चार प्रमुख राजनीतिक दलको सिन्डिकेटले जेठ २२ गते बुधबार संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको खबर आएको छ। भन्नेले कति नकारात्मक सोच राखेको भन्लान्। तर के गर्नु, तित्राको मुखै बैरी भन्या जस्तो। फोहरको डंगुरमाथि बसेर अहा, क्या मीठो बास्ना आउँछ अब भनेर सोच्नु मूर्खता हो। बरु गन्ध नराम्रै आउँछ, त्यसबाट बच्ने के उपाय छ भनेर सोच्नेतर्फ लाग्नु नै राम्रो हो। मंसिरको मिति भएको भए अर्कै कुरा, जेठ २२ त संभव होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो मिति आउन आजको मितिले १०७ दिनमात्रै बाँकी छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गर्न कम्तिमा १२० दिन चाहिन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले नै यसअघि भनिसकेको छ। तर आजसम्म पनि त्यो सहमतिमा औपचारिक हस्ताक्षर हुन सकेको छैन। बाधा पुर्याइरहेको छ सत्तारुढ घटकले नै। माओवादीले शान्ति प्रक्रिया र मधेसी मोर्चाले जनगणना अनुसार क्षेत्र निर्धारण र नागरिकताको आधारमा मतदाता नामावलीको संकलन भएकोले त्यहाँ नागरिकताको समस्या रहेकोले त्यो समाधान हुनुपर्ने कुरा उठाएका छन्। यी त्यस्ता जटिल कुरा हुन्, जसमा छिट्टै सहमति भएन भने निर्धारित मितिमा चुनाव हुन गाह्रो पर्छ।
माओवादीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अन्तर्गत नेपाली सेनामा समायोजन भएका पूर्व लडाकुहरुको दर्जा र पदको मिलान अहिले नै गर्नुपर्ने, बेपत्ता पारिएका र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई पनि अहिले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएको छ। लामो समयदेखि यो कुरा मिलिरहेको छैन। माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत सबैलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्न खोजेको छ भने अरु दल जघन्य अपराधमा आममाफी दिन नहुने, पीडितले मात्रै पीडकलाई माफी दिन सक्ने जस्ता कुरामा अडान राखिरहेका छन्।
पुरानो अनुभव भन्छ- भन्दैमा चुनाव हुन्न
गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०६४ साल चैत २८ गते संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुअगाडि कम्ता पापड बेल्नुपरेको थिएन। २०६४ सालको पनि जेठ मै संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने भनिएको थियो। पछि जेठमा हैन असार ६ मा गर्ने मिति तोकियो। असारमा पनि भएन अनि मंसिर ६ को मिति तोकियो। मंसिर ६ मा पनि हुन सकेन। जनजातिदेखि लिएर मधेसी फोरमसम्म अनेक समूहले आन्दोलन गरे। हरेक समूहलाई फकाउँदै वार्ता गर्दै जसोतसो थामथुम पारेर बल्लतल्ल चैत २८ मा चुनाव भएको थियो।
अहिले पनि यो दोस्रो मिति मात्रै हो घोषणा भएको। संविधान नबनाई संविधान सभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मंसिर ७ गते निर्वाचन घोषणा गरेका थिए। तर कांग्रेस, एमाले लगायतका दलले नमानेपछि निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनै संशोधन गर्न सरकार असफल भयो। तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न तयारीका लागि कम्तीमा १ सय २० दिन चाहिने भन्दै कानुन संशोधन गर्न दिएको म्याद सकिएपछि निर्वाचन गराउन नसकिने भनेर निर्वाचन आयोगले साउनमै घोषणा गरिदियो। अब पनि सहमतिका लागि जति दिन घर्कँदै जान्छ, त्यति चुनाव नहुने निश्चितता बढ्दै जान्छ।
प्रधान न्यायाधीश असफल हुन किन जालान् र!
प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी आफैले योबारे एक शब्द बोलेका छैनन्। दलहरुले औपचारिक सहमति नै नगरी बोल्नु उपयुक्त पनि थिएन। अब अहिले आएर चार दलको कार्यदलले बनाएको भनिएको रोडम्यापमा वैशाख २२ लाई चुनावको मिति घोषणा गरेको मात्रै छैन, मन्त्रिमण्डल ११ सदस्यको बनाउने भनेर तोकिदिएको पनि छ। प्रधान न्यायाधीश नेतृत्व मानेपछि निष्पक्ष चुनाव यसैले गराउन सक्छ भनी मानेको अवस्था हो। त्यसैले चुनाव गराउने आफ्नो मुख्य म्यान्डेट पूरा गराउन कति जना मन्त्री बनाउने, कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्ने निर्णय त उनैले पो गर्ने हो त।
त्यस्तै जेठ २२ भित्र चुनाव हुन नसके दलका टाउके नेताहरु भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समितिले १५ दिनभित्र अन्तरिम चुनावी सरकारको नयाँ प्रधानमन्त्री पदका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष नाम सिफारिश गर्ने सहमति भएको रहेछ। सरकार यति सदस्यको बनाऊ भनी अह्राउने, चुनावका लागि वैशाख २२ को मिति तोक्ने,तर त्यसलाई सहयोग हुने गरी दलहरुले छिट्टै सहमति नगर्ने भए तीन महिना चानचुन प्रधानमन्त्री बनी चुनाव गराउन अक्षमको बिल्ला भिर्ने चाहना रेग्मीको किन होला त ? यसै पनि प्रधान न्यायाधीश गरिमामय पदै हो। अक्षमताले उल्टो गरिमामा आँच पुर्याउला भनी ‘म बन्दिनँ’ भनिदिए भने ? पूरै प्रक्रिया डङ्ग्रङ्गै असफल। फेरि नयाँ ढंगबाट प्रधानमन्त्री खोज्नु पर्यो। प्रधान न्यायाधीश पछि के अब प्रधान सेनापति खोज्ने ? त्यसमा पनि सहमति नभएसम्म बाबुराम भट्टराईको कामचलाउ सरकारको गङनम स्टाइलको डान्स कायमै।
बन्द, हड्ताल, आन्दोलन, विरोध थेग्न सक्लान्?
न्यायपालिकाको जे होस्,एक किसिमको मर्यादा अहिलेसम्म कायम छ। खासै ठूलो विवादमा यो संस्था पर्ने गरेको छैन। तर कार्यपालिका प्रमुख भएपछि निश्चय पनि विरोध त सहनु पर्छ नै। भइनसक्दै त पदको लोभी, पत्रु, अक्षम जस्ता आरोप लगाइसके मान्छेले। मोहन वैद्यको माओवादीले चुनावमा भाग नलिने, रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई नमान्ने भनिसक्यो। नेपाल बन्द घोषणा गरिसक्यो। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक
मोर्चाले पनि यही महिना अर्को बन्द घोषणा गरिसक्यो। जनजाति महासंघले रेग्मी संविधान सभा विघटनको जिम्मेवार भएको भन्दै नमान्ने घोषणा गरिसक्यो। भरे अरु समूह आन्दोलनमा उत्रिएला, अशान्ति मच्चाउला, विभिन्न माग राख्लान्। त्यसको व्यवस्थापन गर्न राजनीतिलाई नै उद्योग बनाई आएका गिरिजा नेतृत्वको सरकारलाई त कति गाह्रो भयो भने सेक्सन अफिसरबाट सर्वोच्चमा प्रवेश गरेका जीवन भर न्याय प्रशासनबाहेक राजनीतिको अरु अनुभव नभएका रेग्मीले यो सब कसरी थेग्न सक्लान् ?
नयाँ संविधान सभामा समानुपातिक निर्वाचित हुनेको संख्या घटाएकोमा जनजाति महासंघले विरोध गरिसकेको छ। अरु समूहले पनि विरोध गर्लान्। उतिबेला पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन नभए भागै लिँदैनौँ भन्दै थर्काएर मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने पनि माओवादी नै थियो। अहिले उसैले चुपचाप लागेर समानुपातिक सदस्यको संख्या घटाउन सहमति जनाएको छ। यसको विरोधमा जातीय समूह उत्रिए भने त्यसलाई रेग्मी सरकारले कसरी पार लगाउन सक्छ ? त्यसका लागि फेरि दलहरुकै संयन्त्र आवश्यक पर्छ। भनेपछि रेग्मी त थपनाका लागि मात्रै प्रधानमन्त्री हुने भए।
तर, निर्वाचन हुनुपर्छ
पछिल्लो पटक निर्वाचन भएको ५ वर्ष पूरा हुन लागिसकेको छ। त्यसैले नयाँ जनमत लिन आवश्यक भइसकेको छ। एक अर्कालाई नमान्ने गरी निषेधको राजनीति चलिरहेको बेला प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकारले होस् वा अरु कसैले चुनाव गराए पूरै नभए पनि एक किसिमको ट्र्याकमा राजनीति आउने थियो। बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वको सरकारमा सबै दल सहभागी भएर निर्वाचन गराएको भए धेरै संविधान मिच्नु पर्ने थिएन। तर त्यो संभव भएन। त्यसैले अझ धेरै संविधान मिचेर प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकार गठन जस्तो एक महिनाअगाडिसमेत कसैले कल्पनै नगरेको प्रस्ताव आएको छ। यसले त संविधानको बचेखुचेको टेक्ने र समाउने हाङ्गो पनि हटाइदिनेछ। प्रधान न्यायाधीशको सरकार बनिहाले र त्यसले पनि निर्वाचन गराउन नसके देश झन् भड्खालोमा जानेछ। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले १५ दिनभित्र नयाँ नाम दिने भनेको जोकै हुनेछ। राष्ट्रपतिको अस्ति मञ्चित म्याद थपको जोक जस्तै। निर्वाचन नगराउन धेरै गाह्रो पनि छैन। एउटै मात्र प्रमुख दलको असहयोग पनि काफी हुनसक्छ।
यो हेर्नुभयो?
४ दल प्राइभेट लिमिटेडको प्याकेज सहमति यस्तो छ
राजनीति ट्रयाकमा आओस्। हामी जस्ता बबुरा जनताले गरि खान सकियोस्।
सरोजराज अधिकारीले ‘चक्रब्युहमा चन्द्रसूर्य ‘भन्ने पुस्तकमा बर्णन गरे अनुसार ठ्याकै तेस्तै घटनाक्रमहरु फेरी दोहरिने जस्तो लाग्दै छन् /भारतले सायेद तेस्तै रोल खेल्दै होला /
ह्या !!!! अस्ति सम्म त देशको हालत र नेता कार्यकर्ताको व्यवहार देखेर रीश उठथियो, अब त धेरै पागल हुन थाले कि के हो, समाचार पढ्यो कि त हास मात्र उठ्छ, अब हेर्दैछु कैले चाही पुरै पागल हुन्छु, अस्ति एउटा मित्रले हाम्रो देशमा कलह कैले खत्तम हुन्न किनकि हाम्रो देशको बास्तु नै ठिक छैन भन्थे हो कि जस्तो लाग्छ
हे भगवान हाम्रो नेताहरुको आयु घटाईदेउन हो, येनिहरु जति लामो बाच्चन देश र बाँकी जनताको आयु त्यति छोटो हुने भयो
रक्षा गर प्रभु, यत्ति गरिदेउ अरु केहि चाहिदैन
जनताको दिमाग घुमाउने मेलो मात्र हो …..”घुमिफिरी रुम्जाटार ” भनेझै जेठमा फेरी यही अवस्था आउछ .
चुनाब हुन् ,नया संबिधान बन्न यो सब नाटक रचिएको त् पक्कै हैन | चुनाब ले संबिधान बन्ने पनि पक्कै हैन |बैद्द्य मावोबादीको माग गोल मेच सम्मेलन न गरि र जाति जाति बीच को संगिन सबाल को अन्त न गरि चुनाब गराएर मात्र हुन्न प्रदिप गिरि को बिचार छ |
नेपाल भारत सिमाना राजतन्त्र को पालामा नियन्त्रण न गरिनु पनि एक किसिमले भन्दा राजतन्त्रको अन्त को एक प्रमुख कारण हो |परिणाम त् नेपालमा तराइको नागरिकता को सबाल कहिले अन्त न हुने भो ,बिहारी नेपालि हुने र क्रमश नेपाल नै बिहार हुने ग्रयाण्ड डिजाइन अन्तर्गत यो सब क्रियाकलाप हुदैछ |(दर्बार हत्याकाण्ड देखि हाल सम्म को अस्वाभाविक परिबर्तन )|
माकुने टोरोन्टो आउदा अनौपचारिक कुराकानीमा नेपालि नेता बिदेसिको गोटी भए भन्थे रे |
एसले र हालै नारायण खड्का को कान्तिपुर मा देश सुडान हुदै भन्ने महाबाणी, भू पु बरिस्ट माउबादी नेता भरत दाहाल को देश अबस्यम्भाबी द्वान्द्द जाने भन्ने कुराले सुभ संकेत चै गर्दैन |
तर पनि नेताज्यू हरु गोटी नै भए पनि दिन रात समाधान को उपाय मा लाग्नु भएको छ ,बार्गेन चलेकै छ ,मेन मैदान मा भएका खेलाडी उनी हरुनै भएकोले आशा र भरोसा गर्ने पर्छ |कांग्रेसी ले आसा गरुन सुसिल कोइराला ले हाइ ट्रिक गर्ने छ ,माउबादिले आसा गरुन प्रचण्ड ले मेस्सी जस्तो छलाउदै राम्रो खेल देखाउने छ ,एमाले ले आफ्नो टोरेज(मा कु ने ) र रामोस (झलु ),रोनाल्डो(ओली ) मा बिस्वास गरुन ,मदिसेले आफ्नो बालाटली मा (उपेन्द्र यादब ),रिबेरी (महन्त ठाकुर ) मा |
बरु अषार महिना मा कुकुर्नी ब्याउन सक्ली,तर जेष्ठ २२ गते सम्म “नेपाल चार पार्टी कम्पनी एंड लिमिटेड भनाउदा हरु ले बेकम्मा माग राखेर भए पनि चुनाब हुन् पक्कै दिने छैनन् /किन कि चुनाब हुदा यिन लाई घाटा हुन्छ,घाटा को तराजु मा कसलाई बस्न मन होला? र चुनाब न हुदा फेरि प्रधान न्याधिश लाई प्रधान मन्त्रि बाट हटाई आफ्नो हाली मुहाली सुरु गर्न पाइने मा ११०% ढुक्क छन् /तपाई नै भन्नुस अब यी “लत्ठेथ” हरु ले चुनाब चाहनछन् कि आफ्नो सधै को भाग बन्डा को राजनीति??? देस मा सेनडीकेट को राजनीति गरेर, देस लाई कंगाल बनाउने यी जोगी,सन्याशी बाट कसले ,किन र के का लागि आश गर्ने??
मलाई के लाग्छ भने कांग्रेस र एमाले जसरि हुन्छ बाबुराम लाई तुरन्त हटाउ भनेर भौतारिएका छन्| यो भौतारिएका क्षणहरुमा भोलि चुनाव गराउन उपयुक्त समय र व्यवस्थापनको होश उनीहरुले गरेका छैनन्|
समयमा चुनाव गराउन सकिएन र हतपतमा गरिएको चुनावले देशलाई निकासा दिन सकेन भने त्यसको सम्पूर्ण दोषी कांग्रेस र एमाले हुनेछन|
एमाले र कांग्रेस त् कुनै पनि हालतमा सरकारमा आउँन हुँदैन| जनताले चुनेर आए अर्कै कुरो हो|
मधेसीलाई काँधमा बोक्ने पनि कांग्रेस र एमाले नै हुन्| प्रचण्ड संगको रिसको झोंकमा राम बरण र परमानन्दलाई काँधमा थाप्ने को हुन्?
उपेन्द्र यादव, महतो र गुप्ताले सोझा मधेस वासी हरुलाई आफ्नो गरिखाने भाँडो बनाएका छन्|
गच्छेदारको कुरा के गर्नु? उ त् ड्नको ड्न हो|
धेरै साथीहरुलाई, धेरै कुरा थाहा भएको रहेछ, जनताका नाममा गरिएको त्याग र देश विकासका कामको निकै लामो लिस्ट होला, सुधारको गति उदाहरण योग्य छ भन्ने तर्कहरु बलिया होलान्/ पहिले भन्दा अहिलेका नेता समय सुहाउदा छन्, भन्ने आधार होला, यी विसयमा म तर्क गर्ने हैसियत राख्दिन होला/ विषय वस्तुको वयान नगरी आज मेरो मनको कुरा यो हो/
हामी नेपाली राजनीतिको शिकार भएर कति बस्ने? बन्द हड्ताल, नारा जुलुस, अराजकताको खेति लगाएर रमाउने नेताको भरिया, हली गोठालो हुनुमा परिचय भयो/ सहमतिमा हस्ताक्षर हुनु भन्दा पहिले नै बिरोधमा नेपाल बन्द भएको छ/ राजनीतिमा सहमति खोज्ने सजिलो उपाय बन्द हो? घरमा आगो लगाएर क्षतीपुर्ति खोज्ने नेताको संख्या बढ्दो छ/ गरीव र निमुखा जनताको कमजोरीमा रजाईं गरेका छन्/ सबैलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै आलोपालो फकाई फकाई ब्वासोले ज्युदै आन्द्रा झिके झैँ, जनताको रगत चुसेका छन्/
स्थानीय निकाय कर्मचारीले चलाएको कति भयो? कुकुरले होइन पुच्छरले कुकुर हल्लायो भन्दै राजनीति गर्न लाज सरम छैन? धेरै युवा विदेश, देशमा भएकालाई झण्डा र डण्डा बोकाएर राजनीतिक उधोग चलेको छ/ देश र जनताका लागि भन्दै खोलिएका पार्टी र राजनीतिमा गरीव जनताले सति जानु पर्ने? के यो भाई-भाइले बाउको सम्पति भाग लगाएको हो? अनि चारैतिरको तानातान मा हामीले मर्नु पर्ने?
जनता र देशका लागि भन्दै आलोपालो पेटभरी खाएर जनताका हातमा झुठो रित्तो थाल दिएर डकार गर्ने? हद गर्नुको पनि सिमा हुनु पर्ने, तर खोइ हाम्रा नेताको सिमा?
आदरणीय मित्रहरु, राजनीतिमा जेल, नेल भोग्दै देश र जनताका लागि जीवनको समय खर्च गर्नेहरु, हाम्रा नेता हुन् भने कै हो/ मानो मुठ्ठी, आना- सुकी देखि धन जनको सहयोग गरिएकै हो/ अहिले पनि होला की, गर्लान की भन्दै आसा गरेको हो/ तर समयले हामीलाई, बाँदरको जस्तै नेताको पुच्छर बनायो/ सधैं फूल फुलेर फल नदिने आँपको रुखलाई करेसाबारीमा सजाउनु, हाम्रै मुर्खता हो की!!! जस्तो लाग्न थाल्यो मलाई/
जेठ २२ गते बुधबार संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन एक हुदैन , दुइ हुदैन , तिन हुदैन .. लुज़ा मैले भबिस्यबाड़ी गरि दिए .. येत्रो समस्याको डुंगुरहरु न छिचोली कसरि हुन सक्छ निर्बाचन ? रेग्मी बुडालाई पनि आफु जस्तै पंगु बनाउने भए मोराहरुले ..
“नेपालका जन्मसिद्ध नागरिकहरुको मत बात अर्को संबिधान सभाको चुनाउ गराउने कुरामा मधेशबादीहरुले बिबाद उठाउनु नराम्रो संकेत हो/ तराईको मतदाता लिस्टमा २५% अनागरिकहरु भयको निर्वाचन आयोगले भनेको थियो/ तराईमा मतदाता लिस्टमा मतदाको तस्विर राख्ने कुरामा मधेशबादीहरुले बिरोध गरेकोले पनि तराईको मतदाता लिस्टमा ठुलै संख्यामा नकली मतदाताहरु रहेको संकेत गर्छ/ बिगतमा राजनैतिक सहमतिको आधारमा संबिधान मिचेर तराईमा नागरिकता दिंदा ३० लाख बिहारिहरुले नेपालको नागरिकता पायको भनेर मधेशबादी नेता उमेश यादवले भनेको थियो/ अब फेरी मधेशबादीहरुले नेपालको नागरिकनै भयको अरु कुनै प्रमाण नभयको मात्र मतदाता लिस्टमा नाम भयकालाई फेरी पनि नागरिकता दिलाउन र तिनीहरुलाई मतदान गराउन जुन दवाव दियको छ तेस्ले राजनैतिक अप्ठ्यारोपन को नाजायज फाईदा उठाउन खोजेको स्पस्ट देखिन्छ/
कांग्रेस यमाले र मावोबादीहरु अरु कुराहरुमा जति बाझ्न चाहन्छन बाझून तर कमसेकम अनागरिकहरुलाई मतदान गर्न नदिने कुरामा त् मिलुन/
अर्थात्
कुरो नचपाई सिधै भन्नु पर्दा :
नेपाल भित्र नेपाली भन्दा भारतीय बढी मतदाता बनाएर “नेपाल भारतमा गाभिने कि नगाभिने ?” भनेर जनमत संग्रहको नाटक गराउने (सिक्किममा गरेको जस्तै) /
परिणाम कस्तो आउछ भनेर बौदिक विकलांगले समेत ठोकुवा गर्न सक्छ /
जय नेपाल
तेन्जिंग गाबा
तेञ्जिङ्ग ज्यु
तपाईंले त् मधेशबाद नामको श्री लंकामा तामिलबाद सिट मिल्दो जुल्दो यो नेपालमा अहिले धाराबाहिक रुपमा प्रदर्शन हुँदै गरेको मधेशबाद नामको धाराबाहिक तेली-सिनेमाको अन्तिम दृश्य नै भनि त् दिनु भयो तर यो भारतीय तेली सिरियलमा हाम्रा कुन कुन नेताहरुले रुप बदलेर प्रभाकरण र लेंग्दुपेहरुको भूमिका खेल्दै छन् भनेर अहिलेनै नभनि दिनु होला/
यसरि डराइहाल्नु पर्ने स्थिति छैन | बिदेशी प्रभु को इच्छा भयो भने जेठ मा त के बैसाख मै पनि चुनाब हुन सक्छ नभए ५ बर्ष देखि कुकुर र बिराला जस्तै न्यार न्यार र न्णुर नुर गर्दै जुधेका हाम्रा राजनैतिक दलका टाउके हरु कसरि प्रभु को इच्छा अनुसार सहमत भए …
असम्भव कुरा,नहुने कुरा सबैलाई थाहा छ तर पनि पछी फेरी कचिङलको बिउ त अहिले राख्नु पर्यो नि । नेताहरु एक आपसमा आरोप प्रतीआरोप,बिरोध,जन्तालाई दु:ख दिने नियत बाहेक केही पनि छैन ।बाबुरामले ठीक गर्यो कि ठीक गरेन ? के बिपक्षी नेताहरुलाई थाहा छैन ? तर पनि आफ्नो हातमा सत्ता पार्न नपाएपछी,आफ्नो स्वार्थ पुरा नभए पछी चाहिने नचाहिने लफडा गर्छ । अहिलेको सरकार चुनाव नभए सम्म निरन्तर जानु नै सबै भन्दा उत्तम समाधान हो ।
हेह्हे बाघ ले नसकेको शिकार अब बिरालोले के देख्नु पर्ने भयो यी आँखाले. आफ्नो त जन्मदिन हो जन्मोत्सव भब्य मनाउना लग्नु पर्ला …………..
Just by reading the draft text of the agreement, I am now convinced that these people are not here to conduct elections. Why are they pretending then?
NC and UML: Looking for quicker and chepaer ways to oust Bhattarai government, assuming once he is out, it is their next turn.
Maoists: Since CJ cannot hold elections, it them to rule the roost. I am 100 percent sure CJ will refuse to accept the position. Or he will come up with his own conditions to accept the job.
The President: Prolong the confused situation in the name of rajnitik nikas. In fact, he benefits more from the prolongation of the current situation. With new CA elections he is the first person to be out of the power.
यी आँखा र कानले के देख्नु र सुन्नु परेको हो, यो नै अचम्मको कुरा लागिरहेको छ | काग धेरै बाठो भएपछी आची खान्छ भन्ने त उखान नै छ | नेपालका राजनैतिक दलहरुको हालत पनि त्यहि बाठो कागको जस्तो भएको छ | देश झन् ठूलो संकटको भूमरीमा फस्ने पो हो कि भन्ने त्रासले पिरोल्न थाल्यो अब |
हे भगवान हाम्रो देश मा शान्ति को फुल फुलोस, जेठ मै चुनाब होस्, देश को बिकाश होस्. अब को बाकि १०७ दिन मै सबै काम कुरो मिलोस, नेताहरु को सद्बुद्दि आवोस. जनताहरु मालिक बनुन. जय नेपाल.
सबै काईते काईते मात्र छन्| कुरा गर्ने काईते, काम गर्ने काईते| ईमान सिमान सबै जलाएर सबै बिस्वासको स्वाहा| यो लेखले के हुनेछ भन्ने प्रष्टै छ, अनि तेसै होला भन्छु म पनि| यस्तो नौटंकीले एउतै कुरो तिर इंगित गर्दैछ – के हाम्रो मुलुक यति सार्है ‘बाहुनबाद’ ले गाजिएको छ?! यो भयङ्कर भैसकेको आभाष पाए| यसरी कतै पुगिन्न| समयमा नै चेत उघ्रियोस|
यहि चल ले चुनाब नै हुदैन नि न त बाबु राम जी ले राजिनामा नै ठोक्छन न खिल राज नै हुन्छा चुनाब गराउने मण्डल को chair person /जनता चै जिल्लाराम/ जता बाट हेरे नि राम नै राम छ है/
सम्भब बनाउन खोजेकै होइन नी सर ! मधेसी र माओबादी लाई चुनाव चाहियाकै छैन यो त अराजकता मच्चाउने माओबादिको भारतीय योजना मात्र हो ! सबैलाई चेतना भया !!!
जय नेपाल !!!
आगामी जेष्ट २२ गते त के अझै कहिले सम्म चुनाब हुने सम्भाबना नै छैन/किन भने एमाओबादि र मधेशी मोर्चालाई सत्ता यति प्यारो छ कि सत्ताबाट तल झरना साथ् एमाओबादिलाइ हेग पु-याउछ्न भन्ने डर छ भने मधेशी मोर्चालाई अख्तियार पु-याउछ्न भन्ने डर छ/त्यसैले एमाओबादिले दिन दिनमा फेर्ने भाका जस्तै फेरि नया बखेडा खडा गर्छ र चुनाब बिथोलिन्छ/नेपाली जनताले खस्छ र खान पाइन्छ भन्दै गोरुको पछाडी दौडीरहनु पर्छ/
संचिकै भन्दा मलाई त यो दल हरु को नौटंकी भन्दा त राजाकै शासन मन पर्न लाग्यो, कस्ता दिन म़ा जन्म भयछ यो माओ बादी को यो देशमा , !
येस्मा तपाई को होइन तपाइको बुबा मुमा को दोष हो तेसकारण पछुताउनु पर्दैन फेरी तपाई नेपालमा नभयर लण्डन मा छौ
प्रचन्ड ले हारे या जिते भबिस्य मै थाहा होला तर नतिजा आँफै तिर पारे
मैले त अस्ति नै यो माओबादीको चाल हो भनेको हो| एमाले र कांग्रेश त काम नलाग्ने नै भएछन| यति पनि बुझ्न नसक्ने हो कि किन बुझेर पनि किन बुझ पचाउदै छन्| रेग्मी प्रम भएको भोलिपल्ट देखि माओबादी र जातिबदिले रेग्मीलाई टिक्न दिदैनन| अनि उ असफल भएपछिको अलपत्र अवस्थामा के गर्ने त? माओबादीले देश हडप्ने भो| आफै धामी, आफै झाक्री हो माओबादी| समस्या पनि आफै खडा गर्छ, समाधान पनि आफै गरेजस्तो गर्छ| अरु त लाटोले पापा हेर्य हेर्येइ| माओबादिको सत्ता कब्जाको योजनामा देश अगाडी बढिरहेको छ|
जनमतको अबमुल्यन गर्दा आएको परिणाम होइन र ? डलरमणि, नारन वाग्लेहरुले यो अवस्थाको जिम्मा लिन्छन कि लिन्नन ?, प्रजातन्त्रमा सरकार बन्ने र ढल्ने आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ, दैलेखको डेकेन्द्रको लास माथि टेकेर सुसिल कोइरालालाइ प्रम बनाउन खोज्दा र देशलाइ बन्दक बनाउदाको परिणाम होइन र ? यो अवस्था बिल्कुल राम्रो होइन तर अर्को बिकल्प के थियो र डलरमणिहरुको एकोहोरो चित्कार सुसिल सुसिल भन्ने मात्र थियो बिकल्प त सारेका थिएनन् नि ?
यो त उहिले नै था थियो / यो सबै यहि भातमारा नैतिकहीन नेता हरु को चालबाजी हो जसरि भए पनि देश लाई अस्त ब्यस्त पार्ने अनि एउटा निरङ्कुश शासन स्था[पन गर्ने योजना मात्र हो / उता नेपाली कांग्रेस ले B P कोइराला को पाठ मार्ग बाट हटेर आफ्नो स्वार्थ मा यी नेता हरु लागे जसले गर्दा आज नेपाल मा प्रजातन्त्र को खडेरी परेको छ / अब ठुलो प्रश्न चै के भने नेपाल को भबिष्य कता तिर ?
चुनाब होस् र यो खेल कसैको खेल नबनोस, मेरो येही कामना छ /