सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष भएपछि उनको दुई वटा परिचय भएको छ। राजीनामा नदिएकोले उनी न्यायपालिका प्रमुख प्रधान न्यायाधीश पनि हुन् र कार्यपालिका प्रमुख मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष पनि हुन्। यी दुवै निकायका प्रमुख एकै व्यक्ति हुन सक्दैनन् भन्दै उनको विरोधमा परेको मुद्दामा हिजो सर्वोच्च अदालतले रेग्मीलाई प्रधान न्यायाधीश भन्न नपाइने आदेश दिएको थियो। अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले भनेको थियो- ‘निजले सो जिम्मेवारी सम्हालेसम्मका लागि निजलाई अन्तरिम चुनावी परिषद्को अध्यक्ष मात्रले परिचित हुन तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिदिइएको छ ।’
यस्तो थियो आदेश-
‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ अनुसार मिति २०६९।११।३० गते जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशअनुसार सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश वर्तमान समयमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको कार्यसम्पादन गरिरहनुभएको र अहिलेको परिस्थितिमा निजको प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा कार्य गर्ने कुनै भूमिका नहुने हुँदा कार्यकारिणीको अध्यक्षको हैसियतले कार्य गरिरहनुभएको निजबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्रमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भन्ने उद्देश्यले निजले सो जिम्मेवारी सम्हालेसम्मका लागि निजलाई अन्तरिम चुनावी परिषद्को अध्यक्ष मात्रले परिचित हुन तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिदिइएको छ।’
यो आदेशले उनको प्रधान न्यायाधीश पद मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष हुन्जेलका लागि निलम्बनमा परेको जस्तो देखिएको छ। आदेश अनुसार उनले अब आफूलाई सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीशका रुपमा चिनाउन पाइँदैन। उनी अहिलेलाई अन्तरिम चुनावी परिषद्का अध्यक्षमात्र हुन्। प्रधान न्यायाधीशको काम कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशले गरिरहेका छन्।
तर आफ्नै आदेशको पालना सर्वोच्च आफैले गरेको छैन। सर्वोच्चको आधिकारिक वेबसाइट supremecourt.gov.np मा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश कै रुपमा खिलराज रेग्मीलाई चिनाइएको छ। जबकि आदेश अनुसार उनको परिचय अब मात्र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षका रुपमा सीमित छ। कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश दामोदर शर्मालाई उनीभन्दा तल राखिएको छ। आदेश दिएको २४ घण्टा बितिसक्दा पनि सर्वोच्चले यसलाई पालना गरेको छैन। आखिर किन ? कसैले सर्वोच्चको आदेश नमानेको भन्दै मानहानीको मुद्दा हालिदियो भने?
जो अगुवा उही बाटो हगुवा भनेको यही त होला नि !
अहिले सम्म आइ पुग्दा यी ४ मुख्य दल भनौदाहरुको ठुलो हार हो ! न संबिधान न चुनाब नै
गराउन सक्ने हैसियत राखे ! आखिरमा पानी मरुवा झैँ अर्कैलाई सुम्पे बाँदरको हातको नरिवल ! ४ दलका मुख्य नेताहरु असफल भए अझ पनि लाज लाग्दैन यी हुतिहारा कुनेताहरुलाई ! सफल राजनीतिज्ञ बन्न सक्ने हुर्मत छैन कसैमा ! केहि आशा थियो रामेमा त्यो पनि खोलेर देखाई दियो ! आगामी चुनाबमा अब नया युवा पिधिको नया दल अगाडी बढ्नु पर्छ यो पुराना दलहरुको कहिले पनि बिश्वाश गर्न सकिन्न पनि केहि खुट्याउन पनि सक्दैन त्यो त तपाई हामी सबैले भोगेकै हो ! हामीले धेरै भयो यी मुख्य दल भनाउदाहरुको भरोशा गरेको प्रतिक्ष्या गरेको ! ४ बर्ष खायो अझ कति बर्ष खाने हो ! कति राष्ट्र र नेपाली जनताको पसिनामा मोज गर्यो आखिरमा लोप्पा खुवायो ! किन हामीले यी नेता उपर मुद्दा हाल्न सकिन्न ? जसले राष्ट्र र नेपाली दिन दुखि जनताको पसिनाको कमै माथि रजाई गर्यो ! यदि तलब भट्ट लिएर काम फत्ते गर्दैन भने त्यो सबै रकम फिर्ता गर्नु पर्छ भनि हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताले सर्बोच्चमा मुद्दा हाल्न सकिन्न ??? यो प्रश्न सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपाल आमाको सपुत हरुलाई ???
यहाँ जसले जहाँ ढिला सुस्ती जे जहिले गरेनी नियम मेलो मिचेनी हुन्छ कसलाई सुर्ता भन्दा अलि बढी नै हुन्छ कि ? बास्तवमा मान हानिको मुद्दा नै हाल्ने हो भने कोहि अछुतो रहन्न होला हाम्रो नेपालमा ! सबैलाई सर्बोच्चको ढोका धाउनु पर्ने हुन्छ ! त्यसो गरि गोरुको पुच्छर निमोठ्दा केहि हद सम्म काम समयमा नै फत्ते भएको उदाहरण हेर्न पाएकै हो हामीले ! कुनै पनि काम कुरो कानुन संगत भाको छ छैन भन्ने बिसयमा दबाब दिन सर्बोच्चको ढोका मात्र खुल्ला छ हाम्रो लागि ! यसै अभियानमा अघि बढे जनताको हैसियतले बेलगाम बेनियम चल्ने सबैको लगाम लगाउन सकिन्थ्यो कि ? यसर्थ आइटिका साथीहरुले गृहकार्य तु गर्नु पर्यो ढिला गर्दा आफै माथि बज्रपात नहोला भन्न सकिन्न ?
पहिले राष्ट्रपतिले बाबुरामलाई तिमि काम चलाउ प्र. म. भयौ भन्नु र अहिले सर्बोच्चले खिलराजलाई तिमी मंत्रि परिषदको अध्यक्ष मात्र भयौ भन्नु उस्तै उस्तै घोर्लेलाई अबदेखि त काले मात्र भइस है भने जस्तै हो।
यस्तो आदेश, परमादेश लागु हुने त अरु लाइ हो नि , उहाँ श्री मान त बिशेष पर्नु भो क्यारे |
नेपालमा यस्ता कुरा रातारात हुने भए त संबिधान सभा बाट संबिधान बन्ने कि नबन्ने भनेर टुंगो लाग्न छ वर्ष भन्दा बढी लाग्ने नै थिएन.नेपालमा जे पनि ढिलो प्राक्टिस हुन्छ/
It looks like they forgot to update the website. The IT guy should have taken care of it but he still might be waiting for his boss to order him. Not a big deal for a country like our’s.
किन हुनु नि , नेपाल मा website वनेको देखाउने दात मात्रै हो के . चपाउने पनि website बाटै गरेको भएता IT मा यो हालत हुन्थ्यो त नेपाल को? कति दिन पछि update हुन्छा होला न आतिनुस
नेपालमा येस्ता कुराहरु अलि बिस्तारै (स्लो) हुन्छ .
सही कुरा उठ्यो है। आफैले आफ्नै आदेश नमान्ने अदालतको आदेश चैं कस्ले मान्ने होला? त्यहाँका आइटी विभागका प्रमुखलाई अदालतको मानहानीमा मुद्दा हालुम ल