महाभारतको कथा र वर्तमान नेपाल

महाभारतको कथामा बर्णन गरिएका घटनाहरु वास्तबिक हुन‌ कि काल्पनिक भन्ने बारेमा तर्क बितर्क गर्न छाडेर अहिलेको लागि महाभारत एउटा उपन्यास हो भनेर मानौं। यो उपन्यासमार्फत् ब्यासले जे भन्न खोजेका छन्, जे सिकाउन खोजेका छन् त्यो सन्देसको परिप्रेक्षमा वर्तमान नेपालको राजनैतिक घटनाक्रमलाई राखेर हेर्दा देखिन आउने बिभिन्न परिदृष्यहरु प्रस्तुत गर्ने यो लेखको लक्ष्य रहेको छ।

महाभारत के भन्छ?
राजा दुष्यन्त र शकुन्तलाका पराक्रमी पुत्र राजा भरतले बिशाल भारतबर्षको मात्रै स्थापना गरेनन्, उन्ले असल राजाका कर्तब्यहरू पनि निर्धारित गरे। उनका अनुसार एउटा असल राजाका तीन कर्तब्य हुन्छन्: जनतालाई न्याय दिने (आन्तरिक सुसासन), जनताको सुरक्षा गर्ने (बाह्य आक्रमणबाट रक्षा) र त्यो दुबैको प्रत्याभूति गर्न सक्ने उत्तराधिकारी (अर्थात्, युवराज) दिने। आफ्ना छोराहरूमा यी गुणहरु नदेखेकोले एउटा जनताको छोरो भारतव्दाज ऊपमन्यूलाई उनले आफ्नो युबराज घोषित गरे।

हेर्नोस् महाभारत भाग १ का सुरुको करिब १२ मिनट पछिका दृष्य

त्यसै दिनदेखि राजा भरतले भारतबर्षमा ‘गणतान्त्रिक’ शासन प्रणालिको सुरुआत गरेका थिए, जसअनुसार भारतबर्षमा (अर्थात, हस्तिनापूरमा) जन्मको आधारमा होइन कर्मको, योग्यताको आधारमा राजा हुने प्रचलन बस्यो।

कालान्तरमा उक्त देशमा शन्तनु नाम गरेका राजा भए। उन्ले गंगासंग उन्को ब्यबहार बारे प्रश्न नगर्ने सर्तमा प्रेम बिबाह गरे र अन्तमा त्यही शर्त पालना नभएकोले गंगाले उनलाई छाडिन्। तर, गंगाबाट शन्तनुलाई साह्रै बिव्दान र बीर देबब्रत नाम गरेको एउटा छोरो प्राप्त भएको थियो। उन्ले देशको रक्षा गर्ने तथा न्याय दिने जस्ता योग्यताहरु आबश्यक समयमा प्रदर्शन गरेकोले राजा शन्तनुले उन्लाई कर्मकै आधारमा युबराज घोषित गरेका थिए। एक्ला शन्तनु फेरि सत्यवती नामकी अर्की युबतीसँग प्रेममा फँसे। सत्यवतीका पिताले बिबाहको लागि सत्यवतीको छोरा राजा हुनै पर्ने शर्त राखे। नैतिक हिसाबले उक्त शर्त स्वीकार्न नसकी शन्तनु खाली हात घर फर्के, तर उनी सत्यवतीको प्रेममा पागल जस्तै रहन थाले। आफना पिताको यस्तो बेहाल भएको जानकारी पाएका देबब्रत पिताको सेबा गर्ने कि देशको भन्ने मानसिक द्विबिधामा (conflict of interest) फँस्छन्। अन्तमा पिताकै सेवा गर्ने बिचारले देबब्रत आफै सत्यवतीका पिताकहाँ पुगेर आफ्नो सट्टा सत्यवतीका पुत्रलाई राजा हुने निश्चितता प्रदान गर्छन्। यसमा देबब्रतका सन्तानले पछि कुनै अबरोध खडा गर्नै नसक्ने आश्वासनको पनि माग भएपछि देबब्रतले आफू आजीवन अविवाहित र निसन्तान रहने प्रण गर्दछन। यो भीष्म प्रतिज्ञा गरेको हुनाले उनलाई भिष्म पनि भनिन थाल्यो।

हेर्नोस् महाभारत भाग ३ का अन्तिम ४ मिनेट-

भनिन्छ यो प्रतिज्ञाको सबैले प्रशंसा गरे। भिष्म प्रतिज्ञा गरेर देबब्रतले आफ्ना पितालाई उनकी प्रेमिकासँग त मिलाइदिए तर त्यसको साथै हस्तिनापुरमा कर्म र योग्यताबाट राजा हुने विधानलाई तोडेर जन्मको आधारमा राजा हुने परम्पराको पुन: सुरुआत गरिदिए। सम्पूर्ण देशलाईनै योग्य नेतृत्व पाउने अवसरबाट एकाएक बञ्चित गरिदिए। शासन बिधिमा गरिएको यस्तो जबर्जस्त परिबर्तन कसरी देशलाई घातक हुन सक्छ भन्ने परिदृष्य देखाएर गणतान्त्रिक ब्यबस्थाको पक्षमा समाजलाई सचेत गराउने लक्ष्य महाभारतको कथाले लिएको देखिन्छ।

जन्मको आधारमा राजा हुने परम्पराको (राजतन्त्रको) धेरै कमजोरीहरु मध्ये राजाले अयोग्य सन्तान जन्माउनु वा सन्तान जन्माउनै नसक्ने परिस्थिति हुनु पनि एक हो। राजाको सन्तान जन्माउने प्रक्रियामा कुनै प्रकारको त्रुटी हुन आएमा राजाका उत्तराधिकारीको ब्यबस्था कसरी होला, देशले कस्तो-कस्तो राजा पाउला, उत्तराधिकारी सम्बन्धी अरु कस्ता समस्याहरु उठ्लान र तिन्को बिधिबत समाधान कस्ता- कस्ता होलान् भन्ने बिबरणको पोको महाभारतको कथा हो।

यो श्रृङखलाको सुरुमा सत्यवतीका छोराहरु क्रमैले राजा त हुन्छन् तर सन्तान जन्माउनु अघिनै दुबैले मृत्युबरण गर्न पुगेकाले देशलाई राजा दिन रानीहरुले ब्यासको वीर्यदान लिनु पर्छ। यसै क्रममा दरबारको जेठो छोरो (धृतराष्ट्र) अन्धो जन्मेकोले ऊ राजा हुन अयोग्य हुन्छ। उसको भाइ (पाण्डु)ले राज्य पाउँछ। उसलाई पनि रानीहरूसँग सहबास गर्न नहुने श्राप पर्छ र ऊ वैरागिएर बनबास जान्छ। धृतराष्ट्र प्रतिनिधि राजा हुन पुग्छन। उता बनमा रहँदा पाण्डुका रानीहरुले पनि आफ्ना सासुले जस्तै शक्तिशाली पुरुषहरुबाट वीर्यदान लिएर पाँच सन्तान (पाण्डब) जन्माउँछन्। ती सन्तानहरु मध्येका जेठा, युधिष्ठिर, दरबारमा रहेका प्रतिनिधि अन्धो राजाका जेठो छोरो (दुर्योधन) भन्दा पनि जेठा हुन्छन्।

यहाँ आइपुगेपछि हस्तिनापुरको राजसिंहासनको असली हकदार दरबारबासी दुर्योधन हो कि बनबासी युधिष्ठिर भन्ने बिषयमा ठुलो प्रश्न खडा हुन्छ। दरबारबासी कौरबहरु (दुर्योधनहरु) बनबासी पाण्डबहरुलाइ (युधिष्ठिरहरुलाइ) आफुसरहको हकदार मान्न हिचकिचाउँछन। र, यो समस्यालाई बिभिन्न पात्रहरुका अभिमान र प्रतिशोधको भाबनाले कदम-कदममा यति धेरै जटिल बनाउदै जान्छ कि मान्छेको रुपमा आएका ईश्वरले (कृष्ण) प्रयत्न गर्दा पनि यस्को चित्त बुझ्दो समाधान निस्कन नसकेर महाभारतको युध्द भएरै छाड्छ। यो युध्दले गर्दा धनजनको अपार क्षति हुन पुग्दछ। यस्को सेरोफेरोमा कथाभित्रका घटनाक्रमहरु बढो रोचक ढंगले बिकसित हुन्छन, निकै ज्ञान-गुनका कुराहरू (गीता) पनि आउँछन् जस्ले यो उपन्यासलाई अजम्मरी बनाइदिएको छ।

यहाँनेर ध्यान दिन योग्य कुरा के हो भने महाभारतको कथाको मूलजरोमा देबब्रतले गरेको ‘भिष्म’ प्रतिज्ञा रहेको छ। यो प्रतिज्ञाले तात्कालिन बिधानको उलङ्घन गरेको छ। आफ्नो ब्यक्तिगत सन्तोषको लागि, अर्थात् आफ्ना पितालाई मनपरेकी श्रीमति ल्याइदिन, हस्तिनापूरको राजगद्दिको उत्तराधिकारी योग्यताको आधारमा छान्ने बिधानलाई देबब्रत अर्थात भिष्मले अभिमानपूर्बक परिबर्तन गरेर जन्मको आधारमा राजा हुने ब्यबस्था नगरेको भए महाभारतको कथाको सुरु र अन्त यस प्रकारको हुने नै थिएन भन्न सकिन्छ।

देशको राज्यसत्ता कर्म अर्थात क्षमताको आधारमा नभई जन्मको आधारमा प्राप्त हुने ब्यबस्था भयो भने, अरु कुरा त परै राखौ, राजामा हुन सक्ने प्रजनन् प्रणालीका दोषको (सन्तान जन्माउन नसक्ने बा अयोग्य सन्तान जन्मने) कारणले मात्र पनि त्यो देश र सभ्यताकै बिनाश निम्तन सक्ने सम्भाबना भएको ले महर्षि ब्यासले महाभारतको कथा मार्फत हामीलाई
(१) जन्मको आधारमा हैन कर्मको आधारमा शासक छान, र
(२) जतिसुकै पराक्रमी, बिद्वान र शक्तिशालि भएपनि ब्यक्तिगत लाभ वा स्वार्थ सिध्द हुने भएपनि देशको बिधाननै मिचिने (वा बदलिदिने) खालका निर्णयहरु एक्लै (वा २-४ जना मिलेर) लिनु हुन्न भन्ने सन्देश दिएका छन्।

औपन्यासिकनै भएपनि सायद महाभारतको कथा राजतन्त्र भन्दा गणतन्त्र उच्चकोटीको राज्य ब्यबस्था हो भन्ने खालको राजनैतिक चेतना फैलाउन लेखिएको पहिलो ग्रन्थ हुन सक्छ।

महाभारतको कथा र बर्तमान नेपाल
आफ्ना सार्बभौम अधिकारको लागि नेपाली जनताले गरेको धेरै लामो संघर्षले २०६२-६३ को जन आन्दोलन पश्चात १२ बुँदे समझदारी, बृहद शान्ति संझौता आदि हुदै नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ मा आइपुगेर लोकतान्त्रिक बाटो पक्रन थाल्यो। त्यस बखत सक्रिय सबै राजनैतिक दलहरुले प्रतिनिधित्व गरेको बिद्रोही राजनैतिक शक्ति नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ मा मिसाउने र बिसाउने सर्बसम्मत निर्णय भयो। राजनैतिक सहमतिमा बिघटित संसद ब्युँताइयो र संसदबाहिर रहेका राजनैतिक शक्तिको पनि प्रतिनिधित्व गराउन सदस्य संख्या थपियो। यसरी बनेको संसदले अन्तरिम संविधान २०६३ पारित गर्‍यो। देशबाट २५० बर्ष पुरानो राजतन्त्र समाप्त भयो र नेपाल संघीय गणतन्त्र घोषित भयो। सबैले बिधानको सर्बोच्चता स्वीकार गरे अर्थात् सबै दलहरुका आचरण, ब्यबहार र कार्यक्रमहरु अन्तरिम संबिधान २०६३ मा ब्यबस्था भए अनुसार हुने भयो।

संघिय गणतान्त्रिक नेपालको संबिधान लेख्न अन्तरिम संबिधान २०६३ मा ब्यबस्था भए अनुसार एक समाबेसी संबिधान सभाको निर्बाचन भयो। यो सभाले समयमै बिधान दिन सकेन, सभाको कार्यकाल थप्ने र बिधान निर्माणमा भन्र्दा सरकार बनाउने र भत्काउने प्रक्रियामा सभासदका समय खर्च हुन थाल्यो। बिधानमा अभिनिश्चित समय भित्रै यो सभाले या त संबिधान दिनू या धारा ६३ अनुसार अर्को चुनाब गर्नु भन्ने आदेश २०६८ साल मंसिर ९ गते सर्वोच्च अदालतले दियो। यो आदेश अनुसार २०६९ साल जेठ १४ गतेसम्म संबिधानसभाको कार्यकाल तोकियो। यो परिस्थिति सबैलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि संबिधानसभाले समयभित्रै बिधान दिन सकेन, संबिधानसभाको कार्यकाल जेठ १४ मा सकियो।

कार्यकाल समाप्त हुनै लागेका बेला प्रधानमन्त्रीले संबिधानसभाको अर्को निर्बाचनको लागि २०६९ मंसिर ९ गतेको मिति तोकिदिए। जेठ १५ गते देखि प्रधानमन्त्री सभासद नरहेकोले सोहि दिनदेखि पदमुक्त भएको र बिधानमा ब्यबस्था भए अनुरुप अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म कार्य संचालन गरिरहने जानकारी जेठ १६ गते राष्ट्रपतिले सार्बजनिक गरे।

यदि सबै दलहरु निर्बाचनमा गएको भए र राष्ट्रपतिले आबश्यक पर्ने कानुनी ब्यबस्था मिलाउन सहयोग गरेको भए देशले गत मंसिरमा नै संबिधानसभा र नयाँ सरकार पाइसकेको हुन्थ्यो। यतिखेर देशको प्रधानमन्त्री डा भट्टराई नभएर शुशिल कोइराला, झलनाथ खनाल वा अन्य कोही भएको पनि हुन सक्थ्यो। तर एमाले-काङ्ग्रेसले भट्टराईको नेतृत्व अन्तर्गत निर्बाचनमा जान अस्वीकार गरे भने महामहिम राष्ट्रपतिले राजनैतिक सहमति नभइन्जेल सरकारले प्रस्तुत गरेका अध्यादेशहरु स्वीकृत नगर्ने अडान लिए। एमाले-काङ्ग्रेसले डा भट्टराईको राजिनामालाई सहमतिको सरकार गठनको पूर्वशर्तको रुपमा प्रस्तुत गरे।

प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिए पनि फेरि कामचलाउ भइरहने हुनाले अन्तरिम संबिधान अनुसार पदमुक्त भइसकेको प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुको कुनै खास अर्थ थिएन र अझै छैन। एमाले-काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजिनामालाई सहमतिको पूर्ब शर्तको रुपमा किन प्रस्तुत गरे त्यसको जबाफ यि दलका शीर्ष नेता हरुले जनतालाई मात्र हैन आफ्नै दलका अरु नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई छिट्टै नै दिनु पर्नेछ। त्यसमाथि, बिधान अनुसार प्रधानमन्त्री हुन ब्यबस्थापिका-संसदको सदस्य भएको हुनु पर्दछ, त्यो योग्यता पुगेको कुनै नेपाली नागरिक नभएको हुनाले नै राष्ट्रपतिले मंसिर १० गतेदेखि पटक पटक आह्वान गरेको ३८(१) अनुसारको सहमतिको उम्मेद्वार निस्कन सकेन।

स्पस्ट छ, अन्तरिम संबिधान संशोधन नगरी निर्वाचन अघिनै अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सम्भब छैन। र, संबिधान संशोधन गर्न सक्ने निकाय भंग भएका बखत संबिधानको बिधिबत् संशोधन संभब पनि छैन। यो सब एमाले-काङ्ग्रेसलाइ थाहा हुँदाहुँदै संबिधानसभाको निर्बाचन अघिनै डा भट्टराईलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्रीबाट किन हटाउनु परेको हो त्यो रहस्यमयनै छ। किनकि निर्बाचनको स्वच्छता को प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छ भन्नेमा मात्र निर्भर गर्दैन। निर्बाचन आयोगले निर्बाचन गराउने हो। यसरी हेर्दा अहिलेको संबैधानिक संकट एमाले-काङ्ग्रेसले खडा गरेको हो भन्दा फरक नपर्ने देखिन्छ।

यहाँनेर आएपछि महाभारतको कथामा सत्यबतीका पिताले शन्तनुसँग राखेको माग र एमाले-काङ्ग्रेसले निर्बाचनमा जान राखेको अडानमा एकरुपता भेट्न सकिन्छ। दुबैले राखेको माग प्रचलित संबिधानबिरुध्द छन। तिनका माग पुरा गर्न संबिधान उल्लङ्घन गर्नै पर्दछ। महाभारतको कथामा देबब्रतले सदाको लागि आफ्नो अधिकारको तिलाञ्जलि दिएको ‘भिष्म’ प्रतिज्ञा गरेर देशको बिधान मिचे र आफ्नो बाबुको बिहे गराए। बर्तमान नेपालको परिबेसमा एमाले-काङ्ग्रेसको माग पुरा गर्नका लागि अन्तरिम संबिधानको बार भत्काउन कुन ‘देबब्रत’ आएर आफ्नो भबिष्यको बलिदान दिएर भिष्म प्रतिज्ञा गर्ला त? बिधानको बार भत्काएपछि चोर पस्न सक्छ र परिणाम महाभारत प्रकारको बिनाश हुन सक्छ। यसको पछाडि चोरको योजना पनि हुन सक्छ, खबरदार!

अहिलेको परिस्थितिमा नेपाली राजनीतिको क्षितिजमा तीनबटा गोरेटा देखा परेका छन:
(१) सत्यबतीको पिताले परिस्थितिको सही मुल्यङ्कन गरेर आफ्नो अडान छाड्ने, अर्थात एमाले-काङ्ग्रेसले निरर्थक राजिनामाको माग छाडेर अहिलेकै सरकारमा सामेल भएर वा सरकारलाई समर्थन गरेर जेठमा निर्बाचनमा जाने। देशले असार १ मा नया संबिधानसभा र सरकार पाउछ। अर्को ३ महिना डा भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा देशलाई के नै नोक्सान भई हाल्ला र?

(२) चार दलका शीर्ष नेताहरुले बाधा अडकाउ मात्र किन आफै बिधायिका-संसद जस्तो गरेर संबिधानमा मनग्य संशोधन गरी अबदेखि ‘हामी-चार’ ले चाहेको जो पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने भन्ने वा सो सरहको प्राबधान राखेर डा भट्टराईलाई ‘देबब्रत’ जस्तो बनाएर राष्ट्रपतिलाई धारा १५८ प्रयोग गरी संबैधानिक स‍शोधन गरिदिन ‘भिष्म प्रतिज्ञा’ युक्त सिफारिस गर्ने। त्यसपछि सत्यबतीका छोरालाई राजा बनाए जस्तै सर्बोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशलाई संशोधित बिधान अन्तर्गतको पहिलो प्रधानमन्त्रिमा नियुक्त गर्ने। त्यसपछि कस्को हिम्मत यो संशोधनलाई असंबैधानिक भन्ने? तर, यहाँनेर यो पनि बिर्सनु हुन्नकि यसको परिणाम महाभारतको जस्तै बिनास पनि हुन सक्छ। किनकि, जसरी सत्यबतीका छोराहरु नि:सन्तान भएर अनेक समस्या खडा भए त्यस्तै नयाँ प्रधानमन्त्रीले पनि निर्बाचन गराउन नसकेर देशबिदेशका शक्तिशाली महापुरुषसँग बीर्यदान माग्न पर्ने हुन पनि सक्छ। किनकी यसरी बनेको सरकारले निर्बाचन गराउन सक्ला भन्नेमा शंकै छ। यो असंबैधानिक प्रस्ताब कार्यान्वयन हुनु अघिनै चारैतिर बाट घनघोर बिरोध सुरु भइसकेको छ।

(३) महाभारतको कथामा जनताको कुनै भूमिका नदेखिए पनि आजको नेपालमा देखिन सक्छ। अथवा, चार दलका शीर्ष नेताहरुले चाहे जस्तै किसिमको सरकार गठनलाई अदालतले रोकिदिन सक्छ, प्रधानन्यायाधिशबाट अझै अस्वीकृत हुन सक्छ वा अन्तरिम संविधानको संरक्षण गर्न तथा संबैधानिक सर्बोच्चताका लागि दलका दोश्रो पंक्तिदेखि कार्यकर्तासम्म उठ्न सक्छन। जसले गर्दा देबब्रतको जस्तो देशघाति काम गर्न कुनै नेता तैयार नहुन सक्छन्। फलत: संबिधानको नक्कली भएपनि संशोधनको घोषणा नहुन सक्छ र प्रधानमन्त्री बदल्न चाहनेका लागि आन्दोलनमा नै जानु पर्ने हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री बदल्न चाहने शीर्ष नेताहरुको नियतमा प्रश्न उठिसकेकोले अब यिनीहरुको नेतृत्वमा जनता आन्दोलित हुने संभाबना ज्यादै कम छ। निर्बाचन पनि नहुने, सरकार पनि नफेरिने अबस्था लामै समय सम्म रहन पनि सक्छ।

दोश्रो बा तेश्रो गोरेटोले कहाँ पुर्याउछ त्यो यसै भन्न सकिँदैन। तर यदि जेठभित्र चुनाव हुन सकेन भने एमाले-काङ्ग्रेसका दोश्रो पंक्तिका नेताहरु र अरू कार्यकर्ता मिलेर नयाँ नेतृत्वको खोजी भने अबश्य गर्ने छन्। पहिले गोरेटो संबिधानसम्मत छ, यस अनुसार निर्बाचनमा जान संबिधानमा संशोधन आबश्यक छैन। जहाँ अस्पस्टता छन् त्यहाँ अदालतबाट ब्याख्या गराइमाग्ने संबैधानिक ब्यबस्था छँदैछ। अहिले बिकसित भइरहेको परिस्थितिको परिप्रेक्षमा काङ्ग्रेस-एमालेका नेताहरुले यो गोरेटोको बारेमा एक पटक फेरि सोच्न जरुरि देखिएको छ। के डा. भट्टराईको राजिनामा निर्वाचनमा जान साँच्चै नै त्यति सारो आबश्यक छ त?