लोकमानविरुद्ध परेको मुद्दा यस्तो छ

मिति २०७०।१।१६ को संयुक्त इजलासको आदेशमा संविधानको धारा ११९(५) तथा ऐनको दफा ५ मा उल्लेख भए अनुरुप अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको हुनुपर्ने र निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, निजको इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गर्नु पर्ने भनी सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद्लाई स्मरण गराएको थियो। आदेशको विपक्षीहरुले सम्मान गर्नेछन् र खासगरी संवैधानिक परिषद्ले विपक्षी पूर्वमुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीको विगतको नैतिक चरित्रको पृष्ठभूमि, निजको विषयगत सेवा, अनुभव तथा निज ख्यातिप्राप्त भए नभएको विषय तथा त्यससंग सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्य प्रमाणहरुको मुल्यांकन गरी स्वयं अयोग्य ठहर गर्नेछ र सम्मानीय राष्ट्रपति समक्ष निजको नाम सिफारिस गर्ने छैन भनी विश्वस्त थिएँ। तर, विचाराधीन मुद्दा र त्यसमा भएको आदेशलाई अनादेखी गरी गैरजिम्मेवार र छलकपटपूर्ण ढंगले निज पूर्वमुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीको नामलाई नै अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरी पठाएको जानकारी मिति २०७०।१।२३ का आम सञ्चारका माध्यमहरुमा प्रकाशित भई थाहा पाउँदा म रिट निवेदक लगायत आम नेपाली नागरिकहरु स्तब्ध भएका छांै। उक्त कार्य प्रथमदृष्टिबाटै संविधान, कानुन, जनआन्दोलनको भावना र यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७०।१।१६ को आदेश विपरित रहेको निवेदन गर्दछु। पूर्ण अंश पढ्न भित्र आउनुस्।

सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको
रिट निवेदन

विषयः– संविधानको धारा १०७ (२) वमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृक्षा लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ

संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका सचिव गुल्मी जिल्ला अमरपुर गा.वि.स.
वडा नं. ४ बस्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल (मो.नं.९८४१२९३८६७) ………१
रिट निवेदक
विरुद्ध
राष्ट्रपतिको कार्यालय, सितल निवास, काठमाडौं …………………………………१
अध्यक्ष, अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय,
सिंहदरवार, काठमाडौ……………………………………………………………….१
संवैधानिक परिषद्, सिंहदरवार, काठमाडांै ………………………………………..१
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडांै ………………………१
का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १० बानेश्वर बस्ने नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव
श्री लोकमान सिंह कार्की …………………………………………………………..१

विपक्षी
म रिट निवेदक निवेदन दस्तुर रु. ५००।– यसैसाथ राखी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ (यसपछि संविधान भनिएको) को प्रस्तावना, धारा १(२), धारा २, धारा १२, धारा १३(१), (२) र (३), धारा १५, धारा १९, धारा २४, धारा २६, धारा २७, धारा २८, धारा ३२, धारा ३३(ग), ३३(छ), ३३(ञ), ३३(द१), धारा ३४(३), धारा ३४(४), धारा ३५(१२), धारा ३६क.(३), धारा ४३(१), धारा १००, धारा १०७, धारा ११२, धारा ११६, धारा ११९ (१),(२) र (५), धारा १४९, धारा १५५, धारा १५८ तथा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ (यसपछि ऐन भनिएको) को दफा ४, दफा ५, दफा ६ तथा उक्त ऐन अन्तर्गत जारी भएको नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड तथा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतवाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादीत नजिर सिद्धान्त तथासमेतका आधारमा निम्नानुसारको निवेदन गर्दछु।

१) म रिट निवेदक मानवअधिकार तथा संवैधानिक कानूनको क्षेत्रमा क्रियाशील कानून व्यवसायी हुँ। हाल संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चको सचिव भई कार्यरत छु। लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, पे्रस स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, विधिको शासनप्रति पूर्णप्रतिबद्ध नागरिक हुँ। म रिट निवेदक २०४६ साल तथा २०६२/०६३ सालका ऐतिहासिक जनआन्दोलनहरुमा सक्रिय सहभागि लोकतान्त्रिक योद्धा पनि हुँ। मैले विगत लामो समयदेखि सार्वजनिक सरोकारका विवादहरुमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारवाट न्यायिक उपचारका लागि पहल गरी समाज र राष्ट्रलाई योगदान दिँदै आएको छु।

२) २०६९।१।२२ गते विपक्षी संवैधानिक परिषदले विपक्षी पूर्वमुख्यसचिव श्री लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ती गर्ने निर्णय गरि सम्माननिय राष्टपतिज्यू समक्ष सिफारिस गरेको कुरा सर्वाजनिक भयो। विपक्षी लोकमान सिंह कार्की विगत २०६२।६३ सालको जन आन्दोलन दवाउने क्रममा सक्रियमात्र होईन कि प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति भएकोले निजलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्ती गर्न मिल्ने होईन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा मानव अधिकारको गंभिर उल्लघनको दोषी र भ्रष्टाचारको आरोप खेपिसकेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने कुरा सार्वजनिक सरोकार र यस क्षेत्रमा क्रियाशिल म समेतको सरोकारको विषय भएकाले संवैधानीक परिषदको उक्त वदर गरि पाउन अन्य प्रभावकारी र वैकल्पीक उपचारको अभावमा सम्मानीत अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु। मेरो निम्न प्रकरण प्रकरणमा लेखिएका तथ्य जिकिर एवं कानूनी प्रावधानको आधारमा उक्त गैरसंवैधानिक निर्णय वदर गरि पाउँ।

३) मैले यसअघि मिति २०६९।१२।७ मा विपक्षी पूर्वमुख्यसचिव श्री लोकमानसिंह कार्कीज्यूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ती गर्ने कार्यलाई रोक्न र निजको नियुक्ति सम्बन्धमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिबाट भएको निर्णय तथा सिफारिस बदर गर्न, उक्त रिट निवेदनको टुंङ्गो नलाग्दै विपक्षी निज पूर्वमुख्यसचिव प्रमुख आयुक्तको पदमा अनधिकृत रुपमा नियुक्त भएमा समेत सोही रिट निवेदन कै रोहबाट निजलाई उक्त पदबाट हटाउन उत्प्रेषण, परमादेश तथा अधिकारपृक्षा लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ भनी ०६९–ध्इ–०९९८ नं. को रिट निवेदन दायर गरेको थिएँ। अन्तरिम आदेश समेत माग गरी दायर भएको उक्त रिट निवेदनमा मिति २०६९।१२।९ मा सम्मानीत सर्वाेच्च अदालतका मा. न्या. श्री सुशीला कार्कीज्यूको एकल इजलासबाट माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी भई उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न मुद्दाका दुवै पक्षहरुलाई झिकाइएकोमा सो बमोजिम सुनुवाई हुँदा मिति २०७०।१।१६ गते मा.न्या.द्वय श्री गिरिसचन्द्र लाल र श्री तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले संवैधानिक परिषदले निजको नियुक्तिका संविधानले माग गरे बमोजिमका उच्च नैतिक चरिब लगायतका सवै आधारभूत मापदण्डहरु पुरा गरेनगरेको हेर्ने नै हुदा सो अवस्था आउनु पुर्व नै अन्तरिम आदेश गरि रहन परेन भनि व्याख्या गरेको थियो। यसरी विपक्षी निज पूर्वमुख्य सचिवको नियुक्तिको विषयले सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद्मा प्रवेश नपाएको भन्ने आधारमा अपरिपक्क अवस्था मानी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने भनिए तापनि उक्त मिति २०७०।१।१६ को संयुक्त इजलासको आदेशमा संविधानको धारा ११९(५) तथा ऐनको दफा ५ मा उल्लेख भए अनुरुप अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको हुनुपर्ने र निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, निजको इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गर्नु पर्ने भनी सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद्लाई स्मरण गराएको थियो। उक्त रिट निवेदन हाल यसै सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको निवेदन गर्दछु।

४) उक्त संयुक्त इजलासको मिति २०७०।१।१६ को आदेशको विपक्षीहरुले सम्मान गर्नेछन् र खासगरी संवैधानिक परिषद्ले विपक्षी पूर्वमुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीको विगतको नैतिक चरित्रको पृष्ठभूमि, निजको विषयगत सेवा, अनुभव तथा निज ख्यातिप्राप्त भए नभएको विषय तथा त्यससंग सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्य प्रमाणहरुको मुल्यांकन गरी स्वयं अयोग्य ठहर गर्नेछ र सम्मानीय राष्ट्रपति समक्ष निजको नाम सिफारिस गर्ने छैन भनी विश्वस्त थिएँ। तर, विपक्षी संवैधानिक परिषद्ले सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र त्यसमा भएको आदेशलाई अनादेखी गरी गैरजिम्मेवार र छलकपटपूर्ण ढंगले निज पूर्वमुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीको नामलाई नै अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरी पठाएको जानकारी मिति २०७०।१।२३ का आम सञ्चारका माध्यमहरुमा प्रकाशित भई थाहा पाउँदा म रिट निवेदक लगायत आम नेपाली नागरिकहरु स्तब्ध भएका छांै। उक्त कार्य प्रथमदृष्टिबाटै संविधान, कानुन, जनआन्दोलनको भावना र यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७०।१।१६ को आदेश विपरित रहेको निवेदन गर्दछु।

५) मिति २०६१।१०।१९ देखि २०६३।१।११ सम्मको अवधिमा राजनीतिक दलहरुद्वारा सञ्चालित शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति समेतको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका माननीय पूर्वन्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०६३।७।३० मा नेपाल सरकार समक्ष पेश भएको थियो। उक्त प्रतिवेदन नेपाल सरकारद्वारा सार्वजनिक गरी व्यवस्थापिका संसदको सचिवालयमा राखिएको छ। त्यस आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न र त्यसमा किटान भएका दोषिहरुलाई कारवाही गर्नका लागि व्यवस्थापिका संसदबाट संकल्प प्रस्ताव समेत पारित भएको थियो। उक्त प्रतिवेदन प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २० वमोजिम प्रमाणमा लिनु पर्दछ।

उक्त उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको जनधनको क्षति सम्बन्धी परिच्छेद – ११ मा विपक्षी पूर्वमुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्की “मिति २०६१।१०।१९ पछि क्रमश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद सचिवालयको सचिव, सञ्चार सचिव र मुख्य सचिवको महत्वपूर्ण ओहदामा कार्यरत रहेको देखिन्छ। निज उपर जनआन्दोलनलाई वर्वरतापूर्वक दमन गर्ने योजना बनाउने, योजना कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति (उ.नं. ६), लोकतन्त्र पक्षधर कर्मचारीलाई आतङ्क मचाउने (उ.नं. ५२), जनआन्दोलनको प्रमुख विरोधी नाइके राजा भएको र नाइकेलाई गलत सल्लाह सुझाव दिने र गलत कदममा सहयोग गर्ने व्यक्ति (उ.नं. ५३), जनआन्दोलनको समाचार जन समक्ष नपुगोस भन्ने बदनियतले इजाजत प्राप्त गरी प्रशारण गरिएको भेडेंटारको अपलिंक काट्ने, सामान लुट्ने र समाचारमा बन्देज लगाउने कार्य गरेको (उ.नं. १२१), निजले कान्तिपुर टि.भि. लाई स्याटलाइट प्रविधिमा जान रोक लगाएको (उ.नं. २४२), स्वतन्त्र रेडियो माथि गैर कानूनी ढङ्गले प्रचण्डको अर्न्तवार्ता प्रसारण गरेको आरोप लगाई प्रशारण उपकरण लुटी स्टेशन बन्द गर्न लगाई सञ्चारकर्मीहरुलाई नियन्त्रणमा लिई प्रहरीमा बुझाएको (उ.नं. २३६, २४४), जनआन्दोलन दबाउन गठित प्रतिकार समितिका अध्यक्ष लोकमान सिंहले नगर निर्वाचनमा अनिवार्य मतदान गर्न लगाए, चैत्र २१ र ३० गते वैठक राखी कर्मचारीलाई जनआन्दोलनमा नलाग्न, प्रतिकार गर्न निर्देशन दिए (उ.नं. १११), जन विरोधी कालो सञ्चार अध्यादेश जारी गरी लागु गरेको (उ.नं.२३) भनी उजूर परेको देखिन्छ।

कार्य सम्पादन नियमावली अनुसार मुख्य सचिवले मन्त्रिपरिषदको सचिव समेत भै काम गर्ने व्यवस्था गरेको र मन्त्रिपरिषदमा पेश हुन विभिन्न मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रस्तावहरु निजले नै पेश गर्नुपर्ने समेतको व्यवस्था गरी मुख्य सचिवको भूमिका मन्त्रीपरिषद्को काम कारवाहीसंग अर्न्तसम्वन्धित भएको देखिन्छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३५(३) अनुसार नेपाल अधिराज्यको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद् उपर हुने व्यवस्था रहेकोले सो मन्त्रिपरिषद्को सचिव पनि मन्त्रीपरिषद्बाट सम्पादित गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्यमा अर्न्तसम्वन्धित देखिन आउँछ। नेपाल अधिराज्यमा शान्तिपूर्ण रुपमा संचालित जनआन्दोलनमा दिनहुँ जसो भएको दमन र जनधनको क्षति हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यमा मन्त्रिपरिषद्का सचिवका हैसियतले मुख्य सचिवको समेत दायित्व रहनेमा तदनुसारको कार्य निजबाट सम्पादित भएको देखिदैन। यस अवस्थामा आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता दमनमा नभएको भनी वयान गर्दैमा स्थायी सरकारको रुपमा मानिने निजामती सेवाका प्रमुख व्यक्ति एवं मन्त्रिपरिषद्का सचिव दमनका घटनाको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन सक्ने देखिदैन।

मिति २०६१।१०।१९ देखि ०६३।१।११ गते सम्मको राजाको प्रत्यक्ष शासनका अवधिमा राजा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएकोले राजासंग सम्वन्धित मन्त्रालय जस्तै रक्षा मन्त्रालय, संवैधानिक निकायको सम्वन्धमा कुनै प्रस्ताव आउंदा राजदरवारका मुख्य प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त मर्हजन मार्फत राजा सम्म पुर्‍याउदथे। क्याविनेट संधै वैठक नबस्ने हुँदा बैठक नबसेका दिन र समयमा मुख्य सचिवको हैसियतले राजासंग सम्पर्क प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त मर्हजन मार्फत गर्दथे भनी निज कार्कीको यस आयोगमा भएको बयानबाट सो अवधीमा निजले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको देखिंदा त्यस वखत भएका आन्दोलन विरोधी गतिविधि र सो बाट भएको जनधनको क्षतिको जवाफदेहिता निजमा समेत अर्न्तनिर्हित रहनेमा विवाद देखिएन।

राजमुकुटप्रति वफादार नरहने कर्मचारीसंग हातेमालो नगर्ने भनी बोलेको कुरा निजले बयानमा स्वीकारै गरेको देखिन्छ। निजको उक्त अभिव्यक्तिबाट तटस्ठ स्वतन्त्र र निर्भिक रुपमा रहनु पर्ने निजामती सेवा र निजामती कर्मचारीलाई कसै प्रति झुकाव राख्नुपर्ने स्थिति सृजना गराएको र त्यसमा दलको आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउने अभिप्राय रहेको प्रष्ट देखिन्छ। त्यसैगरी नगर निर्वाचनमा अनिवार्य मत खसाल्न दिएको निर्देशन पनि जनआन्दोलन दमन गर्ने प्रवृत्त भावनाबाट प्रेरित रहेको छ। निज लोकमान सिंह कार्कीको कार्यकालमा कालो सञ्चार अध्यादेश विज्ञापन एकद्वार प्रणालीको दुरुपयोग, एफ.एम. रेडियो स्टेशनहरुमा आक्रमण समाचार प्रसारणमा रोक, एफ.एम. उपकरणहरु रात्री समयमा कब्जा गर्ने जस्ता कार्यहरु गरी जनआन्दोलन दमन गर्ने कार्य समेतमा निजको संलग्नता रहेको देखिन आएको छ। आन्दोलनमा सरकारी र वित्तिय संस्थानका कर्मचारीहरुलाई सहभागी हुन नदिने व्यवस्था गर्ने, काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर उप महा नगरपालिकाको चक्रपथ भित्रको क्षेत्रमा कर्फ्यू आदेश जारी गर्न लगाउने जस्ता केन्द्रिय सुरक्षा समितिबाट मिति २०६२।१२।२५ मा निज समेतको सहभागितामा निर्णय भएको देखिंदा जनआन्दोलन दमन, कर्फ्यू, स्थानहदमा मैले कुनै आदेश दिएको छैन भनी गरेको इन्कारी वयान खण्डित भएको छ। अतः उपरोक्त आधारहरुबाट मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्की जनआन्दोलन दमनमा योजना बनाउने र प्रेरणा तथा उक्साहट दिने व्यक्तिको रुपमा दोषी रहेको पाइयो।” भनेको छ।

मानव अधिकार उल्लंघन सम्बन्धी परिच्छेद – १४ मा भनिएको छ कि, “मिति ०६१।१०।१९ मा शाही घोषणा हुँदाका अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयमा सचिव पदमा कार्यरत रहेका लोकमान सिंह कार्की लगतै ८/९ महिनासम्म सञ्चार सचिवमा सरुवा भएको देखिन्छ। त्यसको ८/९ महिनापछि नै श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव पदमा नियुक्त भै जनआन्दोलनको अवधिभर सो पदमा कार्यरत रहेको देखियो। निजको कार्यकालमा जनआन्दोलनलाई दमन गर्ने उद्देश्यले सञ्चार सम्वन्धी ऐनहरुको अध्यादेशद्वारा संशोधन गर्ने कार्यमा संलग्नता, सात दलले वहिष्कार गरेको नगर निर्वाचनमा कर्मचारीहरुलाई अनिर्वाय रुपमा मतदान गर्न दवाव दिएको, कान्तिपुर टि.भी.को स्याटेलाइट प्रसारण रोकेको जस्ता काम कुरामा निजले यस आयोगमा आई बयान गर्दा स्वीकार गरेको तथा निज उपर आन्दोलन दमन गरी मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको भनी उजुरी परेका समेतबाट निजको कार्यकालमा भए गरिएका निर्णयहरु र नागरिकहरुलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गराउन दवाबमूलक भूमिका निर्वाह गरेको र अन्य परिच्छेदमा गरिएको विश्लेषण समेतबाट आन्दोलनका क्रममा निजबाट मानव अधिकारको उल्लंघन भएको पाइयो।”

उल्लेखित तथ्य विश्लेषण र निष्कर्षका आधारमा परिच्छेद १५ राय, ठहर खण्डमा निज “तत्कालिन मुख्यसचिव लोकमान सिंह कार्की जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानव अधिकारको उल्लंघनमा दोषी देखिएकोले निजलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ वमोजिम संजाय हुनुपर्ने।” ठहर गरिएको छ। यस सम्मानीत अदालत वाट निवेदक सुनिल रंजन सिंह विपक्षी कुवेर सिंह राना समेत भएको उत्प्रेषण मुद्धामा मानव अधिकारको उल्लंघनमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्न नमिल्ने गरि नेपाल सरकारका नापमा आदेश भएको छ। विपक्षी लोकमानसिंह कार्कीलाई मानव अधिकारको उल्लघनमा रायमाझी आयोगले दोषि ठहर गरेको छ। अतः यस्तो व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय सम्मानीत सवोच्च अदालतको उक्त आदेश विपरित भै वदर भागी छ वदर गरि पाउँ।

६) उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०६३ को प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट उपप्रधानमन्त्री श्री के.पी. शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा गठित समितिले विपक्षी तत्कालिन मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीका हकमा “निजामती सेवाका मुख्य पदाधिकारीको हैसियतले कार्यसम्पादन गर्ने तत्कालिन मुख्यसचिव श्री लोकमानसिंह कार्कीले जनआन्दोलनका बखत निजामती सेवाको पदीयमर्यादा र सीमा प्रतिकुल हुने गरी अवान्छित क्रियाकलाप गरेको देखिएको र राजनीतिक तहमा भएका जनआन्दोलन दमन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका निज कार्की आयोगको प्रतिवेदन अनुसार दोषी देखिई निज उपर विभागीय कारवाही गर्न सिफारिस भएकोले निजलाई आयोगको सिफारिस बमोजिम नै सेवाबाट प्रचलित कानुन बमोजिम हटाउने र निजलाई पनि भविश्यमा सरकारी पदको जिम्मेवारी नदिने गरी नेपाल सरकारले अभिलेख राख्ने” भनेको थियो। सो बमोजिम निज उपर नेपाल सरकारबाट अगाडि बढाएको कारवाहीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समर्थन गरेको थियो। सो कारवाहीलाई विपक्षीले चुनौति नदिएको र अन्तिम भई बसेको अवस्था छ।

७) “विगतको मानवअधिकार उल्लंघनको घट्नामा संलग्न भए नभएको र मानव अधिकार एंव कानूनी राज्यमा आस्था भएनभएको नहेरी कुनै सार्वनिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने व्यक्तिलाई राज्य सत्ताको उपयोग गर्ने किसिमको खास जिम्मेवारी दिंदा राज्य र सर्वसाधारण थप संकटमा पर्न सक्ने” भनी अधिवक्ता सुनिलरन्जन सिंह समेत विरुद्ध कुवेरसिंह राना समेत भएको ०६७–धय–११९८ उत्प्रेषण मुद्दामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासवाट मिति ०६९/४/२८ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ। यो सिद्धान्तले विपक्षी लोकमानसिंह कार्कीलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुनबाट रोक्दछ।

८) अर्कातर्फ, विपक्षी निज लोकमानसिंह कार्की कुनै ख्यातिप्राप्त पूर्वकर्मचारी पनि हुनुहुन्न। विगतमा गरेको सेवा, अनुभव तथा त्यसको अवधिका आधारमा समेत निज अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पदका लागि योग्य मान्न सकिदैन। विपक्षी लोकमानसिंह कार्की सन् १९४८ अगस्तमा राजपरिषद्मा हुकुम प्रमाङ्गीवाट उप सचिव पदमा सेवा प्रवेश गरी सन् १९९१ अगस्तमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा हुनु भएको देखिन्छ। तत्पश्चात अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भई १९९७ को अप्रिलमा सह–सचिव पदमा वढुवा भएको र त्यसको ४ बर्षमै सन् २००१ मा सचिव पदमा बढुवा भएको देखिन्छ। त्यसपछि २०६२।५।१५ मा मुख्य सचिव पदमा नियुक्त भएको देखिन्छ। उक्त विवरण विपक्षी स्वयंले मिति २०६३।५।२ मा सम्मानीत सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको ०६३–ध्इ–०१३८ नं. को रिट निवेदनमा उल्लेखित छ। निजले नेपाल सरकारले निजविरुद्ध विभागीय कारवाही चलाएको समयमा ०६५।५।२५ मा राजीनामा गरेको देखिन्छ। निजले स्वेच्छाले राजीनामा दिएको नभै नेपाल सरकारले कारवाही अगाडि बढाएपछि परिवन्दमा परी कारवाही छल्ने अभिप्रायले नै दिएको हो। संविधानको धारा ११९(५) को खण्ड (ग) ले तोकेको २० वर्षको विषयगत अनुभव तथा ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वको अभाव भएको आधारमा पनि निज प्रमुख आयुक्त पदका लागि अयोग्य हुनुहुन्छ।

९) विपक्षी लोकमासिंह कार्की विरुद्ध २०५१ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टचारको अभियोग दायर भएको थियो। निजलाई नेपाल सरकारले निज मुख्यसचिव रहँदाको अवस्थामा पटकपटक मिति २०६३।१।२९ मा २ महिनाका लागि र मिति २०६३।३।२९ मा १ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो। नेपाल सरकारले विभागीय कारवाहीका क्रममा मिति २०६३।४।२२ मा निजलाई मुख्य सचिव पदबाट हटाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा तदर्थ प्रकृतिको विशेष पद सृजना गरी सरुवा गरेको थियो। निजलाई उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले जनआन्दोलनको दमनकर्ता र मानवअधिकारको उल्लंघनकर्ता ठहर गरेपछि मन्त्रीपरिषद्द्वारा उपप्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा गठित समितिले मुख्य सचिव पदवाट हटाउने र भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी सुचिकृत गर्न भनेको र सो वमोजिम तत्कालिन नेपाल सरकारले निजलाई कारवाही चलाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत नेपाल सरकार स्वयंले चलाएको कारवाहीलाई समर्थन गर्ने भनी ०६५।६।३० मा निर्णय गरेको थियो। यसैवीच नेपाल सरकारले अगाडि बढाएको कारवाही छल्ने अभिप्रायले निजले २०६५।५।२५ मा पदवाट राजीनामा दिन बाध्य हुनु परेको थियो। अर्कातर्फ, नेपाल सरकारले निजलाई गरेको निलम्वन तथा विभागीय कारवाहीका क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगमा गरेको सरुवाको विरुद्ध निजले मिति ०६३।६।२७ मा सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा निजको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नभएको मात्र नभै मिति २०६६।६।२७ मा रिट निवेदन नै खारेज भएको थियो।

१०) विपक्षी लोकमानसिंह कार्कीलाई उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा आम नागरिक समाजले जनधनको क्षतिकर्ता, जनआन्दोलनको दमनकर्ता, पदको दुरुपयोगकर्ता, मानवअधिकारको उल्लंघनकर्ता, प्रेस स्वतन्त्रताको अपहरणकर्ता, निरंकुश राजतन्त्रका प्रवक्ता ठहर गरेको हुँदा निज जनतामा नीहित सार्वभौमसत्ता, जनआन्दोलनको भावना, गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनी राज्य तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिवद्ध व्यक्ति हुनुहुन्न। निज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त हुँदा निजले नेपाली नागरिकको संविधानको धारा १२(१) द्वारा संरक्षित बाँच्न पाउने हक, १२(२) द्वारा संरक्षित वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक, धारा १२(३) द्वारा संरक्षित विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेेला हुने स्वतन्त्रता, दलिय स्वतन्त्रता, संगठनको स्वतन्त्रता, आवतजावतको स्वतन्त्रता, पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापारको स्वतन्त्रता अपहरण गर्ने देखिन्छ। साथै, निजले कानुनका दृष्टिमा समान हुने र कानूनको समान संरक्षण पाउने, विचार वा आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न नपाउने धारा १३ द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकारवाट समेत बञ्चित गर्ने देखिन्छ। निजले धारा १५ द्वारा संरक्षित प्रेस स्वतन्त्रता, धारा १९ द्वारा संरक्षित सम्पत्तिको हक, धारा २४ द्वारा संरक्षित न्याय सम्बन्धी हक, धारा २६ द्वारा संरक्षित यातना विरुद्धको हक, धारा २७ द्वारा संरक्षित सुचनाको हक, धारा २८ द्वारा संरक्षित गोपनियताको हक तथा धारा ३२ द्वारा संरक्षित संवैधानिक उपचारको हक लगायत विभिन्न मौलिक हक तथा नागरिक स्वतत्रन्ताहरुबाट नेपाली नागरिकहरुलाई वञ्चित गर्ने देखिन्छ।

११) मिति २०६९।१२।३० मा ११ बँुदे राजनीतिक सहमति गर्ने ४ राजनीतिक शक्तिहरु मध्येको एक ने.क.पा. (एमाले) ले जनआन्दोलनका दमनकर्ता विपक्षी लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पदका लागि अयोग्य ठहर गर्दै निजको नियुक्तिको विरोध गर्ने निर्णय मिति ०७०।१।३ मा गरेको थियो। स्वयं एनेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेस भित्रका घटक समुहहरुले पनि निजको नियुक्ति प्रस्तावको विरोध गर्दै आएका थिए। उता नेकपा–माओवादी लगायत विभिन्न ३३ दलहरुले पनि निजको नियुक्तिको प्रस्ताव भएदेखि नै विरोध गर्दै आएका छन्। तसर्थ निज विपक्षी पूर्वमुख्य सचिव राजनीतिक रुपमा पनि अत्यन्तै विवादास्पद रहनु भएको छ। निजको नियुक्ति विरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालनमा आएका छन्। स्वयं चार राजनैतिक शक्तिहरु क्रमशः एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा वीच भएको ११ बँुदे सहमतिको बँुदा नं. १.४.३ ले समेत अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषदले दीर्घकालीन प्रकृतिको कुनै काम नगर्ने स्पष्ट गरेको छ। गैरदलीय सरकार र त्यसको छाँया संवैधानिक परिषद्वाट हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त जस्तो राष्ट्रलाई दीर्घकालिन असर पार्ने संवैधानिक पदको सिफारिस तथा संसदीय सुनुवाई निष्त्रि्कय भएको अवस्थामा हुने नियुक्तिले निरकुशताको मात्र पक्षपोषण गर्ने देखिन्छ।

१२) गत चैत्र १ गते राष्ट्रपतिज्यूद्वारा जारी वाधाअड्काउ फूकाउ आदेश कै वैधता र संवैधानिकताका सम्बन्धमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठी म रिट निवेदक समेत भई रिट निवेदनहरु दायर भै हाल सम्मानीत यस अदालतमा विचाराधीन छन्। उक्त विवादास्पद वाधाअड्काउ फूकाउ आदेशले संवैधानिक परिषद्को संरचना नै फेरवदल गरेको, संसदीय सुनुवाईलाई नै निस्कृय पारेको, दलीय व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्तिपृथकीकरणलाई नै चुनौती दिएको वर्तमान अवस्थामा जनआन्दोलनको भावना विपरितका र जनआन्दोलनका दमनकर्ता ठहर भएका विपक्षी लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो दुरगामी असर पार्ने संवैधानिक निकायको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति गर्नु राष्ट्रघाती र जनविरोधी कदम वाहेक अरु केही हुन सक्दैन। तसर्थ पनि निजको नियुक्त अमान्य छ।

१३) मैले यसअघि मिति २०६९।१२।७ मा दायर गरेको रिट निवेदनका सम्बन्धमा निजले पेश गरेको लिखित जवाफमा विपक्षी लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदका लागि व्यक्तिगत विवरण सहित संवैधानिक परिषद् सचिवालयमा मिति २०६८।६।२२ मा आवेदन दिएको भन्नु भएको थियो। साथै, उक्त आवेदन ऐनको दफा ४ को प्रयोजनका लागि दिएको भनी निज स्वयंले उक्त रिट नं. ०६९–धय–०९९८ को सम्बन्धमा पेश गरेको लिखित जवाफमा खुलाउनु भएको छ। यसरी निजको नियुक्तिको विषयले संवैधानिक परिषद्मा प्रेवश पाई सकेको र निज सर्टलिस्ट भै सकेको भनिएका निज विपक्षीको सम्बन्धमा योग्यता परिक्षण गर्न सकिने अवस्था हुँदा हुँदै अपरिपक्क अवस्था भनी निजको अयोग्यता परिक्षण गर्नवाट पन्छिई सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलासले निजको नियुक्तीको प्रक्रियालाई रोक्ने अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गर्नु सो हदसम्म अन्यायपूर्ण र बदरयोग्य छ।

१४) यसप्रकार, निज विपक्षी पूर्वमुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीको संविधान र कानुनले तोके बमोजिम उच्चनैतिक चरित्र कायम नभएको, निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, निजप्रतिको जनभावना, निजले विगतमा गरेको भनिएको सेवाको अनुभव, निजको इमान्दारिता अड्डा अदालत तथा सरकारी अभिलेखहरुबाटै खण्डित भैरहेको, निज कुनै ख्यातिप्राप्त पूर्वप्रशासक पनि नभएको र प्रथमदृष्टिबाटै निजको योग्यता नपुग्ने भएको तथा निजको नियुक्ति संवैधानिक संस्थाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, अक्षुणता तथा पवित्रताको सिद्धान्तको समेत विपरित रहेको आधारमा निज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदका लागि अयोग्य भएको हुँदा निजको नियुक्ति रोक्नु बदर गर्नु अपरिहार्य भएको छ। नेपालका सन्दर्भमा पनि राष्ट्राध्यक्षबाट अख्यिारको नियुक्तिका सिफारिस कार्यान्वयन नगरेका उदाहरण पनि छन्। निज विपक्षी पूर्वमुख्य सचिवको अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति, सोको प्रयोजनार्थ विपक्षी संवैधानिक परिषद्बाट गरिएको सिफारिस, निर्णय, सर्टलिष्ट लगायत सम्पूर्ण कामकारवाही संविधानको प्रस्तावना, धारा १(२), धारा १२, धारा १२, धारा १३, धारा १५, धारा १९, धारा २४, धारा २६, धारा २७, धारा २८, धारा ३२, धारा ४३, धारा १००, धारा ११६, धारा ११९(१), (२) र (३), धारा १४९, धारा १५५, धारा १५८ लगायत संविधानका विभिन्न व्यवस्थाहरु तथा ऐनको दफा ४, दफा ५ र दफा ६ तथा सो ऐन अन्तर्गत जारी नियमावली, निर्देशिका तथा मापदण्ड विपरित भई असंवैधानिक, गैरकानुनी, अनैतिक र बदरभागी छन्। अतः निजको नियुक्ति रोक्न, बदर गर्न, निजलाई जिम्मेवारी नदिन वा जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न संविधानको धारा १०७(२) वमोजिम विपक्षीहरुका नाममा उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृक्षा लगायत निम्नानुसारको आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ्क :

१) विपक्षी पूर्वमुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गर्नका लागि संवैधानिक परिषद्ले मिति २०७०।१।२२ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गर्ने गरी गरेको निर्णय, सिफारिस, पत्राचार तथा सो सिफारिस उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरि पाउँ र साथै संवैधानिक परिषद्को मिति २०७०।१।२२ को निर्णय बमोजिम हुने/भएको नियुक्ति रोक्न वा वदर गर्न परमादेश, प्रतिषेध र अधिकारपृक्षा लगायत जुनसुकै प्रकारको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ। साथै, प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाईपूर्व नै निज विपक्षी पूर्वमुख्य सचिवलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गरेमा समेत यसै मुद्दाको रोहवाटै निजको नियुक्तिलाई गैरकानूनी घोषित गरी पद तथा जिम्मेवारीवाट हटाउन उत्प्रेणण, परमादेश,अधिकारपृक्षा लगायत जुनसुकै र उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ।
२) सम्मानीत आलतवाट विभिन्न मुद्धामा मानव अधिकारका उल्लंघन कर्तालाइृ सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा परिक्षण ९खभततष्लन०) गर्ने कानूनी संरचना वनाउन आदेश भएकाृे भएता पनि सरकार त्यस तर्फ उदासिन देखिएको हुदा अव आईन्दा जनआन्दोलनका दमनकर्ता र मानवअधिकार उल्लघनका दोषी व्यक्तिलाई कुनै पनि संवैधानिक निकाय वा सार्वजनिक पदमा भविश्यमा पनि नियुक्त नगर्न नगराउन विशेष र उपयुक्त आज्ञा आदेश निर्देशन वा निर्देशिका नै सम्मानीत अदालतवाटै वनाई जारी गरी लागु गराई पाउँ्क।
३) विपक्षीहरु शक्तिशाली भएकाले यो रिट निवेदन विचारधीन रहेकै वखत विपक्षीहरुले पूर्वमुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गर्ने, सपथ गराउने, काममा लगाउने वा जिम्मेवारी लिने प्रवल संभावना रहेको हुँदा संवैधानिक परिषद्ले मिति २०७०।१।२२ले गरेको निर्णयानुसार विपक्षी लोकमान काकर्ाीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गर्ने, सपथ गराउने, काममा लगाउने वा जिम्मेवारी दिने लिनृे कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु र उक्त प्रक्रिया जहाँजुन अवस्थामा पुगेको छ त्यही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नु, रोक्नु, थप कुनै काम कारवाही अगाडि नवढाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ।
१५) प्रस्तुत विवाद अत्यन्तै गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको तथा विचाराधीन मुद्दामा सम्मानीत यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशको देखादेखी रुपमा विपरित रहेको हुँदा आजै तत्कालै सुनुवाईका लागि इजलास तोकी अविलम्ब न्याय निरोपण गरी पाऊँ।
१६) प्रस्तुत रिट निवेदन म रिट निवेदक स्वयंले यसअघि मिति २०६९।१२।७ दायर गरेको रिट नं. ०६९–ध्इ–०९९८ मा मिति २०७०।१।१६ मा भएको आदेशको कार्यान्वयन लगायत उक्त रिट निवेदनमा उठाइएका मागदावीहरुसंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रही पूरक निवेदनको रुपमा समेत रहेको हुँदा उक्त पूर्ववर्ती रिट निवेदनसंग राखी यसको सिघ्र सुनुवाई गरी पाऊँ।
१७) संलग्न कागजातहरुः ०६९–ध्इ–०९९८ को रिट निवेदन, मिति २०६९।१२।९ को अन्तरिम आदेश, मिति २०७०।१।१६ को आदेश, ०६३–ध्इ–०१३८ को रिट निवेदन तथा सोमा भएको फैसला, अख्तियारको मिति २०६५।३।३० को निर्णय, उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग २०६३ को प्रतिवेदनको अंश, नियुक्तीको सिफारिस सम्बन्धी गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचार, ने.का.प. २०५६ अंक ८ नि.नं. ६७६४ का प्रतिलिपीहरु।
१८) यसमा नियूक्त हुने रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीको वहस बुँदालाई यसैको अभिन्न अंग मानी पाऊँ।
१९) लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो हो, झुठा ठहरे कानुन बमोजिम सहुँला बुझाउँला।

रिट निवेदक

अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल

इति सम्वत् २०७० साल बैसाख महिना २३ गते रोज २ शुभम् …………………

सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको पुरक निवेदन

विषयः– पुरक लिखतको रुपमा समावेश गरी पाऊँ।

संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका सचिव गुल्मी जिल्ला अमरपुर गा.वि.स.
वडा नं. ४ बस्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल (मो.नं.९८४१२९३८६७) ………१ निवेदक
पक्ष
विरुद्ध
राष्ट्रपतिको कार्यालय, सितल निवास, काठमाडौं …………………………………१
अध्यक्ष, अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय,
सिंहदरवार, काठमाडौ……………………………………………………………….१
संवैधानिक परिषद्, सिंहदरवार, काठमाडांै ………………………………………..१
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडांै ………………………१
नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव भई हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
को प्रमुख आयुक्त पदमा असंवैधानिक रुपले नियुक्त श्री लोकमानसिंह कार्की,
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौ……………………….१
मुद्दाः उत्प्रेषण समेत

विपक्षी
म निवेदक निवेदन दस्तुर यसैसाथ राखी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, धारा १०७, सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २९, नियम ४४ समेतका आधारमा प्रस्तुत निवेदन गर्दछु।
१) विपक्षी पूर्वमुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा संवैधानिक परिषद्ले मिति २०७०।१।२२ मा गरेको नियुक्तिको सिफारिस बदर गर्न, निजको नियुक्ति रोक्न उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृक्षा एवं अन्तरिम आदेश समेतको माग राखी २०७०।१।२३ मा मैले पेश गरेको अत्यन्तै गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन यस अदालतका रजिष्ट्रार ज्युबाट अं. वं. २७ नं. बमोजिम भन्दै दर्ता नगरी सोही दिन बेलुकी ५ बजे म रिट निवेदकलाई नै फिर्ता गर्नु भयो। रजिष्ट्रारज्यूले गर्नु भएको उक्त आदेश बदर गर्न माग गरी मैले २०७०।१।२४ मा सम्मानीत यस अदालतमा निवेदन दायर गरी सम्मानीत अदालतबाट सुनुवाईको लागि पेशी तोकिएको दिन २०७०।१।२५ को विहान ९ बजे नै अचानक निज विपक्षी पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्की ज्यूलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गरी सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधीश ज्यूबाट पदको सपथ समेत गराइयो। मैले रिट निवेदन पेश गर्दा विपक्षीबाट नियुक्तीको सिफारिस सम्म भएको परिस्थिति थियो भने हाल नियुक्ती, सपथ ग्रहण तथा पद वहाली नै भैसकेको हुँदा उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याउदको परिस्थितिमा परिवर्तन भएको कारणले प्रस्तुत पुरक निवेदन लिई उपस्थित भएको छु। यसैवीच २०७०।१।२७ गते मा.न्या. रामकुमार प्रसाद साह ज्यूको एकल इजलासको आदेशबाट रजिष्ट्रार ज्यूको रिट फिर्ता गर्ने आदेश बदर भई रिट निवेदन दर्ता गर्ने न्यायिक उपचारको अधिकार पुनः स्थापित भएको हुँदा उक्त २०७०।१।२३ मा रजिष्ट्रार ज्यूले दर्ता नगरी फिर्ता गर्नु भएको रिट निवेदन आजै दर्ता गरेको छु।

२) अतः प्रस्तुत निवेदनलाई आजै दर्ता भएको पूर्ववत् मुल रिट निवेदन ०७०–ध्इ– को अभिन्न अंग मानी उक्त रिट निवेदनमा उल्लेखित तथ्य प्रमाण एवं संवैधानिक तथा कानुनी आधार कारण समेतका आधारमा विपक्षीहरुका नाममा निम्नानुसार थप आज्ञा आदेश समेत जारी गरी पाऊँ।
क) सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूबाट विपक्षी पूर्वमुख्यसचिव श्री लोकमानसिंह कार्कीको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा गरिएको नियुक्ति, सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधीस ज्यूद्वारा निजलाई गराइएको सपथ ग्रहण, निज विपक्षीबाट भएको पद वहाली लगायत प्रमुख आयुक्त पदमा निजको नियुक्ती सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही मेरो मूल रिट निवेदनमा उल्लेखित आधार र कारणबाटै गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी भएकाले संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश तथा अधिकारपृक्षाको आदेशद्वारा निज विपक्षी लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णय समेत बदर गरी निजलाई तत्काल पदबाट मुक्त गरी पाऊँ।

ख) निज विपक्षी पूर्वमुख्य सचिवको प्रमुख आयुक्त पदमा भएको नियुक्ति देखादेखी रुपमा गैरसंवैधानिक तथा गैरकानुनी भएको, निजको अचानक भएको नियुक्तिबाट स्वयं यसै अदालतमा विचाराधीन रिट निवेदन ०६९–ध्इ–०९९८ को न्यायिक निरोपणमा गम्भीर हस्तक्षेप हुनुका अतिरिक्त निजको नियुक्ति सोही विचाराधीन मुद्दामा भएको यस अदालतको मिति २०७०।१।१६ को आदेशको पूर्णतः बर्खिलाप भएको, निजलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट मुक्त नगर्दा आम नेपाली जनता तथा राष्ट्रलाई नै अकल्पनीय रुपमा अपुरणीय क्षति हुने भएको तथा उक्त असंवैधानिक कार्यले निरन्तरता पाई निजले प्रमुख आयुक्त पदमा रही गरेको कुनै पनि कामकारवाहीले संवैधानिक, कानुनी तथा नैतिक वैधता समेत नपाउने हुँदा सुविधा सन्तुलनका हिसावले समेत निजलाई प्रमुख आयुक्त पदको पदीय जिम्मेवारी बहन गर्नबाट रोकी यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म प्रमुख आयुक्तको पदीय हैसियतमा कुनै काम कारवाही वा निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ बमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ।
३) टाइपको त्रुटी भई रिट निवेदन ०७०–ध्इ– को प्रकरण नं. २ मा “२०७०।१।२२ गते विपक्षी संवैधानिक परिषदले विपक्षी पूर्वमुख्यसचिव श्री लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ती गर्ने निर्णय गरी सम्माननीय राष्टपतिज्यू समक्ष सिफारिस गरेको कुरा सर्वाजनिक भयो।” हुनु पर्नेमा अन्यथा भएको तथा प्रकरण नं. ८ को तेस्रो बाक्यमा “विपक्षी लोकमानसिंह कार्की सन् १९८४ अगस्तमा राजपरिषद्मा हुकुम प्रमाङ्गीवाट उप सचिव पदमा सेवा प्रवेश गरी सन् १९९१ अगस्तमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा हुनु भएको देखिन्छ।” हुनु पर्नेमा अन्यथा भएको हुँदा सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम २९ बमोजिम सो लिखत संशोधन गरी पाऊँ।
४) संलग्न कागजातः
क) रिट निवेदन ०७०–ध्इ– को प्रतिलिपी।
ख) मिति २०७०।१।२६ को गोरखापत्र दैनिकको प्रतिलिपी।
५) यसमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो हो, झुठा ठहरे कानुन बमोजिम सहँुला बुझाउँला।

निवेदक
अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल
इति सम्वत् २०७० साल बैसाख महिना २९ गते रोज १ शुभम् …………………