-विष्णु पोखरेल-
काकाकुल काठमार्डौ उपत्याकामा व्यवसायीको नामधारी अत्याचारीले चारदिन खानेपानी आपूर्ति ठप्प पारेर आन्दोलन गरे। उपत्यकामा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ट्याङ्कर, बोतल र जार उत्पादकले पानी आपूर्ति रोकेर उपभोक्तालाई सास्ती दिए। त्यसको असर घर, डेरा, होटल, होस्टलदेखि अस्पतालमा समेत पर्न थालेपछि सरकारले आइतबार पानी उत्पादकका सबै माग पुरा गर्ने सम्झौता गऱ्यो। सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइनसक्दै सहरभरी पानीको आपूर्ति सुरु भयो।
प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन रोक्न गोठाटारमा स्थानियबासीले उठाएको आवाज मथ्थर पार्न सरकारले त्यहाका केही ट्याङ्करवालालाई कारबाहीको नाटक गऱ्यो। सरकारी कारबाहीको नाटकपछि चिढिएका पानी उत्पादकले सामान्य मानवीय मूल्यलाई समेत लत्याएर खानेपानी वितरण नै बन्द गर्ने जस्तो आन्दोलन रोजे। नालापानी युद्धमा अड्ग्रेजहरुले वीर बलभद्र कुँवर सहितको नेपाली सेनालाई किल्लामा जाने खानेपानीको मूल रोकेर बन्धक बनाएका थिए। उपत्यकाका पानी वितरकले यसपाली यहाका लाखौ उपभोक्तालाई यस्तै बन्धक बनाए।
पानी आपूर्ति बन्दको मूल कारण गोठाटार घटना भएपनि आन्दोलनकारीको मागमा कहिकतै यो घटनाको उल्लेख थिएन। सरकारले गरेको सम्झौताको बुदाँ नम्बर ७ मा भने गोठाटारको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने उल्लेख छ। यसले न्यूनतम मानविय मूल्य मान्यतालाई समेत कुल्चेर गरेको आपूर्ति बन्दको मूल चुरो भने गोठाटार काण्ड नै हो भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ।
गोठाटार काण्डपछि तिल्मिलाएका ट्याङ्करवालाले बोतल र जारवालाई समेत समेटेर आन्दोलन सुरु गरे। डेढ महिनादेखि आपूर्ति ठप्प पार्ने धम्कि दिइरहेका उनीहरुले अन्तत: गत विहिबारदेखि पानी उत्पादन स्थलमा ताला लगाए। ट्याङ्कर ग्यारेजमा थन्क्याए।
उपत्यकामा चारदिन पानी आपूर्ति ठप्प हुदा सरकार कानमा तेल हालेर सुत्यो। युद्धका बेलामा समेत रोक्न नमिल्ने पानीको आपूर्ति ठप्प हुदा सरकारले चारदिनसम्म कुनै चासो देखाएन। सरकारको मौनता र वेवास्तालाई हेर्दा लाग्थ्यो, निर्दलिय खिलाराजको ‘बुख्याचा सरकार’ काकाकुल काठमाडौंबासीलाई पानीको प्यासले प्याक प्याक भएको देख्न चाहन्छ। वर्षौदेखि मेलम्चीको प्रतिक्षामामा बसेका जनताले तिर्खा मेट्नलाई कहिले बादल गर्जेला र आकासे पानी थापेर तिर्खा मेटौ भनेर बसेको हेर्न चाहन्छ।
पानी आपूर्ति बन्द भएको चारदिनपछि राष्ट्रपति कार्यालयले चासो देखाएपछि खिलाराज सरकार ब्युझियो। आन्दोलनकारीलाई वार्तामा बोलायो र उनीहरुको ‘ठगी गर्न र प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्न पाउँ’ भन्ने बेहोराको तमसुकमा सहीछाप लगायो। अत्यावश्यक सेवा ऐन लगाएर सामूहिक इजाजत खारेज गरि हनुमानढोका पुर्याउनु पर्ने पानी उत्पादकलाई सिहंदरबारमा ज्वाई सम्मान दिएर सरकारले सबै माग पुरा गरिदियो।
पानीमाथिको आन्दोलनले उत्पादकलाई व्यवसायीको दर्जाबाट ठग, मानवता विरोधी र अपराधीको दर्जामा उभ्याएको छ। पानी जस्तो संवेदनशिल र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति बन्द गरेर आन्दोलन गरि मानवता विरोधी अपराध गर्ने उत्पादकलाई सिंहदरबारमा पुरस्कृत गरेर सरकारले अझ महाअपराध गरेको छ।
विश्व इतिहासले भन्छ, संसारमा दुई खाले सरकार भएमा जनताले सबैभन्दा धेरै दु:ख पाउछन्। एउटा निरङ्कुस र अर्को निरिह। निरङ्कुस सरकारले जनताको स्वतन्त्रता खोस्छ। जनचाहनाको कदर नगरी आफै स्वच्छाचारी शासन गर्छ र विरोधीलाई समाप्त पार्ने कोशिश गर्छ। यस्तो शासक भएको मुलुकमा जनताले आफ्ना पिरमर्क समेत व्यक्त गर्न सक्दैनन्। यस्ता सरकार विरुद्ध विश्वमा ठूला जनआन्दोलन भएका छन्। जनआन्दोलनले लोकतान्त्रिक र जनहितकारी सत्ता स्थापना गरेका कैयौ उदाहरण छन्।
निरिह सरकार त निरङ्कुसभन्दा अझ धेरै गुण खराब हुन्छ। निरिह सरकार कानुनको रखवाला बन्न सक्दैन। मुलुकभित्र अपराधिकरण बढ्छ। कानुनको धज्जी उडाउदै यस्तो सरकार सत्ता टिकाउन अपराधी, ठग, तस्कर र राजस्वमारा व्यापारीको चंगुलमा फस्छ। सर्वसाधारणको जीउधनको सुरक्षा गर्न सक्दैन। सरकारले नै अपराधलाई संस्थागत, वैधानिक र सर्व स्वीकार्य बनाउने छुट दिन्छ। सरकार भएर पनि जनताले सरकार भएको महसुस गर्न सक्दैनन्। यस्तो बेला मुलुकका विभिन्न ठाउमा बाहुबलको भरमा शासन गर्ने गुण्डाहरु जन्मन्छन्। जसले मुलुकभित्रै धेरै सरकार चलाइदिन्छन्।
गएको दुई महिनामा खिलाराज सरकारले उपभोक्ता ठगी गर्ने र जनस्वास्थ्यमाथी खेलबाड गर्ने व्यापारी नामका अपराधीलाई जसरी विभिन्न सम्झौता गर्दै पुरस्कृत गरेको छ, यी घटनाले यो सरकार इतिहासकै निरिह सरकारमा दरिन पुगेको छ। सरकारको निरिह र निकम्मापनको सजाय भने सर्वसाधारणले भोग्नु परेको छ।
सरकारको मुख्य काम जनताको रक्षा गर्नु हो। जनलाई सुरक्षा दिन कानुन कार्यान्वयन गर्नु उसको मूल धर्म हो। तर, अहिलेको सरकारले संविधान, कानुन, ऐन, नियम र निर्देशिकालाई खोपीमा राखेर राज्य र जनता विरुद्ध अपराध गर्नेलाई पुरस्कृत गर्न थालेको छ। दुई महिनायता सरकारले नाजायज र अनावश्यक माग राखेर उपभोक्तालाई बन्धक बनाउने ग्यास, सुन, दूध र पानी व्यापारीलाई पुरस्कृत गरिसकेको छ।
मानविय मूल्य र सामान्य व्यवसायीक मान्यतालाई समेत कुल्चेर उपभोक्तालाई बन्धक बनाउने यस्तो व्यापारीलाई कानुनी कारबाही गर्नुको साटो उनीहरुको माग जस्ताको तस्तै पुरा गराउनु भनेको सरकारको चरम लाचारी हो। लाचारीसँगै उपभोक्ता र आम जनतामाथि अन्याय हो। तर, बिडम्बना सरकारले ‘ठगी गर्न पाउनुपर्छ’ भन्ने व्यापारीको मागलाई वैधानिक बनाइदिदै गएको छ।
व्यापारीक संस्थाको ब्यानरमा ठगहरुले राख्ने माग जस्ताको जस्तै पुरा गर्नु भनेको सरकारले आफ्नो अस्तित्व गुमाउनु हो। कानुनी राज्यका उपहास गर्नु हो। उपभोक्ता हितका लागि बनाइएका दर्जनौ कानुनलाई आगो लगाउनु हो। सरकारको यही रवैयाका कारण अहिले आम नेपाली जनताले सरकार भएको महसुस गर्न पाएका छैनन्। यसले जनमानसमा सरकार छ की छैन? भन्ने प्रश्न उब्जन थालेको छ।
आवाज विहिन जनताको आवाज उठाइदिने र कानुन कार्यान्वयन गरेर उनीहरुको रक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको हो। यसका लागि सरकारले सर्वसाधारणको समस्या देख्ने र सुन्ने क्षमता राख्नु पर्छ। खिलाराज सरकारले ठगहरुलाई पुरस्कृत गरेको देख्दा भने लाग्छ, यो सरकार कान भएर पनि सुन्दैन, आखा भएर पनि दैख्दैन।
यो सरकारमा मन्त्री बनेका पूर्व प्रशासकहरु कहिलेकाही सरकारको मूल लक्ष्य संविधानसभा निर्वाचन भएकाले अरु कुरामा ध्यान दिनु नहुने बताउछन्। तर, आफ्ना माग पुरा गराउन उभोक्तालाई बन्धक बनाउने ठगहरुलाई कारबाही गर्न नसक्ने सरकारले सुरक्षित किसिमले निर्वाचन गराउन सक्छ?
जनताको जीउधनको सुरक्षाका लागि सामान्य कानुन लगाउन हात कमाउने सरकारले स्वच्छ, निश्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव गराउने सामथ्र्य राख्छ? चुनाव मुख्य लक्ष्य भनेर उपभोक्ता मुद्दालाई सरकारले वेवास्ता गर्न मिल्छ? सर्वसाधारणले यस्ता अनेकौ प्रश्न गरिरहेका छन्। यदी यो मुलुकमा जिउदो सरकार छ भने तत्काल जनताका यी प्रश्नको उत्तर दिनसक्नुपर्छ। कानुन हातमा लिनेलाई सम्मान,सुरक्षा र पुरस्कार होइन कठघरामा उभ्याउन सक्नुपर्छ। (सञ्चारकर्मी पोखरेलको ब्लग ‘खार्पालीको कुनो‘बाट साभार)
अस्ति होटेलहरुले दिप बोरिङ्ग गरेर पानि तान्यो भनेर थलोमै ५० हजार जरिवाना तिराउने कानेपानिले खोला झरना र तेस्तै दिप बोरिङ्ग गरेर सडकमा पानि बेच्न आउने ट्यांकरहरुले जनतालाई अत्याबस्यक हुने पानीको आपूर्ति रोक्ने अपराध गर्दा पनि कार्यवाही नगरेर सम्झौता गर्नु भित्रको रहस्य के होला?
उपत्यकामा पानि सप्लाई गर्ने जिम्मा खानेपानीको हो/ खाने पानीले अहिले ९ दिन बिरायर मात्रै पानि सप्लाई गर्छ रे/ बाकि दिनहरुमा ती त्यान्कर्हरुले उपत्यकाको पानीको आबस्यक्ता पुरा गरि राखेको छ/ यसको सिधा अर्थ उपत्यकामा खाने पानीको अभाव कृतिम हो/ ती पानि ट्यांकरको ब्यबसाईहरुको बास्तविक मालिकहरु को हुन् र तिनीहरुको खानेपानि सिट कस्तो सम्भंद राखेको छ भन्ने कुराहरु पनि “अकुत सम्पति” मा छानबिन गरे जस्तै छानबिन हुनु पर्छ कि/
हामी नेपालीहरुको शिक्षाको कमजोरी हो या संस्कारको कमजोरी हो नराम्रो भन्ने थाहा पाउदा पाउदै फेरी तेसैले महत्वो दिन्छोउ. विभिन्न सुन पसल ले अशुद्दा सुन बेचेको भन्ने समाचार आएपछि त्यो सुन नै नकिने भैहाल्यो. सुन ब्यापारीले पसल बन्द गरेर कुनै नेपालीले ज्यान गुमौना त पर्दैन. तेस्तै दुध पनि खराब आयो भन्ने पुस्टि भएपछी त्यो दुध नै नखाए भएन? प्याकेट को दुध नखाएर कोहि मर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. ग्यास को समाचार पनि आएको छ. खराब भन्ने थाहा पाए पछि कसैले प्रयोग नगरे आफै बन्द हुन्छा. आज नराम्रो काम गर्ने ब्यापारीलाई समाजमा घृणा गर्ने संस्कार को बिकाश भए कसैले नराम्रो गर्ने दुश्शाहस गर्दैन. नेपालमा त भ्रस्टाचार प्रमादित भै जेल बसेको बेक्तिलाई जेल मुक्त हुँदा बाजा बजाएर स्वागत गर्न जाने हामी नेपालीको संस्कारनै गलत छ. पैसा भएको मान्छे ठुलो बनाउने यो समाजमा कसले कसरि पैसा कमायो तेही अनुसार समाजमा इज्जत र मान सम्मान दिने संस्कार को बिकाश गर्नु अवश्येक छ.
२० वर्ष अघि फर्केर हेर्दा (२०४६ सालको आन्दोलन ताका) काठमाडौँका धारामा दिनको दुइ चोटी पानी औथ्यो! २०५० साल तिर दिनको एक चोटी पानी आउन थाल्यो! २०५५ साल सम्ममा त एक दिन बिराएर पानी आउन थाल्यो! २०६० साल छुदा त ५ दिन बिराएर पानी वितरण गर्न थाल्यो ! यहाँका रैथानेहरु किन पानी हाहाकार भएको ठम्याउन नपाउदै सात दिन बिराएर पानी दिन थाल्यो त्यो पनि राति दुइ बजे त कहिले एक बजे! यतिका अन्याय र कस्ट सहेर बसे! अस्ति भर्खरै नौ दिन बिराएर पानी दिने भनी सूचना पत्रिकामा पढन पाए! कसैले बिस्लेशन समेत गरेन किन पानी अभाब भयो भनेर ! गरे पनि मूल बिषयमा कहिलै ध्यान दिएन! माथि लेखकले पनि गोठाटार वरिपरि विश्लेषण गरे! यो सतही विश्लेषण मात्रै हो !
खानेपानी सस्थान (अहिलेको KUKL) का अनुसार पानीको उत्पादन घटेको छैन बरु बढे कै छ ! त किन येस्तरी हाहाकार भयो त पानी को ! मूल बिषय हो यहाँ २०४६ साल देखि थपिदै गएको अप्रवासन हो ! २०४६ साल तिरको १०-१२ लाख जनासंख्याबाट अहिले ४० लाख पुगी सके! काठमाडौँको प्रकुतिक स्रोतसाधनले नभ्याउने गरि अप्रवासन बढ्नु नै मूल कारकतत्व हो पानी को अभाव हुनुमा| जसले गर्दा यहाँका रैथानेहरुले बिना अपराध ठुलो पिडा भोगी राख्नु परेको छ! बचत गर्नु पर्ने पैसा पानी किन्नमा लगाउनु परेको छ! तितो तर यथार्त जसलाई अहिले नै समाधान गर्ने तिर लागेन भने भबिस्यमा ठुलै बिपत्ति ल्याउने छ! सरकारले पानी अभाव हुनुको मूल कारण ठुलो संख्यामा अप्रवासन बढ्नु हो भनेर भनी दिनु पर्यो र त्यस पछि समाधान तिर लाग्नु पर्यो! नभए सरकारको दायिक्त्व के हो!
ललितज्यु
तपाइने १ नम्बर बुंदामा उल्लेख गरेको कानुन छ नेपालमा; तर तेस्तो अपराध गर्ने अपराधिहरुनै ई सत्तामा पुग्ने नेताहरुको कार्यकर्ता, समर्थक र आर्थिक श्रोत भयकोले कानुनको पालना सरकार बाटै हुँदैन/ अपराधि सिट सत्तामा रहेकाले गरेका हरेक सम्झौता बिरुद्ध रित ठोक्ने जागरुक अधिवक्ताहरुको यक समुह आजको प्रमुख आबस्यकता हो/
ठगि गर्ने भनेकै सरकारमा हुनेले हो अनि बैधानिकता नदिएर आफै कारवाहीमा पर्ने काम त किन गर्थे होला र ?
५ बर्षअघि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र देव गुरुङ कानुन, न्याय मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। न्यायपरिषदको बैठक बसेको थियो। छलफलका एजेण्डामा प्रवेश भएको थिएन। देव गुरुङजीले अरु बिषयमा छलफल हुँदैगर्छ, खिलराज रेग्मीलाइ प्रधानन्यायाधीश बनाउने निर्णयचाहीं आजै हुनुपर्छ भनेर अड्डी कस्नुभयो। मीनबहादुर रायमाझी अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठ समेत् ३ जना बरिष्ठहरुलाइ पन्छाएर चौथो कनिष्ठलाइ प्रधानन्यायाधीश बनाउन परिषदका वाँकि सदस्यहरु मञ्जुर भएनन्। खिलराज रेग्मीजीको पहिलेदेखि नै राजनीतिक साँठगाँठ रहेछ भनेर यस्ले पुष्टी गर्छ
नेपाल मा फेरी एउटा जंग बहादुर को खाँचो छ……देश निक्कै अस्त ब्यस्त भयो…..धेरै झार पात उम्रिए, एक चोटी सफा गर्न पर्ने देखिएको छ…….
रमेशज्यु/
जंग बहादुर श्री ३ मात्रै हो; अहिलेका त् श्री ४ हो नि/ श्री ३ भन्दा श्री ४ कम छ?
यौटा पाटि को कार्यकर्ता बन्नुभयो भनी यहाँ जे पनि गर्न छुट छ.. जब सर्बहारा भनौदाहरु जंगल बाट सहर पसे यहाँ चोरि, डकैति,बलात्कार, हत्या, चन्दा आतंक अनि गएरकानुनी काम को लागि त सरकार ले वैधानिकता अनि देको छ नी? बिचार जनता..
जायाज माग लिएर सान्तिपूर्ण धर्ना मा बसेका अपाङ्ग,बृद्ध ,महिला अनि सर्व-साधरण जनता हरु लाई पुलिस लगाएर दमन गर्ने अनि हाकाहाकी उपभोगता ठग्न पाउनु पर्छ भनेर नाजायज माग राखेर आन्दोलन मा उत्रने ठगमारा हरु लाई स-सम्मान को साथ सिर मा राख्ने यो सरकार लाई के भन्ने ?
सरकारको निरीहपन र लाचारीपन हाम्ले अहिले देखि मात्र हैन २.५ दशक अघि देखिन देखिरहेका छम…अहिले आएर एक्कासी सबै घटना एकसाथ जुरेका मात्र हून!
४६ सालको आन्दोलन, माओवादी संघर्ष र अन्त्यमा ६३ सालको आन्दोलनले ( सिमित ) जनताहरुलाई जागरुक हुन सिकायो ; कर्मचारी, विधार्थी, शिक्षक र मजदूरहरुलाई युनियन खोल्न सिकायो ;आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने आधारभूत कुराहरु गाउँ गाउँ कुना कुना गएर सिकायो…यो राम्रो पक्ष त हो तर सायद राम्रो पक्ष चाही यहि मात्र भयो!
तर यी आन्दोलन र बिद्रोहहरुले मुख्य कुरा जे सिकायो त्यसलाई सायद कुनै नेता, कार्यकर्ता वा कुनै राजनीतिक बिचारमा आस्था राख्नेले स्विकार्न चाहन्नन् र त्यो हो – ” बिचार भन्दा बाहुबल, भिड र अराजकता ले नै सफलता पाउन सकिन्छ”…१००यौ पार्टी खुलेका हून र ति संग सम्बन्धित हजारौ साना ठुला संघ संगठन किन नहुन; ति सबले पछ्याउने र पछ्याईरहेको मूलभूत सिद्धान्त यहि हो! चाहे जुनसुकै विचारधाराको खोल किन नओढेको होस्, प्राय राजनीतिक पार्टी र सम्बन्धित संघ संगठनमा ( अपबाद १ २ बाहेक) अराजकता, गुण्डा र चन्दाको भरमा आफ्नो संगठन चलाउने परिपाटी छ!
सिसा झैँ छर्लंग कुरालाई कसैले नस्विकारे पनि बेला बेला घट्ने यस्ता घटनाहरुले माथिको तर्कलाई पुष्टि गर्छ .
अनि आर्को पाटो हो सरकारको निरिहताको – सरकारको निरीहता भन्नु को मतलब हो सरकारले बल प्रयोग गर्न सकेन. सरकारले बल प्रयोग गरि यस्ता आन्दोलन मथ्थर पार्न सक्ने “डिवाइस”लाइ त हामि जनता अनि अधिकारवादीहरुले मिलिजुली फेल बनाइसक्यौ. हामि स्वतन्त्रताको र प्रजातन्त्रको भोकमा यति अन्धो भयौं कि आन्दोलनकारीले सडकको रेलिङ्ग भाच्दा, पुलिसलाई इटा हान्दा, सरकारी गाडी जलाउदा, राजाको प्रतिमा भत्काउदा, कर्तब्य पालन गर्ने प्रहरीको घरमा आक्रमण हुँदा हाम्रो रगत “जोश”ले उम्लियो..ठिक गरेछ भन्यौं अथवा आफै त्यो माहान कार्य मा सरिक भयौं…अधिकारवादी र मिडियाले यस्ता कुरा देखेनन् वा तेतिबेला देख्न खोजेनन..
अझै पनि पुलिसको टाउको भन्दा आन्दोलनकारी( चाहे जस्तो सुकै होस्)को औलाको नंग महत्वपुर्ण भयो अधिकारवादी र मिडियालाई! तर यो क्रम लोकतन्त्र स्थापना पछि पनि रोकिएन- आफ्नो फेवरको सरकार बिरुद्द जस्तो सुकै नाजायज आन्दोलन होस् त्यसमा मिडिया को समर्थन भयो- हाम्ले उनीहरुकै कुरा सुन्यौं : एक हुल जथ्थाहरुले कुनै बिरोध कार्यक्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति फोड्न खोज्दा पुलिसको लौरो ले तिनीहरुको टाउको फुटे भोलिपल्ट समाचारको हेड्लाइन्मा “प्रहरी को ब्यापक दमन” भनेर निस्किन थाल्छा- अधिकारवादीहरु सरकारको घोर भत्सर्ना गर्छन अनि फेरी अर्को घटनामा चुप लागेर बसेमा – ” सरकारले टुलुटुलु हेर्यो..” भन्छन,…..अझै २१औ सताब्दिमा पनि हामि कति मिडिया ले, नेता ले र अधिकारवादीहरुले मिठो सैली प्रयोग गरेको भावना मात्रको कुराहरुमा बग्ने? कहिलेसम्म प्रहरीले केहि गरेन भन्ने फेरी उसले केहि गर्दा अराजकता फैलाउने हरु को रौँ खस्यो भने पनि “च्व च्व” भन्ने? यस्तो दोधारे बिचार हामि जनताले राखिरहने हो भने सधै हाम्ले दुख अनि हाम्रो नाममा राजनीति गर्ने र तिनका संरक्ष्ण पाका व्यापारी र कार्यकर्ताले मात्र सुख पाउनेछन!!!!
‘ठगीलाई वैधानिकता …’ भनिने चियापसलको गफ अहिले सञ्चारमाध्यमको ‘विचार’को विषय बनेको छ । तर यस्ता विषयमा यसरी हल्कारूपमा विश्लेषण पूर्णरूपमा गलत हो । हरेक विषयको गहन विश्लेषण नगरी मात्र विरोधका लागि विरोध गर्नुले समस्या झन् बढी चर्कनसक्छ । चोरी गर्नु ठगी गर्नु अपराध हो भन्ने कुरामा दुइमत छैन । तर बाउको खल्ती छाम्नु र बाहिरियाको खल्ती छाम्नुबीचको भिन्नतालाई मनन गर्नैपर्छ ।
ठोस अनुगमन निर्देशिका नभई अनुगमन भयो भन्ने सुनचाँदी व्यवसायीको भनाइ छ भने सरकारले ‘निश्चित मापदण्ड’का आधारमा अनुगमन गरेको भनाइ छ । नियमकानूनबिनाको त्यो मापदण्ड के हो ? के मृत्यूदण्डको व्यवस्था हाम्रो कानूनमा छैन भन्दैमा अमेरिकी कानूनको हवाला दिँदै सजायँ दिन मिल्छ ? यदि नियममनकारी निकायले बिनाकुनै निर्देशिका अनुगमन गर्छ भने पहिलो दोषी को ?
पानीको दूधको कुरा पनि त्यस्तै छ । कोलीफर्मलाई कसैले असामान्य मान्दैनन् भने कसैले अत्यन्त हानीकारक भनिरहेका छन् । कसैले १५ मिनेटसम्म उमाल्नुपर्ने त कसैले १५ सेकेण्ड उमाले पुग्ने कुरा गर्छन् । गोठाटारको कुरालाई निहुँ बनाएर पानी आन्दोलन गरेको भन्ने कुरा होइन जस्तो लाग्छ । पानी आन्दोलन पनि खासमा अनुगमनकै कारण भएको हुनुपर्छ । यदि गोठाटार नै कारण हो भने पनि पानी व्यवसायीको दर्ता भएकाहरूलाई उद्योग सार्दा वा बन्द गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग नाजायज होइन । त्यसैले यदि दर्ता भएर र अनुमति लिएर उद्योग चलेका छन् भने स्थानीयवासीको मागकै भरमा त्यस्ता उद्योगमा समेत ताला लगाउनु गलत होइन ? जे होस्, पानीजस्तो अत्यावश्यक कुरोमा हड्ताल गर्नु गलत हो, तर डाक्टर, इञ्जिनियरजस्ता पढेलेखेकाहरूले बन्द गर्ने अहिलेको समयमा सुन-पानीवालाहरूले सुन-पानी बन्द गरे भनेर आक्रोशसम्म पोख्ने न हो । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यस्ता प्रवृत्तिमा आँखा चिम्लिने हामीमा कारबाही गर भन्ने नैतिक अधिकार छ ? नैतिक अधिकार हुनेहरूमा यी कुराहरूको पहुँच नै पो कहाँ छ र !
अहिले बजारमा नक्कली सौन्दर्य प्रशासनको बिगबिगी छ भनिन्छ । अझ बजारमा त्यस्ता वस्तु ७० प्रतिशत छ रे । यो किन भयो त ? उही नियमकानून नभएर । भोलि अनुगमन भइहाल्यो भने पनि कुनआधारमा गर्ने ? अनि दोषीलाई कस्तो सजायँ दिने ? स्पष्ट प्रावधान नै नभएपछि यस्ता कालाबजारी कसरी रोकिन्छ ?
त्यसैले हरेक विषयमा एकतर्फीरूपमात्र नसोचेर सबैपक्षका कमिकमजोरीलाई हटाउँदै अघि बढ्नुपर्छ । विवादभन्दा वहसको अत्यावश्यकता छ हामीलाई ।
पुष्पज्यु/
तौल ठग्न पाइन्दैन; जनतालाई अत्याबस्यक हुने बस्तुको आपूर्ति रोक्न र तेस्तो कुरामा मिसावट गर्न पाइन्दैन, गरेमा कस्तो सजाय हुन्छ त्यो कानुनमा स्पस्ट व्याख्या गरियको छ/
सरकारको अनुगमन टोलीले कसैले यस्तो कानुनले निषेध गरेको कार्य गरेको कुरा प्रमाण सहित फेला पारेको थियो त् सरकारले तेस्तो अपराध गरेको आरोप लागेका अभियुक्तहरुलाई अदालतमा मात्रै पेस गर्न सक्छ अभियुक्त सिट सम्झौता गर्न सक्दैन; गरेमा त्यो पनि अपराध हुन् जान्छ/
मेरो बिचारमा बर्तमान सरकारले अपराध गरेको प्रमाण सहित फेला परेको अपराधि सिट सम्झौता गरेर अपराधीलाई सजाय दिन पाउनु पर्ने नागरिक र अदालतको अधिकार हनन गरेकोमा सर्वोच्च अदालतमा रित राख्नु पर्छ/
मदनजी,
समाचारमा आएअनुसार केही सुनव्यवसायीले चाँदी तौलने तराजुले सुन तौलेको केहीलाई बढी रसायन मिलाइएको भनेर कारबाही गरिएको थियो । तर पुराना खालको ढक राखेर र रातीगेडीलाई तौल मानेर अहिले पनि सुन तौलिने गरिन्छ, त्यो पनि शुद्ध सुनमात्र (गहनाको होइन) को व्यवसाय गरिरहेकाहरूले नै । हामीहरू उनीहरूको मै जान्छौं लामलाएर सुन िकन्न । तर उनीहरूलाई कारबाही छैन ।
मेरो भन्नुको तात्पर्य के हो भने । नियमकानून भनेको व्यवहारिक र जायज हुनुपर्छ । सुन र चाँदी तौलिने तराजु फरक बनाइन्छ भने पुराना ती ढक तराजुलाई किन िवस्थापित नगरेको ? अनि जुनसुकै वजनको गहना बनाउँदा पनि ३ लालमात्र जर्ती लिने पाउने नियम के व्यवहारिक छ ? नियमकानूनको पालना सबैले गर्नुपर्छ, तर समयसापेक्ष नियममा सुधार हुनु जरुरी पनि हुन्छ र होइन भने त्यसको अवज्ञा अवश्यम्भावी हुन्छ, जसलाई नियम मिचेको भनेर भन्नु अव्यवहारिक हुन्छ ।
पुस्पज्यु
कुरो सुनको गहना बनाउनेले के गर्छ गर्दैन भन्ने बारेमा उठेको होइन/ कुरो बजारमा सुन ब्यापारी सिट तौल बमोजिमको मोल असुलेर कम तौलको सुन ग्राहकलाई दियको बारेमा उठ्दैछ/ सरकारको अनुगमनको टोलीले प्रतिष्ठित सुन ब्यापारीहरुको सुन जोख्ने तराजुले कमतौलको सुनलाई बढी तौलको देखाउने भयकोले नापतौल ठगि गरेको आरोपमा समायको थियो/ सुन व्यापारीहरु आफ्नो तराजुमा कैफियत भयको नकार्न पनि सकेको छैन/ तर उनीहरु ई कुराहरु सरकारले सार्वजनिक गरेकोमा बिरोध गर्दै आयको थियो/ के उनीहरुको त्यो कुरा सहि हो?
नेपालमा आज होइन दसौं पहिलानै तौलमा मेट्रिक सिस्टम लागु हुने कानुन बनि सकेको छ/ सुन व्यापारीले सुन मैत्रीक प्रणाली अनुशारको मिलिग्राम ग्रामको हिसावले तोक्छ र तौल अनुशारकै मोल असुलेर बेच्छ/ त् उनीहरुको सुन जोख्ने तराजु सहि राख्नु उनीहरुकै दाईत्व हो/ तौलमा ठग्न नपाउने कानुन छ/ जसले ई कानुन मिचेको ठहर भयको छ तिनीहरु मात्र अपराधि हुन्/ नेपालको कानुन र संविधानले अपराध गरेको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई प्रसासन र प्रहरीले अदालतमा सपुर्दगी मात्रै गर्न पाउँछ सहमति र सम्झौता गरेर छोड्न पाइन्दैन/
मदनजी,
कुरा भनेको जति तन्कायो त्यति तन्किन्छ । बैंकबाट ५ प्रतिशतसम्म कम तौल भएको सुन खरीद गर्न बाध्य व्यसायीले गुनासो गर्दा सरकार कानमा तेल हाल्छ भने उनीहरूले बेच्दा जानाजान एकदमै थोरै प्रतिशत तलमाथि पर्छ भने व्यक्तिगतरूपमा मलाई उनीहरूसँग खासै गुनासो छैन ।
यि काकाकुल हरुलाई जेलमा पानी पनि खान नदीई कोच्नु पर्ने।
सिङ्गपनि नभएको पुछर पनि नभएको सरकार दल को सरकार आएपनि तेस्तै जनता को भोट लिएर जनतामाथि खेलबाड गर्ने / नैतिक पतन भएको नेताहरु देशको भूभाग धोति ले चोरेरे खाए पनि बोल्न डराउने मान्छे भएर पनि पशु समान को नेताहरु को देश , जन्मनु पर्छ अब अफगानिस्तान को जनता जस्तो / ह्युउ नभएको नेपाली जनता धोति को संस्कार सिके हुर्केर ढुंगे युग पुगिसके छ / बरु ढुंगे युग मा सुद्ध पिउने त पाउनगारो थिएँन /
येस्तई हो “गुन्डा राज, ठग राज, लुलेतेराको राज र जिउदै मरेको अस्तिस्तहिन, हुतिहारा भ्रस्ट सरकार भएको देश मा”|
अब सरकार नभएको देशमा यस्ता समज्द्रोहीहरुको कठालो समातेर सामाजिक न्याय पिडित जनताले नै दिलाउने बाध्यता आएको छ| यसकोलागि एकजुट भएर यस्ता सरकार र अत्याचारीलै एउतै खाल्टो मा पुरेपछि केहि हुन्छकी?
घटना गोठातारको मात्र होइन यहाँ मातातिर्थ र मच्छेगाउँ को पानि उत्पादन केन्द्र को पनि तेस्तै हालत छ . जनताको स्वस्थ प्रति न सरकार नै जागरुक छ न पानि पिउने जनता नै जागरुक छैनन . जय होस् नेपाल सरकार जय होस् नेपाली
ज- जस ले जे गरे पनि छुट हुने अनि आम माफी पाउने हमारा देश महान है/सुन ब्यापारी ले तामा मिसाउन पाऊ भन्दा पनि छुट,चामल,दाल मा ढुंगा राखेर बेचे पनि छुट,दुध मा कोलीफोम राखेर बेचे पनि छुट वा कति राम्रो हाम्रो देश?जाबो पानी को राजनीति गरेर जनता लाई सास्ती दिने ले मर्दा एक थोपा पानी पनि खान न पाओस/
यो त अतिनै भयो, सहनैनसकिने अत्याचार भयो तर बिडम्बना, हामी नेपाली जनता सहेरै बस्छौ / वास्तबमा यस्तो अत्याचारीलाई सरकारले कारवारी गर्नुपर्ने हो तर निरिह सरकार यस्तो गर्दैन, उसलाई त मतलब पनि छैन किनभने तिनीहरुको घरमा सबै कुरा समयमा पुगेको हुन्छ / देशमा सरकार निरह भएको बेला जनता जनार्दनले कारवाही गर्नु पर्छ / अत्याचारीलाई कारवारी गर्ने अधिकार जनतामा हुन्छ, तर सरकार त निरिह भयो जनता पनि किन चुपलागेर बसेको हो ? सम्भवत नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँ ग्राहक ब्यापारी सँग डराउछ, तर हे ग्राहकवर्ग तिमीहरु त ब्यापारीहरु लाई पाल्ने भगवान हौ, तिमीहरु पनि किन यस्तो निरिह???
यो लेख मा सकल्ली कुरा खुलस्त गर्नु पर्ने जस्तो मलाई लागेको छ
सार्वजनिक नदीनाला, जमिनमुनिको पानी र खानेपानी संस्थानको पानीमा आधारित यी पानी आपूर्तिकर्ताहरु अझ कुरा माथि !
फोहर पानी खुवाएकोमा यी बेकनुनी पानी बेच्नेहरु सोझै जेल जानु पर्ने र उप्भोग्ताहरुको स्वस्थ संग खेलवाड गरेकोमा जायज (अर्बो रुपया) क्षतिपूर्ति दिनुको सट्टा झन् उनिहरुको माग नै पुरा हुने क्या गजबको चुनावी सरकार !
हामी निरिह नेपालीहरुलाई कसले इन्साफ दिने ?
न्याय दिने प्रधानन्याधिस नेपालको सरकार प्रमुख हुँदा यस्तो हाल छ भंने नेपालीहरुले गणतन्त्र खाने, गणतन्त्रमा सुत्ने र गणतन्त्रको नमरुन्जेल सांस लिने जस्तो चाला हाम्रो प्यारो देश नेपालमा मात्र छ
सुरज श्रेष्ठ
टाला टुली बटुली बनेको सरकार ले के गरोस रङा न ढंग को निर्णय त गरी हाल्छ नि
।
खै के नभन अब? भन्ने नै हो भने विचार गर्नुस त यो सरकार लै कसको समर्थन छ? जसले समर्थन दिएको छ ती नेता तथा आगुव हरु को पृष्ठभूमि हेर्नुस पहिला. माओबादी जो आफै लुट पात गर्न पोख्त र अझ बालकृष्ण ढुंगेल जस्ता लाइ अदालत ले अपराधी थम्यौदा त उल्टो अदालत को अपहेलना गरि खुले आम पुलिस को अगि पछि गर्दै गर भन्दै समर्थन गर्ने पार्टी / अनि अर्को रह्यो कांग्रेस पार्टी जसको कुनै आचरण नै छैन कहिले के कहिले के . येस्तै गरेर एमाले त झन् धम्मर धुस पार्टी कहिले यो संग त कहिले उ संग मिलेको छ कुर्शी को लागि अब झन् त्यो मधेसी पार्टी त भै हाल्यो नि भारतीय हरुलाई नेपाली बनाउन हतोत्साहित . येस्ता एस्ता पार्टी हरुको समर्थन पाएपछि कुन सरकार राम्रो हुन्छ? यो सरकार होइन यो त चार पार्टी को सरोकार को लागि बनायिएको सर्कल मात्र हो जसको काम खाली घुमी फिरी आफै ठुलो अनि अरु जाओस घाँदो मा.
नत्र के गारो त्यो सुन मा ठगि गर्न पाएन भनि हडताल गर्ने सुन ब्यापारी हरु लै अनि त्यो गास ब्यापारी अनि पनि को आतंक मचाउने आतंककारी हरुलाई? उल्टो हस हस भनि चिया पनि सहित पछाडी बाट धाप दियो. हे पशुपतिनाथ केहि त गर्नु होस् एस्ता भ्रस्टाचार हरुलाई … आशा छ अबको चुनाब मा राजा बादी सबै जितोस अनि थाहा हुन्छ यिनीहरु को के हबिगत. नामै त खिल…. खिल भएको कुन कुरा राम्रो हुन्छ ?
असाध्य चित्त बुझ्ने लेख | चीनमा भैदिएको भए फासी चढ्थे होला साहुजी हरु, यहाँ जे गरे पनि हुन्छ | सुन ब्यबसायीले अब पुरै पित्तल बेचे पनि कारबाही हुन्न, पानि ब्यबसायीले अब ढलको सामान्य फिल्टर गरेर बेचे हुन्छ | बरु मन्त्रालय जाने खाने पानी जनताले सप्लाई गर्ने कि सार्बजनिक चर्पी बाट ?
तेसैले के बुज्न जरुरि छ भने…. सरकार भनेको अलि कडा हुनुपर्छ, साथै तेस्को result हेर्न सक्ने हुनुपर्छ…. गर्न खोज्ने र पछि भाग्ने एस्तो सरकार को काम छैन……
नराम्रो काम गर्ने लाई पेलेरै लान सक्ने हुनुपर्यो….. जस्तो बाबुरामले पेलेरै सडक भतकाए जस्तो….
गर्नेको खुट्टा तान्ने, नसक्ने ले कामनै गर्न नसक्ने… येहिनै नेपालको बिडम्बना हो….
यी ठगहरुको माग पुरा नगरे चुनाबको लागि चन्दा तेरो बाउले दिन्छ ?,,,,,,,,नेता हरुले घुमाई फिराई भन्ने येही हो !!!
बिस्नु पोखरेलज्युको यो लेखमा उल्लेखित “…..अत्याबस्यक ऐन लगायर सामुहिक इजाजत खारेज गरि मानवता बिरोधि अपराध गर्ने उत्पादकलाई सिंहदरवारमा पुरस्कृत गरेर सरकारले झन् महापराध गरेको छ” भन्ने कुरा आम जनताको तरफ बात लोकमानलाई खुला चुनौति हो/
गिरिजा जस्तो व्यक्ति प्रधान मन्त्रि पदमा रहेकै बेला भ्र्स्ताचार्को आरोप लगायर अख्तियारमा बयान दिन अख्तियारमा बोलायाको मात्रै होइन गिरिजा बिरुद्ध अदालतमा भ्रस्ताचार गरेको किटानी आरोप लगाउने “अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग” को प्रमुख पदमा आज लोकमान रहेको छ/ अब हेर्नु छ जनतालाई पानि ग्यास इन्धन जस्तो आपूर्ति बन्द गरेर दुख दिनेलाई पुरस्कृत गरेर आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेको शिरोमणि सरकारलाई सरकारलाई लोकमानले कार्यवाही गर्छ बा गर्दैन/
खिरारे अझै पनि प्रधान न्याधिस पदमा रहेको र चुनाव पछि उहा न्याधिसको कुर्सीमा फर्कनु पर्ने कुरा उहाले पक्कै बिर्सेको
तपाइले उठाएको कुरा एकदम जायज हो| तर खिलराज सरकार अथवा दलविहीन सरकार भएकै कारणले यो समस्या आएको हो भन्नु चाही एकदम अपरिपक्व वा पुर्बग्रहपूर्ण छ| ठग्न नपाउदा आन्दोलन गर्ने र जसरि भए पनि ठग्न पाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो माग पुरा गराउने त नेपालका ब्यापारीहरुको परम्परा नै भैसक्यो| यो प्रबिर्ती संग को सरकारमा छ भन्ने कुराको गोरु बेचेको साइनो पनि छैन| यो त ब्यापारीहरुको ethics संग जोडिएको सवाल हो| यसको बिरोध गर्नुपर्छ तर खिलराज सरकारलाई एक्ल्याएर दोष दिनु चाही तर्कसंगत देखिदैन|
पुनश्च : मेलाम्चीको पानि उपत्यकामा आउला र तिर्खा मेटुन्जेल पानि पिउँला भन्नु त पशुपतिको साँढेको केजाती झर्ला र खाउँला भने जस्तै हो l कथंकदाचित आइहाले पनि त्यो आउन्जेल सम्ममा उपत्यकामा खाने पानीको माग दुइ गुना बढीसक्ने छ l
दुइटा कुरा :
१ # पानी जस्तो संवेदनशिल र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति बन्द गरेर आन्दोलन गरि मानवता विरोधी अपराध गर्ने उत्पादकलाई तुरुन्त हदै सम्मको कारबाही गरिनु पर्छ तथा भविष्यमा यस्ता कर्तुत गर्न नपाइने नियम बनाइनु पर्दछ l
२ # सरकारी तवरबाट उपत्यकाको खाने पानी आपूर्तिको लागि बैकल्पिक स्रोतको खोजि गरिनु पर्दछ l शिवपुरी, रानीबन, गोदावरी, चोभार आदि क्षेत्रहरुमा पानीको संकलन गरि आपूर्तिमा सहजता ल्याउन सकिन्छ l
अर्को कुरा:
देशको राजधानी शहरमा २१ औं सताब्दिमा पनि खाने पानी जस्तो आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न पहल गर्न नसक्ने नपुंसक नेताहरुको देशलाई खाँचो छैन l अब आउने संबिधान सभाको चुनावमा यिनीहरुलाई तोरीको फूल देखाई दिनुपर्छ l