एक जमानामा यसरी हुन्थ्यो ट्रंकल

अहिले देशका जुनसुकै भागमा कल गर्न पनि सामान्य ल्यान्डलाइनबाट फोन गरे हुन्छ। एसटिडी (सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायल) सुविधा अब आवश्यक छैन। अझ ल्यान्डलाइन पनि किन चाहियो, हातहातमा हुने मोबाइलबाट गरे भयो। तर एक जमाना थियो, जतिबेला ट्रकंल गर्न निकै गाह्रो थियो। टेलिकमको कार्यालयमा गएर फर्म भरेर ट्रंकल गर्न कुरेर बस्नुपर्थ्यो। त्यही बेलाको एउटा रमाइलो अनुभव नीलकण्ठ तिवारीबाट।

२०४५ को चैतमा हुनुपर्छ, त्रिपुरेश्वरस्थित केन्द्रीय टेलिग्राम
भवनको काउन्टरमा हामी केही कर्मचारीहरु जागिर खाएको नयाँ
जोशसहित ग्राहक सेवामा स्ट्यान्डबाइ थियौं। त्यो काउन्टर यस्तो
थियो कि नेपालका ठूला–बडा भन्ने राजनीतिज्ञदेखि उच्च
प्रशासकहरुसँग नचाहँदा नचाहँदै पनि भेट्नै पर्दथ्यो। ‘हावाले एकोहोरो
कुरो तान्दो रैछ’ भन्दै राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरु र मन्त्रीहरुसमेत
आवा कोठाबाट झरेर पैसा तिर्ने गर्थे। बहालवाला एक मन्त्रीले त
टेलिफोनमा हेलो नमस्कार भन्दा रिसिभर राखेरै नमस्कार फर्काएको
पुरानो घटना विवरणले यो पंक्तिकार थाम्न नसक्ने गरी हाँसेको
झल्झली याद आउँछ।

भर्खरै–भर्खरै जागिर खाएको मान्छेले ठूलाबडालाई गिज्याएजस्तो
र अपमान गरेजस्तो अनुभूति गर्नुभएछ हाम्रा दुई गुरुहरुले। फर्पिङतिर
घर हुने ध्रुव गुरु र हरिप्रसाद गुरुले ठूला मान्छे जाँनासाथ मलाई
सम्झाउनुहुन्थ्यो– ‘ठूलाबडाका अगाडि त्यसरी हाँस्नु हुँदैनथ्यो बाबु..!’
मलाई उहाँहरुको कुरामा सही थाप्न मन लागेन र भनें– ‘प्राकृतिक
रुपमा उब्जने हाँसो र आँसुले सानो र ठूलो भन्दैन गुरु, नडराउनुस्,
परेको मै व्यहोरौंला।’

एक कान–दुई कान मैदान भनेझैँ गुरुहरुमार्फत काउन्टर
सुरक्षामा बसेको प्रहरीले यो कुरो थाहा पाएछन्। तनहुँतिर घर
भएका ती सिपाहीलाई कसले बुझाएको रहेछ कुन्नि, पञ्चायतविरोधी
मान्छेहरु ठूला–बडालाई गिज्याउँछन् र अपमान गर्छन्। उनको
दिमागमा के पर्‍यो कुन्नि! रेवती भण्डारीजी र मेरो ड्युटीका
समयमा घेरा कसिँदै गयो। विचार र आस्था जे भए पनि दूरसञ्चार
संस्थानको भलो, हित र गोपनियता कायम गर्नै पर्छ भन्ने निष्ठाले
हामीलाई जितेको थियो।

हाम्रो कार्यसम्पादन, जनसम्बन्ध र व्यवहारले संस्थानका
मझौला व्यवस्थापकहरु खुशी नै थिए रे! त्यति बेला उच्च
व्यवस्थापकलाई भेट्न त निकै गाह्रो हुन्थ्यो भन्ने सुनेकोसम्म हो।
रोजगारीको माध्यमबाट आत्मनिर्भर बनेर परिवर्तनको मिसनलाई
कलात्मक ढङ्गले सघाउने काम गरेका कारण धेरै ठूला–बडासँग
नजिकिनु राम्रो लाग्दैनथ्यो हामीलाई। यो संसारमै आफ्ना विरोधी
कोही पनि छैनन् भन्ने सभ्यताले कुत्कुत्याइसकेको थियो। काउन्टरमा
ग्राहक बनेर आउने साना–ठूला सबै प्रति एकनासको व्यवहार गर्ने
हाम्रो आदतले कतिपय साथीभाइलाई अचम्म अनुभूति हुँदोरहेछ।
भन्नुहुन्थ्यो– ‘त्यो दौरा–सुरुवालमा पाल्पाली ढाका टोपी लाउने त
फलाना हो नि।’

काउन्टरमा ट्रंकल गर्न आउनेहरु कहिलेकाहीँ लाइनमा बस्नुपर्ने
स्थिति थियो। यस्तैमा काठमाडौंकै नामी मन्त्रीज्यू पनि पर्नुभएछ।
यताउता प्रहरी र उहाँको ठाँटबाँटले मलाई केही लागिसकेको
थियो। तर ग्राहककै रुपमा डिल गर्ने मेरो ध्येयले उहाँलाई पन्ध्र
मिनेट कुर्नै पर्ने स्थिति आयो। उहाँको निजी सचिव र पीएसओले
पाले दाइसँग भनेछन्– ‘कस्तो बजिया हो यो, मन्त्रीलाई अपमान
गर्ने?’ मेरो केही जोड चलेन पाठकवृन्द! मन्त्रीभन्दा आधा घण्टाअगाडि
आएका ग्राहक स्वयंले नै भने– ‘मन्त्रीज्यूलाई छिटो गराइदिनुस्, हाम्रो
पछि गरुम्ला…।’

कल बुकका लागि कार्बन राखेर फर्म भराउने चलन भएका
कारण यो टिप्पणीकारले मन्त्रीज्यूलाई कल बुकिङ प्याड टक्र्याइदियो।
मन्त्रीजीको आशय थियो– दुई–चार पैसा लिएर बुकिङ प्याड म नै
भरुँ। अजंगको स्वाभिमानी विचार मबाट अस्वाभाविक आयो– मन्त्रीज्यू
ग्राहक सेवामा बसेको कर्मचारीलाई दुई–चार पैसाको महत्व हुँदैन र
संस्थाले दिएको रसदले नै ग्राहकप्रति समर्पण हुन्छु। बरु, भन्नुस् म
आफै लेखिदिन्छु…। मन्त्रीजीको प्रतिक्रिया थियो– ‘कस्टो केटो रहेछ,
थाथ्थारो (ठाडो–ठाडो भनेको होला) कुरो गर्छ।’ मैले सुनें, उर्लेर
घाँटीसम्म आएको प्रतिवाद रोकेँ पनि। केही महिनाअगाडिको काण्डबाट
म नोटिसमा परिसकेको थिएँ। ‘जागिर खाएर जोरी खोज्ने…?’ आफैंलाई
प्रश्न गरेँ। अहिले जस्तो भएको भए पाँच हजार साथीलाई पुग्ने गरी
फेसबुक वालमा जोक बनाएर स्टाटस लेखिदिन्थें तर त्यो बेला,
त्यस्तो ड्युटी अनि मार्किङमा परिसकेको स्थिति न थियो।
मन्त्रीज्यूको PP कल (Person to Person) जोडिएपछि
३ मिनेटमा १ मिनेट थपेर लिने प्रचलन) न्यूनतम ३ मिनेट पनि
लागेन। मैले सम्झेसम्म उनले डेढ मिनेटदेखि कुरा गरेनन्। पैसो
कति भयो भनेर सोध्दा मैले रु. ३३६।– को बिल बनाइदिएँ। उनी
हुनसम्म खुशी भएछन्। जाने बेला मलाई भने– ‘ट्यो खुड्राखाड्री
चौड रुपे टिमी आफै राख।’ मैले फर्काउन खोजें, उनको टिम चौध
रुपियाँ जबरजस्ती छाडेर प्राङ्गणबाट बाहिरिहाल्यो। म दोसाँधमा
परेँ। म, बबुरोले मन्त्री आफैलाई विचरा भनिरहेको थिएँ। किनकि
डेढ मिनेट कुरा गरेर उनले पीपी कलका नाउँमा ४ मिनेटको पैसा
बुझाएका थिए। आफै ‘वाचमा’ भएको मान्छेले यस्तो टिप्स लिन
हुँदैन भन्ने अडानले मलाई जितेपछि कार्यालय सुरक्षाका पोस्ट
इन्चार्ज प्रहरी हवल्दारलाई भनें– ‘हवल्दार साब, यो पैसा त्यही
मन्त्रीकहाँ फर्काउने व्यवस्था गरिदिनुस्।’ हवल्दारले भने– ‘खोई
मलाई दिनुस्।’ मैले उनलाई दिएँ, अनि ग्राहकहरु बाहिरिएपछि
किताब पढ्न थालें।

लगभग १ घण्टामा उनै हवल्दार त्यही पैसाले टिल परेर
आएपछि मसँग झ्याम्मिन खोजे। ‘तेसका बाउले अमेरिकामा
कुरा गरेको छ। भारत र पाकिस्तान हो र सर…? चौध समुन्द्रपारि
अमेरिकामा कुरो गर्न पाएको छ। जाबो चौध रुपियाँ टिप्स दिएर
जाने…? ट्रंकल गर्न आउने सबैसँग अलि–अलि झ्याम पारे
हुन्छ…।’ उनी भन्दै थिए। तर मलाई अझै पनि मन्त्रीप्रति नै
टिठ जागेको थियो। मन्त्रीले कलबुक फार्म भर्न नजानेको विषय
त छँदै थियो, त्यो भन्दा पनि डेढ मिनेटको टेलिफोनमा ४ मिनेटको
पैसा तिरेकोमा थियो।

२०४६ को प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनासँगै मुलुकले धेरै विषयमा
आधुनिकता अंगाल्दै गयो। प्रेस स्वतन्त्रता र सूचना प्रविधिको संसारमा
अलिक फड्को हान्न थाल्यो। २०५६ मा मोबाइल शुरु भएपछि यो
टिप्पणीकारलाई तिनै पुराना मन्त्रीको याद आयो। २०५८ मा जिज्ञासा
राख्दा थाहा पाइयो कि मन्त्रीसँग त मोबाइल फोन चल्न थालेछ।
डेढ मिनेटका लागि ३३६ तिरेका विचरा मन्त्रीज्यू १ मिनेटका
लागि रु. ३ हुन नपाउँदै तीन वर्षअगाडि बितिसकेछन्। सञ्चारमा
भएको यो सञ्चार क्रान्तिको प्रवृत्तिलाई भने उनले पनि मज्जाले
उपयोग गर्न भ्याए। अहिलेसम्म बाँचेका हुँदा हुन् त उनले मोबाइलबाटै
स्काइपी कनेक्सनमा मच्चिएर गफ गर्दा हुन्। वाईमेक्सलाई उनले
बाइनेक्स भन्दा हुन्, तर प्रविधिको मज्जा त चाख्थे नि!
आदरणीय पाठकवृन्दलाई मैले अघि नै भनिसकेको छु। कुरो
धेरै वर्षअघिको होइन र धेरै टाढाको पनि होइन। तर प्रसंग जोड्न
खोजेको के मात्र हो भने पर्सन टु पर्सनको न्यूनतम ४ मिनेटको कल
र भ्वाइस टु भ्वाइसको इन्टरनेट कलको जमाना पहिलेको जस्तो
छैन। देशका ठूला–बडा मान्छेहरुले ट्रंकल गर्न मात्र पनि सोर्सफोर्स
लाउथेँ, आवा खुलेको सूचना दिएमा बक्सिस र इनाम पनि दिन्थे रे
! सीडीओ, पीडीओहरु पनि सर भन्दै झुक्न आउँथे दूरसञ्चारका
साना कर्मचारीहरुसँग। धेरै पछि फर्कनु पनि पर्दैन। जम्मा बीस
वर्षअगाडिको कुरा सम्झँदा पनि हुन्छ। एउटा ल्यान्डलाइनको १
लाखभन्दा बढीसम्म बिक्री हुन्थ्यो। टेलिफोनको महत्व कति?
टेलिफोनका कर्मचारीको खोजी कति–कति?

हामी नेपालीमा धङधङी लाग्ने बानीले सताएकै छ। अब न
टेलिफोनको माग त्यो रुपमा छ, न हाम्रो मानमर्यादा नै। तैपनि
हामी अझै हामीलाई मानिदिऊन् र हामीलाई खोजिरहून् भन्ने
मनोविज्ञानबाट ग्रसित छौं। प्रतिस्पर्धीहरुको आक्रामक बजार नीति
र व्यावसायिक स्वतन्त्रताले Churning (एउटा सेवा छोडेर अर्को
लिने) चुनौती नजिकै ठडिएको छ। निजी क्षेत्र स्वच्छन्दतासहित
बजारको घुमफिरमा छ भने हामी नफुकाइएको खुट्टासहित
प्रतिस्पर्धाको मैदानमा धकेलिएका छौं। मोबाइलको त कुरो नगरौं,
हामीलाई अरुले उछिनिसकेको प्रचारलाई नियन्त्रण गर्न हम्मे–हम्मे
परेको छ भने टिभी कम्पनीहरुले समेत इन्टरनेट बाँडेर हाम्रो
क्षमतालाई जिस्क्याइरहेको स्थिति छ। उपभोक्तालाई आकर्षित
बनाउने वस्तु वा सेवा दिन नसके बजारबाटै लुप्त हुनुपर्ने बजारको
सामान्य सिद्धान्तले हामीलाई पिरोलिरहेको छ।

सरकारको ९१.५ प्रतिशत स्वामित्व भएकै कारण सार्वजनिक
खरिद ऐनलगायतका सरकारी नीति–नियम मान्न बाध्य छौं भनेर
वर्षौंसम्म बोलिरहनुपर्दाको स्थितिलाई पार गर्न ठूलै क्रान्तिको
थालनी गर्नुपर्ने पो हो कि जस्तो हुन थालेको छ। सम्पूर्ण सार्वजनिक
संस्थानहरुमध्येकै सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने, सरकारलाई
सबैभन्दा राजस्व तिर्ने मात्र होइन, तीन वर्षमा आधा दर्जनभन्दा
बढी प्रबन्ध निर्देशक परिवर्तन गर्न सक्ने संस्थाको रुपमा पनि
टेलिकम परिचित छ। शायद नेतृत्व परिवर्तनको अपारदर्शी
प्रक्रियामा लुकेको बाध्यता र त्यसको मनसायलाई प्रतिस्पर्धाको
सापेक्षतामा मनन गर्न नसक्ने हो भने हामी अझै पछाडि
धकेलिनुपर्ने स्थिति संघारमै छ।

भड्किलो ट्रेड युनियन र खर्चिलो व्यवस्थापन संस्कृतिलाई
आ–आफ्ना ठाउँबाट नियन्त्रण गर्दै कार्यसम्पादनका आधारमा
सेवा–सुविधा दिने (performance contract ) त्यसपछि
क्रमशः करार व्यवस्थापन (management contract) र
रणनीतिक साझेदारी (strategic partner) सम्मका यात्राको
तय गरेर परिपक्व खुड्किलाहरु चढ्दै जानुपर्ने थियो। दक्षता,
क्षमता र उत्पादकत्वमा आधारित आवश्यक जनशक्ति मात्र
खुट्याउनुपर्ने थियो। VRS, CRS,TRS वा अरु केही छन्
भने ती सबै उपायसमेत खोजेर आत्मसम्मानसहितको
जीविकोपार्जन गर्न सक्ने गरी मर्यादित अवकाशको व्यवस्था
गर्न सक्नुपर्दथ्यो। जति चुक्यौं, चुकिसकेका छौं। तर अरु धेरै
चुकाइमा फस्नुहुँदैन। स्वायत्तताको छिनोफानो गर्दै बजार
स्वतन्त्रताको पाइलो निर्बाधरुपमा अघि बढाउने अवसर हामीले
माग्नै पर्छ। उच्च मनोबलसहितको विज्ञ टिमलाई हामीले
हैंसे गर्न पायौं भने मात्र हाम्रो इज्जत पुनर्स्थापित हुनेछ।
शायद धेरै टेलिकमकर्मी र पूर्वकर्मचारीको मात्र होइन,
राष्ट्रनिर्माणको मिसनमा टेलिकमप्रति ऐक्यबद्व आदरणीय ग्राहक
महानुभावहरुको पनि यही चाहना होला।

तिवारी नेपाल टेलिकम केन्द्रीय कार्यालय, सूचना तथा प्रकाशन शाखामा कार्यरत हुन्। यो लेख टेलिकमको नवौँ वार्षिकोत्सव स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो।