देशको राजनीतिक अन्यौल हटाउन चार दल प्राइभेट लिमिटेड (माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा)ले तयार पारेको प्याकेज सहमतिको खाका यस्तो छ। यो प्राइभेट लिमिटेडको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ। तर प्राइभेट लिमिटेडका अंशियारहरुबीच कुरा नमिलेकोले आजै यसमा हस्ताक्षर भने भइसकेको छैन। खासमा माओवादीले शान्ति प्रक्रिया र मधेसी मोर्चाले मतदाता नामावली र नागरिकताको विषय पनि टुङ्गो लगाउनु पर्ने कुरा उठाएपछि आज सहमति हुन नसकेको रहेछ।
यस्तो चार दल प्रा.लि.ले बनाएको कार्यदलले दिएको सुझाव र राजनीतिक मार्गचित्र
१) चुनावी सरकारको स्वरुप, संरचना, अवधि र संचालन
· संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन मिति २०७० साल जेठ २२ गते बुधबारका दिन गर्ने।
· अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् हुनेछ, सो मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष र सदस्य रहनेछन्। संविधानमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनी उल्लेखित सबै कामहरु प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् । मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन संविधान अनुसार मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्नेछन्।
· मन्त्रिरिषद्को अध्यक्ष हुने प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतका सबै कामबाट अलग रहनेछन् र सर्वोच्च अदालतमा नयाँ प्रधान न्यायाधीशले न्याय सम्पादन र प्रशासनको सम्पूर्ण काम स्वतन्त्र रुपमा गर्नेछन्। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशले गर्ने सम्पूर्ण कामहरु गर्नेछन् तथा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष हुने प्रधान न्यायाधीश न्यायपालिकाको स्वन्त्रताको रक्षा एवं सम्मानमा प्रतिबद्ध रहनेछन् र अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी पूरा गरी सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाली न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा न्यायसम्पादनका स्थापित मान्यता अनुरुप कार्य गर्नेछन्।
· संरचनाः मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको संख्या अध्यक्षसहित बढीमा ११ हुनेछ।
· अवधिः अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को समयावधि संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन सम्पन्न भई व्यवस्थापिका संसदबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भएर निजले कार्यभार सम्हाले पछि स्वतः समाप्त हुनेछ।
· संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन निर्धारित मितिमा हुननसकेमा उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समितिले माथि भनिएको अन्तरिम चुनावी सरकारको समयावधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र अन्तरिम चुनावी सरकारको नयाँ प्रधानमन्त्री पदका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष नाम सिफारिश गर्नेछ।
· नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भएपछि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको पूर्ववत् पदमा फर्कनेछन्। मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको चयन उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समितिको परामर्शमा/मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्नेछन्।
· अन्तरिम चुनावी सरकारको प्रमुख काम संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नु हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने अन्य कामहरु अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ। तर व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाई सदस्यको स्वीकृति आवश्यक पर्ने जस्ता दीर्घकालिन प्रकृतिका कामहरु अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछैन ।
२) उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समितिको गठन र कार्यक्षेत्र
· गठनः प्रमुख राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व रहेको एक उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समिति हुनेछ । यसको कार्यक्षेत्र निम्नबमोजिम हुनेछः
निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने।
राजनीतिक दलहरुको बिचमा सहमतिको वातावरण निरन्तर बनाई राख्न प्रयत्न गर्ने।
अन्तरिम चुनावी सरकारलाई आवश्यक सुझाव, सल्लाह र परामर्श दिने।
यस प्रयोजनको लागि कार्यविधि र संचालन प्रक्रिया समितिले स्वयं निर्धारण गर्नेछ।
३) संविधानसभाका सदस्यको संख्या र अवधि
· संख्याः संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरु महिला, दलित, उत्पीडित जाति/आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेशी लगायत सबै वर्ग र समुदायको समानुपातिक समावेशितालाई आत्मसात् गर्नेगरी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट २४० जना, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट २४० जना र राजनीतिक सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित हुने ११ जना गरी जम्मा ४९१ रहनेछन्।
· कार्यावधिः संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन पाँच वर्षको लागि हुनेछ। संविधानसभाले संविधान निर्माणको काम सम्पन्न नभएसम्म संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद दुबै हैसियतमा काम गर्नेछ र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि व्यवस्थापिका संसदको रुपमा मात्र कायम रहनेछ।
४) मतदाता नामावली
· २०६८ साल चैत मसान्तसम्म १८ बर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकहरु मतदाता हुनेछन्।
· निर्वाचन आयोगले नागरिकताको आधारमा संकलन गरेको मतदाता नामावालीलाई आगामी संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचनका लागि आधार मान्ने।
· मतदाता नामावली मतदाताको फोटोसहित राखेर संकलन गर्ने। यसका लागि नाम छुट भएका मतदाताहरुको नाम संकलन गर्न तुरुन्तै एक महिना विशेष अभियान संचालन गर्ने।
५) बाधा अड्काउ फुकाउने प्रक्रिया र विषयहरु
राजनीतिक दलहरुका बीच सहमति गरी सोही अनुरुप विषयहरुउल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव तयार पारी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्ने। बाधा अड्काउ फुकाउन निम्नलिखिनत विषयहरुमा निम्न बमोजिम गर्नेः
६) निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानूनी प्रबन्ध
निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानून र अन्य व्यवस्थापनबारे निर्वाचन आयोगबाट तयार भई प्रस्तुत गरिने प्रस्ताव अनुरुप गर्ने । सो प्रस्तावमा राजनीतिक दलहरुले अध्ययन गरी सुझाव दिनसक्ने छन्।
७) निर्वाचन आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा नियुक्तिः
निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुमा अन्तरिम चुनावी सरकारले तुरुन्त नियुक्ति गर्ने।
८) विघटित संविधानसभाका कामहरुको स्वामित्व लिने बारे
संविधानसभामा राजनीतिक दलहरुका बीच भएका सहमतिहरु ग्रहण गर्ने /संविधानसभामा भए गरेका काम कारबाहीको स्वामित्व लिने।
९) शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु
· शान्ति प्रक्रियाका कामहरु तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्ने।
· सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगको गठन यथाशीघ्र गर्ने।
· माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजनसम्बन्धी बाँकी कामहरु तुरुन्त पूरा गर्ने।
यसअघि भएको सहमतिका आधारमा दर्जा निर्धारण वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विशेष समितिको वैठक मार्फत तत्काल गर्ने।
सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग तथा वेपत्ता छानविन आयोग यस अघि चार दलका शिर्ष नेताहरुका बीचमा भएको सहमतिका आधारमा र विगतमा भएको सात वुदे सहमतिका आधारमा मेलमिलापको मर्म र भावनाका आधारमा गठन तत्काल गठन गर्ने।
नागरिकता बारेः
जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन बारेः
आगामी २०७० मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने।
चार दल होइन कि ८-१० भुइँफुट्टा नेता भनौदाले पौने ३ करोड जनता माथि हुकुमी साशन लादि रहेका छन् …
जे भने पनि देश चै चार दलको सिन्डिकेटमा चलिरहेको छ, यस्तै भैराखे यीनिहरुले कुनै दिन कागजमा रातारात सहमति गरेर देश नै बेच्दिन पनि बेर छैन आखिरमा यिनीहरुले सहमति भए जे पनि हुदोरहेछ त कुनै दिन सुत्दा नेपाली भएर सुतेको हामी भोलि उठ्दा भारतीय अथवा चिनिया या त अमेरिकी उपनिबेसी भैसकेको हुन बेर छैन
अमेरिकी उपनिबेस ५० वर्ष लाइ ठिकै हुन्थ्यो, तर भारत र चिनिया चै कदापी हुन्न है
म त चुनाब को औचित्य नै देख्दिन/ अर्को चुनाब ले के त्यस्तो चमत्कार ल्याउने वाला छ र / तिनै सम्भिधान लेख्न नसक्ने हरुवा लाइ देश को ढुकुटी सित्येरा अर्को चुनाबमा फेरि जिताउने / कस्तो फुटेको कर्म लिएर जन्मेका रैछौ हामी नेपालीहरु / मेरो विचारमा आउने जेस्ठ २२ चुनाबी मन्त्रिपरिषदमा छानिएका कर्मठ र अनुभबी बुद्धिजिबीहरुले चुनाब गराउने होइन लोकतान्त्रिक र समाबेशी मूल्य मान्यतामा रहेर राम्रो र हाम्रो सम्भिधन लेख्ने हो / यी चोर नेताहरुले फेरि अर्को नाटक गरिरहेको छ – कुकुरको पुछार बार्ह बर्ष ढुङ्ग्रोमा राखे पनि त्यस्तै बांगो भने झैँ केहि नाप्ने वाला छैन चुनाब गराएर / बरु सके यिनै मन्त्रि परिषदले अर्को दश बिस बर्ष देशको बागडोर सम्हाले हुन्छ / मलाई त बाचुन्जेल यी चोरहरुको अनुहार हेर्न पनि मन छैन /सयौले देशको ढुकुटी रित्याउनु भन्दा १० -१२ जना ले यदि रित्यैहालेमा पनिमा देशलाइ धेरै फाइदा छ /
Prabhat from Texas , USA
यी चार दल का सबै नेता मन्त्रि प्रधानमन्त्री हरुलाई पाखा लगायर बाहिर बाट स्वतन्त्र व्यक्ति लै नै मन्त्रि प्रधानमन्त्री बनाउदा राम्रो हुने थियो मेरो मतलब पुरै संसद नै स्वतन्त्र व्यक्ति बाट नै बनाउने | यी चार दल का नेता हरु नालायक र निकम्मा साबित भय | अब यिनी हरु को केहि काम छैन | यिनी हरुले आफ्नो काम को प्रमाण दिसके छन् |
Just by reading the text one can feel the seriousness involved: the words and language is so vague, the idea is doomed to fail, I can bet on this.
First of all, I should say the title of this article is very touching. Four parties have so far observed as supreme power of this nation. Just a thought why can’t they write constitution? Why do they have to go to the public? They have already got mandate from the public.
All in all, we need peace. Besides in most of the developing countries democracy has no value. People are struggling for the daily hand to mouth problem. No time to think about good and bad.
औठा छाप भेडाहरु को बथान चाहियो नि अनि नया संबिधान सभालाई रबर तन्काए झैँ तन्काई रहन पाईयो संबिधान निर्माण को नाम मा/यसैले ४९१ जना को झुण्ड बनाएको हो/ जहाँ चोर डाका फटाहा लुटेरा अनि हत्यारा हरु को बोलवाला हुन्छ अनि दण्ड हिनता मौलाउछ / बिकाश भन्दा बिनाश सुरुवात हुन्छ/
नालायक दल क नेता हरु धिक्कार छ तिमीहरु लाई ? देश चै खाल्डो मा हाल्ने भए/
ल ठिक छ!
अब कुरो होइन काम गरोस र छिटो भनेको जसरि काम फत्ते गरोस!
जे होस् तर देशको जय होस्!
यो सबै बाबुराम लाई प्रधानमन्त्री पद बाट हटाउन का लागि मात्र गरिएको सम्झौता हो….!
आयात गरिएको, निर्यात भएको वा हाम्रै सहमतीको उपज जे भनिए अप्राकृतिक चलखेल बाट बन्ने प्रधान न्यायाधिस नेतृत्वको सरकारले चुनाब गरेर देशलाइ निकास देला कि भन्ने खुसि लाग्दा लाग्दै पनी किन किन मनमा ठुलै भ्वाङ्ग पारेर चिसो पसी राखेको छ /कतै यो क्षणिक खुसीको मूल्य अझ ठुलो भ्वाङ्ग बनेर आउने हो की भनेर /
संख्याः ( ४९१ ) किन चाहियो यति धेरै ” रबर स्ट्याम्प हरु ” जनहितका लागि कामै गर्न जानेहो भने १५० को संख्या काफि हुन्छ , त्यो पनि प्रत्यक्ष्य निर्बाचन बाट !! किन भाग छुट्याउनु पर्यो महिला, दलित, उत्पीडित जाति/आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेशी लगायत सबै वर्ग र समुदाय लाइ ? काम गर्न सक्ने भए चुनाबी मैदानमा आउ हामि छानी छानी भोट दिउला , के को भाग बण्डा ????
तपशिलका सबै वर्ग र समुदायको हितमा नै काम गर्न चुनिने होइन र ? यति धेरै ल्याप्चेको के काम ? फेरि पनि उही पार्टीहरुको अनगिन्ति सख्यामा ” संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदमा ” नाङ्गो नाचको प्रदर्शनी हुने नै भो !
२०७० जेठ २२ महिना भित्र अबबन्ने चुनाबीपरिसदले निर्बाचन सम्पन्न गर्न नसकेमा परिसद बिघटन हुने कि म्याद बढाउदै अर्को मिति तोक्ने भन्नेमा पनि प्रस्ट हुनु पर्ने देखिन्छ !
चार दल प्राइभेट लिमिटेडको प्याकेज सहमति, सहमतिको कुराले खुशी लाग्यो/ यो सहमति खरानीको डल्लो भन्दा बलियो, पाकेको इँटा जस्तो भएर बलियो राजनीति भविस्यमा अघि लागोस्/
सहमतिमा के के छन् होइन, नेताले अब के साच्चै यो पटक काम गर्लान्? की उही छेपाराको कथा हुने हो??? मनमा अति नै अविस्वास, सहमति र भासण, कसरी भुल्नु??? के के बोले के के सहमति भए…… तर यो सायद, पुरक परीक्षा पास गरेरै छाड्लान/
रमाइलो कुरा हेर्नु होस् – यो बाबुराम सरकारले नै सम्बिधान संसोधन गर्ने भय पछि सोहि बाबुरामको नेत्रितोमानै मन्त्री मण्डलको पुर्नगठन गरि चुनाबमा जादानै सबभन्दा सुनिस्चित देखिन्छ. बांगो बाटो रोजेका छन् देसका नेताले / सम्मो बाटो छोडी भीरको बाटो रोजनु कतिको बुद्धिमानी देखिन्छ/
अनि अर्को बिषय आउने सभासद ले (नया जनादेसले) रास्ट्रपति को नया नुयुक्ति गर्ने कि नगर्ने? यो बिषय खोइत? यदि नया सभासदले नया रास्ट्रपति मागेमा के गर्ने यो बिषयमा पनि अहिलेनै लेखनु पर्छ नत्र यही बिसयमा फेरी चुनाब भयसी झगडा हुन्छ अनि देसको हालत तेही पुरानो ठाउमा. कसो?
माकुने र के पी बैठक मा थिएनन् कि के हो? समानुपातिक तर्फ़ चुनाब हारेका हरु मध्ये पनि १०-१२ ओटा कोटा राख्नु पर्ने
बिगतको संबिधान सभा पनि जनताले चुनेको सभासदहरु भन्दा यस्तै दलका भरिया सभासधरुकै कारण अनिर्णयको बन्दि बनेको थियो/ त् फेरी पनि जनताले चुनेका सभासदहरुलाई अल्पमतमा पर्ने गरि दलहरुले समानुपातिक कोत्तामा २४० जना र मन्त्रि परिषदले ११ जना नियुक्त गर्न खोजेको किन?
सबै बर्ग र समुदायको प्रतिनिधि हुने गरि २४० जना उम्मेदवारहरु बात २४० जनालाई जनताको मत अनुशार चुनिने भनि सके पछि फेरी अर्को २४० जनालाई समानुपातिक निर्वाचन बात सभासद नियुत गरिने सभासदहरुले नेपालको अर्को कुनै बर्गको प्रतिनिधित्वो गर्दैनन् मात्र आफुलाई सभासद बनाउने मालिकहरुकै प्रतिनिधित्वो गर्छन/ त् ईनिहरुले आफ्नो मालिककै आदेशकै मात्र पालना गर्छन त् ईनिहरुलाई जनताको कर बात सभासद्को भत्ता उनीहरुलाई नियुक्त गर्ने मालिकहरुले नै देउन न किन रास्ट्रको कोष बाट दिने?
समानुपातिक कोटामा नियुक्त हुनेहरुलाई संबिधान सभाको समिति बा सल्लाहकार मात्रै बनाउन सकिन्छ/ ईनिहरुलाई जनताले चुनेका सभासद्को मत बिरुद्ध मत दिने अधिकार दिनु हुन्; दिय्मा संबिधान सभा फेरी पनि दलहरुको सहमतिमा ठप्पा लगाउने संस्था जस्तै बन्नेछ/
प्रधानन्याधिस को उपस्थिति मा चुनाब भय त यो देश को हित हुनेछ तर आफ्नु नेतृत्व मा चुनाब गराउन नसक्ने यी नेता ले संबिधान बनाउछन भन्ने के ग्यारेन्टी छ त यदि यो देश को प्रधानमन्त्रि को जिम्मा प्रधानन्याधिस लाइ लागाय झैँ संबिधान बनाउने जिम्मा पनि संबिधान बिद लाइ लगायमा देश को ढुकुटी बिकाश निर्माण मा लगाउन सकिन्थ्यो कि