साउदी अरबबाट फर्किंदा अध्यागमन कर्मचारीबाट रकम लुटिएकी मात्र हैन,प्रहरीबाटै बलात्कृतसमेत भएकी युवतीको वास्तविक परिचय मिडियामा अहिलेसम्म आएको छैन। तर अख्तियारले भने आज एक सार्वजनिक सूचना छाप्दै ती युवतीको वास्तविक परिचय सार्वजनिक गरेको छ। विशेष प्रकृतिको अपराध (बलात्कार, मानवबेचबिखन)मा पीडितको पहिचान गोप्य राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अख्तियारको असंवेदनशीलताका कारण यस्तो भएको हो।
यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि कानुन उल्लंघन गर्दै सीता राईको छद्म नामबाट परिचित युवतीको वास्तविक परिचय खुल्ने गरी समाचार दिएको थियो। कानुन अनुसार बलात्कृत युवतीको पहिचान मात्र होइन, उनका अभिभावक, नातेदार र ठेगानासमेत सार्वजनिक गर्न पाइन्न। विशेष प्रकृतिको मृद्दामा पक्षको गोपनीयता कायम राख्ने निर्देशिका २०६४ अनुसार महिला र बालबालिका, त्यसमा पनि बलात्कार र बेचबिखनमा परेका पीडितको नाम गोप्य राख्नुपर्छ।
तर गोरखापत्रमा आज प्रकाशित सार्वजनिक सूचनामा उनको वास्तविक नाम खुलाइएको छ। (माथिको फोटोमा नाम मेटिएको छ)
त्यसैगरी गत माघ ५ गते राईलाई अर्काको राहदानीमा साउदी अरब पठाउने एजेन्ट पक्राउबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयको समाचार कक्षबाट जारी समाचार बुलेटिन र प्रहरीको आधिकारिक वेबसाइटको समाचारमा पीडितको वास्तविक नाम ठेगाना उल्लेख गरेको थियो। त्यसैगरी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको विज्ञप्तिमा पनि वास्तविक नाम उल्लेख थियो।
विदेश जान हिंडेका नेपाल सरकारका मन्त्री महोदय जस्ता मान्छेले विदेश जान पाएँ भन्दैमा त भिसा नहेरे जर्मनीतिर हुत्तिएर सारा नेपाल र नेपालीको बेइज्जत गरे भने बिचरी, अवोध सीता राई जस्ताको यो हविगत बनाउनमा विष्ट जी जस्ता मन्त्री, अध्यागमनका कर्मचारीको पूरा पूरा दोष छ ।
यो सबै केलाएर छोटकरी मा भन्नु पर्दा (मेरो बिचारमा) तागाधारी को बहु-संख्या कर्मचारी को थलो एरपोर्ट मा होस् वा जुन-सुकै छेत्र म़ा, थेप्चे हरुको आते-जाते को फाइदा मज्जाले लिएको म-आफैले पनि नबेहोरेको होइन, तेसैले छुट्टै सिक्किम जस्तो नगरी कुनै अर्थ नै छैन, भनेर भंदियाछु ! अरु कुरा-कानी जे-जति भने पनि कराय पनि रोय पनि केइ हुने/गर्ने वाला छैन ! काग कराउदै गर्छ पीना सुक्दै गर्छ भने जस्तै गर्छन ! सायद यो भन्दा बढी भन्नु पर्दैन होला ! जान्नेलाई सिरिखण्ड हुन् यो !
यहाँ बिना भिषा का नेपाली नागरिक हरुको यो ऐर पोर्ट मा मात्र हो र अन्य विदेशको ऐर पोर्ट हरु समेत बाट मानिश हरु संग कुस्त रकम असुली, सेटिंग गरी ब्राजिल ,मक्सिको हुदै अमेरिका पुर्याउने जस्ता मानब तस्करीहरुको समाचार समय समयमा नाएक होइनन | त्यो काम कसरी सम्भब भयो त ? भन्दा उही राम प्रशाद कोइराला र टिका राज पोखरेल जस्ता अध्यागमन का कर्मचारी हरु पुलिश प्रशासन समेतको मिलि भगत नभए त्यस्ता काम कसरि सम्भब हुन सक्छ ?
नक्कली पासपोर्ट वा ( अर्काको पास पोर्टमा ) आफ्नो फोटो टासी विदेश गएकी वा पाठा इएकि सम्थिंग राइको बिषएमा उनको कुनै दोष देख्दिन ,मात्र उनको अज्ञानत़ा र मजबुरी | तर उनलाई जसले नकली फोटो टाँसी पठाउने काम गर्यो र उनि बेदेश बाट फर्के पछि नक्कली पासपोर्ट को आधारमा पक्रेर र रकम लुट्ने र पाशुइक काम गर्यो ति पशु हरुलाई मृत्यु दण्ड सम्मको सजाए दिने ब्यबस्ता भए त्यस्ता कार्य हरु धेरै घट्ने थिए |
नाम अख्तियार भए पनि चलाउने मान्छे हबल्दार भए पछि यस्तै हुन्छ |
“हवल्दार” भन्ने “पद” गाली होइन मित्र,
त्यो “पद” त् देश र जनताको ५-१० बर्ष सेवा गरे बापत एउटा प्रहरी जवानलाई प्राप्त हुने “सम्मान” हो /
ईज्जत हनन गरेको; कानुन बात संरछित व्यक्तिगत गोप्यता गरेको भनेर छ्यति पूर्ति मागेर कुनै समाजसेवक अधिबक्ताले सर्वोच्चमा रित ठोकी देउन/ यो बाहेक अरु हामीले के भन्न सक्छौ र?
अख्तियारको पदाधिकारीहरुको बोलि र ब्यबहारमा पनि धेरै सुधार हुन् बाकीनै छ/ अख्तियार संस्था राम्रो भयता पनि भ्रस्ताचारी नेताहरुको कोटा र सिफारिसमा अखितियारको ठुला पदाधिकारी नियुक्त हुने भय बात यो संस्था बिबादास्पस्त र अखितियार्को हनन कर्ता बन्दै गयकोछ/ हुनत भ्रस्ट दल र नेताहरुको सहमति संबिधान र कानुन भन्दा माथि हुने देसमा के कुरा ठिक हुन् सक्छ र?
जब सम्म छ्यमता र जनता को निस्पछ्य मुल्यांकन को आधारमा पदोंनोती, वर्खास्त र तलब बढ्ने चलन स्थापना हुन्दैन एस्ता गैर जिम्मेवार काम हरु संसार का कुनै पनि देश मा भैरहनछन | नेपाल नियाम अनुसार एक पल्ट घोकेर लोक सेवा मा नाम निकाले पछि जे गरे पनि कसै को केहि लाग्ने वाला छैन , युगौं सम्म |
घोकेरै लोकसेवामा नाम निकाले पनि नियत सफा हुने सरकारी कर्मचारी थोरै मात्र छन् त्यसैले बर्खास्त नै गर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ सम्बन्धित निकायले , अनिमात्र केहि सुधारको आशा गर्न सकिन्छ तर नेपालमा त एकपटक सरकारी नोकरीको टीको लगाए पछि जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मन्न्येता छ क गर्नु सुधार कहिले हुने हो दिक्क भैसकियो सरकारी निकाय देखि .
पत्रिकामा नाम प्रकाशित भयो त पत्रिकाले पत्रकारिताको मर्यादाको उल्लङ्घन गर्यो / तर यहि कुरा यो ब्लगमा पनि छाप्नु भनेको त्यै मर्यादा उल्लङ्घनको क्रमलाई निरन्तरता दिनु हैन र?
यो ब्लग मा नाम मेटिएको छ ..कतै पनि पिडितको नाम खुलेको छैन
टन्न रटान (घोकान) गरेर जांच पास गर्ने, फिटिक्क नबुझी कनै लोक सेवा पास गरेर संचालक गर्ने प्रसाशन को परिणाम हो. यो/
पी. एच. डी. गरेका सबैनै समाजको सबै तप्काका मानिसहरु भन्दा ठुला र विद्वान हुन्छन भन्ने संकीर्ण विचार जबसम्म हामी स्वयम् बाट निर्मूल गर्न सक्दैनौ तब सम्म हामि नेपालीहरु यस्ता नितान्त निजि बिषयमा निचोड निकाल्न सक्दैनौ,मेरो बिचारमा|यो भन्दा बढी नलेखौ किनकि बुझ्नेको लागि यो कुरा पर्याप्त छ,नबुझ्ने लाई हनुमन्ते पारि|
आधिकारिक सूचना भएकोले नाम नबदलेको होला | अभियुक्तले “यो सूचना म संग सम्बन्धित छैन” भनेमा पकड्ने आधार हुँदैन भनेर होला | तर,
किन अभियुक्तलाइ सुचना निकालेर बोलाउन पर्यो, पुलिस पठाएर समातेर ल्याए हुँदैन ?
तपाईं ले पनि ति महिला को परिचय खुलाइदिनु भयो नि सालोक्य जी, त्यो इमेज मा क्लिक गर्दा ति महिला को नाम आउछ (…._rai . jpg ) भनेर
कि कसो?
सीता राई त मिडियाले प्रयोग गर्ने गरेको छद्म नाम हो नि, त्यसमा वास्तविक नाम थियो क्या। माथि ब्लग मै लेखेको छु त यो कुरा, पढ्ने गर्नुपर्यो हजुर 🙂
पिडितको वास्तविक परिचय खुलाउनै नमिल्ने प्रकृतिको घटना भनेसिन अख्तियार अनि प्रहरीद्वारा प्रकाशित नाम, परिचय पनि त छद्म होला नि l ति निकायका कर्मचारीलाइ यो कानून त पक्कै थाहा छ होला l यदि जानी जानी वास्तविक परिचय खुलाइएको रहेछ भने तिनलाइ कानूनी कारवाही गरिनु पर्द्छ l चर्केको घाउमा नून छर्की दिने? बेइमानहरु l
This alone proves how that institution is governed by stupid people. I came to know that on CIAA Day celebrated on 10th February, CIAA had organized corruption cartoon competition. An insider has informed me that there were only two competitors – both of them were awarded prizes. i would say this is another level of corruption within CIAA.
वास्तव मै यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो कि हाम्रो प्रशासन चलाउने मानिस कुन हद सम्मका गैह्र जिम्मेदार छन् ! यस्ता प्रशासक बात शासित हुनु पर्ने हामि कति निरिह ! यसरी कानूनको धोति फुकाउने यी कौरवलाई कुन कृष्णले सजाय दिने ?
अर्को कुरा हेरौं हाम्रो मिडिया…राज्यको चौथो अंग ….धन्य हो ! के कुनै निकायले दिएको बिज्ञापन कानूनी रुपमा प्रकाशित योग्य छ-छैन जांच गर्ने कुनै प्रावधान नै छैन त यो संचारको बिधान या आचार संहितामा ? के जसले जे दियो त्यहि छाप्ने ? अब ति पीडितले यी निकाय र त्यो प्रकाशित गर्ने निकाय माथि मुद्दा हाल्नु पर्छ ……..सम्वन्धित निकायको ध्यान पुगोस !
मिडियाको यो आफै बोक्सी आफै धामी भने जस्तो प्रवृतिमा यहि बिषय बाट नाके डोरी लगाउनु पर्छ ! आज आफै गोपनियता भंगको मतियार बनेर सिमित फाइदाको लागि कसैको इज्यतलाई बेच्ने पुन: भोलि त्यो बिज्ञापन दिने माथि खोट देखाएर लौ फलानो निकायले गोपनियता भंग गर्यो, कानून मिच्यो भन्ने समाचार छापेर पिडित प्रति सहानुभूति राखे जस्तो गर्दै पुन: ब्यापार गर्ने ? भोलि मैले प्रधानमन्त्रीको नाममा समवेदना प्रकाशन गर्न खोजें भने मैले आवश्यक पैसा तिरे छाप्ने कि नछाप्ने त ? अहिलेका मिडिया, निजि स्कुल र जनसंख्या भन्दा बढी गठन गरिएका युनियनको मनोमानी, आफ्नो पद-कर्तब्य अनुसारको सामान्य आचार संहिताको सम्म ज्ञान नभएका प्रसाशक माथि राज्यको अब दह्रो नियन्त्रण हुनुपर्ने अवस्थाको आलार्म पनि हो यो ! अब सधै चिल्ला फर्निचर्समा बसेर होइन यी सबैलाई अदालत लगेर यी दोषी माथि कडा कारवाहीको पहल गर्नु जरुरी छ !
बिज्ञापन समाचार होइन. बिज्ञापन सम्पादकीय दायित्व भित्र पर्दैन. बिज्ञापन समाचार वा सम्पादकीय शाखा ले हेर्दैन. संसार भरि तेस्तै हुन्छा . तेती हुदा पनि संबेदनशील बिषयका बिज्ञापन हरु छाप्नु अघि review गरिनु पर्ने आवस्येकता छ. तर सबै बिज्ञापन लाइ समाचार वा सम्पादकीय जस्तो verification process बाट लान गार्हो हुन्छा. जहाँ सम्म माथि को बिज्ञापन को कुरा छ, यो ९९ प्रतिशत बिज्ञापन दिने संस्था को गल्ति हो र बाकी १ % प्रकाशित गर्ने को. बिशेस गरि सरकारी र न्यायिक निकाय बाट आउने बिज्ञापन हरु कानुनी र सामाजिक मान्यता हरु पुरा गरेका होलान भन्ने बिश्वास प्रकाशन गर्ने संस्था ले गर्नु असामान्य होइन . अर्को कुरा, सबै बिज्ञापन verify गरेर छाप्ने नियम बनायो भने त नेपाल का संचार माध्यम १ महिनामा बन्द हुन्छन.
Corruption coutnry have corruption rule so tire of these kind of activities in Nepal shame on all who handle country.
First go & have eduction system then love your Nation. Make rule for every one even who rule country then country will change in Peace & security.