-दिनेश आचार्य-
–संसारकै धनीको सूचीमा परेका नेपाली व्यवशायी बिनोद चौधरीको एउटै कम्पनी ‘पव्लिक लिमिटेड’ छैन। सेयर मूल्यको हिसाव गरेर उनलाई अर्बपति घोषणा गरिएको बताइए पनि पहिल्यै सुचिकृत भैसकेको नबिलको सेयर चौधरीले पछि किनेकोमा बाहेक उनको बहुचर्चित वाईवाई कम्पनी समेत सेयर बजारमा सूचिकृत छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी उनको सेयर मूल्यको हिसाव गरियो?
– नेपालमा सबैभन्दा बढी मुनाफा कमाउने प्राइभेट कम्पनी एशियन पेन्टस हो। उसले बर्षेनी एक अर्बको हाराहारी रकम मुनाफाको रुपमा भारत लैजान्छ। नेपालमा यति धेरै कमाउने सो कम्पनीलाई पव्लिकमा ल्याउनका लागि कुनै पहल भएको छैन। न पव्लिकको चासो न त नियमन गर्ने सरकारी निकाय नै छ।
– त्यस्तै भारतीय लगानीको युनिलिभर नेपाल पव्लिक कम्पनीको रुपमा चलिरहेको छ। यो कम्पनी नेपालमा सबैभन्दा महंगो सेयर भएको र सबैभन्दा बढी लाभांश दिने कम्पनीको रुपमा चिनिन्छ। तर, युनिलिभर जस्तै प्रकृतिको डाबर नेपालले भने पव्लिकमा आउन डराइरहेको छ।
–प्रभाकर शमशेर राणाको सोल्टी होटल पव्लिक कम्पनी हो। तर, उनकै मुख्य होल्डिङ रहेको सूर्य नेपाल, हिमाल पावर र सिप्रदी ट्रेडिङ भने अझै प्राइभेट कम्पनीको रुपमा छ। सूर्य नेपालमा भारतीय लगानी पनि छ। चुरोटदेखि गार्मेन्ट र अहिले दुधको समेत ब्यापार गर्न लागेको सूर्य नेपाल पनि धेरै मुनाफा कमाउने कम्पनी हो। तर, यी कम्पनीलाई पव्लिक बनाउन सरकारले चासो दिएको छैन।
– त्यसो त नेपालको दोस्रो ठुलो टेलिकम कम्पनी एनसेल र अर्को ठुलो कम्पनी यूटिएल पनि पव्लिक कम्पनी होइनन्। विदेशी लगानीका यी कम्पनीमा नेपाली समुहको पनि ठुलो हिस्सा रहेको भए पनि यसले सर्बसाधारणलाई लगानीको साझेदार बनाउनेतर्फ कुनै चासो दिएको छैन। यसबाहेक अन्य टेलिकम कम्पनीहरु स्मार्ट टेलिकम र हेल्लो नेपाल पनि पव्लिक कम्पनी बन्न चाहेका छैनन्।
– नेपालमा रहेका २५ वटा विमा कम्पनी मध्ये ३ वटा बाहे सबैको सेयर सर्बसाधारणलाई बिक्री गरिएको छ। सर्बसाधारणमा नआएको ३ वटा कम्पनी हुन्, मेटलाइफ एलिको, नेश्नल इन्स्योसेन्स र ओरेन्टल इन्स्योरेन्स। मेटलाइफ अमेरिकन कम्पनीको शाखा हो भने बाँकी दुई भारतीय कम्पनीको शाखाको रुपमा कार्यरत छन्। विमा समितिले पहिलेदेखि नै यी तीनवटै कम्म्पनीलाई पनि सर्बसाधारणमा सेयर जारी गराई पव्लिक कम्पनीको स्वरुप दिलाउन प्र्रयास गरेको भए पनि उनीहरुले टेरेका छैनन्। कतिसम्म भने स्थापना हुन लागेको पुनर्बिमा कम्पनीमा समेत नेशनल र ओरेन्टलले आफ्नो सेयर हाल्न अस्विकार गरेका छन्।
– कुनैबेला एस ल्याबोरेटिज् नामक औषधी कम्पनीको सेयर नेपाली जनताले हारालुछ गरेर किनेका थिए। तर, सो कम्पनी बजारमा आउँदै नआई भाग्यो। तर, अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी कमाउने देउराली जनता फर्मास्यूटिकल्स कम्पनीलाई पव्लिकमा ल्याउन सकिएको छैन। श्रीमती अध्यक्ष र श्रीमान प्रवन्ध निर्देशक रहेको हरिभक्त शर्माको देउराली जनताले बर्षेनी ३० करोडको हाराहारीमा मुनाफा खल्तीमा हाल्छ। तर, त्यसको एउटा हिस्सा पनि पव्लिक हितमा खर्चदैंन।
– अर्बभन्दा बढीको लगानी र देशैभर शाखा सन्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरले अहिलेसम्म पव्लिक कम्पनीको रुप लिएको छैन। भाटभटेनीका मालिक मिनबहादुर गुरुङको लगानी रहेको अन्य कम्पनीहरु पव्लिक कम्पनी बनेको भए पनि उनले भाटभटेनीलाई पव्लिक बनाउन चाहदैंनन्। कतिपय शंकास्पद् व्यक्तिको कालोधनलाई सेतो बनाउन सहयोग गरिरहेको आरोप खेपिरहेका भाटभटेनीको कारोवार पारदर्शी बनाउन पनि पव्लिक कम्पनीको रुपमा आउनुपर्ने थियो, तर गुरुङले ति आरोपहरु सुने नसुनैझैं गरेका छन्।
– पन्चकन्या स्टिल, हिमाल आइरन, नेपाल ग्यास, मर्कन्टाइल, हुलास स्टिल, जगदम्बा सिमेन्ट र एनसेलजस्ता कम्पनीलाई पव्लिकमा ल्याउन सके पुँजीको राम्रो परिचालन हुन्थ्यो र उनीहरुको ब्राण्डप्रति पनि जनताको बिश्वास जाग्थ्यो। तर, यसतर्फ सरकारले कुनै चासो दिएको छैन।
– ब्यापार गर्ने सरकारी संस्था साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी पव्लिक कम्पनीको रुपमा नेप्सेमा सूचिकृत छ भने सोही प्रकृतिको नेशनल ट्रेडिङले अहिलेसम्म सेयर जारी गरेको छैन। त्यसो त खाद्य संस्थान र कृषी सामग्री कम्पनीलाई पनि सरकारले पव्लिक बनाएको छैन। नेपाल आयल निगमको काम निजी क्षेत्रलाई दिने भनिए पनि सो कम्पनीलाई पव्लिक कम्पनी बनाएर स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सरकार चाहदैंन।
– सरकारी लगानीकै साझा प्रकाशन र विमा संस्थानको बाँकी सेयर मात्रै पनि सर्बसाधारणमा बिक्री गरे करोडौ रकम उठाउन सकिन्थ्ष्यो। यसबाहेक हेटौंडा सिमेन्ट, जलबिद्युत विकास कम्पनी, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सेयर पनि सरकारले बेचेको छैन। यसबाहेक जलबिद्युत गृह नै धितोमा राखेर बैंकबाट ऋण लिने बिद्युत प्राधिकरणले ति जलबिद्युत गृहहरुको सेयर सर्बसाधारणलाई बिक्री गरे त करोडौं लगानी केही दिनमै जम्मा हुने निश्चित छ।
– भारतको तेस्रो ठुलो घराना धिरुभाई अम्बानी ग्रुपले ३ दशकअघि पव्लिकलाई सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गर्दा धेरैले आश्चर्य मानेका थिए। टाटा र बिडलाजस्ता कम्पनी निजी क्षेत्रमै रहेको बेला धिरुभाईले गरेको सोही निर्णयका कारण सो कम्पनी अहिले संसारमै अब्बल मानिन्छ। अम्बानी ग्रुपको अहिलेको पुँजी ६० हजार करोडको भएको छ । सन् १९९७ मा रिलायन्स टेक्सटाइलको सेयर सर्वसाधारण्का लागि खुला गरेपछि अम्बानीले कहिल्यै पछाडि फर्कनुपरेन ।
ठुला औद्योगिक घराना भन्ने, राज्यबाट हरतरहको सहयोग खोज्ने तर सार्वजनिक हितमा सिन्को नभाँच्ने कम्पनीहरुलाई नियम बनाएरै पव्लिक कम्पनीको रुपमा ल्याउनु पर्ने भएको छ। निश्चित रकम तोकेर त्योभन्दा बढीको कारोवार गर्ने कम्पनीहरुलाई अनिवार्य पव्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधानसहितको कानुन संशोधन गर्न जरुरी छ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले निजी कम्पनीलाई सर्वसाधारण्का नाममा सेयर जारी गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेका थिए। धितोपत्र बोर्डले पनि यसमा चासो दिइरहेको छ। तर, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएकाभन्दा कारोबार र पुँजीका हिसाबले ठूला कम्पनीले सर्वसाधारण्लाई सेयर दिन तत्परता देखाएका छैनन्।
सर्वसाधारण्लाई सेयर दिनेबित्तिकै पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने डरका कारण उनीहरु डराउँछन्। भाषणमा आफु पारदर्शी रहेको ढिँग हाँक्नेले नियमानुसार कारोवार गर्ने हो भने पव्लिक कम्पनी हुँदा त झनै सहयोग पुग्ने हैन र?
केही समयअघि एउटा अन्तवार्तामा गोल्छा अर्गनाइजेसनका शेखर गोल्छाले आफ्नो समुहको नयाँ आउने कम्पनी पव्लिक लिमिटेड हुने बताएका थिए। ‘किन पव्लिक पैसा उठाएर अझै खान पुगेको छैन? भन्ने जिज्ञाशामा उनको भनाई थियो, ‘पहिले के भयो, मलाई थाहा छैन। अब मैले हेरेको कम्पनीमा त्यस्तो हुँदैन।’
नेपालमा अहिलेसम्म २ सय ९८ वटा कम्पनीले सेयर जारी गरिसकेका छन्। तीमध्ये २ सय ५८ कम्पनी नेप्सेमा सूचीकृत छन्। ४० कम्पनीले शुरुमा सेयर सूचीकरण गराए पनि केही समयपछि सूचीकरण खारेज गराएका छन्। ति कम्पनीहरुको अहिले अस्तित्वसमेत छैन। ति कम्पनीहरुमा सर्बसाधारण लगानीकर्ताको करोडौं रुपैंया डुबेको छ। तर, सो रकम उठाईदिनेतर्फ सरकारले कुनै चासो दिएको छैन।
निश्चित पुँजी र कारोवारको आकारभन्दा बढीको कम्पनीलाई सरकारले स्वत: पव्लिक कम्पनीमा जानुर्ने नियम बनाउनु पर्ने भए पनि सरकार नै बलियो नभएका कारण व्यापारीहरुको डरले सो नियम बनाउन सकेको छैन। उता कम्पनी सन्चालकहरुचाहिँ सर्वसाधारण्मा सेयर जारी गर्न उपयुक्त वातावरण र आवश्यक आर्थिक सुविधा नदिएकाले निजी कम्पनीलाई कठिन भएको बताउँछन्।
किन गाह्रो मानेका त ?
सर्वसाधारण्लाई सेयर जारी गर्ने कम्पनीले वार्षिक रुपमा अनिवार्य साधारण्सभा गरेर कम्पनीको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गराउनुपर्छ। आफूखुशी सञ्चालन भइरहेका अधिकांश निजी कम्पनी पारदर्शी छैनन्। उनीहरु नक्कली बिल बनाएर कर छल्छन्। तर, पव्लिकमा गएपछि त्यो संभव छैन। यसर्थ उनीहरु गाह्रो मानिरहेका छन्।
निजी उद्योग व्यवसायलाई सर्वसाधारण्मा ल्याउन पूँजीगत लाभकर र लाभांशमा लाग्ने करमा छुट पहिलो सर्त हुने गरेको छ । सरकारले सर्वसाधारण्मा जान आग्रह गरे पनि ठोस रुपमा सुविधा र छुटबारे कुनै व्यवस्था छैन। ब्रान्ड स्थापित गरिसकेको कम्पनीको सेयर सर्वसाधारण्लाई सस्तोमा सेयर बेच्दा व्यवसायीलाई फाइदा छैन। सरकारले प्रिमियम राखेर सेयर बेच्न पाउने र कर छुटको व्यवस्था गरिदिए सर्वसाधारण्मा जान खासै समस्या नभएको व्यवसायी बताउँछन्।
निजी क्षेत्रका कम्पनीले सर्वसाधारण्मा सेयर जारी गरेपछि पारदर्शीता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा पारदर्शी जति भयो, त्यति धेरै दुःख पाइन्छ भन्ने ब्यापारीको बुझाइ छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित केही राम्रा जलबिद्युत आयोजना समेत सर्वसाधारण्मा सेयर जारी गर्न मानिरहेका छैनन्। उनीहरुले सो कम्पनीको सेयर सर्बसाधारणलाई बिक्री गरे अर्को आयोजना बनाउने रकम सजिलै आउँथ्यो।
नेपालमा निजी क्षेत्रका ठूला कम्पनीलाई सर्वसाधारण्मा लैजाने विशेष व्यवस्था पनि छैन। अन्य विकसित मुलुकमा कम्पनीले वर्षभरी गर्ने कारोबारका हिसाबले सर्वसाधारण्मा जानुपर्ने प्रावधान छ । ‘एउटा निश्चित रकमभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनी अनिवार्य रुपमा सर्वसाधारण्मा जानुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ’, धितोपत्र बोर्डका निर्देशक निरज गिरीले भने, ‘त्यसमा पनि जबरजस्ती गरेर हुँदैन। आवश्यक सुविधा दिएर उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। तर पारदर्शी हुनुपर्ने डरले नै पव्लिकमा नआएका हुन भने निजी कम्पनीलाई पनि पारदर्शी हुनैपर्ने नियम कडाईका साथ लागु गर्न लगाएर उनीहरु स्वतः पव्लिकमा आईहाल्छन् नि।’
कतिपय कम्पनी सर्वसाधारण्लाई सेयर जारी गर्दै नेप्सेमा सूचीकृतसमेत भएका थिए। पछि पारदर्शीताका कारण सूचीकरण खारेज गरेका छन्। नेपाल ब्याट्री कम्पनी लिमिटेडबाट शुरु भएको यो क्रम दि जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री, नेपाल प्लाइउड एन्ड बबिन, सयपत्री कलर ल्याब, एस ल्याबरोटोरिज नेपाल, बाँसबारी छालाजुत्ता कम्पनी, नेपाल मेटल कम्पनी गरी ४० कम्पनीले सूचीकरण खारेज गरेका छन्। कतिपय कम्पनीले सर्वसाधारण्बाट पैसा उठाएपछि संस्था बन्द गरेका छन्।
निजी कम्पनीले सर्वसाधारण्मा सेयर जारी गर्दैमा सजिलै बिक्री हुने अवस्था छैन। विश्वसनीयता आर्जन गरिसकेका घरानाले जारी गरेका सेयर बिक्री भए पनि अन्य कम्पनीको सेयर नबिक्ने अवस्था छ । ज्योति स्पिनिङ मिल्स, नेपाल मेटल कम्पनीलगायत उत्पादनमूलक Ôेत्रमा लगानी गरेको लगानीकर्ताले प्रतिफल नपाउनुका साथै लगानीसमेत उठेन। लगानीकर्तालाई कम्तीमा १० प्रतिशत मात्रै प्रतिफल दिनसके पनि लगानीको समस्या हुँदैन। पव्लिकले राम्रो पैसा हाल्छन्।
विगतमा सेयर निष्काशन गरेर कम्पनी भाग्दा सर्वसाधारण्को ९६ करोड ३३ लाख ३० हजार ६ सय ९९ रुपैयाँ डुबेको छ । यी कम्पनी कहाँ छन्? सञ्चालक के गर्दैछन्? कसैलाई अत्तोपत्तो छैन। हिजो पव्लिकको पैसा खाएर कम्पनी बन्द गरेका व्यक्तिहरु आज प्राइभेट कम्पनी चलाएर शानका साथ बसिरहेका छन्। तर, सरकारले उनीहरुलाई कारवाही नगरेका कारण पनि लगानीकर्ताहरु डराएका छन्।
उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले खोलेको अर्घाखाँची सिमेन्टको सेयर सर्वसाधारण्मा जारी गर्ने तयारीमा छन्। एक अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको अर्घाखाँची सिमेन्ट सर्वसाधारण्मा लगेर थप लगानी बढाउने योजना उनको छ । तर यसका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
विदेशमा जस्तै कम्तीमा १ अर्बभन्दा बढीको कारोवार भएको कम्पनीले पव्लिकमा जानैपर्ने नियम बनाइदिने हो भने आफुलाई संसारकै धनीमध्येको एक मान्ने तर न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत गराउँछु भने मिडियामा गफ हाने पनि नेपालको स्टक मार्कैटमा समेत वाईवाईलाई सुचिकरण नगराउने चौधरी ग्रुप जस्ता व्यापारीक समुहलाई ‘नत्थी’ लगाउन सकिन्थ्यो। वाईवाई र नविल बैंकको मुनाफाको अधिकतम हिस्सा अहिले पनि पुँजी पलायन भैराखेको त्यो समेत रोक्न सकिन्थ्यो यसतर्फ नियामक निकायको ध्यान गए राम्रो हुने थियो।
(आचार्य सेयर बजार साप्ताहिकका सम्पादक हुन्)
नेपाली हित मा नरहेको बिदेशी लगानी केवल व्यापार मात्रै.. नेपाली लै मात्रै अधिकार रहनछ .. धन्यबाद
अब वाह वाह चौधरी जी भन्ने दिन गैसके जस्तो लाग्छ, दुइ चार जनालाई जागिर दिएर +ve लेख र अबरण ढाक्न सक्नु हुन्छ होला, यथार्थ मा नेपाली नेता हरुलाई किन बेच गरि नेपाली बजार लै आफ्नो प्यावो सर्बस्वो बनौन सफल अनि गुरस्थर हिन बस्तु, उत्पादन ले आर्जेको अकुत कालो धन भारत तर्फा ओसार्नु नेपाली को हित बिपरित छ, अब हिसाब किताब देखाउने पर्नेछ, कमसेकम tax राम्रो संग तिर्नु पर्यो.. नेताजी ले भारतीय लगानी लै रोक लगाउनु पर्यो.. नेपाली आर्थिक क्रान्ति गरेपो देश बिकाश र नेपलियेता रहनछ..कि कसो नेपाली बहादुर हरु..
बिस्लेसनात्मक लेख को लागि धन्यवाद, अब एस लाई राम्रो नराम्रो रुप मा हेर्ने अधिकार सबै को छ l
Mr. चौधरी जीले आज भंदा करिब १० बर्ष अघिनै आफु नेपाली पुजी बजार बाट पुजी ब्यबस्थापन नगर्ने घोसणानै गर्नु भएको जस्तो लाग्छ शायद lube oil को case ले गर्दा जस्तो लाग्छ .
मनपर्ने बिषय भएकाले :
लेखाई -ve मात्र भयो / त्यहि जुत्ता आफुले लगाई हेरुम त, के हुन्छ ? मैले त्यहि business गर्दा कसरि गर्छु, भन्ने सोचाई आयो भने विचार सन्तुलित हुन्छ / Business मात्र होइन मानिसको जीवन, दर्सन, समाज, राजनीति सन्तुलनमा चलेको हुन्छ / हरेकको ध्येअ कसरि सन्तुलन कायम गर्दै सन्तुस्टीलाइ अधिकतम गर्ने भन्ने हुनुपर्छ / एकोहोरो बिरोधले अराजकता र ध्वंस मात्र निम्त्याउछ /
म मात्र जान्दछु, म मात्र ठिक, मैले भनेको हुनैपर्छ भन्ने नै हाम्रो चरित्र भयो / स्वतन्त्रता भन्ने मलाई मात्र चाहिन्छ, राजनीतिमा मात्र हुन्छ भन्ने होइन / कानुन, नीति नियम भन्ने त चाहिन्छ नै तर व्यापार गर्नेहरु पनि “के गर्दा आफ्नो भलाई हुन्छ भन्ने निर्णय गर्न” उत्तिकै स्वतन्त्र छन् /
खराबी जहाँ पनि छ, जसले पनि गर्छ, अनि हुन्छ पनि – तर यी सबैको कानुनी निदान हुनै पर्छ / ब्यापारीले पनि खराब काम गर्छ तर त्यो नियमक निकायहरु निकम्मा भएका कारण हुन्छ / नियम कानुनमा भएका कमि, कमजोरी, छिद्रका कारण बदमासी हुने गर्छ /
अझ व्यापार त कानुन र केहि मात्रामा समाजले स्वीकारेको लूट पनि हो / बदमासी/खराबीलाई दण्डित र जरिवाना गर्ने पर्छ ता कि उसलाई फेरी खराब काम गर्ने motivation/Incentive नमिलोस / दुत्कारेर, सामन्तीको बिल्ला भिराएर केहि हुदैन / त्यसको समाधान कानुनले गर्नुपर्छ / कानुनको प्रभावकारिता बढाउनु पर्छ /
१. कुनै पनि कम्पनि पब्लिकमा जान पनि सक्छ / नजान पनि सक्छ / वा गैसकेपछि फेरी प्राइभेट कम्पनि को रुपमा पनि फर्कन सक्छ / यो उसको नितान्त निजि ब्यबसायिक मामला हो / कुनै कम्पनि पब्लिकमा जाने वा नजाने भन्ने कुराको निर्क्योल देसको ब्यबसायिक, बित्तिय बाताबरण र कम्पनि आफ्नै आबस्यकताले निर्धारण गर्दछ /
२. पब्लिकमा जाने वा नजाने भन्ने कुरा कम्पनीले कसरि आफ्नो बित्तिय स्रोत जुटाउने भन्ने पनि हो / यो ब्यबसायिक निर्णय हो / कसले कति कमाऊछ होइन, कुन स्रोत उपयोग गर्दा कम्पनीलाई कम लागत पर्छ भन्ने कुराको हेक्का हुनैपर्छ / कुनै कम्पनि पुरै ऋण (Debt) मा त कुनै पुरै Equity मा पनि चल्न सक्छन / धेरैले यी दुइको उत्तम मिश्रण (Optimal Mix) गर्ने कोसिस गर्दछन् /
३. Dell पब्लिक कम्पनी हो / हाल एस्लाई Private Equity फर्महरुले किनेर Privet मा लाने प्रक्रियामा छ /
४. कम्पनीहरु पब्लिकमा जानुनै श्रेयसकर हुन्छ – ब्यबसायिक दृस्टीकोण बाट / येदि त्यस्तो हुँदैन वा भै रहेको छैन भने पक्कै पनि त्यो बाताबरण उसको लागि ठिक छैन भन्ने बुझ्नु पर्छ / डाबर नेपाललाई public मा लैजाने २००१ देखि नै कोसिस गरिएको थियो / एस सम्बन्धमा डाबर इंडियाको Chairman ले नै इच्छा देखाएका थिए / तर जुन प्राबधान हामीकहाँ थियो र छ, त्यो नै प्रमुख बाधक छ /
५. एक प्रश्न : दिनेश आचार्यको सेयर बजार भन्ने कम्पनिले बर्षको रु.१ करोड खुद नाफा गर्छ / चलन चल्तीको Rate of return मानौं १०% छ / अरु सबैकुरा स्थिर मानेर साधारण मुल्यांकन गर्दा पनि एसको मूल्य रु.१० करोड हुन्आउछ / अहिलेको बिध्यमान नियम कानुन अनुसार यो कम्पनीलाई पब्लिकमा लाने हो भने दिनेश आचार्यले यो कम्पनिको ४०% सेयर पब्लिकलाई बेच्दा १ करोड भन्दा माथि उठाउनु मिल्दैन / के गर्नु पर्ला, दिनेश आचार्य?
६. बित्तिय/बजार/ब्यबस्थापनको सिद्दान्त अनुसार, कसैले पनि आफ्नो समान/बस्तु/उत्पादन/सेवाको उचित मूल्य (Fair Price) पाउनै पर्छ / नपाए के गर्ने? आग्रह पूर्वाग्रह एकछिन पर राखेर Fair किसिमले सोचौं त?
त्यहि छ समस्या अनि समाधान पनि !
SDR जी: तपाइँ जस्तो अलि जान्ने सुन्ने मान्छेको कमि छ यहाँ कमेन्ट लेख्नेहरुमा| अलि कति अध्ययन गरौ अनि सब थाहा हुन्छ|
साथीहरुलाई यो लेख सदेश मुलक खोजमुलक लग्छ भने मेरो भन्नु केहि छैन तर यो केहि बिसिनेस कम्पनीहरुको Profile को संकलन बाहेक केहि होइन / यसमा जुन पब्लिक कम्पनी र प्राइभेट कम्पनीको बारेमा कुरा उठाउन खोजिएको छ मुख्य बिसय बस्तुमा प्रबेस नै गरेको छैन / अनि साथीहरु यस्ता सतही लेखको कमेन्टमा बाजबाज गर्छन किन ? भ्रममा परेर /
लेख सरसरी पढ्दा निकै प्रभावशाली लाग्छ, तर लेख अलि एकपक्षिय देखिन्छ । कुनै पनि कुरा हुनका लागि केही कारण हुन्छन्, खरावपक्ष बढी भए पनि असलपक्ष पनि हुनसक्छन् तर यहाँ सकारात्मक पक्षको चर्चानै गरीएको छैन । खराव नै खराव पक्ष भएका चीज अतिस्त्वमा हुनु असम्भव छ । किन पब्लिकमा गएन ? भन्ने कुराको पछाडिका कारणहरूको समुचित चर्चा त भएन भएन, त्यसका सापेक्षका धेरै कानुनी इस्यूहरू पनि छुट्न गए ।
पढ्दा सेन्सेस्नल लाग्ने लेख मात्र राम्रा होइनन्, सहि ढंगले समश्या पहिचान, त्यसका कारण, त्यसो हुनमा प्रभावकारी तत्वको गहिरो विश्लेषण हुनु राम्रो लेखको गुण हो ।
समग्रमा लेखको मेहनतलाइ धन्यवाद दिनुपर्छ, बाकी कुरा फेरी अर्को लेख मार्फत लेखकले जानकारी गराउनु हुनेछ भन्ने अाशा लिएको छु ।
एउटा उद्योगी, पुर्व सभासद, नव धनाढ्य अर्बौ का मालिक यो बाहेक बिनोद चौधरी जी को आर्को परिचय पनि छ त्यो हो राजस्वमारा जुन एक गम्भीर प्रकृति को अपराध हो अरवौ को राजस्व ठगेर अनुसन्धान बाट दोषी ठहरी कारवाही को लागि अगाडी बढ्दा तत्कालिन अर्थसचिव रामेश्वर खनाल ले तत्कालिन अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारी को ठाडो हस्तक्षेप सहन नसकी राजिनामा दिएका कुख्यात उद्योगपति पनि हुन् जसले एमाले भनौदो दल को मखुण्डो को आड मा देश को करोडौ होइन अरबौ को राजस्व पनि आफ्नो ढुकुटी मा राख्न भ्याएका छन्.. र नेपाली राजनीतिक दल हरु चन्दा को लोभ मा येस्ता लाइ संरक्षण दिरखेका छन्
त्यसैले बिनोद चौधरी जी लन्डन वा न्यु योर्क स्टक एक्चेन्ज मा दर्ता हुनु भनेको एमाले को बल्खु दरवार वा कांग्रेस को सानेपा दरवार या माओवादी को पेरिस डाँडा दरवार मा २/४ करोड चन्दा दिएर आफ्नो नाम दर्ता गरे जस्तो सजिलो हो जस्तो भन्ने हाम्लाई लाग्दैन त्यसैले यो ठुलो गफ फ्याक्नु भन्दा पहिला जुन देश मा बसेर जुन देश को परिचय बोकेर सुबिधा लिएर ब्यबसाय गरिराख्नु भएको छ र त्यो देश प्रति बफादार बनि छलेको को राजस्व तिर्नुस तेही नै तपाई को महानता हुने छ..
एती राम्रो खोजमुलक लेख लेखनु भयेकोमा अचार्यजी धन्नेबादको पात्र हुनुहुन्छ/ भ्रस्टाचार अनि कालाबज़रियाहरुको जगजगी भएको देशमा सार्बजनिक वा पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता गर्न नमान्नु कुनै नया कुरा भएन/ तर गरिबको भगवान वा मसिहा भन्ने माओबादीको शासनमा प्रचण्ड – बाबुरामले तिनै भ्रस्ट ब्यापारी उद्योगपति संगै मिलि देश लुटे अनि लुट्दै छन्/ नेपाली अब जाग्नु पर्ने बेला आएको छ/ लुटाहा सबैलाई कानुनको कठघरामा ल्यानु परेको छ- तेस्कालागी अहिलेको भ्रस्ट नेताहरुलाई भोटको माध्यमबाट हटाउनु पर्छ र नेतृत्व युवा अर्थात् चालिशवर्ष भन्दा मुनिका बेक्तीलाई दिनु पर्छ/ भ्रस्ट बुढा गन्हाएका नेताकै वरिपरि राजनीति घुमेमा न बिकाश हुनेछ न देशै रहनेछ/ बिगत २०६२/६३ को आन्दोलन पछिका अनुभवले नेपाली जनताले धेरै सिकी सकेका छन् अब आशाको खेति वा सपना बाड्ने नेता अनि तिनका दल बिरुद्धमा सामाजिक संन्जाल र स्वतन्त्र नागरिकहरु एक ठाउमा उब्भिन्न ढिला गर्न हुदैन/ धनाढ़े, ब्यापारी वा उद्योगपतिहरुले बेलैमा आफ्नो जिम्मेबारी र दायित्व बुझेर अघि बढ्नु अहिलेको आबसेकता हो / तर नेपालमा धेरै राम्रा ब्यापारी, उद्योगपति पनि छन् तिनको समाजले सम्मान गर्न सकेको छैन/
लेखकले भने जस्तो ठुला private कम्पनीहरु publicमा गयो भने त साधरण जनतालाई धेरैनै राम्रो हुने थियो! अहिलेको नेपालको परिस्थितिमा त ठुलो कम्पनी हरु पुब्लिक हुने बित्तिकै साधरण share holder हरुको पनि union अनि त्यहाँ पनि पार्टीको झन्डा बोक्न सुरु भैहालछ अनि दुब्दैन कम्पनी!
Really great to read such a wise economical analysis in a simple way.
The writer collects all the data n facts very well.
Hope such analysis will helps our Think-tanks, Policy makers n Eco-politicians.
Expecting more national concern/interest topics from yr blog in coming days.
लेखकलाई Companies Law र Business Entities का बारेमा ज्ञान नभएको जस्तो लग्यो I यस्तो हचुवा लेखले पाठकमा भ्रममात्र सिर्जना गर्छ I
यी private कम्पनी हरु public कम्पनी भएको भोलि देखि भ्रस्टाचार सुरु भई आगामी ५ देखि १० वर्ष को बीच मा चोल्पसे भै हल्छा/ जस्तै नाफा मा चलेको नेकोन AIR मा भ्रस्टाचार गरेर धरासायी भएको / अब नेपाल कुनै पनि कम्पनी को शेयर बजार मा आए देखि किन्न लाई सर्व साधारण जनता ले निकै ध्यान दिन पर्छ /
अघिल्लो पोस्तिंग मा गलत लिंक पर्छ| सरि| अमेरिकाको ठुलो निजि कम्पनिहरु को लिस्ट यहाँ छ:
http://www.forbes.com/largest-private-companies/
आफुलाई केहि थाहा नभएको कुरामा नेपाली लेखकहरु किन यत्रो लेखहरु लेख्छन? संसारको कहाँ नियम छ कि कम्पनि ठुलो हुने बित्तिकै पब्लिक कम्पनि नै बनाउनु पर्छ भन्ने? अनि हो मा हो थप्ने जमात पनि त्यस्तै हो| मानीलिऊँ “क” भन्ने व्यक्ति को ५ अर्ब डलरको फाइदाजनक र ब्यबस्थित ब्यबसाय छ रे| त्यो ब्यबसायलाइ के गर्ने भन्ने कुरा “क” मा भर पर्छ, न कि सरकार वा लेखक महोदयको विचारमा| संसारको ठुलो निजि कम्पनिहरु को लिस्ट यहाँ छ:
http://en.wikipedia.org/wiki/Initial_public_offering
कम्पनीहरुलाई पब्लिक किन बनाइन्छ (आइ पी ओ) भन्ने जान्न यहाँ हेर्नु होला:
http://en.wikipedia.org/wiki/Initial_public_offering
कम्पनी खोले पछि आफ्नो फाइदा नै हेरिन्छ मुख्य तया ,तर पनि पब्लिक लाई पनि येसो ध्यान दिए , ठुलो लगानी गर्न नसक्नेहरुको लागि औटा बाटो खुल्ला हुन्थ्यो,जसको कारणले हावा मा उडेर जाने केहि पकेट मनी को सदुपयोग हुन्थ्यो कि मित्र हो .
नेपालका धेरै ब्यापारी हरु नेपाल मा ब्यापारको पारदर्शी पदत्ति नभएका कारण पब्लिक मा जान दराई रहेका छन्/ यी ब्यापारी हरु लाइ पब्लिक मा जाँदा धन बढ्नु को सत्ता घट्छ भन्ने डर छ/
लन्डन होइन न्यु योर्क स्टक एक्सचेन्ज मा भन्या जस्तो लाग्छ तिन को अन्तरबार्ता मा !
लन्डन स्टक एक्सचेन्ज मा जाने कोहि मुर्ख होला र एसियन अब पनि ?
********************************************************************************************
आचार्य जी को यो लेख साह्रै राम्रो लाग्यो ! एक अर्ब भन्दा माथिको कारोबार गर्ने ब्यापारिक फर्म लाइ पब्लिक बनाउनै पर्छ !
राज्य ले नै चासो लिनु पर्ने हो ! करको को बैकल्पिक स्रोत पनि भेटिने थियो, पुंजी पलाएन रोकिने थियो अनि नेपाली हरु को बानि पनि सुध्रिने थियो किन कि जाड को मात्र घटाएर सेयर को मात्रा बढाउने थियो ! विदेश मा रहेका नेपाली लाइ अन लाइन मार्फत सेयर बजार मा कारोबार (खरिद बिक्रि ) गर्न सक्ने बाताबरण मिलाउने हो भने विदेश मा पैसा डम्प गरेर राख्ने पनि थिएनन् ! विदेश मा काम गर्दै स्वदेश मा सेयर कारोबार गर्न सक्ने थिए जसले राज्य, व्यक्ति, सस्था लाइ तेहोरो फाइदा हुने थियो !
विदेश मा कमाको पैसा अनलाइन मार्फत सेयर खरिद गरेर मात्र स्वदेश पठाइदैन महाशय जहा इछ्या हुन्छ तेहा उपाय. शायेद तपाई संग भन्दा म संग बढी सेयर होला जब कि देश बाहिर छु. त्यो कसरि शायद तपाई को सोच बाहिर को कुरा हो.
राज्य को कर छली, बेक्ती र समाज को रोजगार छली गर्ने हरु कहा पब्लिक कम्पनि मा जान्छन? तेसो गरे त हर कुरा को हिसाब देखाउनु पर्यो नि. कर छल्न पल्केका हरु देश मारा हुन्, लेखक जी लाइ धन्यबाद.
होलान सेयर धेरै होलान सुमन जी ! किचेन तिर छरपस्टै होलान ! मैले त जसरि NASDAQ / DOW जस्तै थुप्रै इन्डेक्स मा सुचिकृत कम्पनि हरु को बिकसित देश को जुन कुना बाट पनि अन लाइन बाइ सेल गर्न सकिन्छ त्येसरी नै नेपाल को भए राम्रो हुने थियो भन्या हो ! तपाई को लेखी को भाषा बाटै थाहा पाइयो सुमन जी खुट्टी हुन् कि खुट्टा हुन् भनेर
भने पछि कोहि कोहि ले किचेन तिर नै सेयर राख्दो रैछन त्यो पनि NASDAQ तिर सुचिकृत भाको.बल्ल बुझियो स्तर येही जान्नु थियो. भाषा त मलाई कसको के कति छ ज्ञान नै छ महाशय को बिगत बिर्से दिमागी कमजोरी हो ,,सम्झे उत्तम हुने थियो. नसम्झे किचेन तिर गएर खोज्नु .
“जहा इछ्या हुन्छ तेहा उपाय…. शायेद तपाई संग भन्दा म संग बढी सेयर होला जब कि देश बाहिर छु. त्यो कसरि शायद तपाई को सोच बाहिर को कुरा हो.”
यहि वाक्य ले नै आफै बोल्छ कसको हैसियत के हो भनेर ! सुमन जी
यो माथि को बाक्य ले बोलेकै हो मेरो हैसियत ??? के के भन्यो हँ अरु यो बाक्य ले सुमन जी को हैसियत ? अस्ति भर्खर ब्यापार मा जे गरे पनि जायज, कर छले पनि जायज हुने,जसरि नि उत्पादित बस्तु विदेश निर्यात गरे जायज हुने सोचाइ भाको मान्छे को विदेश तिर को पुजी देश मा आयात गर्ने दिमाग कसरि पलायो? म त छक्क परे. मान्छे को दुइ रुप देखेर, कुन गल्ति कुन सहि, मैले के बोले र के बोल्नेछु ठेगान नहुने ले किन कुरा बीच मा प्याच्च काट्नु नि??? अब जवाफ के दिने हुन् हैसियत नाप्ने ले? फेरी उही त होला नि ठेला न टुप्पा को असम्बन्धित बाक्य हरु थोपर्ने आफैले नबुझ्ने गरि अरु को त टाढा कुरा. ल बिदा लिय अब चाहि, पुग्यो.कति रिस उठाउनु महाशय लाइ.
दिनेश जी एक दुइ वटा कुराहरु सच्चाउनु होला | विदेशमा कम्पनिहरु पुब्लिक जनालाई एउटा न्युनतम कारोबार भएको हुन पर्ने भन्ने कुरा सहि होइन | येदि कुनै पनि निजि कम्पनीमा ५०० भन्दा बादी लगानी कर्ता छ भनी त्यो पुब्लिक जनै पर्छ | एउटा राम्रो उदाहरण फेसबुकको हो | बर्सेनि कारोबारको हिसाब ले पुब्लिक जाने कि नजानी भनेर नियम हुदैन | तपाई IKEA, DOMINO PIZZA, DELL computers, Cargil, यी कम्पनीहरु हेर्नुश , सबै निजि हुन् तर बर्षको अरबौ डलरको कारोबार गर्छन | बिनोद चौदरीले लण्डन होइन न्यु योर्क एक्षचेजमा भनेको थियो |
सबै ब्यापारीहरुको आफ्नै विचार र योजना हुन्छ | उनीहरु मुनाफा कमौनालाई नै खोलेका हुन् | तपाई को लेखले त सबै ठुला ब्यापारी हरु चोर, डर छेरुका हुन् भन्ने जस्ता कुरा गर्नु भयो | नेपालमा व्यापार गरेर पैसा कमाउनु त पाप जस्तो भै सक्यो |
Thank you for letting us know, how exactly the public share works.
Yes; this is how the system (money) flow works; so if the government put their dental control over it so we could have make lots of benefit. Which could cause win-win for both (Government and Pupil)
सब्बैलाई चेतना भया
Very good analysis. Wish the government and the business community was more responsible. But i think this is how things work in a politically unstable developing countries. People always talk about their rights and benefits and forget about their responsibilities even the big shots and so called educated people.
Brilliant article. Nepalese company no corporate social responsibility , binod चौधरी को व्यवहार ठिक लागेन , देश लाइ भ्याट ठग्ने , आफ्नो देशमा कम्पनि सुचिकृत नगर्ने रे London stock exchange का डिंग हाक्ने वाह !!!