तेल हालेर बसेर आज आफ्ना बिदेशी दातालाई बुझाउने प्रतिवेदनमा अब्बल हुनलाई यी जातीय संस्था जाग्दै छन् ! दलित शब्द लाइ बिशेष बनाएर एन जिओ हरुले यहि शब्द कै आडमा डलर खेति गरिरहेका छन् ! कतै यस्तो त भएको छैन कि एका तर्फ हामि छुवाछुत बिरुद्द भाषण गर्दै पनि छौं र अर्को तर्फ यी डलर खेतीले नै यो छुवाछुतको मुद्दा लाइ मर्न दिएका छैनन् ? तर जे होस् अहिले यो अवस्थामा सरकारले यहि मुद्दालाई आधार बनाएर यस सम्वन्धि कडा भन्दा कडा कानूनी व्यवस्था ल्याउने जसले प्रहरीले पनि यस्ता अपराधमा मिलापत्र गराउने आँट नै नगरुन, अपराधि लाइ कारवाही गर्न प्रशासनले माइ संसारले ब्लग लेख्ने वा लिलामणि जी ले फोन गरेर आदेश नै दिन नपरोस ! जे होस् यो अपराध कुनै पनि हिसाबले मानवीय छैन उनि दलित वा अन्य त्यो भन्दा पनि उनि त्यहि समाजको एउटा नारी हुन्, मानिस हुन् त्यति नै पर्याप्त हुन्छ !
आन्दोलनको नाममा बिकृति नफैलियोस चक्काजाम बन्द नहोस आन्दोलन गर्न भन्दा अरुनै बिकल्पछ अपराधीहरुलाई सजाय सतप्रतिसत होस् यसको पहल गरौ आन्दोलनले होइन..अरु कुनै विकल्पले दबाब दिइयोस…
लौ पीडितले न्याय पाउनु पर्छ यो हामी सबै नेपालीहरु चाहन्छौं तर यहि घटनालाई लिएर आन्दोलन गर्ने, तोडफोड गर्ने, नेपाल बन्द गर्ने गर्नु भएन! यो अन्याय दलितमाथि भएको होइन यो एउटा नेपाली नारीमाथि भएको हो सो यस कुरालाई लिगेर दलित संस्थाहरु आन्दोलनमा नै जानु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन! आन्दोलन बिना पनि सरकारलाई र सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिने अरु थुप्रै उपाय हरु छन् !
दोस्रो कुरा नेपाली नारीहरु पनि ठोस सबुत नभई कोहि कसै माथि बलात्कार गर्न खोजेको थियो भन्ने जस्तो जघन्य आरोप लगाउनु भएन!
माईसंसारको सत्प्रयासले गर्दा ठूला मिडियाले पनि यस (दुर) घटनालाई कभर गर्यो ढिलै भएपनि . त्यसको लागि सलाम छ माईसंसारलाई .
तर हरेक चिजमा पनि राजनीतिक समर्थन खोज्नु चाहिं बिडम्बना नै लाग्छ जस्तो लाग्यो . किन कि तिनीहरुले पनि आफ्नो फाईदाको लागि अवाज उठाउँछ जसले गर्दा घटना राजनीति कारण हुनजानेछ .
अहिले कानूनी कठघरामा छन् अपराधीहरु, उनीहरुलाई त्यसबाट उम्कन नदिउँ र पिडितलाई ससम्मान बसोबासका साथै क्षतिपूर्ति पनि दिलाउने तर्फ अग्रसर होस् सबै .
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८ र बेलबारी घटना
नेपाली दलित सामाजिक आन्दोलनको, संघर्ष र दवाबपछि मात्रै नेपाल सरकारले वि.सं. २०६३ साल जेठ २१ गते मुलुकलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नुका साथै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी समस्यालाई केन्द्रित गरेर वि.सं. २०६८ जेठ १० गते संविधानसभा, व्यवस्थापिका–संसद्बाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ पारित गरी लागू गरेको थियो । अहिले बेलबारी घटनामा सो ऐन अन्तर्गतका निम्न धाराअनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ ।
(५)कसैले पनि जातीय छुवाछुत वा भेदभाव हुने कार्य गर्न कसैलाई भड्काउने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन हुने कुनै कार्य गर्न वा त्यस्तो कुनै कृयाकलापमा जानी जानी सहभागी हुन
हुँदैन ।
(१०) कसैले जात वा जातिका आधारमा परिवारका कुनै सदस्यलाई वहिष्कार गर्ने, घरभित्र प्रवेश गर्न नदिने वा घर वा गाउँबाट निकाल्ने वा निस्कन बाध्य तुल्याउने कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन ।
(१२) कसैले श्रव्य, दृश्य समग्री, लेख, रचना, चित्र, आकार, कार्टुन, पोष्टर, पुस्तक वा साहित्यको प्रशारण, प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेर वा अन्य कुनै गरिकाले कुनै जात, जाति वा उत्पत्तिका
व्यक्तिको उचनीच दर्शाउने, जात, जातिका आधारमा हुने सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठह¥याउने वा जातीय सर्वोच्चता वा घुणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्ने, अपमानजनक
शब्दको प्रयोग गर्ने वा आचरण, हाउभाउ वा व्यवहारबाट त्यस्तो संकेत गर्ने वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले अभिवृद्धि गर्ने किसिमबाट उक्साउन वा दुरुत्साहन गर्न वा गराउन
हुँदैन ।
उठ्नु पर्छ जाग्नु पर्छ अन्याय बिरुद्द लाग्नु पर्छ, मलाई तोक्ने कुकुरले तलाई पनि टोक्छ भन्ने हिसाबले काम गर्नु पर्छ २१ सौ सताब्दिमा दासको जस्तो जिन्दगी कसले बिताउनु हुन् डटेर मुकान्बिला गर्नु पर्छ यो मुकाबिला गर्न नसकेको उपज हो. यसर्थ संगठित हुनु पर्दछ
माइसन्सार्लाई बदाई
उजुरी दिनेबेलामा नै दलित सस्थाले सहयोग गरेको वा यस्तो घटना हुनेनै थियन . उनीहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा . यस्ता घटना भyar आन्दोलन गर्नु भन्दा हुन नदिने बुद्धिमानी huncha