अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले आइतबार राति गरेको बजेट भाषणको प्रति अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर पढ्दापढ्दै लागेका केही कुरा-
- सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशील मुलुकको दर्जामा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यलाई पनि मनन् गरेको छु (पेज ३)
यी त सब भन्ने कुरा न हुन्। पञ्चायत कालमा वीरेन्द्र सरकार पनि सुरुमा सन् २००० सम्म एसियाली मापदण्डमा पुर्याउने भनिबक्सन्थ्यो। त्यो नहुने र सन् २००० नजिकिँदै गएपछि ह्या यो त सकिन्न होला भनेर ‘आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने’ भन्न थालियो। जसलाई तत्कालीन बहुदलवादीहरु आ.भूत आ. भनेर जिस्क्याउने गर्थे। पछि तिनै बहुदलवालाहरु सरकारमा आउँदा सिंगापुर जस्तो बनाउने भनेको पनि सुनियो। गणतन्त्रवादीहरुले त अझ के के बनाउने भनेका पनि देखियो। हाम्रो काम गफै सुन्ने हो। सुनिदिएकै छौँ।
- संविधान सभाको निर्वाचनका लागि रु १६ अर्ब छुट्याएको छु। (पेज ८)
संविधान सभा निर्वाचन भाग ३ का लागि पनि केही सोचिराख्ने कि! यो पटक पनि संविधान बन्ला र !
हैन राजमार्ग र लोकमार्गको फरक के हो हँ ? बजेट भाषणमा त दुवै प्रयोग भएको देख्छु त (पेज ९)
- काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार तथा सुधारका सम्पूर्ण कार्यहरु आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने छन्। यसको लागि रु १ अर्ब ८१ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। (पेज १३)
हो र, ल यो चाहिँ छिट्टै होस्। धुलो धुँवाले हिँडिनसक्नुभएको छ काठमाडौँ।
त्रिभुवन राजपथको नागढुंगा-नौबिसे खण्ड र बुटवल-दोभान खण्डको सिद्धबाबा मन्दिर क्षेत्रमा सुरुङ मार्गको निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। (पेज १३)
फेरि अर्को सुरुङ मार्ग ? एउटा त बन्ने कहिले कहिले !
- काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी चाप व्यवस्थित गर्न चक्रपथको कलंकी-कोटेश्वर खण्डको १० किलोमिटर सडकलाई ८ लेनमा विस्तार गर्ने कार्यका लागि रु ५१ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। (पेज १३)
यो बाटो त चीन सरकारले बनाइदिने भन्या हैन र ! फेरि केका लागि यत्रो बजेट नि ?
बुझिएन यो भनेको कसरी प्रवर्द्धन गर्ने ? अर्थमन्त्रीले सेवा निरन्तरता दिएको छु भनेर प्रवर्ध्दन हुन्छ ? (पेज २२)
- दलित र गैर-दलितबीचको विवाहलाई प्रोत्साहित गर्न यस्तो अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई रु १ लाख अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। (पेज २५)
अनि यस्ता जोडीले सम्बन्ध विच्छेद गरे भने जरिवाना छ कि नाइँ ?
- कामदार तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार विभाग समक्ष आई तलब तथा सेवा सुविधा सम्बन्धमा करारपत्र गर्नुपर्ने व्यवस्थाको थालनी गरिने छ। पहिलो चरणमा कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स र ओमान जाने कामदारका लागि नमूनाको रुपमा यो व्यवस्था लागू गरिनेछ।
सबैभन्दा धेरै कामदार जाने मलेसिया, कतारमा चाहिँ कहिले? फेरि यता गरेको करारलाई उता पुगेपछि पालना नगरे नि ?
- आगामी तीन वर्षभित्र सबै मालपोत र नापी कार्यालयहरुमा रहेका तथ्याङ्क र नापी नक्साहरुको डिजिटल डाटाबेस तयार गरी वेबसाइटमा राखिनेछ। यो व्यवस्थाबाट जग्गाधनीहरुले एकीकृत जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त गर्नेछन्। आफ्नो जग्गासम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्न र निवेदन प्रस्तुत गर्न अनलाइन सेवा उपलब्ध हुनेछ। (पेज २८)
स्वागतयोग्य काम !
- आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्ध्दन गर्न प्रथम चरणमा नाफामा सञ्चालित सबै सार्वजनिक संस्थानहरु र क तथा ख वर्गका बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रत्येक वर्ष एक पटकमा सात दिनका लागि नेपालभित्रका पर्यटकीय स्थलहरुमा त्यस्ता संस्थाहरुकै खर्चमा अनिवार्य भ्रमण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। (पेज २९)
सोच त राम्रै हो, तर निजी बैँकहरुलाई सरकारले त्यसरी गैरवित्तीय निर्देशन दिन पाइन्छ ? अनि खर्च भनेको चाहिँ के र कति नि ? जाने आउने मात्र खर्च कि त्यहाँ बस्न र जाँड खाने खर्च पनि ?
- आगामी आर्थिक वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरुको जिल्लागत प्रोफाइल तयारीको कार्य सुरु गरिने छ। सांस्कृतिक पर्यटनको प्रवर्ध्दन गर्न मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण र विकास गरिनेछ। (पेज ३०)
के हो यो अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा भनेको हँ? शब्दकोश हेर्दा त १) मूर्ति नभएको; रुप नभएको; आकार नभएको; इन्द्रियबाट अनुभव गर्न नसकिने; निराकार विशेषणमा प्रयोग हुँदा र नाममा प्रयोग हुँदा परमेश्वर, आत्मा, काल, आकाश, वायु लेखेको देखियो।
- काठमाडौँमा प्राकृतिक ग्याँसबाट विद्युतको परीक्षण उत्पादन गरिनेछ। यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। (पेज ३१)
पोहोरपरारको बजेटमा काठमाडौँ वरपरका डाँडामा हावाबाट बिजुली निकाल्ने भनेको चाहिँ गफै भो ?
- काठमाडौँमा हाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपयुक्त औद्योगिक एवम् व्यापारिक प्रदर्शनी स्थलको अभाव रहेको हुँदा प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि चोभारमा जमिनको व्यवस्था मिलाएको छु। सुख्खा बन्दरगाह निर्माण समेतका लागि सोही स्थानमा आवश्यक जमिनको व्यवस्था गर्न बजेट छुट्याएको छु।
हरे, चोभारमा यस्तो बनेपछि केटा-केटीहरु कहाँ डेटिङ जाने ? फिलिममा हिरो हिरोइन कहाँ नाच्ने ? केशव स्थापितले लभर्स पार्क बनाउँछु भनेको नि गफै भो।
- आगामी आर्थिक वर्ष नेपाल टेलिभिजनको तेस्रो च्यानलको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। (पेज ३७)
दोस्रो च्यानलको त बिजोग छ। तेस्रो च्यानलमा के देखाउने हो ?
- मेसिन रिडेबल पासपोर्ट प्राप्त गर्नका लागि ७५ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सबै नेपाली नियोगहरुमा अनलाइन फाराम पेश गर्न मिल्ने सफ्टवेयर जडान गरिनेछ। (पेज ३९)
- नेपाल प्रहरीबाट उपलब्ध गराइने चारित्रिक प्रमाणपत्र लिन अनलाइनबाटै निवेन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यस्तो प्रमाणपत्र निवेदन गरेको ७२ घण्टाभित्र प्रदान गरिनेछ। (पेज ४४)
स्वागतयोग्य कदम !
- हालको महँगीलाई समेत दृष्टिगत गरी निजामती, जंगी, प्रहरी, शिक्षक लगायतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च राखी सदाचार प्रवर्ध्दन गर्न…वर्तमान आधारभूत तलबमानमा १८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छु। साथै सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरुलाई समान रुपमा मासिक रु १ हजार भत्ता दिने व्यवस्था मिलाएको छु। (पेज ४६)
अब महँगी चाहिँ कति प्रतिशतले बढ्ने हो। सरकारी बाहेकका कर्मचारीहरुलाई त्यो महँगीले कति असर पार्ने हो ?
- वैदेशिक रोजगारमा गई न्युनतम एक वर्षको अवधिपछि फर्केर आउने नेपाली कामदारहरुले आफ्नो साथमा ल्याउने ३० इञ्चसम्मको एक थान टेलिभिजनमा लाग्ने सम्पूर्ण महसूल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। (पेज ५१)
बल्ल विदेशमा काम गरेर फर्कने नेपालीहरुलाई अलि राहत भयो। नत्र त इञ्च गनेर टिभी भन्दा महँगो कर तिर्नुपर्थ्यो।
नेपाल को दुर्दसा जस्तो भयो यो बजेट पनि . १८ % तलब वृद्धि रे अनि नया योजना ०००००००००००००० कसरि हुन्छा विकास ??? विकास हुनाकोलागी नेपालमा नया नया योजना ल्याएर पहिला गरिबी निवारण तिर लग्नु पर्छ जब गरिबको घरमा चुलो बल्छ अनिमात्र विकास सम्भब छ
नेपालका पहुच पुग्ने भनौदाहरु राता रात महल र चिल्ला गाडी छाड्ने अनि गरिब हरु मरेको मरोई हुने बजेट हो यो . तपाई हरुलाई थाहा छ, अघिल्लो वर्षको बजेट भासंमा युवा सोरोजगार लाई ध्यानमा राखी २ लाख रुपैया बेरोजगार युवालाई दिने भनेको थियो, राज्यको फितलो कानुनको कारण धेरैले त्यो पोइस लिएर जड पनि खाए अनि पहुच्पुगने ब्यापारीहरुले सस्तो ब्याजमा रकम लिएर रातारात धनि भए . अहिले आएर त्यो पोइस ८% ब्याज दरको हिसाबले नेपालका फाइनान्स हरुलाई गरिब जनता हरुलाई दिनु भनेर ५० लाख देखि २ करोड सम्म सोरोज्गरको पोइसा दिन थालेको छ अनि ति फाइनान्स हरुले नक्कली लगानीका कगजहरु बनाएर ३०% ले गरिब जनतालाई लगानी गरिरहेकाछन, खोइत अनुगमन ???? अनुगमन टोलि गयो भने २० हजार + घुस लिएर सबै कागजात हरु ठिक छन भनेर फर्किएका उदाहरण हामी संग छन …..
खोइ त बेरोजगार अनि बिदेसिएक जनसक्ति हरुलाई नेपालमा आत्मा निर्भर बनाउने नीति????????????? अनि लसता मा लगभग ५% भासन गरिएको बजेटको त स्रोत छइन रे जुन चाही यो बाराको घाटा बजेट रे ???????????????????????????
[email protected]
देशको वृद्धि दर ३.5%; (+/-) कर्मचारी को तलब वृद्धि १८ प्रतिशत, अझ मासिक रु १ हजार भत्ता ??? सफा नगरे फेवाताल आब ४०-५० बर्षमा सकिन्छा भन्थे, येसरी त नेपाल देश नै त्यो भन्दा पहिले चट् !
कत्ति न आफ्नै खल्ती र आफ्नै बाको सम्पति जस्तो गरि गरेको छु गरेको छु रे, हामीले गरेका छौ भन्दा के फरक हुने थियो र, जहिले पनि बजेट भाषणको मन नपर्ने कुरा, बाकी रह्यो बिकाश र सेवाका कुरा, कति दलका नेताको पेटमा, कति ठेकेदारको पेटमा अनि बाकी रहेको कनिका पनि असार मसान्तमा, देशलाई त सिंगापुर बनाएरै छाड्ने भय !!
JAPAN बाट पुरानो
खेत खन्ने मेसिन् ल्याउन दिएपो
किसान् को छोरा ले नेपाल
फर्केर काम गरेर खान्थे ,
खोइ बुद्दि एसो किन हुदैन ???????
बजेट को सबै कुरा राम्रै छन् तर द्वन्द पिडित, प्राकृतिक प्रकोप पिडित, ग्रामिण शिक्षा गरिब तथा पिछडिएका बर्ग हरु लाई निसुल्क शिक्षा जस्ता कुरा हरु ले खासै ठाउँ पाएको जस्तो लागेन, नेता हरु भासन मा विकेन्द्रीकरण को कुरा गर्ने तर फेरि केन्द्र मुखी बजेट प्रस्तुत गरे जस्तो लग्यो ! अनि कर्मचारी को तलब ब्रिधि जस्ता कुरा ले फेरि बजार मूल्य ब्रिधि तिब्र गतिमा हुने छ ! प्रशासनिक सुधार गर्ने कुनै ठोस योजना हरु आगाडी सारिएका छैनन् ! सरकारी शिक्षा मा प्रभाबकारी लगानी गर्न कुनै ठोस कार्यक्रम हरु प्रस्तुत गरिएनन जसले गर्दा सरकारी शिक्षालाई फेरि निरुत्साहित पारेको छ ! विभिन्न जिल्ला हरु मा आलपत्र भएर रहेका सरकारी हस्पिटल हरु लाई सुधार गर्ने कुनै कार्यक्रम आगाडी ल्यैएको देखिएन !
बजेटले कर्मचारीलाई राहत मिलेछ सबै कर्मचारी साथीहरुलाई बधाई छ
श्याम गिरी
USA
संबिधान चुनाब को लागि सोह्र अरब छुट्याएको धेरै भएन र? बरु सोह्र ओटा जिल्ला मा सोह्र ओटा उधोग धन्दा कारखाना खोलिदिएको भए ति जिल्ला मा भएका जिल्लावासी हरुले एउटा सानो रोजगार पाउने थिए तिनीहरुलाई देश छाडेर विदेश त जानु पर्दैन थ्यो होला , कि कसो ?
यस्ता मूला बजेट भासन कति आए अति गए खै बिकट जिल्ला जिल्ला मा अहिले सम्म के कस्तो विकास हरु पुग्न सकेको छ l हामी त आजित भैसकेका छम l जे सुकै गर चोरहरु भोट चै मग्न नआइज नत्र खालास बुतै बुटले !!
अब यो ३०” को tv कहाँ पाएर लिएर आउने हो I कि त factory मा नै custom made order गर्नु परेओ I आँखा मा छारो हाल्ने काम I जनता झुक्काउने काम I
यो बजेट अर्थमन्त्री को आफ्नो अंश बाट दिने हुन् र भन्या ? जहाँ पनि मैले दिन्छु भनेर भन्या छन् त बा . सार्है धनि छन् कि क्या हो 😀
खै उहिलेको अर्थ मन्त्रीको पाल देखि चलेको चलन हो यो त! अब समय अनुसार युनिभर्सिटी को कोर्स परिमार्जन गर्न त बीसौं वर्ष लाग्ने देशमा बजेट भासन को भाषाको ढांचा परिवर्तन गर्ने बारे कसलाई के चासो होस्?
उफ अहिलेको जमानामा ३२ इन्च को टेलिभिजन भनेको त हाम्रा बजेको पालाको १४ इन्च को black & White जस्तै भईसक्यो कमसेकम ४६ इन्च सम्मको एउटा टेलिभिजन, एउटा ल्यापटप, एउटा क्यामेरा सम्म त कर लगाउनु भएन!!!
देशमा रोजगारिको सिर्जना होस्, उद्द्योग धन्दा को लागि बजेट छुट्याओस् अनि लाखौं युबा हरु देश् मै केहि गर्न सकुन र देशको गरीबि अनि धनि गरिब् बिचको असमानता सदा को लागि अन्त्य होस् । सधैं लुट्नी हरु कै नियम कानुन अनि यो बजेट पनि । यस्ता कागजी बजेट त कति आए कति !!
सामान्यता ३० भन्दा पनि ३२ इन्चको टिभि हुन्छ र प्राय त्यो नै ल्याइन्छ , त्यसैले ३० लाइ ३२ बनाउनु पर्छ ।
३० इन्च भनेको लोवर देन ३० इन्च ! यो सामान्यतया मापदण्ड मात्र हो !
एस्तो मापदण्ड भन्नु नै कर्मचारीलई घुस खाने बाटो छाडेको !
बिकास तर्फ को बजेट जहिले पनि जुन सरकार को पालामा पनि दुरुपयोग गरिएको छ , अन्य भैपरी मा पनि उही बिकास बजेट नै जाने हो अनि कसरी हुन्छ बिकाश ?
फेरी टि भी को कुरामा पनि टि भी त् साधारण तया२० इन्च, २१ इन्च , २३ इन्च , ३२ इन्च , ३७ इन्च , ४० इन्च , ४२ इन्च ,५६ इन्च यसरि पो जान्छ त् यो ३० इन्च सम्म को साटो ४० इन्च गरेको भए हुने |
हरेक बर्ष जस्तो अहिले पनि बजेट अायो। केहि राम्रो कुरा अाए, भने केहि पुरानैले नियमितता पाए होलान्। त्यो सबै त ठिकै होला, यस्मा भन्नु पर्ने केहि छैन। मलाई लागेको एउटा कुरा के भने बजेट भाषणमा जहिले पनि किन अर्थ मन्त्रीले …”यो कामकालागि यति बजेटको व्यवस्था गरेको छु, … यो योजनाको लागि यति रकम निकासा गरेको छु” भनेर भन्छन्। किन सधै “म, मैले, गरेको छु, गर्छु” जस्ता प्रथम पुरुषको प्रयोग गरिन्छ? के बजेट जस्तो बिशाल कार्यक्रममा सबै कुराको निर्णय एउटा अर्थमन्त्रीले मात्र गर्दछ र? त्यहाँ मन्त्री मण्डल वा अरू कुनै सल्लाहाकारको केहि भुमिका नै हुदैन? “म, मैले, यति विनियोजित गरेको छु भनेर भन्नुको सट्टा “हामीले फलानो योजनाको लागि यति रकम निर्धारण गरेका छौं, भनेर बहुबचनको प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि? मलाई त यस्तो लाग्छ। माईसंसारका अरु पाठक साथिहरूलाई कस्तो लाग्छ कुन्नि?
सहि कुरा भन्नु भो , बजेट भासन सुन्दा एस्तो लाग्थ्यो कि बिचार कोइराला बाजेले यो बजेट आफुले एकलैले बनाएका हुन् .. जति खेर पनि ” एस्तो गरेको छु , उस्तो गरेको छु , कुनी के के गरेको छु ” .. योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय , राष्ट्र बैंक लगायत अन्य सरोकारवालाहरुको त कुनै भूमिका नै छैन जस्तो ..कुन हदको आत्मा रति हो यो ?
यिनले छुटाएको कुरा चाही “अघिल्लो बजेटमा कुनै बेबस्ता नभएपनि मेरा परम गुरु कुनी के जाति लाई २८ लाख इस्टिमेट भएको निजि कामको लागि साढे ३ करोड रास्ट्रको ढुकुटीबाट दिएको छु”..