चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष र दुई मन्त्रीले शपथ खाएको १५ दिन भइसक्यो। तर, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा राखिने सम्पति विवरण भने अहिलेसम्म रित्तै छ। बाँकी ८ मन्त्रीहरुले त पछि शपथ खाएको भएर केही समय लगाए पनि जायज हुन्छ, तर १५ दिनभित्र सम्पति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्ने २०४८ सालको तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारको नीतिगत निर्णयलाई न्याय क्षेत्र र प्रशासन क्षेत्रका दिग्गजहरुले भरिएको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले उल्लङ्घन गरेको नदेख्न पाए हुन्थ्यो।
यससम्बन्धमा अनौपचारिक स्रोतबाट अध्यक्ष निकटकालाई सोध्दा त्यस्तो व्यवस्था छ र भनेर अनभिज्ञता पो जनाउँछन् बा। अझ कहाँ बुझाउनु पर्ने रे? हुन पनि अन्य सरकारी कर्मचारीहरुले सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्य नियम भए पनि न्यायपालिकालाई किन हो त्यस्तो व्यवस्था मनै पर्दैन। पूर्व प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ चाहिँ अपवाद थिए। उनले आफ्नो सम्पति विवरण सर्वोच्चकै वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेका थिए। त्यो न्यायालयको इतिहास मै पहिलो रहेछ। त्यसैगरी अर्का न्यायाधीश अवधेशकुमार यादवको पनि सम्पति विवरण वेबसाइटमा राखिएको थियो।
प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछि उनले सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न रुचाएनन्। तर मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष भइसकेपछि नियम अनुसार उनले सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो। उनलाई यो नियम थाहा भएन होला रे भनेर मानौँ एकछिनलाई ल, पूर्व मुख्य सचिव र सचिव भइसकेकाहरुलाई थाहा नहोला ? केको नहुनु, बुझ पचाएका नि। नत्र अध्यक्ष रेग्मीसँगै शपथ लिएर पद बहाली गरेका गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे र कानुन मन्त्री हरिप्रसाद न्यौपानेलाई विधि थाहा नहोला र!
कसैलाई लाग्ला सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेरै पो के हुन्छ र ! गरेर केही नहुने भए त खुरुक्क सार्वजनिक गरिहाल्थे नि। त्यसबाहेक हामी सर्वसाधारणलाई पनि जिज्ञासा मेट्न सजिलो हुन्छ- आखिर न्यायपालिकाको सर्वोच्च पद सम्हालेका व्यक्तिको सम्पति कति रहेछ ? अनि सरकारी उच्च पद सम्हालेर रिटायर्ड भएकाहरुको सम्पति चाहिँ कति रहेछ ? कम्तिमा यो त थाहा हुन्थ्यो !
२०४८ सालको मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय नमान्ने हो भने पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन-२०५९ अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद बहाली गरेको ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम छ। त्यसो नगरे कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ।
धन्यवाद माओबादी, श्री खिलनाlथ ज्युको अलिकति सम्पति भएपनि देखाएकोमा
यस्तै गरि अरु मन्त्रिहरु र पदाधिकारीहरुकोपनि थाह सबैलाई होस् !
सुरज श्रेष्ठ
सार्बजनिक पद बहाल गरेको १५ दिन भित्र सम्पति विवरण पेश गर्नु पर्ने भने जस्तै सार्बजनिक पद छोडेको १५ दिन भित्र पनि सम्पति विवरण पेश गर्नु पर्ने भनेर कडा कानुन बन्न जरुरि छ | पद बर्खास्त पछि सम्पति विवरण पेश नगर्नेहरुलाई कुनै पनि सार्बजनिक पदमा पुनर्बहाली गर्न नपाइने, चुनाबमा उठ्न नपाउने, आदि नियम भएमा मात्र सम्पति विवरणको मतलब हुन्छ | हैन भने कागजको खेश्रा मात्रै हो, फाइलमा थन्किने |
अहिले सम्म देखिंदै आएको नै हो मन्त्रि हुँदा फुलको माला र टिका लगाई दङ्ग, पछि टन्न भरेको गोजी भएर भू पु हुँदा झनै दङ्ग | कुनै पनि सरकारको भू पु जोगी मन्त्रि त अहिले सम्म देखिएका छैनन् |
सार्बजनिक पद बहाल गरेको १५ दिन भित्र सम्पति विवरण पेश गर्नु पर्ने भने जस्तै सार्बजनिक पद छोडेको १५ दिन भित्र पनि सम्पति विवरण पेश गर्नु पर्ने भनेर कडा कानुन बन्न जरुरि छ | पद बर्खास्त पछि सम्पति विवरण पेश नगर्नेहरुलाई कुनै पनि सार्बजनिक पदमा पुनर्बहाली गर्न नपाइने, चुनाबमा उठ्न नपाउने, आदि नियम भएमा मात्र सम्पति विवरणको मतलब हुन्छ | हैन भने कागजको खेश्रा मात्रै हो, फाइलमा थन्किने |
अहिले सम्म देखिंदै आएको नै हो मन्त्रि हुँदा फुलको माला र टिका लगाई दङ्ग, पछि टन्न भरेको गोजी भएर भू पु हुँदा झनै दङ्ग | कुनै पनि सरकारको भू पु जोगी मन्त्रि त अहिले सम्म देखिएका छैनन् |
सम्पत्ति के देखाउलान र खोइ , बालुवाटारमा सफाई कर्मचारीहरुलाई त तल्लो जातको भनेर छोइछितो गरिन शुरु भैसक्यो रे ! त्येही पनि झिनो आसा चाहि गरौँ /
सम्पत्ति धेरै देखिए भोली अध्यक्ष बनाउने दल नै चन्दा माग्न आउलान् भनेर होला नि
रेग्मी ज्यु ले सम्पति विवरण दिनु नै राम्रो होला / नत्र फेरी अर्का कलङ्क को टिका लाग्ने निश्चित छ
हुनत सम्पति देखाए नि के नदेखाए नि के ? यदि देखाउने नै हो भने आउदा पनि र लाभको पदमा बसिसके पछि पनि देखाउने पर्छ अनि त्यसबाट परेको फरक नाजायज भएमा कानुनी कशिमा ल्याउनु पर्छ . हुनत देश लुटेराहरुको हातमा देश परे पछि यस्तै हो यिनीहरु देश बनाउनु भनेर आएकै होईनन कसरि हुन्छ देश लुट्न आएकाहरु बाट आश गर्नु नै बेकार छ भन्या यो त धरोधर्म चोरको हातमा चाबी बुझाए जस्तो भो जिन्दगीभर जनताको ट्याक्सबाट तलब खाएर नपुगेर जनतालाई नै चुसेर बस्नेलाई चिठ्ठा परेको छन् क्यारे. अब देश झनै बर्बाद हुने भो.
जो संग अनैतिक रुपले आर्जन गरेको अर्बौं / करोडौं सम्पति हुन्छ उसले सम्पति नै नभयको जस्तो गरि सम्पति देखाउदा पनि हुने देसमा यिनीहरु किन डराएका हुन् साएद कर्माचारी बाट नेता हुन् नसकेर होला !
नेताले जे-जे गरे जनताले राम्रै माने
जनताले नेता छाने, नेताले रेग्मी छाने…!
नेपालको कानुन न बनाउने नेताले माने
न त कानुनको अर्थ न्याय-मूर्तिले नै जाने…!
कुन सम्पत्ति देखाउने कुन नदेखाउने भनी सल्लाह गर्दै होला नि, प्रक्रिया मिलाएर खान जान्ने समूह जो पर्यो /
कानुन बनाउने हरु नै कानुन लाई धोति लगाई दिन्छन अनि कसरि कानुन को पालना हुन्छा नेपाल मा /
यो मन्त्रीमंडल बन्यो कसरि भन्ने कुरा विचार गर्ने हो भने नै स्पस्ट हुन्छ नि कि सम्पति विवरण किन दिएनन् र सायद दिदैनन पनि | यहाँ सबैको देखाउने र खाने दुइ फरक दात छन् |अनि सम्पति नदेखाएमा कसले पो कानुन लगाउने कानुनको मान्छेलाई ?
यो कुनै नौलो बिषय हो र? आज सम्म कुन नेता,कुन कर्मचारी ले विवरण जन सामु प्रस्ट परेका छन् र?मरेर कसै ले केहि भनि हाल्छ कि भनेर केहि ले आफ्नो सम्पति विवरण देखाई टोपलछन् तर सत्ता बाहिर जादा मेरो सम्पति यति छ भनेर कुन मूला सग ले भनेका छन् र? नेता र यी कर्मचारी एकै सिक्का को दुइ पाटा न हुन् के नौलो हो र?जे गरे नि कसलाई के मतलब?
इनिहरुमा चोखा कोहिपनि छैनन् | नेपाल को चलनमा ति पद सम्म पुग्न र फटाहा नेता भनौ अथवा राजनीतिज्ञ को नजिक पुग्न इनिहरुले चाकडी चाप्लुसी र भ्रस्टाचार सबैचिज गरेको भएरनै अहिले समालेका पद को लागि योग्य भएका हुन्|
तेही ढाक छोप गर्न र कसका नाम मा कति राख्ने, घटाउने र नातेदार को नाम मा सार्ने, एकौन्तेंत र वकिल लाई पैसा क्वायेरा हिसाब किताब मिलाउदै होलान| हेरी राख्नु यी पनि रगत चुसेर धाधिएका जुका हुन्| सकभर ढिलो गर्नेछन सुखै पाएनन् भने खेही लेखेर फाली दिन्छन| पछि तेस्को सहि होकी होइन भनेर अनुसन्धान गरेर बेनियेम कमाएको कति होर साछिकै पुर्खौली कति भनेर छुट्याएर यिनीहरुको सबै सम्पति विवरण सार्बजनिक गर्ने छ्यमता छ कसै संग|
यो देशको दाहाल, भट्टराई, कोइराला, खनाल, नेपाल जस्ताहरुले तेत्रो संबिधानसभालाइ पन्छाएर कोठा कोठामा खुस खुस गरेर भंग गरे / अहिले फेरि उनीहरु नै आफ्नै गोत्रका घुस्याह भुपु सचिब बाहुन छेत्रीहरुलाई मन्त्री बनाएर हिरो बन्न खोजेका छन् / जबसम्म यो मुलुकमा यिनीहरुको राजनीति र प्रशासनमा बोलबाला हुन्छ केहि हुने वाला छैन / जाबो सम्पति विवरण त जसरी बनाएर दिन सकिन्छ / स्वास्नी, छोराछोरी, ज्वाई, बाउ, आमा, ससुरा, सासुहरुको नाममा रहेको देखाउनु पर्ने होइन क्यारे / यी सचिब-हाकिमहरु त कसरी कर छल्ने, जालसाजी, किर्ते, भ्रस्टाचार जस्ता कामहरु आफु बचेर कसरी गर्नु पर्छ भनि नेता मन्त्रीहरुलाई सिकाउने गुरुबाहरु हुन् /
नेपाल्को मैन प्रोब्लेम भनेको जले नियम बनौन्छ उसैले उलङ्हन गर्छ । तेही नियम को ब्य्ख्य गर्ने ले पनि उहि खेल सुरु त गरी हालेनी । कस्तो देस यो नेपाल.
हतारमा लतार भए जस्तो छ ! यो बिषयमा त न्यायाधिश साबले सोच्न नै भ्यएन जस्तो छ !! हिसाब कित्ताब चार्टर्ड अकाउन्तेन्त्लाइ मिलाउन अलि गारो भए जस्तो छ !!! त्यहि भएर ढिला भाको हुनसक्छ !!!
लोकतन्त्र नेपालीहरुले तर्कको जुहारी खेलेरै खत्तम पार्ने हो कि क्या हो ? यस्तो महत्वपूर्ण समयमा धरी के,?धरी के? कुरा बखेडा झिक्छन । पहिला चुनाव, त्यसपछी संबिधान, त्यसपछी कानुन, त्यसपछी कारवाहीको प्रकृयाहरु क्रमस गरे त भईहाल्यो नि । यस्तै अवस्था अर्को ३ बर्ष निरन्तर गयो भने अवसरवादी पार्टीले नेपालको सरकार गठन गर्ने छन । अहिलेको स्वतन्त्रता सबै हनन हुने छ अनी फेरी गृहयुद्धमा होमिनु पर्ने हुन्छ । वा आफ्नो आफ्नो पार्टीको नेतालाई आफ्नै कार्यकर्ताले हत्यागर्ने दिन सुरु हुन्छ । समय छउन्जेल तर्कको जुहारी समय सकिन लागे पछी तरवारको जुहारी हुन्छ । नेताहरुले राजनीतिलाई ब्यबसायकरण गर्ने दिन गयो भनी सोचेहुन्छ । अबको चुनाव निश्पक्षहुनु नै नयाँ नेपालको सुन्दर भबिस्य हो ।
अर्को कुरा । जती घुस खाए पनि, चिया पाउरोटी जस्तो खाएर पच्ने होइन, घुस भनेको । पहिला कानुन त बनाउन दिउ न । त्यसपछी देसको ढुकुटीको पैसा खानेहरुको पेट काटेर भए पनि निकाल्न सकिन्छ ।
सानालाई अैन त हाम्रो देशमा हुने ब्यबहारले शिद्ध गरि सकेको छ भने काजमा अध्यक्ष बनेका रेग्मीज्यूले सार्बजनिक गरि रहनु पर्ला र?
बाजे ले हिसाब किताब मिलाउ दै होलान !!!
के गर्ने बलरामजी| चार चार बर्ष संबिधान नबनाएको कारण पनि बाजेहरुको हातबाट
खाईपाई आएको र अरुको हक र भाग खोसेर खाएको खुस्कन लागेको देखेर हो| अब अरुसंग पनि बाँडेर खान परेन| हेर्नोस त् अटरनी जनरल पनि रेग्मी नै| मन्त्रि हरुमा पनि बाजेहरुको हालीमुहाली| अब कसरी बन्ला त् देश? समावेशी भएन भनेर र नै सीमान्तकृत र दलित जातिहरुले माओवादीको संघर्षमा साथ् दिए| सत्तामा पुगेर माओवादीले राम्रै लोप्पा ख्वाईदिए|
सम्पूर्ण देश कसरि बनाउ र देशका सबै नागरिकले समान अधिकार कसरी पाऊँन भन्ने सोच छैन कसरी हुन्छ आफ्नै जात र नाताले धन र बिद्या कमाए पुगो|
बाजे हरुले अहिले सम्म राज गरेका छन्| ज्ञानेन्द्र लाई खत्तम पार्ने पनि बाजेहरू नै हुन्|
उनीहरुले देश ठिक संग चलाएको भए अझ चलाऊ भनेर छोडी दिन हुन्थ्यो तर देशको यो हालत बनाउने उनीहरु नै हुन्| त्यस्ताहरुको नाउँ यँहा उल्लेख गरिरहन पर्दैन होला|
हुन त अहिले केहि समय बाकी नै छ | कुरा नैतिकता को पनि हो | तर अचम्म त के भने अनभिज्ञता देखाउने ति अध्यक्ष निकट लाइ देखेर लग्यो | रेग्मी पनि म राम्रो मान्छे भनेर बिज्ञप्ति चै निकाल्न सिपालु रैछन तर आफ्नो सिनिअर ले चलेको राम्रो कदम को पहल गर्न चै नचाहने | येत्रो वर्ष सम्म मिलाएर राखेको सम्पति विवरण दिये के फरक पर्ला | डर तर सबै ले थाहा पाउने भए भन्ने मात्र होला | जीवन मा कर्मचारी मात्र भएर तेती पैसा कमाउन सकिन्छ/सकिन्न कोले हेक्का राख्छ पेन्सन भएका साब हरुको | तास खेल्न नपाएर छट्पट चै भएको छ होला |
संबिधान कानुन एकातिर आफ्नो रजाई आर्को तिर / उच्च पदाधिकारी हरु ले मोज गर्न नपाए त ? त्यसकारण यिनले पनि आफ्नो सम्पति विवरण दिन आबश्यक नै ठान्दैनन्/ कानूनी राज्य निया होयिना नेपाल/अनि हामीले कानुन को के उपेक्षा गर्ने र खी रा रे संग सम्पति विवरण माग्ने/ धेरै परिबर्तन त भयो तर अहमबादी मानसिकता लाई चै परिबर्तन गर्न सकेनौ /
देशको नियमै थाहा नहुने कस्तो प्रधान मन्त्रि ?
कि सम्पति विवरण देखाए अरु जस्तै आफूलाई पनि जेल यात्रा तय गर्नु पर्ने भनेर डराएको हो ?
सम्माननीय चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष ज्यू !मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा राखिने सम्पति विवरण भने अहिलेसम्म रित्तै छ। अरुले त नदिए पनि प्रधानन्यायधिस जस्तो एक कानुन रक्षक ले पनि यसो गरेमा अब कसले चाही कानुन को पालना गर्छ मलाई लाग्छ सायद सम्माननीय चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष ज्यू लाई जनताले प्रधानन्यायधिस माथि दाग लागेको त पक्कै पनि मन त पर्दैन होला नि हैनर ???
सम्पत्ति कसलाई देकाउने?देखिएको सम्पतिको त खोजबिन छैन/निमुखा भएको भए अहिले के भै सक्थ्यो,बाबुराम छबिलाल लाइ कसले छुने?
एस्तइ हो साथी हरु नेपाल मा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको ….केहि हुने वाला छैन नेपाल मा ………
मन्त्रिपरिषद् मा सबैजसो कर्मचारीनै भएकाले अघिल्लो पटक बुझाएको सम्पत्ति विवरण भए पनि हेर्न पाइन्थ्यो कि ? पुराना धेरै बर्षका विवरण अभिलेखमा रहेका हुनाले अब सम्पत्ति थपेको नया विवरण बनाउन त्यति सजिलो हुदैन होला.
अध्यक्षज्यु बालुवाटारमा बस्न हुने तर सम्पति बिवरण दिन किन पछि हटेको? त्यसको मतलब दालमा काला होला छ| उनी आफैले नदिए पछि अल्छे र कामै नगरेर मन्त्रीलाई लंठ्यांगलुठुंग भाषा र भाकामा अल्झाउने नोकरशाही र चाकरीशाहीका कर्मचारी मन्त्रि हरुले किन दिन्थे|
कुनै पनि दलको सरकार भन्दा यो चुनावी सरकार नै ठिक छ तर खिल राज रेग्मी जी ले
प्रधान न्यायधीशको पद बाट राजीनामा गर्नैपर्छ| उनी सिंहदरबारमा काजमा गएको जस्तो गर्नु भएन| फेरी अर्को कस्तो लोभी बाजे आएछन, चिचिको पनि लोभ पापाको पनि लोभ गर्ने रहेछ भन्ने सुन्न नपरोस|
यो मुलुकको दुर्भाग्य भनेकै राजनीति दलका नेता र भ्रष्टाचारका गुरु उच्चपदस्थ हाकिमहरु बहालवाला होस् या भुपु नंग र मासु जस्तै हो / यिनीहरुकै मिलोमितो गर्दा यो देशमा भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजार भै राखेका छन् / सबै दलले आआफ्ना भागबन्डामा यिनीहरुलाई मन्त्रिमण्डलमा पठाएका छन् / पाँच मिनेटमा एकजना भुपु सचिवको चोखो तलब भत्ता बाट आर्जेको सम्पति कति हुन्छ भने हिसाब निकाल्न सकिन्छ / यिनीहरुको एकजनाको तलबले आज यहाँ श्रीमती-छोरीहरुलाई गरगहनाले धपक्क पारी शहरमा घर जग्गा जोडेर पनि छोराछोरीहरुलाई युरोप अमेरिकामा २० सौं लाख खर्चेर पढ्न वस्न पठाएका छन् / यस्तो मोजमस्ती गर्ने छ्यमता भनेको यो उच्चपदस्थ हाकिमहरु र भन्सार, मालपोत, एरपोर्ट, पर्यटन-अद्यागमन, सिडियो, अदालत जस्ता जनसम्पर्कमा आउने कर्मचारीहरुले मात्र पाउँछ /
अर्थमन्त्री हुनु भएका शंकर कोइराला बिभिन्न मन्त्रालयको सहसचिब-सचिब हुँदा आफ्नो घरको नोकरहरुलाइ खल्तीबाट पैसा दिनु पर्ला भनेर आफ्नो मातहतक कार्यालयहरुमा ज्यालादारी नियुक्ति गरेर घरको नोकर राखेका थिए / यस्तो सानो सानो कुरामा रयाल चुहाउनेहरुलाई मन्त्रि बनाइएका छन् / पार्टी र सरकारको आडमा ब्रम्हलुट गर्ने र गर्न सिकाउने नै यिनीहरु हुन् / उदाहरणको लागि लोकमान सिंह कार्की जस्तालाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउ खोज्नु पार्टीहरुको कत्रो स्वार्थ रहेछ / नेपालका राजनैतिक दल र उच्चपदस्थ हाकिमहरु एउटा सिक्काको दुइ पाटो हुन् / नेपालको एक नम्बरीको भ्रष्टाचारी भनेका नै उच्चपदस्थ हाकिमहरु हुन् /
यहाँ ९९ प्रतिशत सच्चा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुका परिवारलाइ हात मुख जोड्न धौ धौ परेर बर्षको एक जोर कपडा राख्न सकेका छैनन् / सबै पत्रपत्रिका, टेलि सिरियल, समाजले यहाँ बिचार सबै कर्मचारीहरुलाई भ्रष्टाचारी-घुस्याह भनेर एउटा डालो राख्ने गरेका छन् /
यो कुरा औपचारिक तवरले उठी हाले पनि खील राज ज्युले “म प्रधान मन्त्रि कार्यालयमा मन्त्रि परिषद्को अध्यछ्य्को रुपमा काजमा सरुवा भयता पनि मेरो औपचारिक पद त् सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायधिस मात्रै हुँ; मैले किन प्रधान मन्त्रीले दिनु पर्ने सम्पति विवरण दिनु पर्छ भनेर कानुनि काईते प्रश्न गरि हाल्छ/ यसै कारण उहाको सम्पति विवरण सार्वजनिक मिदियालेनै गर्नु पर्छ/ तव उहाको प्रतिक्रिया जस्तो होला तेसैको आधारमा अरु कुरा उठाउन सकिन्छ होला/ तापनि उहाको सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्ने पर्ने अबस्था आयो भने ई ४ दलका नेताहरुले सम्भंदित संविधानको धारा र कानुन सजिलै सिट संसोधन बा खारेज गरि हाल्छ/
संबिधाननै ४ दलको मर्जीमा बाच्ने निरह बोकाको घांटी जस्तै बने पछि यस्तै यस्तै नै मन्दिरमा बोकाको घांटी रेट्ने पुजनीय पुजारी बने झैँ के के बनि रहनेनै छ/
मौकामै कुरो उठानुभएकोमा, धन्यवाद ! जो अगुवा उही बाटो हगुवा कतै नहोस है, किनकि, येसरी नया नेपाल बन्दैन बरु झन् बिग्रन्छ पो त, गाँठे /
ठोक दिउ न त एउटा मुद्दा येही बिषयमा. मेरो पूर्ण समर्थन छ
सबै मन्त्रिहरुको न्युनतम २५/२५ करोडको सम्पति रहेको मैले आपेक्षा गरेको छु
लगभग ३० बर्ष सम्म यी मन्त्रिहरुले श्री ५ को सरकार/नेपाल सरकारमा जागिर खाएकाहरुको घटीमा एक/एक घर काठमाडौँ उपत्यकामा र एक वा दुइ घर आफ्नो पुर्खौली थलोमा साथै जग्गा जमिनको भएको हिसाबले हालको न्युनतम मूल्यमा मैले २५/२५ करोडको अनुमान गरेको छु
२०३८/३९ सालको दश लाखको काठमाडौँ उपत्यकाको जग्गा/घर अहिले दस करोड भन्दा बढी नै हुन्छ, झन् मूल सडकमा परेमा त २०/२५ करोड नै हुन बेर लाग्दैन
हेरो के के सम्पत्तिको लेख जोखा हुँदो रहेछ !!!!
सुरज श्रेष्ठ
The Chief Executive is a kaitya bahun therefore they know how to play with words, rules and regulations. It is shameful that he has not disclosed his property even after Gupta challenging him in public.
Dude, looks like you have some serious issues with Brahmins. Whatever the hell is your ethnicity, use privilege of quota system that is provided to your ethnic background for government jobs, Fight for it, get into the position, use your non-“Kaitya bahun” ability and show them how to do things right. Plain and simple. Point to be noted: your posting has already shown how capable you are other than pointing others.
If you do not believe in how kaitya these bahuns are please go and read that 11 point agreement. Nepal’s greatest tragedy is these kaitya bahuns. They play with words, most of time using double meaning, vague words and abruptly switching sides as and when there is an opportunity.
I do believe the agreement made by four politicians is unconstitutional and I do not have faith on them whatsoever. But, your first comment indicates everything that is illegal, unethical and immoral is done by brahmins or only brahmins could do so. Also, to change fate of Nepal from tragedy to prosperity/happiness, you are also given opportunity through competition between non”Kaitya bahuns” where “kaitya-bahuns” can’t participate (Eg. Bureaucracy). Why don’t you use it? You also have equal obligation towards the nation, don’t you? What do you think is the best way to change Nepal’s fate? I really hope to hear from you. Just remember, your hate towards brahmins (or any other ethnic group) is never going to create prosper Nepal.
Also, matter of fact, I am not defending Mr. Regmi or his position.