प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने सहमति गरिसकेका माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा केही प्रमुख विषयमा एकमुष्ट सहमति गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। संभवतः आज त्यस्तो सहमतिमा हस्ताक्षर हुनसक्छ। यसका लागि चार शक्तिका दुई दुई जना सदस्य रहेको कार्यदलले काम गरिरहेको छ। के के सहमति हुन लागेको छ त ?
• प्रधान न्यायाधीश रेग्मी नेतृत्वको सरकारको नाम – चुनावी मन्त्रिपरिषद वा निर्वाचन परिषद। सरकारलाई दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने पूर्ण अधिकार दिने। तर कार्यकारी प्रमुखको शपथपछि भने न्यायपालिका प्रमुखको पद कायम रहे पनि न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नपाउने। चुनाव सकिएपछि फेरि प्रधानन्यायाधीशकै पुरानो जिम्मेवारीमा फर्कने।
• कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश रेग्मीपछिको वरियता क्रममा वरिष्ठ दामोदरप्रसाद शर्माले निर्वाह गर्ने।
• सरकारमा ११ जना मन्त्री राख्ने। बढीमा १५ सम्म पुग्न सक्ने। दलका नेताहरु सहभागी नहुने।
• जेठ मसान्तभित्र निर्वाचन गर्ने।
• संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन गरिने। त्यसको आकार पहिलेभन्दा ११० कम अर्थात् ४ सय ९१ जनाको हुने।
• प्रणाली मिश्रित हुने। प्रत्यक्षबाट २ सय ४० र समानुपातिकबाट पनि २ सय ४० जना नै निर्वाचित हुने। मन्त्रिपरिषदबाट ११ जनालाई मनोनीत गरिने।
• प्रमुख राजनीतिक दलका टाउके नेताहरु भएको उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरिने। त्यसले रेग्मी सरकारलाई आवश्यक सहयोग र परामर्श दिनेछ। सरकारले पनि निर्वाचन गराउने क्रममा उत्पन्न समस्यालाई उच्चस्तरीय संयन्त्रको रायअनुसार काम गर्ने भन्दै सरकारभन्दा माथिको पावर यसमा राख्न खोजिएकोछ।
नमिलेका कुरा
अझै पनि कांग्रेस र एमालेका केही नेताहरु प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा नगराई प्रधानमन्त्री बनाउन नहुने अडानमा छन्।
रेग्मीले प्रत्यक्ष केही नबोले पनि काम आफूले खटनपटन दलको हुने भए त्यस्तो सशर्त सत्ता नस्वीकार्ने कुरा अनौपचारिक रुपमा बाहिर आएको छ। त्यो सही हो भने उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा को को सहभागी हुने र त्यसले के कस्तो काम गर्ने भन्ने तय आफैंले गर्न पाउनुपर्ने रेग्मीको सर्त छ। चुनावमा सबै दलहरू सहभागी नभए र नेतृत्व सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार्य नभए पनि पद सम्हाल्न रेग्मी नजाने रे। ड्यास माओवादीले त चुनावमा भाग नलिने भनिसकेको छ। उता सर्वोच्चमै रेग्मी हुन्न भन्दै एउटा रिट पनि दायर भएको छ।
आखिरी भारतीय डिजाइनमा यो राष्ट्र नराम्रो संग फस्ने भो .. जनताको एउटा मात्र आशाको किरण न्यायालय पनि धोस्त हुने भो , पुलिस प्रसाशन त धुजा धुजा भैसक्यो .. भारतले कुनै पनि छिमेकि बाकि राख्ने भएन , के बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान , मल्दिव्स , नेपाल सबै छिमेक अस्तव्यस्त पारेर आफु राज गरौला भन्ने उसको पुरातन चिन्तन अत्यन्त घातक छ, स्वयम् उसको लागि पनि .. बिस्तारै जनता बुज्दैछन सरकारको रिमोट कसको हातमा छ भनेर , धिक्कार छ दोर्जेहरुलाई ..
धिक्कार छ नेता भनौदा हो , आफु असफल भएको आफै सुइकर गर्ने अनि रेग्मीलाई नियेंत्रण गर्न ” प्रमुख राजनीतिक दलका टाउके नेताहरु भएको उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरिने ” एस्तो बक्वाश गर्न लाज पनि लाग्दैन ..
के बाकी रहेको १००-११० दिनमा रेग्मीले चुनाब गरौन सक्लान ? आधार केहि देखिदैन अहिले सम्म त .. येदि रेग्मीले तोकिएको मितिमा चुनाब गर्न नसके चाही के ? ” असफल राष्ट्र ” द्वन्द अनि बिदेसी बुटको मार्च पास ? समय अझै छ बहालवाला प्रधान न्यायाधिस रेग्मी जिउ , अलिकति पनि लोकतान्त्रिक चिन्तन र शक्ति पृथकीकरणको खयाल छ भने भूपू हरु बाट गर्दा बेश हुन्छ भनेर भन्ने हिम्मत देखौनुस , यो कार्यकारिणी लोभको ललिपपको पछि नलाग्नुश , अलि बिबेकसिल हुनुष .. यहाँ सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा, किन प्रभुहरुले बहालवाला प्रधान न्यायाधिस कै नेतृत्वमा चुनाबी सरकार बनाउने निर्णय गरियो भन्ने हो , किन भूपू प्रधान न्यायाधिसबाट गर्ने भानियेना .. यो निकै घातक कदम हुन सक्छ नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने तिर ..
नेता असफल भए भन्ने चिन्ता होइन, यो राष्ट्र नै असफल राष्ट्र हुने भो भन्ने चिन्ता बढदै छ , जे भै रहेको छ तेस्ले सुभ संकेत गर्दैन ..
नहुनु मामा भन्दा कानो मामा राम्रो भन्ने जस्तो हल्का तर्क गर्ने समय यो होइन मित्रहरु.. देश साच्ची नै जटिल अवस्थामा छ ..
यो हो राजनीति ! कुरो नमानेर आन्दोलन नै गरीरख्या भय भन्न सकिन्नथ्यो – सायद बाबुरामले अर्को बिसौ वर्ष पनि प म चलाउन सक्थ्यो/ यती भय पछि तीन महिना पछि स्वोत खालि हुने भो -सबै खुश ! चुनाब त हुन् पक्का छ ….
होइन साथीहो यतिका सम्मत पर्खियौं अब हुने चुनाव पनि हेरौन राम्रै हुन्छकी जे होस् माओबादी भारतबादी नाभैदियोस… डेर ..होला ..अँधेर..हुन्दैन भन्छन्
२०४७ को संभिधान नै लागु गरे हुन्न? नया संभिधान लागु गरेर केहि जादु हुने हैन रैछ भन्ने प्रस्ट छ| बेकार मा १०~१२ अरब खर्च गरेर| त्यो पैसा ले बरु स्कूल , आस्पताल, कारखाना बनौ | चुनाव गरेर जिते पछि फेरी नेता हरु ले चुनाव मा लागेको खर्च भनेर हाम्रै दाजु भाइ लाई लुट्ने हुन्| जुन जोगी आए नि कानै चिरेका त रैछन नि| मर्ने हामी नै हौं |
यो सुबास नेमांग भलाद्मी र बुजक्की जस्तो लाग्थ्यो ,यो खिलराज को सरकार को उसले बिरोध गरेको छ ,उ भन्छ देश अब भड्खाल तिर जान्छ रे |
उसको प्रतिक्रिया को आधार के हो ,किन सुबास तेसो भन्छ होला ?यो बुझ्न सकिएन
मेरो बिचार मा त् चुनाब हुने ,नया सरकार बन्ने राम्रो नै कुरा हो त् |
यो देशको बिकास नभको कारण लोभिपापि नेता र नेपाली नागरिक भयर हो, नत्र आजसम्म यो मुलुक सिगापुर, मलेसिया, कोरिया जस्तो हुन्थो होला । नेपालीको जातनै खराब हो कि के हो !
माओबादीलाई किन बहालवाला प्रधान न्यायाधिश नै चाहिएको हो त्यो अलि बुझी नसक्नु छ | त्यो पनि उसको प्रस्ताव एकाएक शंकास्पद शैलीमा आए जस्तो लाग्छ | हाम्रो सर्बोच्च न्यायालय र यसको प्रभाव तथा विश्वसनीयता माओबादी र भारत दुवैका लागि आफ्नो प्रभाव बढाउने बाटोका तगाराहरू हुन् | सर्बोच्चले टनकपुर रोक्ने देखि लिएर हिन्दीमा गरिएको सपथलाई बदर गर्ने सम्मका निर्णयहरू गराएको छ जुन भारतलाई मन पर्ने कुरै भएन | माओबादीलाई त झन् भन्नै परेन, अस्ति मात्रै दैलेख घटनामा बाबुरामलाई नै अदालतमा उभ्याइदियो | न्यायालयलाई पनि यो अकर्मन्यताको फोहोरमा पछारेर नालायक सिद्ध गराउन पाए यी दुवैलाई आ-आफ्नै किसिमले फाइदा हुने लागेको होला |
अन्य पार्टीहरु त पिछलग्गु भै हाले, तिनले राष्ट्रपतिको दरबारमा जयन्त प्रसादको चुरीफुरीको अगाडि के खुट्टा टेक्न सक्थे |
कामरेडहरु हो कुनै पनि हालतमा एमाले र काँग्रेशलाई सत्तामा जान दिनु हुँदैन । प्रधानन्याधिश नै बेस छ । खुट्टा नकमाउनुहोस । अर्को चुनाबमा यिनका धोती खुस्काउनै पर्छ ।
वा…वा ..वा ..यो सहमति बारे पढेर मलाई थोरै हाँसो र धेरै रिस उठ्यो, वास्तबमा नेताहरुले चुनाब चाहेका छैनन् रेग्मी प्रति लगाउन खोजिएको लगाम देखेर यही बुझियो, बाधा अड्चन लगाएर सत्ता भत्ता लम्ब्याउन खोज्नेहरुले नयाँ नाटक मन्चन गरे | जे-होस् न्यायाधीश सबले राम्रो कुरा गर्नु भएछ, दाना पानीको आशा देखाउदैमा जो कोहि घोडा हुन् सक्दैन |
अहिले सम्म जे जस्ता कुर्तत गरे पनि अब केहि इमान्दार हुन सक्छौ भने अझै मौका छ देशलाई केहि गर्ने होइन भने तिमीहरु सबैलाई एउतै चिहान बनौछन जनताहरु ले सबैलाई चेतना भया
पूर्ब प्रधान न्यायाधिस र नागरिक अगुवा भनाउदाहरु धेरै र पार्टि पिच्छेका छन।अहिलेको अबस्थामा स्वतन्त्र र निश्पक्ष ब्यक्ति खिल राज रेग्मीज्यू नै हुनुहुन्छ र आफ्नो बिबेकले काम गर्न पाउनु भयो भने आाशा गरौ न्याय सङ्गत निर्बाचन सम्पन्न गर्न सफल हुनु हुने छ। तर एकमुष्ट सहमतिको नाममा पहिले गिरिजाले प्रचण्डलाई ड्राइभरको सिटमा राखेर स्टेयरिङ्ग चाहिँ आफुले चलाउन खोजे जस्तो पार्टिले आफ्नो इसारामा चलाउन खोजे भने चै भन्न सकिन्न।
अब अर्कोचोटी त मपनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छुकि जस्तो छ गाठे, हाम्रो देशमा जे पनि सम्भव रैछ , सबैलाइ समान अवसर हाम्रो नेपालमा, अवसरनै अवसर कोदेश हाम्रो नेपाल, जाबो प्रधानमन्त्री को पद पनि कसो नमिल्ला हो, हेर्दै जानुस भोलि मेरो नाम आयो भने अचम्म नपर्नुहोला, सोच्दै नसोचेको व्यक्ति हरुले त रातारात अवसर पाउनु भाछ, जोखाना देखाउनु पर्ला कति चाडो हुन्छु , हुन चै हुन्छु, के थाहा भोलि फत्त कसैले प्रस्ताव पो ल्याऊछन् कि, के थाहा बाबै
१२ बर्ष मा पोइ आयो,मै राडी लाई ज्वरो आयो भनेको उखान अब नेता हरु मा लागु हुने पक्का छ/ जो आए नि यस्तै हो नारन,तिम् ले कुरा न बुज्या के कारण …………..हेर्दै जाउ के हुने हो हाडी गाऊ को जात्रा/
गिरिजाको जस्तै प्रचण्डको खुट्टा नतानौ, अझै सहमति निर्णय भाछैना .. लोकतान्त्रिक बाटोमा जानको लागि नेताहरुलाई पहलको लागि अनुरोध गरौ . चुनाब हुने निश्चित छैन रेग्मीको नेत्रितॊमा यदि तेसो भएमा देश दुर्भाग्यको बाटोमा जानेछ, बिरोध को लागि बिरोध गर्ने नेपाली सस्कृति नै बनि सक्यो, हैन र ?
नहुनु मामा भन्दा कानो मामा नै जाति ……!!!
चुनाब भए बेस……
तर भएन भने…. अर्को महाभारत हुन्छ….
जसले जे जस्तै तर्क/कुतर्क गरे पनि आपसी अविस्वास र अहंको खाडल भरिएर चुनाव हुँदै नहुनु भन्दा प्रन्याको नेतृत्वमा चुनाव हुनु कमसे कम नेपाली जनताले राजनीतिको फोहोरलाई एक पटक बढार्ने मौका पाउनुबाट बन्चित नहुनु हो तथापि पार्टीहरुको फिल्टर सिस्टम त्यति गतिलो नभएकाले अझ बढी फोहोर फिल्टरदानी बाटै फुत्किने हुन् कि भन्ने आशंका रही रहनेछ ।
कुरो ठिकै हो तर मन्त्रीमंडलमा कुनै पनि पार्टीका भरौटे नेता समाबेश हुनुहुदैन र प्रधान न्याधिसले समाजसेबी विद्वान तथा बुद्दिजिबि व्यक्तिहरुको सानो चुनाबी मन्त्रीमंडल बनायर स्वोछ,र निस्पछे निर्बाचन गराउनु पर्छ/मुख्य कुरा जनतालाई आफ्नो जन्म सिद्ध मताधिकारमा कुनै पार्टी वा व्यक्तिको दबाब हुनु हुदैन/
अन्तिममा कुरो जसै बिग्रिछाड़ने परम्परै हो / रेग्मीको बिषय उठाएर माओबादी ले अरु दलको नाडी छाम्न खोज्या पो हो कि जस्तो लाग्छ / उसको टार्गेट कसलाई के थाहा ?
कहिँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेको शायद यही होला ……..
अब नेपालमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल १० बर्ष गरेर यो बर्ष देखी आगामी १० बर्ष सम्म अर्थात २०२३ सम्म बाबुराम भट्टराई कै सरकार गर्ने । अरु नेताहरु बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा चित्त नबुझेको कुरा नोट गरेर बस्ने , अनी २०२३ देखी २०३३ सम्म चाँही सुशिल कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने । त्यस्को कार्यकाल सके पछी माधवकुमार नेपाल त्यसपछी बिजय कुमार गच्छेदारलाई बनाउने । त्यस्तो गर्यो भने राजनैतीक अस्थिरता पनि नहुने चुनाव खर्च पनि बच्ने । राजनैतीक शक्ती पनि सन्तुलन पनि हुन्छ । फुर्सदमा नेताहरुले रत्नपार्कमा बेरोजगारीहरु जम्मा गरेर भाषन सुनाएर बस्नु भन्दा गाउ गाउमा कुखुरा ,बङुर , कृषि अन्य कामगर्न गयो भने देश त बिकास भईहाल्छ नि । यती बुद्धी पनि नभएका भईरे नेताहरु ।
नेताहरु हो तिमीहरुले सकेनौ अब ज्ञाने दाइलाई पैसा चद्दाउन जाऊ / तिमीहरु ले भन्दा त माहीला दाइले चुनाब गरौछन हाहा हाहा हाहा
यो सरासर गलत हो, बहाली वाला प्रधान न्यायाधिस लै चुनाबी सरकार प्रमुख बनाउनु. सरासर मुर्ख काम हो…यो जस्तो नेपाली राजनीति को दुर्भाग्य यो देश मा कहिलेइ हुने वाला छैन…
बरु भुतपुर्ब या पूर्व न्यायाधिस को नेत्रितो मा सरकार बनाउनु उचित होला…उधहर्ण को लागि पूर्व प्रधान न्यायाधिस रामप्रसाद श्रेष्ठ …रामप्रसाद श्रेष्ठ… रामप्रसाद श्रेष्ठ रामप्रसाद श्रेष्ठ… रामप्रसाद श्रेष्ठ…. रामप्रसाद श्रेष्ठ…. रामप्रसाद श्रेष्ठ
नेताहरु त मुर्ख भए तर यो रेग्मी त विद्वान हो नि….म चुनाबी सरकार प्रमुख हुन मिल्दैन भन्नु पर्यॊ…..तपाईं पनि कुर्सि को लालची भयो भने देश दुर्भाग्य तिर लम्कंछा …………………..
कि लालच बढ्यो…चुप लगेर बस्नु भो नि??? रेग्मी जी तपाइको सानो त्याग ले देश दुर्बग्य बाट बच्न सक्छ हो……..गणेश मान को केहि खानुस…
दामोदर थापा
U N
Department of International law
तपाईं UN मा काम गर्ने त पक्का हो?
तपाई जस्तो यस्तो एता न उताको र गाउँको भाषामा भनु भने पुंग न पुच्छरको मन्तब्य लेख्ने यु एन जस्तो गरिमामय संस्थामा, र त्यही पनि कानुन बिभागमा रे जागिर खानेले
देश मात्र होइन यु एन पनि स्वाहा पार्छ है|
कुरा गर्ने तर काम नगर्ने, नेताजीहरुको बानीमा सुधार हुन आवश्यक छ/ उच्च स्थरिय संयन्त्र, जो समस्या समधान गर्न भन्दा पनि समस्याहरु थप्ने गरेको विगत छ/ मुलुक न त चार दलको पेवा हो, न त कसैले दाइजो नै दिएको, सबैलाई समेट्न पहल गरिएन, गर्न सकिएन भने धेरै वैद्यहरु सडकमा जानेछन्/
नेताजीहरुको राजनितीमा नैतिकता भन्दा अराजकता धेरै छ/ सबैलाई चित्त र खुशी पार्न यो भोज भतेर नभए पनि,सरकार गठनमा (५-७) र (८-९) बुधाहरुमा सहि गर्दै सत्ता र भत्ताको सुखसयलमा मोज मस्ती गर्नेहरु सहज रुपमा चार दलको पछि लाग्ने कुरामा संका छ/ २-४ दिन नेपाल बन्द, तोडफोड नारा-जुलुश हुने नै होला/ हिजोका बाडीचुडी खानेहरु फेरी उही बाटोमा नजालान् भन्न सकिन्न/
आफ्नो दैनिकी चलाउन नसकेर प्रवासमा हुने, म, राजनीतिका कुराबाट अलग छु/ तर पनि जन्मभूमी छोडेर पराइ भूमीमा पसीना बेच्नुको पीडाले, आफ्नै देशप्रतिको माया र यादहरुमा हरेक पल मेरो देश र राजनीति नियाल्ने गर्छु/ जहाँ यी र यस्तै तर्कहरु आउछन्/ म गलत छु होला तर हरेक पल, नेताहरुको व्यवहारले मेरो मन खिन्न, र आक्रोसको ज्वालामा दिमाग तातेर आउछ/ लाग्दैछ अब मेरै नाम राशीको कमल थापा र ज्ञाने “माइलो” ले अब विजयको सिडी चढ्ने भर्याङ्ग बनाई सके चढ्न बाँकी मात्र होला/
भोट हालेर प्रजातन्त्रको उपयोग गरे पनि जिन्दावाद र मुर्दावादबाट म टाढा छु/ त्यसैले सबै निरासका विचमा, सायद यो पहल, अनि यो कदम नेताहरुको अन्तिम परीक्षा का रुपमा पास हुनेछ/ देश र नेपाली जनताले, हामी हाम्रो, राम्रो राजनितिक सस्कारमा अघि वढ्न, विकासको बाटो लाग्ने छौं/
बिग्रेको घर भत्केको चाला
निहु खोज्ने बाटो हरु अझै कायम रहेछ. यसमा पनि बखेडा झिकेर चुनाब नगर्ने अनि सरकार बिहिन राज्य को भर मा नेता हरु आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने छन्/
जे वाए पनि खिलराज लै पर्धन्मंत्री बनाउने पर्छ के. उहा त पाल्पाको हो नि. थाहा छैन कि कसो सबैलाई . हाहाहा मेरो भन्नु ती हो ब्ये
जे होस् कुनै दलको गोटी नभैकन आफ्नो स्चेछ्याले चल्छु नत्र प्रधानमन्त्री बन्दिन भनेर “इस्त्याण्ड” लिने प्रधान न्यायाधिसको कुरा मलाइ मन पर्यो. चिफ जस्टिस्को यो अभिव्यक्तिबाट (यदि सहि हो भने) – ” यी लडाई गरेर , आन्दोलन गरेर अनि नाम मात्र राजनीति गरेर अको दलका नेताहरुले म यत्रो बर्ष अभ्यास गरेकोलाई राजनीति बुझाउनु पर्दैन ” – भन्ने मेसेज गाको छ. ठिकै हो !
Politics is taking an interesting turn. Personally, I do not care whether Tom, Dick Harry is assigned to hold elections. What is important is WE NEED TO GO FOR ELECTIONS. The last elections were held in 2008. Even going by time duration, it is time to have next round of elections. But I am sceptical of this new development. Reason:
1. Dash Maobadi is not participating in the elections and CJ is reported to not to head the election government without the participation of all political parties. Dash Maobadi had to be bought by Cash Maobadi.
2. The real intention of major political parties is not have elections. The present circumstance is due to external pressure.
3. Even if CJ agrees to head electon government, this new high-level poltical mechanism will act like a pain in the ass. Remember, it was Girija who proposed this mechanism, and never realized. The are now prescribing the same old medicine. They are talking of allo-pallo system of leadership. Within three months, how many turns you can fuck a woman – sorry to use foul language. But that is the bitter truth.
4. The very composition of eight-member drafting team looks like an ostrich to me. Even when they are in complete agreement, Mr. Hridesh Tripathy will probably insist drafting the document in Hindi language – I get bet on this.
5. Somebody just commented why not the President head the election government? This is kpet as the last resort. I am sure when CJ cannot hold elections within three months, the President will finally takes over. This is for sure.
6. Critics like Bhimarjun Acharya, Bipin Adhikari will shut their mouths for a while. Reason: CJ has an authority to nominate people in his Cabinet.
7. How can Bhattari reinstate Mr. Nil Kantha Upreti as the Chief of the Elections Commission without noticing Mr. Bhoj Raj Pokhrel? Has the later refused to take up the position?
नेपालमा प्रधान मन्त्रि अर्थात् सरकार प्रमुख बन्नको लागि बहाल वाला प्रधान न्यायाधिस (खिल राज रेग्मी) बाहेक अरु कोहि लायकका छैनन् रहेछन् कि क्या हो गाठें! रास्ट्रपति लाइ नै सरकार प्रमुख बनाएर चुनाब गराउदा के बिग्रिन्थ्यो र ? जनजाती र मधेसी हुनु पनि नेपालमा दुर्भाग्य नै रहेछ!
अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति ( मर्यादाक्रम मा माथिल्लो दुइ) पद पाउनुलाई दुर्भाग्य भन्ने मान्छे देश को लागि कति दुर्भाग्य होला?
हाली मुहाली गर्ने ठाउमा घाटीमा जनै बेरेकाहरु अनि ताई न तुइको मर्यादाक्रमले वरिष्ठ भनिने तर कार्यकारी शक्ति नभएको Statue जस्तो पदमा मधेसीलाई पनि ठाउँ दिएकाछोउ भनेर कुर्लिने मान्छेलाई विवेकशील भन्ने कि अविवेकशिल भन्ने होला ?????
कनक मणि डाको छाडेर रुने भयो !
हे मित्र, कनक हैन माओबादी को मुर्खता साबित हुन्छा यो. इंडिया को आइडिया लै आफ्नो प्रस्ताब को रुपमा भित्र्याएर उसले पहिलो गल्ति गर्यो. अबिस्वस्निया मिति मा चुनाव तय गरेर अर्को गल्ति गर्यो, चुनाब नहुने भयपछि खिल राज ले राजिनामा दिन्छन र सम्पूर्ण शक्ति रास्ट्रपति को मा केन्द्रित हुन्छ. यसको सोझो अर्थ एमाओबादि ले सत्ता गुमाए पछि राजनीतिक पहलकदमी को उसको हैसियत सव्ता.. गुम्छ. जेठ असर वा भदौ मा चुनाब हुदै हुदैन. मधेसी पार्टी हरु ले नागरिकता को मुद्दा उठाए सके जसको सोझो अर्थ चुनाब बिथोल्नु भन्ने हुन्छा. किन भने तीन महिनामा १० लाख नागरिकता वितरण गरेर मतदाता नामावली अपडेट गर्न सम्भव छैन.
होइन, यो मधेशबादी दलहरुले किन जहिले नागरिकताको कुरा उठाउँछन् ? जब जब चुनाबको कुरा तय हुन लाग्छ, तब तब नागरिकताको कुरा आउँछ | बिगतको संबिधानसभाको चुनाब अगाडी पनि त्यहि भएको थियो | जब सत्ता छोड्नु पर्यो, जब देशमा अप्ठ्यारो अबस्था आउँछ, तब तब नागरिकता बाँड्नु पर्यो भन्छन | यो त एउटा लाटोले पनि बुझ्ने कुरा हो | किन सबै चुप बस्छन ?
मधेसी पनि यहिदेश का जनता हुन् ! खिल राज पनि यहिदेश का हुन् ! अहिले को बेथिति भन्दा बरु सकारात्मक निरंकुशता नै ठिक ! सर्ब प्रथम त तपाई को जस्तो सोच लाइ प्रजातान्त्रिक भन्न सकिदैन ! आफै अप्रजन्त्रिक कुरा गर्ने अनि अरु बाट प्रजातन्त्र को आश राख्ने ? भारत ले के गर्यो ? आफ्नो दैलो मा आफै हग्ने अनि छिमेकी लाइ दोष लाउने ?
अनि तेस पछि हाम्रो देश भारत लै जिम्मा लगाउने 🙁
हत्तेरी भारतलाइ नै नदेउ के, अमेरिका चै ठिकै हो भन्छु म त