श्री ४ दलले आफ्नो तजबिजीले संविधानका बाधा अड्काउ फुकाएर प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बनाए। त्यसका लागि २५ बुँदामा बाधा अड्काउ फुकाउनु परेको थियो। के के बुँदामा त्यसो गरिएको भन्ने बारे शपथ लिएपछि मात्र राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। सार्वभौम भनिएका जनतालाई बाधा अड्काउ फुकाउनु अघि यसबारे सुँइकोसमेत दिइएको थिएन।
राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति
“नयाँ संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न नहुँदै सम्बत् २०६९ साल जेठ १४ गते पछि संविधान सभा स्वतः विघटन भई व्यवस्थापिका–संसद समेत कायम नरहेकोले राज्य संचालनमा गम्भीर राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न भई संवैधानिक प्रक्रिया सुचारु गर्न विभिन्न प्रयासका बाबजुद अन्य विकल्पमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेको विषम परिस्थितिमा आवश्यकताको सिद्धान्त समेतलाई विचार गरी संविधान सभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्दै राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न,
नेपाली जनताले आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउन पाउने एवं भयमुक्त वातावरणमा अर्को संविधान सभाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनमा सहभागी हुनपाउने अधिकारको प्रत्याभूति र सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेतको आधारमा सहमतिको सरकार गठन गर्नुका साथै नयाँ संविधान निर्माणको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न,
संविधान सभाको नयाँ निर्वाचनको माध्यमद्वारा संविधान सभाको स्थापना गरी संविधान निर्माण प्रकृयालाई पूर्णता दिनु अत्यावश्यक भएकोले राजनीतिक दलहरुको सहमतिका आधारमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गरी यथासक्य छिटो अर्को संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न र,
सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक निकाय र राजदूतका रिक्त पदहरुमा संसदीय सुनुवाई पश्चात् मात्र नियुक्ति गर्नसकिने संवैधानिक व्यवस्था भएबाट ती पदहरुमा नियुक्ति गर्न नसकिई राज्यको कार्य सञ्चालनमा कठिनाई परेको र हाल व्यवस्थापिका–संसद नभएको कारणबाट संसदीय सुनुवाई विना त्यस्तो नियुक्ति गर्न समेत,
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ का विभिन्न धाराहरुमा रहेको संवैधानिक व्यवस्थाले बाधा अवरोध सिर्जना गरेकोले सो बाधा फुकाउन सम्बत् २०६९ साल फागुन ३० गते प्रमुख राजनीतिक दलहरुका बीच भएको ११ बुँदे सहमतिको आधारमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउन देहायको आदेश जारी भएकोछ :
१. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ (यसपछि, यस आदेशमा “संविधान” भनिएको) को धारा ३३ को खण्ड (क) मा सम्बत् २०६४ सालभित्र संविधान सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने उल्लेख भई सो प्रावधानले अर्को संविधान सभाको निर्वाचन गर्न बाधा उत्पन्न गरेकोले सम्बत् २०७० साल मंसिर भित्र अर्को संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी,
२. संविधानको धारा ३८ को उपधारा (१) मा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था रहेकोमा, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश को अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने राजनीतिक सहमति बमोजिम गर्न संविधानको धारा ३८ को उपधारा (७) को खण्ड (ख) को व्यवस्थापिका संसदको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने व्यवस्थाले बाधा उत्पन्न भएकोले अर्को संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक सहमतिका आधारमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने गरी,
३. संविधानको धारा ३८ को उपधारा (३) मा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को संरचना र कार्य विभाजन आपसी सहमतिबाट तय गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा अर्को संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि गठन हुने मन्त्रिपरिषद्का हकमा आपसी सहमतिबाट मन्त्रिपरिषद्को संरचना र कार्य विभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न बाधा परेकोले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले चुनावी मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी अुनरुप निष्पक्षता कायम गर्न मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्दा मन्त्रीमा सबै निजामति सेवाका विशिष्ट श्रेणीका अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरु मध्येबाट रहने र कार्य विभाजन तय गर्ने गरी,
४. संविधानको धारा ३८ को उपधारा (५) मा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित दलको सिफारिसमा व्यवस्थापिका–संसदका सदस्यहरु मध्येबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था भएकोमा हाल व्यवस्थापिका–संसद नरहेको अवस्था भइ मन्त्री नियुक्ति गर्न बाधा परेकोले अर्को संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि गठन हुने मन्त्रिपरिषद्का हकमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले मन्त्री नियुक्त गर्ने गरी,
५. संविधानको धारा ३८ को उपधारा (८) को खण्ड (ग) मा सम्बन्धित दलको सिफारिसमा वा सम्बन्धित दलसँगको सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीलाई पद मुक्त गर्ने व्यवस्था भएकोमा अर्को संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि गठन हुने मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले त्यस्ता मन्त्रीलाई पद मुक्त गर्नसक्ने गरी,
६. संविधानको धारा ४० मा राजनीतिक सहमतिको आधारमा व्यवस्थापिका संसदको सदस्य नरहेको कुनै व्यक्तिलाई उप–प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नसक्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो नियुक्ति गर्न राजनीतिक सहमति लिनुपर्ने भई बाधा पर्ने भएकोले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले नियुक्त गर्नसक्ने गरी,
७. संविधान वा प्रचलित अन्य कानूनमा रहेको “प्रधानमन्त्री” भन्ने शब्दले संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि गठन हुने मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षलाई समेत जनाउने गरी,
८. संविधानको भाग ७ मा अर्को संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था नभएको कारण अर्को संविधान सभाको गठन हुनसक्ने स्थिति नभएको हुँदा संविधानको मूल मर्म र भावना बमोजिम अर्को संविधान सभाको निर्वाचन हुनसक्ने गरी,
९. संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (क) मा संविधान सभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अघिको राष्ट्रिय जनगणनाबाट निश्चित भएको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन जिल्ला र सदस्य संख्याको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी धारा १५४क. बमोजिम व्यवस्था भएको निर्वाचनक्षेत्र निर्धारण आयोगबाट निर्वाचनक्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा सम्बत् २०६८ सालमा राष्ट्रिय जनगणना भई सोको परिणाम समेत सार्वजनिक भइसकेको हालको परिस्थितिमा निर्वाचनक्षेत्र पुनः निर्धारण गरी सम्बत् २०७० साल असार ७ गते भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न बाधा पर्ने देखिँदा सम्बत् २०७० साल असार ७ गते भित्र अर्को संविधान सभाको निर्वाचन प्रयोजनको लागि सम्बत् २०६४ सालमा निर्धारण भए बमोजिमका २४० निर्वाचनक्षेत्र नै कायम गर्ने गरी,
१०. संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (ख) मा संविधान सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार तीन सय पैंतीस सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था भएकोमा अर्को संविधान सभाको प्रयोजनका लागि समानुपातिक निर्वाचन अनुसार दुई सय चालीस जना सदस्य निर्वाचित हुने गरी,
११. संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (ग) मा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्या एका विशिष्ट व्यक्तिहरु मध्येबाट मन्त्रिपरिषद्बाट छब्बीस जना मनोनयन गर्ने व्यवस्था भएकोमा अर्को संविधान सभाको प्रयोजनका लागि एघार जना मनोनयन गर्ने गरी,
१२. संविधानको धारा ६३ को उपधारा (७) मा संविधान सभा निर्वाचनको प्रयोजनको लागि सम्बत् २०६३ साल मंसिर मसान्तसम्म अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार भएकोमा तत्पश्चात मतदानको लागि उमेर पुगेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न संवैधानिक बाधा उत्पन्न भएकोले अर्को संविधानसभाको निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिकको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक गर्न गरेको कार्यलाई पूर्णता दिदा मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ र २०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचनको मतदाता नामावली र नागरिकताको आधारमा तयार गरिएको मतदाता नामावली समेतलाई आधार मानी सम्पन्न गर्ने गरी,
१३. संविधानको भाग ९ मा राजस्व र व्ययको अनुमान व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश गर्ने समेत व्यवस्था भएकोमा हाल व्यवस्थापिका संसद नभएको कारण सो संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बाधा उत्पन्न हुने हुँदा प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यकता अनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान तयार गरी संविधानको धारा ८८ बमोजिम स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने गरी,
१४. संविधानको धारा १०६ को उपधारा (१) मा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रधान न्यायाधीशलाई अन्य जिम्मेवारी दिन बाधा परेकोले संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि राजनीतिक सहमतिका आधारमा निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने गरी,
१५. सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने मन्त्रिपरिषद्ले संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि निज मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नरहने व्यवस्था गर्नको लागि प्रधान न्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतले काम गरेको अवधिभर निजको प्रधान न्यायाधीशको पदाधिकार कायमै राखी स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सो अवधिभर संविधानको धारा १०३ को उपधारा (४) बमोजिम सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भई कार्य गर्ने गरी,
१६. संविधान वा प्रचलित अन्य कानूनमा रहेको “प्रधान न्यायाधीश” भन्ने शब्दले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशलाई समेत जनाउने गरी,
१७. प्रधान न्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको रुपमा कार्य गरेको अवधिभर सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको रुपमा कार्य गर्ने भई न्याय परिषद् तथा न्याय सेवा आयोगको अध्यक्षता समेत गर्ने भएकोले सदस्यको रुपमा प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने हुँदा संविधानको धारा ११३ को उपधारा (१) र धारा ११४ को उपधारा (२) बमोजिम बरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको रुपमा कार्य गरेको अवधिभर निजभन्दा पछिको सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले न्याय परिषद् तथा न्याय सेवा आयोगको सदस्यको रुपमा कार्य गर्ने गरी,
१८. संविधानको धारा १४२ को उपधारा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको हकमा निर्वाचनको प्रयोजनको लागि दल दर्ता गर्न कम्तीमा दस हजार मतदाताको समर्थन सहितको हस्ताक्षर निवेदन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था भएकोमा हाल अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद् नरहेको कारण संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नमा बाधा उत्पन्न भएकाले अर्को संविधान सभा निर्वाचनको प्रयोजनको लागि सम्बत् २०६४ सालमा निर्वाचित तत्कालिन संविधान सभामा प्रतिनिधित्व रहेका दलको हकमा समेत दस हजार मतदाताहरुको समर्थन सहितको हस्ताक्षरयुक्त निवेदन आवश्यक नपर्ने गरी,
१९. संविधानको धारा १४५ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) मा मन्त्रिपरिषद्मा रहेका राजनीतिक दलहरु मध्ये फरक–फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन जना मन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था भएकोमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि गठन हुने मन्त्रिपरिषद्मा राजनीतिक दलबाट मन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था नभएकोले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले तोकेका तीनजना मन्त्री सदस्य रहने गरी,
२०. व्यवस्थापिका–संसद नभएकोले संविधानको धारा १४९ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) र (ङ) बमोजिम संवैधानिक परिषद्मा सदस्य रहने व्यवस्थापिका–संसदको सभामुख र व्यवस्थापिका–संसदमा विपक्षी दलको नेता नभएको र मन्त्रिपरिषद्मा राजनीतिक दलबाट नियुक्त हुने व्यवस्था नभएकाले संवैधानिक परिषद् अपूर्ण भई संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्न बाधा परेकोले उपधारा (१) खण्ड (घ) मा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले तोकेका तीनजना मन्त्री सदस्य रहने र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति राजनीतिक सहमतिका आधारमा गर्ने गरी,
२१. संविधानको धारा ८ को उपधारा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रचलित कानून बमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिको त्यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनु अघि जन्मेका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता लिन उपधारा (२) को खण्ड (ख) को व्यवस्थाले बाधा पुर्यााएको हुँदा त्यसरी जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने गरी,
२२. संविधानको धारा १५५ को उपधारा (१) मा यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पद तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूतको पदमा नियुक्ति पूर्व निजहरुको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा हाल व्यवस्थापिका–संसद् नभएको अवस्था भई उक्त पदहरुमा नियुक्ति गर्न बाधा उत्पन्न भएकोले त्यस्ता पदहरुमा संविधान बमोजिम नियुक्त गर्ने र अर्को संविधान सभाको निर्वाचन भई व्यवस्थापिका–संसद्को रुपमा अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले एक महिना भित्र व्यवस्थापिका–संसद्मा यस्तो नियुक्ति प्रस्तुत गर्ने गरी,
२३. संविधानको धारा १५८ मा यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश व्यवस्थापिका–संसद्बाट एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा हाल व्यवस्थापिका–संसद् नरहेको कारण व्यवस्थापिका–संसद्बाट अनुमोदन हुनसक्ने अवस्था नभएकोले संविधानको धारा १५८ बमोजिम यो आदेश अनुमोदन गराउन संवैधानिक बाधा उत्पन्न भएकोले यो आदेश अर्को संविधान सभाको निर्वाचन भई व्यवस्थापिका–संसद्को रुपमा अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका–संसद्बाट अनुमोदन गराउने गरी,
२४. कुनै कारणले अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षको पद रिक्त हुनगएमा वा काबू बाहिरको स्थिति उत्पन्न भई निर्धारित समयमा चुनाव हुननसकेमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी, र
२५. यो आदेश बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाई कार्यान्वयन भएका व्यवस्थाहरु कार्यसम्पन्न भएपछि स्वतः निष्कृय हुने गरी।”
सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उपर्युक्त आदेश जारी भएकोले यो विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको छ।
आज्ञाले,
मिति २०६९/१२/०१
(हरिकुमार श्रेष्ठ)
प्रवक्ता
अनि यो पनि पडौ है सबैले
http://creative.sulekha.com/why-india-killed-nepal-monarchy_354325_blog
प्रधामन्त्रीको कार्यालय सिहदरबारबाट सारेर नारायणगढ नपुर्याए सम्म नेपालको फ्युचर देख्दिन है मैले त/
सिहदरबारमा जतिसुकै राम्रो भनेर लगाएको फुल पनि काँडा बनेर निस्किने रहेछ … अब रेग्मी फुल कति महिनामा काँडा बन्ने हो त्यो त समयले देखाउला/
बाधा अड्काउ फुकाउन गरियको संसोधन को बुँदा नम्बर १२ मा २०६३ साल को मतदाता लिस्टमा नाम रहेकालाई पनि मतदान गराउने ब्यबस्था गरे बात मधेशबादीहरुले माग गरे बमोजिम नेपालको नागरिकता नभयको ६९ लाखको नाम अब हुने चुनाउको मतदाता लिस्टमा थप्न ई नेताहरुले सहमति गरेको स्पस्तै देखियो/ नागरिकता पाउन सक्नेलाई नागरिकता दियरै मतदातालिस्टमा नाम थप्ने सहमति गरेको भय राम्रै कुरा हुने थियो/ तर तेसो भनियनन नागरिकता नभैकन पनि मतदातालिस्त्मा नाम रहेको ६९ लाखलाई नागरिकता बिना नै अर्को चुनाउमा मतदान गराउने यो सहमति बात कस्तो व्यक्तिले मतदान गर्ने र कस्तो कस्तो जनप्रतिनिधिको नेपालमा राज हुन्छ भन्ने कुरा सब्दमा व्यक्त गर्ने पर्दैन/
मधेशबादी नेताहरुले ६९ लाख नेपालको नागरिकता नभयको व्यक्तिहरुको नाम अब हुने चुनाउ को मतदातालिस्त्मा थप्नु पर्ने भने बात यो तराईकै मतदाता लिस्ट सम्भंदित कुरा भयकोमा पनि स्पस्ट देखिन्छ/ अस्ति भर्खरै तराईमा नगारिकता वितरण कार्य सकियको थियो त् कसरि ६९ लाखले अझै नागरिकता नपायको कुरा पत्याउन सकिन्छ?
आजको नेपालको कुल जनसंख्या ४०% नागरिक तराईमा बसोबास गरिन्छ भनिन्छ/ ६९ लाख भनेको लगभग नेपालको कुल जनसंख्याको ३५% ४०% नै हुन् आउँछ भने ६९ लाख नेपालकै नागरिकहरुले तराईमा नागरिकता नपायको कुरा हुनै नसक्ने कुरा हो/
२०६३को मतदाता लिस्टमा नाम २ करोड ७९ लाखको नाम रहेको थियो र त्यो लिस्टमा २५% नक्कली नाम रहेको कुरा निर्वाचन आयोगले आधिकारिक रुपलेनै सार्वजनिक गरियको थियो/ तत्पस्चाद तराईमा पटक पटक नागरिकता वितरण गरियो/ तव मात्रै अहिले हुने चुनाउको मतदाता लिस्ट तयार पारेको थियो/ अहिले नेपालको नागरिकता भयको व्यक्तिहरुको नाम सकलन गरेर तयार पारेको लिस्टमा मतदाताको संख्या २ करोड १० लाख छ/ पहिलेको लिस्टमा भन्दा अहिलेको मतदाता लिस्टमा ६९ लाख मतदाताको नाम कम छ/
२०६३को मतदातालिस्ट बनाउनु अघि तराईमा राजनैतिक सहमतिमा दहिच्युरा बाँडे जस्तै नेपालको नागरिकता बाँडेको थियो र तत्पस्चाद पनि तराईमा पटक पटक नागरिकता वितरण टोलिहरु गयर नागरिकता वितरण गरेकै थियो/ यति हुँदा हुँदै पनि २०६३को मतदातालिस्त्मा नाम रहेको ६९ लाखले आज सम्म पनि नागरिकता लिन नसक्नुले तिनीहरु नेपालको नागरिक हुँदै नभयको स्पस्ट गर्छ/ त् ई नेताहरुले ती ६९ लाख व्यक्तिहरु जो सिट नेपालको नागरिकता र तस्विर भयको मतदाता परिचय पत्र पनि छैन तिनीहरुलाई मात्र २०६३को मतदाता लिस्टमा नाम रहेको भनेर मतदान गराउने कुरा कसरि जायज हुन्छ? यो कुरामा मा मधेशबादी हरुले तस्विर भयको मतदाता परिचय पत्रकै बिरोध गर्नुले पनि तरीमा हुने चुनावमा अनागरिकको प्रतिनिधिहरुलाई जिताउने गम्भीर षड्यन्त्र भयको कुरा मा आशंका गर्न सकिंदैन/
संबिधान सभाको पहिलो चुनाउ अघि मतदातालिस्त्मा नाम रहेको आधारमा नेपालको नागरिकता बादिन्दा ३० लाख बिहारिहरुले नागरिकता पायको कुरा कयौं नेताहरुकै मुखबाट सुन्दै आयकै हो/ उमेश यादवले पनि यो कुरा सकारेकै थियो/ ती ३० लाखले कसलाई मत दिय होलान? ती ३० लाखले नागरिकता पायको कारणले तिनीहरुका लोग्ने बस्वस्नी र सन्तान कतिले नेपालको नागरिता पाय होलान? अब यदि ई ६९ लाख नागरिकता पनि नभयको र तस्विर भयको मतदाता परिचय पत्र पनि नभयको बा तस्विर भयको मतदाता परिचय पत्र बनाउन नचाहनेलाई मतदान गर्न दिय कसलाई मत दिन्छ होला?
पहिला पनि मतदातालिस्ट मा नाराहेको आधारमा नेपालको नागरिकता दियको थियो भने ई ६९ लाखले पनि पछि नेपालको नागरिकता त् पाउने नै हुन्छ र तिनीहरुले नागरिकता पाय पछि उनीहरुको लोग्ने बा स्वास्नी र भारतमा जन्मेका सन्तान हरुले पनि नेपालको नागरिकता पाउनेनै हुन्छ/ तव नेपाल कसको हुन्छ?
मानिसलाई देवत्वकरण गर्ने बानीले गर्दा नै हामी कहिल्यै ऊँभो नलागेको ! संबैधानिक अंगको प्रमुखको हैसियतले उनलाई हाल देशको मुली बनाएको हो वा अर्को शब्दमा भन्ने हो भने उनले गर्ने भनेकै सहजकर्त्ताको भूमिका हो| दलका नेताहरुले एकले अर्काको नेतृत्व नस्वीकारे पछि र पानी बाराबारको स्थिति आएपछि रेग्मीलाई मध्यस्तकर्ता हुन झगडीया दलहरुले नै अनुरोध गरेका हुन| रेग्मीसंग जादुको छडी पनि छैन र उनि जनाधार भएका व्यक्ति पनि होइन र उनले सत्ता कब्जा गर्नु भनेको प्रजा परिषद ब्युन्तेर सत्ता कब्जा गरेको जस्तो हो| दलका नेताहरुको जुङ्गाको लडाईले गर्दा “तँ पनि होइन, म पनि होइन, रेग्मीलाई दिउँ” भनेर पाङ्गदुरे नेताहरुले “भाइ फुटे गँवार लुटे” उखानलाई चरितार्थ गरे| अब जे हुनु भैसक्यो, रेग्मीलाई सबैले मदत गरेर निर्वाचन सफल पार्नुपर्यो| यीनै असक्षमहरु फेरी जितेर आउँछन्, यसचोटी चैं चेतेर आउला !!!!
यो बाधा अड्काउ होइन गधा अड्काउ फुकाको हो …..साला नेता हरुले धोति न टोपी बनाई छाडे ….न संबिधान , न संबिधान सभा ,…के न के …अहिले सम्म हामी लाई बाँधी राखेथ्यो..अब फुकायो चुनाब मा लडाउन……विचार गरौ साथीहो…
अविस्वासको खाडलमा देश जक्किन गयो | बिना बिस्वाश दाम्पत्य जीवन त चल्दैन भने देश चलाएर खालान त यी नेताहरु ?
अब फेरी अर्को खाने मान्छे निक्लियो! बिचारा नेपाली जनताहरु त लाटाले पापा हेरेको झैँ भै रहेका छन्.
संबिधानको बाधाअड्काउ फुकाउको तरिकाले भएको संशोधन र त्यसको कार्यान्वयनले नेपाल र नेपालीको समुच्च कल्याण होस । भगबानले हामी सबैको कल्यण गरुन ।
कुन कुन बाधा अडकाइयो र कुन कुन बाधा फुकाइयो तेल लिन गयो ! र चुनाब पनि अहिले तत्काल को लागि तेल लिन गयो ! अब रेग्मी जी एउटा सच्चा देशभक्त हुन् भने ? र देश को दुर्दसा देखेर प्र.म बनेका हुन् भने ? देशभक्त हरु को मन्त्रि मण्डल बनाएर सर्ब प्रथम देश को फोहोर कचेरा सफाई मा लाग्नू पर्छ ! देश को फोहोर कचेरा भनेको देशद्रोही भ्रस्टचारी दलाल भडुवा देश बेचुवा लुटेरा आतंकबादी ज्यानमारा चोर डाका नेता र महान नेता बनेर बसेका हरु लाइ रातो रात अन्डर वेअर भए पनि उठाउदै जेल भित्र कोच्दै देश बेचेको सम्पति फिर्ता लिदै चार पाटे मुडेर गधा माथि बसाउदै देश निकाला गर्न पट्टि लाग्नू पर्छ ! यसमा नेपाली जनता हरु ले पनि साथ दिनुनै पर्छ ! यदी नेपाली हुन् भने र नेपाल लाइ माया गर्छन भने देश सफाई को काम मा साथ दिनु पर्छ ! रह्यो अहिले को प्र.म.को अधिकार को कुरा ! बाबु राम ले काम चलाऊ भए पछि पनि कुन चाही अधिकार मा बसेर काम गरेको थियो ! र खिल राज रेग्मी ले त ३ करोड जनता र देश को हित को लागि अधिकार भित्र बसेर काम गर्नु पर्छ ? अहिले यही देशद्रोही भ्रस्टचारी देश बेचुवा दलाल चोर डाका नेता हरु ले नै हामी ले सकेनौ हामी हति हारा नपूसक हरु ले केहि गर्न सकेनौ भनेर हात उठाएर देश चलाउन प्र न्याय .दिएका हुन् ! त्यसको भरपुर फाइदा उठाउनु पर्छ देश र जनता को हित को लागि रेग्मी जी ले ! मौका यही नै हो देश को फोहोर कचेरा सफाई गर्ने ! जय मात्रेभुमी !!!!
समाचार पढ्न पनि दिक्क लाग्ने …अब नेपाल बन्दहरूमा जनता लाई हुने बाधा अड्चन फ़ुकाउलान भनेको त …आ आफ्नो स्वार्थ पो फ़ुकाएछन ….थुक्क
अब नेपाल को भविष्य ठम्याउनै जनता र नेतालाई त मुश्कील भो ,
नेपालकै नामी र कहलिएका भविष्यवक्ताको लागि सुनौलो मौका हो !
राष्ट्रपति को गाडी को मात्र नम्बर नहुने भनेको त पत्र को नि दर्ता-चलानी नम्बर नहुने रे’छ/सम्सोधोतित बुधा हरु लाई त न्यायाधिस साब ले नै आफु अनुकुल ब्याख्या गरिहाल्छन नि हाम्लाई त ‘भेडा’ कै दर्जा मा राखेछौ… कन्सिरी तात्दो के…
आखिर संबिधान र कानुन केहि हैन रहेछ, नेपाली हरु ले अहिले सबिधान नै बिकाश हो र सबथोक हो, त्यो बन्यो भने सबकुछ हुन्छ भनेर पढिएको छ . सबै भन्दा ठुलो मेलमिलाप सद्भावना, राम्रो नियत देश प्रेम , सान्ति, स्थाइत्यो हो … लिखित संबिधान बिना देश चल्लेकै छन् … तर हाम्रो देश मा के हो बिद्रोह विचार बहेयेका , राता रत सत्ता कब्जा गर्न खोज्ने हरु कहिले न सकिने भए … सहमति बन्न पाएको छैन अर्को बन्द हरे !!!
Hopefully there is a light in the tunnel.
नेपालमा सविधान सभाको छिटो भन्दा छिटो निर्वाचन भै संविधान बनोस भन्ने शुभ कामना गर्द छु
अब कुनै प्रकारको अबरोध न आओस
नेपाल र नेपालीको जय होस्
सुरज श्रेष्ठ
जसरी भए पनि चुनाव हुन्छ ! बरु अब हामि ले पनि आफ्नो आफ्नो एजेन्डा अघि सार्नु पर्छ! हामिले ऐले नै व्यवस्थित तरिका बाट आफ्नो विचार लाइ एउटा दिशा दिन चाहन्छु भने त्यसलाई एउटा एजेन्डा दिनु पर्छ ! अनि मात्र हामि ले हाम्रो representative , हामि प्रति नै rsponsible हुन्छ ! त्यसैले यो दुई महिना हाम्रो दल को नौटंकी हेर्नु भन्दा हामि ले हाम्रो समाज प्रति सगाज हुने हो भने एउटा राम्रो र नया नेपाल बन्छ !
यसको लागि हामि संग चाहिने सबै कुरा छ !
१) platform , mysansar
२) हामी
केवल बाकि छ त चुनावी माहोल तयार पार्ने! so think for some idea , convert it to an agenda, ask for those who are running for the post, make them feel it seriously.! i thought to share it with you all! i feel our politicians are not responsible just because of our negligence. we don’t give them strong mandate. they try to manipulate us. But again my friends this is the time for us to ask them. we have the choice to elect them for better future or else this shit goes on and on! this is our time, not just for their fame and charm, its time for us to question them !! who ever gives a better, logical, and factual explanation, let those be elected for our honor!
एउटा धारा ले सबै बाधा फुक्ने भए त्यहि धारा बाट संबिधान पनि बनाई जारी गर्ने कि ?
प्रचंडे-माकुने-झले-भट्टे सबैले बेस्सरी गुलेली खेलाए
बेकार मट्यान्ग्रालाई ३-४ बर्ष tension
लौ त् रेग्मीबा देखाईदिम त् कसरी खेलाउनु पर्छ गुलेली
Simply by looking at the face of one of his ministers former Chief Secretary Mr. Madhav Ghimeri it is more than enough to predict on the performance of KRR Election Government.
The Cabinet will be full of bahuns that are dead against federalism, secularism, and loktantra. One should remember that almost all former bureaucrats are schooled in panchayati organized by the royal palace. During pancha days, bureaucrats were promoted by the palace to neutralize political power. Who knows, having dedicated to royalties, these bureaucrats may handover the power to royalties. This will be a sickening news to the Maoists. Anyway, Maoists have collected enough hay while the sun shine.